सर्वसामान्य नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये बदल

      उस्मानाबाद, दि.23 (जिमाका) :- कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये दिनांक 3 मे  2020 पर्यंत मनाई आदेश लागू करण्यात आलेले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या असून त्यांची अंमलबजावणी दिनांक 20 एप्रिल 2020 पासून करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने लॉकडाऊनच्या कालावधीत  करावयाच्या  उपाययोजनांबाबत  सविस्तर आदेश निर्गमित करण्यात आला आहे.

     भारत सरकारने मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही काही नवीन बाबींचा समावेश केला आहे. तसेच महाराष्ट्र  शासनानेही सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये काही अंशी  बदल केले आहेत .

जिल्हाधिकारी  दीपा मुधोळ-मुंडे यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार लॉकडाऊन  कालावधीत सूट देण्यात आलेल्या बाबींमध्ये खालील प्रमाणे काही नवीन बाबींचा समावेश करीत आहे.

सर्व कृषी फलोत्पादनाचे संबंधित खालील नमूद कामे पूर्णपणे कार्यान्वित राहतील. जंगल क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती आणि इतर व वन निवासी यांच्याकडून केली जाणारी  किरकोळ वन उत्पादने व इमारती लाकूड वगळता इतर वन उत्पादने गोळा करणे, कापणी व इतर प्रक्रिया करणे. आयात निर्यातीसाठी सु विधा उपलब्ध करुन देणे. उदा. पॅक हाऊसेस, बी-बियाणे आणि फलोत्पादनाशी संबंधित उत्पादनांची  तपासणी आणि प्रक्रिया सुविधा.    

कृषी आणि फलोत्पादनाशी संबंधित संशोधन करणाऱ्या आस्थापना. लागवड साहित्य आणि मधमाशी पोळ, मध आणि इतर मध उत्पादने यांची राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य वाहतूक करणे. सामाजिक क्षेत्र यामध्ये बालके  दिव्यांग, गतीमंद, ज्येष्ठ नागरिक, निराधार  महिला, विधवा  महिला यांची  निवासी गृह, तसेच जे जेष्ठ नागरिक घरातच आहेत त्यांची काळजी घेणारे लोक या आस्थापना चालू राहतील.सार्वजनिक सुविधामध्ये दूरध्वनी व इंटरनेट सेवा याची आगाऊ रक्कम भरुन घेऊन मोबाईल रिचार्ज करावयाच्या सेवेचा समावेश असेल.

जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी सर्व सोईसुविधा चालू राहतील. उत्पादक, घाऊक व किरकोळ व्यापारी व दुकानदार आणि ई-कॉमर्स कंपन्यांनी  सामाजिक अंतराचे  पालन करणे आवश्यक आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग जसे की, ब्रेड तयार करणारे  उद्योग, दूध प्रक्रिया केंद्र, पिठाची गिरणी, दाळ मिल इत्यादी शहरी  भागातील उद्योग समावेश आहे.    

ई-कॉमर्स कंपन्यांना केवळ औषध, वैद्यकीय उपकरणे, जीवनावश्यक वस्तू, अन्नधान्य या बाबीचा पुरवठा करण्याबाबत परवानगी  असेल. त्यासाठी त्यांनी उपरोक्त नमूद वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी वाहन परवाना घेणे बंधनकारक राहील.

खाजगी सुरक्षा सेवा आणि सुविधा देणाऱ्या संस्था यांना देण्यात आलेली सूट वगळण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पुस्तकांची दुकाने, इलेक्ट्रॉनिक फॅन दुकाने, महाराष्ट्र शासनाची खालील कार्यालये, त्यांची स्वायत्त व अधिनस्त कार्यालये चालू राहतील. वनविभागांतर्गत जंगलात, वनांत झाडे लावणे आणि संबंधित कामे करावे .

  या आदेशाचे कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा संघटना यांनी उल्लंघन केल्यास त्यांच्याविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 च्या कलम 51 महाराष्ट्र कोविड 19 उपाययोजना नियम 2020 चे नियम 11 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे पात्र राहतील.

          या आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाच्या दिनांकापासून तात्काळ करण्यात यावी.