लातूर, दि. 31:- लॉक डाऊन परिस्थितीमुळे बेघर, विस्थापित झालेले कामगार, परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवारागृह, पाणी, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्था तसेच वैद्यकीय देखभाल या सुविधा प्रशासन उपलब्ध करून देत आहे. या सुविधा देण्यासाठी निधीची कमतरता पडणार नाही. त्यामुळे सर्व उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असे बेघर, विस्थापित झालेले कामगार यांच्यासाठी निवारा, पाणी, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्था तसेच वैद्यकीय सुविधा तात्काळ देण्यात याव्यात असे निर्देश जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्रीकांत बोलत होते. यावेळी पोलीस अधीक्षक राजेंद्र माने, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, अप्पर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक हिम्मत जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय ढगे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. गंगाधर परगे, उपजिल्हाधिकारी प्रदीप कुलकर्णी यांच्यासह सर्व समिती सदस्य उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत म्हणाले की, कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आलेले आहे. लॉक डाऊन मुळे बेघर, विस्थापित कामगार व परराज्यातील अडकलेले कामगार यांच्यासाठी निवास, पाणी, अन्नधान्य व भोजन व्यवस्था तसेच ज्या ठिकाणी त्यांच्या निवासाची व्यवस्था केली आहे. त्याठिकाणी वैद्यकीय देखभाल या सुविधा सर्व संबंधित विभागाने तात्काळ निर्माण करून द्याव्यात. हे सर्व बेघर व कामगार हे आहे त्याच ठिकाणी राहिले पाहिजेत. या लोकांनी कॅम्प सोडून जाता कामा नये. यासाठी योग्य ती दक्षता घ्यावी. तसेच पोलीस विभागानेही या ठिकाणी पोलीस संरक्षण द्यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी दिल्या.
या सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे सुविधा देताना अडचण निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणेच या आप्तकालीन परिस्थितीमध्ये उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कोणतीही इमारत, शासकीय अथवा खाजगी शाळा, मंगल कार्यालय व लॉज विनामूल्य अधिगृहीत करण्याचे अधिकार प्रदान केलेले आहेत. त्यामुळे बेघर व विस्थापित कामगारांना अशा चांगल्या ठिकाणी ठेवण्याची व्यवस्था त्यांनी करावी, असे जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी निर्देशित केले.
आपल्या जिल्ह्यातील बेघर, विस्थापित मजूर व परराज्यातील येथे अडकलेले मजूर या सर्वांना अन्न, निवारा, पाणी व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे ही जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी कार्यक्षमपणे पार पाडण्यासाठी प्रत्येकानी त्यांना देण्यात आलेली कर्तव्ये सक्षमतेने पार पाडावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने ग्रामसेवक त्यांना नियुक्ती केलेल्या गावांमध्ये थांबले पाहिजेत. याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी. तसेच पुणे मुंबई व परदेशातून आलेले नागरिक थेट गावात प्रवेश करणार नाही. याकरिता सरपंच व ग्रामसेवक यांनी खबरदारी घ्यावी, अशा लोकांना गावाच्या बाहेर राहण्याची व्यवस्था त्यांनी करावी त्यासाठी गावातील समाज मंदिर व इतर सार्वजनिक इमारतींचा वापर करता येईल. जर सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या हलगर्जीपणामुळे एखादा बाहेरून आलेला व्यक्ती पॉझिटिव सापडला व त्या व्यक्तीमुळे गावातील इतर लोकांना संसर्ग झाला तर संबंधित सरपंच व ग्रामसेवक यांच्या विरोध कडक कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी दिले.
निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. गव्हाणे यांनी लॉक डाऊन कालावधीत बेघर विस्थापित कामगार यांच्यासाठी शासनाने निवारा गृह अन्नधान्य भोजन व्यवस्था करण्याबाबत प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने ही जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती नियुक्त केलेली असून या समितीतील प्रत्येक सदस्याला जबाबदारी देण्यात आलेली असून ती जबाबदारी प्रत्येकाने पार पाडावी, असे आवाहन केले तसेच या समितीची कार्यकक्षा व समितीने पार पाडावयाचे कामगिरी व जबाबदाऱ्या याची माहिती त्यांनी सविस्तरपणे दिली.
