Followers

Sunday 28 July 2019

रेल्वे कोच कारखान्यातून डिसेंबर 2019 अखेर पहिली बोगी बाहेर पडेल -पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर




*लातूर जिल्हयाला 463 कोटीचे दुष्काळी अनुदान मिळणार
*औसा तालुक्यातील भूसंपादित केलेली जमीन शासकीय प्रकल्पांसाठीच असेल
*वीज वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांची व नागरिकांची  वीज जोडणी खंडित करु नये
*लातूरला “ पॅरा मेडिकल ” विद्यापीठ होणार
*जिल्हा नियोजन समितीकडून जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, विशेष  घटक व आदिवासी योजना ) सन 2018-19 च्या 337 कोटीच्या खर्चास मान्यता
*1 ऑगस्टपासून संपर्क, संवाद व समाधान अभियानास प्रारंभ 
*पालकमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात वृक्षरोपण

लातूर,दि.27:- रेल्वे कोच प्रकल्पाच्या माध्यमातून लातूर जिल्हयात मोठया प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामाचे भूमीपूजन  31 मार्च 2018 मध्ये झालेले होते. या प्रकल्पातील कामे वेगाने सुरु असून माहे डिसेंबर 2019 अखेरपर्यंत  या कारखान्यातून पहिली  बोगी तयार होऊन बाहेर पडेल, असा विश्वास अन्न,नागरी पुरवठा,कौशल्य विकास व माजी सैनिक कल्याण मंत्री  तथा पालकमंत्री श्री. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी व्यक्त केला.
        जिल्हाधिकारी  कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री निलंगेकर बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे  अध्यक्ष मिलींद लातूरे, उस्मानाबादचे खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार सर्वश्री सुधाकर भालेराव, अमित देशमुख, विनायक पाटील, त्र्यंबक भिसे, महापौर सुरेश पवार, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाचे सदस्य बी.बी. ठोंबरे, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, आयुक्त एम.डी.सिंह,मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन इटनकर, पोलिस अधिक्षक राजेंद्र  माने, जिल्हा नियोजन अधिकारी दुशिंग, सहाय्यक नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटला, प्रियंका बोकिल यांच्यासह समिती सदस्य व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
       पालकमंत्री निलंगेकर पुढे म्हणाले की, लातूर येथील रेल्वे प्रकल्प हा देशातील पहिलाच मेट्रो रेल्वे प्रकल्प असून हया प्रकल्पातून  माहे डिसेंबर 2019 अखेर पर्यंत मेट्रो रेल बोगी  निर्माण होऊन  बाहेर पडेल. या प्रकल्पाला पाणी महापालिकेच्या सांडपाणी प्रकल्पांतून प्रक्रिया करुन लवकरच पुरविले जाणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
       मागील वर्षाच्या दुष्काळी परिस्थितीने  नुकसान झालेल्या शेत पिकांचे  463 कोटीचे प्रस्ताव तयार करुन  पाठविले असून प्रस्तावित केलेली  संपूर्ण रक्कम  जिल्हयाला शंभर टक्के मिळेल, असे  निलंगेकर यांनी सांगून  यावर्षी ही आतापर्यंत  खूप कमी पाऊस झाल्याने  दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांचे हित समोर ठेवून  जनावरांच्या चाऱ्यासाठी  प्रत्येक  शेतकऱ्याच्या दावणीला चारा पोहोचविण्याची शासनाची भूमिका  असल्याचे त्यांनी सांगितले.
        जिल्हयातील शेतकऱ्यांची चारा छावणीत जनावरं  ठेवण्याची  मानसिकता नसली तरी कोणाकडून ही चारा छावणी सुरु  करण्याचा प्रस्ताव आल्यास  त्यास प्रशासनाने  तात्काळ मान्यता देण्याची सूचना निलंगेकर यांनी केली. व या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शेवटच्या  माणसांपर्यंत पोहचून त्यांना धीर देण्याच्या  कामात सर्वांनी  सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
       यापूर्वीच्या काळात औसा तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून केंद्र शासनाच्या प्रकल्पांसाठी जमीनी  संपादित केलेल्या होत्या. त्या जमीनीवर शासनाचाच प्रकल्प होईल व अशा शासकीय  प्रकल्पांतून लातूर जिल्हयाचा चेहरा बदलेल, असे श्री. निलंगेकर यांनी सांगितले. तसेच वॉटर ग्रीडची संकल्पना ही लातूर जिल्हयातील  टंचाईच्या परिस्थितीतून  आलेली असल्याने  या प्रकल्पाच्या कामांचे उद्घाटन लातूर येथेच होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
       राज्य विज वितरण कंपनीने  सध्याची दुष्काळी परिस्थिती पाहून जिल्हयातील एका ही शेतकऱ्याच्या शेतावरील  तसेच  सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरी  नवीन मीटरमुळे  निर्माण  झालेल्या  बीलाच्या संभ्रमातून एक ही वीज जोडणी  खंडित करु नये. तसेच नवीन  मीटरच्या बाबतीत जळगाव जिल्हयाप्रमाणे येथे ही काम करावे,असे निर्देश निलंगेकर यांनी दिले. तर शेतकऱ्यांकडून नवीन वीज जोडणीचे प्रस्ताव स्वीकारावेत, असे ही त्यांनी सांगितले.
       राज्यात नवीन सहा विद्यापीठांना मंजूरी  दिली जाणार असून लातूर जिल्हयात “  पॅरा मेडिकलचं  ” एक नवीन विद्यापीठ होणार आहे. तसेच  जुन्या डाल्डा फॅक्टरीच्या जमीनीवर शासकीय  प्रकल्पच उभारलं जाइल. कोणत्याही  खाजगी  संस्था व व्यक्तींना ही  जमीन दिली जाणार नसल्याचे निलंगेकर यांनी स्पष्ट केले. त्याप्रमाणेच लातूर शहराची  एक शैक्षणिक  शहर म्हणून ओळख असून शहरातील गुनहेगारांवर पोलिसांचा वचक  असला पाहीजे, असे त्यांनी सूचित केले.   जिल्हयात मागील तीन वर्षात झालेल्या वृक्ष लागवड व संवर्धनाची ऑडिट  करुन त्याचा अहवाल  दयावा. या कामांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष दयावे, अशी सूचना निलंगेकर यांनी केली.
    अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत राज्यात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योंदय अभियान राबविण्यात येत असून या अंतर्गत नवीन रेशनकार्ड, गॅस कनेक्शन व मागेल त्याला अन्न धान्य वाटप हे कार्यक्रम घेतले जात असून लातूर जिल्हयात या अभियानाची चांगली अंमलबजावणी सुरु असल्याचे निलंगेकर यांनी सांगितले.
      जिल्हा नियोजन समिती कडून जिल्हा वार्षिक योजना सन 2018-19 च्या 337 कोटीच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या अंतर्गत सर्व साधारण योजना  212 कोटी  68 लाख 75 हजार, अनुसूचित  जाती उपयोजना 121 कोटी 55 लाख तर आदिवासी उपयोजना बाहयक्षेत्र 3 कोटी  62 लाख  14 हजार अशा एकूण 337 कोटी 85 लाख 89 हजाराच्या खर्चास समितीने मान्यता देऊन जिल्हा वार्षिक योजना सन 2019-20 च्या कामांचा आढावा घेतला.
     प्रारंभी सर्व लोकप्रतिनिधींनी यांनी अमृत योजना, लातूर शहर वाहतूक प्रश्न, वीज वितरण, वीज देयके अधिक येणे, शाळांना निधी, नदी पुर्न जीवन ,ग्रामीण रस्त्यांची  दुरुस्ती, उजेड गावाला तीर्थक्षेत्र दर्जा देणे व हत्तीबेटाला ब दर्जाचे तीर्थक्षेत्र देणे, जिल्हयातील कायदा व सुव्यवस्था, तसेच जिल्हयातील दुष्काळी परिस्थिती चारा छावण्या आदि समस्या मांडून त्या सोडविण्याची मागणी करण्यात आली.यावेळी खासदार ओम राजे निंबाळकर, आमदार सर्वश्री देशमुख, भालेराव, भिसे, पाटील, व जिल्हा परिषद अध्यक्ष लातूरे तसेच  नियोजन समिती सदस्यांनी समस्या मांडल्या.
     प्रारंभी  जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी लातूर जिल्हयाची पर्जन्याची माहिती देऊन यावर्षी पाऊस अत्यंत नगण्य झाला असून गेल्यावर्षी  पेक्षा अधिक गंभीर  परिस्थिती असल्याचे सांगून  प्रशासन टंचाईच्या सर्व उपाय योजना  प्रभावीपणे राबवित असल्याची माहिती दिली. त्याप्रमाणेच  अनेक संस्थांकडून चारा छावण्या सुरु करण्याची निवेदने आली आहेत. छावणी सुरु करण्याचा प्रस्ताव  आल्यास त्यास त्वरीत  मान्यता दिली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
      तसेच  1 ऑगस्ट 2019 पासून  जिल्हयात संपर्क, संवाद  व समाधान अभियान राबविले जाणार असून सर्व जिल्हास्तरीय प्रमुख मंडल स्तरांपर्यंत  जाऊन सर्वसामान्यांशी  संवाद साधून त्यांचे  समाधान करणार आहेत. या अभियानात सर्वांनी  सहभाग घ्यावा, असे त्यांनी सांगितले. तसेच लोकप्रतिनिधींनी  मतदार नोंदणी मोहिमेस  सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
      पालकमंत्री  संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्याकडून जिल्हाधिकारी  कार्यालयाच्या  परिसरात  मेवायकी पध्दतीने वृक्ष रोपण करण्यात आले. या ठिकाणी दीड बाय दीड फुटाच्या अंतरावर घनदाट  पध्दतीने वृक्ष लागवड करण्यात येणार आहे. यावेळी  सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या हस्ते वृक्षरोपण करण्यात आले.
अभिनंदनाचा ठराव :-
पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी मागील तीन वर्षात लातूर जिल्हयात केलेल्या कामांसाठी  लातूर शहराचे आमदार अमित देशमुख यांनी अभिनंदानाचा ठराव मांडला व या ठरावास आमदार त्र्यंबक भिसे यांनी अनुमोदन दिले.
    तसेच लातूर जिल्हयाला राष्ट्रीय  महामार्गाचे जाळे  निर्माण करण्यासाठी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी 9 हजार कोटीचा निधी दिल्या बद्दल  श्री. गडकरी  यांच्या अभिनंदानाचा ठराव  श्री. निलंगेकर यांनी मांडला. व  उपरोक्त दोन्ही ही ठराव नियोजन समितीच्या सभागृहात एकमताने  मंजूर करण्यात आले.

Saturday 27 July 2019

लातूर जिल्ह्यात ड्रोनद्वारे गावठाणातील मिळकतीची मोजणी शासनाचा अभिनव उपक्रम…..





महाराष्ट्रातील लोकसंख्येबरोबरच गावाची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता विकासाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र ग्रामीण भागात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती आहे, याबाबत सुस्पष्टता नसते. ग्रामस्थांची गैरसाय टाळण्यासाठी गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पध्दतीने हाताळण्याकरीता जागेचा नकाशा व गावठाणाचे भुमापन असणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणांमधील जमिनींचे जीआयएस आधारित  सर्वेक्षण व भूमापन करणेबाबतची योजना, योजनातर्गंत योजना म्हणून राबविण्यास ग्रामविकास विभागाच्या 22 फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयान्वये शासनाने मंजूरी दिली. या योजनेच्या अंमलबजावणी साठी ग्राम विकास विभाग, जमाबंदी आयुक्तांचे कार्यालय,पुणे, भूमि अभिलेख विभाग व भारतीय सर्व्हेक्षण विभाग,डेहराडून यांच्या संयुक्त विद्यमाने  ही योजना दोन भागात राबविण्यात येणार आहे.
प्रथम भागात सर्व गावांचे गावठाण भूमापन करून मिळकत पत्रिका स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार करणे, गावातील मालमत्तांचे जी.आय.एस. प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करणे या बाबी विचारात घेतल्या जाणार असून या योजनेची कार्यकक्षा ठरविण्यात येणार आहे. गावठाणातील मालमत्तांचे जी.आय.एस.आधारित रेखांकन व मूल्यांकन करणे, गावठाणातील प्रत्येक घराचा नकाशा तयार करणे,गावठाणातील प्रत्येक खुल्या जागेचा, रस्त्याचा नकाशा तयार करणे, गावठाणातील प्रत्येक घर,खुली जागा, रस्ता,गल्ली, नाला यांना नगर भूमापन क्रमांक देणे, प्रत्येक मिळकतीची महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या तरतुदीनूसार मिळकत पत्रिका तयार करुन त्याचे वाटप करणे, गावातील मालमत्ताकर (नमुना क्र. ८) अद्ययावत करणे व जी आय एस लिंक करणे, गावातील ग्रामपंचायतींचे व शासनाचे ॲसेट रजिस्टर तयार करणे असा आहे. 
या योजनेमुळे शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण होईल, मिळकतींचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित होतील, मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहीत होईल, मालकी हक्काची अभिलेख मिळकत पत्रिका ( Property Card) तयार होईल, ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संवर्धन होईल, गावातील रस्ते शासनाच्या/ ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्चित होवून अतिक्रमण रोखता येईल, मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेणेची सुविधा उपलब्ध होईल, मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन गावाची आर्थीक पतही उंचावेल,ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मुलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होईल, अशा प्रकारचे फायदे या भूमापन मोजणीद्वारे गावाच्या विकासासाठी होणार आहेत.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे ग्रामविकास विभाग यांच्यावर स्वतंत्रपणे विविध प्रकारची कामे सोपवून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील गावठाण भूमापन प्रकल्पाअंतर्गत जिल्ह्यातील 927 गावांतील गावठाणांची  ड्रोनद्वारे मोजणी करण्यात येणार आहे. या अभियानाचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांच्या हस्ते लातूर तालुक्यातील उमरगा (बोरी) येथे (मंगळवार, दि.16 जुलै,2019 रोजी) करण्यात आला. यावेळी  जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, लातूर सुदाम जाधव, तहसीलदार अविनाश कांबळे, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख,लातूर सीमा देशमुख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, निलंगा नितीन गणापूरे,सरपंच बालाजी मेकले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती मनोज पाटील, ग्रामविकास अधिकारी श्री.हाके, मंडळ अधिकारी  श्री. गवळी, तलाठी  महेश हिप्परगे, सुर्यकांत लांडगे,श्री. दिलीप शिंदे यांच्यासह ग्रामस्थ अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित होते.
 यावेळी जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, लातूर सुदाम जाधव, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, लातूर सीमा देशमुख यांनी या योजनेविषयी सविस्तर माहिती देऊन सर्वांनी या अभियानास सहकार्य करुन आपला सहभाग नोंदवावा, असेही आवाहन करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने लातूरसह राज्यातील 39 हजार 833 गावातील गावठाणाची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंग्रजांच्या काळापासून गावठाणाची मोजणी झाली नव्हती. जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन इटाणकर यांच्या निर्देशानुसार पहिल्या टप्त्यात ड्रोन सर्व्हे मोजणी कामी गावठाणाच्या हद्दी निश्चित करण्यासाठी श्रीमती सीमा देशमुख, उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, लातूर यांच्या कार्यालयाकडून दि.15 जुलै ते 31 ऑगस्ट,2019 या कालावधीत 82 गावांची गावठाण हद्द निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र चार टीम तयार करण्यात आल्या आहेत.
लातूर जिल्हयातील गावठाणातील मिळकतीची ड्रोनदवारे मोजणी होत आहे. या पध्दतीने गावठाणची होणारी मोजणी ही अत्यंत अचूक व गतीमान होणार आहे. या मोजणीतून गावठाणचा  अत्यंत सुस्पष्ट थ्रीडी नकाशा ही मिळणार आहे. तसेच हा सर्व्हे मुळे अक्षांश-रेखांश आणि उपग्रहाशी जोडला जाऊन गावठाण जमीनीवरील होणारी अतिक्रमणे थांबण्यास मदत होणार आहे.
ड्रोन सर्व्हे वेळी प्रत्येकांनी आपापली घरांची सिमा ग्रामसेवक यांचे समक्ष दाखवून चुन्याच्या साहय्याने सिमा निश्चीत करुन घ्यावेत. ड्रोन आपण सिमांकन कराल त्या प्रमाणे मोजणी काम करेल, त्या नंतर जर घरांच्या सिमे बद्दल काही वाद असतील तर त्यावर  वरिष्ठकांडे अपील करुन दुरुस्ती करुन घेता येणार आहे.
ड्रोन सर्व्हे झाल्यानंतर सहजासहजी अतिक्रमण करणे शक्य होणार नाही. कारण ड्रोन सर्व्हे हा मूळ अक्षांश व रेखांश आणि उपग्रहाशी जोडला जाणार आहे. त्या मुळे कोणी कोणाच्या जागेवर अतिक्रमण केलेले आहे. हे उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे आपणास समजणार आहे. सर्वांना  मोबाईल व संगणकावर सुध्दा नकाशे पाहता येतील.
 प्रत्येक मिळकत धारकांना त्यांच्या मिळकतीचे मालकी हक्काचे सनद मिळेल आणि सदर सनदेवर घरांचा नकाशा व त्याचे क्षेत्र नमूद असेल.  प्रत्येक मिळकत धारकांना मिळकत पत्रिका मिळेल आणि त्या अधारे खरेदी विक्री करता येईल आणि वारसा आधारे फेरफार नोंदी घेता येईल.या सर्व्हे मधून  गावातील रस्ते, शासकीय मिळकती, नाले इत्यादीवर होणारे अतिक्रमण थांबवता येईल. गावठाण नकाशा आधारे गावातील विकासाची कामे करण्यास सोयीचे होईल. मिळकत पत्रिकेवर कर्ज घेता येईल. मिळकत पत्रिकेस 7/12 प्रमाणे धारकाच्या मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून कायदेशीर मान्यता असणार आहे.
 यापूर्वी भूमिलेख विभागाकडून ज्या शहर, नगरपंचायत आणि गावांची सीटी सर्व्हे झालेला आहे. अशी गावे वगळून ज्या गावामध्ये सी.टी. सर्व्हे झालेला नाही. ती गावे ड्रोन सर्वेमध्ये समावेश केलेली आहेत. परंतू, ज्या ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे, अशा नगरपंचायतीं चा समावेश या योजनेमध्ये करण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. याबाबतची कार्यवाही नगरविकास विभागाकडून करण्यात येणार आहे.     
शासन व सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या वतीने लातूरसह राज्यातील गावांच्या गावठाणांचे ड्रोनद्वारे भूमापन  करण्यात येत आहे. आतापर्यंत झालेल्या सर्व्हेपैकी सर्वात मोठी असणारी ही मोहीम कमी वेळात अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे पूर्ण करण्यात येणार आहे, गावठाणातील व लगतच्या मालमत्तांचे सीमा निश्चितीकरण करणे हा या सर्वेक्षणाचा प्रमुख उद्देश असून याद्वारे गावठाणाची बाह्य हद्द निश्चित केले जातील.
 या मोहिमेसाठी गावामध्ये ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्थांना ड्रोन सर्व्हेबाबत माहिती दिली जाणार असून मिळकतीच्या सीमारेषा चुन्याद्वारे निश्चित केल्या जातील. चुन्याद्वारे मार्किग केलेल्या या सीमारेषांचे नंतर ड्रोनद्वारे रेकॉर्ड तयार केले जाणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापरातून ही मोहीम जलद गतीने पूर्ण केली जाईल. त्यामध्ये गावठाण हद्द निश्चित करण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच व त्यांचे सहकारी मदतीला असणार आहेत. या मोजणीमध्ये गावातील अंतर्गत रस्ते, घर तसेच मोकळ्या जागेचे नकाशे तयार केले जाणार आहेत. तसेच प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून नागरिकांना मिळणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात राज्य शासनही तंत्रज्ञानाचा वापर लोककल्याणकारी  योजनांसाठी कार्यशीलपणे करत असून याचा लाभ तळागाळातील लोकापर्यंत पोहचत आहे व जनमत शासनास अनकूल बनत आहे.
                                               - अशोक रामलिंग माळगे

Friday 19 July 2019

अपंगत्वाचे प्रमाण 80 टक्के असलेल्या दिव्यांगाना मोफत घर मिळणार -सामाजीक न्यायमंत्री सुरेश खाडे




*प्रत्येक जिल्हयाने दिव्यांगाचे  सर्वेक्षण करुन स्वतंत्र नोंदी टक्केवारीसह ठेवाव्यात
*मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ताचा लाभ वेळेत मिळाला पाहीजे  
*भाडयाच्या जागेतील शासकीय वसतिगृह  शासनाच्या जागेवर  आणण्याचा प्रयत्न
* लातूर येथील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीचा आयटीआय लवकरच सुरु होणार
*जात पडताळणी समित्यांनी  सर्व प्रलंबित प्रकरणे आठ दिवसात निकाली काढावीत

लातूर दि 19:- लातूर विभागातील सर्व जिल्हयांनी दिव्यांग व्यक्तीचे पुढील  आठ दिवसात सर्वेक्षण करुन प्रत्येक अपंग व्यक्तींच्या अपंगत्वाची नोंद  स्वतंत्रपणे ठेवावी. ज्या दिव्यांग व्यक्तींचे  अपंगत्वाचे प्रमाण 80 टक्के व त्यापेक्षा जास्त असले अशा दिव्यांगाना शासनाकडून मोफत घरकुल देण्याचे नियोजन असल्याची  माहिती  सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री सुरेश (भाऊ) खाडे यांनी  दिली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजीक न्याय भवन येथे आयोजित  लातूर विभागस्तरीय बैठकीत सामाजीक न्याय मंत्री  खाडे बोलत होते. यावेळी सामाजीक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सह आयुक्त मिलींद शंभरकर, उपायुक्त श्री.कदम, प्रादेशिक उपायुक्त्‍ दिलीप राठोड, सहाय्यक आयुक्त बी.जी. अरवत, कृष्णकांत चिर्कुते, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी  शिवानंद मिनगीरे, जात पडताळणी समित्यांचे  अध्यक्ष, संशोधन अधिकारी, महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांच्यासह समाज कल्याणचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय मंत्री खाडे पुढे म्हणाले की, लातूर विभागातील, नांदेड, हिंगोली व उस्मानाबाद या जात पडताळणी समित्यांनी  त्यांच्याकडील सर्व  प्रलंबित प्रकरणे आठ दिवसात निकाली  काढली पाहीजेत. त्यातील  विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रकरणांना अधिक प्राधान्य देऊन ती प्रकरणे रोजच्या रोज निकाली  काढून त्याबाबतचा दैनंदिन अहवाल मुख्यालयाला पाठवावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.
तसेच पडताळणी समित्यांनी  नियमित  प्रकरणे तात्काळ निकाली काढून बाहेरील  चौकशीचे व त्रुटी असलेली  प्रकरणे 15 दिवसात निकाली  काढली  पाहीजेत. या कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा होता कामा नये. त्याप्रमाणेच निवडणुकी संबंधी सरपंच व इतर पदाधिकारी बाबतची प्रकरणे ही  प्राधान्यक्रम ठरवून निकाली काढावीत, अशा सूचना श्री. खाडे यांनी दिल्या. त्या प्रमाणेच  प्रलंबित  प्रकरणांसाठी वृत्तपत्रामध्ये  जाहिरात देऊन विशेष मोहिम  (कॅम्प ) राबवावी, असे त्यांनी सूचित केले.
आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ , महात्मा फुले महामंडळ व इतर सर्व महामंडळाकडून वसुलीचे प्रमाण वाढवून महामंडळाचा व्यवहार सुरळित  झाला पाहीजे, असे निर्देश सामाजीक  न्यायमंत्री खाडे यांनी दिले. यापुढील काळात शासन फक्त लाभार्थ्यांसाठीच निधी देईल त्यामुळे वसुलीचे प्रमाण वाढविले पाहीजे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक मागासवर्गीय शालेय व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यावर व तो  ही विहीत कालावधीत मिळालाच पाहीजे. एक ही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित रहाता कामा नये, असे निर्देश श्री. खाडे यांनी देऊन सहाय्यक आयुक्तांनी प्रलंबित  प्रकरणांची  स्वत: तपासणी करावी. जे कॉलेज सहकार्य करत नसतील त्यांना समज देऊन सर्व पात्र शिष्यवृत्ती प्रकरणे 100 टक्के निकाली काढावीत, असे त्यांनी सांगितले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असून ही  योजना अधिक प्राधान्याने राबवावी, असे श्री. खाडे यांनी सांगितले.  तसेच विभागातील सर्व खाजगी अनुदानित वसतिगृहाची तपासणी करुन सोयी-सुविधांची पाहणी करावी व अहवाल दयावा , असे त्यांनी सांगितले. विभागातील सर्व भाडयाच्या जागेत असलेली शासकीय वसतिगृहांसाठी  शासकीय जागा पाहावी व त्या ठिकाणी  वसतिगृह बांधणीची  प्रस्ताव दयावेत, असे त्यांनी सांगितले. लातूर येथे  अनुसूचित  जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी  बांधण्यात आलेल्या आय.टी. आय. च्या इमारतीमधील  मुलींचे वसतिगृह इतर ठिकाणी सोय करावी. कारण हे आय.टी. सुरु करण्यात येणार असल्याचे  त्यांनी सांगितले.
यावेळी सामाजीक न्यायमंत्री खाडे यांनी सामाजीक न्याय विभागाच्या लातूर विभागातील अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेऊन मार्गदर्शक सूचना दिल्या. तसेच या योजना  अंमलबजावणीत येणाऱ्या विविध समस्यांची माहिती त्यांनी घेतली.
वृक्षरोपण :-
  यावेळी सामाजीक न्यायमंत्री  सुरेश खाडे यांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजीक न्याय भवनच्या परिसरात वृक्षरोपण करण्यात आले. यावेळी पद्मभूषण डॉ. अशोक कुकडे ही उपस्थित होते.

प्रज्ज्वला योजनेतून महिलांचे सक्षमीकरण -प्रज्वला समितीच्या अध्यक्षा दिपाली मोकाशे




           
 नांदेडदि. 18:- प्रज्ज्वला योजनेतून महिलांचे शैक्षणिक,आर्थिक,सामाजिक,राजकीय सक्षमीकरण होण्यास मदत होणार आहे, असे प्रतिपादन प्रज्ज्वला समितीच्या अध्यक्षा श्रीमती दिपाली मोकाशे यांनी केले.  
            येथील स्टेडियम परिसरातील डॉ. शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृहात आज आयोजित महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्यावतीने प्रज्ज्वला योजनेतंर्गत बचतगटांचे प्रशिक्षण आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी  महापौर श्रीमती दिक्षाताई धबाले, उपमहापौर सतीश देशमुख तरोडेकर, बालकल्याण समितीच्या उपसभापती डॉ. अरशया कोशर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रकाश मुत्याल, मनपा आयुक्त लहुराज माळी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव राजेंद्र रोटे, गुरुप्रितकौर सोडी, दिलीप कंदकुर्ते अदिंची यावेळी उपस्थिती होती.   
            श्रीमती मोकाशे म्हणाल्या की, बचत गटातील महिलांमध्ये आर्थिक सामाजिक आणि कायदेविषयक जनजागृती करण्यासाठी प्रज्ज्वला योजनेतंर्गत प्रशिक्षण उपयुक्त ठरणार आहे. या योजनेतून एक जिल्हा, एक वस्तू असे क्लस्टर्स तयार करण्यात येणार आहे. यातून प्रत्येक जिल्ह्याला एक ओळख आणि महिलांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. तसेच तिसऱ्या टप्प्यात बचतगटांच्या उत्पादनांना शाश्वत बचतगट बाजार जिल्ह्याच्या ठिकाणी उभारण्याचे नियोजन असल्याचेही श्रीमती मोकाशे यांनी सांगितले.
     महिलांसाठी विविध कायदे आहेत, त्या कायद्याची माहिती व्हावी, त्याचबरोबर महिलांसाठी विविध शासकीय योजना राबविण्यात येतात. या योजनांचा त्यांना लाभ घेता यावा, यासाठी या प्रज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण कार्यक्रम बचतगटांसाठी आयोजित केलेले आहे. तसेच बचत गटांच्या महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे मार्केटींग, विक्री करण्यासाठी शहरात जागा, अशा पध्दतीने काम केले जात आहे.
            जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव राजेंद्र रोटे म्हणाले की, कायदेविषयक माहिती महिलांनी घेणे आवश्यक आहे. महिलांनी कायद्याची माहिती करुन घेणं आणि महिलांच्या कायद्याची जनजागृती होणे आवश्यक आहे, असे ही श्री. रोटे यांनी सांगितले.
            मनपा आयुक्त लहूराज माळी म्हणाले की, शासकीय योजनांची माहिती महिलांपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आलेले आहे. तसेच महानगरपालिकेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती देवून या प्रशिक्षणाचा बचत गटांच्या महिलांनी घ्यावा, असेही मनपा आयुक्त श्री. माळी यांनी सांगितले.
नांदेड विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रकाश मुत्याल म्हणाले की, महिलांना त्यांच्या अधिकाराची जाणीव व्हायला हवी. महिलांनी सदैव सक्षम व्हावं, अशीही श्री. मुत्याल यांनी अपेक्षा व्यक्त केली.
            बचत गटाच्या माध्यमातून उत्पादित वस्तूंची बाजारपेठ, त्यासाठी विक्री व्यवस्था, विविध योजनांचा  त्याचा लाभ घेण्यासाठी करावयाची कार्यवाही आदिंची तपशीलवार माहिती दिली. राज्य महिला आयोगाने प्रकाशित केलेल्या सखी संवाद, कायदे तुमच्यासाठी, प्रज्ज्वला या पुस्तिकांचे वाटप बचत गटाच्या महिलांना करण्यात आले.
            या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन जिल्हा समन्वयक माधव डोम्पले, आभार महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या जनसंपर्क अधिकारी कपालिनी सिनकर प्रास्ताविक केले तर जिल्हा संरक्षण अधिकारी गणेश जोंधळे यांनी आभार मानले. 

Wednesday 17 July 2019

सर्व वंचित लाभार्थ्यांना कबाले वाटप करणार - पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर




*रमाई आवास योजनेंतर्गत 506 लाभार्थ्यांना निधी वितरण
*अमृत योजनेंतर्गत उद्यान विकास कामाचा शुभारंभ
*वैदु समाजाच्या स्मशानभूमीसाठी जागा व व्यायामशाळेला निधी देणार 

        लातूर,दि.17:-राज्य शासनाकडून पंचवीस वर्षापासून शासकीय जमीनीवर राहत असलेल्या कुटुंबांना कबाले वाटप करण्याचा निर्णय झालेला आहे.लातूर जिल्हयात कबाले वाटपाचे 16 हजार प्रकरणे असून या सर्व वंचित लाभार्थ्यांना पुढील दहा-पंधरा  दिवसांत कबाले वाटप करण्यात येणार आहेत,अशी माहिती, अन्न, नागरी पुरवठा, कौशल्य विकास मंत्री तथा पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिली.
        लातूर महापालिकेच्या वतीने एसओएस बालगृहाजवळ अमृत योजनेंतर्गत उद्यान विकास कामाचा शुभारंभ तसेच रमाई आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना धनादेश वाटप कार्यक्रम प्रसंगी पालकमंत्री निलंगेकर बोलत होते. यावेळी  जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत ,आयुक्त एम.डी.सिंह महापौर सुरेश पवार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मिलींद लातूरे, सभागृह नेते शैलेश गोजमगुंडे  उपमहापौर देवीदास काळे, स्थायी समिती सभापती ॲड दिपक मठपती, परिवहन सभापती मंगेश बिराजदार ,शैलेश लाहोटी, गुरुनाथ मगे,सुनिल मलवाड,जयश्री पाटील, सरीता राजगीरे, भाग्यश्री शेळके, उपआयुक्त संभाजी वाघमारे, शहर अभियंता दिलीप चिदरे, रागीनी यादव, शोभा पाटील. भाग्यश्री कौळखोरे, देवानंद साळुंखे,अनंत गायकवाड,हनुमंत जाकते,व्यंकट वाघमारे,वर्षा कुलकर्णी, प्रवीण अंबुलगेकर, दिपा गिते,गणेश गोमचाळे, ,गिता गौड,यशवंत भोसले,राजू अवसकर, उपस्थित होते.
        पालकमंत्री निलंगेकर म्हणाले की,देशातील एक ही नागरिक सन 2022 पर्यंत बेघर असणार नाही. तर महाराष्ट्र राज्यातील  प्रत्येक बेघर नागरिकाला सन 2020 पर्यंत घरकुल देण्याचे उद्दिष्ट आहे.त्यामुळे पुढील काळात प्रत्येक नागरिकाला स्वत:चा निवारा उपलब्ध् होणार आहे. तसेच राज्य शासनाने शासकीय जमीनीवर कब्जा केलेल्या व 25 वर्षापासून त्या ठिकाणी राहत असलेल्या कुटुंबाना कबाले वाटप करण्याचा निर्णय घेतला असून लातूर जिल्हयातील सर्व वंचित लाभार्थ्यांना लवकरच  कबाले वाटप केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
         केंद्र व राज्य शासन विविध योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना बँक खात्यावर देत असल्याने दलालाची भ्रष्ट साखळी संपली असून संबंधीत पात्र लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा हे शासन मिळवून देत आहे, असे श्री. निलंगेकर यांनी सांगितले. तसेच ज्या स्वस्त धान्य दुकानांतून शिधापत्रिका धारकांना अन्नधान्य मिळत नाही अशा स्वस्त धान्य दुकानदारांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल व प्रत्येक लाभार्थ्यांला शंभर टक्के अन्नधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
          लातूर शहरातील वैदु समाजाच्या स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध् करुन दिली जाईल. त्याप्रमाणेच या समाजाच्या तरुणांसाठी व्यायामशाळा ही निर्माण केली जाईल, असे पालकमंत्री निलंगेकर यांनी सांगितले.
       सध्याची टंचाईची  परिस्थिती पाहता शासन पूर्णपणे   लोकांच्या पाठीशी असून टंचाईच्या विविध योजना  राबविल्या जात आहेत. त्याप्रमाणेच प्रत्येक व्यक्तीने किमान एका वृक्षाची लागवड करुन ते जोपासण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करावेत.तर प्रत्येक नगरसेवकांने आपल्या प्रभागात एक व्यक्ती एक झाड ही संकल्पना राबवावी, असे आवाहन श्री. निलंगेकर यांनी केली.
       लातूर शहराच्या सांडपाण्याच्या प्रकल्पासाठी बोरवटी या गावाच्या हद्दीत जिल्हा प्रशासनाने  6 एकर जागा दिली असून  येथील पाण्यावर प्रक्रिया करुन हे पाणी उद्योगासाठी  वापरले जाणार असल्याची  माहिती निलंगेकर यांनी दिली. तसेच शहरातील सर्व सांडपाण्यावर एस.टी.पी. प्रकल्पांतर्गत प्रक्रिया सुरु झाल्यास शहरातील नागरिकांचे ही आरोग्य चांगले राहील, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी महापौर पवार यांनी ही मनोगत व्यक्त केले.
         प्रारंभी पालकमंत्री निलंगेकर यांच्या हस्ते अमृत योजनेंतर्गत उद्यान विकास कामाचा शुभारंभ  करण्यात  येऊन या  उद्यानात  त्यांच्या  हस्ते वृक्षरोपण करण्यात आले.त्यानंतर रमाई घरकुल योजनेंतर्गत 506 लाभार्थ्यांपैकी   प्रातिनिधिक स्वरुपात  पाच लाभार्थ्यांना धनादेश देण्यात आले. तसेच बोरवटी येथील  जमीनीचे हस्तांतरण निलंगेकर यांच्या हस्ते महापालिका प्रशासनाकडे करण्यात आले.
      कार्यक्रमाचे प्रस्ताविक आयुक्त एम.डी.सिंह यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन रुक्कमानंद वडगावे यांनी केले. तर आभार स्थायी समिती सभापती दीपक मठपती यांनी मानले.