जळकोट तालुक्यातील तिरु नदीवरील सात बॅरेजेसना प्रशासकीय मान्यता

 

शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारा ऐतिहासिक निर्णय

सुमारे शंभर कोटी रुपये यावर होणारा खर्च

लातूर,दि.8(जिमाका):-  जळकोट तालुक्यातील तिरु नदीवरील सात बॅरेजेसना राज्य शासनाच्या जलसंपदा विभागाने मंजुरी दिल्यामुळे 19 किलोमीटर अंतराच्या या तिरु नदीवरील व परिसरातील शेतकऱ्यांच्यासाठी  ऐतिहासिक व सुवर्ण अक्षराने लिहिला जाणारा हा निर्णय असून यामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात हरित क्रांती निर्माण होणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी दिली.

          शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सक्षम होईल सुमारे 1 हजार 300 एकर जमीन ओलीताखाली येणार आहे. सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च येणार आहे. लवकरच या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असून अशा आशयाचे पत्र जलसंपदा विभागाचे उपसचिव वैजनाथ चिल्ले यांनी दिले. राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिल्याने 8 मार्च महिला दिनी जळकोट तालुक्याला आनंद दिल्याची भावना राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी व्यक्त केली.

जळकोट तालुक्यातील तिरू नदीवर बॅरेजेस बांधण्यात येतील असे आश्वासन तत्कालीन मुख्यमंत्री  विलासराव देशमुख यांनी एका शेतकरी मेळाव्यात दिले होते. त्यानंतर अनेक लोकप्रतिनिधी याबाबत पाठपुरावा केला होता. मात्र पाणी पुरवठा राज्यमंत्री या नात्याने त्याबाबत शासन दरबारी  विशेषतः जलसंपदा विभागाकडे जयंत पाटील उपमुख्यमंत्री अजित पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सतत पाठपुरावा सुरु ठेवला होता.  8 मार्च 2022 रोजी या सात बॅरेजेस ना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आल्याची माहिती बनसोडे यांनी दिली.

          तालुक्यातील बेल सांगवी या ठिकाणी 11 कोटी 25 लक्ष 2150 रुपये खर्च करून बॅरेज बांधण्यात येणार आहे. तर डोंगरगाव -1 या ठिकाणी 13 कोटी 96 लक्ष 23 हजार 967 रुपये डोंगरगाव-2 19 कोटी 8 लक्ष 8 हजार 315 बोरगाव येथे 12 कोटी 81 लक्ष 38000 292 रुपये तिरुका येथे 18 कोटी 70 लक्ष 90 हजार 255 तर सुल्लाळी येथे 12 कोटी 31 लक्ष 39 हजार 187 रुपये तर गव्हाण येथे 11 कोटी 47 लक्ष 60 हजार 164 असे एकूण शंभर कोटी या बॅरेजेस वर खर्च होणार असून यामुळे जळकोट तालुक्याचे डोंगरी तालुका हे नाव पुसले जाऊन आता एक सिंचनाचा तालुका म्हणून याची नवीन ओळख होणार आहे. 1 हजार 300 एकर जमिन ओलिताखाली येणार आहे. त्यामुळे जमीन अंतर्गत पाण्याची पातळी वाढून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहेत, असे राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले. 

 शेतकऱ्यांच्या जीवनात वरदान ठरून एक हरित क्रांती निर्माण होईल व या परिसरातील सुमारे बेलसांगवी, कोळनूर, मंगरूळ, एकुर्का, डोंगरगाव, माळीहिप्परगा, धनगरवाडी, सोनवळा, तिरुका, सुल्लाळी, आतनूर, गव्हाण, सांगवी याशिवाय इतर दहा ते पंधरा गावात ना या बेरजेचा फायदा होणार आहे सतत अवर्षणग्रस्त दुष्काळी व डोंगरी तालुका म्हणून यांची ओळख होती. तालुक्यातील केवळ एकमेव 19 किलोमीटर अंतराची तिरुका नदी असून त्या नदीवरील यापूर्वीचे कोल्हापुरी बंधारे मोडकळीस आल्याने शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार राज्य शासनाने त्याचे रूपांतर बॅरेजेस मध्ये करून जळकोट तालुक्यासाठी हा ऐतिहासिक केला असल्याची निर्णय केला असलयाची माहिती संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

स्त्रीयांचा गौरव फक्त 8 मार्चलाच न करता, रोजच तिला सन्मानाने वागवावे -प्रमुख जिल्हा सत्र न्या.सुरेखा कोसमकर

 

§  उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या बी.एल.ओं.चा केला गौरव

§  महिला व बाल कल्याण भवन उभारणार  

 

लातूर दि.8(जिमाका):- स्त्रीयांच्या कल्याणासाठी आणि न्यायासाठी देशात कायदे आहेत. त्या कायद्याची माहिती शेवटच्या महिलांपर्यंत जावी, जेणे करुन तीचे जगणे अधिक सुसह्य व्हावे हाच तिचा गौरव आहे. 8 मार्च या “ जागतिक महिला दिन” फक्त एक दिवसासाठी तिचा गौरव आणि सन्मान न होता, तिला रोजच सन्मानाने जगता यावे यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश सुरेखा कोसमकर यांनी केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा विधी सवेा प्राधिकरण व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय लातूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने बार्शी रोड येथील नवीन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जागातिक महिला दिनानिमित्ताने कायदेविषयक माहिती, प्रचार प्रसिध्दी आयोजित जागतिक महिला दिनानिमित्त शुभेच्छा देतांना त्या बोलत होत्या.   

या कार्यक्रमाची सुरुवात क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पुजन करुन झाली. या कार्यक्रमास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारण तथा अध्यक्ष जिल्हा  विधी सेवा प्राधिकरणच्या न्या. सुरेखा कोसमकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती  एस. डी. अवसेकर, परिविक्षाधीन पोलीस अधीक्षक अभयसिंह देशमुख जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. लक्ष्मण देशमुख, महाराष्ट्र - गोवा बार असोसिएशनचे सदस्य ॲड. अण्णाराव पाटील,  जिल्हा सरकारी वकील संतोष देशपांडे, जिल्हा विधिज्ञ मंडळाचे आर. डी. काळ, जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील आदि मान्यवरांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

न्या. सुरेखा कोसमकर म्हणाल्या की, महिलांचे प्रश्न आजच्या युगामध्ये बदलले आहेत. महिलांच्या बाबतीत समाजात कोणत्याही प्रकारचा भेद करु नये. मुलींना सन्‍मानाने जन्म देवून तिचं विकासाचं अवकाश मोकळं ठेवावं. महिलांनी स्वत:ला ओळखावं. महिलांना ज्या क्षेत्रात आवड आहे , त्या क्षेत्रात प्रगती करावी. स्वत:साठी जगण्याचा प्रयत्न करावा. स्त्रीया ज्या प्रमाणे पुरुषांच्या खाद्यांला खांदा लावून कामं करतात, त्याचप्रमाणे पुरुषांनीही त्यांना त्या कामात मदत करावी. महिला दिन इतिकर्तव्यता नाही, तर महिलांना रोजच सन्मानाने वागणूक मिळावी, अशीही अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. तसेच स्त्री पुरुष समानता देण्यामध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मोलाचा वाटा असल्याचे ही न्या. सुरेखा कोसमकर यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. मार्गदर्शन करतांना म्हणाले की, महिलांच्या प्रगतीतून नवीन उर्जा निर्माण होणार आहे. पालकांनी मुलींची स्वत:ची प्रगती साधायची असेल, तर त्यांनी मुलींचे शिक्षण पूर्ण करावे आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या मुलीं शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत याचाही त्यांना आत्मविश्वास द्यावा.

 महिलांसाठी शासनाच्या विविध योजना विविध यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येत असतात. या योजनेवर आधारित जिल्ह्यात अधिकाधिक काम करण्याची गरज आहे. लातूर जिल्ह्यात कांही विषयात म्हणजे 1 हजार मुलींमागे 975 मुलींचा जन्मदर आहे. ही 25 मुलींची तफावत भरुन काढण्यासाठी यावर काम करणे आवश्यक आहे.

तसेच मुलींचे शिक्षण किमान बारावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाल्यासच मुलीच्या विवाहाचा विचार करावा यातून बालविवाहाचे प्रमाण कमी करण्याकडे आपण जावू. कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात ज्या घरांचा आधार गेला आहे, त्यांच्या जाणाने घरचा सर्व भार त्यांच्यावर येवून ठेपला अशांसाठी सुध्दा शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. याबरोबरच आत्महत्या ग्रस्त, शेतकऱ्यांच्या कुटूंबांना मनरेगातंर्गत विहीरी मंजूर करण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचे पत्र सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार यांना नुकतेच देण्यात आलेले आहे. येत्या कालावधीत याची अंमलबजावणीही होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी. पी. यांनी सांगितले.

महिला व बाल कल्याण भवन उभारणार

महिला व बाल विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील 3 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आलेला आहे. महिला व बाल कल्याण भवन उभेण करणार असून त्यात महिलांसाठी हिरकणी कक्ष उभारला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक शासकीय कार्यालयात स्त्रीयांसाठी शौचालयाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे श्रीमती एस. डी. अवसेकर म्हणाल्या की, मुलां-मुलींमधील भेदभाव टाळावा. त्यांना समान वागणूक द्यावी. भेदभावामुळे अनेक प्रथा होत आहेत. जसे हुंडाबळी, बालविवाह यावरही मार्गदर्शन केले. महिलांनी कायदे विषयक ज्ञान आत्मसात करणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण महिलांसाठी तत्परतेने कार्य करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

अप्पर जिल्हाधिकारी अरविंद लोखंडे म्हणाले की, स्त्री ही सहनशिल असून त्यामुळे स्त्रीला दुय्यमत्वाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर जाचक अटी लादल्या जातात आणि त्यांच्यावर अन्याय होत असतो. स्त्रीकडे स्त्री म्हणून न पाहता ती एक व्यक्ती म्हणून पहावं, असेही श्री. लोखंडे यांनी यावेळी सांगितले.

या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सखी वन स्टॉपच्या सदस्य ॲङ सुजाता माने यांनी केले. यावेळी जिल्हा विधीज्ञ मंडळाचे आर. डी. काळे, जिल्हा माहिती अधिकारी युवराज पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले.

 

विशेष कार्य करणाऱ्या बी.एल.ओ.चा सन्मान

निवडणुकीमध्ये बी.एल.ओ.चे काम अत्यंत महत्वाचे असते, यात अत्यंत तळमहीने काम करणाऱ्या बी.एल.ओ. यांचा सन्मान मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

प्रासंगिक जागतिक महिला दिन..

 

महिला : कायदे व अधिकार

महिलांच्या हिताचे रक्षण करणारे अनेक कायदे आहेत. तसेच महिला हा समाजातील महत्वाचा घटक आहे. राज्यातील महिलांचा सर्वांगीण व चिरंतन विकासासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन सतत प्रयत्नशील आहे. सामाजिक विकासाबरोबरच महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याकरिता कायद्यांचा भक्कम पाठिंबा दिला जातो. मात्र माहितीच्या अभावामुळे अजूनही कांही प्रमाणात महिला विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहत आहेत. त्यासाठी महिलासंबंधी कांही कायद्यांची माहीती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. ही माहिती महिला सक्षमीकरणाचे काम करणाऱ्यानां उपयुक्त ठरेल, याचा आपल्याला विश्वास आहे.

संवैधानिक अधिकार : महिलांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात समानता व समतेचा अधिकार आहे. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही महिलानां लिंग, वर्ण-जाती, भाषेच्या आधारावर भेदभाव करुन प्रवेश नाकारता येणार नाही. महिलांच्या संपूर्ण विकासासाठी विशेष कायदे वा तरतुदी करण्यासाठी शासनास विशेष अधिकार आहेत. पुरुषाप्रमाणेच जीवन जगण्याचा व व्यक्तीस्वातंत्राचा अधिकार आहे. पुरुष व महिलांना समान कामासाठी समान वेतन मिळते. महिलांना सन्मानपूर्वंक वागणूक द्यावी व त्यांच्यावर अत्याचार होणाऱ्या प्रथांचा बिमोड करावा. महिलांना वेठबिगार बनविणे, त्यांचा देहव्यापार करणे या गोष्टीस प्रतिबंध आहे. पंचायत व नगरपालिका निवडणुकीमध्ये 33 टक्के राखीव जागा आहेत. शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थामधील सेवांमध्ये महिलासाठी 30 टक्के आरक्षण आहे.

भारतीय दंड संहिता, 1860 : कलम 292, 293, 294 नुसार अश्लील एखादे पुस्तक, पत्रक, कागद, लिखाण रेखन, रंगचित्र प्रतिरुपण, आकृती किंवा अन्य कोणतीही वस्तू कामुक असेल तर त्याची विक्री करणे, भाडयाने देणे, वितरीत करणे, प्रदर्शित करणे वगैरे करता येणार नाही.  तसेच कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कोणतीही अश्लील कृती, अश्लील गाणी, लावणी, पोवाडा  इ. बाबी करणे शिक्षेस पात्र आहे. कलम 304–ब नुसार एखाद्या विवाहित महिलेचा मृत्यू विवाहपासून सात वर्षाच्या आत छळवणूकीमुळे घडून आला तर अशा मृत्यूस हुंडाबळी म्हटले जाईल. कलम-312 ते 318 नुसार एखाद्या महिलेच्या संमतीशिवाय गर्भपात घडवून आणल्यास अथवा गर्भस्त्राव सदभावपुर्वक घडवून आणलेला नसेल, तसेच अशा उद्देशाने केलेल्या कृतीमुळे मृत्यू घडून आला तर संबंधितानां कारावास होईल आणि तो द्रव्यदंडास पात्र होईल.  कलम-354 नुसार महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्येशाने तिच्यावर हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग केला तर त्याला कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. कलम-366 अ नुसार अठरा वर्षाखालील कोणत्याही अज्ञान मुलीवर विधिनिषिद्ध कृती करता येणार नाही. कलम-376 नुसार जो कोणी पुरुष बलत्कार करील त्याला शिक्षा होईल. कलम-494 नुसार पती किंवा पत्नी हयात असतानाच्या काळात पुन्हा विवाह करता येणार नाही. कलम-497 नुसार जी व्यक्ती अन्य पुरुषाची पत्नी असून ते माहित असेल किंवा तसे समजण्यास कारण असेल तर असे कृत्य परगमन असेल. कलम-498-अ नुसार एखाद्या महिलेच्या पतीने किंवा पतीच्या नातेवाइकांनी क्रूर वागणूक दिली तर ते शिक्षेस पात्र आहेत. कलम-509 नुसार कोणत्याही महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्येशाने शब्दोच्चार, हावभाव किंवा कृती करेल तर तो शिक्षेस पात्र असेल.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा विरुध्द राजस्थान प्रकरणी पारीत केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार शासकीय/निमशासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने नियुक्त  केलेल्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आणि त्या अनुषंगाने सर्व कार्यालयात / संस्थेत समित्या स्थापन करुन बैठक घ्यावी. यामुळे महिलानां स्थानिक पातळीवरच न्याय मिळेल व त्यांची लैंगिक छळवणुक होणार नाही.  

 

( ए.के. भुसणे )

ॲड. अण्णाराव भुसणे (जेवळीकर)

(Bom., LL.B, GDC&A, PGDTL., LL.M.)

से.नि. कोषागार अधिकारी

मो.क्र. 9423735462

मुक्त वसाहत व तांडावस्ती सुधारच्या प्रस्तावांना जिल्हा समितीची मंजुरी

 

        उस्मानाबाद,दि.05(जिमाका):-सामाजिक न्याय विभाग आणि विजाभज,इमाव व विमाप्र कल्याण विभागातर्फे राज्यात विमुक्त जाती,भटक्या जमाती या घटकासाठी यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेत जिल्हयात 2021-22 साठी 2780 घरांच्या प्रस्तावास तर वसंतराव नाईक तांडा-वस्ती सुधार योजनेत लोकसंख्येनुसार अनुज्ञेय दायित्वाच्या 70 टक्के निधीच्या प्रमाणातील 161 प्रस्तावांच्या 627.82 लाख रुपयांच्या कामांना तर लोकसंख्येनुसार अनुज्ञेय दायित्वाच्या 30 टक्के निधीच्या प्रमाणातील प्राप्त प्रस्तावापैकी 46 प्रस्तावांच्या 207 लाख रुपयांच्या कामांस जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांच्या उपस्थित झालेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

     जिल्हयात लमाण/बजारा समाजाची लोकसंख्या 74 हजार 402 आहे.तर इतर भटक्या विमुक्त जमाहींची संख्या एक लाख 56 हजार 93 आहे.वसंतराव नाईक तांडा,वस्ती सुधार योजनेच्या कामासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत लोकसंख्येनुसार अनुज्ञेय दीडपट तरतूद 1800 लाख रुपये तर लोकसंख्येनुसार अनुज्ञेय दायित्वाच्या 70 टक्के अंतर्गत 1260 दायित्वाच्या 30 टक्के अंतर्गत 540 लाख रुपये निधी अपेक्षित आहे.लोकसंख्येनुसार अनुज्ञेय दायित्वाच्या 70 टक्के निधीच्या प्रमाणात मंजुरीसाठी उमरगा तालुक्यातील 84,लोहारा तालुक्यातील 26,भूम तालुक्यातील 30,परंडा तालुक्यातील 14 तर वाशी तालुक्यातील सात प्रस्ताव अशा एकूण 161 प्रस्तावांना या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.यासाठी 627.82 लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.लोकसंख्येनुसार अनुज्ञेय दायित्वाच्या 30 टक्के निधीच्या प्रमाणात 46 प्रस्ताव मंजुर करण्यात आले.यात उमरग्याचे 35 तर लोहाऱ्याचे 11 प्रस्ताव आहेत.यासाठी 207 लाख रुपयांचा निधी आहे.या सर्व मंजुर प्रस्तावासाठी 834.82 लाख रुपयांचा निधी आहे.

      जिल्हयात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना 2021-22 साठी आठही तालुक्यांतून 3711 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.यात उस्मानाबाद 774,तुळजापूर 539,उमरगा 355,लोहारा 136,कळंब 646,वाशी 563,भूम 225 तर परंडा 473 प्रस्ताव होते.तालुकास्तरीय समितीकडून मार्च 2022 पर्यत प्राप्त झालेले एकूण प्रस्ताव 3389 होते.त्यात उस्मानाबाद 774,तुळजापूर 217,उमरगा 355,लोहारा 136,कळंब 646,वाशी 563,भूम225,तर परंडा 473 प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.तथापि,तालुकास्तरीय समितीने 322 प्रस्तावांची शिफारस केली नाही.

      जिल्हास्तरिय समितीने प्रपत्र “ड” मध्ये असलेल्या 1338 प्रस्तावांना तर प्रपत्र “ड” मध्ये नसलेल्या 1442 प्रस्तावांतील घरांच्या कामांना मंजुरी  दिली आहे.931 प्रस्ताव अपात्र ठरले आहेत.या बैठकीत जिल्हयात 2780 मुक्त वसाहतच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे.प्रपत्र “ड” मध्ये  असलेले तालुकानिहाय प्रस्ताव असे उस्मानाबाद 507,तुळजापूर 83,उमरगा 87,कळंब 498,भूम 16,आणि परंडा 147,तर प्रपत्र “ड”मध्ये नसलेले तालुकानिहाय प्रस्ताव असे-उस्मानाबाद 267,तुळजापूर 136,उमरगा 32,लोहारा 4, कळंब 113,वाशी 434,भूम 150 आणि परंडा 308 आहेत.प्रपत्र “ड” मध्ये  नसलेल्या प्रस्तावांची रॅडम पध्दतीन तपासणी करुन अहवाला सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी श्री.दिवेगावकर यांनी दिले आहेत.

    या बैठकीत जिल्हयातील ऊस तोड कामगारांना ओळखपत्र देण्याबाबतही चर्चा झाली जिल्हयात प्राप्त माहितीनुसार 21 हजार 134 ऊस तोड कामगार आहेत.यात तालुका निहाय असे उस्मानाबाद 3367,तुळजापूर 3730,उमरगा 1841, लोहारा 1749,कळंब 3413,भूम 4741, परंडा 1459, आणि वाशी 534.जिल्हयातील गट विकास अधिकारी यांच्याकडून ही माहिती एकत्रित करण्यात आली आहे.गेल्या तीन वर्षात ऊसतोड कामगार म्हणून काम केलेल्या सर्व कामगारांची नोंद करुन त्यांना

 

 

ग्रामसेवकांमार्फत ओळखपत्र देण्यात येणार आहे.यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्‍येक जिल्हयात समिती स्थापन करण्याचे पत्र समाज कल्याणचे आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे यांनी दिले आहे.

    याबैठकीत जिल्हयातील गावांची,वस्त्यांची आणि रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.जिल्हयात विजाभज,विमाप्र जातींची नावे असलेल्या वस्त्यांची संख्या 382 आहे.यात उस्मानाबाद 93, तुळजापूर 46, कळंब 63, भूम 35, परंडा 11, उमरगा 136, लोहारा 6, आणि वाशी 22.जिल्हयात  नगर पालिका क्षेत्रातील वस्त्यांची व रस्त्यांची नावे बदल्याबाबतची संख्या 40 आहे.यात  शहर निहाय संख्या अशी उस्मानाबाद 6, तुळजापूर 6,नळदुर्ग 3, उमरगा 5,मुरुम 5              कळंब 3, भूम 4, परंडा 3, वाशी 3, तर लोहारा 2, अशी संख्या आहे.

      या बैठकीस जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रांजल शिंदे,समाज कल्याचे सहाय्यक आयुक्त बाबासाहेब अरवत,जि.प.चे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी नागनाथ चौगुले,जिल्हयातील आठही पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

शरद पवार यांच्या हस्ते आणि राजेश टोपे यांच्या उपस्थितीत समुद्रवाणी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण

उस्मानाबाद.दि.6 (जिमाका) उस्मानाबाद तालुक्यातील समुद्रवाणी येथील प्राथामिक आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण माजी केंद्रीय कृषी मंत्री खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते आणि राज्याचे सार्वजनिकआरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या उपस्थितीत आज करण्यात आले.

यावेळी सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता,सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) रोगजगार हमी, भूकंप पुनवर्सन व संसदीय कार्य राज्यमंत्री संजय बनसोडे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, आमदार सर्वश्री सतिष चव्हाण, विक्रम काळे, संजय दौंड,जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्याकारी अधिकारी राहुल गुप्ता,पोलीस अधिक्षक नीवा जैंन,आरोग्य उपसंचालक एकनाथ माले,जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. नितीन बोडखे,जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. डी.के पाटील,जिल्हा परिषद सदस्या सक्षणा सलगर आदी उपस्थित होते.

प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे उद्घाटन श्री. पवार यांच्या हस्ते दूर दृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून कळ दाबून करण्यात आले. पावणेचार कोटी रुपये खर्चून समुद्रवाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी उभारण्यात आलेल्या या नूतन वास्तूचे लोकार्पण करण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य सक्षणा सलगर यांच्या पाठपुराव्यामुळे शक्य झाल्याचे श्री.पवार यांनी यावेळी सांगितले.कोरोनाच्या संकट काळात स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता आरोग्य सुविधा पोहोचवणारे आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर यांना धन्यवाद देत आरोग्य यंत्रणेच्या कामाचे कौतुक करत श्री.पवार यांनी आरोग्य केंद्रातील अधिकारी आणि कर्मचारी सुद्धा अशाच प्रकारे रुग्ण सेवा करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

 राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला आवश्यक आरोग्य सेवा ग्रामीण स्तरापासून मिळावी हा शासनाचा मानस असून प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि शासकीय रुग्णालयांमध्ये सर्वसामान्य जनतेस अत्याधुनिक आणि अद्ययावत आरोग्य  सुविधा देण्यासाठी राज्य शासन आणि आरोग्य विभाग कटीबद्ध आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे रूपांतर आरोग्यवर्धिनीत केल्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सुविधा वाढल्या आहेत, असे सांगून श्री.टोपे  म्हणाले,राज्य शासनातर्फे खऱ्या अर्थाने आरोग्यसेवा गावांपर्यंत पोहोचवल्या जात आहेत. वेगवेगळ्या आरोग्य सुविधांसह आरोग्य तपासण्यासाठी या प्राथमिक आरोग्यवर्धिनी केंद्रांचा उपयोग होत आहे. जिल्हा आणि तालुका स्तरावर आरोग्य सुविधा पोहोचवण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. लवकरच उपजिल्हा रुग्णालय स्तरावर एम आर आय तसेच तालुकास्तरावर सी टी स्कॅनची सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

समुद्रवाणीच्या प्राथामिक आरोग्य केंद्राचे लोकार्पण झाल्याबद्दल मला मनस्वी आनंद होत आहे. आकुबाई पाडोळी या पंचक्रोशीतील जनतेसाठी उभारण्यात आलेल्या या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये अत्याधुनिक सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येतील.आरोग्यवर्धनी या संकल्पनेमुळे आरोग्य केंद्रांना अद्ययावत सुविधा पुरविल्या जातील, असेही ते म्हणाले.

या आरोग्य केंद्राच्या माध्यमातून पंचक्रोशीतील जवळपास 51 हजार नागरिकांना आरोग्य सेवा मोफत उपलब्ध होणार आहेत.याठिकाणी विविध आजारांवर उपचार,महिलांच्या प्रसुती,तसेच छोट्या प्रकारच्या शस्त्रक्रीया आदी सेवा मोफत उपलब्ध होणार आहेत.या आरोग्य केंद्रात आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. लवकरच राज्य पातळीवर आरोग्य विभागात रिक्त पदांची भर्ती होणार आहे. त्यावेळी या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील उर्वरित रिक्त पदेही भरण्यात येतील. तसेच या आरोग्य केंद्रास संरक्षक भिंत आणि कर्मचारी निवासस्थान उभारण्यात येतील, असेही श्री.टोपे यावेळी म्हणाले.

या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. बोडके यांनी केले तर अस्मिता कांबळे यांनी आभार मानले.या कार्याक्रमास मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.