प्रासंगिक जागतिक महिला दिन..

 

महिला : कायदे व अधिकार

महिलांच्या हिताचे रक्षण करणारे अनेक कायदे आहेत. तसेच महिला हा समाजातील महत्वाचा घटक आहे. राज्यातील महिलांचा सर्वांगीण व चिरंतन विकासासाठी केंद्र शासन व राज्य शासन सतत प्रयत्नशील आहे. सामाजिक विकासाबरोबरच महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देण्याकरिता कायद्यांचा भक्कम पाठिंबा दिला जातो. मात्र माहितीच्या अभावामुळे अजूनही कांही प्रमाणात महिला विकास प्रक्रियेपासून वंचित राहत आहेत. त्यासाठी महिलासंबंधी कांही कायद्यांची माहीती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. ही माहिती महिला सक्षमीकरणाचे काम करणाऱ्यानां उपयुक्त ठरेल, याचा आपल्याला विश्वास आहे.

संवैधानिक अधिकार : महिलांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात समानता व समतेचा अधिकार आहे. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कोणत्याही महिलानां लिंग, वर्ण-जाती, भाषेच्या आधारावर भेदभाव करुन प्रवेश नाकारता येणार नाही. महिलांच्या संपूर्ण विकासासाठी विशेष कायदे वा तरतुदी करण्यासाठी शासनास विशेष अधिकार आहेत. पुरुषाप्रमाणेच जीवन जगण्याचा व व्यक्तीस्वातंत्राचा अधिकार आहे. पुरुष व महिलांना समान कामासाठी समान वेतन मिळते. महिलांना सन्मानपूर्वंक वागणूक द्यावी व त्यांच्यावर अत्याचार होणाऱ्या प्रथांचा बिमोड करावा. महिलांना वेठबिगार बनविणे, त्यांचा देहव्यापार करणे या गोष्टीस प्रतिबंध आहे. पंचायत व नगरपालिका निवडणुकीमध्ये 33 टक्के राखीव जागा आहेत. शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थामधील सेवांमध्ये महिलासाठी 30 टक्के आरक्षण आहे.

भारतीय दंड संहिता, 1860 : कलम 292, 293, 294 नुसार अश्लील एखादे पुस्तक, पत्रक, कागद, लिखाण रेखन, रंगचित्र प्रतिरुपण, आकृती किंवा अन्य कोणतीही वस्तू कामुक असेल तर त्याची विक्री करणे, भाडयाने देणे, वितरीत करणे, प्रदर्शित करणे वगैरे करता येणार नाही.  तसेच कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी कोणतीही अश्लील कृती, अश्लील गाणी, लावणी, पोवाडा  इ. बाबी करणे शिक्षेस पात्र आहे. कलम 304–ब नुसार एखाद्या विवाहित महिलेचा मृत्यू विवाहपासून सात वर्षाच्या आत छळवणूकीमुळे घडून आला तर अशा मृत्यूस हुंडाबळी म्हटले जाईल. कलम-312 ते 318 नुसार एखाद्या महिलेच्या संमतीशिवाय गर्भपात घडवून आणल्यास अथवा गर्भस्त्राव सदभावपुर्वक घडवून आणलेला नसेल, तसेच अशा उद्देशाने केलेल्या कृतीमुळे मृत्यू घडून आला तर संबंधितानां कारावास होईल आणि तो द्रव्यदंडास पात्र होईल.  कलम-354 नुसार महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्येशाने तिच्यावर हमला किंवा फौजदारीपात्र बलप्रयोग केला तर त्याला कारावास किंवा द्रव्यदंड किंवा दोन्ही शिक्षा होतील. कलम-366 अ नुसार अठरा वर्षाखालील कोणत्याही अज्ञान मुलीवर विधिनिषिद्ध कृती करता येणार नाही. कलम-376 नुसार जो कोणी पुरुष बलत्कार करील त्याला शिक्षा होईल. कलम-494 नुसार पती किंवा पत्नी हयात असतानाच्या काळात पुन्हा विवाह करता येणार नाही. कलम-497 नुसार जी व्यक्ती अन्य पुरुषाची पत्नी असून ते माहित असेल किंवा तसे समजण्यास कारण असेल तर असे कृत्य परगमन असेल. कलम-498-अ नुसार एखाद्या महिलेच्या पतीने किंवा पतीच्या नातेवाइकांनी क्रूर वागणूक दिली तर ते शिक्षेस पात्र आहेत. कलम-509 नुसार कोणत्याही महिलेचा विनयभंग करण्याच्या उद्येशाने शब्दोच्चार, हावभाव किंवा कृती करेल तर तो शिक्षेस पात्र असेल.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने विशाखा विरुध्द राजस्थान प्रकरणी पारीत केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार शासकीय/निमशासकीय सेवेतील महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैगिक छळाच्या समस्यांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने नियुक्त  केलेल्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करणे आणि त्या अनुषंगाने सर्व कार्यालयात / संस्थेत समित्या स्थापन करुन बैठक घ्यावी. यामुळे महिलानां स्थानिक पातळीवरच न्याय मिळेल व त्यांची लैंगिक छळवणुक होणार नाही.  

 

( ए.के. भुसणे )

ॲड. अण्णाराव भुसणे (जेवळीकर)

(Bom., LL.B, GDC&A, PGDTL., LL.M.)

से.नि. कोषागार अधिकारी

मो.क्र. 9423735462