प्रशासनाच्या सकारात्मक भूमिकेला गावकऱ्यांचा प्रतिसाद मुख्यमंत्री सहायता निधीतून गणीपूरचा कायापालट

            नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्यातील मौजे गनीपूर हे गाव.... गनीपूर निसर्गरम्य डोंगराळ भागात वसलेले एक छोटेसे गांव आहे. गनीपूर गावाच्या पश्चिमेकडे असलेल्या मौ. सोमठाना गावाकडून एक नाला, पूर्वेकडे असलेल्या मौ.बिनताळ गावकडून एक नाला , उत्तरेकडून मौ. जिरोना गावाकडून एक नाला वाहत येतो. हे तिन्ही नाले मौ. गनीपूर गावानजीक येवून संगम पावतात. गावाच्या उत्तरेकडून मौ. वघाळाकडे ( दक्षिण उत्तर) वाहत जातो. हा नाला गावाच्या उत्तरेस असलेल्या दोन पर्वतामधून वाहतो. याच नाल्यावर मौ. गनीपूर, जिरोना, हिरडगाव आणि सोमठाणा या गावाकरिता पाणी पुरवठा करणाऱ्या दोन पाणी पुरवठा विहीरी आहेत. अपुऱ्या पर्जन्यामनामुळे विहीरीच्या पाणी पातळीत दिवसें-दिवस खालावली जात होत्या. परिणामी त्या दोन विहीरी जानेवारी ते फेब्रुवारी महिन्यातच कोरड्या पडत होत्या. परिणामी तेथे पाणी टंचाईचा सामना करावा आगत होता.

            जिल्हा प्रशासन व लोक प्रतिनिधी यांच्या प्रयत्नामुळे मौ. गणीपूर गाव मा. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतंर्गत सन 2016-2017 मध्ये निवडले गेले होते. जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या गावाचा पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी जलसंधारण विभागामार्फत एकत्रित संगम झालेल्या नाल्यावर मा. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून दोन पश्चिमेकडून वाहत येणाऱ्या नाल्यावर जलयुक्त शिवार अभियानातून एक असे तिन सिमेंट नाला बांध मंजूर करण्यात आला . या कामामुळे गावातून वाहून जाणारे पाणी गावातच अडविले . यातून जास्तीत-जास्त पाणीसाठा निर्माण झाला व गावाच्या बाजूच्या बोअर व विहीरीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. तसेच शेतीसाठी सुरक्षित सिंचन उपलब्ध झाले आहे.

            उमरी तालुक्यातील गणीपूर हे तालुक्यापासून 6 ते 8 कि.मी. अंतरावर गाव असून 600 ते 700 लोकसंख्या असलेल्या गावात पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत होती. उपविभागीय अधिकारी सचिन खल्लाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली गावकऱ्यांनी सहकार्य व श्रमदानातून पाणी प्रश्न सोडवण्यात यश आले. जवळपास 47 मीटर लांबी व साडेतीन मीटर उंचीचा सिमेंट नाला बांध, तसेच दुसरा 29 मीटर लांब व 2 मीटर उंचीचा नाला बंधाऱ्याचे काम पूर्ण झाले. या बंधाऱ्यामुळे गणीपूरसह सात ते आठ जवळपासच्या गावातील जनावरासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न सुटला असून हा बंधारा दुष्काळात वरदानच ठरले आहे.                                                                      -         

मीरा ढास,

प्रभारी जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड 

पाण्याच्या स्वयंपूर्णतेच अभियान स्वप्नपूर्तीकडे - यशवंत भंडारे

विशेष लेख                                                                                        

            जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार आगामी शतकातील लढाया पाण्यासाठी होतील. विसावं शतक तेलाच्या संघर्षावरुन गाजलं तर एकविसावं शतक पाण्यावरुन गाजेल, असा इशारा जागतिक बँकेच्या तज्ज्ञांनी दिला आहे. जगातील लोकसंख्या वाढीचा वेग आणि पाण्याची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेऊन जागतिक बँकेने केलेल्या या भविष्यवाणीवरुन मानव जातीची पाण्याची मागणी दरवर्षी अडीच टक्क्यानं वाढली आहे. प्रत्येक एकवीस वर्षांनी ती दुप्पट होत जाणार आहे. परिणामी पाण्याची उपलब्धता आणि मागणी यांच्यातील तफावत सतत वाढत जाणार आहे. अखेर अशी परिस्थिती निर्माण होईल की, नदीवरील मालकी कोणाची यावरुन संघर्ष सुरू होईल. यातून लढाया पेटतील. सध्या भारतातील नद्यांच्या पाण्यावरुन राज्याराज्यांमध्ये टोकांचे वाद विवाद आणि राजकारण होतांना दिसून येतात. नद्यांच्या पाण्याच्या हक्कावरुन न्यायालयीन खटले सुरू आहेत.

            सध्या जगातील अंदाजे दोन पंचमांश लोकसंख्या सततच्या पाणी टंचाईमुळे त्रस्त आहे. सुमारे 80 देशांमध्ये सध्या पाणीटंचाई जाणवत आहे. पाणीटंचाईग्रस्त लोकसंख्येचे प्रमाण आणि बाधित देशांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. लोकसंख्या वाढीचा वेग, पाण्याचा अमर्याद वाढत जात असलेला वापर, वाढते औद्योगिक विकासाची आभासी संकल्पना, पर्यावरण पूरक विकासाऐवजी नफाखोरीच्या मागे लागून केला जाणारा विकास, जल साक्षरतेचा आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे पाण्याचा प्रश्न गंभीर रुप धारण करतोय.

            महाराष्ट्रातील काही भागात तर सातत्यानं दुष्काळ जनतेच्या मागे लागला आहे. दर दोन-तीन वर्षांनी पावसाच्या पाण्याचं कमी होत गेलेलं प्रमाण, तर काही वेळा चांगला पाऊस होऊनही पडलेल्या पावसाच्या पाण्याची संचय करण्याची सोय नसल्याने निर्माण झालेली पाणी टंचाई यातून दुष्काळाला जनतेला सामोरं जावं लागतं. मुख्यमंत्री पदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी 5 डिसेंबर 2014 रोजी एका  महत्वाकांक्षी (फ्लॅगशीप) योजनेची सुरूवात केली. 'जलयुक्त शिवार अभियान' असं या योजनेचं नाव ठेवण्यात आलं. या नाविण्यपूर्ण योजनेमध्ये जलसंधारणांतर्गत सर्व समावेशक उपाय योजनांद्वारे एकात्मिक पध्दतीनं शाश्वत शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी पाण्याचा संचय करण्यास प्राधान्य देण्यात आलं आहे. या योजनेद्वारे डिसेंबर 2019 पर्यंत संपूर्ण महाराष्ट्र टंचाईमुक्त करण्याचा सरकारनं केलेला निर्धार म्हणजे राजकीय ईच्छाशक्तीचं उत्तम उदाहरण होय.

            महाराष्ट्रात 2014-15 मध्ये भूजल पातळीत दोन मीटरपेक्षा जास्त घट झाली होती. अशी घट झालेल्या 188 तालुक्यातील दोन हजार 234 गावं तसेच शासनानं टंचाई परिस्थिती जाहीर केलेल्या 22 जिल्ह्यातील 19 हजार 59 गावांमध्ये हे अभियान प्राधान्यानं राबविण्यात आलं आहे. येत्या डिसेंबर 2019 पर्यंत या अभियानातील उर्वरित कामं करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे भविष्यात राज्यातील उर्वरित भागातही पाणी टंचाई निर्माण होऊ नये म्हणून ही उपाययोजना करण्यावर भर देण्यात येत आहे. या अभियानात विविध शासकीय विभागाकडील योजना, अशासकीय संस्था आणि लोकसहभाग यावर विशेष लक्ष केंद्रीत केलं आहे.

अभियानाचा उद्देश.

या अभियानामाग प्रमुख काही उद्दिष्ट आहेत. प्रामुख्यानं पावसाचं पाणी गावाच्या शिवारातच अडविण्यास प्राधान्य देण्यात आलं आहे. त्यामुळं त्या त्या गावातील शिवाराबरोबरच गावातीलही भूगर्भातील पाण्याची पातळीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे. राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करुन शेतीसाठी संरक्षित पाणी आणि पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेतही वाढ करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे यातून सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करण्याची शाश्वता निर्माण करण्यात येत आहे. तसेच भूजल अधिनयमाची अंमलबजावणी करणं, विकेंद्रीत पाणीसाठा निर्माण करणं, पाणीसाठवण क्षमता निर्माण करणारी नवीन कामं पूर्ण करणं, अस्तित्वातील असलेली आणि निकामी झालेले बंधारे, गाव तलाव, पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे यासारख्या जलस्त्रोतांची पाणी साठवण क्षमता वाढवणं, जलस्त्रोतातील गाव लोकसहभागातून काढून पाणीसाठा वाढविणं, पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत आणि कार्यक्षम वापराबाबत प्रभावी जनजागृती करणं, वृक्ष लागवडीस प्राधान्य देणं ही काम करण्यात येत आहेत. वृक्षलागवडीच्या अनुषंगाने 33 कोटी वृक्ष लागवडीच्या उपक्रमास जनचळवळीचं स्वरुप प्राप्त झालं आहे. तर जलयुक्त शिवार अभियानात गावा-गावांमध्ये काम करण्याची जणू स्पर्धा लागली आहे. सेवाभावी संस्था, उद्योजक, आबालवृध्द हेही या योजनेचा आपणास भाग कसे होता येईल, यासाठी धडपडताना दिसत आहेत. चित्रपटसृष्टीतील अनेक तारे-तारकांनी केवळ श्रमदान केले नाही तर प्रत्यक्ष सहभाग देऊन या कामाचं महत्व पटवून दिलं आहे. अमीर खान आणि त्याची पत्नी किरण, नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांनी तर यासाठी तन-मन-धनासह हिरहिरीनं कामं सुरू ठेवलयं.

अभियानातील कामं.

जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांचं स्वरुप निश्चित करण्यात आलं होतं. त्यामुळं त्यास गती मिळण्यास हातभार लागला. या अभियानात प्रामुख्यानं पाणलोट विकासाची कामं करणं अपेक्षित होतं. त्यामुळं त्यांनाच यात प्राधान्य देण्यात आलं. यात साखळी सिमेंट नालाबांधाची खोलीकरण करणं, आणि रुंदीकरण करण्यात येत आहे. जुन्या जलसंरचनाचे पुनर्जीवन, कोल्हापूर पध्दतीच्या आणि साठवण बंधाऱ्याची दुरूस्ती, पाझर तलाव, लघुसिंचन तलावांची दुरूस्ती, त्याचे नुतनीकरण करणं आणि त्यांची क्षमता पुर्नस्थापित करण्यात येत आहे. पाझर, गाव, साठवण, शिवकालीन, ब्रिटिशकालीन आणि मराठवाड्यातील निझामकालीन तलावातील माती आणि नालाबांधातील गाळ लोकसहभागातून काढण्यास प्राधान्य देण्यात आलं आहे. गाळ काढण्याचे प्रामुख्यानं मोठे लाभ आहेत. एक म्हणजे त्या जलस्त्रोताची पाणी साठवण्याची क्षमता वाढते आणि दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे या जलस्त्रोतातील गाळ शेतीसाठी खूपच उपयुक्त असतो. या गाळात पाला-पाचोळा, लाकड यासह कसदार माती पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहून आलेली असते. या गाळाचा वापर करुन नापीक जमिनीला नव्यान सुपिकही करता येतं. विशेष म्हणजे असा गाळ टाकलेल्या शेतात काही वर्ष तरी रासायनिक खतांचा वापर करण्याची गरज पडत नाही. एक प्रकारे ही शेती म्हणजे सेंद्रीय शेतीचा आदर्श होय. या अभियानात मोठ्या आणि मध्यम सिंचन प्रकल्पांच्या सिंचन क्षमतेनुसार त्यातील पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर होण्यासाठी उपाययोजनाही करण्यात येत आहेत. छोटे ओढे-नाले जोड प्रकल्पही राबविले जात आहेत. विहिर, बोअरवेल याचं पुर्नभरण करण्यात येत आहे. पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत तसेच पाणी वापर संस्थांचे बळकटीकरण करण्यात येत आहे. कालवा दुरूस्तीसह याबाबतच्या उपाययोजनांवर भर दिला जातोय.

निधीची पूर्तता.

राज्यातील जलयुक्त शिवार अभियानासाठी विविध विभागातील विविध योजनांतर्गत उपलब्ध निधीची एकत्रित सांगड घालण्यात आली आहे. यातून या अभियानातील कामं केली जात आहेत. यामध्ये कृषी, वन, सामाजिक वनीकरण, लघुसिंचन, जलसंपदा, जिल्हा परिषदांकडील कृषी व लघुसिंचन, पाणी पुरवठा, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, स्वच्छता विभाग अशा जिल्हास्तरीय यंत्रणांमध्ये समन्वय राखून हे अभियान यशस्वी करण्यात आलयं. याबरोबरच नाविण्यपूर्ण योजनांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध असलेल्या 3.5 टक्के निधीचा आणि राज्य व जिल्हा स्तरावर उपलब्ध असलेला मदत व पुनर्वसन निधी जलयुक्त शिवार अभियानासाठी प्राधान्यक्रमाने वापरण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यामधून जेसीबीचा वापर करुन नाल्यातील गाळ काढणं तसेच खोलीकरण-रुंदीकरणाची कामं करण्याचा अधिकार राज्य सरकारनं जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हे अभियान यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी या अभियानाचा आराखडा तयार करणे, प्रभावी अंमलबजावणी, समन्वय आणि संनियंत्रणासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची तालुका स्तरावर तर जिल्हाधिकाऱ्यांची जिल्हास्तरावर नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अभियानात अनेक उद्योग संस्थांनी सीएसआरच्या निधीतून उत्तम दर्जांची काम केली आहेत.

            या अभियानाची ग्रामस्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी म्हणून ग्रामस्तरावरील पाच सदस्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात आलं आहे. यामध्ये तीन अशासकीय सदस्यांचा समावेश असतो. त्यात सरपंच,महिला, ग्राम कार्यकर्ता, शेतीमित्र, जलसेवक आदींचा समावेश आहे. तर शासकीय सदस्य म्हणून कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक या दोघांचा समावेश आहे. जलपरिपूर्ण झालेल्या गावांमध्ये कामांच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी ग्रामपंचायत निधीतून तसेच लोकसहभागातून काही, निधी राखून ठेवल्यास तेवढाच निधी अर्थात दरवर्षी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेत राज्य शासनाकडून उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरपंच आणि ग्रामसेवक यांचे संयुक्त खाते उघडण्याची आवश्यकता आहे.

            या अभियानामध्ये समाविष्ट गावांचे गाव पाणलोट क्षेत्र हा घटक धरुन माथा ते पायथा या संकल्पनेप्रमाणे कामं करण्यात आली आहेत. यासाठी शिवार फेरी करुन तसेच तंत्रशुध्द पध्दतीनं उपचार पध्दतीने बनविलेल्या उपचार क्षमता नकाशे (Treatment potential Map) यांचा वापर करण्यात येतो. या नकाशांवरुनच सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. गावात उपलब्ध होणारे पाणी आणि गावाची पाण्याची गरज याचा ताळेबंद तयार करुन गाव जलपरिपूर्ण होण्याच्या दृष्टीनं कामं करण्यात येत आहे.

            राज्यात जवळजवळ 82 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे तर 52 टक्के क्षेत्र अवर्षण प्रवण आहे. पिकांच्या ऐन वाढीच्या काळातच पावसाची अनियमितता आणि पावसातील खंड यामुळं शेतकरी हवालदिल होतो. हाती येणारी पिकं वाया जाण्याची परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषीच्या उत्पनावर तर होतोच त्याचबरोबर शेतकरीही आर्थिक संकटात सापडतो. त्यामुळं अशा परिस्थितीत शाश्वत शेतीसाठी पाणी आणि पिण्यासाठी पाणी उपलब्धता करुन देण्याची गरज सातत्यानं स्पष्ट होत होती. यावर जलसंधारणांतर्गत उपाय योजना एकात्मिक पध्दतीनं राबविण्याची आवश्यकता होती. याच गरजेतून या अभियानाचा जन्म झाला असं म्हटलं तरी वावगं ठरु नये.

मराठवाड्यातील कामांची माहिती.

मराठवाड्यातील आठही जिल्हे तीव्र अवर्षण क्षेत्रात मोडतात. गेल्या काही वर्षांपासून मराठवाड्यातील बहुतेक जिल्ह्यांना टंचाईला सामोरे जावे लागले आहे, लागत आहे. त्यामुळं जलयुक्त शिवार अभियानाचा सर्वात मोठा लाभ औरंगाबाद महसूल विभागातील सर्वच जिल्ह्यांना होणार आहे. मराठवाड्यात सर्वत्र पावसाचा थेंब न थेंब साठवण्याची गरज आहे. त्यामुळं या अभियानास मराठवाड्यात उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. अभियानात मराठवाड्यातील 8531 गावांचा समावेश करण्यात आला. 2015-16 साठी निवडण्यात आलेल्या गावांची संख्या 1685 होती. या सर्व गावांतील कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामुळं जिल्हास्तरीय आराखड्यानुसार प्रस्तावित कामांची संख्या 77 हजार 770 एवढी होती. त्यापैकी 69 हजार 929 कामं पूर्ण करण्यात आली आहेत. त्यामुळे 2015-16 मधील कामं पूर्ण होण्याचे प्रमाण 90.17 टक्के एवढं होतं. या कामांवर लोकसहभागासह 963.52 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. यात लोकसहभागाचा वाटा 18.18 कोटी रुपयांचा होता. 2015-16 मध्ये 1685 गावांमध्ये 100 टक्के कामं पूर्ण करण्यात आली आहेत.

            मराठवाड्यात या अभियानात 2015-16 मध्ये लोकसहभागातून 960 गावांमध्ये 1821 कामांद्वारे 255.54 लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला. या गाळ काढण्याच्या कामावर जलसंपदा विभागाकडून 149 मशिनरी उपलब्ध करुन दिल्या होत्या. शासकीय मशिनद्वारे 2379 कामांद्वारे 185.45 लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला. 2015-16 या वर्षात 4200 कामांद्वारे 440.99 लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला. या लोकसहभागाचे मूल्य प्रती घन मीटरला 72 रुपयांप्रमाणे 183.99 कोटी रुपयांची होते. या वर्षातील या अभियानातील कामांमुळे 3.30 लक्ष टिसीएम पाणीसाठ्याची क्षमता वाढण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळं एक सिंचन 6.60 लाख हेक्टर तर दोन सिंचन 3.30 लक्ष हेक्टर एवढं संरक्षित सिंचन क्षेत्र निर्माण होण्यास मदत झाली आहे.

            मराठवाड्यातील जलयुक्त शिवार अभियानात 2016-17 वर्षात 1518 गावांची निवड करण्यात आली होती. या सर्व गावांतील जलयुक्तच्या कामांचे आराखडे तयार करण्यात आले. जिल्हास्तरीय आराखड्यानुसार प्रस्तावित कामांची संख्या 54 हजार 819 होती. विशेष म्हणजे या वर्षी प्रस्तावित कामांपेक्षा अधिक कामे करुन 56 हजार 26 कामे पूर्ण करण्यात आली. यावर्षी एकूण 56 हजार 197 कामे पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळं या वर्षी 102.20 टक्के कामं करण्यात आली. या कामांवर लोकसहभागासह 774.63 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. यात लोकसहभागाचा वाटा 26.80 कोटी रुपयांचा होता. यावर्षी 1504 गावांमध्ये 100 टक्के कामं पूर्ण करण्यात आली, तर 14 भागांमध्ये 80 टक्के कामं झाली.

            या अभियानातंर्गत 2016-17 मध्ये 655 गावांमध्ये 705 कामांद्वारे 144.50 लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला. शासकीय मशिनरीद्वारे 1488 गाळ काढण्याची कामं करण्यात आली. हा गाळ 99.49 लक्ष घनमीटर एवढा होता. यावर्षी एकूण 2193 गाळ काढण्याची कामं करण्यात आली, त्यातून 243.99 लक्ष घनमीटर गाळ काढण्यात आला. त्याचे 104.04 कोटी रुपये एवढे मुल्य होते. या कामांमुळे 3.53 लक्ष टीसीएम पाणीसाठा निर्माण होऊ शकला. त्यातून एक सिंचनचे 7.06 लाख हेक्टर, तर दोन सिंचनचे 3.53 लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्राला लाभ होऊ शकेल.

            मराठवाड्यात 2017-18 मध्ये या अभियानात 1248 गावांची निवड करण्यात आली. या सर्व गावांतील कामांचे आराखडेही तयार करण्यात आले. आराखड्यानुसार 28 हजार 922 कामांची संख्या होती. या कामांपैकी 25 हजार 922 कामं पूर्ण झाली. 1059 कामं प्रगतीपथावर होती. तिही पूर्ण होऊन एकूण 26 हजार 981 कामं पूर्ण करण्यात आली. कामांसाठी 208.62 कोटी रुपयांचा विशेष निधी प्राप्त झाला होता. यावर्षी लोकसहभागासह 258.15 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला. 2017-18 मध्ये 1024 गावांमध्ये 100 टक्के काम पूर्ण करण्यात आली. 197 गावांमध्ये कामं 80 टक्के, 26 गावांमध्ये कामं 50 टक्के कामं पूर्ण करण्यात आली आहेत. या वर्षीच्या जलयुक्तच्या कामांमुळे 2.51 लक्ष टिसीएम पाणीसाठा तयार होऊ शकेल. त्यामुळं 5.02 लाख हेक्टर क्षेत्रावर एक सिंचन तर 2.51 लाख हेक्टर क्षेत्रावर दोन सिंचन होऊ शकले.

            मराठवाड्यात 2018-19 मध्ये या अभियानात 1569 गावांची निवड करण्यात आली आहे. या सर्व गावांतील कामांचे आराखडे तयार करण्यात आली आहेत. 1514 गावांत जलयुक्तची कामे सुरू झाली आहेत. आराखड्यानुसार 25 हजार 509 कामांची संख्या आहे. 16 हजार 140 कामं पूर्ण झाली आहे. 5224 कामं प्रगतीपथावर आहे. लोकसभागासह 101.74 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. 203 गावांमध्ये 100 टक्के काम पूर्ण झाली आहेत, 427 गावांमध्ये 80 टक्के, 429 गावांमध्ये 50 टक्के, 243 गावांमध्ये 30 टक्के, तर 212 गावांमध्ये 30 टक्क्यांपेक्षा कमी कामे पूर्ण झाली आहेत. 55 गावांमध्ये अद्याप काम सुरू आहेत. ही कामं 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत पूर्ण करावयाची आहेत. 2018-19 च्या जलयुक्तच्या कामांमुळे 0.71 लक्ष टीसीएम पाणी साठ्याची क्षमता तयार होऊन एक सिंचन 1.42 लाख हेक्टर, तर दोन सिंचन 0.71 लक्ष हेक्टरला होऊ शकेल.

            अपुऱ्या आणि अनियमित पावसामुळे राज्यात टंचाई परिस्थिती निर्माण होत असते. त्यात मराठवाडा आघाडीवर आहे. या अवर्षणग्रस्त भागात त्यातही मराठवाड्यावर अवर्षणाचा विपरित परिणाम होतो. त्यामुळे या भागाच्या विकासात एक आव्हान म्हणून हे संकट उभे ठाकत आहे. राज्यात गेल्या सात दशकात पुरेशा पाण्याच्या अभावग्रस्तामुळे कोरडवाहू क्षेत्रातील पिकांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात कमी-जास्त होत आहे. निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असणारी ही परिस्थिती बदलण्यासाठी हे अभियान एकात्मिक पध्दतीने सर्व शासकीय विभागाच्या समन्वयाने नियोजनबध्द आराखडा तयार करुन राबिवले जात असल्याने पुरेसा पाऊस झाल्यास अवर्षणग्रस्त महाराष्ट्रातील मराठवाड्यासह सर्व भागाला सुजलाम सुफलाम बनवण्यास मदत होऊन पिण्याच्या पाण्यासह सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन शेतीचं स्वप्नही पूर्ण होणार आहे. या स्वप्नाच्या पूर्णत्वाकडे सध्यातरी महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे.

यशवंत भंडारे

उपसंचालक (माहिती)

लातूर

'मराठवाडा वॉटर ग्रीड'साठी ११ धरणे लूप पद्धतीने जोडणार

मुंबई, दि. 29 : मराठवाड्याच्या सुमारे 2 कोटी लोकसंख्येच्या पिण्याच्या पाण्याचा कायमचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड या महत्वाकांक्षी योजनेचे काम सुरू करण्यात आल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिली.

या योजनेंतर्गत 1 हजार 330 किलोमीटरची मुख्य पाइपलाईन टाकण्यात येईल. 11 धरणे (जायकवाडी, निम्न दुधना, सिध्देश्वर, येलदरी, इसापुर, विष्णूपुरी, माजलगाव, निम्न मनार, मांजरा, निम्न तेरणा व सिना कोळेगाव) लूप पध्दतीने जोडण्यात येतील. त्यानंतर जलशुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून तालुक्यापर्यंत शुद्ध पाणी वाहून नेण्यासाठी 3 हजार 220 किलोमीटर दुय्यम पाईपलाईन प्रस्तावित आहे.

 बीड जिल्ह्यासाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा यासह विविध ठिकाणी अनुषंगिक कामांसाठी 4 हजार 802 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. हे पाणी  पिण्यासाठी, शेती व उद्योगासाठी वापरण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी इस्त्रायलच्या मे. मेकोरोट डेव्हलपमेंट ॲण्ड एंटरप्रायजेस या कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.

 कमी सरासरीने व असमान पडणारा पाऊस, भूजल पातळीत मोठ्या प्रमाणात झालेली घट, भूजल व भुपृष्ठावरील  पाण्याच्या साठ्यात होणारी घट, टँकरच्या संख्येत होणारी वाढ  तसेच सन 2016 मध्ये लातूर शहरास रेल्वेद्वारे करण्यात आलेला पाणीपुरवठा ही परिस्थिती लक्षात घेता मराठवाड्यात वॉटर ग्रीड निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

माती आरोग्य पत्रिकेचे 1 कोटी 31 लाख शेतकऱ्यांना वाटप

मुंबई, दि.25 : जमिनीचे आरोग्य अबाधित राखतानाच एकात्मीक अन्नघटक व्यवस्थापनासाठी तसेच खतांच्या संतुलीत वापराकरिता माती आरोग्य पत्रिका योजना राबविली जात आहे. त्यानुसार गेल्या वर्षी राज्यातील एक कोटी 30 लाख शेतकऱ्यांना मृद आरोग्य पत्रिकेचे वितरण करण्यात आले.

 2015-16 पासून माती आरोग्य पत्रिका योजना राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत राबविली जाते. प्रमुख व सूक्ष्म अन्नघटकांसाठी माती परीक्षण प्रयोगशाळेत केले जाते. त्याचे विश्लेषण करुन शेतकऱ्यांना, माती आरोग्य पत्रिकेचे वाटप केले जाते. 2015-16 व 2016-17 या प्रथम टप्प्यात 28 लाख माती नमून्यांची तपासणी करुन 1 कोटी 31 लाख शेतकऱ्यांना आणि 2017-18 व 2018-19 या द्वितीय टप्यात 28 लाख माती नमून्यांची तपासणी करुन 1 कोटी 30 लाख 53 हजार शेतकऱ्यांना माती आरोग्य पत्रिकेचे वितरण करण्यात आले.

 योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात केंद्र शासनाच्या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संकलीत झालेल्या माहितीनुसार खरिप 2019 मध्ये प्रत्येक तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पिकनिहाय मुख्य मूलद्रव्यांचे मोबाईल संदेश देण्यात आले.

 राज्यात सध्या माती परीक्षणासाठी शासकीय 31 तर योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या नोंदणीकृत अशासकीय 224 अशा एकूण 225 माती चाचणी प्रयोगशाळा आहेत. त्यांची नमूने तपासणीची वार्षिक क्षमता सुमारे 21 लाख आहे, असे कृषिमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी सांगितले.

 केंद्र शासनाच्या सूचनेनूसार या वर्षापासून माती आरोग्य पत्रिका योजनेत बदल करण्यात आला आहे. राज्यातील प्रत्येक तालुक्यातील एका गावाची निवड करुन त्यातील सर्व खातेदार शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीतील माती नमुन्यांची तपासणी करुन माती आरोग्य पत्रिका वितरीत करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

 या पथदर्शी प्रकल्पात राज्यातील सर्व 351 तालुके निवडण्यात आले आहेत. त्यातील 351 गावांमध्ये 1 लाख 84 हजार खातेदारांचे 2 लाख 8 हजार माती नमुने तपासण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.  माती आरोग्य पत्रिकेचे वितरण क्षेत्रीय पातळीवरील विस्तार यंत्रणेमार्फत करण्यात येते. मूलद्रव्यांची कमतरता असलेल्या निवड झालेल्या प्रत्येक गावात 50 हेक्टर क्षेत्रात प्रात्यक्षिके राबवली जाणार आहेत. यासाठी प्रतिहेक्टर 2500 रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. गावांमध्ये शेतकरी मेळावे आयोजित करुन माती आरोग्य पत्रिकेत नमूद केलेल्या बाबींवर तज्ज्ञांद्वारे मार्गदर्शन केले जाते, असे कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितले.

दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यासाठी कोकणमधून पाणी देण्याचा निर्णय -पालकमंत्री रामदास कदम

स्वातंत्र्यदिन ध्वजवंदनाचा मुख्य समारंभ उत्साहात संपन्न

नांदेड, दि. 15 :- मराठवाड्यात सातत्याने दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होत असून यासाठी मराठवाड्यास कोकणमधून पाणी देण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनाने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयामुळे मराठवाड्यास हा मोठा दिलासा ठरणार आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे पर्यावरण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री रामदास कदम यांनी केले.

भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा 72 वा वर्धापन दिनानिमित्त मुख्य शासकीय समारंभात पालकमंत्री श्री कदम यांच्या हस्ते ध्वजवंदन करण्यात आले. यावेळी शुभेच्छा संदेश देतांना ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रांगणात मोठ्या उत्साहात राष्ट्रध्वज वंदनाचा कार्यक्रम संपन्न झाला.

या समारंभात जिल्हा परिषद अध्यक्षा श्रीमती शांताबाई पवार, महापौर श्रीमती दिक्षा धबाले, खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रकाश मुत्याल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, मनपा आयुक्त लहुराज माळी, पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अप्पर पोलीस अधीक्षक दत्तराम राठोड, समाज कल्याण सभापती श्रीमती शिलाताई निखाते, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती अनुराधा ढालकरी, उपविभागीय अधिकारी लतीफ पठाण, जिल्हा परिषद, महापालिकेतील पदाधिकारी, ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक त्यांचे कुटूंबीय, माजी सैनिक, विविध विभागांचे अधिकारी , कर्मचारी, विद्यार्थी, नागरिक आदिंची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

शुभेच्छा संदेशात पालकमंत्री श्री. कदम यांनी अनेकांच्या बलिदानातून भारताला स्वतंत्र्य मिळाले असून आम्ही सारे भारतीय एक आहोत असे स्पष्ट करुन स्वातंत्र्य दिनी आज पहिल्यांदा जम्मू काश्मिरमध्ये भारताचा तिरंगा फडकत आहे. याचा सर्व भारतीयांना अभिमान असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे धन्यवाद मानले.

पालकमंत्री श्री. कदम पुढे म्हणाले राज्यात सांगली, कोल्हापूर, सातारामध्ये अतिवृष्टी झाली तर आज मराठवाडा तहानलेला आहे. मराठवाड्यावर निसर्गाची अवकृपा होत असून शेतकरी आकाशाकडे डोळे भरुन पाहत आहेत. कोकणमधून मराठवाड्याला पाणी देण्याचा निर्णयाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे त्यांनी आभार मानले.

जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात पावसाचे पाणी जमिनीत साठवण्याचा जलपुनर्भरणाचा उपक्रम जिल्हा प्रशासनाने हाती घेतला आहे. हा उपक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरापुरता मर्यादेत न राहता शहरी / ग्रामीण भागात हा उपक्रम राबविला पाहिजे. यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केल्यास आपण दुष्काळाशी सहज सामना करु शकतो. टंचाईसह विविध विकास कामांसाठी राज्य शासन मराठवाड्याच्या सदैव पाठीशी राहील, असे सांगून पालकमंत्री रामदास कदम यांनी सर्वांना भारतीय स्वातंत्र दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

  यावेळी पालकमंत्री श्री. कदम यांनी उपस्थित स्वातंत्र्य सैनिक, पदाधिकारी, अधिकारी, नागरिकांशी संवाद साधला. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिकांची आस्थेवाईकपणे विचारपूसही केली.  

कार्यक्रमात पालकमंत्री श्री. कदम यांच्या हस्ते राष्ट्रपतीपदक प्राप्त सहायक पोलीस उपनिरीक्षक खामराव वानखेडे, अविनाश सातपूते तर चीनमध्ये जागतीक पॅरा ॲथेलेटिक्स क्रीडा स्पर्धेत गोलाफेक व भालाफेकमध्ये कास्यपदक प्राप्त दिव्यांग खेळाडू भाग्यश्री जाधव, राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परिक्षा राष्ट्रीय स्तरातून शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेले 13 विद्यार्थी, सीबीएसई बोर्ड परीक्षेत गुणवंत विद्यार्थी हर्षवर्धन जाजू, महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद पुणे यांच्यावतीने गुणवत्तापात्र शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेले 35 विद्यार्थी, छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार 2017 साठी प्रथम पुरस्कार ज्ञानेश्वरी व्हिजन फाउंडेशनचे श्री पाठक व द्वितीय पुरस्कार अल-इम्रान प्रतिष्ठान बिलोलीचे अध्यक्ष मोहसीन खान, सचिव इम्रान खान पाठण यांना प्रमाणपत्र व स्मृतीचिन्ह आणि प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले. यावेळी पालकमंत्री रामदास कदम यांचे हस्ते दिनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अभियानांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना गॅस वितरण करण्यात आले.

पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात महापूराने बाधित नागरिकांसाठी मदत म्हणून मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी येथील दत्ता देशमुख, विजय देशमुख, विक्रांत देशमुख, बालाजी नरंगले तसेच पत्रकारांकडून यावेळी धनादेश पालकमंत्री रामदास कदम यांच्याकडे सुपूर्द केला. शिक्षण विस्तार अधिकारी व्यंकटेश चौधरी यांनी सुत्रसंचालन केले.

पालकमंत्री कदम यांच्या हस्ते

रेन वॉटर हार्वेस्टींगचे उद्घाटन

येथील जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांच्या पुढाकारातून लोकसहभागातून पावसाच्या पाण्याचे साठवण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) उपक्रमाचे पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी खासदार प्रतापराव पाटील चिखलीकर, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, मनपा आयुक्त लहुराज माळी, पोलीस अधीक्षक संजय जाधव, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी आदींची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

जिल्ह्यातील 45 हजार वंचित लाभार्थ्यांना अंत्योदय अभियानाचा लाभ होणार -पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर

* पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय अभियानांतर्गत वंचित लाभार्थी शोधण्यात लातूर जिल्हा     

    राज्यात प्रथम

* मोतीबिंदू मुक्त महाराष्ट्र अभियानात नेत्र शस्त्रक्रिया करण्यात लातूर जिल्हा प्रथम

* जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने मिरज तालुक्यातील पूरग्रस्त पद्माळे गाव पुनर्वसनासाठी दत्तक

* दुष्काळी परिस्थितीत कोणीही खचून जाऊ नये ,शासन खंबीरपणे आपल्या पाठीशी आहे

लातूर दि 15:- राज्यात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय अभियान हे दिनांक 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2019 या कालावधीत राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत लातूर जिल्ह्यात अंत्योदय योजनेचे 4 हजार 400 व प्राधान्य कुटुंब योजनेचे 40 हजार 400 असे एकूण 44 हजार 800 नवीन लाभार्थी शोधण्यात आलेले आहेत. या लाभार्थ्यांना नवीन कार्ड वाटप करून दिनांक 2 सप्टेंबर 2019 पासून या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन अन्न व नागरी पुरवठा, कौशल्य विकास, माजी सैनिक कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी केले.

बाभळगाव येथील पोलीस मुख्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित भारतीय स्वातंत्र्याच्या 72 व्या वर्धापन दिनानिमित्त चा मुख्य शासकीय ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रसंगी पालकमंत्री निलंगेकर बोलत होते. यावेळी खासदार सुधाकर शृंगारे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष मिलींद लातूरे, महापौर सुरेश पवार, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपिन इटनकर, महापालिका आयुक्त एम. डी. सिंह, पोलीस अधीक्षक राजेंद्र माने, पोलीस प्रशिक्षण केंद्राचे प्राचार्य काकासाहेब डोळे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक हिंमत जाधव, अपर जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, निवासी उप जिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, उपजिल्हाधिकारी सुनील यादव यांच्यासह इतर पदाधिकारी अधिकारी ज्येष्ठ नागरिक, स्वातंत्र्यसैनिक व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

पालकमंत्री निलंगेकर पुढे म्हणाले की, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अंत्योदय अभियान अंतर्गत राज्यात सर्वात जास्त वंचित लाभार्थी शोधण्यात लातूर जिल्हा प्रथम क्रमांकावर असून या अभियानात आजपर्यंत गॅस जोडणी साठी 40 हजार अर्ज प्राप्त झालेले असून यातील दहा हजार लाभार्थ्यांना गॅस जोडणी दिलेली आहे. या प्रकारे या अभियानाची लातूर जिल्ह्यात अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 मागील वर्षी जिल्हयात सरासरीच्या 63 टक्के पर्जन्यमान झालेले होते. तर यावर्षी सरासरीच्या 31 टक्के पर्जन्यमान झालेले आहे. त्यामुळे लातूर जिल्हयात पाणी व चारा टंचाई मोठया प्रमाणावर  निर्माण झालेली आहे.या टंचाईच्या अनुषंगाने त्यावरील उपाय योजनांसाठी  जिल्हा प्रशासनामार्फत  टँकर, विंधन विहिर, विहिर आदि अधिग्रहणे  देऊन संबंधित टंचाईग्रस्त गावांना पाणी  पुरवठा  तात्काळ सुरु करण्यात आलेला आहे.  या दुष्काळी परिस्थितीत कोणीही खचून जाऊ नये, धीर धरावा. शासन खंबीरपणे आपल्या पाठीशी आहे. तसेच नागरिकांनी पाण्याचा वापर जपून करावा,असे आवाहन निलंगेकर यांनी करून जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने विस्तारित  समाधान  योजनेंतर्गत  संपर्क, संवाद व समाधान हे ब्रीद घेऊन  जिल्हा व तालुकास्तरीय  प्रशासन मंडळस्तरावर जाऊन तेथील लोकांच्या  समस्या जागेवरच सोडवित असल्याने  शासन व प्रशासन लोकांच्या  दारी  जाऊन त्यांना दिलासा देत  आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

        मोतिबिंदु मुक्त महाराष्ट्र अभियानं हे  राज्य शासनाच्या महत्वकांक्षी उपक्रमापैकी  एक अभियान 1 डिसेंबर 2017 ते 15 ऑगस्ट 2019 या कालावधीत  राबविण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. या अंतर्गत राज्यात  एप्रिल 2018 ते मार्च 2019 या कालावधीत  लातूर जिल्हयाने 6 हजार 24 नेत्रशस्त्रक्रिया करुन  उद्दिष्टाच्या 117 टक्के काम करुन  राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवलेला आहे. व मोतिबिंदु मुक्त लातूर जिल्हयाकडे आपली वाटचाल सुरु आहे, निलंगेकर यांनी म्हंटले.

         मागील आठवड्यात सांगली, कोल्हापूर, सातारा व पुणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे महापूर येऊन या भागाचे प्रचंड नुकसान झालेले आहे. यावेळी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी पूरग्रस्तांना मदत करण्याच्या केलेल्या आवाहनाला दुष्काळी परिस्थिती असतानाही लातूरकरांनी भरभरून प्रतिसाद देऊन सांगलीकरांना मदतीचा हात दिलेला आहे. त्याप्रमाणेच लातूर जिल्हा प्रशासनाने सांगली जिल्ह्याच्या मिरज तालुक्यातील पूरग्रस्त पदमाळे गाव संपूर्ण पुनर्वसनासाठी दत्तक घेतले आहे. लातूरला सन 2016 च्या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये रेल्वेने पाणी देऊन मैत्रीचा हात दिलेल्या सांगलीकरांचे या संकटाच्या काळात हे गाव पूर्णपणे पुनर्वसन करून दिले जाणार आहे. या गावाच्या पुनर्वसनासाठी स्वयंसेवक  म्हणून जे कोणी लातूरकर नागरिक जाण्यास इच्छुक असतील अशा नागरिकांनी स्वयंप्रेरणेने प्रशासनाकडे नाव नोंदणी करून  गावाच्या पुनर्वसनात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन निलंगेकर यांनी केले.

          विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणारा आपला लातूर जिल्हा सामाजीक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतीक क्षेत्रात चांगली  प्रगती  करीत आहे. ही  अत्यंत समाधानाची बाब असून जिल्हयाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडून सर्वतोपरी सहकार्य केले जाईल, अशी  ग्वाही  निलंगेकर यांनी देऊन भारतीय स्वातंत्र्य दिनाचा 72 वा वर्धापन दिन समारंभास उपस्थित असलेले सन्माननीय स्वातंत्र्य सैनिक, वीरमाता, वीरपीता, वीर पत्नी, जेष्ठ नागरिक, लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी यांची पालकमंत्री निलंगेकर यांनी भेट घेऊन सर्वांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

         अनेक थोर नेत्यांनी या स्वतंत्र भारतातील लोकशाही व्यवस्थेची मजबूत पायाभरणी केली. त्यांच्यासह इतर अनेक महनीय नेत्यांना स्वतंत्र भारताचे स्वप्न अस्तित्वात आणण्यासाठी मोठा लढा दयावा लागला तर अनेकांना आपल्या प्राणांची आहुती दयावी लागली.त्या सर्व महान नेत्यांना व स्वातंत्र्य सेनानींना अभिवादन करुन त्यांच्याप्रती  निलंगेकर यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. तसेच केंद्र शासनाने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केल्याबद्दल लातूरकरांच्या वतीने आभार व्यक्त करून देशाची सामर्थ्यशाली राष्ट्राकडे वाटचाल सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रारंभी पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या हस्ते ठीक नऊ वाजून पाच मिनिटांनी मुख्य शासकीय ध्वजारोहण झाले. त्यानंतर परेड कमांडर पोलीस उप-अधिक्षक  सचिन सांगळे यांच्या समवेत त्यांनी परेडचे निरीक्षण केले. त्यानंतर परेड संचलन झाले, तसेच यावेळी विविध विभागांतील पुरस्कारांचे वितरण श्री निलंगेकर यांच्या हस्ते झाले. यावेळी श्री निलंगेकर यांनी स्वातंत्र्यसैनिक, वीर माता, वीर पिता व वीरपत्नी यांचा शाल श्रीफळ व मिठाई देऊन गौरव केला. कार्यक्रमाचा समारोप शालेय विद्यार्थ्यांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाने झाला. तसेच कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ओंकार वंजारी यांनी केले.