वार्षिक योजनेतील निधीचे जिल्ह्यातील सर्व गावांना समान वाटप करावे - पालकमंत्री प्रा. तानाजीराव सावंत

उस्मानाबाद जिल्हा वार्षिक योजना आढावा बैठक

मुंबई, दि. 7   : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्हा वार्षिक योजनेत विविध कामांसाठी करण्यात आलेल्या निधीचे वितरण जिल्ह्यातील सर्वच गावांना नियमानुसार समान प्रमाणात करावे. यासाठी मागील प्रस्तावांची छाननी करण्याचे निर्देश जलसंधारण मंत्री तथा उस्मानाबादचे पालकमंत्री प्रा. तानाजीराव सावंत यांनी येथे दिले.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)ची आढावा बैठक आज मंत्रालयात प्रा. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर, आमदार ज्ञानराज चौगुले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय कोलते, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र खंदारे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेत केलेल्या तरतुदींसंदर्भात विविध विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा पालकमंत्री श्री. सावंत यांनी यावेळी घेतला. सन 2019-20 या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सुमारे 247 कोटींची अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी 28 कोटी रुपये निधी वितरण करण्यात आले आहे. यातील 9 कोटी रुपयांचा निधी खर्च झाला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

 श्री. सावंत म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेत वेगवेगळ्या योजनांसाठी तरतूद केली आहे. निधीची तरतूद झाल्यानंतर तो खर्च करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे. ज्या विभागाने प्रस्ताव पाठविले नाही आणि निधी खर्च करण्यासंबंधी कार्यवाही केली नाही, त्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी. जिल्हा नियोजन विभागाने संबंधित विभागास तातडीने नोटिस पाठवावी. तसेच वार्षिक योजनेतील निधीचे वितरण एकाच गावासाठी अथवा भागासाठी करू नये. जिल्ह्यातील प्रत्येक गावाचा विकास व्हावा, यासाठी समान पद्धतीने शासनाने ठरविलेल्या निकषानुसार निधी वितरण करावे. कोणत्याही गावावर अन्याय होऊ देऊ नये.

जिल्ह्यात पीक कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. पीक कर्ज वाटप न करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज न देणाऱ्या जिल्ह्यातील बँक अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करावी, असे निर्देशही प्रा. सावंत यांनी यावेळी दिले.

प्रा. सावंत म्हणाले, जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमध्ये बिल न भरल्यामुळे वीजपुरवठा बंद आहे, अशा शाळांमध्ये सौरऊर्जेद्वारे वीज पुरवठा करण्यासंदर्भात तातडीने आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही संबंधितांना पालकमंत्री प्रा. सावंत यांनी दिले. दुर्बल घटकातील शालेय मुलींना उपस्थिती भत्ता देण्यासंदर्भात तातडीने प्रस्ताव पाठवून लवकरात लवकर निधी वितरीत करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी सीसीटीव्ही बसविण्यात येत आहेत. ज्या ठिकाणी अद्याप सीसीटीव्ही बसविले नाहीत, अशा ठिकाणाचा प्रस्ताव पाठविण्यास त्यासाठी निधी देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.