जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ

लातूर, दि. २९ (विमाका) : राज्य शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६' अंतर्गत जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेमुळे सुमारे ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या योजनेअंतर्गत थकबाकीदार पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजना, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद आहे.

योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया आधार क्रमांकावर आधारित व ऑनलाइन आहे. अंतिम याद्या ग्रामपंचायत, बँका, आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच गाव चावडीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांना मोबाईल संदेशाद्वारेही माहिती दिली जाणार आहे.

पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. ओटीएस योजनेतील लाभार्थ्यांनी प्रथम स्वतःचा हिस्सा जमा केल्यानंतरच शासनाकडून कर्जमुक्तीची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे. तसेच तांत्रिक अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापनाही करण्यात आलेली आहे.

या योजनेमुळे लाखो शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होऊन नवीन पीक कर्ज मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळण्याबरोबरच बळीराजाला आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

बळीराजाच्या स्वाभिमानाला नवे बळ !

महाराष्ट्र ही संतांची, पुरोगामी विचारांची आणि अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या बळीराजाची भूमी आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक जीवनाची वीण ही शेती व शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांवर उभी आहे. निसर्गाची अनिश्चितता, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, बाजारभावातील चढ-उतार आणि वाढता उत्पादन खर्च अशा असंख्य संकटांचा सामना करत अन्नदाता आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक राहतो. अशा या शेतकऱ्याला केवळ सहानुभूतीची नव्हे, तर आर्थिक स्थैर्य, विश्वास आणि शासनाच्या भक्कम पाठबळाची आवश्यकता असते.

याच भावनेतून महाराष्ट्र शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६' जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीची घोषणा नसून, शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाला बळ देणारे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारे आणि शेती क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण करणारे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.

महाराष्ट्रात दरवर्षी १ जुलै हा दिवस 'कृषी दिन' म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. आधुनिक शेती, सिंचन, पीकपद्धतीतील बदल आणि कृषी विकासाच्या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांमुळे त्यांनी महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबनाच्या दिशेने नेले. 'शेतकरी समृद्ध झाला तरच राज्य समृद्ध होईल,' हा त्यांचा दूरदर्शी विचार आजही तितकाच प्रेरणादायी आहे.

स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या याच विचारांचा वारसा पुढे नेत महाराष्ट्र शासनाने जून २०२६ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रामाणिकपणे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शिस्तीचा आणि प्रामाणिकपणाचा सन्मान करत त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित न राहता, आर्थिक शिस्तीलाही प्रोत्साहन देणारी ठरते.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली.

याशिवाय, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या आणि ज्यांची खाती बँकांकडे अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत झाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने दिलासादायक भूमिका घेतली आहे. बँकांसोबत 'एकवेळ समझोता' (One Time Settlement – OTS) करण्याच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना नव्याने आर्थिक प्रवाहात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या योजनेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी मिळण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

 कोणतीही योजना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न राहता तिचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पारदर्शक, वेगवान आणि प्रभावीपणे पोहोचला पाहिजे, या भूमिकेतून शासनाने अंमलबजावणीची मजबूत यंत्रणा उभारली आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय आवश्यक निधीची तातडीने उपलब्धता करून देण्यात आली असून, महाआयटीच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्यात आली आहे. शासनाच्या कार्यपद्धतीतील ही गतिमानता आणि उत्तरदायित्व या योजनेच्या यशाला अधिक बळकटी देणारे ठरणार आहे. ही कर्जमुक्ती योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदतीचा कार्यक्रम नाही; तर बळीराजाच्या आत्मविश्वासाला नवसंजीवनी देणारा, त्याच्या स्वाभिमानाचा सन्मान करणारा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नव्या उमेदीने पुढे नेणारा परिवर्तनाचा संकल्प आहे. कृषी दिनाच्या पावन निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचललेले हे ऐतिहासिक पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. या योजनेच्या बळावर महाराष्ट्रातील बळीराजा नव्या आत्मविश्वासाने उभारी घेईल, शेती अधिक सक्षम बनेल आणि ग्रामीण समृद्धीचा नवा अध्याय लिहिला जाईल.

                                                                        - वर्षा फडके - आंधळे

                                                                            उपसंचालक (वृत्त)

                                                               माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

शेतकऱ्यांनी कर्जखात्याला ‘आधार’ संलग्न करावे -सहकार विभागाचे आवाहन

लातूर , दि. २९ (विमाका) : राज्य शासनाने राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा देण्यासाठी घोषित केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ अंमलबजावणी आता अंतिम टप्यात आहे. या योजनेचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना लवकर मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली आधार माहिती बँकेच्या शाखेत द्यावी असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लाभाची रक्कम जमा करण्याचे सहकार विभागाचे नियोजन आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.

सहकार आयुक्त व निबंधक तसेच जिल्हा बॅकर्स समितीकडून व्यापारी आणि सहकारी बँकांना पात्र शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांची कर्ज खात्याची माहिती अपलोड झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना स्वतंत्र विशिष्ट कर्ज खातेनिहाय नंबर दिला जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी बँक शाखा, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय आणि पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेकऱ्यांना चालू हंगामासाठी नव्याने कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत.या योजनेमधील पात्र सर्व शेतकरी नवीन पीक कर्ज घेऊ शकतील.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी

या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतची अल्पमुदतीची पीक कर्जमुक्ती केली जाईल. यामध्ये थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी दोन लाखावरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर त्यांना दोन लाखाच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात देणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन

प्रामाणिकपणे व नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेले शेतकरीही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र असणार आहेत.

या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमाफी देणे एवढाच नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि राज्यातील शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे हा आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही विलंबाशिवाय बँकेत जाऊन आपले कर्ज खाते आधारशी संलग्न करून घ्यावे. असे आवाहन सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे.

******

महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडचा विचार

महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात काही निर्णय हे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून नोंदले जात नाहीत, तर ते शासनाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरतात. राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही अशाच प्रकारची योजना आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफी देणारी योजना नसून शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य, नव्याने पतपुरवठा आणि शाश्वत शेतीच्या दिशेने नेणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिली जात आहे.

2014 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत शेतीचा पुरस्कार केला आहे. महाराष्ट्रातील शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर, हवामानातील अनिश्चितता आणि उत्पादन खर्चातील वाढ या अनेक कारणांमुळे शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटात सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्ज हा शेतीचा अविभाज्य भाग बनतो. परंतु जेव्हा हे कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेपलीकडे जाते, तेव्हा त्याचे रूप आर्थिक विवंचनेत बदलते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या होत्या. मात्र या वेळी शासनाने केवळ कर्जमुक्तीचा विचार न करता भविष्यात शेतकरी पुन्हा त्याच परिस्थितीत अडकणार नाही यासाठी व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव या योजनेला देण्यात आले आहे, यालाही विशेष महत्त्व आहे. लोककल्याणकारी शासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि रयतेच्या हिताचा सातत्याने विचार करणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याचा आदर्श आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या योजनेला त्यांचे नाव देऊन शासनाने इतिहासातील लोकाभिमुख परंपरेला अभिवादन केले आहे.

या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिची रचना. यापूर्वी अनेकदा असे होत असे की दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नसे. एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज दोन लाख दहा हजार रुपये असले तरी तो संपूर्णपणे अपात्र ठरत असे. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. यावेळी शासनाने ही त्रुटी दूर केली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनाकडून मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा आणि शेती उभी करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान. अनेकदा चर्चेत केवळ थकीत कर्जदार येतात; मात्र वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे एकवेळ समझोता योजना अर्थात वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस). अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने ते संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या चौकटीत बसत नव्हते. आता अशा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तातडीचा आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

मात्र या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिच्यामागील शासनाची व्यापक भूमिका. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ही बाब स्पष्टपणे मांडली आहे की, वारंवार कर्जमाफी देणे हे अंतिम समाधान नाही. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात का अडकतो, त्याचे उत्पन्न स्थिर का राहत नाही आणि शेती आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम कशी होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारशींमधून शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन सक्षमीकरणाचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शाश्वत शेतीचा. प्रत्येक शेतापर्यंत सिंचन सुविधा पोहोचणे, पाण्याचे सक्षम व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती उत्पादन खर्च कमी करणे, योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि वेळेवर पतपुरवठा करणे या गोष्टींवर शासनाचा भर आहे. कर्जमुक्ती हा त्यातील एक भाग आहे; परंतु भविष्यात कर्जमाफीची गरजच भासू नये अशी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्यामागचा मोठा उद्देश आहे.

राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मानली जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा संदेश दिला आहे.

योजनेची अंमलबजावणीही पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांमधील माहितीची पडताळणी आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रिया यामुळे लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमधील कर्जदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून साधारणता लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या तपशीलाचे संकलन बँकामार्फत केले जाणार आहे.

आज महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत नाही, तर स्थैर्य, विश्वास आणि विकासाची संधी शोधत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना शेतकऱ्याच्या तातडीच्या आर्थिक अडचणी दूर करेलच; पण त्याचबरोबर सिंचन, पतपुरवठा, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून भविष्यातील सक्षम कृषी व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याचाही प्रयत्न करेल.

म्हणूनच या निर्णयाकडे केवळ कर्जमाफी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्याच्या आत्मविश्वासाचे पुनरुज्जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी उचललेले एक धाडसी पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याची क्षमता या योजनेत आहे आणि म्हणूनच ही योजना महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडे जाऊन शेतकरी सक्षमीकरणाची नवी दिशा ठरू शकते.

- प्रवीण टाके,

उपसंचालक (माहिती),

विभागीयमाहिती कार्यालय,

कोल्हापूर

वारकऱ्यांच्या चरण सेवेला प्रारंभ

- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची उपक्रम

मुंबई, दि. २९: आषाढी वारीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे पायी मार्गस्थ होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातर्फे 'चरण सेवा' उपक्रम यंदाही राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत जिल्हा प्रशासन, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विविध आरोग्य संस्था, सेवाभावी संघटना तसेच स्वयंसेवक यांच्या समन्वयातून पालखी मार्गावरील मुक्कामाच्या ठिकाणी वारकऱ्यांच्या चरणसेवेला प्रारंभ झाला आहे. त्यात आरोग्य तपासणी, प्राथमिक उपचार आणि आरोग्य जनजागृतीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

चरण सेवेकरिता समन्वय

वारकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'चरण सेवा' उपक्रमात सातारा, पुणे, सोलापूर, नाशिक, बुलढाणा, अकोला, जालना, बीड, नांदेड, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर या ११ प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पालखी मार्गावरील सुमारे ४०० विश्रांती व मुक्काम स्थळी वारकऱ्यांसाठी चरण सेवा, वैद्यकीय तपासणी, प्राथमिक उपचार तसेच आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयातून १२ हजारांहून अधिक प्रशिक्षित डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, वैद्यकीय व फिजिओथेरपीचे विद्यार्थी तसेच स्वयंसेवक या उपक्रमात सहभागी होऊन वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी कार्यरत असतील.

३ हजार लिटर आयुर्वेदिक तेलाद्वारे मालिश

आषाढी वारीदरम्यान दररोज अनेक किलोमीटर पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या पायांवर मोठा ताण येतो. पायांना सूज, वेदना, फोड, स्नायूंचा ताण व थकवा यांसारख्या समस्यांवर तात्काळ उपाययोजना उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी पालखी मार्गावरील मुक्कामाच्या ठिकाणी प्रशिक्षित वैद्यकीय पथके व स्वयंसेवक कार्यरत राहणार आहेत.

या उपक्रमांतर्गत औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायाची मालिश, फिजिओथेरपी, प्राथमिक उपचार, वैद्यकीय तपासणी तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील उपचारासाठी संबंधित रुग्णालयांकडे संदर्भित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ३ हजार लिटर आयुर्वेदिक तेलाची व्यवस्था करण्यात आली असून, गरजेनुसार पालखी मार्गावर रुग्णवाहिका सेवाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

८ आरोग्य रथाद्वारे जनजागृती

चरण सेवेसोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची माहिती, स्वच्छतेचे महत्त्व, संसर्गजन्य व पावसाळ्यातील आजारांपासून बचाव, निरोगी जीवनशैलीचा संदेश तसेच प्रतिबंधात्मक आरोग्यविषयक मार्गदर्शन ८ आरोग्य जनजागृती रथांच्या माध्यमातून पालखी मार्गावरील वारकरी आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. तसेच, वारकऱ्यांच्या शारीरिक व मानसिक तंदुरुस्तीसाठी पालखी मार्गावरील निवडक ठिकाणी योगसत्रांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.

गतवर्षी राबविण्यात आलेल्या 'चरण सेवा' उपक्रमाला वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. या उपक्रमाद्वारे सुमारे १ लाख ७५ हजार वारकऱ्यांना थेट चरण सेवा, वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, तर १० लाखांहून अधिक नागरिकांपर्यंत आरोग्य जनजागृतीचा संदेश पोहोचविण्यात आला होता. यंदाही अधिकाधिक वारकऱ्यांपर्यंत चरण सेवा, वैद्यकीय सुविधा आणि आरोग्य जनजागृती प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे.

भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची

'भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची' या संकल्पनेवर आधारित 'चरण सेवा' हा उपक्रम वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सेवेची जोड देणारा अभिनव उपक्रम आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकारातून जिल्हा प्रशासन, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विविध संस्था, सेवाभावी संघटना तसेच स्वयंसेवक यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांचा पायी प्रवास अधिक सुरक्षित, सुदृढ आणि सुखकर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने सर्व वारकरी, दिंडी प्रमुख तसेच पालखी मार्गावरील नागरिकांना 'चरणसेवा' आणि आरोग्य जनजागृती उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

चरणसेवा म्हणजे काय ?

संत तुकाराम महाराजांनी "तुज मागणें तें देवा, आम्हां तुझी चरण सेवा" या अभंगातून चरण सेवेचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्याच सेवाभावातून प्रेरणा घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून 'चरण सेवा' उपक्रम गेल्या वर्षीपासून सुरू करण्यात आला आहे. यंदा या उपक्रमाचे दुसरे वर्ष आहे.

आषाढी वारीत अनेक किलोमीटर पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या पायावर मोठा ताण येत असल्याने त्यांना औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायाची मालिश, फिजिओथेरपी, आधुनिक मसाज उपकरणांच्या साहाय्याने स्नायूंना आराम, सूज, वेदना व फोडांवर प्राथमिक उपचार तसेच आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय तपासणी व पुढील उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.

वारकऱ्यांच्या थकलेल्या पायांना दिलासा देत सेवाभावातून आधार देणारी हीच 'चरणसेवा' होय. संत तुकाराम महाराजांच्या सेवाभावाच्या विचारांना आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची जोड देत वारकरी परंपरा आणि लोकसेवेचा सुंदर संगम या उपक्रमातून घडविण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदनशील नेतृत्वातून आणि सेवाभावी दृष्टिकोनातून 'चरण सेवा' उपक्रम साकार झाला आहे. वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची जोड देणारा हा एक अभिनव उपक्रम असून, आषाढी वारीत लाखो वारकऱ्यांच्या थकलेल्या पायांना दिलासा देतानाच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठलाची सेवा मानत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष विविध संस्थांच्या समन्वयातून यंदाही ही चरण सेवा अधिक व्यापक स्वरूपात वारकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास सज्ज असल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

*************

शेतकऱ्यांसाठी १००% अनुदानावर कडधान्य बियाणे; 'महाडीबीटी'वर अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात

- महिला शेतकऱ्यांसाठी ३० टक्के आरक्षण; प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य 

लातूर, दिनांक 11 (विमाका) : खरीप हंगाम २०२६ करिता 'कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियाना'अंतर्गत शेतकऱ्यांना तूर, मूग आणि उडदाच्या बियाण्यांचे १०० टक्के अनुदानावर वितरण करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 'ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी'चा वापर करून 'महाडीबीटी' प्रणालीवर लवकरात लवकर अर्ज करावेत, असे आवाहन लातूर विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक महेशकुमार तीर्थकर यांनी केले आहे.

या महत्त्वपूर्ण योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना पाच वर्षांच्या आतील वाणाचे ४ किलोचे बियाणे आणि त्यासोबत जैविक खताची पाकिटे मोफत दिली जाणार आहेत. या बियाणे संचाचे (Seed Kit) वाटप 'प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, चालू सन २०२६ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष' म्हणून साजरे केले जात आहे. या निमित्ताने शेती क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढावा आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने एकूण लाभार्थ्यांपैकी किमान ३० टक्के लाभ महिला शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीच्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin किंवा https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा. योजनेबाबत अधिक विस्तृत माहिती जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. तसेच, अर्ज प्रक्रियेत किंवा योजनेबाबत काही अडचणी असल्यास संबंधित सहायक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे कृषी विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे.

महाकर्जमाफीच्या अंमलबजावणीला वेग

जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून कर्जमुक्तीचा लाभ  

महाराष्ट्राची संपूर्ण अर्थव्यवस्था आणि संस्कृती ही कृषी क्षेत्राभोवती फिरते. परंतु, गेल्या काही वर्षांत निसर्गाचे चक्र पूर्णपणे बदलले आहे. कधी अवेळी येणारा पाऊस, कधी तीव्र दुष्काळ, तर कधी गारपीट, अतिवृष्टी आणि महापूर... एकामागून एक येणाऱ्या या नैसर्गिक संकटांमुळे राज्यातील बळिराजा पुरता कोलमडून गेला आहे. कर्जबाजारीपणाच्या गर्तेत अडकलेल्या या शेतकरी बांधवांला पुन्हा पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ते म्हणजेच ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’.ही योजना केवळ एक तात्पुरती कर्जमुक्ती नसून, आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना सन्मानाने जगण्याची आणि नव्या उमेदीने शेती करण्याची संधी देणारी ‘नवसंजीवनी’ ठरणार आहे.

महाकर्जमुक्तीची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात

राज्य शासनाची आजवरची सर्वात मोठी महाकर्जमुक्ती योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिले जात आहे. अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे, या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. प्रशासकीय पातळीवर सर्व तयारी पूर्ण झाली असून, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या थेट कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. या निर्णयामुळे खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर लाखो शेतकरी कुटुंबांना खूप मोठा दिलासा मिळणार आहे.

योजनेचे त्रिसूत्र : कर्जमुक्ती, एकवेळा समजोता आणि प्रोत्साहनपर लाभ

या योजनेचे स्वरूप केवळ कर्जमुक्ती नाही तर, विविध प्रवर्गातील शेतकऱ्यांचा विचार करून याची अत्यंत अभ्यासपूर्ण आखणी करण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तीन घटकांचा समावेश आहे:

यात २ लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमुक्ती: जे शेतकरी थकबाकीदार आहेत, अशा पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा थेट लाभ दिला जात आहे. यापूर्वीच्या 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'चे लाभार्थी असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने यात विशेष व स्वतंत्र तरतूद केली आहे.

एकवेळ समझोता योजना (OTS): ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) म्हणजेच एकवेळ समझोता योजना लागू करण्यात आली आहे. यात शेतकऱ्यांनी आपल्या हिश्शाची रक्कम भरल्यानंतर, राज्य शासन कर्जमुक्ती रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात जमा करणार आहे. 

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन: अनेक शेतकरी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतही बँकेच्या कर्जाची नियमित परतफेड करतात. अशा प्रामाणिक कर्जदार शेतकऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होऊ नये, म्हणून शासनाने त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा स्तुत्य निर्णय घेतला आहे.

डिजिटल तंत्रज्ञान आणि पारदर्शकता

 कर्जमुक्तीयोजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये तांत्रिक अडचणी आणि दिरंगाई होऊ नये यास राज्य शासनाने 

'महाआयटी'च्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवली आहे.

सर्व बँकांकडून पात्र कर्जखात्यांचा तपशील थेट पोर्टलवर घेतला जात असून, संगणकीय पडताळणीद्वारे अंतिम याद्या तयार केल्या जात आहेत. या याद्या शेतकऱ्यांना सहज पाहता याव्यात यासाठी गाव चावडी, ग्रामपंचायत, बँक शाखा, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्र येथे प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईलवर बँकांमार्फत संदेश पाठवूनही सूचित केले जाणार आहे.

 ‘आधार प्रमाणिकरण’ अनिवार्य

 योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन, पारदर्शक आणि आधार क्रमांकावर आधारित ठेवण्यात आली आहे.पात्र शेतकऱ्यांनी यादीत नाव आल्यानंतर लाभ मिळवण्यासाठी आपल्या आधार नंबर किंवा यादीतील विशिष्ठ नंबरसह 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' किंवा बँकेत जाऊन आपल्या कर्जखात्याचे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे. ही माहिती योग्य असल्याची खात्री करून शेतकऱ्यांनी मान्यता दिली, की शासनाकडून थेट कर्जमुक्तीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल.आणि एकवेळ समझोता (OTS) योजनेतील लाभार्थ्यांनी प्रथम त्यांचा हिश्शाची रक्कम भरणे आवश्यक आहे, त्यानंतरच शासनाचा कर्जमुक्तीचा लाभ शेकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा होईल.यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण करणे आवश्यक आहे.

तक्रार निवारणासाठी सक्षम यंत्रणा

योजनेच्या पारदर्शकतेवर शासनाने विशेष भर दिला आहे. कर्जखात्याच्या माहितीत किंवा बँक तपशीलात काही तांत्रिक त्रुटी असल्यास शेतकऱ्यांना दाद मागता यावी, म्हणून सक्षम तक्रार निवारण व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच या तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष समितीसुद्धा नियुक्त करण्यात आली आहे.

प्रशासकीय समन्वय

सहकार विभाग, जिल्हाधिकारी, बँका, महाआयटी, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक प्रशासन या सर्व घटकांमध्ये राज्य शासनाने अचूक समन्वय साधला आहे. विविध स्तरांवर कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण दिल्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सुलभ आणि गतिमान झाली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ च्या माध्यमातून राज्यातील लाखो शेतकरी पुन्हा एकदा 'कर्जमुक्त' होऊन 'कर्जपात्र' होणार आहेत. त्यांना नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून सुरू कर्जमुक्तीचा लाभ राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला एक नवी गती, नवी ऊर्जा आणि बळिराजाला सन्मानाने जगण्याचा नवा विश्वास देणारा ठरणार आहे.

-काशीबाई थोरात-धायगुडे

वरिष्ठ सहायक संचालक मंत्रालय, मुंबई

कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग : पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलनाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित

          राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” जाहीर केली असून या योजनेचा लाभ ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. या योजनेची प्रभावी, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि वेळेत लाभ देण्यासाठी सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सहकार विभागाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

            योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील मागवण्यात येत आहे. बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून बँकांना मुख्यालय आणि जिल्हा स्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

            यासाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापैकी एक अधिकारी योजना अंमलबजावणी समन्वयक, तर दुसरा माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            कर्जखात्यांचे दोन स्वतंत्र गट करण्यात आले आहेत. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली कर्जखाती आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली कर्जखाती. ज्या खात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा खात्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती बँक शाखा, विकास संस्था तसेच गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून मोहीम राबवून शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन केले जात आहे. यासाठी बँकांनी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

            आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाने दिलेल्या नमुन्यानुसार तयार करून पोर्टल तातडीने अपलोड करावी लागणार आहे. दि३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीककर्ज खाती यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

            संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे.

            कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करताना पोर्टलवरील निकषांचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्रुटी आढळल्यास माहिती दुरुस्त करून पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहे. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे.

            माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत संदेश पाठविण्यात येईल.

            शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.

            आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

            या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख, माहितीची पारदर्शक पडताळणी, तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था आणि कर्जमाफीचा लाभ वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार आहे या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे.

            नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.

एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

ऍग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ दिला जाणार आहे . आवश्यकतेनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांचा डेटा विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना यादीत स्वतंत्र युनिक क्रमांक देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार . आधार प्रमाणीकरण आणि मोबाईल क्रमांक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकरी बांधवांच्या कर्जखात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे .लवकरच थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल,

या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमुक्ती देणे नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आहे.

-काशीबाई थोरात –धायगुडे (वरिष्ठ सहायक संचालक)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ; छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्याची गतिमान प्रक्रिया

महाराष्ट्र शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६' च्या प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सुरवात केली आहे. या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याने योजनेच्या पोर्टलवरील माहिती अपलोड करण्याच्या प्रक्रियेत पुढाकार घेऊन माहिती अपलोड करण्यात एक आदर्श ठेवला आहे. योजनेचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून. या समितीत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मीन्नू पी. एम, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक प्रेषित मोघे,आणि व्यापारी बँकांचे जिल्हा समन्वयक यांचा समावेश आहे. जिल्हा उपनिबंधक ,सहकारी संस्थाहे या समितीचे 'सदस्य सचिव' म्हणून समृत जाधव काम पाहणार आहेत.

समितीची प्रमुख उद्दिष्टे:

योजनेच्या अंमलबजावणीचे सूक्ष्म नियोजन व नियंत्रण. केले जाणार असून आधार लिंक नसलेल्या कर्ज खात्यांची यादी प्रसिद्ध करून आधार प्रमाणीकरणासाठी विशेष मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. पात्र-अपात्र शेतकऱ्यांच्या याद्यांचे पारदर्शक व्यवस्थापन. करण्यात आले आहे.शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे तत्पर निवारण करण्यासाठी सर्व विभाग, बँक यांनी समन्वयाने काम सुरू केले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याची कामगिरी

                   जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने माहिती अपलोड करण्याच्या कामात मोठी आघाडी घेतली आहे. दि. २५ जून २०२६ अखेरच्या अहवालानुसार, जिल्ह्यातील ९९.९६%पात्र सभासदांची माहिती पोर्टलवर यशस्वीरीत्या अपलोड करण्यात आली आहे. यात एकूण ५५हजार ९८१अपलोड करण्यात आली असून यात २५ जून अखेर एकूण ५६ हजार ०५ पात्र ठरले आहेत. केवळ १७ सभासदांची माहिती प्रलंबित आहे .गंगापूर आणि वैजापूर तालुक्यांनी १००% माहिती अपलोड केली आहे. इतर तालुक्यांमध्येही ९९.८७% ते ९९.९८% पर्यंत काम पूर्ण झाले आहे.

                   सभासद आधार विरहित असून, ५०० रुपयांच्या आतील कर्ज असलेल्या २१ सभासदांची स्वतंत्र नोंद करण्यात आली आहे. यातून शेतकऱ्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या या प्रभावी नियोजनामुळे कर्जमुक्तीची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. उर्वरित अल्प कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना लवकरच कर्जमुक्तीचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीच्या देखरेखीखाली आणि बँकेच्या गतीमान कार्यामुळे ही योजना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी खऱ्या अर्थाने वरदान ठरणार आहे.

-डॉ. मीरा ढास, माहिती अधिकारी, जिल्हा माहिती कार्यालय,छत्रपती संभाजीनगर

*****

TET परीक्षा पुढे ढकलली !

लातूर, दिनांक २७ (विमाका) : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत उद्या रविवार, २८ जून रोजी होणारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) २०२६  पुढे ढकलली आहे. या परीक्षेबाबत या अद्यावत माहिती परिषदेच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध होईल, असे परिषदेने कळवले आहे.

राज्यात १०२८ केंद्रावर परीक्षा प्रस्तावित होती. तथापि, आज २७ जून रोजी पहाटेच्या सुमारास भिवंडी येथे काही इसमांकडे परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेबद्दल माहिती असल्याचे पोलिसांना समजले.  पोलिसांनी केलेल्या कारवाईनंतर संबंधितांकडे परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न समान असल्याचे आढळले. त्यामुळे भिवंडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी !

भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्यांना उपजीविका देण्याचे काम हा महत्वपूर्ण घटक करतो. म्हणूनच शेती हा घटक अन्न सुरक्षा,रोजगार आणि ग्रामीण विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतो. 

मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारे हवामान बदल, जमीन आणि पाण्याची टंचाई, बियाणे आणि खतांवरील वाढता खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे शेतीसमोर अनेक आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासन अनेक उपाययोजना करत असते जसे की, शेतीचे उत्पादन वाढविणे, हवामान बदलास अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे, सिंचन व्यवस्था आणि जलसंधारणात सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. याशिवाय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे, शेतकरी गटांना बळकट करणे आणि बाजारपेठ उपलब्धतेत सुधारणा आणणे यासारखेही प्रयत्न केले जात आहेत.

मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी गेली काही वर्षे अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम अनेकदा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना म्हणजे शेतकऱ्यांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण किंवा अंशतः माफी. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होतो, आणि त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात घट होते. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला आधार मिळतो. कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेऊन शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे उत्पादन वाढीस मदत होते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार आहे.

तथापि, कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेती क्षेत्रातील मूलभूत अडचणी दूर करण्यासाठी सिंचन सुविधा, पीकविमा, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतीमालाला योग्य हमीभाव यांसारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि शेती व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जमुक्तीसारख्या योजनांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, दीर्घकालीन विकासासाठी शाश्वत कृषी धोरणे आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकास हाच खरा मार्ग आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि ग्रामीण भारताच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नमो शेतकारी महासन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना याद्वारे नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पीक आणि फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत योजना इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार असे उपक्रम सुद्धा गेल्या काही वर्षात सुरू करण्यात आले आहेत. 

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) याचा वापर महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण (महा कृषी एआय)’ २०२५-२०२९ आणले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना उपग्रह तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहितीच्या आधारे पिकांची स्थिती, जमिनीचा ओलावा आणि इतर भौगोलिक घटकांचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रणालीचे विकसन व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कृषी आणि अन्न उत्पादनाच्या खरेदी- व्रिकीसाठी एआय आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येणार आहे. 

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती आहे.कर्जमुक्ती हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमुक्तीकडे राज्य शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते. राज्य शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

राज्य महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली.

शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ कर्जमाफीने पूर्णपणे सुटू शकत नाहीत. त्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत:

* सिंचन सुविधांचा विस्तार

* पीकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी.

* शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

* साठवणूक व प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी.

* शेतीमालाला योग्य व हमीभाव.

* शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण.

* कृषी शिक्षण व कौशल्य विकास.

* हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धतींचा प्रसार.

शेतकरी कर्जमुक्ती ही आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि आवश्यक उपाययोजना आहे. ती शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी देणार आहे. याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. येत्या काळात शाश्वत कृषी विकासासाठी सिंचन, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, विमा आणि योग्य किंमत या घटकांचा समन्वय महत्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अन्नसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि आर्थिक प्रगती अधिक बळकट होणार आहे. 

 -वर्षा फडके-आंधळे

उपसंचालक (वृत्त)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

विशेष लेख : महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती. 

या समितीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

कर्जमुक्ती योजना काय आहे 

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement)

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ 

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील. तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.

योजनेचे निकष :

• पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

• १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

• ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

• ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.

• जमीन धारणेची अट नाही.

• पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.

• २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

• शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

• राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

कोण पात्र असणार नाहीत 

 ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.

● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार पेक्षा अधिक आहे.

● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक 

● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).

● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

- काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी, मुंबई 

प्रकाशकांनी 30 जून पर्यंत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे

 

प्रकाशकांनी 30 जून पर्यंत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे

- विवरणपत्र दखल न केल्यास दहा हजारांचा दंड

लातूर, दिनांक  24 (विमाका) :- प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 अंतर्गत नोंदणीकृत प्रत्येक नियतकालिकाने आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणपत्र प्रेस सेवा पोर्टल वर ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 चे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या प्रकाशकांना 30 जून 2026 पर्यंतची अखेरची संधी देण्यात आली आहे. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे  भारत सरकारच्या  प्रेस रजिरजिस्ट्रार जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांद्वारे कळविले आहे.

 

प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 मधील कलम 14(1)(ब) व 14(3) नुसार, वार्षिक विवरणपत्र निर्धारित मुदतीत न भरल्यास संबंधित प्रकाशकावर दंड आकारण्याची तरतूद आहे. पहिल्या चुकीसाठी किमान दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. त्यानंतरच्या प्रत्येक चुकीसाठी दंडाची रक्कम मागील दंडाच्या दुप्पट असेल. मात्र, एकूण दंडाची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचे प्रेस रजिस्टार जनरल, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

 

आर्थिक वर्ष 2024-25 चे वार्षिक विवरणपत्र अद्याप सादर न केलेल्या प्रकाशकांनी 30 जून 2026 पर्यंत ऑनलाइन दाखल करावे. या मुदतीनंतर विवरणपत्र सादर न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल,असेही प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

*****

मराठवाड्यात पावसाची संमिश्र स्थिती

 

v धाराशिवमध्ये सर्वाधिक ११२ टक्के पाऊस

v छत्रपती संभाजीनगर आणि जालन्यात पावसाची ओढ

v पेरणीयोग्य पावसाशिवाय पेरणीची घाई न करण्याचा विद्यापीठाचा सल्ला

लातूर, दिनांक 16 (विमाका) : यंदाच्या पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच मराठवाडा विभागात अतिशय संमिश्र चित्र पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण छत्रपती संभाजीनगर विभागात जून महिन्यासाठी सरासरी ७१.५ मिमी पाऊस अपेक्षित असतो, मात्र प्रत्यक्षात केवळ ४०.७ मिमी (५६.९ टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे. संपूर्ण पावसाळी हंगामाच्या (जून ते सप्टेंबर) ६७९.५ मिमी सरासरीचा विचार करता, आतापर्यंत केवळ सहा टक्के पाऊस पडला आहे.

धाराशिव जिल्ह्याला पावसाचा सर्वाधिक दिलासा मिळाला आहे. धाराशिवमध्ये सरासरी ६७.७ मिमी पैकी ७६.३ मिमी (११२.७ टक्के) पाऊस बरसला आहे. बीड जिल्ह्यातही पावसाने चांगली हजेरी लावली. तिथे ६८.५ मिमी सरासरीच्या तुलनेत ५३.४ मिमी (७८ टक्के) पावसाची नोंद झाली. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये मात्र पाऊस मध्यम स्वरूपाचा आहे.

लातूर जिल्ह्यात ४४.९ मिमी (६२.२ टक्के), नांदेडमध्ये ४९.० मिमी (५९.१ टक्के), हिंगोलीत ४३.८ मिमी (४८.६ टक्के) आणि परभणीत ३६.३ मिमी (४६.८ टक्के) पाऊस झाला आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांत पावसाने मोठी दडी मारली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वात कमी म्हणजे अवघा १३.२ मिमी (१९.८ टक्के) आणि जालना जिल्ह्यात १९.२ मिमी (२७.२ टक्के) पाऊस झाला आहे.

हवामान अंदाज आणि इशारा

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबईच्या अंदाजानुसार, पुढील पाच दिवसांत मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. १६ आणि १७ जून रोजी छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि नांदेड जिल्ह्यात सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह हलका पाऊस होऊ शकतो.१८ व १९ जून रोजी छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट राहण्याची शक्यता असून, पुढील ३ ते ४ दिवसांत कमाल तापमान २ अंश सेल्सिअसने वाढेल. मात्र, विस्तारित अंदाजानुसार १९ ते २५ जून दरम्यान मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याची शक्यता आहे.                                          

कृषी विद्यापीठाचा सल्ला

      वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणीच्या तज्ज्ञ समितीने सध्याचा पाऊस हा पूर्व-मौसमी असल्याने शेतकऱ्यांना ७५ ते १०० मिमी पेरणीयोग्य पाऊस झाल्याशिवाय पेरणीची घाई न करण्याचा सल्ला दिला आहे. कपाशीसाठी कोरडवाहू वा बागायती प्रकारानुसार वाण निवडावेत. कापूस पिकात तूर, सोयाबीन किंवा मूग, उडीद आंतरपीक पद्धती वापरावी. मर व करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी बियाण्यास सुडोमोनास फ्ल्युरोसन्स (१० ग्रॅम) किंवा कार्बेंडेझीम (३ ग्रॅम) प्रति किलो याप्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी. तुरीसाठी रायझोबियम, स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू आणि ट्रायकोडर्माची बीजप्रक्रिया करावी. भुईमुगासाठी एसबी-११, जेएल-२४, एलजीएन-२ या वाणांचा वापर करून थायरमची बीजप्रक्रिया करावी. मक्याची अमेरिकन लष्करी अळीपासून संरक्षणासाठी सायॲन्ट्रानिलीप्रोल + थायामिथॉक्झाम (६ मिली प्रति किलो) बीजप्रक्रिया आवर्जून करून पीक व्यवस्थापन करावे.

तर केळी बागेत घड वाढीसाठी ००:५२:३४ (१५ ग्रॅम प्रति लिटर) फवारणी करावी. आंबा बागेत ढगाळ वातावरणामुळे पर्णगूच्छ रोग टाळण्यासाठी रोगनाशकाची फवारणी करावी. नवीन फळबाग लागवडीसाठी (केळी, आंबा, सीताफळ) रोपे केवळ शासकीय नोंदणीकृत रोपटिकेतूनच खरेदी करावीत. वादळी वाऱ्याचा अंदाज लक्षात घेऊन लहान वेलवर्गीय झाडांना काठीने आधार देऊन फळबाग, भाजीपालांचे व्यवस्थापन करावे. तसेच पशुधन व्यवस्थापन करताना अचानक झालेल्या वातावरणीय बदलामुळे जनावरांचा गोठा कोरडा व हवा खेळती राहील याची काळजी घ्यावी. दुभत्या जनावरांची कास पोटॅशियम परमॅग्नेटच्या पाण्याने धुवावी. पावसाळ्यात जनावरे उघड्यावर किंवा झाडाखाली बांधू नयेत, तसेच कोवळा व हिरवा चारा जास्त प्रमाणात देणे टाळावे, असाही कृषी विद्यापीठाने सल्ला दिला आहे.

आदिवासी मुलांच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश सुरू*

*- 'स्वयं' पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन*

लातूर,दिनांक (विमाका) :   लातूर येथील आदिवासी मुलांच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी हे ऑनलाईन प्रवेश सुरू करण्यात आले आहेत. बार्शी रोडवरील या वसतिगृहात अनुसूचित जमातीच्या (ST) विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.

इच्छुक पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत. हे अर्ज 'www.swayam.mahaonline.gov.in' या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. जास्तीत जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांनी या शासकीय सुविधेचा लाभ घ्यावा.

प्रवेशाबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास शासनाने टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. विद्यार्थ्यांनी १८०० २६७ ०००७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. तरी लवकरात लवकर आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन वसतिगृहाचे गृहपाल विनायक बिरादार यांनी केले आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे गुलाबपुष्पाने शाळेत स्वागत

 

 

मुंबई : शाळा प्रवेशोत्सवाच्या निमित्ताने दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव डॉ. माणिक गुरसाळ यांनी ताडदेव येथील व्हिक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड या अंध विद्यालयाला भेट देऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत केले.

 

डॉ. गुरसाळ यांनी विद्यालयातील विविध वर्गांना भेट देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. शाळेचा पहिला दिवस असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. संवादादरम्यान विद्यार्थ्यांनी डॉ. गुरसाळ यांना आयएएस परीक्षा कशी असते, त्यासाठी कोणती तयारी करावी लागते यासंदर्भात प्रश्न विचारले. डॉ. गुरसाळ यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना अत्यंत सहजतेने उत्तरे देत मार्गदर्शन केले व शैक्षणिक प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या

 

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे उपसचिव विष्णुदास घोडके, अवर सचिव साईप्रसाद मुकदाडवार, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण तथा सहाय्यक आयुक्त दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग समाधान इंगळे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी रूपाली पाटील, व्हिक्टोरिया मेमोरियल अंध महाविद्यालयाच्या प्राचार्या रजनी हिरमेठ; तसेच संस्थेच्या अध्यक्षा मीना देशपांडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शतकाहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या व्हिक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड या संस्थेने समाजात शिक्षण आणि स्वावलंबनाचा आदर्श निर्माण केला आहे. सन 1902 मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेत दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासह निवास, भोजन, संगणक प्रशिक्षण, संगीत, क्रीडा आणि विविध व्यावसायिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते.

 

मुंबईतील ताडदेव परिसरात असलेल्या या संस्थेने हजारो दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, ग्रंथालय सुविधा; तसेच अन्य विविध कौशल्यविकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविले जात आहेत.

विकसित महाराष्ट्र - 2047 साठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरणासह सर्वसमावेशक मानवी विकासासाठी राज्याचे विशेष प्रयत्न

विकसित महाराष्ट्र - 2047 साठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरणासह सर्वसमावेशक मानवी विकासासाठी राज्याचे विशेष प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

· नीती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा रोड मॅप सादर

· पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट

· आकांक्षित जिल्हे-तालुक्यांच्या शाश्वत विकासावर विशेष भर

· युवकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगार संधी देण्याचे नियोजन

नवी दिल्ली, दि. 11: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 2047 पर्यंत विकसित भारत घडविण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक मानवी विकास या पाच प्रमुख बाबींवर महाराष्ट्र शासन विशेष भर देत आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसोबतच समतोल व सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व क्षेत्रात व्यापक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या (गव्हर्निंग कौन्सिल) अकराव्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक विकासाचा रोड मॅप सादर केला. या बैठकीस केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोककुमार लाहिडी आणि सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकूण सकल देशांतर्गत उत्पन्नात सुमारे 14 टक्के योगदान देणारे महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा विकसित होत असल्या तरी सुशिक्षित, कुशल, निरोगी आणि सक्षम नागरिक हीच महाराष्ट्राची खरी ताकद आहे. या पार्श्वभूमीवर विकसित महाराष्ट्र - 2047 हे व्हिजन डॉक्युमेंट जाहीर करण्यात आले असून 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर, 2035 पर्यंत दोन ट्रिलियन आणि 2047 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व विभागांनी 2029-30 पर्यंतच्या कालावधीसाठी कृती आराखडे तयार केले असून शाश्वत विकास उद्दिष्टांची वेळेत पूर्तता करण्यावर राज्याचा भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आकांक्षित जिल्ह्यांची संख्या चारवरून दहापर्यंत आणि आकांक्षित तालुक्यांची संख्या 27 वरून 177 पर्यंत वाढविण्यात आली असून या भागांच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत व्यापक सुधारणा

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - 2020 ची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले बहुविद्याशाखीय शिक्षण, मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट प्रणाली, कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम, इंटर्नशिप तसेच एआय, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स आणि ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात समावेश करण्यात येत आहे. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात देशातील पहिली जागतिक दर्जाची एज्युसिटी विकसित करण्यात येत असून ती देश-विदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षण केंद्र ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्व प्राथमिक शिक्षण मजबूत करण्यासाठी ‘पोषण भी – पढाई भी’, आरंभ, स्मार्ट अंगणवाडी आणि सक्षम अंगणवाडी यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. बालस्नेही शिक्षण वातावरण निर्माण करण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर आणि अंगणवाडी सेविकांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. शालेय शिक्षणात महाराष्ट्राची परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये प्रचेस्टा -१ कडे वाटचाल सुरू आहे. राज्यात 2 कोटी आठ लाखांपेक्षा अधिक ‘अपार आयडी’ तयार करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांची गळती शून्यावर आणणे, डिजिटल वर्ग, व्यावसायिक शिक्षण तसेच मुली, आदिवासी व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट राज्याने ठेवले आहे.

कौशल्य विकास, स्टार्टअप आणि नवसंशोधनाला चालना

राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून राज्यात 3 लाख 30 हजारांहून अधिक प्रशिक्षणार्थी नोंदणीकृत आहेत. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवसंशोधन धोरण 2025 अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत 1 लाख 25 हजार उद्योजक घडविणे आणि 50 हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एआय, डीप-टेक, फिनटेक आणि शाश्वतता या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जात असून ‘महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’ विकसित करण्यात येत आहे. तसेच कुशल युवकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी' ही संस्था स्थापन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोग्य क्षेत्रात व्यापक विस्तार

आरोग्य सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्य कटिबद्ध असून आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचार पॅकेजेसची संख्या 2399 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राज्यात 4537 रुग्णालये या योजनांशी संलग्न करण्यात आली आहेत.

शहरी भागांसाठी स्वतंत्र शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले असून 11 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे काम सुरू आहे. मेडिसिटी संकल्पनेद्वारे वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, तृतीयक आरोग्यसेवा आणि आयुष प्रणाली यांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महिला सक्षमीकरणाला गती

महिला सक्षमीकरण हे आर्थिक विकासाचे प्रमुख साधन असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उमेद अभियानाअंतर्गत राज्यात 50 लाख लखपती दिदी झाल्या असून ही संख्या एक कोटीपर्यंत नेण्याचा मानस आहे. बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी 13 जिल्हास्तरीय उमेद मॉल्स उभारण्यात येत आहेत.

लाडकी बहीण योजनेतर्गत सध्या 1.66 कोटी महिला लाभार्थी असून या योजनेमुळे महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन, उद्योजकता आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सर्वसमावेशक विकासावर भर 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी शिक्षण व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून संधी निर्माण करण्यावर राज्याचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 100 नवीन वसतिगृहे उभारण्यात येत असून त्यात २० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची व्यवस्था होणार आहे.

प्रशासनात तंत्रज्ञान आणि सुधारणा

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने 800 हून अधिक नागरिक आणि व्यवसाय सेवांची प्रक्रिया पुनर्रचना केली आहे. महासारथी आणि महाडीबीटी 2.0 द्वारे नागरिक सेवा अधिक सुलभ करण्यात येत आहेत. अर्जातील रकाने आणि कागदपत्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र एआय धोरण 2026 अंतर्गत 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि 1.5 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी महाअॅग्री-एआय धोरण महाअॅगएक्स आणि महाट्रेस यांसारखे डिजिटल उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.

गडचिरोलीसाठी विशेष विकास आराखडा

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी नक्षलग्रस्त भागोत्तर विकास कार्ययोजना राबविण्यात येत असून पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मितीवर भर दिला जात आहे. गडचिरोलीला भारतातील पहिले मोठे इंटिग्रेटेड स्टील हब म्हणून विकसित करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पर्यटन आणि औद्योगिक विकासाला चालना

‘एक राज्य, एक जागतिक पर्यटन स्थळ’ योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग आणि नाशिक या ठिकाणांचा जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यात येणार आहे. राज्यभरात 100 पर्यटन उप-परिपथ विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असून धार्मिक, वारसा, जल, बेट आणि अनुभवात्मक पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.राज्यात 63.85 लाखांहून अधिक एमएसएमई कार्यरत असून 2.5 कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. भारतातील एकूण एफडीआयपैकी सुमारे 31 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असल्याचे नमूद करून

महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025 अंतर्गत 20.3 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची पाइपलाईन तयार झाली आहे. मैत्री प्रणालीद्वारे सिंगल विंडो क्लिअरन्स, वेळेत मंजुरी आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी स्थापन करण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.

शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विकसित भारत 2047 साठी महाराष्ट्र शासनाची कटिबद्धता व्यक्त करत केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सहकार्याने देशाला समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि न्याय्य राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प व्यक्त केला.

<><><><><><>