Followers

Saturday, 18 April 2026

निरोगी मातृत्वाची हमी : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा आधार महिलांसाठी मजबूत



भारतासारख्या मोठ्या आणि विविधतेने नटलेल्या देशात मातृ व बाल आरोग्य ही अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची बाब आहे. गर्भधारणेपासून ते बाळंतपणापर्यंत अनेक महिलांना कुपोषण,रक्तक्षय, आरोग्य तपासणीचा अभाव आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.या पार्श्वभूमीवर गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना पोषण, आरोग्य आणि आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) सुरू केली.ही योजना केवळ आर्थिक मदत देणारी नसून मातृत्वाला सन्मान आणि सुरक्षितता देणारी महत्त्वाची पायरी ठरली आहे.

योजनेची गरज आणि पार्श्वभूमी

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४२ नुसार प्रसूतीसंदर्भात महिलांना आवश्यक संरक्षण आणि दिलासा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.या संकल्पनेतूनच आधी ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना’ काही जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आली होती. त्यानंतर तिचा विस्तार करून संपूर्ण देशभर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करण्यात आली.

योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

या योजनेचा मुख्य भर महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणावर आहे.गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना सकस आहारासाठी प्रोत्साहन देणे,नियमित आरोग्य तपासणी सुनिश्चित करणे,सुरक्षित आणि संस्थात्मक प्रसूतीला चालना देणे,तसेच माता व अर्भक मृत्यूदर कमी करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.यासोबतच महिलांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे आणि मातृत्वाला सामाजिक मान्यता देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पात्रता आणि लाभार्थी

या योजनेचा लाभ पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना दिला जातो.मात्र,सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत आणि पगारी प्रसूती रजा मिळणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ लागू होत नाही.सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांसाठी ही योजना विशेषतः उपयुक्त ठरते.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत एकूण ५,००० रुपयांची आर्थिक मदत तीन टप्प्यांत दिली जाते. गर्भधारणेची नोंदणी केल्यानंतर पहिला हप्ता १ हजार रुपये,किमान एक आरोग्य तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा हप्ता २ हजार रुपये आणि बाळाच्या जन्मानंतर त्याची नोंदणी व प्राथमिक लसीकरण पूर्ण झाल्यावर तिसरा हप्ता २ हजार रुपये दिला जातो. याशिवाय ‘जननी सुरक्षा योजना’ अंतर्गत संस्थात्मक प्रसूतीसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन दिले जाते.

अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा आरोग्य संस्थेत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.आधार कार्ड,बँक खाते,गर्भधारणा नोंदणी प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतात.ही प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पीएमएमव्हीवाय-सीएएस प्रणालीद्वारे पार पडते आणि लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते.महिला व बाल विकास मंत्रालय हे या योजनेचे नोडल विभाग असून अंगणवाडी सेविका,आशा कार्यकर्त्या आणि आरोग्य विभाग यांची तळागाळात महत्त्वाची भूमिका असते.जिल्हा आणि राज्यस्तरावर देखरेख यंत्रणा कार्यरत असून पीएफएमएस प्रणालीमुळे व्यवहारात पारदर्शकता राखली जाते.

या योजनेमुळे देशभरातील लाखो महिलांना थेट लाभ मिळाला आहे. संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढले असून महिलांच्या पोषणातही सकारात्मक बदल दिसून येत आहे.महिलांमध्ये आरोग्य तपासणी आणि लसीकरणाबाबत जागरूकता वाढली आहे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मातृत्वाला कुटुंब आणि समाजात अधिक सन्मानाचे स्थान मिळाले आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही मातृत्वाला सुरक्षित,सन्माननीय आणि सक्षम बनवणारी प्रभावी योजना ठरली आहे.आर्थिक सहाय्याबरोबरच आरोग्य आणि पोषणाचा मजबूत आधार देत ही योजना देशाच्या निरोगी भविष्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.योग्य अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण सुधारणा यांमुळे ही योजना अधिक परिणामकारक ठरत आहे.             

संकलन

जिल्हा माहिती कार्यालय

धाराशिव

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण

विशेष लेख ‘सखी’ वन स्टॉप सेंटर माध्यमातून नांदेड येथे १ हजार १७५ महिलांना मिळाली मदत

 


घरगुती हिंसाचारापासून सामाजिक अन्यायापर्यंत कोणत्याही संकटात सापडलेल्या महिलांना एकाच ठिकाणी सर्वतोपरी मदत देत, ते नांदेडमधील ‘सखी’ वन स्टॉप सेंटर हे हे केंद्र आज शेकडो महिलांच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने ‘सखी’ ठरले आहे. कठीण प्रसंगात महिलांसाठी विश्वासाचं ठिकाण असलेले या सेंटर मध्ये आजघडीला 1 हजार 175 महिलांना मदत मिळाली आहे. 

समाजात आज महिलांना आदराचे स्थान असले तरी, आजही काही महिलांना घराच्या उंबरठ्याआड किंवा सार्वजनिक ठिकाणी विविध प्रकारच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी ‘कुणाकडे दाद मागावी?’ हा प्रश्न पीडितेसमोर डोंगरासारखा उभा असतो. याच प्रश्नाचे उत्तर म्हणून भारत सरकारने 'वन स्टॉप सेंटर'  अर्थात 'सखी केंद्र' ही संकल्पना अंमलात आणली. नांदेड येथे १७ जून २०१७ रोजी सखी केंद्राची स्थापना झाली आणि अवघ्या काही वर्षांतच हे केंद्र अन्यायग्रस्त महिलांच्या जीवनातील अंधार दूर करणारे दीपस्तंभ ठरले आहे. 

नांदेड जिल्ह्यातील ११७५ प्रकरणामध्ये महिलांना मिळाली मदत 

नांदेड येथील सखी केंद्राने गेल्या  काहीवर्षांतच केलेल्या कामगिरीचा आलेख अतिशय प्रभावी आहे. केंद्रात आतापर्यंत १ हजार १७५ महिलांनी आपला विश्वास दर्शवला असून, त्या सर्वांचे यशस्वीरीत्या समुपदेशन करण्यात आले आहे. घर सोडून जावे लागलेल्या किंवा असुरक्षित असलेल्या १०३  महिलांना केंद्राने मायेचा आडोसा (तात्पुरता निवारा) दिला. कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकलेल्या ६८५ महिलांना कायदेविषयक अधिकारी यांनी महिलेला अपेक्षित माहिती व न्यायालयीन प्रकरणंमध्ये पाठपुरावा करून न्याय मिळवून दिला, तर ३३ महिलांना त्यांची फिर्याद नोंदवण्यास व पोलीस दलाच्या मदतीने तत्काळ संरक्षण पुरवण्यात मदत केली आहे. याशिवाय, आरोग्य बिघडलेल्या ७२ महिलांना वैद्यकीय उपचार देऊन त्यांना शारीरिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात आले.


संकटकाळात १८१ नंबरवर संपर्क साधा

संकटात सापडलेल्या कोणत्याही महिलेने केवळ १८१ हा क्रमांक डायल केल्यास किंवा केंद्राला भेट दिल्यास, तिला न्यायाची आणि सुरक्षिततेची हमी मिळते. हि हेल्पलाईन २४ तास कार्यरत असते. आतापर्यंत महिला हेल्पलाईन (१८१) वरून आलेल्या १४७ प्रकरणांचा निपटारा करून केंद्राने आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. 


विविध सेवा एकाच ठिकाणी

'सखी वन स्टॉप सेंटर'चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील 'एकात्मिक सेवा'. पीडित महिलेला तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशन, उपचारांसाठी रुग्णालय आणि सल्ल्यासाठी वकिलांकडे अशी पायपीट करण्याची गरज उरत नाही. नांदेडच्या या केंद्रात वैद्यकीय मदत, पोलीस साहाय्य, कायदेशीर सल्ला, मानसिक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अशा पाचही महत्त्वाच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. तातडीच्या प्रसंगी महिलांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदवण्याची किंवा तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची सुविधाही येथे सज्ज आहे. आतापर्यंत महिलांना एकाच छताखाली कायदेविषयक मदत, वेद्यकीय सेवा, मानसिक/सामाजिक/कौटुंबीक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अश्या एकूण १ हजार ९३३ सेवा पुरविण्यात आल्या.


सखी केंद्रातून संकटात मिळते मदत

घरगुती हिंसाचार आणि हुंडाबळी, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला किंवा मानवी तस्करी, बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) अंतर्गत येणारी प्रकरणे यासह कोणत्याही संकटात असलेल्या महिलेला सखी केंद्राच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध करून दिली जाते.


 कौटुंबिक हिंसाचार कायदा: महिलांचे कायदेशीर कवच

‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ या केंद्राचे कार्य 'कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५' च्या आधारे चालते. या कायद्याची व्याप्ती केवळ शारीरिक मारहाणीपुरती मर्यादित नाही. जर एखाद्या महिलेचा शाब्दिक अपमान होत असेल, तिला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी ठेवले जात असेल, तिचे स्त्रीधन हिरावले जात असेल किंवा तिला भावनात्मक स्तरावर त्रास दिला जात असेल, तर तो सर्व 'कौटुंबिक छळ' मानला जातो. या अधिनियमांतर्गत नांदेडचे सखी केंद्र पीडित महिलांना न्यायालयाकडून संरक्षण आदेश (कलम १८), निवासाचा हक्क (कलम १९), आर्थिक साहाय्य (कलम २०) आणि मुलांचा तात्पुरता ताबा (कलम २१) मिळवून देण्यासाठी तांत्रिक व कायदेशीर माहिती देऊन पाठबळ पुरवते.


 मदतीसाठी सदैव तत्पर प्रशासन

 संकटग्रस्त महिला या केंद्राशी थेट संपर्क साधू शकतात. हे केंद्र जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय अंतर्गत, महिला व बालविकास भवन, महात्मा फुले मार्केट च्या बाजूला, गणेश नगर रोड, नांदेड येथे २४ तास सुरु असते. नांदेडचे सखी केंद्र हे केवळ सरकारी मदतीचे केंद्र राहिलेले नसून, ते स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण करणारे एक हक्काचे व्यासपीठ बनले आहे.

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड.

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासक्षमीकरण

Friday, 17 April 2026

महिला सक्षमीकरण विकासाच्या दिशेने पुढचे पाऊल

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "मी कोणत्याही समाजाची प्रगती त्या समाजातील महिलांनी केलेल्या प्रगतीवरून मोजतो" (I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved) हे जागतिक कीर्तीचे विधान केले होते. 20 जुलै 1942 रोजी नागपूर येथे भरलेल्या अखिल भारतीय दलित महिला परिषदेत (All India Depressed Classes Women's Conference) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात हे उद्गार काढले होते.  आज 2026 या वर्षातही या क्रांतीकारी वाक्याच्या सत्यतेची  आपल्याला पदोपदी अनुभूती येत आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून भारतीय महिलांना शिक्षित होण्याची, आर्थिक संपन्न होण्याची, संघटित होण्याची आणि आत्मसन्मानाने जगण्याचा हक्क दिलेला आहे. यामाध्यमातून महिलांनी शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, क्रीडा, राजकारण आणि उद्योग या सर्व क्षेत्रांमध्ये आपली छाप उमटवली आहे. महिलांनी  विविध क्षेत्रात त्यांच्या कतृत्वाचा ठसा उमटविला आहे.

तरी आजही महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, जसे की लिंगभेद, अत्याचार, बालविवाह, आणि शिक्षणातील असमानता. या समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकार, समाज आणि प्रत्येक व्यक्तीने एकत्र येऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. महिलांनी आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक होणे, आर्थिक स्वावलंबी होऊन स्वतःच्या पायावर उभ्या राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महिला या  समाजात सन्मानाने जीवन जगू शकतात.

ज्या समाजात महिलांना समान हक्क, संधी आणि सन्मान मिळतो तो समाज अधिक विकसित आणि सुसंस्कृत मानला जातो.  महिला सक्षम झाली तरच कुटुंब, समाज परिणामी देश अधिक सक्षम होण्यास मदत होते. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवळी  महिलांसाठी विविध योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणून महिला सक्षमीकरणच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासासाठी पाऊल टाकले आहे. 

नारी शक्ती ही केवळ एक संकल्पना नसून ती समाजाच्या प्रगतीचा मुख्य आधार आहे. यासाठी शासन मुलींच्या जन्मापासून ते वृध्द /निराधार महिलांच्या मदतीसाठी विविध विभागांमार्फत विविध योजनांची अमंलबजावणी करीत आहे. यामध्ये महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि बाल कल्याणासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' पात्र महिलांना आर्थिक सहाय्य (मासिक 1500रू.), 'सुकन्या योजना' मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी आणि बालविवाह रोखण्यासाठी या योजनेत मुलींच्या नावे 50 हजार रूपयांची मुदत ठेव(FD) केली जाते., 'एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS)'  या योजनेत 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुले, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना पोषण आहार, लसीकरण व आरोग्य तपासणी, 'मिशन वात्सल्य' या योजनेत अनाथ  बालके, बेघर मुले आणि संकटात सापडलेल्या बालकांचे संरक्षण व पुनर्वसन करण्यात येते, आणि 'वन स्टॉप सेंटर' (सखी केंद्र) हिंसाचारग्रस्त महिलांना पोलीस मदत, वैद्यकीय साहाय्य, कायदेशीर सल्ला आणि तात्पुरता निवारा एकाच छताखाली मिळवून देणे. किशोरी शक्ती योजना( किशोरवयीन मुलींचे आरोग्य, पोषण आणि शिक्षणासाठी ), महिला किसान योजना( महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी), महिला आर्थिक विकास महामंडळ (महिलांना स्वयंरोजगारासाठी अनुदान आणि कर्ज सुविधा) यांचा समावेश आहे. या विविध योजनांद्वारे आर्थिक साहाय्य, पोषण, शिक्षण आणि संरक्षण पुरवले जाते.

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहिमेअंतर्गत   सुकन्या समृध्दी योजना सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) ही भारत सरकारची मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी (शिक्षण व विवाहास मदत) अल्प बचत योजना आहे.  मनोधैर्य योजना (अत्याचारित महिला व बालकांना कायदेशीर व आर्थिक मदत). कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाद्वारे महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना आर्थिक पाठबळ  देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप ही महत्त्वपूर्ण योजना राबवली जाते. अशा प्रकारे विविध योजना शासन राबवित आहे.

 महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाच्या योजना  म्हणजे महिलांना त्यांच्या जीवनातील स्व्त:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी, त्यांना  स्वतः चे निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणे होय. त्यामुळे  महिला सक्षमीकरण हे केवळ महिलांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. “नारीशक्ती” हीच खरी राष्ट्रशक्ती आहे. महिलांना सशक्त करणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने देशाचा सर्वांगीण विकास  करणे होय.

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण 


रेखा पालवे-गायकवाड, 

उपसंपादक,विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर

नारी शक्ती वंदन अभियान : बचत गटांच्या बळावर हिंगोली जिल्ह्यात महिलांचा सर्वांगीण विकास

 


महिला सक्षमीकरण, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक परिवर्तन यांचा प्रभावी संगम घडवून आणणारे कार्य महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), जिल्हा कार्यालय हिंगोली यांच्या माध्यमातून यशस्वीपणे सुरू आहे. नारी शक्ती वंदन अभियानाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना आर्थिक, सामाजिक आणि कौशल्याधारित विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम माविमकडून सातत्याने केले जात आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात सध्या 4 लोकसंचालित साधन केंद्रांच्या माध्यमातून विविध विकासात्मक योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यम विकास प्रकल्प, अल्पसंख्याक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, वॉटर डॉट ऑर्ग अंतर्गत पाणी, आरोग्य व स्वच्छता अभियान, तेजश्री फायनान्शियल सर्व्हिसेस, व्हल्नरेबल सपोर्ट प्रोग्राम, स्मार्ट प्रकल्प, जिल्हा वार्षिक योजना, लाडकी बहिण सहकारी पतसंस्था, तसेच जेंडर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह मेकॅनिझम यांसारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांचा समावेश आहे.

या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील 1 हजार 500 बचत गटांच्या माध्यमातून तब्बल 15 हजार 850 महिलांचे संघटन करण्यात आले आहे. सध्या 1 हजार 25 बचत गटांवर 41 कोटी 25 लाख रुपयांचे कर्ज सुरू असून महिलांनी उद्योग, व्यवसाय व रोजगार निर्मितीत उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. चालू आर्थिक वर्षात 635 बचत गटांना 32 कोटी 17 लाख रुपयांचे बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा लाभ 6 हजार 650 महिलांना झाला आहे.

या आर्थिक सहाय्यामुळे महिलांनी प्रक्रिया उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय, बिगरशेती व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, मसाले निर्मिती, लोणचे-पापड उद्योग, गारमेंट्स, हस्तकला, ट्रेडिंग, फुलशेती, मातीची भांडी, शोभेच्या वस्तू निर्मिती अशा विविध उद्योगांना सुरुवात केली आहे. अनेक महिला ‘लखपती दीदी’ बनत असून त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडून येत आहे.

महिलांच्या कौशल्यविकासासाठी  क्षमता बांधणी प्रशिक्षण, उत्पादन दर्जा सुधारणा प्रशिक्षण, विपणन व्यवस्थापन, बायर-सेलर मेळावे, प्रदर्शनांद्वारे बाजारपेठ उपलब्धता अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. समान व्यवसाय करणाऱ्या महिलांसाठी क्लस्टर पद्धतीने महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

विशेष अभिमानाची बाब म्हणजे महिलांनी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचे प्रमाण 99.9 टक्के इतके आहे. यावरून महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरता, बँक व्यवहारांची जाण आणि जबाबदारीची भावना दृढ झाल्याचे दिसून येते.

महिलांच्या आरोग्यासाठी हिमोग्लोबिन तपासणी, आरोग्य जनजागृती, सकस आहारासाठी सेंद्रिय परसबाग लागवड, संयुक्त मालकी हक्क जनजागृती, बेटी बचाव-बेटी पढाव, मुलीच्या जन्माचे स्वागत, जागतिक महिला दिन, सावित्रीबाई फुले जयंती, पर्यावरण दिन, वृक्षारोपण यांसारखे सामाजिक उपक्रमही मोठ्या प्रमाणावर राबविले जातात.

हवामान बदल, जेंडर समता आणि सामाजिक सहभाग या विषयांवर महिलांसह पुरुषांनाही प्रशिक्षण दिले जाते. जेंडर सेन्सिटिव्ह रोल मॉडेल अवॉर्ड देऊन पुरुषांचाही गौरव करण्यात येतो. महिलांना कायदेविषयक ज्ञान मिळावे यासाठी “कायदा साथी” ही संकल्पनाही प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.

रानमेवा उपक्रमांतर्गत मोहफुलाचे लाडू तयार करून महिलांनी स्वतःची बाजारपेठ निर्माण केली आहे. तसेच हळद लागवड, हळद प्रक्रिया उद्योग, दूध संकलन केंद्र, लघुउद्योग विक्री केंद्र यांसारखे उपक्रम कृती संगमच्या माध्यमातून उभे करण्यात आले आहेत.

महिलांचा सर्वांगीण विकास, कुटुंबाचा शाश्वत विकास, समाजात सन्मान, आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण आणि आर्थिक स्वावलंबन निर्माण व्हावे, या उद्देशाने माविममार्फत विविध योजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा समन्वय अधिकारी बाळासाहेब झिंजाडे यांनी दिली आहे.

                                                                                    संकलन : चंद्रकांत स. कारभारी, उपसंपादक

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण

Thursday, 16 April 2026

बचतगटांच्या बळावर ग्रामीण महिलांची भरारी ; ‘उमेद’ अभियानातून आर्थिक स्वावलंबनाची नवी दिशा

 


* १५,३८० स्वयं सहायता समूहांच्या माध्यमातून सुमारे दीड लाख कुटुंबांचा सहभाग

* “मिनी सरस” प्रदर्शनात १०० स्टॉल्सद्वारे ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ; फूड कोर्टमधून पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचा अनुभव

* ‘उमेद’ अभियानातून सुमारे ९९,२७६ महिला - लखपती दीदी

* महिला केंद्रित टुरिस्ट बस प्रकल्पामुळे पर्यटनास चालना

धाराशिव,दि.१५ एप्रिल (जिमाका) जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांमुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत असून,बचतगटांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळत आहे.

जिल्हा परिषद धाराशिव अंतर्गत जिल्हास्तरीय विक्री व प्रदर्शन “मिनी सरस” चे आयोजन लेडीज क्लब मैदान, धाराशिव येथे दिनांक २४ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत करण्यात आले होते.या प्रदर्शनात स्वयं सहायता समूहातील महिला भगिनींनी उत्पादित केलेल्या दर्जेदार उत्पादनांची व खाद्यपदार्थांची विक्री करण्यासाठी सुसज्ज अशा १०० स्टॉल्सची उभारणी करण्यात आली होती.प्रदर्शनादरम्यान धाराशिवकरांसाठी वेगळा फूड कोर्ट उभारण्यात आला होता,ज्यामध्ये ग्रामीण बाज असलेल्या रुचकर व चविष्ट खाद्यपदार्थांचा आस्वाद नागरिकांनी घेतला.

जिल्ह्यात एकूण १५ हजार ३८० स्वयं सहायता समूहांची स्थापना करण्यात आली असून सुमारे दीड लाख कुटुंबे या अभियानाशी जोडली गेली आहेत.यासोबतच ८०३ ग्रामसंघ,५५ प्रभागसंघ, ५२१ महिला उत्पादक गट आणि महिलांच्या ११ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे महिलांना केवळ आर्थिक आधारच मिळाला नसून त्यांचा आत्मविश्वासही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सुमारे ९९ हजार २७६ महिला “लखपती दीदी” बनल्या आहेत.

बचतगटांमुळे महिलांना नियमित बचत, कर्ज सुविधा,लघुउद्योग उभारणी आणि कौशल्य विकासाच्या संधी मिळाल्याने त्यांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल झाला आहे.पूर्वी घरगुती जबाबदाऱ्यांपुरत्या मर्यादित असलेल्या महिला आता व्यवसाय,विपणन आणि निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेत आहेत.

दरम्यान,जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत टुरिस्ट बस प्रकल्प राबविण्यात येत असून यासाठी ७६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.या निधीतून दोन १७ सीटर एसी अर्बनिया बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत.हा प्रकल्प जिल्हा आणि जिल्ह्याबाहेरील पर्यटन विकासाला चालना देणारा ठरणार असून ग्रामीण महिलांसाठी उपजीविकेचे विविध स्रोत उपलब्ध करून देणार आहे.

हा प्रकल्प तुळजापूर केंद्रित असून,येथे येणाऱ्या भाविकांना जिल्ह्यातील इतर पर्यटन व ऐतिहासिक स्थळांची माहिती मिळावी यासाठी विशेष टुरिस्ट पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. तुळजापूर -नळदुर्ग-अक्कलकोट - पंढरपूर आणि तुळजापूर -तेर -येरमाळा - सरमकुंडी- सोनारी-परंडा असे दोन मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत.

या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो पूर्णपणे महिलांद्वारे कार्यान्वित केला जाणार असून “महिला गाईड” चीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच निवास,भोजन व दर्शन व्यवस्थेसारख्या सेवा देखील महिला स्वयं सहायता समूहांच्या माध्यमातून दिल्या जाणार आहेत.

या सर्व उपक्रमांमुळे ग्रामीण महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असून त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे.बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांनी केवळ स्वतःचेच नव्हे तर संपूर्ण कुटुंबाचे व समाजाचे जीवनमान उंचावण्यास हातभार लावला आहे.त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणात बचतगटांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासक्षमीकरण

यशकथा : जिद्द, धाडस आणि यश.. अमृताताईंची क्रीडा क्षेत्रात प्रेरणादायी झेप

 


रेणापूरकरर्स नेक्सस स्पोर्ट्स अकॅडमी; क्रीडा क्षेत्रात आदर्शवत वाटचाल”

केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने महिला सक्षमीकरणासाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबनाची संधी मिळत असून अनेक महिला उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत.

नांदेड येथील श्रीमती अमृता रेणापूरकर या अशाच यशस्वी महिला उद्योजिकांपैकी एक आहेत. पारंपरिक व्यवसायाच्या चौकटीत न अडकता त्यांनी वेगळ्या क्षेत्रात पाऊल ठेवत स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. धाडस, चिकाटी आणि नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन यांच्या जोरावर त्यांनी आपल्या व्यवसायात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे.

अनेक महिलांनी पारंपरिक व्यवसायाची निवड केली असताना अमृता रेणापूरकर यांनी वेगळा मार्ग स्वीकारत नवीन संधी शोधल्या आणि त्या यशस्वीपणे साध्य केल्या. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे त्या केवळ स्वतःपुरत्याच मर्यादित राहिल्या नाहीत, तर इतर महिलांसाठीही प्रेरणास्थान ठरल्या आहेत.

नांदेड शहरात अशा यशस्वी महिला उद्योजिका घडत आहेत ही बाब निश्चितच अभिमानास्पद आहे. त्यांच्या या यशकथेमुळे इतर महिलांनाही स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची आणि नव्या क्षेत्रात संधी शोधण्याची प्रेरणा मिळत आहे.

नांदेड ग्रामीण व निमशहरी भागातील होतकरू खेळाडूना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सन 2022 मध्ये स्थापन झालेली रेणापूरकरर्स नेक्सस स्पोर्ट्स अकॅडमी आज क्रीडा क्षेत्रातील एक यशस्वी आणि प्रेरणादायी उपक्रम ठरली आहे. अल्पावधीतच या अकॅडमीने शिस्त, गुणवत्ता आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणाच्या जोरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

या अकॅडमीच्या स्थापनेमागे श्रीमती अमृता देव रेणापूरकर यांची दूरदृष्टी, जिद्द, चिकाटी, मेहनत आहे. त्यांनी आपले पती श्री. आशिष बलभीमराव रेणापूरकर यांच्या क्रीडा प्रवासाचा जवळून अनुभव घेतला. या प्रवासातून त्यांना खेळाडूंना भेडसावणाऱ्या अडचणी, विशेषतः नांदेडसारख्या ठिकाणी व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या मर्यादित संधी यांची जाणीव झाली. याच जाणिवेतून त्यांनी नवोदित खेळाडूंसाठी सक्षम व्यासपीठ उभारण्याचा संकल्प केला व प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणला.

या अकॅडमीची सुरुवात शिवाजी नगर, नांदेड येथे झाली. सुरुवातीला लहान स्वरूपात सुरू झालेला हा उपक्रम स्थानिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने विस्तारला गेला आणि पुढे तरोडा येथे दुसरी शाखा सुरू करण्यात आली. आज तरोडा शाखा ही या यशस्वी प्रवासाचे प्रमुख केंद्र बनली आहे.

सध्या अकॅडमीमध्ये 80 पेक्षा अधिक विद्यार्थी 6 प्रशिक्षित व प्रमाणित कोर्सेसच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेत आहेत. तसेच 2 कर्मचाऱ्यांसह एकूण 8 जणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. अकॅडमीमध्ये बास्केटबॉल, फुटबॉल व क्रिकेट या खेळांचे नियोजनबद्ध आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या शिस्त, संघभावना या महत्वाच्या असून, व्यक्तिमत्व विकासावर विशेष भर दिला जातो

श्रीमती अमृता देव रेणापूरकर यांना अकॅडमीच्या प्रगतीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, नांदेड यांच्याकडून 25 टक्के अनुदान तसेच युनियन बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडून 20 लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले. या आर्थिक सहाय्यामुळे पायाभूत सुविधा उभारणी व अकॅडमीचा विस्तार अधिक सक्षमपणे करणे त्यांना साध्य झाले.

रेणापूरकर’स नेक्सस स्पोर्ट्स अकॅडमी ही केवळ क्रीडा प्रशिक्षण देणारी संस्था नसून ती नवोदित खेळाडूंचे भविष्य घडविणारी एक सक्षम व्यासपीठ ठरत आहे. येथील विद्यार्थी जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटवतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

ही यशोगाथा केवळ एका अकॅडमीची नाही, तर स्वप्न पाहण्याची, त्या स्वप्नासाठी झटण्याची आणि समाजासाठी नवे आदर्श निर्माण करण्याची प्रेरणादायी कहाणी आहे. 

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण 


अलका राजेंद्र पाटील

उपसंपादक

जिल्हा माहिती कार्यालय,

नांदेड

नारी शक्ती वंदन :लोकशाहीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात

 



भारताच्या लोकशाही प्रवासातील काही क्षण केवळ कायदेशीर बदल नसतात, तर ते एका नव्या युगाची नांदी ठरतात. नवीन संसद भवनात पहिले विधेयक म्हणून सादर झालेला 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हा असाच एक आश्वासक टप्पा आहे. २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आजपासून (१६ एप्रिल २०२६) सुरू होणारे संसदेचे तीन दिवसीय विशेष सत्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. हे केवळ धोरणात्मक पाऊल नसून, निम्म्या लोकसंख्येला 'धोरणकर्ते' म्हणून मुख्य प्रवाहात आणणारे 'संविधानिक अधिष्ठान' आहे.

महिला आरक्षणाचा प्रवास जवळपास तीन दशकांचा आहे. १९९६ मध्ये सुरू झालेला हा संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. महिलांच्या हाती 'कायदेशीर सत्ता' देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्ण करत आहे. हा कायदा केवळ ३३% आरक्षणापुरता मर्यादित नसून, तो सत्तेच्या रचनेत महिलांना 'प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व' देतो.

*विशेष सत्रातील संशोधने आणि पुढील दिशा

या कायद्याच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) आवश्यक आहे. १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान चालणाऱ्या विशेष सत्रात यावर सखोल चर्चा होऊन महत्त्वाची संशोधने मांडली जातील. यामध्ये २०११ च्या जनगणनेला आधार मानून परिसीमन करण्याची आणि लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रक्रियेनंतर परिसीमन आयोगाची नियुक्ती आणि आरक्षित जागांचे चक्राकार पद्धतीने वाटप होईल.

*प्रतिनिधित्वाचा नवा समतोल

सध्या लोकसभेतील महिला खासदारांचे प्रमाण एकूण संख्येच्या अवघे १४% आहे. नवीन तरतुदींमुळे ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यामुळे कायदेमंडळातील चर्चेचा दर्जा आणि संवेदनशीलता वृद्धिंगत होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लाखो महिलांच्या अनुभवाच्या विस्तारासाठीचा हा पुढचा टप्पा आहे. आता महिला केवळ 'सरपंच-पती'च्या सावलीत न राहता, पंचायतीपासून थेट संसदेपर्यंत पोहोचतील. हा बदल त्यांना प्रतीकात्मक सत्तेकडून 'वास्तविक सत्ते'कडे घेऊन जाईल.

*सर्वसमावेशक न्याय आणि नेतृत्व विकास

अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांसाठी यात अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद आहे. यामुळे समाजातील शेवटच्या स्तरातील महिलेला निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळेल. मतदारसंघांच्या चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीमुळे राजकीय मक्तेदारी मोडीत निघेल आणि विविध भौगोलिक क्षेत्रांतून नवीन महिला नेतृत्व पुढे येईल.

*पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सक्षमीकरण

राजकीय आरक्षण हे सुरक्षित वातावरणातच यशस्वी होऊ शकते. जेव्हा एखादी स्त्री पाण्यासाठी होणारी पायपीट आणि चुलीच्या धुरापासून मुक्त होते, तेव्हाच तिच्याकडे समाजकार्यासाठी 'वेळ' उरतो. गेल्या दशकातील उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान आणि जल जीवन मिशन यांसारख्या उपक्रमांनी महिलांना तो सन्मान दिला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत ६९% घरांची मालकी महिलांकडे असणे, हे त्यांच्या सामाजिक सक्षमीकरणाचे मोठे उदाहरण आहे.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम स्त्रीच राष्ट्राचा विकासदर वाढवू शकते. 'मुद्रा' योजनेतील ७०% कर्जदार महिला असणे किंवा 'लखपती दीदी' आणि 'नमो ड्रोन दीदी' यांसारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, महिलांचा सहभाग वाढल्यास भारताच्या GDP मध्ये २७% वाढ होऊ शकते. कुशल महिला कार्यबळात सामील झाल्या तर भारताचा विकासदर वार्षिक ९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.

*'विकसित भारता'चा पाया

नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा २०४७ पर्यंतच्या 'विकसित भारता'चा जाहीरनामा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जोपर्यंत देशाच्या विकासात महिलांचा समसमान वाटा झाल्यास खऱ्या अर्थाने विकसित होऊ.

 तीन तलाक बंदी, 'झीरो-एफआयआर' आणि जलदगती न्यायालये यांमुळे महिलांना मिळालेले सुरक्षिततेचे कवच त्यांना नेतृत्वासाठी आत्मविश्वास देते.

आता 'ती' केवळ गृहिणी राहिलेली नाही, तर ती राष्ट्रनिर्माती आहे. जेव्हा स्त्री स्वतःच्या क्षमतेने सत्तेच्या केंद्रस्थानी येते, तेव्हा संपूर्ण राष्ट्राच्या भविष्याला नवी आणि आश्वासक दिशा मिळते.

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासक्षमीकरण 

*- डॉ. श्याम टरके

सहायक संचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

नारीशक्ती वंदन : कर्तृत्ववान स्त्रीशक्तीला मानाचा मुजरा

 


आजचा भारत वेगाने बदलत आहे, आणि या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी उभी आहे सशक्त, सक्षम आणि आत्मविश्वासपूर्ण स्त्री. एकेकाळी  घराच्या चौकटीत मर्यादित मानली  जाणारी  स्त्री आज शिक्षण, प्रशासन, क्रीडा, उद्योग, विज्ञान, राजकारण आणि सामाजिक कार्य अशा प्रत्येक क्षेत्रात आपली ठळक छाप उमटवत आहे. स्त्रीच्या कर्तृत्वामुळे समाजाची  प्रगती  केवळ वेगवान नाही, तर अधिक समतोल, न्याय्य आणि संवेदनशील बनत आहे. “नारीशक्ती वंदन” ही संकल्पना म्हणजे या अद्वितीय योगदानाचा गौरव आणि स्त्रीशक्तीच्या सामर्थ्याला दिलेला सन्मान होय.

भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला आदिशक्ती  मानले गेले आहे. माता, भगिनी, पत्नी आणि कन्या अशा विविध रूपांत ती  समाजाचा आधारस्तंभ राहिली आहे. परंतु आधुनिक काळात स्त्रीने केवळ कुटुंब व्यवस्थापनापुरते स्वतःला मर्यादित न ठेवता, समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांत आपले अस्तित्व भक्कम केले आहे. शिक्षणामुळे तिच्या विचारांना दिशा मिळाली, आर्थिक स्वावलंबनामुळे आत्मविश्वास वाढला आणि बदलत्या सामाजिक दृष्टीकोनामुळे तिला संधींचे नवे आकाश प्राप्त झाले. त्यातून ती आपली प्रगती साधत आहे. तिचे आकाश विस्तारत आहे. ती अवकाश व्यापत आहे. 

राज्यात पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्राताई पवार असोत, किंवा राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, मुंबई महानगरपालिकेच्या पहिल्या अपर आयुक्त श्रीमती अश्विनी जोशी असोत... या सर्व प्रातिनिधीक स्वरुपात येथे सांगितल्या आहेत. अगदी  त्याच धर्तीवर हिंगोली  जिल्हाही  या परिवर्तनाचा साक्षीदार आहे. येथे अनेक महिलांनी आपल्या कार्यातून समाजाला नवी दिशा दिली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती  सूर्यकांता पाटील, माजी  विधान परिषद सदस्य श्रीमती डॉ. प्रज्ञाताई सातव असोत... अगदी  नगरपालिकेच्या नूतन नगराध्यक्षा रेखा बांगर या त्यापैकीच एक प्रभावी  होत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये त्यांनी सक्षम नेतृत्व दाखवून दिले आहे. शहराच्या विकासासाठी त्यांनी राबविलेल्या उपक्रमांमुळे नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होत आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, स्वच्छता अभियान, पायाभूत सुविधा उभारणी आणि लोकसहभाग वाढविणे या बाबींमध्ये त्यांचा विशेष भर आहे. त्यांच्या कार्यातून हे स्पष्ट होते की, महिलांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळाल्यास विकास अधिक लोकाभिमुख, शाश्वत आणि संवेदनशील होतो.

याचप्रमाणे समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त गीता गुट्टे यांनी वंचित, दिव्यांग आणि गरजू घटकांसाठी विविध उपक्रम राबवून प्रशासनाला मानवी स्पर्श दिला आहे. त्यांनी सामाजिक न्याय, समानता आणि समावेशक विकास या मूल्यांना केवळ धोरणांपुरते मर्यादित न ठेवता, प्रत्यक्ष कृतीतून साकारले आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे अनेक कुटुंबांना आधार मिळाला असून समाजातील दुर्बल घटकांमध्ये आत्मविश्वास आणि आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. 

क्रीडा  क्षेत्रातही  महिलांनी आपल्या जिद्दीच्या बळावर अनेक अडथळ्यांवर मात करत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. अंध महिला क्रिकेटपटू गंगा कदम यांचे उदाहरण विशेष प्रेरणादायी आहे. दृष्टी नसतानाही त्यांनी आपल्या कष्ट, जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर क्रिकेटमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी  केली  आहे. “असंभव असे काहीच नाही” हा संदेश त्यांनी आपल्या जीवनातून दिला आहे. त्यांच्या यशामुळे समाजातील अनेक मुलींना आपल्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करण्याची प्रेरणा मिळते आहे.

आज स्त्री ही केवळ कर्तृत्ववान नाही, तर परिवर्तनाची वाहक बनली आहे. ती समाजातील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत आहे, नवनवीन संधींचा शोध घेत आहे आणि स्वतःसह इतरांनाही प्रगतीच्या दिशेने घेऊन जात आहे. शासनाच्या विविध योजना जसे की महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योजकता वाढविणाऱ्या उपक्रमांमुळे महिलांना पुढे जाण्यासाठी आवश्यक आधार मिळत आहे. त्याचबरोबर समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेमुळे महिलांच्या क्षमतांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्मक झाला आहे. 

तथापि, अजूनही काही आव्हाने शिल्लक आहेत लैंगिक भेदभाव, शिक्षणातील असमानता, सुरक्षिततेचे प्रश्न आणि आर्थिक संधींची कमतरता. या समस्यांवर मात करण्यासाठी शासन, समाज आणि प्रत्येक व्यक्तीने एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. स्त्री-पुरुष समानता ही केवळ विचारांपुरती मर्यादित न राहता ती प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणे ही काळाची गरज आहे. 

“नारीशक्ती वंदन” हा केवळ एक घोष नाही, तर प्रत्येक स्त्रीच्या संघर्षाचा, जिद्दीचा, यशाचा आणि आत्मसन्मानाचा उत्सव आहे. स्त्रीशक्तीचा सन्मान आणि सक्षमीकरण हे केवळ सामाजिक कर्तव्य नसून राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यावश्यक आहे. आजची खरी गरज आहे ती प्रत्येक मुलीला दर्जेदार शिक्षण, समान संधी आणि सुरक्षित वातावरण देण्याची; कारण सशक्त स्त्री म्हणजे सशक्त कुटुंब; सशक्त कुटुंब म्हणजे सशक्त समाज; आणि सशक्त समाज म्हणजे सशक्त राष्ट्र हो, तर चला सर्वजण मिळून आपण आपले सशक्त राष्ट्र घडवूया.  

चला, नारीशक्तीला वंदन करूया… तिच्या कर्तृत्वाला मनापासून सलाम करूया ! 

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण 


- प्रभाकर बारहाते

प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली

Wednesday, 15 April 2026

विशेष लेख: लेक लाडकी योजना: मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल

 


मुलींच्या जन्माचे स्वागत व्हावे, त्यांचा सन्मान वाढावा आणि त्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने लेक लाडकी योजना १ एप्रिल २०२३ पासून कार्यान्वित केली आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून मुलींच्या सक्षमीकरणाचा आणि सामाजिक परिवर्तनाचा एक भक्कम आधार ठरत आहे. आतापर्यंत लातूर जिल्ह्यातील १० हजार २६ मुलींना या योजनेचा लाभ मजूर करण्यात आला आहे.

राज्यातील स्त्री जन्मदर वाढविणे आणि मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे प्राथमिक ध्येय आहे. यासोबतच ग्रामीण व शहरी भागातील बालविवाहाची प्रथा रोखणे, मुलींच्या मृत्यूदरात घट करणे आणि त्यांना कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढणे यावर राज्य शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. मुलींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी करणे हा या योजनेचा व्यापक दृष्टिकोन आहे.

१ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्माला आलेल्या मुलीला लेक लाडकी योजनेचा लाभ दिला जातो. एका कुटुंबातील पहिल्या दोन मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येतो. जर एखाद्या कुटुंबाला पहिले अपत्य मुलगा आणि दुसरे मुलगी असेल, तर त्या मुलीला या योजनेचा लाभ दिला जातो. यासाठी लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. तसेच, दुसऱ्या अपत्याच्या वेळी अर्ज करताना माता किंवा पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

लाभाचे टप्पे आणि स्वरूप

‘लेक लाडकी’ योजना पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांसाठी अत्यंत लाभदायी ठरत आहे. पात्र कुटुंबातील मुलीला जन्मापासून ती १८ वर्षांची होईपर्यंत विविध पाच टप्प्यांत एकूण १ लाख १ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य थेट बँक खात्यात दिले जाते. योजनेचे नियोजन अतिशय सूत्रबद्ध पद्धतीने करण्यात आले आहे: मुलीच्या जन्माचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५ हजार रुपये दिले जातात. मुलगी पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेते, तेव्हा ६ हजार रुपयांचे सहाय्य केले जाते. तिने सहावीत प्रवेश घेतल्यावर ७ हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. मुलगी अकरावीत गेल्यानंतर तिच्या शैक्षणिक खर्चासाठी ८ हजार रुपये दिले जातात आणि मुलीने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळते, ज्यामुळे तिला पुढील उच्च शिक्षण किंवा करिअरसाठी मोठी मदत होते.

आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया

लेक लाडकी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थी मुलीचा जन्म दाखला, कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाचा तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला, लाभार्थी व पालकांचे आधार कार्ड, बँक पासबुकची छायांकित प्रत आणि पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. मुलीने १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर अंतिम लाभ मिळवण्यासाठी ती अविवाहित असणे आणि तिचे नाव मतदार यादीत असणे गरजेचे आहे. अधिक माहितीसाठी अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका आणि प्रकल्प स्तरावर एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधता येईल.

#महिलासक्षमीकरण 

#नारीशक्तीवंदन 

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर

संकटात महिलांना सावरणारं ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ पीडित व गरजू महिलांना देत आहे आधार; तात्पुरत्या निवाऱ्याचीही सुविधा

 


नांदेड : केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, नांदेड अंतर्गत चालविण्यात येणारे सखी वन स्टॉप सेंटर हे संकटग्रस्त महिलांसाठी एक सुरक्षित व आधारदायी केंद्र ठरत आहे.

महिलांवरील कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये पीडित महिलांना एकाच छताखाली सर्व प्रकारची मदत मिळावी, या उद्देशाने केंद्र शासनाने या केंद्राची स्थापना केली आहे. या केंद्रामार्फत महिलांना कायदेविषयक मदत, वैद्यकीय सेवा, मानसिक, सामाजिक व कौटुंबिक समुपदेशन तसेच तात्पुरता निवारा अशा सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जातात.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेले हे केंद्र महिला व बालविकास भवन, महात्मा फुले मार्केट शेजारी, गणेश नगर रोड, नांदेड येथे २४ तास सुरू असून, अनेक पीडित व गरजू महिलांना याचा लाभ मिळत आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून महिलांना संकटातून सावरण्यासाठी आणि आत्मविश्वासाने उभे राहण्यासाठी प्रभावी मदत मिळत आहे.

सखी वन स्टॉप सेंटर मध्ये शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिक अत्याचार ग्रस्त महिलांना मदत मिळू शकते. याशिवाय कौटुंबिक हिंसाचार, मानवी तस्करी, बलात्कार, लैंगिक शोषण यासारख्या गंभीर घटनांतील पीडित महिलांना तातडीने आवश्यक सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामुळे महिलांना निर्भयपणे परिस्थितीचा सामना करण्यास मदत होते.

तसेच, १८१ महिला हेल्पलाईन ही सेवा देखील या केंद्रामार्फत २४ तास कार्यरत आहे. कोणत्याही संकटात असलेल्या महिलांनी किंवा अशा प्रकारची घटना आढळल्यास नागरिकांनी त्वरित १८१ या क्रमांकावर संपर्क साधून मदत मागावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

#महिलासक्षमीकरण 

#नारीशक्तीवंदन

Tuesday, 14 April 2026

धाराशिवच्या महिलांची उद्योगक्षेत्रात झेप ; ६२२ उद्योजिकांनी घडविला नवा इतिहास




धाराशिव:  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामुळे जिल्ह्यातील महिलांनी उद्योग क्षेत्रात उल्लेखनीय भरारी घेतली असून, पारंपारिक चौकटीतून बाहेर पडत त्यांनी स्वावलंबनाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे.या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या १०१५ प्रकल्पांपैकी तब्बल ६२२ प्रकल्प महिला उद्योजिकांचे असून, जिल्ह्यात ‘नारीशक्ती’ची प्रभावी ओळख निर्माण झाली आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून,सुशिक्षित बेरोजगार महिला व युवकांना उद्योग उभारणीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देते.या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळत असून,त्या केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत नाहीत,तर कुटुंबाच्या उत्पन्नातही महत्त्वाचा वाटा उचलत आहेत.

जिल्ह्यात ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांनी विविध उद्योगांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे.विशेषतः ब्युटी पार्लर,पिठाची गिरणी,मिरची कांडप,खाद्यप्रक्रिया उद्योग,मसाला उद्योग अशा व्यवसायांत महिलांची संख्या लक्षणीय आहे.या उद्योगांमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होत असून,अनेकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत आहे.

जिल्ह्यातील महिला उद्योजिकांनी विविध क्षेत्रांत आपली छाप पाडली आहे.उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ब्युटी पार्लर क्षेत्रात सुमारे ५३ महिला उद्योजिकांनी व्यवसाय सुरू केला आहे.पिठाची गिरणी या उद्योगात सुमारे २५ महिलांनी पुढाकार घेतला असून,मिरची कांडप उद्योगात २७ महिलांनी स्वतःचा व्यवसाय उभारला आहे.याशिवाय मसाला उद्योगात २९, खाद्यप्रक्रिया (फूड प्रोडक्ट्स) क्षेत्रात ८१,तसेच बेकरी,कुक्कुटपालन, सलून,झेरॉक्स व ई-सेवा केंद्र अशा विविध क्षेत्रांतही महिलांचा लक्षणीय सहभाग आहे.या उद्योगांमुळे महिलांना स्वावलंबनाची संधी मिळत असून,स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत आहे.

महिलांच्या या उद्योजकीय पुढाकारामुळे केवळ त्यांचे वैयक्तिक सक्षमीकरण होत नाही,तर संपूर्ण कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे.ग्रामीण भागातील महिलांनी स्वतःचे उद्योग उभे करून सामाजिक बंधने मोडीत काढत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू केली आहे.

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून बँकांशी समन्वय साधून महिलांना कर्जप्राप्ती सुलभ करण्यात आली आहे.अर्ज प्रक्रिया,मार्गदर्शन आणि पाठपुरावा यामुळे महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे.परिणामी, धाराशिव जिल्हा महिला उद्योजकतेच्या क्षेत्रात राज्यात आदर्श ठरत आहे.एकूणच, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामुळे जिल्ह्यातील महिलांना उद्योग क्षेत्रात नवे दालन खुले झाले असून,महिला सक्षमीकरणातून विकास या संकल्पनेला प्रत्यक्ष बळ मिळाले आहे.
#महिलासक्षमीकरण 
#नारीशक्तीवंदन 
Maharashtra DGIPR

Monday, 13 April 2026

संकटात सापडलेल्या महिलांचा हक्काचा आधार : 'सखी' वन स्टॉप सेंटर


विशेष लेख


 अन्यायाविरुद्ध लढण्याचं बळ जेव्हा संपतं, तेव्हा मदतीचा एक हातही खूप मोलाचा ठरतो. महिलांच्या आयुष्यातील असाच एक हक्काचा आणि विश्वासाचा हात म्हणजे लातूर येथे कार्यरत असलेले 'सखी' वन स्टॉप सेंटर. घरगुती हिंसाचार असो वा सामाजिक अन्याय, कोणत्याही संकटात सापडलेल्या महिलेला 'एकाच छताखाली सर्व मदत' देणारे हे केंद्र आज लातूर जिल्ह्यातील शेकडो महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने 'सखी' ठरले आहे.

भारतीय समाजव्यवस्थेत स्त्रियांना आदराचे स्थान असले तरी, आजही काही महिलांना घराच्या उंबरठ्याआड किंवा सार्वजनिक ठिकाणी विविध प्रकारच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी ‘कुणाकडे दाद मागावी?’ हा प्रश्न पीडितेसमोर डोंगरासारखा उभा असतो. याच प्रश्नाचे उत्तर म्हणून भारत सरकारने 'वन स्टॉप सेंटर'  अर्थात 'सखी केंद्र' ही संकल्पना अंमलात आणली. लातूर येथे २० जून २०२० रोजी सखी केंद्राची स्थापना झाली आणि अवघ्या काही वर्षांतच हे केंद्र अन्यायग्रस्त महिलांच्या जीवनातील अंधार दूर करणारे दीपस्तंभ ठरले आहे.

 विविध सेवा एकाच ठिकाणी 

'वन स्टॉप सेंटर'चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील 'एकात्मिक सेवा'. पीडित महिलेला तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशन, उपचारांसाठी रुग्णालय आणि सल्ल्यासाठी वकिलांकडे अशी पायपीट करण्याची गरज उरत नाही. लातूरच्या या केंद्रात वैद्यकीय मदत, पोलीस साहाय्य, कायदेशीर सल्ला, मानसिक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अशा पाचही महत्त्वाच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. तातडीच्या प्रसंगी महिलांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदवण्याची किंवा तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची सुविधाही येथे सज्ज आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा: महिलांचे कायदेशीर कवच

 ‘वन स्टॉप सेंटर’ या केंद्राचे कार्य 'कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५' च्या आधारे चालते. या कायद्याची व्याप्ती केवळ शारीरिक मारहाणीपुरती मर्यादित नाही. जर एखाद्या महिलेचा शाब्दिक अपमान होत असेल, तिला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी ठेवले जात असेल, तिचे स्त्रीधन हिरावले जात असेल किंवा तिला भावनात्मक स्तरावर त्रास दिला जात असेल, तर तो सर्व 'कौटुंबिक छळ' मानला जातो. या अधिनियमांतर्गत लातूरचे सखी केंद्र पीडित महिलांना न्यायालयाकडून संरक्षण आदेश (कलम १८), निवासाचा हक्क (कलम १९), आर्थिक साहाय्य (कलम २०) आणि मुलांचा तात्पुरता ताबा (कलम २१) मिळवून देण्यासाठी तांत्रिक व कायदेशीर पाठबळ पुरवते.

 लातूर येथील सखी केंद्राने गेल्या पावणेचार वर्षांत केलेल्या कामगिरीचा आलेख अतिशय प्रभावी आहे. केंद्रात आतापर्यंत ८४५ महिलांनी आपला विश्वास दर्शवला असून, त्या सर्वांचे यशस्वीरीत्या समुपदेशन करण्यात आले आहे. घर सोडून जावे लागलेल्या किंवा असुरक्षित असलेल्या १६६ महिलांना केंद्राने मायेचा आडोसा (तात्पुरता निवारा) दिला. कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकलेल्या १२९ महिलांना विधी सल्लागारांनी न्याय मिळवून दिला, तर ९० महिलांना पोलीस दलाच्या मदतीने तत्काळ संरक्षण पुरवण्यात आले. याशिवाय, आरोग्य बिघडलेल्या ६० महिलांना वैद्यकीय उपचार देऊन त्यांना शारीरिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात आले. महिला हेल्पलाईन (१८१) वरून आलेल्या ८९ प्रकरणांचा निपटारा करून केंद्राने आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे.

सखी केंद्रातून खालील संकटात मिळते मदत

घरगुती हिंसाचार आणि हुंडाबळी, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला किंवा मानवी तस्करी, बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) अंतर्गत येणारी प्रकरणे यासह कोणत्याही संकटात असलेल्या महिलेला सखी केंद्राच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध करून दिली जाते.

 मदतीसाठी सदैव तत्पर प्रशासन

लातूरमधील हे केंद्र जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयांतर्गत चालवले जाते. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत हे केंद्र कार्यरत असल्याने पीडितांना तेथे पोहोचणे सोपे होते. केवळ शहरातच नव्हे, तर तालुकास्तरावर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि जिल्हास्तरावर संरक्षण अधिकारी व विधी सल्लागार यांची विशेष नेमणूक करण्यात आली आहे, जेणेकरून ग्रामीण भागातील महिलांनाही न्यायाचा हक्क मिळणे सोयीचे होईल.

 लातूरचे सखी केंद्र हे केवळ सरकारी मदतीचे केंद्र राहिलेले नसून, ते स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण करणारे एक हक्काचे व्यासपीठ बनले आहे. संकटात सापडलेल्या कोणत्याही महिलेने केवळ १८१ या क्रमांकावर डायल केल्यास किंवा केंद्राला भेट दिल्यास, तिला न्यायाची आणि सुरक्षिततेची हमी मिळते.

- तानाजी घोलप, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर

“सशक्त महिला – समृद्ध महाराष्ट्र : संधी,स्वावलंबन आणि समानतेचा नवा प्रवास”

 


महिला सक्षमीकरण हा केवळ एक विचार किंवा घोषवाक्य नसून,तो समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा मूलमंत्र आहे.बदलत्या काळात स्त्रीची भूमिका केवळ कुटुंबापुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती शिक्षण, उद्योग,प्रशासन,विज्ञान आणि नेतृत्व अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आपले स्थान निर्माण करत आहे.त्यामुळे महिलांना संधी,सुरक्षा आणि समान हक्क देणे ही केवळ गरज नसून समाजाची जबाबदारी बनली आहे.

आजच्या युगात सक्षमीकरणाचा अर्थ अधिक व्यापक झाला आहे.स्त्रीला स्वतःचे निर्णय घेण्याची मुभा,आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची ताकद,शिक्षणाची समान संधी आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे ही त्याची मूलभूत तत्त्वे आहेत.या सर्व घटकांचा समतोल साधल्याशिवाय खरी प्रगती शक्य नाही.

महिलांच्या प्रगतीसाठी शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा पाया मानला जातो.मुलींना शालेय तसेच उच्च शिक्षणाबरोबरच तांत्रिक आणि कौशल्याधारित प्रशिक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे.डिजिटल युगात संगणक ज्ञान,ऑनलाईन सेवा वापरण्याची क्षमता आणि संवादकौशल्य यामुळे स्त्रिया अधिक सक्षम बनत आहेत.शिक्षणामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि स्त्री स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेऊ शकते.

आर्थिक स्वावलंबन हा सक्षमीकरणाचा केंद्रबिंदू आहे.महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे.उमेद (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान) अंतर्गत बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळत आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आणि स्टँड-अप इंडिया योजना यांमुळे महिलांना उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज आणि आर्थिक सहाय्य मिळत आहे.तसेच महाराष्ट्र राज्य महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM) महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही सक्षमीकरणाची मूलभूत अट आहे.सुरक्षित मातृत्व,योग्य पोषण आणि आरोग्यसेवा सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,जननी सुरक्षा योजना यांसारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली आहे.यामुळे माता आणि बालकांच्या आरोग्यात सकारात्मक बदल होत आहे.

महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.घरगुती हिंसा,छेडछाड आणि कार्यस्थळी होणारा भेदभाव यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे आणि यंत्रणा कार्यरत आहेत.निर्भया फंड अंतर्गत विविध सुरक्षा उपाययोजना राबवल्या जात आहेत,तसेच महिला हेल्पलाईनसारख्या सुविधा महिलांना तातडीची मदत पुरवतात.

Sunday, 5 April 2026

'सोशल मीडिया' वरील संशोधनासाठी माहिती संचालक किशोर गांगुर्डे यांना पीएच.डी.



मुंबई :  राज्याचे माहिती आणि जनसंपर्क संचालक किशोर गांगुर्डे यांना जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने 'वृत्तपत्रविद्या आणि जनसंज्ञापन' विषयातील पीएच.डी. पदवी प्रदान केली आहे.  कुलगुरु डॉ. विजय माहेश्वरी यांच्या हस्ते श्री. गांगुर्डे यांना पीएच.डी. पदवीची अधिसूचना देऊन सन्मानित करण्यात आले. 

 ‘महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती प्रसारणासाठी समाजमाध्यमांचा वापर आणि प्रभाव : एक अभ्यास’ (A Study on the Use and Impact of Social Media for Information Dissemination by the Government of Maharashtra) या विषयावर श्री. गांगुर्डे यांनी संशोधन करुन शोधप्रबंध सादर केला होता. शासनाचे निर्णय, लोकाभिमुख योजना, धोरणे आणि माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात समाजमाध्यमांची भूमिका किती प्रभावी ठरते, याचे सखोल विश्लेषण त्यांनी या संशोधनात केले आहे. या संशोधनासाठी त्यांना विद्यापीठातील माध्यमशास्त्र प्रशाळेचे माजी संचालक प्रा. डॉ. सुधीर भटकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. 

राज्य शासनाच्या सेवेतील जनसंपर्क व प्रसिद्धीविषयक कामाचा दोन दशकांपेक्षा अधिक कालावधीचा अनुभव तसेच माहिती व जनसंपर्क विभागात सोशल मीडिया शाखेची त्यांनी केलेली सुरुवात यामुळे श्री. गांगुर्डे यांचे हे संशोधन महत्त्वाचे मानले जाते. शासकीय माहिती प्रसारासाठी शासनात सोशल मीडियाची सुरुवात करुन उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल 2018 मध्ये नागरी सेवा दिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गांगुर्डे यांना सन्मानित  करण्यात आले आहे. 

Maharashtra DGIPR

Sunday, 29 March 2026

प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, कालमर्यादा आणि विश्वासार्हतेच्या त्रिसूत्रीवर सर्व विभागांनी काम करावे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 


150 दिवसांच्या ई- गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या विभागांचा गौरव

मुंबई :  राज्यातील नागरिकांना सर्व शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ एकाच माध्यमातून मिळण्यासाठी आणि विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय साध्य करताना प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, कालमर्यादा आणि विश्वासार्हता या त्रिसुत्रीच्या आधारावर सर्व विभागांनी काम करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे '150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा' कार्यक्रमांतर्गत निवडलेली उत्कृष्ट कार्यालये व सेवाकर्मी कार्यक्रमांतर्गत निवडलेल्या उत्कृष्ट कार्यालय प्रमुखांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी  माहिती तंत्रज्ञान तथा संस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह सर्व मंत्रालय विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सचिव यांच्यासह 150 दिवसांच्या ई- गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणारे प्रमुख अधिकारी प्रत्यक्ष व दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने 'एक राज्य, एक पोर्टल' संकल्पना राबवावी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'एक राज्य, एक पोर्टल' ही संकल्पना राबवावी. शासनाच्या अनेक वेगवेगळ्या संकेतस्थळांमुळे (Websites) नागरिकांचा  होणारा संभ्रम टाळण्यासाठी सर्व सेवांचे एकत्रीकरण असलेले एकच पोर्टल माहिती व तंत्रज्ञान विभा्गाने तयार करावे. सर्व शासकीय सुविधा नागरिकांना सहजरित्या उपलब्ध होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने प्राधान्याने काम करावे.

महाआयडी (Maha ID) प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी एक विशिष्ट 'महाआयडी' तयार करण्यात येईल. आणि केवळ एका आयडीच्या आधारावर सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. ज्यामुळे डेटा फिल्टर होऊन सेवांचा दुरुपयोग थांबण्यास मदत होईल. यासोबतच अनेक विभागांचे कामकाज हे बहुतेक प्रमाणात ई- ऑफीस झाले असून ते 'लो पेपर' वरून 'नो पेपर'वर नेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा, अशा सूचनाही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

'महासारथी’ मुळे सर्व शासकीय डेटा एकत्रित होण्यास मदत

या कार्यक्रमा दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तयार केलेल्या 'महासारथी' या संकेतस्थळाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. महासारथी संकेतस्थळाचे लोकार्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे संकेतस्थळ म्हणजे आपली डेटा बँक आहे. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सर्व शासकीय डेटा एकत्रित करण्यात आला असून त्याद्वारे एकमेकांशी संवाद साधता येईल. तसेच नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी महाराष्ट्र इंटिग्रेटेड डेटा एक्सचेंज तयार करत असून ज्यामुळे डाटा ड्रिव्हन निर्णय प्रक्रिया राबविता येणे शक्य होणार आहे.

'महा-विस्तार' हे एआय ॲप्लिकेशन देशात पथदर्शक

एआय  आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आधारे अहोरात्र अविरत सेवा देण्यासाठी जनरेटिव्ह एआय आणि चॅटबॉट्स, ब्लॉकचेन यांचा वापर वाढवण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. या अंतर्गत कृषी विभागाने तयार केलेले 'महा-विस्तार' हे एआय ॲप्लिकेशन देशात पथदर्शक ठरले असून, त्यात आदिवासी भाषांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये शेतीशी संबंधित सर्व माहिती, हवामान अंदाज याबाबत देखील माहिती उपलब्ध आहे. इतरही विभागांनी कृषी विभागाने तयार केलेल्या या महा-विस्तार एआय प्रणाली सारखे एआयचा उपयोग करून काही वेगळे करण्यायसाठी प्रयत्न करावेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी यावेळी सांगितले.

प्रशासकीय कामगिरीत गेल्या 150-200 दिवसांत 42 विभागांचा आढावा घेऊन या काळात साधारण 40,000 पदांवर अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना  पदोन्नती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामात गतिमानता आली आहे. तसेच iGOT प्लॅटफॉर्मवर महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. 150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्सच्या कालावधीतील पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला असल्याने सर्व शासकीय विभागाचे आणि सहभागी कर्मचाऱ्यांचे आणि सेवाकर्मीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी अभिनंदन केले.

 150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेले शासकीय कार्यालय:

सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, परिवहन आणि बंदरे विभाग, पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग


सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त: नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर

सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी:

जळगाव, ठाणे, धाराशिव, लातूर, कोल्हापूर

सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी :

पुणे, सांगली, ठाणे, नागपूर, नाशिक

सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षक: ठाणे (ग्रामीण), नागपूर (ग्रामीण), अकोला, पुणे (ग्रामीण), रत्नागिरी

सर्वोत्तम महानगरपालिका आयुक्त :

पनवेल, पुणे, उल्हासनगर, नवी मुंबई, अमरावती

सर्वोत्तम पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/*उपमहानिरीक्षक

नांदेड, नागपूर

सर्वोत्तम पोलीस आयुक्त: नाशिक, ठाणे, नागपूर

याशिवाय या कार्यक्रमात सर्वोत्तम आयुक्त/संचालक, सर्वोत्तम शासकीय संस्था/मंडळे आणि कंपन्या यांच्यासह सेवाकर्मी कार्यक्रमाअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणारे सचिव, शासकीय कार्यालये/आस्थापना यांना सुध्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

Maharashtra DGIPR 

CMOMaharashtra

ई-गव्हर्नन्समध्ये धाराशिव राज्यात तिसरा – जिल्हाधिकारी पुजार यांच्या नेतृत्वाला दाद



सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार सन्मानित

धाराशिव: राज्य शासनाच्या कार्यालयीन मूल्यमापनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत आयोजित राज्यस्तरीय स्पर्धेत धाराशिव जिल्ह्याने राज्यात तृतीय क्रमांक पटकावून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे.आज मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित गौरव समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल  जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांना प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विभागांचा देखील सन्मान करण्यात आला.या वेळी माहिती तंत्रज्ञान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार,मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल,पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या कुशल नेतृत्व,दूरदृष्टी आणि परिणामकारक नियोजनामुळे धाराशिव जिल्ह्याने ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे.जिल्हा प्रशासनाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून कामकाज अधिक गतिमान,पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख केले असून याची दखल राज्यस्तरावर घेण्यात आली आहे.

१५० दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार जिल्ह्यात विविध नाविन्यपूर्ण डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात आल्या.यामध्ये डिस्ट्रिक्ट डॅशबोर्ड,तुळजाई चॅटबॉट, ‘कल्पवृक्ष – स्मार्ट जीआर’ प्रणाली तसेच ‘जीवनरेखा’ प्रणाली या महत्त्वाच्या उपक्रमांचा समावेश आहे.डिस्ट्रिक्ट डॅशबोर्डमुळे विविध शासकीय योजनांचा एकत्रित आढावा घेणे सुलभ झाले असून निर्णय प्रक्रियेला वेग आला आहे. ‘कल्पवृक्ष – स्मार्ट जीआर’ प्रणालीमुळे शासन निर्णय व परिपत्रकांची अद्ययावत माहिती सहज उपलब्ध होत असल्याने प्रशासकीय कामकाज अधिक अचूक आणि जलद झाले आहे.

‘जीवनरेखा’ प्रणालीद्वारे शेत रस्त्यांची नोंद व व्यवस्थापन सुलभ झाले असून ग्रामीण भागातील तक्रारींचे प्रभावी निराकरण होत आहे.तसेच तुळजाई चॅटबॉटच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय सेवांची माहिती घरबसल्या उपलब्ध होत असून सेवा वितरण अधिक सुलभ,जलद आणि विश्वासार्ह झाले आहे.ई-ऑफिस प्रणालीच्या व्यापक वापरामुळे ‘पेपरलेस कार्यालय’ संकल्पना प्रत्यक्षात येत असून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढली आहे.

या यशामागे जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सांघिक प्रयत्न असल्याचे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी नमूद केले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान,विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) याचा वापर प्रशासनात वाढवून कामकाज अधिक परिणामकारक करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.नागरिकांनी उपलब्ध डिजिटल सुविधांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा,असे आवाहनही जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी केले.

Maharashtra DGIPR 

CMOMaharashtra

डिजिटल प्रशासनाची नवी दिशा : नांदेड पोलीस परिक्षेत्राचा राज्यात अव्वल ठसा

 विशेष लेख        



महाराष्ट्र शासनाने प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने राबविलेला 150 दिवसीय ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम हा राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या उपक्रमात नांदेड पोलीस परिक्षेत्राने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत केवळ यश मिळवले नाही, तर आधुनिक प्रशासनाचा एक आदर्श नमुना निर्माण केला आहे.

मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यात राबविण्यात आलेल्या 150 दिवसीय ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाच्या मुल्यमापनात नांदेड पोलीस परिक्षेत्र कार्यालयाने राज्यातील सर्व परिक्षेत्रांत प्रथम क्रमांक पटकावून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. याबाबत शनिवार 28 मार्च रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झालेल्या बक्षीस वितरण समारंभात मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांना प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा गौरव केला आहे. 

आजच्या डिजिटल युगात प्रशासनाचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून सेवा अधिक जलद, अचूक आणि सुलभ पद्धतीने मिळाव्यात ही काळाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर नांदेड परिक्षेत्राचे  पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड परिक्षेत्राने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणले.

ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमध्ये संकेतस्थळाचे आधुनिकीकरण हा एक महत्त्वाचा भाग ठरला. नव्याने विकसित केलेले संकेतस्थळ अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि नागरिकाभिमुख बनविण्यात आले. विविध शासकीय योजना व सेवा एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या, ज्यामुळे नागरिकांना कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी झाली.

‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. तक्रार नोंदणीपासून ते तिच्या निकाली काढण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आली. यामुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला.

ई-ऑफिस प्रणालीचा अवलंब करून कागदविरहित कामकाजाला चालना देण्यात आली. फाईल निपटारा जलद गतीने होऊ लागला, तसेच निर्णयप्रक्रियेत विलंब कमी झाला. इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्डच्या माध्यमातून अद्ययावत व अचूक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली, ज्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य झाले.

नांदेड परिक्षेत्राची खासियत म्हणजे केवळ पारंपरिक सुधारणा न करता नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. ‘संवेदना’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित संगणकीय प्रणाली अर्ज चौकशीसाठी सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे नागरिकांना तत्काळ माहिती मिळू लागली. ‘Eagle Eye’ प्रणालीद्वारे गुन्हे तपासावर बारकाईने लक्ष ठेवता येऊ लागले, तर ‘खबर’ हेल्पलाईनमुळे गैरप्रकार आणि अवैध व्यवसायांविरोधात नागरिकांना थेट तक्रार नोंदविण्याचे सशक्त माध्यम मिळाले.

याशिवाय तक्रारदारांच्या समाधानाची पातळी जाणून घेण्यासाठी फीडबॅक प्रणाली सुरू करण्यात आली, हीदेखील एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरली. यामुळे सेवांची गुणवत्ता सातत्याने सुधारण्यास मदत झाली.

या सर्व उपक्रमांमुळे प्रशासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनले आहे. नागरिकांना सेवा देण्याची प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी झाली आहे. डिजिटल माध्यमातून संवाद वाढल्यामुळे प्रशासन अधिक विश्वासार्ह बनले आहे.

या यशामागे सक्षम नेतृत्वासोबतच संघभावना आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले. पोलीस अधिकारी, अंमलदार, मंत्रालयीन कर्मचारी तसेच तांत्रिक तज्ज्ञ यांच्या समन्वयातून हा बदल शक्य झाला. सॉफ्टवेअर अभियंत्यांनी विकसित केलेल्या प्रणालींमुळे प्रशासनाच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती मिळाली.

यापूर्वी 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यात नांदेड परिक्षेत्राने राज्यात द्वितीय क्रमांक मिळविला होता. त्यामुळे सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची परंपरा या परिक्षेत्राने जपली आहे. 150 दिवसीय कार्यक्रमात मिळालेला प्रथम क्रमांक ही त्या प्रवासातील महत्त्वाची पायरी आहे.

नांदेड पोलीस परिक्षेत्राची ही यशोगाथा इतर शासकीय विभागांसाठी प्रेरणादायी ठरावी, अशी अपेक्षा आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, प्रभावी नियोजन आणि नागरिककेंद्रित दृष्टीकोन यांच्या मदतीने प्रशासन अधिक सक्षम कसे होऊ शकते याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

भविष्यात अशाच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि जनतेच्या अपेक्षांना पूरक ठरेल यात शंका नाही. नांदेड परिक्षेत्राने घालून दिलेला हा आदर्श राज्याच्या डिजिटल प्रगतीसाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे.

अलका पाटील

उपसंपादक जिल्हा माहिती कार्यालय, 

Maharashtra DGIPR

गतिमान प्रशासनाचा ‘मराठवाडा पॅटर्न’

 







       महाराष्ट्र शासनाने राबवलेला '१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम' राज्याच्या प्रशासकीय इतिहासातील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरला आहे. प्रशासकीय कामाची पुनर्रचना, संपूर्ण डिजिटायझेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर या त्रिसूत्रींवर आधारलेल्या या कार्यक्रमाने प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात काल (२८ मार्च) पार पडलेला गौरव सोहळा हा याच 'डिजिटल क्रांती'चा साक्षीदार होता. २४ तास उपलब्ध असणाऱ्या डिजिटल सुविधांमुळे आता सरकारी कार्यालयांमधील रांगा कमी होताना दिसतील, 'किमान शासन, कमाल सुशासन' सूत्र मराठवाड्याने खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात उतरवले आहे.

लातूर: कल्पकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली लातूरने ई-प्रशासनात अभूतपूर्व झेप घेतली आहे. १७९.२५ गुणांसह राज्यात चौथा क्रमांक पटकावणाऱ्या लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 'उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी' म्हणून सन्मानित करण्यात आले.

लातूरचे यश केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नाही, तर त्यात संवेदनशीलतेचाही वाटा आहे. 'भाषिणी'चा वापर करत प्रशासनाने जिल्ह्याचे संकेतस्थळ तब्बल २३ भाषांमध्ये नागरिकांना उपलब्ध करून दिले, ज्याचा लाभ गेल्या वर्षभरात ५.३१ लाखांहून अधिक नागरिकांनी घेतला. 'सेवा हक्क कायद्याची'  प्रभावी अंमलबजावणी करत ९७.९३% अर्जांचा मुदतीत निपटारा करण्यात आला. यासह विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालय राबवत आहे.


धाराशिव: ग्रामीण विकासाला तंत्रज्ञानाची जोड

लातूरप्रमाणेच धाराशिव जिल्ह्यानेही तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण प्रश्न यांची उत्तम सांगड घालत १८५.२५ गुणांसह राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या मार्गदर्शनाखाली धाराशिवने स्मार्ट कार्यप्रणालीचा नवा आदर्श निर्माण केला.

नागरिकांना पुरवठा विभाग आणि संजय गांधी निराधार योजनेची माहिती घरबसल्या देण्यासाठी 'तुळजाई' चॅटबॉट वरदान ठरत आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी 'कल्पवृक्ष' ही स्मार्ट जीआर प्रणाली उपयुक्त ठरत असून, 'डिस्ट्रिक्ट डॅशबोर्ड'मुळे योजनांच्या प्रगतीवर अचूक लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे. विशेषतः 'जीवनरेखा' या डिजिटल प्रणालीने शेतरस्ते आणि पांदण रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून शेतकऱ्यांचे वर्षानुवर्षांचे वाद कायमस्वरूपी मिटवले आहेत.

नांदेड पोलीस: आधुनिकीकरणातून सुरक्षिततेकडे

महसूल प्रशासनासोबतच मराठवाड्याच्या पोलीस दलानेही तंत्रज्ञानाच्या वापरात राज्याला दिशा दाखवली आहे. पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड परिक्षेत्राने १२१.२३ गुणांसह राज्यात थेट प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.

तक्रारींच्या जलद चौकशीसाठी 'संवेदना' हे एआय आधारित मॉडेल, गुन्हे तपासाला गती देणारे 'Eagle Eye' आणि 'खबर हेल्पलाईन' या उपक्रमांमुळे गुन्हेगारीवर मोठा वचक बसण्यासाठी मदत होते आहे. पोलिसांनी सुरू केलेल्या 'फीडबॅक प्रणाली'मुळे जनतेचा खाकी वर्दीवरील विश्वास अधिक दृढ झाला असून फाईल्सचा निपटारा अत्यंत वेगाने होत आहे.

विभागाचा दबदबा

मराठवाड्याचे यश सर्वंकष आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती संभाजीनगर विभागाने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावून प्रशासकीय उत्कृष्टतेचे दर्शन घडवले. या यशात छत्रपती संभाजी नगर, हिंगोलीनेही मोठी भर घातली असून, छत्रपती संभाजी नगर, हिंगोली जिल्हा परिषदांना त्यांच्या प्रभावी व लोकाभिमुख उपक्रमांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष पुरस्काराने गौरवण्यात आले.

विशेष म्हणजे, तळागाळातील प्रशासनातही हा बदल झिरपला आहे. 'सेवाकर्मी प्लस' अंतर्गत १०० पैकी १०० गुण मिळवणाऱ्या राज्यातील १७ नगरपरिषदांपैकी तब्बल ९ नगरपरिषदा एकट्या मराठवाड्यातील आहेत. यात लातूरमधील उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, औसा; धाराशिवमधील कळंब, तुळजापूर, लोहारा, नळदुर्ग आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील सिल्लोड या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.  तर राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांमध्ये मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर आणि हिंगोली आहेत. 

मराठवाड्यातील जिल्हे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलीस विभागाने मिळवलेले यश केवळ स्पर्धेपुरते मर्यादित नाही. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांच्या त्रिवेणी संगमातून प्रशासनाने जनतेचा जो विश्वास संपादन केला आहे, तो 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चा भक्कम पाया आहे. मराठवाड्याने राज्यासमोर ठेवलेला हा गतिमान प्रशासनाचा 'पॅटर्न' आगामी काळात सर्वांसाठी नक्कीच दिशादर्शक ठरेल.


-डॉ. श्याम टरके,

सहायक संचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय,

 लातूर

Maharashtra DGIPR

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांचा सन्मान

 


• १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची उत्कृष्ट कामगिरी

 लातूर : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राबविलेल्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील पहिल्या पाच जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्थान पटकावले आहे. या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांचा आज मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात सन्मान करण्यात आला.

 यावेळी माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील प्रशासनिक कार्यालयांसाठी १५० दिवसांचा विशेष ई-प्रशासन कृती आराखडा कार्यक्रम जाहीर केला होता. यामध्ये प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि नागरिकाभिमुख करण्याचा हा उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.

 लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १ जून २०२५ पासून या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली होती. यामध्ये संकेतस्थळ सुधारणा, सेवा हमी कायदा (आरटीएस), ई-ऑफिस प्रणाली, डेटा डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि जीआयएस व रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर आदी बाबींचा समावेश होता. या सर्व बाबींच्या आधारे करण्यात आलेल्या मूल्यमापनात लातूर जिल्ह्याने २०० पैकी एकूण १७९.२५ गुण प्राप्त करून राज्यातील पहिल्या पाच उत्कृष्ट जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळविले आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संपूर्ण टीमने राबवलेल्या या उपक्रमांची राज्यस्तरावर दखल घेण्यात आली. या सन्मानामुळे लातूर जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

 १५० दिवसांच्या या महत्त्वाकांक्षी ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून नागरिकांना विविध सेवा अधिक गतीने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा कल्पकतेने वापर करून कार्यालयीन कामकाज अधिक अचूक व गतिमान करण्यात आले. या उपक्रमांचे मूल्यमापन होऊन लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला राज्यातील पहिल्या पाच उत्कृष्ट जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या ‘टीम वर्क’मुळे ही कामगिरी शक्य झाली, हा संपूर्ण टीमचा गौरव आहे, असे जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी सांगितले.

Maharashtra DGIPR 

CMOMaharashtra 

Collector & District Magistrate, Latur

ई-प्रशासनाचा 'लातूर पॅटर्न': आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने प्रशासन गतिमान !

विशेष लेख



 महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ३० मे २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा’ कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वरूपात कार्यान्वित करण्यात आला. शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि प्रामुख्याने सर्वसामान्य नागरिकाभिमुख करणे हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. या विशेष मोहिमेअंतर्गत लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करत, राज्यातील पहिल्या पाच उत्कृष्ट जिल्ह्यांमध्ये स्थान पटकाविले आहे. लातूर जिल्ह्याने तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ कार्यालयीन कामकाजापुरता मर्यादित न ठेवता तो थेट जनसामान्यांना जलद सेवा देण्यासाठी केला. या विशेष कामगिरीची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज (२८ मार्च) जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांचा सन्मान करण्यात आला.

 लातूर जिल्ह्यात १ जून २०२५ पासून ‘१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा’ कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रामुख्याने सर्वसमावेशक संकेतस्थळ संरचना, सेवा हमी कायदा व आपले सरकार पोर्टलवरील सेवांना गती देणे, आणि संपूर्ण कार्यालयीन कामकाजात 'ई-ऑफिस' प्रणालीचा शंभर टक्के वापर करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. प्रशासकीय गतिमानतेसाठी डेटा डॅशबोर्डची निर्मिती करून कामकाजाचे 'रिअल-टाइम मॉनिटरिंग' करणे, व्हॉट्सॲप चॅटबॉटद्वारे नागरी सेवांचे सुलभीकरण करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) नाविन्यपूर्ण वापर तसेच जीआयएस व रिमोट सेन्सिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रशासकीय कामकाजात अंतर्भाव करणे यांसारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या व्यापक प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी प्रत्येक विषयानुसार स्वतंत्र नोडल अधिकारी, सहाय्यक नोडल अधिकारी आणि तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करून कामाचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी या सर्व यंत्रणेचा स्वतः साप्ताहिक आढावा बैठकांमध्ये प्रत्येक पॅरामीटरवर सूक्ष्म संनियंत्रण केले, तर राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) आणि जिल्हा माहिती तंत्रज्ञान कक्ष (डीआयटी सेल) यांच्यातील प्रभावी समन्वयामुळे अंमलबजावणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचे निराकरण तत्काळ करणे शक्य झाले.

 लातूर जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळाची (latur.gov.in) संरचना पूर्णतः बदलून ती अधिक सुरक्षित आणि ‘युझर फ्रेंडली’ करण्यात आली असून, 'पेज स्पीड इनसाईटस'नुसार २.८ सेकंदाचा विक्रमी वेग गाठणारे हे पोर्टल 'गव्हर्नमेंट क्लाउड'वर होस्ट करण्यात आले आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, 'भाषिणी एआय' या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संकेतस्थळावरील माहिती तब्बल २३ भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली असून, आजवर ५ लाखाहून अधिक नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे. हे संकेतस्थळ WCAG 2.1 जागतिक मानकांनुसार आणि सायबर सिक्युरिटी ऑडीटसह विकसित केल्यामुळे ते दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभ व सायबर हल्ल्यांपासून पूर्णतः सुरक्षित झाले आहे. 

 नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा पुरवणे हा या मोहिमेचा मूळ गाभा असल्याने, सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत प्राप्त ४ लाख ९२ हजार ६२९ अर्जांपैकी ४ लाख ८२ हजार ४२५ अर्जांचा निपटारा करण्यात आला. अहवाल कालावधीतील ९७.९३ टक्के इतकी विक्रमी निपटारा टक्केवारी गाठतानाच, अधिसूचित १८ दिवसांच्या मर्यादेऐवजी सरासरी ७ ते १० दिवसांतच सेवा वितरण करण्यात आले, ज्यामुळे अपीलाचे प्रमाण केवळ ०.०६९ टक्के इतके नगण्य राहिले.

 प्रशासकीय कामकाजात संपूर्णतः 'पेपरलेस' पद्धती आणण्यासाठी लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून तहसील स्तरापर्यंत ३७१ नोंदणीकृत वापरकर्त्यांच्या माध्यमातून ई-ऑफिसचा १०० टक्के वापर करण्यात आला असून, या काळात सुमारे २ लाख फाईल्सचे डिजिटल हस्तांतरण यशस्वीपणे पार पडले. 'शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना' अंतर्गत फाईल प्रक्रियेचे अनावश्यक टप्पे कमी केल्याने निर्णयांचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला असून 'लुकर स्टुडीओ' आधारित डॅशबोर्डमुळे ९२ विविध शासन योजनांचे प्रगती अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना एका क्लिकवर उपलब्ध झाले आहेत. यासोबतच, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साधनांचा वापर वाढवण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर विशेष कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले, ज्यामुळे कार्यालयीन मसुदे अधिक अचूक होऊन वेळेची मोठी बचत झाली. 

 व्हॉट्सॲप चॅटबॉटच्या माध्यमातून ५० शासकीय सेवा थेट नागरिकांच्या मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, यामुळे तक्रार नोंदवणे आणि अर्जाची स्थिती तपासणे सोपे झाले आहे. तसेच, जिल्ह्यातील ६,०९४ मालमत्तांचे डिजिटल मॅपिंग पूर्ण करून भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या (GIS) आधारे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राबविलेल्या या सर्वंकष उपक्रमांचे 'क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया' या संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यात आले. तांत्रिक क्षमता आणि अंमलबजावणीत दाखवलेले सातत्य यामुळे लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा राज्यातील सर्वोत्कृष्ट पाच जिल्ह्यांमध्ये समावेश झाला. योग्य नियोजन आणि तंत्रज्ञानाचा मानवी चेहरा ओळखून केलेला वापर यामुळे लातूर जिल्ह्याने राबविलेले उपक्रम आधुनिक आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी उपयुक्त ठरले आहेत.


तानाजी घोलप, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर

Maharashtra DGIPR 

Collector & District Magistrate, Latur

“डिजिटल परिवर्तनाची दमदार झेप छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा ई-गव्हर्नन्समध्ये राज्यात द्वितीय क्रमांक"

 विशेष लेख       

                                               


छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात केलेली उल्लेखनीय कामगिरी ही प्रशासनातील डिजिटल परिवर्तनाची ठोस साक्ष ठरली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय मूल्यमापनात या कार्यालयाने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या यशाबद्दल  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांचा गौरव करण्यात आला.

या कार्यक्रमांतर्गत शासकीय कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीचे संकेतस्थळ व्यवस्थापन, ‘आपले सरकार’ सेवा, ई-ऑफिस प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), GIS तंत्रज्ञान तसेच नागरिकांशी संवाद यांसारख्या विविध निकषांवर मूल्यमापन करण्यात आले. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने या सर्वच निकषांमध्ये प्रभावी कामगिरी करत एक आदर्श निर्माण केला आहे.

कार्यालयाच्या संकेतस्थळामध्ये वापरकर्ता सुलभता, जलद पेज लोडिंग, मोबाईल सुसंगतता आणि WCAG 2.0 मानकांनुसार प्रवेशयोग्यता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. तसेच NIC मार्फत सुरक्षा ऑडिट करून संकेतस्थळ अधिक सुरक्षित करण्यात आले आहे. नागरिकांना आवश्यक माहिती, आरटीएस सेवा, विविध शासकीय योजना तसेच डॅशबोर्डच्या माध्यमातून कामकाजाची अद्ययावत माहिती सहज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देत नागरिकांना घरबसल्या सेवा मिळवून देण्यात येत आहेत. तक्रार निवारण वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला असून अपीलचे प्रमाण अत्यल्प राखण्यात यश मिळाले आहे.

ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करून कार्यालयीन कामकाज पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आले आहे. यामुळे फाईल निपटारा कालावधी २०-३० दिवसांवरून ७-१५ दिवसांपर्यंत कमी झाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी आणि ई-साइनचा प्रभावी वापर करून कामकाज अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यात आले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित साधनांचा वापर करून पत्रव्यवहार, नोंदी तयार करणे, डेटा विश्लेषण आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यात आली आहे. याचबरोबर AI आधारित शेती उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांना डेटा-आधारित मार्गदर्शन देण्याचे कामही करण्यात आले आहे.

नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी WhatsApp Chatbot आणि WhatsApp Channel तयार करण्यात आले असून, त्याद्वारे शासकीय योजनांची माहिती, अर्ज प्रक्रिया, अर्जाची स्थिती आणि तक्रार निवारण सुलभ करण्यात आले आहे.

GIS तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने १५० हून अधिक स्तर तयार करून प्रशासकीय सीमा, पायाभूत सुविधा, जलपुरवठा, रस्ते, आरोग्य व शिक्षण सुविधांचे सविस्तर मॅपिंग करण्यात आले आहे. उपग्रह व ड्रोन प्रतिमांच्या मदतीने अचूक डेटा संकलित करून शहरी नियोजन, कर वसुली आणि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. PM Gati Shakti प्लॅटफॉर्मशी एकत्रीकरण तसेच ‘UDDAN’ प्रकल्पाद्वारे डिजिटल पत्ता प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

हिंगोली, जालना आणि लातूर जिल्ह्यांमध्येही GIS आधारित उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आले असून ग्रामीण रस्ते, शासकीय जमिनी आणि पायाभूत सुविधांचे मॅपिंग प्रभावीपणे करण्यात आले आहे.

या सर्व उपक्रमांच्या एकत्रित परिणामामुळे कार्यालयीन कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख सेवा वितरणामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. त्यामुळेच छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने राज्यात द्वितीय क्रमांक मिळवत ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात एक आदर्श निर्माण केला आहे. भविष्यातही आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रशासन अधिक सक्षम, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याचा संकल्प या यशातून अधोरेखित झाला आहे.

गणेश फुंदे

सहायक संचालक

विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर

Maharashtra DGIPR

ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाची दमदार कामगिरी; राज्यात द्वितीय क्रमांक



मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान

छत्रपती संभाजीनगर:  महाराष्ट्र शासनाच्या ‘150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम’ अंतर्गत झालेल्या राज्यस्तरीय मूल्यमापनात छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने उल्लेखनीय कामगिरी करत राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. डिजिटल रूपांतरणाच्या दिशेने ठोस पावले उचलत विभागाने राज्यात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 

आज मुंबई येथील सह्याद्री सभागृहात पार पडलेल्या समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांना प्रशस्तीपत्र प्रदान करून गौरविण्यात आले.

राज्य शासनाच्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावरील शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाचे सात महत्त्वपूर्ण निकषांवर सखोल परीक्षण करण्यात आले. संकेतस्थळ व्यवस्थापन, ‘आपले सरकार’ सेवा, ई-ऑफिस प्रणाली, कार्यालयीन डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान तसेच भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) यांसारख्या आधुनिक साधनांचा प्रभावी वापर करून छत्रपती संभाजीनगर विभागाने प्रशासन अधिक स्मार्ट, पारदर्शक आणि गतिमान बनवले आहे.

ही मूल्यांकन प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पार पडली असून अंतिम मूल्यमापन भारतीय गुणवत्ता परिषद यांच्याकडून करण्यात आले. या स्पर्धात्मक प्रक्रियेत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधून द्वितीय क्रमांक मिळवणे ही मोठी आणि अभिमानास्पद कामगिरी मानली जात आहे.

विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांचे दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्व, नियोजनबद्ध कार्यपद्धती आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे समन्वित प्रयत्न निर्णायक ठरले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ई-गव्हर्नन्स उपक्रमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात आली. विभागनिहाय सातत्यपूर्ण आढावा, ई-ऑफिसचा प्रभावी वापर आणि नागरिक-केंद्रित निर्णय प्रक्रियेवर भर दिल्याने प्रशासन अधिक सक्षम आणि परिणामकारक झाले आहे.

ई-गव्हर्नन्सच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे शासकीय सेवा वितरणात पारदर्शकता, वेग आणि सुलभता वाढली आहे. 

विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. 

विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर म्हणाले

 “150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमामुळे शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि तंत्रज्ञानाधारित झाले आहे. ही कामगिरी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फलित असून, भविष्यातही प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सातत्याने केला जाईल. तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी वापरातून नागरिकांना अधिक जलद, पारदर्शक व सुलभ सेवा देण्यावर आम्ही भर दिला. या यशामागे सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे समर्पण व टीमवर्क आहे.

Sunday, 1 March 2026

श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांच्या त्यागात देश सदैव ऋणात-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

 


नवी मुंबई :  “हिंद दी चादर” म्हणून संपूर्ण देशात आदराने ओळखले जाणारे श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांचे शहिदत्व हे केवळ शीख समाजासाठी नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीसाठी प्रेरणादायी आहे. त्यांनी धर्मस्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी आपले शीश अर्पण केले. देश त्यांच्या या त्यागाचा सदैव ऋणी राहील, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केले.

अल्पसंख्यांक विकास विभाग आणि राज्यस्तरीय समागम समिती यांच्या वतीने नवी मुंबईतील खारघर येथे ‘हिंद दी चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांच्या ३५० व्या शहीदी समागम कार्यक्रमात गृहमंत्री शाह बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, अखिल भारतीय धर्मजागरणचे प्रमुख शरदराव ढोले, शहिदी समागम समितीचे मार्गदर्शक बाबा हरनाम सिंह जी, मुखी, दमदमी टकसाल, प्रधान संत समाज, बंजारा समाजाचे धर्मगुरू बाबूसिंग महाराज, राज्यस्तरीय समनव्य समितीचे समन्वयक रामेश्वर नाईक, राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे निमंत्रक बल मलकित सिंह आदी उपस्थित होते.

या उपक्रमाचे महत्त्व विषद करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, प्रत्येक गुरुद्वारा आणि प्रत्येक वस्तीपर्यंत ‘हिंद दी चादर’चा संदेश पोहोचविण्यासाठी बाबा हरनाम सिंगजी यांनी मोठे कार्य केले आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी नांदेड व नागपूर येथे आयोजित केलेल्या ‘हिंद दी चादर’ महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून नवी मुंबईतील कार्यक्रमात शीख बांधवांसह विविध समाजघटकांचा मोठा सहभाग असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शीख समाजासाठी सेवाकार्याची संधी साधत विविध प्रसंगी त्यांच्या परंपरा, श्रद्धा आणि योगदानाचा गौरव केला आहे. त्याच धर्तीवर देशभर ‘हिंद दी चादर’ पर्वाचे आयोजन करण्यात येत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले.

यावेळी संत परंपरेचे स्मरण करताना त्यांनी पोहरादेवी येथील सेवालाल महाराज तसेच संत नामदेव महाराज यांना वंदन केले. संत नामदेव यांच्या रचनांचा समावेश गुरु ग्रंथ साहिबमध्ये झालेला आहे, ही भारतीय संतपरंपरेच्या व्यापकतेची साक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच संत रविदास यांसारख्या संतांच्या विचारांनाही गुरु ग्रंथ साहेबमध्ये स्थान मिळाले आहे, यावरून भारतीय अध्यात्माची सर्वसमावेशकता स्पष्ट होते, असे त्यांनी नमूद केले.

नववे श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यांच्या शहादतीचा विशेष उल्लेख करताना केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले की, अन्याय आणि अत्याचारांविरोधात उभे राहून त्यांनी दिलेले शहिदत्व भारतीय इतिहासातील अत्यंत प्रेरणादायी घटना आहे. “शीश दिया, पर सिर न झुकाया” हीच शीख गुरुपरंपरेची ओळख असून भारताच्या अखंडतेचा तो आधार आहे.

  शीख परंपरेतील नामजप, आराधना आणि लंगर यांचे महत्त्व अधोरेखित करताना त्यांनी सांगितले की, या मूल्यांमधून समाजातील समरसता आणि बंधुभाव दृढ होतो. गुरु गोविंद सिंग यांच्या काळात खालसा पंथाची स्थापना झाली आणि धर्मरक्षणासाठी अद्वितीय त्यागाची परंपरा अधिक बळकट झाली. त्यांच्या चारही सुपुत्रांच्या शहादतीनेही या परंपरेला अमरत्व प्राप्त झाले, असे त्यांनी नमूद केले.

आनंदपूर साहिबसारख्या पवित्र स्थळांचा उल्लेख करत केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले की, अन्यायकारक फर्मानांसमोर न झुकता गुरूंनी दाखवलेले साहस भारतीय इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी नोंदले गेले आहे. नववे गुरु श्री गुरू तेग बहादूर साहिब जी यांच्या ३५० व्या शहिदी समागमाचा संदेश महाराष्ट्र शासन राज्यातील छोट्या-छोट्या गावांपर्यंत पोहोचवत आहे, याबद्दल त्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन केले.

भारताची संस्कृती ‘सर्व धर्म समभाव’ या तत्वावर आधारलेली आहे. ही परंपरा जपण्यासाठी शीख गुरूंनी केलेले योगदान अमूल्य आहे. अन्याय आणि अत्याचाराविरुद्ध उभे राहणे हीच खरी देशभक्ती असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी यावेळी सांगितले.

स्वातंत्र्यानंतरही देशाच्या सुरक्षेसाठी शीख जवानांनी दिलेले योगदान महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” या संकल्पनेला बळकटी देण्यासाठी अशा ऐतिहासिक कार्यक्रमांची गरज आहे, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी शहिदी समागम समितीचे मार्गदर्शक बाबा ‍हरनाम सिंग जी, मुखी, दमदमी टकसाल, प्रधान संत समाज यांच्या हस्ते केंद्रीय मंत्री शाह यांना जफरनामा देऊन सत्कार करण्यात आला.

*महाराष्ट्र आणि पंजाबमधील अध्यात्मिक व ऐतिहासिक संबंध* 

*बाबा‍ हरनाम सिंग जी, मुखी, दमदमी टकसाल, प्रधान संत समाज*

राज्य समन्वय  समितीचे मार्गदर्शक बाबा ‍ हरनाम सिंग म्हणाले की, नागपूर आणि तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, नांदेडनंतरचा हा तिसरा आणि सर्वात मोठा कार्यक्रम ऐतिहासिक उत्साहात पार पडला. यावेळी  महाराष्ट्र आणि पंजाबमधील अध्यात्मिक व ऐतिहासिक संबंधांना उजाळा दिला.   

   

            भारतीय संस्कृतीवर होणाऱ्या अत्याचाराविरोधात श्री गुरु तेग बहादुर साहिबजी यांनी सर्वोच्च बलिदान दिले. त्यांच्या या बलिदानामुळेच आज भारतीय संस्कृती सुरक्षित आहे. संत नामदेव महाराज आणि गुरु नानक देव जी यांच्या काळापासून हे दोन्ही प्रांत जोडलेले आहेत.  दहावे गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी यांनी पंजाबमधून येऊन नांदेडच्या पावन भूमीवर वास्तव्य केले, ज्यामुळे हे नाते अधिक घट्ट झाले आहे.


महाराष्ट्र शासनाने अतिशय स्तुत्य निर्णय घेतले आहेत. ब्रिटीश काळापासून सिखलीगर समाजावर लादलेले निर्बंध हटवून त्यांना सन्मानाचे आणि समानतेचे अधिकार देण्याचे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


*राज्य शासनाच्या सहकार्याने जनजागरण- शरदराव ढोले*

अखिल भारतीय धर्मजागरण मंचाचे प्रमुख शरदराव ढोले यांनी प्रास्ताविकात संत नामदेव महाराजांच्या पंजाब-महाराष्ट्रातील आध्यात्मिक नात्याचा उल्लेख केला आणि वारकरी, सिंधी, मोहियाल तसेच गुरु नानकांना गुरु मानणाऱ्या विविध समाजघटकांना एकत्र आणण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे सांगितले. उदासीन संप्रदायाच्या सहभागासह महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार्याने ९६ रथांच्या माध्यमातून सुमारे २० हजार गावांमध्ये जनजागरण करण्यात आले असून ५०० हून अधिक पूर्णकालीन कार्यकर्त्यांच्या तीन महिन्यांच्या परिश्रमातून हा भव्य कार्यक्रम यशस्वी झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.

#हिंददीचादर 

#श्रीगुरुतेगबहादुर