महिला सक्षमीकरण विकासाच्या दिशेने पुढचे पाऊल

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "मी कोणत्याही समाजाची प्रगती त्या समाजातील महिलांनी केलेल्या प्रगतीवरून मोजतो" (I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved) हे जागतिक कीर्तीचे विधान केले होते. 20 जुलै 1942 रोजी नागपूर येथे भरलेल्या अखिल भारतीय दलित महिला परिषदेत (All India Depressed Classes Women's Conference) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात हे उद्गार काढले होते.  आज 2026 या वर्षातही या क्रांतीकारी वाक्याच्या सत्यतेची  आपल्याला पदोपदी अनुभूती येत आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून भारतीय महिलांना शिक्षित होण्याची, आर्थिक संपन्न होण्याची, संघटित होण्याची आणि आत्मसन्मानाने जगण्याचा हक्क दिलेला आहे. यामाध्यमातून महिलांनी शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, क्रीडा, राजकारण आणि उद्योग या सर्व क्षेत्रांमध्ये आपली छाप उमटवली आहे. महिलांनी  विविध क्षेत्रात त्यांच्या कतृत्वाचा ठसा उमटविला आहे.

तरी आजही महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, जसे की लिंगभेद, अत्याचार, बालविवाह, आणि शिक्षणातील असमानता. या समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकार, समाज आणि प्रत्येक व्यक्तीने एकत्र येऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. महिलांनी आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक होणे, आर्थिक स्वावलंबी होऊन स्वतःच्या पायावर उभ्या राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महिला या  समाजात सन्मानाने जीवन जगू शकतात.

ज्या समाजात महिलांना समान हक्क, संधी आणि सन्मान मिळतो तो समाज अधिक विकसित आणि सुसंस्कृत मानला जातो.  महिला सक्षम झाली तरच कुटुंब, समाज परिणामी देश अधिक सक्षम होण्यास मदत होते. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवळी  महिलांसाठी विविध योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणून महिला सक्षमीकरणच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासासाठी पाऊल टाकले आहे. 

नारी शक्ती ही केवळ एक संकल्पना नसून ती समाजाच्या प्रगतीचा मुख्य आधार आहे. यासाठी शासन मुलींच्या जन्मापासून ते वृध्द /निराधार महिलांच्या मदतीसाठी विविध विभागांमार्फत विविध योजनांची अमंलबजावणी करीत आहे. यामध्ये महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि बाल कल्याणासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' पात्र महिलांना आर्थिक सहाय्य (मासिक 1500रू.), 'सुकन्या योजना' मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी आणि बालविवाह रोखण्यासाठी या योजनेत मुलींच्या नावे 50 हजार रूपयांची मुदत ठेव(FD) केली जाते., 'एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS)'  या योजनेत 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुले, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना पोषण आहार, लसीकरण व आरोग्य तपासणी, 'मिशन वात्सल्य' या योजनेत अनाथ  बालके, बेघर मुले आणि संकटात सापडलेल्या बालकांचे संरक्षण व पुनर्वसन करण्यात येते, आणि 'वन स्टॉप सेंटर' (सखी केंद्र) हिंसाचारग्रस्त महिलांना पोलीस मदत, वैद्यकीय साहाय्य, कायदेशीर सल्ला आणि तात्पुरता निवारा एकाच छताखाली मिळवून देणे. किशोरी शक्ती योजना( किशोरवयीन मुलींचे आरोग्य, पोषण आणि शिक्षणासाठी ), महिला किसान योजना( महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी), महिला आर्थिक विकास महामंडळ (महिलांना स्वयंरोजगारासाठी अनुदान आणि कर्ज सुविधा) यांचा समावेश आहे. या विविध योजनांद्वारे आर्थिक साहाय्य, पोषण, शिक्षण आणि संरक्षण पुरवले जाते.

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहिमेअंतर्गत   सुकन्या समृध्दी योजना सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) ही भारत सरकारची मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी (शिक्षण व विवाहास मदत) अल्प बचत योजना आहे.  मनोधैर्य योजना (अत्याचारित महिला व बालकांना कायदेशीर व आर्थिक मदत). कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाद्वारे महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना आर्थिक पाठबळ  देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप ही महत्त्वपूर्ण योजना राबवली जाते. अशा प्रकारे विविध योजना शासन राबवित आहे.

 महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाच्या योजना  म्हणजे महिलांना त्यांच्या जीवनातील स्व्त:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी, त्यांना  स्वतः चे निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणे होय. त्यामुळे  महिला सक्षमीकरण हे केवळ महिलांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. “नारीशक्ती” हीच खरी राष्ट्रशक्ती आहे. महिलांना सशक्त करणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने देशाचा सर्वांगीण विकास  करणे होय.

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण 

रेखा पालवे-गायकवाड, 

उपसंपादक,विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर