जुने कर्ज माफ, अन् एकादिवसातच मिळणार नवे पीक कर्ज !

     

निसर्गाचा लहरीपणा, सततच्या दुष्काळामुळं मराठवाड्यासह राज्यातील शेतकरीम आर्थिक संकटात असतो. या दुष्टचक्रातून बळीराजाला कायमचे बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 25 जुलै रोजी या योजनेची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी या योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीबाबत सविस्तर सांगितले आहे. या योजनेत केवळ कर्जमाफीच नाही, तर शेतकऱ्याला तत्काळ पुन्हा उभे करण्याची मोठी ताकद आहे. पहिल्या टप्प्यातील यादीत मराठवाडा विभागातील जवळपास  सहा लाखांहून अधिक शेतकरी पात्र झाले आहेत.

योजनेची सर्वात जमेची बाजू : अवघ्या एका दिवसात नवीन कर्ज!

         एरवी कोणतीही कर्जमाफी झाली, तरी नवीन पीक कर्ज मिळण्यासाठी बँकांचा 'कुलिंग ऑफ पिरियड' (Cooling-off Period) असतो. यासाठी बँका अनेक महिने किंवा चक्क एक वर्ष वाट पाहायला लावतात. पण या योजनेत शासनाने एक 'मास्टरस्ट्रोक' लगावला आहे. सहकार आयुक्तांनी सर्व बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, की या कर्जमाफीनंतर हा 'कुलिंग ऑफ पिरियड' फक्त एका दिवसाचा असेल. म्हणजेच शेतकऱ्याने आज 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' जाऊन स्वतःचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले. त्याची कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, की त्याला अवघ्या एका दिवसात नवीन पीक कर्ज मिळू शकेल. आगामी हंगामासाठी बी-बियाणे आणि खते घेण्यासाठी शेतकऱ्याला कोणाकडेही हात पसरावे लागणार नाहीत. ही या संपूर्ण योजनेची सर्वात मोठी आणि क्रांतीकारी जमेची बाजू आहे.

पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्याला सर्वाधिक लाभ

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील तब्बल 16 लाख 96 हजार (सुमारे १७ लाख) शेतकरी कर्जमुक्त होत आहेत. या माध्यमातून 13 हजार 600 कोटी रुपयांची थेट कर्जमाफी दिली जात आहे. विशेष म्हणजे, या पहिल्या यादीत मराठवाड्याचा वाटा सर्वात मोठा आहे. जवळपास सहा लाख 37 हजार 935 मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात लाभ मिळणार आहे. 

राज्यातील सर्वाधिक लाभार्थी असलेल्या राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकट्या जालना जिल्ह्यात एक लाख सात हजार 505, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये  एक लाख पाच हजार 128 शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे. छत्रपती संभाजी नगर विभागातील परभणीमध्ये 79 हजार 855, हिंगोलीमध्ये 44 हजार 213 पात्र लाभार्थी शेतकरी आहेत. 

सहकार विभागाच्या लातूर विभागांतर्गत बीडमध्ये सर्वाधिक 99 हजार 631, त्यापाठोपाठ नांदेड 99 हजार 54, लातूर 54 हजार 663 आणि धाराशिवमध्ये 47886 शेतकरी या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात कर्जमुक्त होत असल्याचे लातूर विभागाच्या सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले. यासह योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन देखील केले.

शेतकऱ्यांनी आता नेमके काय करायचे आहे?

नवीन पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी खालील सोपी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

१. सेवा केंद्रात जा :यादीत नाव आल्यास आपले आधार कार्ड घ्या आणि त्वरित जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' (CSC) जा.

२. ॲग्रीस्टॅक आयडी: या प्रक्रियेसाठी 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. तुमच्याकडे तो नसेल, तर केंद्रावरच तत्काळ काढून मिळेल.

३. रक्कम तपासा: स्क्रीनवर तुमची 31 मार्च 2026 पर्यंतची थकबाकीची मुद्दल दिसेल. ती अचूक असल्यास बायोमेट्रिक (अंगठ्याचा ठसा) देऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा.

४. बेबाकी प्रमाणपत्र: प्रक्रिया पूर्ण होताच तुम्हाला बेबाकी प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) मिळेल आणि नवीन कर्जाचा मार्ग खुला होईल.

दोन लाखांवरील कर्जासाठी 'एकवेळ समझोता' (OTS)

            ज्या शेतकरी बांधवांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही वाऱ्यावर सोडलेले नाही. त्यांच्यासाठी 'एकवेळ समझोता' योजना आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) धोरणानुसार, तुमचे खाते 'एनपीए' (NPA) झाल्यानंतरचे सर्व व्याज माफ केले जाईल. तसेच मुदलातही मोठी सवलत मिळेल. सवलतीनंतर उरलेली दोन लाखांवरची रक्कम तुम्ही भरल्यास, शासनाकडून तुमचे दोन लाख रुपये माफ केले जातील.

थोडक्यात सांगायचं तर...

              ही केवळ एक कर्जमाफी नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मसन्मानाने उभे करण्याची एक सुसज्ज यंत्रणा आहे. जुने कर्ज माफ आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी नवीन कर्ज, हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरणार आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी अजिबात वेळ न दवडता त्वरित आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. विकासाच्या या नव्या प्रवाहात सामील व्हावे !

- डॉ. श्याम टरके,

सहायक संचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी सन्मान योजना : पहिल्या टप्प्यात १६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांना १३,६०० कोटींची कर्जमाफी - सहकार आयुक्त दीपक तावरे

सविस्तर व्हिडिओ पाहण्यासाठी क्लिक करा  : शेतकरी कर्जमुक्ती

📍 पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणाचे आवाहन

लातूर, दिनांक २८ (विमाका) : 

राज्य शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी सन्मान योजने'ची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. २५ जुलै रोजी या योजनेची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या  यादीत राज्यातील तब्बल १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. याद्वारे त्यांना १३,६०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.

योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीबाबत माहिती देताना सहकार आयुक्त तावरे म्हणाले, शासनाने महाआयटीच्या (MahaIT) माध्यमातून एका विशेष पोर्टलची निर्मिती केली आहे. कर्जमाफी, एकवेळ तडजोड आणि प्रोत्साहन अशा तीन महत्त्वपूर्ण घटकांवर आधारित या योजनेची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे.

आधार प्रमाणीकरण आवश्यक

ज्या शेतकरी बांधवांची नावे या पहिल्या यादीत समाविष्ट आहेत, त्यांनी त्वरित आपल्या जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' (CSC) जाऊन स्वतःचे आधार कार्ड किंवा यादीतील विशिष्ट क्रमांक देऊन आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रमाणीकरण यशस्वी होताच लाभाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाईल. या प्रक्रियेसाठी 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे हा आयडी नाही, त्यांना सेवा केंद्रावरच तो तत्काळ काढून दिला जाईल.

३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या थकबाकीचा प्रश्न निकाली

व्यावसायिक बँकांमधील (Commercial Banks) थकीत कर्जाबाबत (NPA खाती) शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम असू नये, यासाठी सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या तारखेनंतरच्या व्याजाचा भार संबंधित बँकांनी उचलण्याची जबाबदारी घेतली असल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होणार आहे.

तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती

या प्रक्रियेदरम्यान एखाद्या शेतकऱ्याच्या नावात, बँक खाते क्रमांकात किंवा आधार क्रमांकात काही तांत्रिक चूक किंवा तफावत आढळल्यास शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी पोर्टलवरच थेट तक्रार (Grievance) नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे त्वरित निवारण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांना नव्याने उभे राहण्यासाठी आर्थिक बळ देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे. त्यामुळे लातूर, धाराशिव, हिंगोली, नांदेडसह राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून या ऐतिहासिक निर्णयाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहकार विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

कृषी विभागाची मोफत 'डिजिटल शेतीशाळा'

v शेतकऱ्यांना घरबसल्या मिळणार आधुनिक शेतीचे धडे

लातूर, दिनांक 16 (विमाका) : बदलत्या हवामानात शाश्वत शेतीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने कृषी विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) आणि पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत 'डिजिटल शेतीशाळा' हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवला जात आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी, महिला शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी (FPCs) यात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन लातूरच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

या उपक्रमांतर्गत राहुरी, परभणी, दापोली आणि अकोला कृषी विद्यापीठांतील नामवंत कृषी शास्त्रज्ञ शेतकऱ्यांना ऑनलाईन (Zoom आणि YouTube च्या माध्यमातून) मार्गदर्शन करणार आहेत. अतिवृष्टी किंवा पावसाचा खंड अशा प्रतिकूल हवामानात पिके वाचवण्याचे तंत्रज्ञान, जीवामृतासारख्या जैविक निविष्ठांची निर्मिती आणि रासायनिक खतांचा खर्च कमी करण्याबाबत थेट प्रात्यक्षिकासह माहिती दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या लाईव्ह सत्रादरम्यान शेतकरी शास्त्रज्ञांना प्रश्न विचारून आपल्या शंकांचे जागेवरच निरसन करून घेऊ शकणार आहेत.

ही शाळा संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत असून, सोमवार ते शनिवार दररोज विविध पिकांसाठी झूमवर सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वेळापत्रकानुसार बाजरी, सोयाबीन, ख. ज्वारी, कापूस, भुईमूग, भात, राजमा, मका, नाचणी, तूर-मूग-उडीद आणि भाजीपाला या प्रमुख पिकांवर संध्याकाळी ६.१५ आणि ७.३० वाजता तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळेल.

         शेतकरी वैयक्तिकरित्या किंवा गटाच्या माध्यमातून झूम ॲपद्वारे (ID व Passcode वापरून) या सत्रात सहभागी होऊ शकतात. तसेच, 'कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन' आणि 'पाणी फाउंडेशन' च्या अधिकृत युट्यूब (YouTube) व फेसबुक चॅनेलवरही याचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन शेती किफायतशीर करण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

                                         *****

लातूर विभागाच्या उपसंचालक (माहिती) पदाचा सुनिल कच्छवे यांनी स्वीकारला पदभार

 

लातूर, दिनांक 14 (विमाका) :  शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या लातूर विभागाच्या उपसंचालक (माहिती) पदाचा पदभार विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर येथे सुनिल कच्छवे यांनी आज स्वीकारला.

पदभार स्वीकारुन त्यांनी  विभागीय माहिती कार्यालय, आणि लातूर जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. विभागाच्यावतीने सहायक संचालक (माहिती) डॉ. श्याम टरके यांनी त्यांचे स्वागत केले. याप्रसंगी लातूरचे प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी तानाजी घोलप, सहायक अधीक्षक अशोक माळगे, वरिष्ठ लिपिक मनिषा कुरूलकर, कनिष्ठ लिपिक कैलास लांडगे, शिपाई अशोक बोर्डे, शेख कलीम आदी उपस्थित होते.

सामान्य प्रशासन विभागाने 08 जुलै 2026 रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (माहिती), गट अ (वरिष्ठ) पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीने त्यांची सरळसेवेने नियुक्ती केली आहे.  

                                         *****

कर्जमुक्तीची व्यापकता वाढली; दोन लाखांचे कर्ज सर्वांना माफ

शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चातील सातत्याने होणारी वाढ आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणे ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारी असल्याची भूमिका राज्य शासनाने सातत्याने घेतली आहे. त्याच भूमिकेचा अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक आविष्कार म्हणजे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना'.

या योजनेची नुकतीच घोषणा करण्यात आली.दरम्यानच्या काळात विविध लोकप्रतिनिधीनी या घोषणेचे स्वागत करताना काही नोंदी व सूचना केल्या होत्या.हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या योजनेतून कोणीही पात्र लाभार्थी अटी व शर्तीमुळे वंचित राहून यासाठी लगेच या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेत आणखी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर करून तिची व्याप्ती अधिक वाढविली आहे. त्यामुळे आता ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित न राहता, अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी आणि न्याय्य स्वरूपाची योजना ठरली आहे.

राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना तब्बल 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ही योजना राज्याच्या कृषी इतिहासातील महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून नोंदवली जात आहे. आता नवीन केलेल्या बदलांमुळे या संख्येत वाढ होणार आहे.विशेष म्हणजे, शासनाने केवळ मोठी आर्थिक तरतूद केली नाही, तर सभागृहात जाहीर केलेल्या सुधारणांमुळे योजनेतील काही अटी शिथिल करून अनेक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीचे दरवाजे अधिक व्यापकपणे खुले केले आहेत.

या सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. यापूर्वी अशा शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत मर्यादित लाभ मिळत होता. आता मात्र ही अट हटविण्यात आल्यामुळे अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा संपूर्ण लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली असमानता दूर झाली असून शासनाने समान न्यायाची भूमिका अधिक ठळकपणे मांडली आहे.

तितकाच महत्त्वाचा दुसरा निर्णय म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 2026-27 मध्ये नवीन कर्ज घेऊन ते वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. अनेक शेतकरी या अटीमुळे संभ्रमात होते. शासनाने हा संभ्रम दूर करत नियमित परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक झाला आहे.

यापूर्वीच्या घोषणे प्रमाणे यापूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागत होते. नव्या योजनेत हा महत्त्वाचा अडसरही दूर करण्यात आला आहे. आता दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असली, तरी त्यातील दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून माफ करण्यात येणार आहे.

या योजनेची आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे तिची अंमलबजावणी अत्यंत व्यापक स्वरूपात केली जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, खासगी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे लाभार्थी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ कर्जापुरत्या मर्यादित नसतात. शेतीचा वाढता खर्च, वीज, सिंचन, हमीभाव, बाजारपेठ आणि नैसर्गिक संकटे या सर्वांचा त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत असतो. याची जाणीव ठेवून राज्य शासन कृषी क्षेत्रावर दरवर्षी सुमारे 95 हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. केवळ कृषी वीजबिलासाठीच सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. कापूस खरेदीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक चुकारे अदा करण्यात आले असून, सोयाबीन खरेदी, कांदा बाजारभाव स्थिरीकरण, ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित निधी आणि कृषी समृद्धी योजनेसाठी अतिरिक्त तरतूद यांसारख्या निर्णयांतूनही शासनाची शेतकरीहिताची भूमिका स्पष्ट दिसून येते.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही; तर शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास पुन्हा दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देणे, त्यांना पुन्हा शेतीकडे आत्मविश्वासाने वळविणे आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे, हा या योजनेमागील व्यापक दृष्टिकोन आहे.

   विधिमंडळ सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या सुधारणांमुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी एकही पात्र शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहू नये, हीच शासनाची भूमिका आहे. ही भूमिका केवळ घोषणांपुरती मर्यादित नसून, त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक जबाबदारी स्वीकारण्याची शासनाची तयारीही यातून दिसून येते.

   शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ आकडेवारीच्या नजरेतून न पाहता त्यांच्या आयुष्याशी निगडित वास्तव समजून घेऊन निर्णय घेण्याची संवेदनशीलता या सुधारणांमधून दिसून येते. त्यामुळे ही योजना आता पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक, अधिक समावेशक आणि अधिक परिणामकारक ठरली आहे.

कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरील आर्थिक ओझे हलके करण्याबरोबरच त्यांच्या भविष्यातील शेतीसाठी नवा आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम ही योजना करणार आहे. त्यामुळे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांसाठी नव्या आशेचा किरण ठरत असून, सभागृहात जाहीर झालेल्या नव्या सुधारणांमुळे तिची व्यापकता आणि परिणामकारकता आणखी वाढली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्जमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पाऊल पडल्याची भावना राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये निश्चितच दृढ झाली आहे.

0000

 

प्रवीण टाके

उपसंचालक,

विभागीय माहिती कार्यालय,

कोल्हापूर

9702858777

शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 लागू केली आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजार भावातील चढ-उतार यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक घडी पुन्हा बसविण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरत आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी, पारदर्शक आणि वेळेत व्हावी यासाठी सहकार विभागाने सर्व व्यापारी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूकपणे संकलित करून शासनाच्या कर्जमुक्ती पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी बँकांवर सोपविण्यात आली आहे. यासाठी मुख्यालय आणि जिल्हास्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि गतिमान होणार आहे.

नांदेड जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू असून, राष्ट्रीयीकृत, वाणिज्य, खाजगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पात्र थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केली आहे. आतापर्यंत 2 लाख 7 हजार 635 पात्र थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांचा तपशील पोर्टलवर नोंदविण्यात आला असून, त्यांच्यावरील थकीत कर्जाची रक्कम 2 हजार 222 कोटी 37 लाख रुपये इतकी आहे. ही आकडेवारी या योजनेची व्याप्ती आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दिलाशाचे महत्त्व अधोरेखित करते.

ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा तिचा व्यापक उद्देश आहे. कर्जाचा बोजा कमी झाल्यास शेतकरी नव्या हंगामासाठी आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतील आणि उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करण्यास सक्षम होतील. परिणामी शेतीचे उत्पादन वाढण्यास, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.

योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी विहित मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शासनाने यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून, संबंधित बँका आणि प्रशासनाकडूनही शेतकऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन केले जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि प्रशासन-बँकांचा समन्वय यामुळे पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ वेळेत पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. आर्थिक दिलासा, नव्या आशा आणि शेतीच्या शाश्वत विकासाचा मार्ग प्रशस्त करणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 ही राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी नवी संजीवनी ठरणार आहे.

-अलका पाटील

उपसंपादक,

जिल्हा माहिती कार्यालय

नांदेड

भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यामुळे घाबरून न जाता अफवांवर विश्वास ठेवू नये; कोणतीही जीवित वा वित्तहानी नाही

हिंगोली, दि. ११ : जिल्ह्यात आज (दि. ११) सकाळी ११:२६ वाजता भूगर्भातून आवाजासह सौम्य भूकंपाचा धक्का जाणवला. भूकंप मापक केंद्रात या धक्क्याची ३.५ रिश्टर स्केल इतकी नोंद झाली आहे.

या भूकंपाचा केंद्रबिंदू वसई, ता. औंढा नागनाथ येथे असून तो भूगर्भात सुमारे ५ किलोमीटर खोलीवर असल्याची नोंद आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून प्राप्त प्राथमिक माहितीनुसार, या भूकंपामुळे कोणत्याही प्रकारची जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही. तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत असून संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये किंवा अफवा पसरवू नयेत. अधिकृत माहितीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या सूचनांवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना केले आहे.

*****