विशेष लेख: लेक लाडकी योजना: मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल

 

मुलींच्या जन्माचे स्वागत व्हावे, त्यांचा सन्मान वाढावा आणि त्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने लेक लाडकी योजना १ एप्रिल २०२३ पासून कार्यान्वित केली आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून मुलींच्या सक्षमीकरणाचा आणि सामाजिक परिवर्तनाचा एक भक्कम आधार ठरत आहे. आतापर्यंत लातूर जिल्ह्यातील १० हजार २६ मुलींना या योजनेचा लाभ मजूर करण्यात आला आहे.

राज्यातील स्त्री जन्मदर वाढविणे आणि मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे प्राथमिक ध्येय आहे. यासोबतच ग्रामीण व शहरी भागातील बालविवाहाची प्रथा रोखणे, मुलींच्या मृत्यूदरात घट करणे आणि त्यांना कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढणे यावर राज्य शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. मुलींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी करणे हा या योजनेचा व्यापक दृष्टिकोन आहे.

१ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्माला आलेल्या मुलीला लेक लाडकी योजनेचा लाभ दिला जातो. एका कुटुंबातील पहिल्या दोन मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येतो. जर एखाद्या कुटुंबाला पहिले अपत्य मुलगा आणि दुसरे मुलगी असेल, तर त्या मुलीला या योजनेचा लाभ दिला जातो. यासाठी लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. तसेच, दुसऱ्या अपत्याच्या वेळी अर्ज करताना माता किंवा पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

लाभाचे टप्पे आणि स्वरूप

‘लेक लाडकी’ योजना पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांसाठी अत्यंत लाभदायी ठरत आहे. पात्र कुटुंबातील मुलीला जन्मापासून ती १८ वर्षांची होईपर्यंत विविध पाच टप्प्यांत एकूण १ लाख १ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य थेट बँक खात्यात दिले जाते. योजनेचे नियोजन अतिशय सूत्रबद्ध पद्धतीने करण्यात आले आहे: मुलीच्या जन्माचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५ हजार रुपये दिले जातात. मुलगी पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेते, तेव्हा ६ हजार रुपयांचे सहाय्य केले जाते. तिने सहावीत प्रवेश घेतल्यावर ७ हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. मुलगी अकरावीत गेल्यानंतर तिच्या शैक्षणिक खर्चासाठी ८ हजार रुपये दिले जातात आणि मुलीने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळते, ज्यामुळे तिला पुढील उच्च शिक्षण किंवा करिअरसाठी मोठी मदत होते.

आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया

लेक लाडकी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थी मुलीचा जन्म दाखला, कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाचा तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला, लाभार्थी व पालकांचे आधार कार्ड, बँक पासबुकची छायांकित प्रत आणि पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. मुलीने १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर अंतिम लाभ मिळवण्यासाठी ती अविवाहित असणे आणि तिचे नाव मतदार यादीत असणे गरजेचे आहे. अधिक माहितीसाठी अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका आणि प्रकल्प स्तरावर एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधता येईल.

#महिलासक्षमीकरण 

#नारीशक्तीवंदन 

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर

संकटात महिलांना सावरणारं ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ पीडित व गरजू महिलांना देत आहे आधार; तात्पुरत्या निवाऱ्याचीही सुविधा

 

नांदेड : केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, नांदेड अंतर्गत चालविण्यात येणारे सखी वन स्टॉप सेंटर हे संकटग्रस्त महिलांसाठी एक सुरक्षित व आधारदायी केंद्र ठरत आहे.

महिलांवरील कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये पीडित महिलांना एकाच छताखाली सर्व प्रकारची मदत मिळावी, या उद्देशाने केंद्र शासनाने या केंद्राची स्थापना केली आहे. या केंद्रामार्फत महिलांना कायदेविषयक मदत, वैद्यकीय सेवा, मानसिक, सामाजिक व कौटुंबिक समुपदेशन तसेच तात्पुरता निवारा अशा सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जातात.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेले हे केंद्र महिला व बालविकास भवन, महात्मा फुले मार्केट शेजारी, गणेश नगर रोड, नांदेड येथे २४ तास सुरू असून, अनेक पीडित व गरजू महिलांना याचा लाभ मिळत आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून महिलांना संकटातून सावरण्यासाठी आणि आत्मविश्वासाने उभे राहण्यासाठी प्रभावी मदत मिळत आहे.

सखी वन स्टॉप सेंटर मध्ये शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिक अत्याचार ग्रस्त महिलांना मदत मिळू शकते. याशिवाय कौटुंबिक हिंसाचार, मानवी तस्करी, बलात्कार, लैंगिक शोषण यासारख्या गंभीर घटनांतील पीडित महिलांना तातडीने आवश्यक सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामुळे महिलांना निर्भयपणे परिस्थितीचा सामना करण्यास मदत होते.

तसेच, १८१ महिला हेल्पलाईन ही सेवा देखील या केंद्रामार्फत २४ तास कार्यरत आहे. कोणत्याही संकटात असलेल्या महिलांनी किंवा अशा प्रकारची घटना आढळल्यास नागरिकांनी त्वरित १८१ या क्रमांकावर संपर्क साधून मदत मागावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

#महिलासक्षमीकरण 

#नारीशक्तीवंदन

धाराशिवच्या महिलांची उद्योगक्षेत्रात झेप ; ६२२ उद्योजिकांनी घडविला नवा इतिहास

धाराशिव:  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामुळे जिल्ह्यातील महिलांनी उद्योग क्षेत्रात उल्लेखनीय भरारी घेतली असून, पारंपारिक चौकटीतून बाहेर पडत त्यांनी स्वावलंबनाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे.या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या १०१५ प्रकल्पांपैकी तब्बल ६२२ प्रकल्प महिला उद्योजिकांचे असून, जिल्ह्यात ‘नारीशक्ती’ची प्रभावी ओळख निर्माण झाली आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून,सुशिक्षित बेरोजगार महिला व युवकांना उद्योग उभारणीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देते.या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळत असून,त्या केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत नाहीत,तर कुटुंबाच्या उत्पन्नातही महत्त्वाचा वाटा उचलत आहेत.

जिल्ह्यात ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांनी विविध उद्योगांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे.विशेषतः ब्युटी पार्लर,पिठाची गिरणी,मिरची कांडप,खाद्यप्रक्रिया उद्योग,मसाला उद्योग अशा व्यवसायांत महिलांची संख्या लक्षणीय आहे.या उद्योगांमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होत असून,अनेकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत आहे.

जिल्ह्यातील महिला उद्योजिकांनी विविध क्षेत्रांत आपली छाप पाडली आहे.उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ब्युटी पार्लर क्षेत्रात सुमारे ५३ महिला उद्योजिकांनी व्यवसाय सुरू केला आहे.पिठाची गिरणी या उद्योगात सुमारे २५ महिलांनी पुढाकार घेतला असून,मिरची कांडप उद्योगात २७ महिलांनी स्वतःचा व्यवसाय उभारला आहे.याशिवाय मसाला उद्योगात २९, खाद्यप्रक्रिया (फूड प्रोडक्ट्स) क्षेत्रात ८१,तसेच बेकरी,कुक्कुटपालन, सलून,झेरॉक्स व ई-सेवा केंद्र अशा विविध क्षेत्रांतही महिलांचा लक्षणीय सहभाग आहे.या उद्योगांमुळे महिलांना स्वावलंबनाची संधी मिळत असून,स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत आहे.

महिलांच्या या उद्योजकीय पुढाकारामुळे केवळ त्यांचे वैयक्तिक सक्षमीकरण होत नाही,तर संपूर्ण कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे.ग्रामीण भागातील महिलांनी स्वतःचे उद्योग उभे करून सामाजिक बंधने मोडीत काढत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू केली आहे.

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून बँकांशी समन्वय साधून महिलांना कर्जप्राप्ती सुलभ करण्यात आली आहे.अर्ज प्रक्रिया,मार्गदर्शन आणि पाठपुरावा यामुळे महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे.परिणामी, धाराशिव जिल्हा महिला उद्योजकतेच्या क्षेत्रात राज्यात आदर्श ठरत आहे.एकूणच, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामुळे जिल्ह्यातील महिलांना उद्योग क्षेत्रात नवे दालन खुले झाले असून,महिला सक्षमीकरणातून विकास या संकल्पनेला प्रत्यक्ष बळ मिळाले आहे.

#महिलासक्षमीकरण 

#नारीशक्तीवंदन 

Maharashtra DGIPR

संकटात सापडलेल्या महिलांचा हक्काचा आधार : 'सखी' वन स्टॉप सेंटर

विशेष लेख

 अन्यायाविरुद्ध लढण्याचं बळ जेव्हा संपतं, तेव्हा मदतीचा एक हातही खूप मोलाचा ठरतो. महिलांच्या आयुष्यातील असाच एक हक्काचा आणि विश्वासाचा हात म्हणजे लातूर येथे कार्यरत असलेले 'सखी' वन स्टॉप सेंटर. घरगुती हिंसाचार असो वा सामाजिक अन्याय, कोणत्याही संकटात सापडलेल्या महिलेला 'एकाच छताखाली सर्व मदत' देणारे हे केंद्र आज लातूर जिल्ह्यातील शेकडो महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने 'सखी' ठरले आहे.

भारतीय समाजव्यवस्थेत स्त्रियांना आदराचे स्थान असले तरी, आजही काही महिलांना घराच्या उंबरठ्याआड किंवा सार्वजनिक ठिकाणी विविध प्रकारच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी ‘कुणाकडे दाद मागावी?’ हा प्रश्न पीडितेसमोर डोंगरासारखा उभा असतो. याच प्रश्नाचे उत्तर म्हणून भारत सरकारने 'वन स्टॉप सेंटर'  अर्थात 'सखी केंद्र' ही संकल्पना अंमलात आणली. लातूर येथे २० जून २०२० रोजी सखी केंद्राची स्थापना झाली आणि अवघ्या काही वर्षांतच हे केंद्र अन्यायग्रस्त महिलांच्या जीवनातील अंधार दूर करणारे दीपस्तंभ ठरले आहे.

 विविध सेवा एकाच ठिकाणी 

'वन स्टॉप सेंटर'चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील 'एकात्मिक सेवा'. पीडित महिलेला तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशन, उपचारांसाठी रुग्णालय आणि सल्ल्यासाठी वकिलांकडे अशी पायपीट करण्याची गरज उरत नाही. लातूरच्या या केंद्रात वैद्यकीय मदत, पोलीस साहाय्य, कायदेशीर सल्ला, मानसिक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अशा पाचही महत्त्वाच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. तातडीच्या प्रसंगी महिलांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदवण्याची किंवा तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची सुविधाही येथे सज्ज आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार कायदा: महिलांचे कायदेशीर कवच

 ‘वन स्टॉप सेंटर’ या केंद्राचे कार्य 'कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५' च्या आधारे चालते. या कायद्याची व्याप्ती केवळ शारीरिक मारहाणीपुरती मर्यादित नाही. जर एखाद्या महिलेचा शाब्दिक अपमान होत असेल, तिला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी ठेवले जात असेल, तिचे स्त्रीधन हिरावले जात असेल किंवा तिला भावनात्मक स्तरावर त्रास दिला जात असेल, तर तो सर्व 'कौटुंबिक छळ' मानला जातो. या अधिनियमांतर्गत लातूरचे सखी केंद्र पीडित महिलांना न्यायालयाकडून संरक्षण आदेश (कलम १८), निवासाचा हक्क (कलम १९), आर्थिक साहाय्य (कलम २०) आणि मुलांचा तात्पुरता ताबा (कलम २१) मिळवून देण्यासाठी तांत्रिक व कायदेशीर पाठबळ पुरवते.

 लातूर येथील सखी केंद्राने गेल्या पावणेचार वर्षांत केलेल्या कामगिरीचा आलेख अतिशय प्रभावी आहे. केंद्रात आतापर्यंत ८४५ महिलांनी आपला विश्वास दर्शवला असून, त्या सर्वांचे यशस्वीरीत्या समुपदेशन करण्यात आले आहे. घर सोडून जावे लागलेल्या किंवा असुरक्षित असलेल्या १६६ महिलांना केंद्राने मायेचा आडोसा (तात्पुरता निवारा) दिला. कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकलेल्या १२९ महिलांना विधी सल्लागारांनी न्याय मिळवून दिला, तर ९० महिलांना पोलीस दलाच्या मदतीने तत्काळ संरक्षण पुरवण्यात आले. याशिवाय, आरोग्य बिघडलेल्या ६० महिलांना वैद्यकीय उपचार देऊन त्यांना शारीरिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात आले. महिला हेल्पलाईन (१८१) वरून आलेल्या ८९ प्रकरणांचा निपटारा करून केंद्राने आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे.

सखी केंद्रातून खालील संकटात मिळते मदत

घरगुती हिंसाचार आणि हुंडाबळी, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला किंवा मानवी तस्करी, बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) अंतर्गत येणारी प्रकरणे यासह कोणत्याही संकटात असलेल्या महिलेला सखी केंद्राच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध करून दिली जाते.

 मदतीसाठी सदैव तत्पर प्रशासन

लातूरमधील हे केंद्र जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयांतर्गत चालवले जाते. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत हे केंद्र कार्यरत असल्याने पीडितांना तेथे पोहोचणे सोपे होते. केवळ शहरातच नव्हे, तर तालुकास्तरावर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि जिल्हास्तरावर संरक्षण अधिकारी व विधी सल्लागार यांची विशेष नेमणूक करण्यात आली आहे, जेणेकरून ग्रामीण भागातील महिलांनाही न्यायाचा हक्क मिळणे सोयीचे होईल.

 लातूरचे सखी केंद्र हे केवळ सरकारी मदतीचे केंद्र राहिलेले नसून, ते स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण करणारे एक हक्काचे व्यासपीठ बनले आहे. संकटात सापडलेल्या कोणत्याही महिलेने केवळ १८१ या क्रमांकावर डायल केल्यास किंवा केंद्राला भेट दिल्यास, तिला न्यायाची आणि सुरक्षिततेची हमी मिळते.

- तानाजी घोलप, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर

“सशक्त महिला – समृद्ध महाराष्ट्र : संधी,स्वावलंबन आणि समानतेचा नवा प्रवास”

 

महिला सक्षमीकरण हा केवळ एक विचार किंवा घोषवाक्य नसून,तो समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा मूलमंत्र आहे.बदलत्या काळात स्त्रीची भूमिका केवळ कुटुंबापुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती शिक्षण, उद्योग,प्रशासन,विज्ञान आणि नेतृत्व अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आपले स्थान निर्माण करत आहे.त्यामुळे महिलांना संधी,सुरक्षा आणि समान हक्क देणे ही केवळ गरज नसून समाजाची जबाबदारी बनली आहे.

आजच्या युगात सक्षमीकरणाचा अर्थ अधिक व्यापक झाला आहे.स्त्रीला स्वतःचे निर्णय घेण्याची मुभा,आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची ताकद,शिक्षणाची समान संधी आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे ही त्याची मूलभूत तत्त्वे आहेत.या सर्व घटकांचा समतोल साधल्याशिवाय खरी प्रगती शक्य नाही.

महिलांच्या प्रगतीसाठी शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा पाया मानला जातो.मुलींना शालेय तसेच उच्च शिक्षणाबरोबरच तांत्रिक आणि कौशल्याधारित प्रशिक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे.डिजिटल युगात संगणक ज्ञान,ऑनलाईन सेवा वापरण्याची क्षमता आणि संवादकौशल्य यामुळे स्त्रिया अधिक सक्षम बनत आहेत.शिक्षणामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि स्त्री स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेऊ शकते.

आर्थिक स्वावलंबन हा सक्षमीकरणाचा केंद्रबिंदू आहे.महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे.उमेद (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान) अंतर्गत बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळत आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आणि स्टँड-अप इंडिया योजना यांमुळे महिलांना उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज आणि आर्थिक सहाय्य मिळत आहे.तसेच महाराष्ट्र राज्य महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM) महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.

महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही सक्षमीकरणाची मूलभूत अट आहे.सुरक्षित मातृत्व,योग्य पोषण आणि आरोग्यसेवा सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,जननी सुरक्षा योजना यांसारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली आहे.यामुळे माता आणि बालकांच्या आरोग्यात सकारात्मक बदल होत आहे.

महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.घरगुती हिंसा,छेडछाड आणि कार्यस्थळी होणारा भेदभाव यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे आणि यंत्रणा कार्यरत आहेत.निर्भया फंड अंतर्गत विविध सुरक्षा उपाययोजना राबवल्या जात आहेत,तसेच महिला हेल्पलाईनसारख्या सुविधा महिलांना तातडीची मदत पुरवतात.

'सोशल मीडिया' वरील संशोधनासाठी माहिती संचालक किशोर गांगुर्डे यांना पीएच.डी.

मुंबई :  राज्याचे माहिती आणि जनसंपर्क संचालक किशोर गांगुर्डे यांना जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने 'वृत्तपत्रविद्या आणि जनसंज्ञापन' विषयातील पीएच.डी. पदवी प्रदान केली आहे.  कुलगुरु डॉ. विजय माहेश्वरी यांच्या हस्ते श्री. गांगुर्डे यांना पीएच.डी. पदवीची अधिसूचना देऊन सन्मानित करण्यात आले. 

 ‘महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती प्रसारणासाठी समाजमाध्यमांचा वापर आणि प्रभाव : एक अभ्यास’ (A Study on the Use and Impact of Social Media for Information Dissemination by the Government of Maharashtra) या विषयावर श्री. गांगुर्डे यांनी संशोधन करुन शोधप्रबंध सादर केला होता. शासनाचे निर्णय, लोकाभिमुख योजना, धोरणे आणि माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात समाजमाध्यमांची भूमिका किती प्रभावी ठरते, याचे सखोल विश्लेषण त्यांनी या संशोधनात केले आहे. या संशोधनासाठी त्यांना विद्यापीठातील माध्यमशास्त्र प्रशाळेचे माजी संचालक प्रा. डॉ. सुधीर भटकर यांचे मार्गदर्शन लाभले. 

राज्य शासनाच्या सेवेतील जनसंपर्क व प्रसिद्धीविषयक कामाचा दोन दशकांपेक्षा अधिक कालावधीचा अनुभव तसेच माहिती व जनसंपर्क विभागात सोशल मीडिया शाखेची त्यांनी केलेली सुरुवात यामुळे श्री. गांगुर्डे यांचे हे संशोधन महत्त्वाचे मानले जाते. शासकीय माहिती प्रसारासाठी शासनात सोशल मीडियाची सुरुवात करुन उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल 2018 मध्ये नागरी सेवा दिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गांगुर्डे यांना सन्मानित  करण्यात आले आहे. 

Maharashtra DGIPR

प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, कालमर्यादा आणि विश्वासार्हतेच्या त्रिसूत्रीवर सर्व विभागांनी काम करावे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

150 दिवसांच्या ई- गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या विभागांचा गौरव

मुंबई :  राज्यातील नागरिकांना सर्व शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ एकाच माध्यमातून मिळण्यासाठी आणि विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय साध्य करताना प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, कालमर्यादा आणि विश्वासार्हता या त्रिसुत्रीच्या आधारावर सर्व विभागांनी काम करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे '150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा' कार्यक्रमांतर्गत निवडलेली उत्कृष्ट कार्यालये व सेवाकर्मी कार्यक्रमांतर्गत निवडलेल्या उत्कृष्ट कार्यालय प्रमुखांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी  माहिती तंत्रज्ञान तथा संस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह सर्व मंत्रालय विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सचिव यांच्यासह 150 दिवसांच्या ई- गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणारे प्रमुख अधिकारी प्रत्यक्ष व दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने 'एक राज्य, एक पोर्टल' संकल्पना राबवावी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'एक राज्य, एक पोर्टल' ही संकल्पना राबवावी. शासनाच्या अनेक वेगवेगळ्या संकेतस्थळांमुळे (Websites) नागरिकांचा  होणारा संभ्रम टाळण्यासाठी सर्व सेवांचे एकत्रीकरण असलेले एकच पोर्टल माहिती व तंत्रज्ञान विभा्गाने तयार करावे. सर्व शासकीय सुविधा नागरिकांना सहजरित्या उपलब्ध होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने प्राधान्याने काम करावे.

महाआयडी (Maha ID) प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी एक विशिष्ट 'महाआयडी' तयार करण्यात येईल. आणि केवळ एका आयडीच्या आधारावर सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. ज्यामुळे डेटा फिल्टर होऊन सेवांचा दुरुपयोग थांबण्यास मदत होईल. यासोबतच अनेक विभागांचे कामकाज हे बहुतेक प्रमाणात ई- ऑफीस झाले असून ते 'लो पेपर' वरून 'नो पेपर'वर नेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा, अशा सूचनाही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

'महासारथी’ मुळे सर्व शासकीय डेटा एकत्रित होण्यास मदत

या कार्यक्रमा दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तयार केलेल्या 'महासारथी' या संकेतस्थळाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. महासारथी संकेतस्थळाचे लोकार्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे संकेतस्थळ म्हणजे आपली डेटा बँक आहे. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सर्व शासकीय डेटा एकत्रित करण्यात आला असून त्याद्वारे एकमेकांशी संवाद साधता येईल. तसेच नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी महाराष्ट्र इंटिग्रेटेड डेटा एक्सचेंज तयार करत असून ज्यामुळे डाटा ड्रिव्हन निर्णय प्रक्रिया राबविता येणे शक्य होणार आहे.

'महा-विस्तार' हे एआय ॲप्लिकेशन देशात पथदर्शक

एआय  आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आधारे अहोरात्र अविरत सेवा देण्यासाठी जनरेटिव्ह एआय आणि चॅटबॉट्स, ब्लॉकचेन यांचा वापर वाढवण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. या अंतर्गत कृषी विभागाने तयार केलेले 'महा-विस्तार' हे एआय ॲप्लिकेशन देशात पथदर्शक ठरले असून, त्यात आदिवासी भाषांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये शेतीशी संबंधित सर्व माहिती, हवामान अंदाज याबाबत देखील माहिती उपलब्ध आहे. इतरही विभागांनी कृषी विभागाने तयार केलेल्या या महा-विस्तार एआय प्रणाली सारखे एआयचा उपयोग करून काही वेगळे करण्यायसाठी प्रयत्न करावेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी यावेळी सांगितले.

प्रशासकीय कामगिरीत गेल्या 150-200 दिवसांत 42 विभागांचा आढावा घेऊन या काळात साधारण 40,000 पदांवर अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना  पदोन्नती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामात गतिमानता आली आहे. तसेच iGOT प्लॅटफॉर्मवर महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. 150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्सच्या कालावधीतील पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला असल्याने सर्व शासकीय विभागाचे आणि सहभागी कर्मचाऱ्यांचे आणि सेवाकर्मीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी अभिनंदन केले.

 150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेले शासकीय कार्यालय:

सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, परिवहन आणि बंदरे विभाग, पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग

सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त: नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर

सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी:

जळगाव, ठाणे, धाराशिव, लातूर, कोल्हापूर

सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी :

पुणे, सांगली, ठाणे, नागपूर, नाशिक

सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षक: ठाणे (ग्रामीण), नागपूर (ग्रामीण), अकोला, पुणे (ग्रामीण), रत्नागिरी

सर्वोत्तम महानगरपालिका आयुक्त :

पनवेल, पुणे, उल्हासनगर, नवी मुंबई, अमरावती

सर्वोत्तम पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/*उपमहानिरीक्षक

नांदेड, नागपूर

सर्वोत्तम पोलीस आयुक्त: नाशिक, ठाणे, नागपूर

याशिवाय या कार्यक्रमात सर्वोत्तम आयुक्त/संचालक, सर्वोत्तम शासकीय संस्था/मंडळे आणि कंपन्या यांच्यासह सेवाकर्मी कार्यक्रमाअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणारे सचिव, शासकीय कार्यालये/आस्थापना यांना सुध्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

Maharashtra DGIPR 

CMOMaharashtra