शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 लागू केली आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजार भावातील चढ-उतार यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक घडी पुन्हा बसविण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरत आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी, पारदर्शक आणि वेळेत व्हावी यासाठी सहकार विभागाने सर्व व्यापारी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूकपणे संकलित करून शासनाच्या कर्जमुक्ती पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी बँकांवर सोपविण्यात आली आहे. यासाठी मुख्यालय आणि जिल्हास्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि गतिमान होणार आहे.

नांदेड जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू असून, राष्ट्रीयीकृत, वाणिज्य, खाजगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पात्र थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केली आहे. आतापर्यंत 2 लाख 7 हजार 635 पात्र थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांचा तपशील पोर्टलवर नोंदविण्यात आला असून, त्यांच्यावरील थकीत कर्जाची रक्कम 2 हजार 222 कोटी 37 लाख रुपये इतकी आहे. ही आकडेवारी या योजनेची व्याप्ती आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दिलाशाचे महत्त्व अधोरेखित करते.

ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा तिचा व्यापक उद्देश आहे. कर्जाचा बोजा कमी झाल्यास शेतकरी नव्या हंगामासाठी आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतील आणि उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करण्यास सक्षम होतील. परिणामी शेतीचे उत्पादन वाढण्यास, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.

योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी विहित मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शासनाने यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून, संबंधित बँका आणि प्रशासनाकडूनही शेतकऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन केले जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि प्रशासन-बँकांचा समन्वय यामुळे पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ वेळेत पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. आर्थिक दिलासा, नव्या आशा आणि शेतीच्या शाश्वत विकासाचा मार्ग प्रशस्त करणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 ही राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी नवी संजीवनी ठरणार आहे.

-अलका पाटील

उपसंपादक,

जिल्हा माहिती कार्यालय

नांदेड

भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यामुळे घाबरून न जाता अफवांवर विश्वास ठेवू नये; कोणतीही जीवित वा वित्तहानी नाही

हिंगोली, दि. ११ : जिल्ह्यात आज (दि. ११) सकाळी ११:२६ वाजता भूगर्भातून आवाजासह सौम्य भूकंपाचा धक्का जाणवला. भूकंप मापक केंद्रात या धक्क्याची ३.५ रिश्टर स्केल इतकी नोंद झाली आहे.

या भूकंपाचा केंद्रबिंदू वसई, ता. औंढा नागनाथ येथे असून तो भूगर्भात सुमारे ५ किलोमीटर खोलीवर असल्याची नोंद आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून प्राप्त प्राथमिक माहितीनुसार, या भूकंपामुळे कोणत्याही प्रकारची जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही. तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत असून संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये किंवा अफवा पसरवू नयेत. अधिकृत माहितीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या सूचनांवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना केले आहे.

*****

लातूरच्या वैभवात 'सहकार संकुल' भर घालणार - सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

लातूर : सहकार संकुल इमारतीचे भूमिपूजन 

लातूर, दिनांक ११ : सहकार क्षेत्राने लाखो संसाराला हातभार लावला. बदलत्या काळानुसार या क्षेत्रास बळकट करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. लातूरच्या वैभवात सहकार संकुल अधिक भर घालून सहकार चळवळीला अधिक सक्षम करेन, असा विश्वास सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला.

लातूर येथे सहकार संकुल इमारतीचे भूमिपूजन मंत्री पाटील, लातूरचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाला आमदार विक्रम काळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषाताई पाटील-तळेगावकर, महापौर जयश्री सोनकांबळे, विभागीय सहनिबंधक नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक व्ही. एल. पोतंगले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता रूपा राऊळ, अधीक्षक अभियंता बाबासाहेब थोरात आदी उपस्थित होते.

बदलत्या काळात सहकार क्षेत्रात अमूलाग्र बदल होत आहे. राज्याला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यात सहकार चळवळ महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचा विश्वास सहकार मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.

 महाराष्ट्राला सहकाराची समृद्ध परंपरा आहे. राज्य शासनही सहकार चळवळीच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्यात सहकार संकुल उभारून सहकारविषयक विविध कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचे काम सुरू आहे. सहकारशी संबंधित सर्व सेवा एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. यामुळे वेळेची बचत आणि सेवांमध्ये सुलभता निर्माण होईल,असे पालकमंत्री भोसले म्हणाले. संकुलाचे काम दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण व वेळेत व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आमदार विक्रम काळे यांनीही अशीच अपेक्षा व्यक्त केली. प्रास्ताविक विभागीय सहनिबंधक चव्हाण यांनी केले. सहायक निबंधक श्री. गडेकर यांनी आभार मानले.

कर्जमुक्तीचा लाखो शेतकऱ्यांना लाभ 

राज्य शासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतील काही अटी वगळण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली, याचा लाभ आणि दिलासा लाखो शेतकऱ्यांना होईल, असा विश्वास मंत्री पाटील, पालकमंत्री भोसले यांनी व्यक्त केला.

*****

कर्जमुक्ती योजनेतील ५० हजार रुपयांची अट काढली, २ लाखांपर्यंत कर्ज माफ -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'तून ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटींचा लाभ

कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम; गुन्हे सिद्धतेच्या दरात वाढ, सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण

मुंबई, दि. १० : राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही ऐतिहासिक योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्था, सायबर गुन्ह्यांवरील नियंत्रण, अमली पदार्थांविरोधातील कारवाई, पोलीस आधुनिकीकरण, जलसंपदा, कृषी आणि विविध विकासकामांबाबत शासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सभागृहात दिली.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता. मात्र, नव्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असली तरी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे.

 महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आणि २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करीत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. कापसाची १३६ लाख क्विंटल खरेदी करून १० हजार ८८३ कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. सोयाबीनचे ६ लाख टन उत्पादन ३ हजार १९८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात कुठेही नियोजित भारनियमन नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यंदा ३२ हजार मेगावॅटपर्यंतची वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू असून उर्वरित भागातही काम सुरू आहे. स्मार्ट मीटरबाबत प्राप्त झालेल्या बहुतांश तक्रारी तपासणीत चुकीच्या आढळल्या असून वाढीव वीजबिलांचा संबंध स्मार्ट मीटरशी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गुन्हे सिद्धतेच्या प्रमाणात वाढ

 कायदा व सुव्यवस्थेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीय गुन्हेगारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचा प्रति एक लाख लोकसंख्येमागील गुन्हेगारी दराच्या बाबतीत देशात सातवा क्रमांक आहे. मे २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत दुखापत, जबरी चोरी, घरफोडी आणि चोरीच्या गुन्ह्यांत घट झाली असून गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून तो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे तपास प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल झाल्याचे सांगताना त्यांनी ई-साक्ष, फॉरेन्सिक तपास, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पुरावा व्यवस्थापनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू असल्याचे सांगितले. गंभीर गुन्ह्यांतील दोषारोपपत्रे विहित मुदतीत दाखल करण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून फिर्यादींना मालमत्ता परत मिळण्याचे प्रमाणही वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 महिला व बालकांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, २०२१ ते २०२६ या कालावधीत बेपत्ता झालेल्या ९३ टक्के महिलांचा शोध घेण्यात यश आले आहे. 'ऑपरेशन मुस्कान' अंतर्गत ४३ हजार ५९१ बेपत्ता बालकांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप पोहोचविण्यात आले आहे.

सायबर गुन्ह्यांविरोधातील कारवाईबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस फडणवीस म्हणाले, जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत सायबर फसवणुकीतील ४३९ कोटी रुपये गोठविण्यात आले असून निधी गोठविण्याचे प्रमाण ११ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या फसवणुकीतील रक्कम तातडीने परत करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून हजारो नागरिकांना त्याचा लाभ झाला आहे. 'तपास सारथी' ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपास प्रणाली सीसीटीएनएसशी जोडण्यात आली असून तपास प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. एपीके फाइल्स डाउनलोड करताना नागरिकांनी विशेष सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

अमली पदार्थांविरोधातील कारवाईत आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटविरोधात कारवाई करुन मोठ्या प्रमाणावर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. एमडी ड्रग्ज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'ब्रोमो-४ मिथाईल प्रोपिओ फेनॉल' या रसायनाचा नियंत्रित पदार्थांच्या यादीत समावेश करण्यात आल्यामुळे अवैध उत्पादनाला आळा बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 'ड्रग फ्री मुंबई' अभियानांतर्गत चार लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात येत असून अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांत दोषी आढळणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाने ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन, रडार, स्पीडबोट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. राज्यात ९ हजार ७६२ पोलीस निवासस्थानांची कामे सुरू असून मुंबईत ४० हजार नवीन पोलीस निवासस्थाने उभारण्यात येणार आहेत. तसेच ९३ अत्याधुनिक पोलीस ठाण्यांची उभारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पोलिसांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असून ही समिती ३ महिन्यांत अहवाल सादर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा व्यवस्थापनाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नाग नदी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जायकामार्फत २,४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, सांडपाणी वाहिन्या आणि पंपिंग स्टेशन उभारले जात आहेत. नळगंगा–वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची अंतिम मान्यता मिळताच याच वर्षी काम सुरू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील विकास, शेतकरी कल्याण, कायदा व सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची शासनाची भूमिका कायम राहील.

अधिवेशनाच्या समारोपावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव आहे. त्यांच्या श्रम, श्रद्धा आणि त्यागातूनच महाराष्ट्राचा विकास घडतो. त्यांच्या आशीर्वादाने राज्याला नवाचार आणि नवा आकार देण्याचे काम शासन करेल."

0000

ऐतिहासिक निर्णयाला शेतकरी भगिनींची दाद

'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, 2026' च्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल आज विधान भवन, मुंबई येथे काही भगिनींनी भेट घेऊन कृतज्ञता व्यक्त केली.

त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, मनातील विश्वास आणि प्रेमाने दिलेले आशीर्वाद हेच माझ्या कार्याला मिळालेले सर्वात मोठे बळ आहे, अशा भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या. 

राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण

शेती ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत केवळ तात्पुरता दिलासा देणे पुरेसे नसून शेतकरी पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, उत्पादनक्षम बनेल आणि भविष्यात कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकणार नाही, अशी दीर्घकालीन व्यवस्था उभी करणे आवश्यक ठरते.

राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण

याच व्यापक दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी आणि सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिली जात आहे.

कर्जमुक्तीचा मूलभूत उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा असला, तरी त्यामागील व्यापक विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा पतपुरवठ्यास पात्र होतो. नव्याने पीककर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे तो वेळेवर बियाणे, खते, औषधे आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते आणि शेती अधिक सक्षम बनते.

या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जात आहे. त्याचबरोबर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement - OTS) योजना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची संधी उपलब्ध झाली आहे.

शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार केला आहे. त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक शिस्त, वेळेवर कर्जफेड आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. ही बाब शाश्वत वित्तीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी डिजिटल माध्यमातून केली जात आहे. महाआयटीच्या प्रणालीद्वारे आधार प्रमाणीकरण, ऑनलाइन पडताळणी, बँकांची संगणकीय माहिती आणि थेट लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, बँका, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. मोबाईल संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची तसेच तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास अधिक बळकट होईल.

शाश्वत कृषी विकासाचा विचार केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित राहत नाही. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतीमालावर आधारित उद्योग-व्यवसायांना चालना देणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करणे, शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे, तातडीच्या पणन व्यवस्था विकसित करणे, वेळेवर पतपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे. या सर्व बाबी परस्परपूरक असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शेती अधिक लाभदायक होण्यास मदत होईल.

सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीक नियोजन यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सक्षम पणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. या सर्व घटकांची सांगड कर्जमुक्तीशी घालण्यात आल्याने ही योजना शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक आराखड्याचा भाग ठरते.

आजच्या काळात हवामान बदल हे शेतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक आणि बाजारपेठेशी जोडलेला शेतकरी निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. कर्जमुक्तीमुळे निर्माण होणारे आर्थिक स्थैर्य, वेळेवर मिळणारा पतपुरवठा, आधुनिक शेती पद्धतींचा स्वीकार आणि मजबूत कृषी पायाभूत सुविधा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अधिक शाश्वत, सक्षम आणि स्पर्धात्मक कृषी व्यवस्था होय.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही त्यामुळे केवळ कर्जमाफीची योजना नाही. ती शेतकऱ्याला नव्याने उभारी देणारी, आर्थिक विश्वास पुनर्स्थापित करणारी, डिजिटल सुशासनाला चालना देणारी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन शाश्वत विकासाला दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. आर्थिक दिलासा, पतपुरवठा, सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुखी, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक धोरणातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

 - प्रवीण टाके

उपसंचालक,

विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

 

हिंगोली, लातूर, नांदेडमध्ये भूकंपाचे सौम्य धक्के

 

नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता सतर्क राहण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

​लातूर, दिनांक ०९ (विमाका) : हिंगोली, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये आज (ता.९ जुलै) मध्यरात्रीपासून ते पहाटेपर्यंत भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले.  मध्यरात्री ०१:३७ वाजता बसलेल्या पहिल्या भूकंपाची तीव्रता ४.६ रिश्टर स्केल इतकी नोंदवली गेली. यानंतर पहाटे ०२:१५, ०२:१७ आणि ०३:२३ वाजताही अनुक्रमे ३.६, ३.९ आणि ४.१ रिश्टर स्केल तीव्रतेचे धक्के जाणवले. ​या भूकंपाचा मुख्य केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील शिरली येथे होता.  या भूकंपामुळे कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

नागरिकांना आवाहन

भूकंपाचे धक्के जाणवत असताना नागरिकांनी तातडीने घराबाहेर पडून मोकळ्या जागेत जावे. दगड-मातीचे कच्चे बांधकाम असलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी अधिक सतर्क राहावे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाने दिलेल्या अधिकृत माहितीची आणि सूचनांचीच नोंद घ्यावी, असे आवाहन संबंधित जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.