पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागाचे आवाहन

लातूर ,दिनांक ०७ (‍विमाका) : लातूर विभागातील संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, सीताफळ, द्राक्ष, हळद आणि अंजीर या १० फळपिकांसाठी ‘पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२६’ जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेत महसूल मंडळ हा घटक धरून लातूर विभागातील जिल्ह्यांमध्ये विमा संरक्षण दिले जाणार असून, विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाने शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. योजनेत सहभागी न होणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीच्या ७ दिवस अगोदर बँकेला घोषणापत्र देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांच्या खात्यातून विम्याचा हप्ता कापला जाणार नाही. अधिसूचित क्षेत्रात स्वतःची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह भाडेपट्ट्याने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेस पात्र आहेत. मात्र, भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्यांना नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. योजनेअंतर्गत प्रति शेतकरी किमान क्षेत्र मर्यादा २० गुंठे (०.२० हेक्टर) आणि कमाल क्षेत्र मर्यादा दोन्ही हंगाम मिळून ४ हेक्टरपर्यंत राहील.

लातूर विभागातील जिल्ह्यांसाठी जिल्हा समूह निहाय विमा कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार परभणी, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांसाठी 'भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड' (AICIL), लातूर जिल्ह्यासाठी 'बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड' तर हिंगोली जिल्ह्यासाठी 'इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड' मार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे.

पीकनिहाय अंतिम मुदत 

मृग बहार २०२६ अंतर्गत संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, द्राक्ष आणि हळद या पिकांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १४ जुलै २०२६ ही आहे. तर सीताफळ आणि अंजीर या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना ३१ जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज करता येईल.

आवश्यक कागदपत्रे व महत्त्वाच्या अटी 

योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड, ॲग्रिस्टॅक नोंदणी (Agristak), बँक खाते तपशील, जमीन धारणा उतारा (७/१२ व ८अ) आणि जिओ टॅग फोटो असणे आवश्यक आहे. तसेच डिजिटल पीक सर्वेक्षण (DCS) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सीएससी (CSC) सेतू केंद्रावरून अर्ज करण्यासाठी शासनाने प्रति शेतकरी ४० रुपये सेवा शुल्क निश्चित केले आहे. योजनेत कोणताही गैरप्रकार किंवा बोगस विमा उतरविल्याचे आढळून आल्यास संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक पुढील ५ वर्षांकरिता विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित केला जाईल, अशी माहितीही कृषी विभागाने दिली आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती www.pmfby.gov.in किंवा www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर आहे.

शेतकऱ्यांनी हवामानाच्या स्थितीनुसार नियोजन करावे

8 जुलैपासून राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पावसात घट

मुंबई, दि 7 : जुलैच्या सुरुवातीला मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली असली तरी राज्यातील विविध भागांमध्ये आतापर्यंत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे, विशेषतः खानदेश (धुळे आणि नंदुरबार जिल्हे), मध्य महाराष्ट्र (अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्हे), पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागाचा यामध्ये समावेश आहे. 8 जुलैपासून राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पावसाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होण्याचा अंदाज असून, ही परिस्थिती किमान पुढील 10 दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे.

 

या दरम्यान राज्यातील विविध भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस अपेक्षित आहे. तसेच, राज्यातील कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्राथमिक अंदाजानुसार जुलै महिन्याच्या उत्तरार्धात पूर्वार्धाच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण कमी राहू शकते.  शेतकऱ्यांनी हवामानाच्या या स्थितीनुसार शेतीचे नियोजन करावे. ⁠राज्यातील ज्या भागांमध्ये अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही, तिथे शेतकऱ्यांनी जमिनीत पुरेसा ओलावा निर्माण झाल्याशिवाय पेरणीची घाई करू नये, असे आवाहन राज्याच्या कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.

*******

धाराशिव जिल्ह्यात तीन लाख ८९ हजार २३ शेतकऱ्यांची अँग्रीस्टॅक आयडीची नोंदणी पूर्ण - जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार

धाराशिव, दि.७ जुलै (जिमाका):  राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अँग्रीस्टॅक (AgriStack) उपक्रमात धाराशिव जिल्हा सातत्याने उल्लेखनीय प्रगती करत आहे. ७ जुलै २०२६ पर्यंत जिल्ह्यातील ४ लाख ७७ हजार ४४ खातेदारांपैकी ३ लाख ८९ हजार २३ शेतकऱ्यांची अँग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण झाली आहे. धाराशिव जिल्ह्याची एकूण प्रगती ८१.५५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ६ जुलै रोजी एकाच दिवसात जिल्ह्यात २५ नवीन नोंदणीची भर पडली. तालुकानिहाय पाहता तुळजापूर येथे सर्वाधिक ९,धाराशिव येथे ६,भूम, उमरगा आणि परंडा येथे प्रत्येकी ३,वाशी येथे १ नोंदणी झाली.कळंब आणि लोहारा तालुक्यात त्या दिवशी नवीन नोंदणी झाली नाही.

तालुकानिहाय प्रगतीमध्ये कळंब तालुका ८६.२९ टक्के नोंदणीसह अव्वल असून,त्यापाठोपाठ उमरगा (८५.७१ टक्के),वाशी (८५.०७ टक्के),लोहारा (८३.२६ टक्के), परंडा (८२.६६ टक्के),भूम (८०.२१ टक्के),धाराशिव (७९.५९ टक्के) आणि तुळजापूर (७५.५० टक्के) असा क्रम आहे.

अँग्रीस्टॅक ही देशातील शेती क्षेत्राला डिजिटल बळ देणारी महत्त्वपूर्ण प्रणाली असून,प्रत्येक शेतकऱ्याचा स्वतंत्र डिजिटल कृषी ओळख क्रमांक (Farmer ID) तयार केला जात आहे.या आयडीमुळे शेतकऱ्यांची जमीन,पिके आणि शासकीय योजनांशी संबंधित माहिती एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे विविध योजनांचा लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक,सुलभ आणि वेगवान होईल.

भविष्यात पीकविमा,पीक नोंदणी, कृषी अनुदाने, पीक कर्ज,नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई,कृषी सल्ला,विविध शासकीय योजना तसेच शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यांसारख्या अनेक सेवांसाठी अँग्रीस्टॅक फार्मर आयडी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने हा आयडी तयार करून घेणे ही काळाची गरज असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करताना सांगितले की,ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप अँग्रीस्टॅक नोंदणी केलेली नाही,त्यांनी विलंब न करता जवळच्या कृषी विभाग, ग्रामस्तरीय सुविधा केंद्र किंवा संबंधित नोंदणी केंद्रावर जाऊन आपली नोंदणी पूर्ण करावी. अँग्रीस्टॅक फार्मर आयडी हा भविष्यातील डिजिटल कृषी व्यवस्थेचा पाया ठरणार असून, शासकीय योजनांचा लाभ कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याकडे हा क्रमांक असणे अत्यावश्यक आहे. शासनाच्या कृषीविषयक सेवांचा लाभ वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा,यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी अँग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करून या डिजिटल उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा,असेही त्यांनी आवाहन केले.

नांदेड-मुंबई, टनकपूर-नांदेड दरम्यान नवीन एक्सप्रेस गाड्या सुरू

-रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या हस्ते हिरवा झेंडा

लातूर, दिनांक ०६ (विमाका): मराठवाड्याच्या रेल्वे संपर्कात आज मोठी भर पडली आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आज व्हिडिओ कॉन्सनसिंगद्वारे नांदेड-मुंबई आणि टनकपूर-नांदेड या नवीन एक्सप्रेस गाड्यांना हिरवा झेंडा दाखवून शुभारंभ केला. या सोहळ्यासोबतच टनकपूर-पिलीभीत रेल्वे सेवेचा शाहजहानपूरपर्यंत विस्तारही करण्यात आला. या विशेष प्रसंगी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी व्हिडिओ संदेशाद्वारे विचार मांडले आणि जनतेचे अभिनंदन केले.

नांदेड रेल्वे स्थानकांवर उत्साहाचे वातावरण

या  प्रसंगानिमित्त नांदेड, टनकपूर आणि पिलीभीत रेल्वे स्थानकांवर विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. नांदेड रेल्वे स्थानकावरील सोहळ्याला खासदार अशोकराव चव्हाण, नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेच्या महापौर कविता मुळे, खासदार डॉ. अजित गोपछडे, खासदार रवींद्र चव्हाण आणि खासदार बळवंत वानखेडे उपस्थित होते. विधान परिषदेचे सदस्य अमरनाथ राजूरकर, दक्षिण मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक संजय कुमार श्रीवास्तव आणि विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक प्रदीप कामले यांच्यासह रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी व मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

श्रद्धा, पर्यटन आणि विकासाला मिळणार चालना

उपस्थितांना संबोधित करताना केंद्रीय रेल्वेमंत्री वैष्णव यांनी सांगितले, टनकपूर-नांदेड एक्सप्रेसची सुरुवात ही जनतेच्या दीर्घकाळापासूनच्या अपेक्षेची पूर्तता आहे. ही नवीन रेल्वे सेवा उत्तराखंड आणि महाराष्ट्र यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत करेल. नांदेड येथील पवित्र तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वाराला जाणाऱ्या भाविकांसाठी ही मोठी सुविधा ठरेल. नांदेड-मुंबई एक्सप्रेसमुळे मराठवाडा परिसरातील, विशेषतः वाशीम, हिंगोली आणि वसमत येथील प्रवाशांना मुंबईशी अधिक सुलभ रेल्वे संपर्क उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

रेल्वे जाळ्यांचे सक्षमीकरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या १२ वर्षांत भारतीय रेल्वेने केलेल्या प्रगतीचा रेल्वेमंत्र्यांनी आवर्जून उल्लेख केला. या कालावधीत ३७,००० किलोमीटरहून अधिक नवीन रेल्वेमार्ग टाकले असून रेल्वे जाळ्याचे ९९.६ टक्के विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. मध्यमवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारा व सुरक्षित प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. बुलेट ट्रेन आणि समर्पित मालवाहतूक मार्ग (Dedicated Freight Corridors) प्रकल्प वेगाने प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांकडून जनतेचे अभिनंदन

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन्ही नवीन रेल्वे सेवांच्या प्रारंभाबद्दल नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या. ही सेवा वसमत, हिंगोली, वाशीम, अकोला आणि नांदेड जिल्ह्यातील प्रवाशांसाठी थेट आणि अत्यंत सोयीची ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही या गाडीमुळे दोन्ही राज्यांतील श्रद्धा, पर्यटन आणि विकासाला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

सामाजिक व आर्थिक विकासाला गती

नांदेड येथील कार्यक्रमात बोलताना खासदार अशोकराव चव्हाण यांनी सांगितले, या दोन नवीन रेल्वे सेवांमुळे नांदेड आणि मराठवाड्याचा देशातील प्रमुख शहरांशी संपर्क अधिक सुदृढ होईल. महापौर कविता मुळे यांनी ही एक्सप्रेस विद्यार्थी, भाविक आणि व्यावसायिकांसाठी विशेष लाभदायक ठरेल.परिसराच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाला चालना देईल, असा विश्वास व्यक्त केला. खासदार डॉ. गोपछडे आणि खासदार चव्हाण यांनीही या निर्णयाबद्दल केंद्र सरकारचे आभार मानत पर्यटनाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला दक्षिण मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक संजय कुमार श्रीवास्तव यांनी सर्व पाहुण्यांचे स्वागत केले.

आळंदी व देहू येथे येणाऱ्या वारकऱ्यांनी पुण्यातच वारीमध्ये सहभागी व्हावे - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

                      मुंबई, दि. ६ :   इंद्रायणी नदीला मोठ्या प्रमाणात पूर आला. आळंदी शहरात प्रवेश करणारे नदीवरील चारही पूल पाण्याखाली गेले आहेत. त्यामुळे सध्या आळंदी शहरात येणे सुरक्षित नाही. ज्या वारकरी, भाविकांनी आळंदीच्या दिशेने प्रवास सुरू केला आहे, त्यांनी ज्या ठिकाणी आहात, त्या ठिकाणीच सुरक्षित थांबावे.  देहू व आळंदी येथे न जाता पुणे शहरात वारीमध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, प्रशासन, पोलीस यंत्रणा व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. अफवांवर विश्वास ठेवू नये. तसेच नदीपात्र, घाट परिसर व बंद करण्यात आलेल्या पुलांकडे जाणे टाळावे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करत आहे. सर्वांनी संयम बाळगून प्रशासनाला सहकार्य करावे. काही वारकरी बांधव पुणे शहरापर्यंत आले असल्यास त्यांनी पुणे शहरातच थांबावे,  असेही आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी  केले आहे.

०००

सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र !

 

विशेष लेख -3                                                                                                       दिनांक 03.07.2026

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत अशी योजना आहे. थकीत कर्जाचा डोंगर उपसल्यामुळे ५६ लाख शेतकरी पुन्हा एकदा बँकिंग प्रवाहाशी जोडले जातील, ज्यामुळे त्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि बी-बियाणांसाठी पतपुरवठा उपलब्ध होईल. संपूर्ण कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यास प्रोत्साहनपर लाभांबाबत आपण यापूर्वीच्या लेखात समजून घेतलं. आज आपण या योजनेसाठी अपात्रताधारक कोण असतील, याबाबतही चर्चा करू.

ही योजना केवळ एक कर्जमाफीची वा कर्जमुक्तीची घोषणा नाही, तर तंत्रज्ञानाची अचूक जोड देऊन राबवली जाणारी एक ऐतिहासिक मोहीम आहे. या पारदर्शक पद्धतीमुळे मध्यस्थांचा सुळसुळाट थांबेल आणि आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल. आता गरज आहे ती फक्त एकाच गोष्टीची-शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून आपले डिजिटल प्रमाणीकरण वेळेवर पूर्ण करण्याची ! तरच या ऐतिहासिक योजनेचा खरा उद्देश सफल होण्यास मदत होईल.

कर्जाच्या ओझ्याखाली ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने शेती करण्यासाठी बळ मिळणार आहे. २ लाखांची मुदत, OTS मधील लवचिकता आणि नियमित कर्जदारांना दिलेले प्रोत्साहन यांमुळे ही योजना मागील योजनांपेक्षा अधिक सर्वसमावेशक ठरणारी आहे.
          पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणारच. पण या योजनेतील अपात्रताधारक कोण आहेत, याचीही माहिती असणे आवश्यक आहे. या योजनेत राजकीय, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणारे व्यक्ती, ‍निवृत्तीवेतनधारक अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार मात्र, या योजनेसाठी पात्र असतील.

आजी- माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी, अधिकारी ज्यांचे मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे. महावितरण, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळ, राज्य परिवहन महामंडळ इ. मधील ₹२५,००० पेक्षा जास्त वेतन असलेले कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती., ज्यांचे मासिक पेन्शन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून)., कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.,  सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रूपये २५ हजार पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती योजनेसाठी अपात्र असतील.

केवळ शेतकऱ्यांना थकबाकी मुक्त करणे, हा या योजनेचा उद्देश नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मविश्वासाने उभे करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणे, हे मुख्य ध्येय आहे. 'सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र' या मंत्राचा उच्चार करत, ही योजना राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी खऱ्या अर्थाने एक मैलाचा दगड ठरेल यात शंका नाही.                                            (क्रमश:)

 -डॉ. श्याम टरके,

                                                                          सहायक संचालक (माहिती)

          विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

*****

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : पात्र थकीत कर्जखात्यांवर व्याज न आकारण्याचे जिल्हा बँकांना आदेश

 विशेष वृत्त

लातूर, दि. ०२ : राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६' अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेतील कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता योजनेस पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्ज खात्यांवर ०१ एप्रिल २०२६ ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंतच्या कालावधीसाठी व्याज आकारणी करू नये, असे आदेश शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत.

राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत ३० जून २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र पीककर्जे या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. अशा पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असून, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर एकवेळ समजोता योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभही देण्यात येणार आहे.

या योजनेत अल्पमुदतीची पीककर्जे तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित पीककर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करणे, कर्जखात्यांचे पडताळणीकरण, आधार प्रमाणीकरण आणि त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम संबंधित कर्जखात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष खात्यात जमा होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जावर व्याज आकारल्यास त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन पात्र शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कर्जमुक्तीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत थकीत पीककर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आदेशामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या थकबाकीत अनावश्यक वाढ होणार नसून, कर्जमुक्तीनंतर त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्याचाही मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. कर्जमुक्ती योजनेची पारदर्शक आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अंतर्गत लोकहिताच्या दृष्टीने हा आदेश जारी करण्यात आला असून, योजनेतील कर्जमुक्ती व एकवेळ समजोता योजनेस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत कर्जावर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.