बचतगटांच्या बळावर ग्रामीण महिलांची भरारी ; ‘उमेद’ अभियानातून आर्थिक स्वावलंबनाची नवी दिशा

 

* १५,३८० स्वयं सहायता समूहांच्या माध्यमातून सुमारे दीड लाख कुटुंबांचा सहभाग

* “मिनी सरस” प्रदर्शनात १०० स्टॉल्सद्वारे ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ; फूड कोर्टमधून पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचा अनुभव

* ‘उमेद’ अभियानातून सुमारे ९९,२७६ महिला - लखपती दीदी

* महिला केंद्रित टुरिस्ट बस प्रकल्पामुळे पर्यटनास चालना

धाराशिव,दि.१५ एप्रिल (जिमाका) जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांमुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत असून,बचतगटांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळत आहे.

जिल्हा परिषद धाराशिव अंतर्गत जिल्हास्तरीय विक्री व प्रदर्शन “मिनी सरस” चे आयोजन लेडीज क्लब मैदान, धाराशिव येथे दिनांक २४ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत करण्यात आले होते.या प्रदर्शनात स्वयं सहायता समूहातील महिला भगिनींनी उत्पादित केलेल्या दर्जेदार उत्पादनांची व खाद्यपदार्थांची विक्री करण्यासाठी सुसज्ज अशा १०० स्टॉल्सची उभारणी करण्यात आली होती.प्रदर्शनादरम्यान धाराशिवकरांसाठी वेगळा फूड कोर्ट उभारण्यात आला होता,ज्यामध्ये ग्रामीण बाज असलेल्या रुचकर व चविष्ट खाद्यपदार्थांचा आस्वाद नागरिकांनी घेतला.

जिल्ह्यात एकूण १५ हजार ३८० स्वयं सहायता समूहांची स्थापना करण्यात आली असून सुमारे दीड लाख कुटुंबे या अभियानाशी जोडली गेली आहेत.यासोबतच ८०३ ग्रामसंघ,५५ प्रभागसंघ, ५२१ महिला उत्पादक गट आणि महिलांच्या ११ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे महिलांना केवळ आर्थिक आधारच मिळाला नसून त्यांचा आत्मविश्वासही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सुमारे ९९ हजार २७६ महिला “लखपती दीदी” बनल्या आहेत.

बचतगटांमुळे महिलांना नियमित बचत, कर्ज सुविधा,लघुउद्योग उभारणी आणि कौशल्य विकासाच्या संधी मिळाल्याने त्यांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल झाला आहे.पूर्वी घरगुती जबाबदाऱ्यांपुरत्या मर्यादित असलेल्या महिला आता व्यवसाय,विपणन आणि निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेत आहेत.

दरम्यान,जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत टुरिस्ट बस प्रकल्प राबविण्यात येत असून यासाठी ७६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.या निधीतून दोन १७ सीटर एसी अर्बनिया बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत.हा प्रकल्प जिल्हा आणि जिल्ह्याबाहेरील पर्यटन विकासाला चालना देणारा ठरणार असून ग्रामीण महिलांसाठी उपजीविकेचे विविध स्रोत उपलब्ध करून देणार आहे.

हा प्रकल्प तुळजापूर केंद्रित असून,येथे येणाऱ्या भाविकांना जिल्ह्यातील इतर पर्यटन व ऐतिहासिक स्थळांची माहिती मिळावी यासाठी विशेष टुरिस्ट पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. तुळजापूर -नळदुर्ग-अक्कलकोट - पंढरपूर आणि तुळजापूर -तेर -येरमाळा - सरमकुंडी- सोनारी-परंडा असे दोन मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत.

या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो पूर्णपणे महिलांद्वारे कार्यान्वित केला जाणार असून “महिला गाईड” चीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच निवास,भोजन व दर्शन व्यवस्थेसारख्या सेवा देखील महिला स्वयं सहायता समूहांच्या माध्यमातून दिल्या जाणार आहेत.

या सर्व उपक्रमांमुळे ग्रामीण महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असून त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे.बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांनी केवळ स्वतःचेच नव्हे तर संपूर्ण कुटुंबाचे व समाजाचे जीवनमान उंचावण्यास हातभार लावला आहे.त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणात बचतगटांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासक्षमीकरण

यशकथा : जिद्द, धाडस आणि यश.. अमृताताईंची क्रीडा क्षेत्रात प्रेरणादायी झेप

 

रेणापूरकरर्स नेक्सस स्पोर्ट्स अकॅडमी; क्रीडा क्षेत्रात आदर्शवत वाटचाल”

केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने महिला सक्षमीकरणासाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबनाची संधी मिळत असून अनेक महिला उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत.

नांदेड येथील श्रीमती अमृता रेणापूरकर या अशाच यशस्वी महिला उद्योजिकांपैकी एक आहेत. पारंपरिक व्यवसायाच्या चौकटीत न अडकता त्यांनी वेगळ्या क्षेत्रात पाऊल ठेवत स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. धाडस, चिकाटी आणि नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन यांच्या जोरावर त्यांनी आपल्या व्यवसायात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे.

अनेक महिलांनी पारंपरिक व्यवसायाची निवड केली असताना अमृता रेणापूरकर यांनी वेगळा मार्ग स्वीकारत नवीन संधी शोधल्या आणि त्या यशस्वीपणे साध्य केल्या. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे त्या केवळ स्वतःपुरत्याच मर्यादित राहिल्या नाहीत, तर इतर महिलांसाठीही प्रेरणास्थान ठरल्या आहेत.

नांदेड शहरात अशा यशस्वी महिला उद्योजिका घडत आहेत ही बाब निश्चितच अभिमानास्पद आहे. त्यांच्या या यशकथेमुळे इतर महिलांनाही स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची आणि नव्या क्षेत्रात संधी शोधण्याची प्रेरणा मिळत आहे.

नांदेड ग्रामीण व निमशहरी भागातील होतकरू खेळाडूना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सन 2022 मध्ये स्थापन झालेली रेणापूरकरर्स नेक्सस स्पोर्ट्स अकॅडमी आज क्रीडा क्षेत्रातील एक यशस्वी आणि प्रेरणादायी उपक्रम ठरली आहे. अल्पावधीतच या अकॅडमीने शिस्त, गुणवत्ता आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणाच्या जोरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

या अकॅडमीच्या स्थापनेमागे श्रीमती अमृता देव रेणापूरकर यांची दूरदृष्टी, जिद्द, चिकाटी, मेहनत आहे. त्यांनी आपले पती श्री. आशिष बलभीमराव रेणापूरकर यांच्या क्रीडा प्रवासाचा जवळून अनुभव घेतला. या प्रवासातून त्यांना खेळाडूंना भेडसावणाऱ्या अडचणी, विशेषतः नांदेडसारख्या ठिकाणी व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या मर्यादित संधी यांची जाणीव झाली. याच जाणिवेतून त्यांनी नवोदित खेळाडूंसाठी सक्षम व्यासपीठ उभारण्याचा संकल्प केला व प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणला.

या अकॅडमीची सुरुवात शिवाजी नगर, नांदेड येथे झाली. सुरुवातीला लहान स्वरूपात सुरू झालेला हा उपक्रम स्थानिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने विस्तारला गेला आणि पुढे तरोडा येथे दुसरी शाखा सुरू करण्यात आली. आज तरोडा शाखा ही या यशस्वी प्रवासाचे प्रमुख केंद्र बनली आहे.

सध्या अकॅडमीमध्ये 80 पेक्षा अधिक विद्यार्थी 6 प्रशिक्षित व प्रमाणित कोर्सेसच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेत आहेत. तसेच 2 कर्मचाऱ्यांसह एकूण 8 जणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. अकॅडमीमध्ये बास्केटबॉल, फुटबॉल व क्रिकेट या खेळांचे नियोजनबद्ध आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या शिस्त, संघभावना या महत्वाच्या असून, व्यक्तिमत्व विकासावर विशेष भर दिला जातो

श्रीमती अमृता देव रेणापूरकर यांना अकॅडमीच्या प्रगतीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, नांदेड यांच्याकडून 25 टक्के अनुदान तसेच युनियन बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडून 20 लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले. या आर्थिक सहाय्यामुळे पायाभूत सुविधा उभारणी व अकॅडमीचा विस्तार अधिक सक्षमपणे करणे त्यांना साध्य झाले.

रेणापूरकर’स नेक्सस स्पोर्ट्स अकॅडमी ही केवळ क्रीडा प्रशिक्षण देणारी संस्था नसून ती नवोदित खेळाडूंचे भविष्य घडविणारी एक सक्षम व्यासपीठ ठरत आहे. येथील विद्यार्थी जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटवतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

ही यशोगाथा केवळ एका अकॅडमीची नाही, तर स्वप्न पाहण्याची, त्या स्वप्नासाठी झटण्याची आणि समाजासाठी नवे आदर्श निर्माण करण्याची प्रेरणादायी कहाणी आहे. 

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण 

अलका राजेंद्र पाटील

उपसंपादक

जिल्हा माहिती कार्यालय,

नांदेड

नारी शक्ती वंदन :लोकशाहीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात

 

भारताच्या लोकशाही प्रवासातील काही क्षण केवळ कायदेशीर बदल नसतात, तर ते एका नव्या युगाची नांदी ठरतात. नवीन संसद भवनात पहिले विधेयक म्हणून सादर झालेला 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हा असाच एक आश्वासक टप्पा आहे. २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आजपासून (१६ एप्रिल २०२६) सुरू होणारे संसदेचे तीन दिवसीय विशेष सत्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. हे केवळ धोरणात्मक पाऊल नसून, निम्म्या लोकसंख्येला 'धोरणकर्ते' म्हणून मुख्य प्रवाहात आणणारे 'संविधानिक अधिष्ठान' आहे.

महिला आरक्षणाचा प्रवास जवळपास तीन दशकांचा आहे. १९९६ मध्ये सुरू झालेला हा संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. महिलांच्या हाती 'कायदेशीर सत्ता' देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्ण करत आहे. हा कायदा केवळ ३३% आरक्षणापुरता मर्यादित नसून, तो सत्तेच्या रचनेत महिलांना 'प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व' देतो.

*विशेष सत्रातील संशोधने आणि पुढील दिशा

या कायद्याच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) आवश्यक आहे. १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान चालणाऱ्या विशेष सत्रात यावर सखोल चर्चा होऊन महत्त्वाची संशोधने मांडली जातील. यामध्ये २०११ च्या जनगणनेला आधार मानून परिसीमन करण्याची आणि लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रक्रियेनंतर परिसीमन आयोगाची नियुक्ती आणि आरक्षित जागांचे चक्राकार पद्धतीने वाटप होईल.

*प्रतिनिधित्वाचा नवा समतोल

सध्या लोकसभेतील महिला खासदारांचे प्रमाण एकूण संख्येच्या अवघे १४% आहे. नवीन तरतुदींमुळे ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यामुळे कायदेमंडळातील चर्चेचा दर्जा आणि संवेदनशीलता वृद्धिंगत होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लाखो महिलांच्या अनुभवाच्या विस्तारासाठीचा हा पुढचा टप्पा आहे. आता महिला केवळ 'सरपंच-पती'च्या सावलीत न राहता, पंचायतीपासून थेट संसदेपर्यंत पोहोचतील. हा बदल त्यांना प्रतीकात्मक सत्तेकडून 'वास्तविक सत्ते'कडे घेऊन जाईल.

*सर्वसमावेशक न्याय आणि नेतृत्व विकास

अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांसाठी यात अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद आहे. यामुळे समाजातील शेवटच्या स्तरातील महिलेला निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळेल. मतदारसंघांच्या चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीमुळे राजकीय मक्तेदारी मोडीत निघेल आणि विविध भौगोलिक क्षेत्रांतून नवीन महिला नेतृत्व पुढे येईल.

*पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सक्षमीकरण

राजकीय आरक्षण हे सुरक्षित वातावरणातच यशस्वी होऊ शकते. जेव्हा एखादी स्त्री पाण्यासाठी होणारी पायपीट आणि चुलीच्या धुरापासून मुक्त होते, तेव्हाच तिच्याकडे समाजकार्यासाठी 'वेळ' उरतो. गेल्या दशकातील उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान आणि जल जीवन मिशन यांसारख्या उपक्रमांनी महिलांना तो सन्मान दिला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत ६९% घरांची मालकी महिलांकडे असणे, हे त्यांच्या सामाजिक सक्षमीकरणाचे मोठे उदाहरण आहे.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम स्त्रीच राष्ट्राचा विकासदर वाढवू शकते. 'मुद्रा' योजनेतील ७०% कर्जदार महिला असणे किंवा 'लखपती दीदी' आणि 'नमो ड्रोन दीदी' यांसारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, महिलांचा सहभाग वाढल्यास भारताच्या GDP मध्ये २७% वाढ होऊ शकते. कुशल महिला कार्यबळात सामील झाल्या तर भारताचा विकासदर वार्षिक ९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.

*'विकसित भारता'चा पाया

नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा २०४७ पर्यंतच्या 'विकसित भारता'चा जाहीरनामा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जोपर्यंत देशाच्या विकासात महिलांचा समसमान वाटा झाल्यास खऱ्या अर्थाने विकसित होऊ.

 तीन तलाक बंदी, 'झीरो-एफआयआर' आणि जलदगती न्यायालये यांमुळे महिलांना मिळालेले सुरक्षिततेचे कवच त्यांना नेतृत्वासाठी आत्मविश्वास देते.

आता 'ती' केवळ गृहिणी राहिलेली नाही, तर ती राष्ट्रनिर्माती आहे. जेव्हा स्त्री स्वतःच्या क्षमतेने सत्तेच्या केंद्रस्थानी येते, तेव्हा संपूर्ण राष्ट्राच्या भविष्याला नवी आणि आश्वासक दिशा मिळते.

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासक्षमीकरण 

*- डॉ. श्याम टरके

सहायक संचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

नारीशक्ती वंदन : कर्तृत्ववान स्त्रीशक्तीला मानाचा मुजरा

 

आजचा भारत वेगाने बदलत आहे, आणि या परिवर्तनाच्या केंद्रस्थानी उभी आहे सशक्त, सक्षम आणि आत्मविश्वासपूर्ण स्त्री. एकेकाळी  घराच्या चौकटीत मर्यादित मानली  जाणारी  स्त्री आज शिक्षण, प्रशासन, क्रीडा, उद्योग, विज्ञान, राजकारण आणि सामाजिक कार्य अशा प्रत्येक क्षेत्रात आपली ठळक छाप उमटवत आहे. स्त्रीच्या कर्तृत्वामुळे समाजाची  प्रगती  केवळ वेगवान नाही, तर अधिक समतोल, न्याय्य आणि संवेदनशील बनत आहे. “नारीशक्ती वंदन” ही संकल्पना म्हणजे या अद्वितीय योगदानाचा गौरव आणि स्त्रीशक्तीच्या सामर्थ्याला दिलेला सन्मान होय.

भारतीय संस्कृतीत स्त्रीला आदिशक्ती  मानले गेले आहे. माता, भगिनी, पत्नी आणि कन्या अशा विविध रूपांत ती  समाजाचा आधारस्तंभ राहिली आहे. परंतु आधुनिक काळात स्त्रीने केवळ कुटुंब व्यवस्थापनापुरते स्वतःला मर्यादित न ठेवता, समाजाच्या सर्वच क्षेत्रांत आपले अस्तित्व भक्कम केले आहे. शिक्षणामुळे तिच्या विचारांना दिशा मिळाली, आर्थिक स्वावलंबनामुळे आत्मविश्वास वाढला आणि बदलत्या सामाजिक दृष्टीकोनामुळे तिला संधींचे नवे आकाश प्राप्त झाले. त्यातून ती आपली प्रगती साधत आहे. तिचे आकाश विस्तारत आहे. ती अवकाश व्यापत आहे. 

राज्यात पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्राताई पवार असोत, किंवा राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, मुंबई महानगरपालिकेच्या पहिल्या अपर आयुक्त श्रीमती अश्विनी जोशी असोत... या सर्व प्रातिनिधीक स्वरुपात येथे सांगितल्या आहेत. अगदी  त्याच धर्तीवर हिंगोली  जिल्हाही  या परिवर्तनाचा साक्षीदार आहे. येथे अनेक महिलांनी आपल्या कार्यातून समाजाला नवी दिशा दिली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील माजी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती  सूर्यकांता पाटील, माजी  विधान परिषद सदस्य श्रीमती डॉ. प्रज्ञाताई सातव असोत... अगदी  नगरपालिकेच्या नूतन नगराध्यक्षा रेखा बांगर या त्यापैकीच एक प्रभावी  होत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये त्यांनी सक्षम नेतृत्व दाखवून दिले आहे. शहराच्या विकासासाठी त्यांनी राबविलेल्या उपक्रमांमुळे नागरिकांच्या जीवनमानात सुधारणा होत आहे. प्रशासनातील पारदर्शकता, स्वच्छता अभियान, पायाभूत सुविधा उभारणी आणि लोकसहभाग वाढविणे या बाबींमध्ये त्यांचा विशेष भर आहे. त्यांच्या कार्यातून हे स्पष्ट होते की, महिलांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळाल्यास विकास अधिक लोकाभिमुख, शाश्वत आणि संवेदनशील होतो.

याचप्रमाणे समाज कल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्त गीता गुट्टे यांनी वंचित, दिव्यांग आणि गरजू घटकांसाठी विविध उपक्रम राबवून प्रशासनाला मानवी स्पर्श दिला आहे. त्यांनी सामाजिक न्याय, समानता आणि समावेशक विकास या मूल्यांना केवळ धोरणांपुरते मर्यादित न ठेवता, प्रत्यक्ष कृतीतून साकारले आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे अनेक कुटुंबांना आधार मिळाला असून समाजातील दुर्बल घटकांमध्ये आत्मविश्वास आणि आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. 

क्रीडा  क्षेत्रातही  महिलांनी आपल्या जिद्दीच्या बळावर अनेक अडथळ्यांवर मात करत उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. अंध महिला क्रिकेटपटू गंगा कदम यांचे उदाहरण विशेष प्रेरणादायी आहे. दृष्टी नसतानाही त्यांनी आपल्या कष्ट, जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर क्रिकेटमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी  केली  आहे. “असंभव असे काहीच नाही” हा संदेश त्यांनी आपल्या जीवनातून दिला आहे. त्यांच्या यशामुळे समाजातील अनेक मुलींना आपल्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करण्याची प्रेरणा मिळते आहे.

आज स्त्री ही केवळ कर्तृत्ववान नाही, तर परिवर्तनाची वाहक बनली आहे. ती समाजातील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत आहे, नवनवीन संधींचा शोध घेत आहे आणि स्वतःसह इतरांनाही प्रगतीच्या दिशेने घेऊन जात आहे. शासनाच्या विविध योजना जसे की महिला सक्षमीकरण, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योजकता वाढविणाऱ्या उपक्रमांमुळे महिलांना पुढे जाण्यासाठी आवश्यक आधार मिळत आहे. त्याचबरोबर समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेमुळे महिलांच्या क्षमतांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक सकारात्मक झाला आहे. 

तथापि, अजूनही काही आव्हाने शिल्लक आहेत लैंगिक भेदभाव, शिक्षणातील असमानता, सुरक्षिततेचे प्रश्न आणि आर्थिक संधींची कमतरता. या समस्यांवर मात करण्यासाठी शासन, समाज आणि प्रत्येक व्यक्तीने एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. स्त्री-पुरुष समानता ही केवळ विचारांपुरती मर्यादित न राहता ती प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणे ही काळाची गरज आहे. 

“नारीशक्ती वंदन” हा केवळ एक घोष नाही, तर प्रत्येक स्त्रीच्या संघर्षाचा, जिद्दीचा, यशाचा आणि आत्मसन्मानाचा उत्सव आहे. स्त्रीशक्तीचा सन्मान आणि सक्षमीकरण हे केवळ सामाजिक कर्तव्य नसून राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यावश्यक आहे. आजची खरी गरज आहे ती प्रत्येक मुलीला दर्जेदार शिक्षण, समान संधी आणि सुरक्षित वातावरण देण्याची; कारण सशक्त स्त्री म्हणजे सशक्त कुटुंब; सशक्त कुटुंब म्हणजे सशक्त समाज; आणि सशक्त समाज म्हणजे सशक्त राष्ट्र हो, तर चला सर्वजण मिळून आपण आपले सशक्त राष्ट्र घडवूया.  

चला, नारीशक्तीला वंदन करूया… तिच्या कर्तृत्वाला मनापासून सलाम करूया ! 

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण 

- प्रभाकर बारहाते

प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी, हिंगोली

विशेष लेख: लेक लाडकी योजना: मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र शासनाचे महत्त्वपूर्ण पाऊल

 

मुलींच्या जन्माचे स्वागत व्हावे, त्यांचा सन्मान वाढावा आणि त्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने लेक लाडकी योजना १ एप्रिल २०२३ पासून कार्यान्वित केली आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदत नसून मुलींच्या सक्षमीकरणाचा आणि सामाजिक परिवर्तनाचा एक भक्कम आधार ठरत आहे. आतापर्यंत लातूर जिल्ह्यातील १० हजार २६ मुलींना या योजनेचा लाभ मजूर करण्यात आला आहे.

राज्यातील स्त्री जन्मदर वाढविणे आणि मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देणे हे या योजनेचे प्राथमिक ध्येय आहे. यासोबतच ग्रामीण व शहरी भागातील बालविवाहाची प्रथा रोखणे, मुलींच्या मृत्यूदरात घट करणे आणि त्यांना कुपोषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढणे यावर राज्य शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. मुलींना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवून त्यांच्या उज्ज्वल भविष्याची पायाभरणी करणे हा या योजनेचा व्यापक दृष्टिकोन आहे.

१ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्माला आलेल्या मुलीला लेक लाडकी योजनेचा लाभ दिला जातो. एका कुटुंबातील पहिल्या दोन मुलींना या योजनेचा लाभ घेता येतो. जर एखाद्या कुटुंबाला पहिले अपत्य मुलगा आणि दुसरे मुलगी असेल, तर त्या मुलीला या योजनेचा लाभ दिला जातो. यासाठी लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. तसेच, दुसऱ्या अपत्याच्या वेळी अर्ज करताना माता किंवा पित्याने कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

लाभाचे टप्पे आणि स्वरूप

‘लेक लाडकी’ योजना पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांसाठी अत्यंत लाभदायी ठरत आहे. पात्र कुटुंबातील मुलीला जन्मापासून ती १८ वर्षांची होईपर्यंत विविध पाच टप्प्यांत एकूण १ लाख १ हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य थेट बँक खात्यात दिले जाते. योजनेचे नियोजन अतिशय सूत्रबद्ध पद्धतीने करण्यात आले आहे: मुलीच्या जन्माचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात ५ हजार रुपये दिले जातात. मुलगी पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेते, तेव्हा ६ हजार रुपयांचे सहाय्य केले जाते. तिने सहावीत प्रवेश घेतल्यावर ७ हजार रुपयांचा लाभ दिला जातो. मुलगी अकरावीत गेल्यानंतर तिच्या शैक्षणिक खर्चासाठी ८ हजार रुपये दिले जातात आणि मुलीने वयाची १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर तिला ७५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळते, ज्यामुळे तिला पुढील उच्च शिक्षण किंवा करिअरसाठी मोठी मदत होते.

आवश्यक कागदपत्रे आणि अर्ज प्रक्रिया

लेक लाडकी योजनेचा लाभ घेण्याकरिता लाभार्थी मुलीचा जन्म दाखला, कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्नाचा तहसीलदार किंवा सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला, लाभार्थी व पालकांचे आधार कार्ड, बँक पासबुकची छायांकित प्रत आणि पिवळे किंवा केशरी रेशनकार्ड ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत. मुलीने १८ वर्षे पूर्ण केल्यानंतर अंतिम लाभ मिळवण्यासाठी ती अविवाहित असणे आणि तिचे नाव मतदार यादीत असणे गरजेचे आहे. अधिक माहितीसाठी अंगणवाडी सेविका, मुख्य सेविका आणि प्रकल्प स्तरावर एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधता येईल.

#महिलासक्षमीकरण 

#नारीशक्तीवंदन 

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, लातूर

संकटात महिलांना सावरणारं ‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ पीडित व गरजू महिलांना देत आहे आधार; तात्पुरत्या निवाऱ्याचीही सुविधा

 

नांदेड : केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, नांदेड अंतर्गत चालविण्यात येणारे सखी वन स्टॉप सेंटर हे संकटग्रस्त महिलांसाठी एक सुरक्षित व आधारदायी केंद्र ठरत आहे.

महिलांवरील कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये पीडित महिलांना एकाच छताखाली सर्व प्रकारची मदत मिळावी, या उद्देशाने केंद्र शासनाने या केंद्राची स्थापना केली आहे. या केंद्रामार्फत महिलांना कायदेविषयक मदत, वैद्यकीय सेवा, मानसिक, सामाजिक व कौटुंबिक समुपदेशन तसेच तात्पुरता निवारा अशा सर्व सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जातात.

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेले हे केंद्र महिला व बालविकास भवन, महात्मा फुले मार्केट शेजारी, गणेश नगर रोड, नांदेड येथे २४ तास सुरू असून, अनेक पीडित व गरजू महिलांना याचा लाभ मिळत आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून महिलांना संकटातून सावरण्यासाठी आणि आत्मविश्वासाने उभे राहण्यासाठी प्रभावी मदत मिळत आहे.

सखी वन स्टॉप सेंटर मध्ये शारीरिक, मानसिक, लैंगिक किंवा आर्थिक अत्याचार ग्रस्त महिलांना मदत मिळू शकते. याशिवाय कौटुंबिक हिंसाचार, मानवी तस्करी, बलात्कार, लैंगिक शोषण यासारख्या गंभीर घटनांतील पीडित महिलांना तातडीने आवश्यक सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. त्यामुळे महिलांना निर्भयपणे परिस्थितीचा सामना करण्यास मदत होते.

तसेच, १८१ महिला हेल्पलाईन ही सेवा देखील या केंद्रामार्फत २४ तास कार्यरत आहे. कोणत्याही संकटात असलेल्या महिलांनी किंवा अशा प्रकारची घटना आढळल्यास नागरिकांनी त्वरित १८१ या क्रमांकावर संपर्क साधून मदत मागावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.

#महिलासक्षमीकरण 

#नारीशक्तीवंदन

धाराशिवच्या महिलांची उद्योगक्षेत्रात झेप ; ६२२ उद्योजिकांनी घडविला नवा इतिहास

धाराशिव:  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामुळे जिल्ह्यातील महिलांनी उद्योग क्षेत्रात उल्लेखनीय भरारी घेतली असून, पारंपारिक चौकटीतून बाहेर पडत त्यांनी स्वावलंबनाचा नवा आदर्श निर्माण केला आहे.या योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या १०१५ प्रकल्पांपैकी तब्बल ६२२ प्रकल्प महिला उद्योजिकांचे असून, जिल्ह्यात ‘नारीशक्ती’ची प्रभावी ओळख निर्माण झाली आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम ही राज्य शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून,सुशिक्षित बेरोजगार महिला व युवकांना उद्योग उभारणीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देते.या योजनेमुळे महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी मिळत असून,त्या केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत नाहीत,तर कुटुंबाच्या उत्पन्नातही महत्त्वाचा वाटा उचलत आहेत.

जिल्ह्यात ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांनी विविध उद्योगांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे.विशेषतः ब्युटी पार्लर,पिठाची गिरणी,मिरची कांडप,खाद्यप्रक्रिया उद्योग,मसाला उद्योग अशा व्यवसायांत महिलांची संख्या लक्षणीय आहे.या उद्योगांमुळे स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मिती होत असून,अनेकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत आहे.

जिल्ह्यातील महिला उद्योजिकांनी विविध क्षेत्रांत आपली छाप पाडली आहे.उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ब्युटी पार्लर क्षेत्रात सुमारे ५३ महिला उद्योजिकांनी व्यवसाय सुरू केला आहे.पिठाची गिरणी या उद्योगात सुमारे २५ महिलांनी पुढाकार घेतला असून,मिरची कांडप उद्योगात २७ महिलांनी स्वतःचा व्यवसाय उभारला आहे.याशिवाय मसाला उद्योगात २९, खाद्यप्रक्रिया (फूड प्रोडक्ट्स) क्षेत्रात ८१,तसेच बेकरी,कुक्कुटपालन, सलून,झेरॉक्स व ई-सेवा केंद्र अशा विविध क्षेत्रांतही महिलांचा लक्षणीय सहभाग आहे.या उद्योगांमुळे महिलांना स्वावलंबनाची संधी मिळत असून,स्थानिक पातळीवर रोजगारनिर्मितीला चालना मिळत आहे.

महिलांच्या या उद्योजकीय पुढाकारामुळे केवळ त्यांचे वैयक्तिक सक्षमीकरण होत नाही,तर संपूर्ण कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे.ग्रामीण भागातील महिलांनी स्वतःचे उद्योग उभे करून सामाजिक बंधने मोडीत काढत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल सुरू केली आहे.

जिल्हा उद्योग केंद्राच्या माध्यमातून बँकांशी समन्वय साधून महिलांना कर्जप्राप्ती सुलभ करण्यात आली आहे.अर्ज प्रक्रिया,मार्गदर्शन आणि पाठपुरावा यामुळे महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे.परिणामी, धाराशिव जिल्हा महिला उद्योजकतेच्या क्षेत्रात राज्यात आदर्श ठरत आहे.एकूणच, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामुळे जिल्ह्यातील महिलांना उद्योग क्षेत्रात नवे दालन खुले झाले असून,महिला सक्षमीकरणातून विकास या संकल्पनेला प्रत्यक्ष बळ मिळाले आहे.

#महिलासक्षमीकरण 

#नारीशक्तीवंदन 

Maharashtra DGIPR