निरोगी मातृत्वाची हमी : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचा आधार महिलांसाठी मजबूत

भारतासारख्या मोठ्या आणि विविधतेने नटलेल्या देशात मातृ व बाल आरोग्य ही अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची बाब आहे. गर्भधारणेपासून ते बाळंतपणापर्यंत अनेक महिलांना कुपोषण,रक्तक्षय, आरोग्य तपासणीचा अभाव आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो.या पार्श्वभूमीवर गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना पोषण, आरोग्य आणि आर्थिक आधार देण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) सुरू केली.ही योजना केवळ आर्थिक मदत देणारी नसून मातृत्वाला सन्मान आणि सुरक्षितता देणारी महत्त्वाची पायरी ठरली आहे.

योजनेची गरज आणि पार्श्वभूमी

भारतीय राज्यघटनेतील कलम ४२ नुसार प्रसूतीसंदर्भात महिलांना आवश्यक संरक्षण आणि दिलासा देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.या संकल्पनेतूनच आधी ‘इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना’ काही जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आली होती. त्यानंतर तिचा विस्तार करून संपूर्ण देशभर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करण्यात आली.

योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

या योजनेचा मुख्य भर महिलांच्या आरोग्य आणि पोषणावर आहे.गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना सकस आहारासाठी प्रोत्साहन देणे,नियमित आरोग्य तपासणी सुनिश्चित करणे,सुरक्षित आणि संस्थात्मक प्रसूतीला चालना देणे,तसेच माता व अर्भक मृत्यूदर कमी करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.यासोबतच महिलांमध्ये आरोग्याबाबत जागरूकता वाढवणे आणि मातृत्वाला सामाजिक मान्यता देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

पात्रता आणि लाभार्थी

या योजनेचा लाभ पहिल्या जिवंत अपत्यासाठी गर्भवती आणि स्तनदा महिलांना दिला जातो.मात्र,सरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत आणि पगारी प्रसूती रजा मिळणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ लागू होत नाही.सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास महिलांसाठी ही योजना विशेषतः उपयुक्त ठरते.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत एकूण ५,००० रुपयांची आर्थिक मदत तीन टप्प्यांत दिली जाते. गर्भधारणेची नोंदणी केल्यानंतर पहिला हप्ता १ हजार रुपये,किमान एक आरोग्य तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर दुसरा हप्ता २ हजार रुपये आणि बाळाच्या जन्मानंतर त्याची नोंदणी व प्राथमिक लसीकरण पूर्ण झाल्यावर तिसरा हप्ता २ हजार रुपये दिला जातो. याशिवाय ‘जननी सुरक्षा योजना’ अंतर्गत संस्थात्मक प्रसूतीसाठी स्वतंत्र प्रोत्साहन दिले जाते.

अर्ज प्रक्रिया आणि अंमलबजावणी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात किंवा आरोग्य संस्थेत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.आधार कार्ड,बँक खाते,गर्भधारणा नोंदणी प्रमाणपत्र यांसारखी कागदपत्रे सादर करावी लागतात.ही प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने पीएमएमव्हीवाय-सीएएस प्रणालीद्वारे पार पडते आणि लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाते.महिला व बाल विकास मंत्रालय हे या योजनेचे नोडल विभाग असून अंगणवाडी सेविका,आशा कार्यकर्त्या आणि आरोग्य विभाग यांची तळागाळात महत्त्वाची भूमिका असते.जिल्हा आणि राज्यस्तरावर देखरेख यंत्रणा कार्यरत असून पीएफएमएस प्रणालीमुळे व्यवहारात पारदर्शकता राखली जाते.

या योजनेमुळे देशभरातील लाखो महिलांना थेट लाभ मिळाला आहे. संस्थात्मक प्रसूतींचे प्रमाण वाढले असून महिलांच्या पोषणातही सकारात्मक बदल दिसून येत आहे.महिलांमध्ये आरोग्य तपासणी आणि लसीकरणाबाबत जागरूकता वाढली आहे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मातृत्वाला कुटुंब आणि समाजात अधिक सन्मानाचे स्थान मिळाले आहे.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ही मातृत्वाला सुरक्षित,सन्माननीय आणि सक्षम बनवणारी प्रभावी योजना ठरली आहे.आर्थिक सहाय्याबरोबरच आरोग्य आणि पोषणाचा मजबूत आधार देत ही योजना देशाच्या निरोगी भविष्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.योग्य अंमलबजावणी आणि सातत्यपूर्ण सुधारणा यांमुळे ही योजना अधिक परिणामकारक ठरत आहे.             

संकलन

जिल्हा माहिती कार्यालय

धाराशिव

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण

विशेष लेख ‘सखी’ वन स्टॉप सेंटर माध्यमातून नांदेड येथे १ हजार १७५ महिलांना मिळाली मदत

 

घरगुती हिंसाचारापासून सामाजिक अन्यायापर्यंत कोणत्याही संकटात सापडलेल्या महिलांना एकाच ठिकाणी सर्वतोपरी मदत देत, ते नांदेडमधील ‘सखी’ वन स्टॉप सेंटर हे हे केंद्र आज शेकडो महिलांच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने ‘सखी’ ठरले आहे. कठीण प्रसंगात महिलांसाठी विश्वासाचं ठिकाण असलेले या सेंटर मध्ये आजघडीला 1 हजार 175 महिलांना मदत मिळाली आहे. 

समाजात आज महिलांना आदराचे स्थान असले तरी, आजही काही महिलांना घराच्या उंबरठ्याआड किंवा सार्वजनिक ठिकाणी विविध प्रकारच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी ‘कुणाकडे दाद मागावी?’ हा प्रश्न पीडितेसमोर डोंगरासारखा उभा असतो. याच प्रश्नाचे उत्तर म्हणून भारत सरकारने 'वन स्टॉप सेंटर'  अर्थात 'सखी केंद्र' ही संकल्पना अंमलात आणली. नांदेड येथे १७ जून २०१७ रोजी सखी केंद्राची स्थापना झाली आणि अवघ्या काही वर्षांतच हे केंद्र अन्यायग्रस्त महिलांच्या जीवनातील अंधार दूर करणारे दीपस्तंभ ठरले आहे. 

नांदेड जिल्ह्यातील ११७५ प्रकरणामध्ये महिलांना मिळाली मदत 

नांदेड येथील सखी केंद्राने गेल्या  काहीवर्षांतच केलेल्या कामगिरीचा आलेख अतिशय प्रभावी आहे. केंद्रात आतापर्यंत १ हजार १७५ महिलांनी आपला विश्वास दर्शवला असून, त्या सर्वांचे यशस्वीरीत्या समुपदेशन करण्यात आले आहे. घर सोडून जावे लागलेल्या किंवा असुरक्षित असलेल्या १०३  महिलांना केंद्राने मायेचा आडोसा (तात्पुरता निवारा) दिला. कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकलेल्या ६८५ महिलांना कायदेविषयक अधिकारी यांनी महिलेला अपेक्षित माहिती व न्यायालयीन प्रकरणंमध्ये पाठपुरावा करून न्याय मिळवून दिला, तर ३३ महिलांना त्यांची फिर्याद नोंदवण्यास व पोलीस दलाच्या मदतीने तत्काळ संरक्षण पुरवण्यात मदत केली आहे. याशिवाय, आरोग्य बिघडलेल्या ७२ महिलांना वैद्यकीय उपचार देऊन त्यांना शारीरिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात आले.

संकटकाळात १८१ नंबरवर संपर्क साधा

संकटात सापडलेल्या कोणत्याही महिलेने केवळ १८१ हा क्रमांक डायल केल्यास किंवा केंद्राला भेट दिल्यास, तिला न्यायाची आणि सुरक्षिततेची हमी मिळते. हि हेल्पलाईन २४ तास कार्यरत असते. आतापर्यंत महिला हेल्पलाईन (१८१) वरून आलेल्या १४७ प्रकरणांचा निपटारा करून केंद्राने आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे. 

विविध सेवा एकाच ठिकाणी

'सखी वन स्टॉप सेंटर'चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील 'एकात्मिक सेवा'. पीडित महिलेला तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशन, उपचारांसाठी रुग्णालय आणि सल्ल्यासाठी वकिलांकडे अशी पायपीट करण्याची गरज उरत नाही. नांदेडच्या या केंद्रात वैद्यकीय मदत, पोलीस साहाय्य, कायदेशीर सल्ला, मानसिक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अशा पाचही महत्त्वाच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. तातडीच्या प्रसंगी महिलांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदवण्याची किंवा तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची सुविधाही येथे सज्ज आहे. आतापर्यंत महिलांना एकाच छताखाली कायदेविषयक मदत, वेद्यकीय सेवा, मानसिक/सामाजिक/कौटुंबीक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अश्या एकूण १ हजार ९३३ सेवा पुरविण्यात आल्या.

सखी केंद्रातून संकटात मिळते मदत

घरगुती हिंसाचार आणि हुंडाबळी, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला किंवा मानवी तस्करी, बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) अंतर्गत येणारी प्रकरणे यासह कोणत्याही संकटात असलेल्या महिलेला सखी केंद्राच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध करून दिली जाते.

 कौटुंबिक हिंसाचार कायदा: महिलांचे कायदेशीर कवच

‘सखी वन स्टॉप सेंटर’ या केंद्राचे कार्य 'कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५' च्या आधारे चालते. या कायद्याची व्याप्ती केवळ शारीरिक मारहाणीपुरती मर्यादित नाही. जर एखाद्या महिलेचा शाब्दिक अपमान होत असेल, तिला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी ठेवले जात असेल, तिचे स्त्रीधन हिरावले जात असेल किंवा तिला भावनात्मक स्तरावर त्रास दिला जात असेल, तर तो सर्व 'कौटुंबिक छळ' मानला जातो. या अधिनियमांतर्गत नांदेडचे सखी केंद्र पीडित महिलांना न्यायालयाकडून संरक्षण आदेश (कलम १८), निवासाचा हक्क (कलम १९), आर्थिक साहाय्य (कलम २०) आणि मुलांचा तात्पुरता ताबा (कलम २१) मिळवून देण्यासाठी तांत्रिक व कायदेशीर माहिती देऊन पाठबळ पुरवते.

 मदतीसाठी सदैव तत्पर प्रशासन

 संकटग्रस्त महिला या केंद्राशी थेट संपर्क साधू शकतात. हे केंद्र जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय अंतर्गत, महिला व बालविकास भवन, महात्मा फुले मार्केट च्या बाजूला, गणेश नगर रोड, नांदेड येथे २४ तास सुरु असते. नांदेडचे सखी केंद्र हे केवळ सरकारी मदतीचे केंद्र राहिलेले नसून, ते स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण करणारे एक हक्काचे व्यासपीठ बनले आहे.

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, नांदेड.

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासक्षमीकरण

महिला सक्षमीकरण विकासाच्या दिशेने पुढचे पाऊल

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी "मी कोणत्याही समाजाची प्रगती त्या समाजातील महिलांनी केलेल्या प्रगतीवरून मोजतो" (I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved) हे जागतिक कीर्तीचे विधान केले होते. 20 जुलै 1942 रोजी नागपूर येथे भरलेल्या अखिल भारतीय दलित महिला परिषदेत (All India Depressed Classes Women's Conference) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात हे उद्गार काढले होते.  आज 2026 या वर्षातही या क्रांतीकारी वाक्याच्या सत्यतेची  आपल्याला पदोपदी अनुभूती येत आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून भारतीय महिलांना शिक्षित होण्याची, आर्थिक संपन्न होण्याची, संघटित होण्याची आणि आत्मसन्मानाने जगण्याचा हक्क दिलेला आहे. यामाध्यमातून महिलांनी शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान, क्रीडा, राजकारण आणि उद्योग या सर्व क्षेत्रांमध्ये आपली छाप उमटवली आहे. महिलांनी  विविध क्षेत्रात त्यांच्या कतृत्वाचा ठसा उमटविला आहे.

तरी आजही महिलांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, जसे की लिंगभेद, अत्याचार, बालविवाह, आणि शिक्षणातील असमानता. या समस्यांवर मात करण्यासाठी सरकार, समाज आणि प्रत्येक व्यक्तीने एकत्र येऊन प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. महिलांनी आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक होणे, आर्थिक स्वावलंबी होऊन स्वतःच्या पायावर उभ्या राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महिला या  समाजात सन्मानाने जीवन जगू शकतात.

ज्या समाजात महिलांना समान हक्क, संधी आणि सन्मान मिळतो तो समाज अधिक विकसित आणि सुसंस्कृत मानला जातो.  महिला सक्षम झाली तरच कुटुंब, समाज परिणामी देश अधिक सक्षम होण्यास मदत होते. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवळी  महिलांसाठी विविध योजना प्रत्यक्ष अंमलात आणून महिला सक्षमीकरणच्या माध्यमातून राज्याच्या विकासासाठी पाऊल टाकले आहे. 

नारी शक्ती ही केवळ एक संकल्पना नसून ती समाजाच्या प्रगतीचा मुख्य आधार आहे. यासाठी शासन मुलींच्या जन्मापासून ते वृध्द /निराधार महिलांच्या मदतीसाठी विविध विभागांमार्फत विविध योजनांची अमंलबजावणी करीत आहे. यामध्ये महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिला सक्षमीकरण, आरोग्य आणि बाल कल्याणासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' पात्र महिलांना आर्थिक सहाय्य (मासिक 1500रू.), 'सुकन्या योजना' मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी आणि बालविवाह रोखण्यासाठी या योजनेत मुलींच्या नावे 50 हजार रूपयांची मुदत ठेव(FD) केली जाते., 'एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना (ICDS)'  या योजनेत 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुले, गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदा मातांना पोषण आहार, लसीकरण व आरोग्य तपासणी, 'मिशन वात्सल्य' या योजनेत अनाथ  बालके, बेघर मुले आणि संकटात सापडलेल्या बालकांचे संरक्षण व पुनर्वसन करण्यात येते, आणि 'वन स्टॉप सेंटर' (सखी केंद्र) हिंसाचारग्रस्त महिलांना पोलीस मदत, वैद्यकीय साहाय्य, कायदेशीर सल्ला आणि तात्पुरता निवारा एकाच छताखाली मिळवून देणे. किशोरी शक्ती योजना( किशोरवयीन मुलींचे आरोग्य, पोषण आणि शिक्षणासाठी ), महिला किसान योजना( महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी), महिला आर्थिक विकास महामंडळ (महिलांना स्वयंरोजगारासाठी अनुदान आणि कर्ज सुविधा) यांचा समावेश आहे. या विविध योजनांद्वारे आर्थिक साहाय्य, पोषण, शिक्षण आणि संरक्षण पुरवले जाते.

'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' मोहिमेअंतर्गत   सुकन्या समृध्दी योजना सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) ही भारत सरकारची मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी (शिक्षण व विवाहास मदत) अल्प बचत योजना आहे.  मनोधैर्य योजना (अत्याचारित महिला व बालकांना कायदेशीर व आर्थिक मदत). कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाद्वारे महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सना आर्थिक पाठबळ  देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर महिला स्टार्टअप ही महत्त्वपूर्ण योजना राबवली जाते. अशा प्रकारे विविध योजना शासन राबवित आहे.

 महिला सक्षमीकरणासाठी शासनाच्या योजना  म्हणजे महिलांना त्यांच्या जीवनातील स्व्त:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी, त्यांना  स्वतः चे निर्णय घेण्याचा अधिकार मिळणे होय. त्यामुळे  महिला सक्षमीकरण हे केवळ महिलांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे. “नारीशक्ती” हीच खरी राष्ट्रशक्ती आहे. महिलांना सशक्त करणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने देशाचा सर्वांगीण विकास  करणे होय.

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण 

रेखा पालवे-गायकवाड, 

उपसंपादक,विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर

नारी शक्ती वंदन अभियान : बचत गटांच्या बळावर हिंगोली जिल्ह्यात महिलांचा सर्वांगीण विकास

 

महिला सक्षमीकरण, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक परिवर्तन यांचा प्रभावी संगम घडवून आणणारे कार्य महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), जिल्हा कार्यालय हिंगोली यांच्या माध्यमातून यशस्वीपणे सुरू आहे. नारी शक्ती वंदन अभियानाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांना बचत गटांच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना आर्थिक, सामाजिक आणि कौशल्याधारित विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम माविमकडून सातत्याने केले जात आहे.

हिंगोली जिल्ह्यात सध्या 4 लोकसंचालित साधन केंद्रांच्या माध्यमातून विविध विकासात्मक योजना राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये नवतेजस्विनी महाराष्ट्र ग्रामीण उद्यम विकास प्रकल्प, अल्पसंख्याक महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम, वॉटर डॉट ऑर्ग अंतर्गत पाणी, आरोग्य व स्वच्छता अभियान, तेजश्री फायनान्शियल सर्व्हिसेस, व्हल्नरेबल सपोर्ट प्रोग्राम, स्मार्ट प्रकल्प, जिल्हा वार्षिक योजना, लाडकी बहिण सहकारी पतसंस्था, तसेच जेंडर ट्रान्सफॉर्मेटिव्ह मेकॅनिझम यांसारख्या महत्त्वपूर्ण योजनांचा समावेश आहे.

या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील 1 हजार 500 बचत गटांच्या माध्यमातून तब्बल 15 हजार 850 महिलांचे संघटन करण्यात आले आहे. सध्या 1 हजार 25 बचत गटांवर 41 कोटी 25 लाख रुपयांचे कर्ज सुरू असून महिलांनी उद्योग, व्यवसाय व रोजगार निर्मितीत उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे. चालू आर्थिक वर्षात 635 बचत गटांना 32 कोटी 17 लाख रुपयांचे बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याचा लाभ 6 हजार 650 महिलांना झाला आहे.

या आर्थिक सहाय्यामुळे महिलांनी प्रक्रिया उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय, बिगरशेती व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, मसाले निर्मिती, लोणचे-पापड उद्योग, गारमेंट्स, हस्तकला, ट्रेडिंग, फुलशेती, मातीची भांडी, शोभेच्या वस्तू निर्मिती अशा विविध उद्योगांना सुरुवात केली आहे. अनेक महिला ‘लखपती दीदी’ बनत असून त्यांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडून येत आहे.

महिलांच्या कौशल्यविकासासाठी  क्षमता बांधणी प्रशिक्षण, उत्पादन दर्जा सुधारणा प्रशिक्षण, विपणन व्यवस्थापन, बायर-सेलर मेळावे, प्रदर्शनांद्वारे बाजारपेठ उपलब्धता अशा विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. समान व्यवसाय करणाऱ्या महिलांसाठी क्लस्टर पद्धतीने महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

विशेष अभिमानाची बाब म्हणजे महिलांनी घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीचे प्रमाण 99.9 टक्के इतके आहे. यावरून महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरता, बँक व्यवहारांची जाण आणि जबाबदारीची भावना दृढ झाल्याचे दिसून येते.

महिलांच्या आरोग्यासाठी हिमोग्लोबिन तपासणी, आरोग्य जनजागृती, सकस आहारासाठी सेंद्रिय परसबाग लागवड, संयुक्त मालकी हक्क जनजागृती, बेटी बचाव-बेटी पढाव, मुलीच्या जन्माचे स्वागत, जागतिक महिला दिन, सावित्रीबाई फुले जयंती, पर्यावरण दिन, वृक्षारोपण यांसारखे सामाजिक उपक्रमही मोठ्या प्रमाणावर राबविले जातात.

हवामान बदल, जेंडर समता आणि सामाजिक सहभाग या विषयांवर महिलांसह पुरुषांनाही प्रशिक्षण दिले जाते. जेंडर सेन्सिटिव्ह रोल मॉडेल अवॉर्ड देऊन पुरुषांचाही गौरव करण्यात येतो. महिलांना कायदेविषयक ज्ञान मिळावे यासाठी “कायदा साथी” ही संकल्पनाही प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे.

रानमेवा उपक्रमांतर्गत मोहफुलाचे लाडू तयार करून महिलांनी स्वतःची बाजारपेठ निर्माण केली आहे. तसेच हळद लागवड, हळद प्रक्रिया उद्योग, दूध संकलन केंद्र, लघुउद्योग विक्री केंद्र यांसारखे उपक्रम कृती संगमच्या माध्यमातून उभे करण्यात आले आहेत.

महिलांचा सर्वांगीण विकास, कुटुंबाचा शाश्वत विकास, समाजात सन्मान, आत्मविश्वास, नेतृत्वगुण आणि आर्थिक स्वावलंबन निर्माण व्हावे, या उद्देशाने माविममार्फत विविध योजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा समन्वय अधिकारी बाळासाहेब झिंजाडे यांनी दिली आहे.

                                                                                    संकलन : चंद्रकांत स. कारभारी, उपसंपादक

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण

बचतगटांच्या बळावर ग्रामीण महिलांची भरारी ; ‘उमेद’ अभियानातून आर्थिक स्वावलंबनाची नवी दिशा

 

* १५,३८० स्वयं सहायता समूहांच्या माध्यमातून सुमारे दीड लाख कुटुंबांचा सहभाग

* “मिनी सरस” प्रदर्शनात १०० स्टॉल्सद्वारे ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ; फूड कोर्टमधून पारंपरिक खाद्यसंस्कृतीचा अनुभव

* ‘उमेद’ अभियानातून सुमारे ९९,२७६ महिला - लखपती दीदी

* महिला केंद्रित टुरिस्ट बस प्रकल्पामुळे पर्यटनास चालना

धाराशिव,दि.१५ एप्रिल (जिमाका) जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी ‘उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांमुळे महिलांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत असून,बचतगटांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक स्वावलंबनाची नवी दिशा मिळत आहे.

जिल्हा परिषद धाराशिव अंतर्गत जिल्हास्तरीय विक्री व प्रदर्शन “मिनी सरस” चे आयोजन लेडीज क्लब मैदान, धाराशिव येथे दिनांक २४ ते २८ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत करण्यात आले होते.या प्रदर्शनात स्वयं सहायता समूहातील महिला भगिनींनी उत्पादित केलेल्या दर्जेदार उत्पादनांची व खाद्यपदार्थांची विक्री करण्यासाठी सुसज्ज अशा १०० स्टॉल्सची उभारणी करण्यात आली होती.प्रदर्शनादरम्यान धाराशिवकरांसाठी वेगळा फूड कोर्ट उभारण्यात आला होता,ज्यामध्ये ग्रामीण बाज असलेल्या रुचकर व चविष्ट खाद्यपदार्थांचा आस्वाद नागरिकांनी घेतला.

जिल्ह्यात एकूण १५ हजार ३८० स्वयं सहायता समूहांची स्थापना करण्यात आली असून सुमारे दीड लाख कुटुंबे या अभियानाशी जोडली गेली आहेत.यासोबतच ८०३ ग्रामसंघ,५५ प्रभागसंघ, ५२१ महिला उत्पादक गट आणि महिलांच्या ११ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे महिलांना केवळ आर्थिक आधारच मिळाला नसून त्यांचा आत्मविश्वासही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.‘उमेद’ अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात सुमारे ९९ हजार २७६ महिला “लखपती दीदी” बनल्या आहेत.

बचतगटांमुळे महिलांना नियमित बचत, कर्ज सुविधा,लघुउद्योग उभारणी आणि कौशल्य विकासाच्या संधी मिळाल्याने त्यांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल झाला आहे.पूर्वी घरगुती जबाबदाऱ्यांपुरत्या मर्यादित असलेल्या महिला आता व्यवसाय,विपणन आणि निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेत आहेत.

दरम्यान,जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत टुरिस्ट बस प्रकल्प राबविण्यात येत असून यासाठी ७६ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.या निधीतून दोन १७ सीटर एसी अर्बनिया बसेस खरेदी करण्यात आल्या आहेत.हा प्रकल्प जिल्हा आणि जिल्ह्याबाहेरील पर्यटन विकासाला चालना देणारा ठरणार असून ग्रामीण महिलांसाठी उपजीविकेचे विविध स्रोत उपलब्ध करून देणार आहे.

हा प्रकल्प तुळजापूर केंद्रित असून,येथे येणाऱ्या भाविकांना जिल्ह्यातील इतर पर्यटन व ऐतिहासिक स्थळांची माहिती मिळावी यासाठी विशेष टुरिस्ट पॅकेज तयार करण्यात आले आहे. तुळजापूर -नळदुर्ग-अक्कलकोट - पंढरपूर आणि तुळजापूर -तेर -येरमाळा - सरमकुंडी- सोनारी-परंडा असे दोन मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत.

या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो पूर्णपणे महिलांद्वारे कार्यान्वित केला जाणार असून “महिला गाईड” चीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच निवास,भोजन व दर्शन व्यवस्थेसारख्या सेवा देखील महिला स्वयं सहायता समूहांच्या माध्यमातून दिल्या जाणार आहेत.

या सर्व उपक्रमांमुळे ग्रामीण महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत असून त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे.बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांनी केवळ स्वतःचेच नव्हे तर संपूर्ण कुटुंबाचे व समाजाचे जीवनमान उंचावण्यास हातभार लावला आहे.त्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणात बचतगटांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासक्षमीकरण

यशकथा : जिद्द, धाडस आणि यश.. अमृताताईंची क्रीडा क्षेत्रात प्रेरणादायी झेप

 

रेणापूरकरर्स नेक्सस स्पोर्ट्स अकॅडमी; क्रीडा क्षेत्रात आदर्शवत वाटचाल”

केंद्र व राज्य शासनाच्यावतीने महिला सक्षमीकरणासाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना स्वावलंबनाची संधी मिळत असून अनेक महिला उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत.

नांदेड येथील श्रीमती अमृता रेणापूरकर या अशाच यशस्वी महिला उद्योजिकांपैकी एक आहेत. पारंपरिक व्यवसायाच्या चौकटीत न अडकता त्यांनी वेगळ्या क्षेत्रात पाऊल ठेवत स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. धाडस, चिकाटी आणि नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोन यांच्या जोरावर त्यांनी आपल्या व्यवसायात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे.

अनेक महिलांनी पारंपरिक व्यवसायाची निवड केली असताना अमृता रेणापूरकर यांनी वेगळा मार्ग स्वीकारत नवीन संधी शोधल्या आणि त्या यशस्वीपणे साध्य केल्या. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे त्या केवळ स्वतःपुरत्याच मर्यादित राहिल्या नाहीत, तर इतर महिलांसाठीही प्रेरणास्थान ठरल्या आहेत.

नांदेड शहरात अशा यशस्वी महिला उद्योजिका घडत आहेत ही बाब निश्चितच अभिमानास्पद आहे. त्यांच्या या यशकथेमुळे इतर महिलांनाही स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची आणि नव्या क्षेत्रात संधी शोधण्याची प्रेरणा मिळत आहे.

नांदेड ग्रामीण व निमशहरी भागातील होतकरू खेळाडूना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सन 2022 मध्ये स्थापन झालेली रेणापूरकरर्स नेक्सस स्पोर्ट्स अकॅडमी आज क्रीडा क्षेत्रातील एक यशस्वी आणि प्रेरणादायी उपक्रम ठरली आहे. अल्पावधीतच या अकॅडमीने शिस्त, गुणवत्ता आणि उत्कृष्ट प्रशिक्षणाच्या जोरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

या अकॅडमीच्या स्थापनेमागे श्रीमती अमृता देव रेणापूरकर यांची दूरदृष्टी, जिद्द, चिकाटी, मेहनत आहे. त्यांनी आपले पती श्री. आशिष बलभीमराव रेणापूरकर यांच्या क्रीडा प्रवासाचा जवळून अनुभव घेतला. या प्रवासातून त्यांना खेळाडूंना भेडसावणाऱ्या अडचणी, विशेषतः नांदेडसारख्या ठिकाणी व्यावसायिक प्रशिक्षणाच्या मर्यादित संधी यांची जाणीव झाली. याच जाणिवेतून त्यांनी नवोदित खेळाडूंसाठी सक्षम व्यासपीठ उभारण्याचा संकल्प केला व प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणला.

या अकॅडमीची सुरुवात शिवाजी नगर, नांदेड येथे झाली. सुरुवातीला लहान स्वरूपात सुरू झालेला हा उपक्रम स्थानिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने विस्तारला गेला आणि पुढे तरोडा येथे दुसरी शाखा सुरू करण्यात आली. आज तरोडा शाखा ही या यशस्वी प्रवासाचे प्रमुख केंद्र बनली आहे.

सध्या अकॅडमीमध्ये 80 पेक्षा अधिक विद्यार्थी 6 प्रशिक्षित व प्रमाणित कोर्सेसच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण घेत आहेत. तसेच 2 कर्मचाऱ्यांसह एकूण 8 जणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध झाली आहे. अकॅडमीमध्ये बास्केटबॉल, फुटबॉल व क्रिकेट या खेळांचे नियोजनबद्ध आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाते. यासोबतच विद्यार्थ्यांच्या शिस्त, संघभावना या महत्वाच्या असून, व्यक्तिमत्व विकासावर विशेष भर दिला जातो

श्रीमती अमृता देव रेणापूरकर यांना अकॅडमीच्या प्रगतीसाठी जिल्हा उद्योग केंद्र, नांदेड यांच्याकडून 25 टक्के अनुदान तसेच युनियन बँक ऑफ इंडिया यांच्याकडून 20 लाख रुपयांचे कर्ज मिळाले. या आर्थिक सहाय्यामुळे पायाभूत सुविधा उभारणी व अकॅडमीचा विस्तार अधिक सक्षमपणे करणे त्यांना साध्य झाले.

रेणापूरकर’स नेक्सस स्पोर्ट्स अकॅडमी ही केवळ क्रीडा प्रशिक्षण देणारी संस्था नसून ती नवोदित खेळाडूंचे भविष्य घडविणारी एक सक्षम व्यासपीठ ठरत आहे. येथील विद्यार्थी जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर आपला ठसा उमटवतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

ही यशोगाथा केवळ एका अकॅडमीची नाही, तर स्वप्न पाहण्याची, त्या स्वप्नासाठी झटण्याची आणि समाजासाठी नवे आदर्श निर्माण करण्याची प्रेरणादायी कहाणी आहे. 

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासशक्तीकरण 

अलका राजेंद्र पाटील

उपसंपादक

जिल्हा माहिती कार्यालय,

नांदेड

नारी शक्ती वंदन :लोकशाहीच्या नव्या पर्वाची सुरुवात

 

भारताच्या लोकशाही प्रवासातील काही क्षण केवळ कायदेशीर बदल नसतात, तर ते एका नव्या युगाची नांदी ठरतात. नवीन संसद भवनात पहिले विधेयक म्हणून सादर झालेला 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' हा असाच एक आश्वासक टप्पा आहे. २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीने या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले. आजपासून (१६ एप्रिल २०२६) सुरू होणारे संसदेचे तीन दिवसीय विशेष सत्र या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. हे केवळ धोरणात्मक पाऊल नसून, निम्म्या लोकसंख्येला 'धोरणकर्ते' म्हणून मुख्य प्रवाहात आणणारे 'संविधानिक अधिष्ठान' आहे.

महिला आरक्षणाचा प्रवास जवळपास तीन दशकांचा आहे. १९९६ मध्ये सुरू झालेला हा संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. महिलांच्या हाती 'कायदेशीर सत्ता' देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पूर्ण करत आहे. हा कायदा केवळ ३३% आरक्षणापुरता मर्यादित नसून, तो सत्तेच्या रचनेत महिलांना 'प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व' देतो.

*विशेष सत्रातील संशोधने आणि पुढील दिशा

या कायद्याच्या पूर्ण अंमलबजावणीसाठी जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना (परिसीमन) आवश्यक आहे. १६ ते १८ एप्रिल २०२६ दरम्यान चालणाऱ्या विशेष सत्रात यावर सखोल चर्चा होऊन महत्त्वाची संशोधने मांडली जातील. यामध्ये २०११ च्या जनगणनेला आधार मानून परिसीमन करण्याची आणि लोकसभेच्या जागा ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी या आरक्षणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी व्हावी, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. या प्रक्रियेनंतर परिसीमन आयोगाची नियुक्ती आणि आरक्षित जागांचे चक्राकार पद्धतीने वाटप होईल.

*प्रतिनिधित्वाचा नवा समतोल

सध्या लोकसभेतील महिला खासदारांचे प्रमाण एकूण संख्येच्या अवघे १४% आहे. नवीन तरतुदींमुळे ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढेल. यामुळे कायदेमंडळातील चर्चेचा दर्जा आणि संवेदनशीलता वृद्धिंगत होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लाखो महिलांच्या अनुभवाच्या विस्तारासाठीचा हा पुढचा टप्पा आहे. आता महिला केवळ 'सरपंच-पती'च्या सावलीत न राहता, पंचायतीपासून थेट संसदेपर्यंत पोहोचतील. हा बदल त्यांना प्रतीकात्मक सत्तेकडून 'वास्तविक सत्ते'कडे घेऊन जाईल.

*सर्वसमावेशक न्याय आणि नेतृत्व विकास

अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील महिलांसाठी यात अंतर्गत आरक्षणाची तरतूद आहे. यामुळे समाजातील शेवटच्या स्तरातील महिलेला निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळेल. मतदारसंघांच्या चक्राकार (रोटेशन) पद्धतीमुळे राजकीय मक्तेदारी मोडीत निघेल आणि विविध भौगोलिक क्षेत्रांतून नवीन महिला नेतृत्व पुढे येईल.

*पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक सक्षमीकरण

राजकीय आरक्षण हे सुरक्षित वातावरणातच यशस्वी होऊ शकते. जेव्हा एखादी स्त्री पाण्यासाठी होणारी पायपीट आणि चुलीच्या धुरापासून मुक्त होते, तेव्हाच तिच्याकडे समाजकार्यासाठी 'वेळ' उरतो. गेल्या दशकातील उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान आणि जल जीवन मिशन यांसारख्या उपक्रमांनी महिलांना तो सन्मान दिला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत ६९% घरांची मालकी महिलांकडे असणे, हे त्यांच्या सामाजिक सक्षमीकरणाचे मोठे उदाहरण आहे.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम स्त्रीच राष्ट्राचा विकासदर वाढवू शकते. 'मुद्रा' योजनेतील ७०% कर्जदार महिला असणे किंवा 'लखपती दीदी' आणि 'नमो ड्रोन दीदी' यांसारख्या उपक्रमांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांती होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते, महिलांचा सहभाग वाढल्यास भारताच्या GDP मध्ये २७% वाढ होऊ शकते. कुशल महिला कार्यबळात सामील झाल्या तर भारताचा विकासदर वार्षिक ९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो.

*'विकसित भारता'चा पाया

नारी शक्ती वंदन अधिनियम हा २०४७ पर्यंतच्या 'विकसित भारता'चा जाहीरनामा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जोपर्यंत देशाच्या विकासात महिलांचा समसमान वाटा झाल्यास खऱ्या अर्थाने विकसित होऊ.

 तीन तलाक बंदी, 'झीरो-एफआयआर' आणि जलदगती न्यायालये यांमुळे महिलांना मिळालेले सुरक्षिततेचे कवच त्यांना नेतृत्वासाठी आत्मविश्वास देते.

आता 'ती' केवळ गृहिणी राहिलेली नाही, तर ती राष्ट्रनिर्माती आहे. जेव्हा स्त्री स्वतःच्या क्षमतेने सत्तेच्या केंद्रस्थानी येते, तेव्हा संपूर्ण राष्ट्राच्या भविष्याला नवी आणि आश्वासक दिशा मिळते.

#नारीशक्तीवंदन 

#महिलासक्षमीकरण 

*- डॉ. श्याम टरके

सहायक संचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर