Followers
Tuesday, 14 April 2026
धाराशिवच्या महिलांची उद्योगक्षेत्रात झेप ; ६२२ उद्योजिकांनी घडविला नवा इतिहास
Monday, 13 April 2026
संकटात सापडलेल्या महिलांचा हक्काचा आधार : 'सखी' वन स्टॉप सेंटर
विशेष लेख
अन्यायाविरुद्ध लढण्याचं बळ जेव्हा संपतं, तेव्हा मदतीचा एक हातही खूप मोलाचा ठरतो. महिलांच्या आयुष्यातील असाच एक हक्काचा आणि विश्वासाचा हात म्हणजे लातूर येथे कार्यरत असलेले 'सखी' वन स्टॉप सेंटर. घरगुती हिंसाचार असो वा सामाजिक अन्याय, कोणत्याही संकटात सापडलेल्या महिलेला 'एकाच छताखाली सर्व मदत' देणारे हे केंद्र आज लातूर जिल्ह्यातील शेकडो महिलांसाठी खऱ्या अर्थाने 'सखी' ठरले आहे.
भारतीय समाजव्यवस्थेत स्त्रियांना आदराचे स्थान असले तरी, आजही काही महिलांना घराच्या उंबरठ्याआड किंवा सार्वजनिक ठिकाणी विविध प्रकारच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. अशा वेळी ‘कुणाकडे दाद मागावी?’ हा प्रश्न पीडितेसमोर डोंगरासारखा उभा असतो. याच प्रश्नाचे उत्तर म्हणून भारत सरकारने 'वन स्टॉप सेंटर' अर्थात 'सखी केंद्र' ही संकल्पना अंमलात आणली. लातूर येथे २० जून २०२० रोजी सखी केंद्राची स्थापना झाली आणि अवघ्या काही वर्षांतच हे केंद्र अन्यायग्रस्त महिलांच्या जीवनातील अंधार दूर करणारे दीपस्तंभ ठरले आहे.
विविध सेवा एकाच ठिकाणी
'वन स्टॉप सेंटर'चे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील 'एकात्मिक सेवा'. पीडित महिलेला तक्रार करण्यासाठी पोलीस स्टेशन, उपचारांसाठी रुग्णालय आणि सल्ल्यासाठी वकिलांकडे अशी पायपीट करण्याची गरज उरत नाही. लातूरच्या या केंद्रात वैद्यकीय मदत, पोलीस साहाय्य, कायदेशीर सल्ला, मानसिक समुपदेशन आणि तात्पुरता निवारा अशा पाचही महत्त्वाच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. तातडीच्या प्रसंगी महिलांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे साक्ष नोंदवण्याची किंवा तज्ज्ञांशी संवाद साधण्याची सुविधाही येथे सज्ज आहे.
कौटुंबिक हिंसाचार कायदा: महिलांचे कायदेशीर कवच
‘वन स्टॉप सेंटर’ या केंद्राचे कार्य 'कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम २००५' च्या आधारे चालते. या कायद्याची व्याप्ती केवळ शारीरिक मारहाणीपुरती मर्यादित नाही. जर एखाद्या महिलेचा शाब्दिक अपमान होत असेल, तिला आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी ठेवले जात असेल, तिचे स्त्रीधन हिरावले जात असेल किंवा तिला भावनात्मक स्तरावर त्रास दिला जात असेल, तर तो सर्व 'कौटुंबिक छळ' मानला जातो. या अधिनियमांतर्गत लातूरचे सखी केंद्र पीडित महिलांना न्यायालयाकडून संरक्षण आदेश (कलम १८), निवासाचा हक्क (कलम १९), आर्थिक साहाय्य (कलम २०) आणि मुलांचा तात्पुरता ताबा (कलम २१) मिळवून देण्यासाठी तांत्रिक व कायदेशीर पाठबळ पुरवते.
लातूर येथील सखी केंद्राने गेल्या पावणेचार वर्षांत केलेल्या कामगिरीचा आलेख अतिशय प्रभावी आहे. केंद्रात आतापर्यंत ८४५ महिलांनी आपला विश्वास दर्शवला असून, त्या सर्वांचे यशस्वीरीत्या समुपदेशन करण्यात आले आहे. घर सोडून जावे लागलेल्या किंवा असुरक्षित असलेल्या १६६ महिलांना केंद्राने मायेचा आडोसा (तात्पुरता निवारा) दिला. कायदेशीर गुंतागुंतीत अडकलेल्या १२९ महिलांना विधी सल्लागारांनी न्याय मिळवून दिला, तर ९० महिलांना पोलीस दलाच्या मदतीने तत्काळ संरक्षण पुरवण्यात आले. याशिवाय, आरोग्य बिघडलेल्या ६० महिलांना वैद्यकीय उपचार देऊन त्यांना शारीरिकदृष्ट्या सक्षम करण्यात आले. महिला हेल्पलाईन (१८१) वरून आलेल्या ८९ प्रकरणांचा निपटारा करून केंद्राने आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे.
सखी केंद्रातून खालील संकटात मिळते मदत
घरगुती हिंसाचार आणि हुंडाबळी, बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला किंवा मानवी तस्करी, बाल लैंगिक अत्याचार (POCSO) अंतर्गत येणारी प्रकरणे यासह कोणत्याही संकटात असलेल्या महिलेला सखी केंद्राच्या माध्यमातून मदत उपलब्ध करून दिली जाते.
मदतीसाठी सदैव तत्पर प्रशासन
लातूरमधील हे केंद्र जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयांतर्गत चालवले जाते. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत हे केंद्र कार्यरत असल्याने पीडितांना तेथे पोहोचणे सोपे होते. केवळ शहरातच नव्हे, तर तालुकास्तरावर बाल विकास प्रकल्प अधिकारी आणि जिल्हास्तरावर संरक्षण अधिकारी व विधी सल्लागार यांची विशेष नेमणूक करण्यात आली आहे, जेणेकरून ग्रामीण भागातील महिलांनाही न्यायाचा हक्क मिळणे सोयीचे होईल.
लातूरचे सखी केंद्र हे केवळ सरकारी मदतीचे केंद्र राहिलेले नसून, ते स्त्रियांच्या आत्मसन्मानाचे रक्षण करणारे एक हक्काचे व्यासपीठ बनले आहे. संकटात सापडलेल्या कोणत्याही महिलेने केवळ १८१ या क्रमांकावर डायल केल्यास किंवा केंद्राला भेट दिल्यास, तिला न्यायाची आणि सुरक्षिततेची हमी मिळते.
- तानाजी घोलप, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर
“सशक्त महिला – समृद्ध महाराष्ट्र : संधी,स्वावलंबन आणि समानतेचा नवा प्रवास”
महिला सक्षमीकरण हा केवळ एक विचार किंवा घोषवाक्य नसून,तो समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा मूलमंत्र आहे.बदलत्या काळात स्त्रीची भूमिका केवळ कुटुंबापुरती मर्यादित राहिलेली नाही; ती शिक्षण, उद्योग,प्रशासन,विज्ञान आणि नेतृत्व अशा विविध क्षेत्रांमध्ये आपले स्थान निर्माण करत आहे.त्यामुळे महिलांना संधी,सुरक्षा आणि समान हक्क देणे ही केवळ गरज नसून समाजाची जबाबदारी बनली आहे.
आजच्या युगात सक्षमीकरणाचा अर्थ अधिक व्यापक झाला आहे.स्त्रीला स्वतःचे निर्णय घेण्याची मुभा,आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची ताकद,शिक्षणाची समान संधी आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे ही त्याची मूलभूत तत्त्वे आहेत.या सर्व घटकांचा समतोल साधल्याशिवाय खरी प्रगती शक्य नाही.
महिलांच्या प्रगतीसाठी शिक्षण हा सर्वात महत्त्वाचा पाया मानला जातो.मुलींना शालेय तसेच उच्च शिक्षणाबरोबरच तांत्रिक आणि कौशल्याधारित प्रशिक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे.डिजिटल युगात संगणक ज्ञान,ऑनलाईन सेवा वापरण्याची क्षमता आणि संवादकौशल्य यामुळे स्त्रिया अधिक सक्षम बनत आहेत.शिक्षणामुळे आत्मविश्वास वाढतो आणि स्त्री स्वतःच्या आयुष्याचे निर्णय स्वतः घेऊ शकते.
आर्थिक स्वावलंबन हा सक्षमीकरणाचा केंद्रबिंदू आहे.महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे.उमेद (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान) अंतर्गत बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळत आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आणि स्टँड-अप इंडिया योजना यांमुळे महिलांना उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज आणि आर्थिक सहाय्य मिळत आहे.तसेच महाराष्ट्र राज्य महिला आर्थिक विकास महामंडळ (MAVIM) महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे ही सक्षमीकरणाची मूलभूत अट आहे.सुरक्षित मातृत्व,योग्य पोषण आणि आरोग्यसेवा सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना,जननी सुरक्षा योजना यांसारख्या उपक्रमांची अंमलबजावणी केली आहे.यामुळे माता आणि बालकांच्या आरोग्यात सकारात्मक बदल होत आहे.
महिलांना सुरक्षित वातावरण देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.घरगुती हिंसा,छेडछाड आणि कार्यस्थळी होणारा भेदभाव यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कायदे आणि यंत्रणा कार्यरत आहेत.निर्भया फंड अंतर्गत विविध सुरक्षा उपाययोजना राबवल्या जात आहेत,तसेच महिला हेल्पलाईनसारख्या सुविधा महिलांना तातडीची मदत पुरवतात.
Sunday, 5 April 2026
'सोशल मीडिया' वरील संशोधनासाठी माहिती संचालक किशोर गांगुर्डे यांना पीएच.डी.
मुंबई : राज्याचे माहिती आणि जनसंपर्क संचालक किशोर गांगुर्डे यांना जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने 'वृत्तपत्रविद्या आणि जनसंज्ञापन' विषयातील पीएच.डी. पदवी प्रदान केली आहे. कुलगुरु डॉ. विजय माहेश्वरी यांच्या हस्ते श्री. गांगुर्डे यांना पीएच.डी. पदवीची अधिसूचना देऊन सन्मानित करण्यात आले.
‘महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती प्रसारणासाठी समाजमाध्यमांचा वापर आणि प्रभाव : एक अभ्यास’ (A Study on the Use and Impact of Social Media for Information Dissemination by the Government of Maharashtra) या विषयावर श्री. गांगुर्डे यांनी संशोधन करुन शोधप्रबंध सादर केला होता. शासनाचे निर्णय, लोकाभिमुख योजना, धोरणे आणि माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यात समाजमाध्यमांची भूमिका किती प्रभावी ठरते, याचे सखोल विश्लेषण त्यांनी या संशोधनात केले आहे. या संशोधनासाठी त्यांना विद्यापीठातील माध्यमशास्त्र प्रशाळेचे माजी संचालक प्रा. डॉ. सुधीर भटकर यांचे मार्गदर्शन लाभले.
राज्य शासनाच्या सेवेतील जनसंपर्क व प्रसिद्धीविषयक कामाचा दोन दशकांपेक्षा अधिक कालावधीचा अनुभव तसेच माहिती व जनसंपर्क विभागात सोशल मीडिया शाखेची त्यांनी केलेली सुरुवात यामुळे श्री. गांगुर्डे यांचे हे संशोधन महत्त्वाचे मानले जाते. शासकीय माहिती प्रसारासाठी शासनात सोशल मीडियाची सुरुवात करुन उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल 2018 मध्ये नागरी सेवा दिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गांगुर्डे यांना सन्मानित करण्यात आले आहे.
Maharashtra DGIPR
Sunday, 29 March 2026
प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, कालमर्यादा आणि विश्वासार्हतेच्या त्रिसूत्रीवर सर्व विभागांनी काम करावे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
150 दिवसांच्या ई- गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या विभागांचा गौरव
मुंबई : राज्यातील नागरिकांना सर्व शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ एकाच माध्यमातून मिळण्यासाठी आणि विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय साध्य करताना प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, कालमर्यादा आणि विश्वासार्हता या त्रिसुत्रीच्या आधारावर सर्व विभागांनी काम करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे '150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा' कार्यक्रमांतर्गत निवडलेली उत्कृष्ट कार्यालये व सेवाकर्मी कार्यक्रमांतर्गत निवडलेल्या उत्कृष्ट कार्यालय प्रमुखांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान तथा संस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह सर्व मंत्रालय विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सचिव यांच्यासह 150 दिवसांच्या ई- गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणारे प्रमुख अधिकारी प्रत्यक्ष व दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने 'एक राज्य, एक पोर्टल' संकल्पना राबवावी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'एक राज्य, एक पोर्टल' ही संकल्पना राबवावी. शासनाच्या अनेक वेगवेगळ्या संकेतस्थळांमुळे (Websites) नागरिकांचा होणारा संभ्रम टाळण्यासाठी सर्व सेवांचे एकत्रीकरण असलेले एकच पोर्टल माहिती व तंत्रज्ञान विभा्गाने तयार करावे. सर्व शासकीय सुविधा नागरिकांना सहजरित्या उपलब्ध होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने प्राधान्याने काम करावे.
महाआयडी (Maha ID) प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी एक विशिष्ट 'महाआयडी' तयार करण्यात येईल. आणि केवळ एका आयडीच्या आधारावर सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. ज्यामुळे डेटा फिल्टर होऊन सेवांचा दुरुपयोग थांबण्यास मदत होईल. यासोबतच अनेक विभागांचे कामकाज हे बहुतेक प्रमाणात ई- ऑफीस झाले असून ते 'लो पेपर' वरून 'नो पेपर'वर नेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा, अशा सूचनाही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.
'महासारथी’ मुळे सर्व शासकीय डेटा एकत्रित होण्यास मदत
या कार्यक्रमा दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तयार केलेल्या 'महासारथी' या संकेतस्थळाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. महासारथी संकेतस्थळाचे लोकार्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे संकेतस्थळ म्हणजे आपली डेटा बँक आहे. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सर्व शासकीय डेटा एकत्रित करण्यात आला असून त्याद्वारे एकमेकांशी संवाद साधता येईल. तसेच नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी महाराष्ट्र इंटिग्रेटेड डेटा एक्सचेंज तयार करत असून ज्यामुळे डाटा ड्रिव्हन निर्णय प्रक्रिया राबविता येणे शक्य होणार आहे.
'महा-विस्तार' हे एआय ॲप्लिकेशन देशात पथदर्शक
एआय आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आधारे अहोरात्र अविरत सेवा देण्यासाठी जनरेटिव्ह एआय आणि चॅटबॉट्स, ब्लॉकचेन यांचा वापर वाढवण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. या अंतर्गत कृषी विभागाने तयार केलेले 'महा-विस्तार' हे एआय ॲप्लिकेशन देशात पथदर्शक ठरले असून, त्यात आदिवासी भाषांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये शेतीशी संबंधित सर्व माहिती, हवामान अंदाज याबाबत देखील माहिती उपलब्ध आहे. इतरही विभागांनी कृषी विभागाने तयार केलेल्या या महा-विस्तार एआय प्रणाली सारखे एआयचा उपयोग करून काही वेगळे करण्यायसाठी प्रयत्न करावेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी यावेळी सांगितले.
प्रशासकीय कामगिरीत गेल्या 150-200 दिवसांत 42 विभागांचा आढावा घेऊन या काळात साधारण 40,000 पदांवर अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामात गतिमानता आली आहे. तसेच iGOT प्लॅटफॉर्मवर महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. 150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्सच्या कालावधीतील पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला असल्याने सर्व शासकीय विभागाचे आणि सहभागी कर्मचाऱ्यांचे आणि सेवाकर्मीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी अभिनंदन केले.
150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेले शासकीय कार्यालय:
सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, परिवहन आणि बंदरे विभाग, पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग
सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त: नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर
सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी:
जळगाव, ठाणे, धाराशिव, लातूर, कोल्हापूर
सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी :
पुणे, सांगली, ठाणे, नागपूर, नाशिक
सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षक: ठाणे (ग्रामीण), नागपूर (ग्रामीण), अकोला, पुणे (ग्रामीण), रत्नागिरी
सर्वोत्तम महानगरपालिका आयुक्त :
पनवेल, पुणे, उल्हासनगर, नवी मुंबई, अमरावती
सर्वोत्तम पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/*उपमहानिरीक्षक
नांदेड, नागपूर
सर्वोत्तम पोलीस आयुक्त: नाशिक, ठाणे, नागपूर
याशिवाय या कार्यक्रमात सर्वोत्तम आयुक्त/संचालक, सर्वोत्तम शासकीय संस्था/मंडळे आणि कंपन्या यांच्यासह सेवाकर्मी कार्यक्रमाअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणारे सचिव, शासकीय कार्यालये/आस्थापना यांना सुध्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.
Maharashtra DGIPR
CMOMaharashtra
ई-गव्हर्नन्समध्ये धाराशिव राज्यात तिसरा – जिल्हाधिकारी पुजार यांच्या नेतृत्वाला दाद
सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार सन्मानित
धाराशिव: राज्य शासनाच्या कार्यालयीन मूल्यमापनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत आयोजित राज्यस्तरीय स्पर्धेत धाराशिव जिल्ह्याने राज्यात तृतीय क्रमांक पटकावून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे.आज मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित गौरव समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांना प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विभागांचा देखील सन्मान करण्यात आला.या वेळी माहिती तंत्रज्ञान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार,मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल,पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या कुशल नेतृत्व,दूरदृष्टी आणि परिणामकारक नियोजनामुळे धाराशिव जिल्ह्याने ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे.जिल्हा प्रशासनाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून कामकाज अधिक गतिमान,पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख केले असून याची दखल राज्यस्तरावर घेण्यात आली आहे.
१५० दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार जिल्ह्यात विविध नाविन्यपूर्ण डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात आल्या.यामध्ये डिस्ट्रिक्ट डॅशबोर्ड,तुळजाई चॅटबॉट, ‘कल्पवृक्ष – स्मार्ट जीआर’ प्रणाली तसेच ‘जीवनरेखा’ प्रणाली या महत्त्वाच्या उपक्रमांचा समावेश आहे.डिस्ट्रिक्ट डॅशबोर्डमुळे विविध शासकीय योजनांचा एकत्रित आढावा घेणे सुलभ झाले असून निर्णय प्रक्रियेला वेग आला आहे. ‘कल्पवृक्ष – स्मार्ट जीआर’ प्रणालीमुळे शासन निर्णय व परिपत्रकांची अद्ययावत माहिती सहज उपलब्ध होत असल्याने प्रशासकीय कामकाज अधिक अचूक आणि जलद झाले आहे.
‘जीवनरेखा’ प्रणालीद्वारे शेत रस्त्यांची नोंद व व्यवस्थापन सुलभ झाले असून ग्रामीण भागातील तक्रारींचे प्रभावी निराकरण होत आहे.तसेच तुळजाई चॅटबॉटच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय सेवांची माहिती घरबसल्या उपलब्ध होत असून सेवा वितरण अधिक सुलभ,जलद आणि विश्वासार्ह झाले आहे.ई-ऑफिस प्रणालीच्या व्यापक वापरामुळे ‘पेपरलेस कार्यालय’ संकल्पना प्रत्यक्षात येत असून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढली आहे.
या यशामागे जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सांघिक प्रयत्न असल्याचे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी नमूद केले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान,विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) याचा वापर प्रशासनात वाढवून कामकाज अधिक परिणामकारक करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.नागरिकांनी उपलब्ध डिजिटल सुविधांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा,असे आवाहनही जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी केले.
Maharashtra DGIPR
CMOMaharashtra
डिजिटल प्रशासनाची नवी दिशा : नांदेड पोलीस परिक्षेत्राचा राज्यात अव्वल ठसा
विशेष लेख
महाराष्ट्र शासनाने प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने राबविलेला 150 दिवसीय ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम हा राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या उपक्रमात नांदेड पोलीस परिक्षेत्राने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत केवळ यश मिळवले नाही, तर आधुनिक प्रशासनाचा एक आदर्श नमुना निर्माण केला आहे.
मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यात राबविण्यात आलेल्या 150 दिवसीय ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाच्या मुल्यमापनात नांदेड पोलीस परिक्षेत्र कार्यालयाने राज्यातील सर्व परिक्षेत्रांत प्रथम क्रमांक पटकावून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. याबाबत शनिवार 28 मार्च रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झालेल्या बक्षीस वितरण समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांना प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा गौरव केला आहे.
आजच्या डिजिटल युगात प्रशासनाचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून सेवा अधिक जलद, अचूक आणि सुलभ पद्धतीने मिळाव्यात ही काळाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर नांदेड परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड परिक्षेत्राने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणले.
ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमध्ये संकेतस्थळाचे आधुनिकीकरण हा एक महत्त्वाचा भाग ठरला. नव्याने विकसित केलेले संकेतस्थळ अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि नागरिकाभिमुख बनविण्यात आले. विविध शासकीय योजना व सेवा एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या, ज्यामुळे नागरिकांना कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी झाली.
‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. तक्रार नोंदणीपासून ते तिच्या निकाली काढण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आली. यामुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला.
ई-ऑफिस प्रणालीचा अवलंब करून कागदविरहित कामकाजाला चालना देण्यात आली. फाईल निपटारा जलद गतीने होऊ लागला, तसेच निर्णयप्रक्रियेत विलंब कमी झाला. इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्डच्या माध्यमातून अद्ययावत व अचूक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली, ज्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य झाले.
नांदेड परिक्षेत्राची खासियत म्हणजे केवळ पारंपरिक सुधारणा न करता नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. ‘संवेदना’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित संगणकीय प्रणाली अर्ज चौकशीसाठी सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे नागरिकांना तत्काळ माहिती मिळू लागली. ‘Eagle Eye’ प्रणालीद्वारे गुन्हे तपासावर बारकाईने लक्ष ठेवता येऊ लागले, तर ‘खबर’ हेल्पलाईनमुळे गैरप्रकार आणि अवैध व्यवसायांविरोधात नागरिकांना थेट तक्रार नोंदविण्याचे सशक्त माध्यम मिळाले.
याशिवाय तक्रारदारांच्या समाधानाची पातळी जाणून घेण्यासाठी फीडबॅक प्रणाली सुरू करण्यात आली, हीदेखील एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरली. यामुळे सेवांची गुणवत्ता सातत्याने सुधारण्यास मदत झाली.
या सर्व उपक्रमांमुळे प्रशासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनले आहे. नागरिकांना सेवा देण्याची प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी झाली आहे. डिजिटल माध्यमातून संवाद वाढल्यामुळे प्रशासन अधिक विश्वासार्ह बनले आहे.
या यशामागे सक्षम नेतृत्वासोबतच संघभावना आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले. पोलीस अधिकारी, अंमलदार, मंत्रालयीन कर्मचारी तसेच तांत्रिक तज्ज्ञ यांच्या समन्वयातून हा बदल शक्य झाला. सॉफ्टवेअर अभियंत्यांनी विकसित केलेल्या प्रणालींमुळे प्रशासनाच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती मिळाली.
यापूर्वी 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यात नांदेड परिक्षेत्राने राज्यात द्वितीय क्रमांक मिळविला होता. त्यामुळे सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची परंपरा या परिक्षेत्राने जपली आहे. 150 दिवसीय कार्यक्रमात मिळालेला प्रथम क्रमांक ही त्या प्रवासातील महत्त्वाची पायरी आहे.
नांदेड पोलीस परिक्षेत्राची ही यशोगाथा इतर शासकीय विभागांसाठी प्रेरणादायी ठरावी, अशी अपेक्षा आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, प्रभावी नियोजन आणि नागरिककेंद्रित दृष्टीकोन यांच्या मदतीने प्रशासन अधिक सक्षम कसे होऊ शकते याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
भविष्यात अशाच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि जनतेच्या अपेक्षांना पूरक ठरेल यात शंका नाही. नांदेड परिक्षेत्राने घालून दिलेला हा आदर्श राज्याच्या डिजिटल प्रगतीसाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे.
अलका पाटील
उपसंपादक जिल्हा माहिती कार्यालय,
Maharashtra DGIPR






