प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, कालमर्यादा आणि विश्वासार्हतेच्या त्रिसूत्रीवर सर्व विभागांनी काम करावे -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

150 दिवसांच्या ई- गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या विभागांचा गौरव

मुंबई :  राज्यातील नागरिकांना सर्व शासकीय सेवा आणि योजनांचा लाभ एकाच माध्यमातून मिळण्यासाठी आणि विकसित महाराष्ट्राचे ध्येय साध्य करताना प्रशासकीय कामात पारदर्शकता, कालमर्यादा आणि विश्वासार्हता या त्रिसुत्रीच्या आधारावर सर्व विभागांनी काम करावे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथिगृह येथे '150 दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा' कार्यक्रमांतर्गत निवडलेली उत्कृष्ट कार्यालये व सेवाकर्मी कार्यक्रमांतर्गत निवडलेल्या उत्कृष्ट कार्यालय प्रमुखांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी  माहिती तंत्रज्ञान तथा संस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह सर्व मंत्रालय विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव सचिव यांच्यासह 150 दिवसांच्या ई- गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत उत्कृष्ट कार्य करणारे प्रमुख अधिकारी प्रत्यक्ष व दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने 'एक राज्य, एक पोर्टल' संकल्पना राबवावी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान विभागाने 'एक राज्य, एक पोर्टल' ही संकल्पना राबवावी. शासनाच्या अनेक वेगवेगळ्या संकेतस्थळांमुळे (Websites) नागरिकांचा  होणारा संभ्रम टाळण्यासाठी सर्व सेवांचे एकत्रीकरण असलेले एकच पोर्टल माहिती व तंत्रज्ञान विभा्गाने तयार करावे. सर्व शासकीय सुविधा नागरिकांना सहजरित्या उपलब्ध होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने प्राधान्याने काम करावे.

महाआयडी (Maha ID) प्रणालीच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी एक विशिष्ट 'महाआयडी' तयार करण्यात येईल. आणि केवळ एका आयडीच्या आधारावर सर्व शासकीय योजनांचा लाभ घेता येईल. ज्यामुळे डेटा फिल्टर होऊन सेवांचा दुरुपयोग थांबण्यास मदत होईल. यासोबतच अनेक विभागांचे कामकाज हे बहुतेक प्रमाणात ई- ऑफीस झाले असून ते 'लो पेपर' वरून 'नो पेपर'वर नेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करावा, अशा सूचनाही यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

'महासारथी’ मुळे सर्व शासकीय डेटा एकत्रित होण्यास मदत

या कार्यक्रमा दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तयार केलेल्या 'महासारथी' या संकेतस्थळाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. महासारथी संकेतस्थळाचे लोकार्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे संकेतस्थळ म्हणजे आपली डेटा बँक आहे. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सर्व शासकीय डेटा एकत्रित करण्यात आला असून त्याद्वारे एकमेकांशी संवाद साधता येईल. तसेच नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेखीसाठी महाराष्ट्र इंटिग्रेटेड डेटा एक्सचेंज तयार करत असून ज्यामुळे डाटा ड्रिव्हन निर्णय प्रक्रिया राबविता येणे शक्य होणार आहे.

'महा-विस्तार' हे एआय ॲप्लिकेशन देशात पथदर्शक

एआय  आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या आधारे अहोरात्र अविरत सेवा देण्यासाठी जनरेटिव्ह एआय आणि चॅटबॉट्स, ब्लॉकचेन यांचा वापर वाढवण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. या अंतर्गत कृषी विभागाने तयार केलेले 'महा-विस्तार' हे एआय ॲप्लिकेशन देशात पथदर्शक ठरले असून, त्यात आदिवासी भाषांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये शेतीशी संबंधित सर्व माहिती, हवामान अंदाज याबाबत देखील माहिती उपलब्ध आहे. इतरही विभागांनी कृषी विभागाने तयार केलेल्या या महा-विस्तार एआय प्रणाली सारखे एआयचा उपयोग करून काही वेगळे करण्यायसाठी प्रयत्न करावेत, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी यावेळी सांगितले.

प्रशासकीय कामगिरीत गेल्या 150-200 दिवसांत 42 विभागांचा आढावा घेऊन या काळात साधारण 40,000 पदांवर अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना  पदोन्नती देण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कामात गतिमानता आली आहे. तसेच iGOT प्लॅटफॉर्मवर महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. 150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्सच्या कालावधीतील पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला असल्याने सर्व शासकीय विभागाचे आणि सहभागी कर्मचाऱ्यांचे आणि सेवाकर्मीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी अभिनंदन केले.

 150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सर्वोत्कृष्ट कामगिरी बजावलेले शासकीय कार्यालय:

सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग : सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, परिवहन आणि बंदरे विभाग, पर्यावरण आणि वातावरण बदल विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्य विभाग

सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त: नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर

सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी:

जळगाव, ठाणे, धाराशिव, लातूर, कोल्हापूर

सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी :

पुणे, सांगली, ठाणे, नागपूर, नाशिक

सर्वोत्तम पोलीस अधीक्षक: ठाणे (ग्रामीण), नागपूर (ग्रामीण), अकोला, पुणे (ग्रामीण), रत्नागिरी

सर्वोत्तम महानगरपालिका आयुक्त :

पनवेल, पुणे, उल्हासनगर, नवी मुंबई, अमरावती

सर्वोत्तम पोलीस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/*उपमहानिरीक्षक

नांदेड, नागपूर

सर्वोत्तम पोलीस आयुक्त: नाशिक, ठाणे, नागपूर

याशिवाय या कार्यक्रमात सर्वोत्तम आयुक्त/संचालक, सर्वोत्तम शासकीय संस्था/मंडळे आणि कंपन्या यांच्यासह सेवाकर्मी कार्यक्रमाअंतर्गत उत्कृष्ट कामगिरी करणारे सचिव, शासकीय कार्यालये/आस्थापना यांना सुध्दा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले.

Maharashtra DGIPR 

CMOMaharashtra

ई-गव्हर्नन्समध्ये धाराशिव राज्यात तिसरा – जिल्हाधिकारी पुजार यांच्या नेतृत्वाला दाद

सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार सन्मानित

धाराशिव: राज्य शासनाच्या कार्यालयीन मूल्यमापनाच्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स विशेष कृती कार्यक्रमांतर्गत आयोजित राज्यस्तरीय स्पर्धेत धाराशिव जिल्ह्याने राज्यात तृतीय क्रमांक पटकावून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे.आज मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित गौरव समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल  जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांना प्रशस्तीपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.तसेच उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या विभागांचा देखील सन्मान करण्यात आला.या वेळी माहिती तंत्रज्ञान तथा सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार,मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल,पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या कुशल नेतृत्व,दूरदृष्टी आणि परिणामकारक नियोजनामुळे धाराशिव जिल्ह्याने ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती साधली आहे.जिल्हा प्रशासनाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून कामकाज अधिक गतिमान,पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख केले असून याची दखल राज्यस्तरावर घेण्यात आली आहे.

१५० दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार जिल्ह्यात विविध नाविन्यपूर्ण डिजिटल प्रणाली विकसित करण्यात आल्या.यामध्ये डिस्ट्रिक्ट डॅशबोर्ड,तुळजाई चॅटबॉट, ‘कल्पवृक्ष – स्मार्ट जीआर’ प्रणाली तसेच ‘जीवनरेखा’ प्रणाली या महत्त्वाच्या उपक्रमांचा समावेश आहे.डिस्ट्रिक्ट डॅशबोर्डमुळे विविध शासकीय योजनांचा एकत्रित आढावा घेणे सुलभ झाले असून निर्णय प्रक्रियेला वेग आला आहे. ‘कल्पवृक्ष – स्मार्ट जीआर’ प्रणालीमुळे शासन निर्णय व परिपत्रकांची अद्ययावत माहिती सहज उपलब्ध होत असल्याने प्रशासकीय कामकाज अधिक अचूक आणि जलद झाले आहे.

‘जीवनरेखा’ प्रणालीद्वारे शेत रस्त्यांची नोंद व व्यवस्थापन सुलभ झाले असून ग्रामीण भागातील तक्रारींचे प्रभावी निराकरण होत आहे.तसेच तुळजाई चॅटबॉटच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय सेवांची माहिती घरबसल्या उपलब्ध होत असून सेवा वितरण अधिक सुलभ,जलद आणि विश्वासार्ह झाले आहे.ई-ऑफिस प्रणालीच्या व्यापक वापरामुळे ‘पेपरलेस कार्यालय’ संकल्पना प्रत्यक्षात येत असून प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढली आहे.

या यशामागे जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सांघिक प्रयत्न असल्याचे जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी नमूद केले. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान,विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) याचा वापर प्रशासनात वाढवून कामकाज अधिक परिणामकारक करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.नागरिकांनी उपलब्ध डिजिटल सुविधांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा,असे आवाहनही जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी केले.

Maharashtra DGIPR 

CMOMaharashtra

डिजिटल प्रशासनाची नवी दिशा : नांदेड पोलीस परिक्षेत्राचा राज्यात अव्वल ठसा

 विशेष लेख        

महाराष्ट्र शासनाने प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने राबविलेला 150 दिवसीय ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम हा राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या उपक्रमात नांदेड पोलीस परिक्षेत्राने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत केवळ यश मिळवले नाही, तर आधुनिक प्रशासनाचा एक आदर्श नमुना निर्माण केला आहे.

मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यात राबविण्यात आलेल्या 150 दिवसीय ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाच्या मुल्यमापनात नांदेड पोलीस परिक्षेत्र कार्यालयाने राज्यातील सर्व परिक्षेत्रांत प्रथम क्रमांक पटकावून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. याबाबत शनिवार 28 मार्च रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झालेल्या बक्षीस वितरण समारंभात मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांना प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा गौरव केला आहे. 

आजच्या डिजिटल युगात प्रशासनाचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून सेवा अधिक जलद, अचूक आणि सुलभ पद्धतीने मिळाव्यात ही काळाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर नांदेड परिक्षेत्राचे  पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड परिक्षेत्राने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणले.

ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमध्ये संकेतस्थळाचे आधुनिकीकरण हा एक महत्त्वाचा भाग ठरला. नव्याने विकसित केलेले संकेतस्थळ अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि नागरिकाभिमुख बनविण्यात आले. विविध शासकीय योजना व सेवा एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या, ज्यामुळे नागरिकांना कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी झाली.

‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. तक्रार नोंदणीपासून ते तिच्या निकाली काढण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आली. यामुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला.

ई-ऑफिस प्रणालीचा अवलंब करून कागदविरहित कामकाजाला चालना देण्यात आली. फाईल निपटारा जलद गतीने होऊ लागला, तसेच निर्णयप्रक्रियेत विलंब कमी झाला. इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्डच्या माध्यमातून अद्ययावत व अचूक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली, ज्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य झाले.

नांदेड परिक्षेत्राची खासियत म्हणजे केवळ पारंपरिक सुधारणा न करता नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. ‘संवेदना’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित संगणकीय प्रणाली अर्ज चौकशीसाठी सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे नागरिकांना तत्काळ माहिती मिळू लागली. ‘Eagle Eye’ प्रणालीद्वारे गुन्हे तपासावर बारकाईने लक्ष ठेवता येऊ लागले, तर ‘खबर’ हेल्पलाईनमुळे गैरप्रकार आणि अवैध व्यवसायांविरोधात नागरिकांना थेट तक्रार नोंदविण्याचे सशक्त माध्यम मिळाले.

याशिवाय तक्रारदारांच्या समाधानाची पातळी जाणून घेण्यासाठी फीडबॅक प्रणाली सुरू करण्यात आली, हीदेखील एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरली. यामुळे सेवांची गुणवत्ता सातत्याने सुधारण्यास मदत झाली.

या सर्व उपक्रमांमुळे प्रशासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनले आहे. नागरिकांना सेवा देण्याची प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी झाली आहे. डिजिटल माध्यमातून संवाद वाढल्यामुळे प्रशासन अधिक विश्वासार्ह बनले आहे.

या यशामागे सक्षम नेतृत्वासोबतच संघभावना आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले. पोलीस अधिकारी, अंमलदार, मंत्रालयीन कर्मचारी तसेच तांत्रिक तज्ज्ञ यांच्या समन्वयातून हा बदल शक्य झाला. सॉफ्टवेअर अभियंत्यांनी विकसित केलेल्या प्रणालींमुळे प्रशासनाच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती मिळाली.

यापूर्वी 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यात नांदेड परिक्षेत्राने राज्यात द्वितीय क्रमांक मिळविला होता. त्यामुळे सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची परंपरा या परिक्षेत्राने जपली आहे. 150 दिवसीय कार्यक्रमात मिळालेला प्रथम क्रमांक ही त्या प्रवासातील महत्त्वाची पायरी आहे.

नांदेड पोलीस परिक्षेत्राची ही यशोगाथा इतर शासकीय विभागांसाठी प्रेरणादायी ठरावी, अशी अपेक्षा आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, प्रभावी नियोजन आणि नागरिककेंद्रित दृष्टीकोन यांच्या मदतीने प्रशासन अधिक सक्षम कसे होऊ शकते याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

भविष्यात अशाच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि जनतेच्या अपेक्षांना पूरक ठरेल यात शंका नाही. नांदेड परिक्षेत्राने घालून दिलेला हा आदर्श राज्याच्या डिजिटल प्रगतीसाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे.

अलका पाटील

उपसंपादक जिल्हा माहिती कार्यालय, 

Maharashtra DGIPR

गतिमान प्रशासनाचा ‘मराठवाडा पॅटर्न’

 

       महाराष्ट्र शासनाने राबवलेला '१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम' राज्याच्या प्रशासकीय इतिहासातील एक ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरला आहे. प्रशासकीय कामाची पुनर्रचना, संपूर्ण डिजिटायझेशन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) प्रभावी वापर या त्रिसूत्रींवर आधारलेल्या या कार्यक्रमाने प्रशासनाचा चेहरामोहरा बदलून टाकला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृहात काल (२८ मार्च) पार पडलेला गौरव सोहळा हा याच 'डिजिटल क्रांती'चा साक्षीदार होता. २४ तास उपलब्ध असणाऱ्या डिजिटल सुविधांमुळे आता सरकारी कार्यालयांमधील रांगा कमी होताना दिसतील, 'किमान शासन, कमाल सुशासन' सूत्र मराठवाड्याने खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात उतरवले आहे.

लातूर: कल्पकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर

जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली लातूरने ई-प्रशासनात अभूतपूर्व झेप घेतली आहे. १७९.२५ गुणांसह राज्यात चौथा क्रमांक पटकावणाऱ्या लातूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते 'उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी' म्हणून सन्मानित करण्यात आले.

लातूरचे यश केवळ आकडेवारीपुरते मर्यादित नाही, तर त्यात संवेदनशीलतेचाही वाटा आहे. 'भाषिणी'चा वापर करत प्रशासनाने जिल्ह्याचे संकेतस्थळ तब्बल २३ भाषांमध्ये नागरिकांना उपलब्ध करून दिले, ज्याचा लाभ गेल्या वर्षभरात ५.३१ लाखांहून अधिक नागरिकांनी घेतला. 'सेवा हक्क कायद्याची'  प्रभावी अंमलबजावणी करत ९७.९३% अर्जांचा मुदतीत निपटारा करण्यात आला. यासह विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम जिल्हाधिकारी कार्यालय राबवत आहे.

धाराशिव: ग्रामीण विकासाला तंत्रज्ञानाची जोड

लातूरप्रमाणेच धाराशिव जिल्ह्यानेही तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण प्रश्न यांची उत्तम सांगड घालत १८५.२५ गुणांसह राज्यात तिसरा क्रमांक पटकावला. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या मार्गदर्शनाखाली धाराशिवने स्मार्ट कार्यप्रणालीचा नवा आदर्श निर्माण केला.

नागरिकांना पुरवठा विभाग आणि संजय गांधी निराधार योजनेची माहिती घरबसल्या देण्यासाठी 'तुळजाई' चॅटबॉट वरदान ठरत आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी 'कल्पवृक्ष' ही स्मार्ट जीआर प्रणाली उपयुक्त ठरत असून, 'डिस्ट्रिक्ट डॅशबोर्ड'मुळे योजनांच्या प्रगतीवर अचूक लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे. विशेषतः 'जीवनरेखा' या डिजिटल प्रणालीने शेतरस्ते आणि पांदण रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटवून शेतकऱ्यांचे वर्षानुवर्षांचे वाद कायमस्वरूपी मिटवले आहेत.

नांदेड पोलीस: आधुनिकीकरणातून सुरक्षिततेकडे

महसूल प्रशासनासोबतच मराठवाड्याच्या पोलीस दलानेही तंत्रज्ञानाच्या वापरात राज्याला दिशा दाखवली आहे. पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड परिक्षेत्राने १२१.२३ गुणांसह राज्यात थेट प्रथम क्रमांक मिळवला आहे.

तक्रारींच्या जलद चौकशीसाठी 'संवेदना' हे एआय आधारित मॉडेल, गुन्हे तपासाला गती देणारे 'Eagle Eye' आणि 'खबर हेल्पलाईन' या उपक्रमांमुळे गुन्हेगारीवर मोठा वचक बसण्यासाठी मदत होते आहे. पोलिसांनी सुरू केलेल्या 'फीडबॅक प्रणाली'मुळे जनतेचा खाकी वर्दीवरील विश्वास अधिक दृढ झाला असून फाईल्सचा निपटारा अत्यंत वेगाने होत आहे.

विभागाचा दबदबा

मराठवाड्याचे यश सर्वंकष आहे. विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली छत्रपती संभाजीनगर विभागाने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावून प्रशासकीय उत्कृष्टतेचे दर्शन घडवले. या यशात छत्रपती संभाजी नगर, हिंगोलीनेही मोठी भर घातली असून, छत्रपती संभाजी नगर, हिंगोली जिल्हा परिषदांना त्यांच्या प्रभावी व लोकाभिमुख उपक्रमांसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विशेष पुरस्काराने गौरवण्यात आले.

विशेष म्हणजे, तळागाळातील प्रशासनातही हा बदल झिरपला आहे. 'सेवाकर्मी प्लस' अंतर्गत १०० पैकी १०० गुण मिळवणाऱ्या राज्यातील १७ नगरपरिषदांपैकी तब्बल ९ नगरपरिषदा एकट्या मराठवाड्यातील आहेत. यात लातूरमधील उदगीर, अहमदपूर, निलंगा, औसा; धाराशिवमधील कळंब, तुळजापूर, लोहारा, नळदुर्ग आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील सिल्लोड या नगरपरिषदांचा समावेश आहे.  तर राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांमध्ये मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर आणि हिंगोली आहेत. 

मराठवाड्यातील जिल्हे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पोलीस विभागाने मिळवलेले यश केवळ स्पर्धेपुरते मर्यादित नाही. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांच्या त्रिवेणी संगमातून प्रशासनाने जनतेचा जो विश्वास संपादन केला आहे, तो 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चा भक्कम पाया आहे. मराठवाड्याने राज्यासमोर ठेवलेला हा गतिमान प्रशासनाचा 'पॅटर्न' आगामी काळात सर्वांसाठी नक्कीच दिशादर्शक ठरेल.

-डॉ. श्याम टरके,

सहायक संचालक (माहिती)

विभागीय माहिती कार्यालय,

 लातूर

Maharashtra DGIPR

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांचा सन्मान

 

• १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची उत्कृष्ट कामगिरी

 लातूर : राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राबविलेल्या १५० दिवसांच्या ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील पहिल्या पाच जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने स्थान पटकावले आहे. या कामगिरीबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लातूरच्या जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांचा आज मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात सन्मान करण्यात आला.

 यावेळी माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील प्रशासनिक कार्यालयांसाठी १५० दिवसांचा विशेष ई-प्रशासन कृती आराखडा कार्यक्रम जाहीर केला होता. यामध्ये प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि नागरिकाभिमुख करण्याचा हा उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.

 लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने १ जून २०२५ पासून या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली होती. यामध्ये संकेतस्थळ सुधारणा, सेवा हमी कायदा (आरटीएस), ई-ऑफिस प्रणाली, डेटा डॅशबोर्ड, व्हॉट्सअॅप चॅटबॉट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि जीआयएस व रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर आदी बाबींचा समावेश होता. या सर्व बाबींच्या आधारे करण्यात आलेल्या मूल्यमापनात लातूर जिल्ह्याने २०० पैकी एकूण १७९.२५ गुण प्राप्त करून राज्यातील पहिल्या पाच उत्कृष्ट जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळविले आहे. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संपूर्ण टीमने राबवलेल्या या उपक्रमांची राज्यस्तरावर दखल घेण्यात आली. या सन्मानामुळे लातूर जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे.

 १५० दिवसांच्या या महत्त्वाकांक्षी ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून नागरिकांना विविध सेवा अधिक गतीने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा कल्पकतेने वापर करून कार्यालयीन कामकाज अधिक अचूक व गतिमान करण्यात आले. या उपक्रमांचे मूल्यमापन होऊन लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला राज्यातील पहिल्या पाच उत्कृष्ट जिल्ह्यांमध्ये स्थान मिळाले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या ‘टीम वर्क’मुळे ही कामगिरी शक्य झाली, हा संपूर्ण टीमचा गौरव आहे, असे जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी सांगितले.

Maharashtra DGIPR 

CMOMaharashtra 

Collector & District Magistrate, Latur

ई-प्रशासनाचा 'लातूर पॅटर्न': आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराने प्रशासन गतिमान !

विशेष लेख

 महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ३० मे २०२५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयान्वये, राज्यातील प्रशासकीय कार्यक्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी ‘१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा’ कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाकांक्षी स्वरूपात कार्यान्वित करण्यात आला. शासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक, गतिमान, तंत्रज्ञानाधिष्ठित आणि प्रामुख्याने सर्वसामान्य नागरिकाभिमुख करणे हे या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. या विशेष मोहिमेअंतर्गत लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अत्यंत शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध अंमलबजावणी करत, राज्यातील पहिल्या पाच उत्कृष्ट जिल्ह्यांमध्ये स्थान पटकाविले आहे. लातूर जिल्ह्याने तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ कार्यालयीन कामकाजापुरता मर्यादित न ठेवता तो थेट जनसामान्यांना जलद सेवा देण्यासाठी केला. या विशेष कामगिरीची दखल घेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज (२८ मार्च) जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांचा सन्मान करण्यात आला.

 लातूर जिल्ह्यात १ जून २०२५ पासून ‘१५० दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा’ कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये प्रामुख्याने सर्वसमावेशक संकेतस्थळ संरचना, सेवा हमी कायदा व आपले सरकार पोर्टलवरील सेवांना गती देणे, आणि संपूर्ण कार्यालयीन कामकाजात 'ई-ऑफिस' प्रणालीचा शंभर टक्के वापर करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. प्रशासकीय गतिमानतेसाठी डेटा डॅशबोर्डची निर्मिती करून कामकाजाचे 'रिअल-टाइम मॉनिटरिंग' करणे, व्हॉट्सॲप चॅटबॉटद्वारे नागरी सेवांचे सुलभीकरण करणे, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) नाविन्यपूर्ण वापर तसेच जीआयएस व रिमोट सेन्सिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रशासकीय कामकाजात अंतर्भाव करणे यांसारख्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. या व्यापक प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी प्रत्येक विषयानुसार स्वतंत्र नोडल अधिकारी, सहाय्यक नोडल अधिकारी आणि तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करून कामाचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी या सर्व यंत्रणेचा स्वतः साप्ताहिक आढावा बैठकांमध्ये प्रत्येक पॅरामीटरवर सूक्ष्म संनियंत्रण केले, तर राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (एनआयसी) आणि जिल्हा माहिती तंत्रज्ञान कक्ष (डीआयटी सेल) यांच्यातील प्रभावी समन्वयामुळे अंमलबजावणीत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींचे निराकरण तत्काळ करणे शक्य झाले.

 लातूर जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळाची (latur.gov.in) संरचना पूर्णतः बदलून ती अधिक सुरक्षित आणि ‘युझर फ्रेंडली’ करण्यात आली असून, 'पेज स्पीड इनसाईटस'नुसार २.८ सेकंदाचा विक्रमी वेग गाठणारे हे पोर्टल 'गव्हर्नमेंट क्लाउड'वर होस्ट करण्यात आले आहे. विशेष उल्लेखनीय बाब म्हणजे, 'भाषिणी एआय' या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून संकेतस्थळावरील माहिती तब्बल २३ भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली असून, आजवर ५ लाखाहून अधिक नागरिकांनी या सुविधेचा लाभ घेतला आहे. हे संकेतस्थळ WCAG 2.1 जागतिक मानकांनुसार आणि सायबर सिक्युरिटी ऑडीटसह विकसित केल्यामुळे ते दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुलभ व सायबर हल्ल्यांपासून पूर्णतः सुरक्षित झाले आहे. 

 नागरिकांना विहित कालमर्यादेत सेवा पुरवणे हा या मोहिमेचा मूळ गाभा असल्याने, सेवा हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करत प्राप्त ४ लाख ९२ हजार ६२९ अर्जांपैकी ४ लाख ८२ हजार ४२५ अर्जांचा निपटारा करण्यात आला. अहवाल कालावधीतील ९७.९३ टक्के इतकी विक्रमी निपटारा टक्केवारी गाठतानाच, अधिसूचित १८ दिवसांच्या मर्यादेऐवजी सरासरी ७ ते १० दिवसांतच सेवा वितरण करण्यात आले, ज्यामुळे अपीलाचे प्रमाण केवळ ०.०६९ टक्के इतके नगण्य राहिले.

 प्रशासकीय कामकाजात संपूर्णतः 'पेपरलेस' पद्धती आणण्यासाठी लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून तहसील स्तरापर्यंत ३७१ नोंदणीकृत वापरकर्त्यांच्या माध्यमातून ई-ऑफिसचा १०० टक्के वापर करण्यात आला असून, या काळात सुमारे २ लाख फाईल्सचे डिजिटल हस्तांतरण यशस्वीपणे पार पडले. 'शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना' अंतर्गत फाईल प्रक्रियेचे अनावश्यक टप्पे कमी केल्याने निर्णयांचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढला असून 'लुकर स्टुडीओ' आधारित डॅशबोर्डमुळे ९२ विविध शासन योजनांचे प्रगती अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना एका क्लिकवर उपलब्ध झाले आहेत. यासोबतच, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साधनांचा वापर वाढवण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर विशेष कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात आले, ज्यामुळे कार्यालयीन मसुदे अधिक अचूक होऊन वेळेची मोठी बचत झाली. 

 व्हॉट्सॲप चॅटबॉटच्या माध्यमातून ५० शासकीय सेवा थेट नागरिकांच्या मोबाईलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या असून, यामुळे तक्रार नोंदवणे आणि अर्जाची स्थिती तपासणे सोपे झाले आहे. तसेच, जिल्ह्यातील ६,०९४ मालमत्तांचे डिजिटल मॅपिंग पूर्ण करून भौगोलिक माहिती प्रणालीच्या (GIS) आधारे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने राबविलेल्या या सर्वंकष उपक्रमांचे 'क्वालिटी कौन्सिल ऑफ इंडिया' या संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यात आले. तांत्रिक क्षमता आणि अंमलबजावणीत दाखवलेले सातत्य यामुळे लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा राज्यातील सर्वोत्कृष्ट पाच जिल्ह्यांमध्ये समावेश झाला. योग्य नियोजन आणि तंत्रज्ञानाचा मानवी चेहरा ओळखून केलेला वापर यामुळे लातूर जिल्ह्याने राबविलेले उपक्रम आधुनिक आणि पारदर्शक प्रशासनासाठी उपयुक्त ठरले आहेत.

तानाजी घोलप, प्र. जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर

Maharashtra DGIPR 

Collector & District Magistrate, Latur

“डिजिटल परिवर्तनाची दमदार झेप छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाचा ई-गव्हर्नन्समध्ये राज्यात द्वितीय क्रमांक"

 विशेष लेख       

                                               

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात केलेली उल्लेखनीय कामगिरी ही प्रशासनातील डिजिटल परिवर्तनाची ठोस साक्ष ठरली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘150 दिवसांचा ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय मूल्यमापनात या कार्यालयाने राज्यात द्वितीय क्रमांक पटकावून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. या यशाबद्दल  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांचा गौरव करण्यात आला.

या कार्यक्रमांतर्गत शासकीय कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीचे संकेतस्थळ व्यवस्थापन, ‘आपले सरकार’ सेवा, ई-ऑफिस प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), GIS तंत्रज्ञान तसेच नागरिकांशी संवाद यांसारख्या विविध निकषांवर मूल्यमापन करण्यात आले. छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने या सर्वच निकषांमध्ये प्रभावी कामगिरी करत एक आदर्श निर्माण केला आहे.

कार्यालयाच्या संकेतस्थळामध्ये वापरकर्ता सुलभता, जलद पेज लोडिंग, मोबाईल सुसंगतता आणि WCAG 2.0 मानकांनुसार प्रवेशयोग्यता सुनिश्चित करण्यात आली आहे. तसेच NIC मार्फत सुरक्षा ऑडिट करून संकेतस्थळ अधिक सुरक्षित करण्यात आले आहे. नागरिकांना आवश्यक माहिती, आरटीएस सेवा, विविध शासकीय योजना तसेच डॅशबोर्डच्या माध्यमातून कामकाजाची अद्ययावत माहिती सहज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

‘आपले सरकार’ पोर्टलच्या माध्यमातून विविध सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देत नागरिकांना घरबसल्या सेवा मिळवून देण्यात येत आहेत. तक्रार निवारण वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला असून अपीलचे प्रमाण अत्यल्प राखण्यात यश मिळाले आहे.

ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करून कार्यालयीन कामकाज पूर्णपणे डिजिटल करण्यात आले आहे. यामुळे फाईल निपटारा कालावधी २०-३० दिवसांवरून ७-१५ दिवसांपर्यंत कमी झाला आहे. डिजिटल स्वाक्षरी आणि ई-साइनचा प्रभावी वापर करून कामकाज अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यात आले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित साधनांचा वापर करून पत्रव्यवहार, नोंदी तयार करणे, डेटा विश्लेषण आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यात आली आहे. याचबरोबर AI आधारित शेती उपक्रमांद्वारे शेतकऱ्यांना डेटा-आधारित मार्गदर्शन देण्याचे कामही करण्यात आले आहे.

नागरिकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी WhatsApp Chatbot आणि WhatsApp Channel तयार करण्यात आले असून, त्याद्वारे शासकीय योजनांची माहिती, अर्ज प्रक्रिया, अर्जाची स्थिती आणि तक्रार निवारण सुलभ करण्यात आले आहे.

GIS तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने १५० हून अधिक स्तर तयार करून प्रशासकीय सीमा, पायाभूत सुविधा, जलपुरवठा, रस्ते, आरोग्य व शिक्षण सुविधांचे सविस्तर मॅपिंग करण्यात आले आहे. उपग्रह व ड्रोन प्रतिमांच्या मदतीने अचूक डेटा संकलित करून शहरी नियोजन, कर वसुली आणि प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे. PM Gati Shakti प्लॅटफॉर्मशी एकत्रीकरण तसेच ‘UDDAN’ प्रकल्पाद्वारे डिजिटल पत्ता प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

हिंगोली, जालना आणि लातूर जिल्ह्यांमध्येही GIS आधारित उपक्रम यशस्वीपणे राबविण्यात आले असून ग्रामीण रस्ते, शासकीय जमिनी आणि पायाभूत सुविधांचे मॅपिंग प्रभावीपणे करण्यात आले आहे.

या सर्व उपक्रमांच्या एकत्रित परिणामामुळे कार्यालयीन कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि नागरिकाभिमुख सेवा वितरणामध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. त्यामुळेच छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाने राज्यात द्वितीय क्रमांक मिळवत ई-गव्हर्नन्स क्षेत्रात एक आदर्श निर्माण केला आहे. भविष्यातही आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने प्रशासन अधिक सक्षम, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याचा संकल्प या यशातून अधोरेखित झाला आहे.

गणेश फुंदे

सहायक संचालक

विभागीय माहिती कार्यालय, छत्रपती संभाजीनगर

Maharashtra DGIPR