Followers

Wednesday, 1 July 2026

बळीराजासाठी आश्वासक पाऊल...

 विशेष  लेख -1                                                                     दिनांक  01.07.2026

v पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली आहे.  बळीराजा पेरणीच्या कामात व्यस्त आहे. अशा मोक्याच्या वेळी राज्य सरकारने ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' जाहीर करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी दिली आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ही केवळ एक कर्जमाफी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्याचा विश्वास आहे.

प्रशासकीय पारदर्शकता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मेळ घालून राबवण्यात येणारी ही योजना शेतकऱ्यांना पुन्हा सन्मानाने बँकिंग प्रवाहात आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. या योजनेच्या नावामागील प्रेरणा, त्यातील धोरणात्मक तरतुदींची सविस्तर माहिती आपण घेऊया.

महाराष्ट्र वारंवार अतिवृष्टी, गारपीट आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जात असतो, ज्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतो. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी, शेती क्षेत्रात 'दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा' (Long-term Structural Changes) सुचवण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार केवळ तात्पुरती मदत न देता, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या एक आदर्श प्रशासक, रयतेचे कल्याण करणाऱ्या लोकमाता होत्या. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून या योजनेचे नामकरण करत सरकारने त्यांच्या लोककल्याणकारी कार्याला अभिवादन केले आहे.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' हा सरकारने महाराष्ट्राच्या ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांना सन्मानाने जगण्यासाठी दिलेला आधार आहे. ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या या गुंतवणुकीमुळे ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढेल. शेती क्षेत्राला हवी असलेली स्थिरता प्राप्त होईल. 'बळीराजाचे राज्य' खऱ्या अर्थाने अवतरण्यासाठी आणि शेतकऱ्याला पुन्हा स्वावलंबी बनवण्यासाठी शासनाने टाकलेले एक आश्वासक आणि दूरगामी असेच हे पाऊल आहे.           (क्रमश:)

- डॉ. श्याम टरके,

 सहायक संचालक (माहिती)

                                                         विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

Tuesday, 30 June 2026

जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ

लातूर, दि. २९ (विमाका) : राज्य शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६' अंतर्गत जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेमुळे सुमारे ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.


या योजनेअंतर्गत थकबाकीदार पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजना, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद आहे.

योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया आधार क्रमांकावर आधारित व ऑनलाइन आहे. अंतिम याद्या ग्रामपंचायत, बँका, आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच गाव चावडीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांना मोबाईल संदेशाद्वारेही माहिती दिली जाणार आहे.

पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. ओटीएस योजनेतील लाभार्थ्यांनी प्रथम स्वतःचा हिस्सा जमा केल्यानंतरच शासनाकडून कर्जमुक्तीची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे. तसेच तांत्रिक अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापनाही करण्यात आलेली आहे.

या योजनेमुळे लाखो शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होऊन नवीन पीक कर्ज मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळण्याबरोबरच बळीराजाला आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

बळीराजाच्या स्वाभिमानाला नवे बळ !

महाराष्ट्र ही संतांची, पुरोगामी विचारांची आणि अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या बळीराजाची भूमी आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक जीवनाची वीण ही शेती व शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांवर उभी आहे. निसर्गाची अनिश्चितता, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, बाजारभावातील चढ-उतार आणि वाढता उत्पादन खर्च अशा असंख्य संकटांचा सामना करत अन्नदाता आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक राहतो. अशा या शेतकऱ्याला केवळ सहानुभूतीची नव्हे, तर आर्थिक स्थैर्य, विश्वास आणि शासनाच्या भक्कम पाठबळाची आवश्यकता असते.



याच भावनेतून महाराष्ट्र शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६' जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीची घोषणा नसून, शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाला बळ देणारे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारे आणि शेती क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण करणारे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.

महाराष्ट्रात दरवर्षी १ जुलै हा दिवस 'कृषी दिन' म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. आधुनिक शेती, सिंचन, पीकपद्धतीतील बदल आणि कृषी विकासाच्या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांमुळे त्यांनी महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबनाच्या दिशेने नेले. 'शेतकरी समृद्ध झाला तरच राज्य समृद्ध होईल,' हा त्यांचा दूरदर्शी विचार आजही तितकाच प्रेरणादायी आहे.

स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या याच विचारांचा वारसा पुढे नेत महाराष्ट्र शासनाने जून २०२६ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रामाणिकपणे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शिस्तीचा आणि प्रामाणिकपणाचा सन्मान करत त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित न राहता, आर्थिक शिस्तीलाही प्रोत्साहन देणारी ठरते.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली.

याशिवाय, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या आणि ज्यांची खाती बँकांकडे अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत झाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने दिलासादायक भूमिका घेतली आहे. बँकांसोबत 'एकवेळ समझोता' (One Time Settlement – OTS) करण्याच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना नव्याने आर्थिक प्रवाहात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या योजनेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी मिळण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

 कोणतीही योजना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न राहता तिचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पारदर्शक, वेगवान आणि प्रभावीपणे पोहोचला पाहिजे, या भूमिकेतून शासनाने अंमलबजावणीची मजबूत यंत्रणा उभारली आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय आवश्यक निधीची तातडीने उपलब्धता करून देण्यात आली असून, महाआयटीच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्यात आली आहे. शासनाच्या कार्यपद्धतीतील ही गतिमानता आणि उत्तरदायित्व या योजनेच्या यशाला अधिक बळकटी देणारे ठरणार आहे. ही कर्जमुक्ती योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदतीचा कार्यक्रम नाही; तर बळीराजाच्या आत्मविश्वासाला नवसंजीवनी देणारा, त्याच्या स्वाभिमानाचा सन्मान करणारा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नव्या उमेदीने पुढे नेणारा परिवर्तनाचा संकल्प आहे. कृषी दिनाच्या पावन निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचललेले हे ऐतिहासिक पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. या योजनेच्या बळावर महाराष्ट्रातील बळीराजा नव्या आत्मविश्वासाने उभारी घेईल, शेती अधिक सक्षम बनेल आणि ग्रामीण समृद्धीचा नवा अध्याय लिहिला जाईल.

                                                                        - वर्षा फडके - आंधळे

                                                                            उपसंचालक (वृत्त)

                                                               माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय


Monday, 29 June 2026

शेतकऱ्यांनी कर्जखात्याला ‘आधार’ संलग्न करावे -सहकार विभागाचे आवाहन

लातूर , दि. २९ (विमाका) : राज्य शासनाने राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा देण्यासाठी घोषित केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ अंमलबजावणी आता अंतिम टप्यात आहे. या योजनेचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना लवकर मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली आधार माहिती बँकेच्या शाखेत द्यावी असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.
आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लाभाची रक्कम जमा करण्याचे सहकार विभागाचे नियोजन आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.

सहकार आयुक्त व निबंधक तसेच जिल्हा बॅकर्स समितीकडून व्यापारी आणि सहकारी बँकांना पात्र शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांची कर्ज खात्याची माहिती अपलोड झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना स्वतंत्र विशिष्ट कर्ज खातेनिहाय नंबर दिला जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी बँक शाखा, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय आणि पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेकऱ्यांना चालू हंगामासाठी नव्याने कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत.या योजनेमधील पात्र सर्व शेतकरी नवीन पीक कर्ज घेऊ शकतील.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी

या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतची अल्पमुदतीची पीक कर्जमुक्ती केली जाईल. यामध्ये थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी दोन लाखावरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर त्यांना दोन लाखाच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात देणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन

प्रामाणिकपणे व नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेले शेतकरीही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र असणार आहेत.

या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमाफी देणे एवढाच नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि राज्यातील शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे हा आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही विलंबाशिवाय बँकेत जाऊन आपले कर्ज खाते आधारशी संलग्न करून घ्यावे. असे आवाहन सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे.
******

महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडचा विचार

महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात काही निर्णय हे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून नोंदले जात नाहीत, तर ते शासनाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरतात. राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही अशाच प्रकारची योजना आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफी देणारी योजना नसून शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य, नव्याने पतपुरवठा आणि शाश्वत शेतीच्या दिशेने नेणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिली जात आहे.

2014 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत शेतीचा पुरस्कार केला आहे. महाराष्ट्रातील शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर, हवामानातील अनिश्चितता आणि उत्पादन खर्चातील वाढ या अनेक कारणांमुळे शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटात सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्ज हा शेतीचा अविभाज्य भाग बनतो. परंतु जेव्हा हे कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेपलीकडे जाते, तेव्हा त्याचे रूप आर्थिक विवंचनेत बदलते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या होत्या. मात्र या वेळी शासनाने केवळ कर्जमुक्तीचा विचार न करता भविष्यात शेतकरी पुन्हा त्याच परिस्थितीत अडकणार नाही यासाठी व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव या योजनेला देण्यात आले आहे, यालाही विशेष महत्त्व आहे. लोककल्याणकारी शासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि रयतेच्या हिताचा सातत्याने विचार करणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याचा आदर्श आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या योजनेला त्यांचे नाव देऊन शासनाने इतिहासातील लोकाभिमुख परंपरेला अभिवादन केले आहे.

या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिची रचना. यापूर्वी अनेकदा असे होत असे की दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नसे. एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज दोन लाख दहा हजार रुपये असले तरी तो संपूर्णपणे अपात्र ठरत असे. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. यावेळी शासनाने ही त्रुटी दूर केली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनाकडून मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा आणि शेती उभी करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान. अनेकदा चर्चेत केवळ थकीत कर्जदार येतात; मात्र वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे एकवेळ समझोता योजना अर्थात वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस). अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने ते संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या चौकटीत बसत नव्हते. आता अशा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तातडीचा आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

मात्र या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिच्यामागील शासनाची व्यापक भूमिका. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ही बाब स्पष्टपणे मांडली आहे की, वारंवार कर्जमाफी देणे हे अंतिम समाधान नाही. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात का अडकतो, त्याचे उत्पन्न स्थिर का राहत नाही आणि शेती आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम कशी होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारशींमधून शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन सक्षमीकरणाचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शाश्वत शेतीचा. प्रत्येक शेतापर्यंत सिंचन सुविधा पोहोचणे, पाण्याचे सक्षम व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती उत्पादन खर्च कमी करणे, योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि वेळेवर पतपुरवठा करणे या गोष्टींवर शासनाचा भर आहे. कर्जमुक्ती हा त्यातील एक भाग आहे; परंतु भविष्यात कर्जमाफीची गरजच भासू नये अशी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्यामागचा मोठा उद्देश आहे.

राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मानली जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा संदेश दिला आहे.

योजनेची अंमलबजावणीही पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांमधील माहितीची पडताळणी आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रिया यामुळे लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमधील कर्जदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून साधारणता लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या तपशीलाचे संकलन बँकामार्फत केले जाणार आहे.

आज महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत नाही, तर स्थैर्य, विश्वास आणि विकासाची संधी शोधत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना शेतकऱ्याच्या तातडीच्या आर्थिक अडचणी दूर करेलच; पण त्याचबरोबर सिंचन, पतपुरवठा, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून भविष्यातील सक्षम कृषी व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याचाही प्रयत्न करेल.

म्हणूनच या निर्णयाकडे केवळ कर्जमाफी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्याच्या आत्मविश्वासाचे पुनरुज्जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी उचललेले एक धाडसी पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याची क्षमता या योजनेत आहे आणि म्हणूनच ही योजना महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडे जाऊन शेतकरी सक्षमीकरणाची नवी दिशा ठरू शकते.

- प्रवीण टाके,
उपसंचालक (माहिती),
विभागीयमाहिती कार्यालय,
कोल्हापूर

वारकऱ्यांच्या चरण सेवेला प्रारंभ

- मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा भक्ती विठोबाची, सेवा आरोग्याची उपक्रम

मुंबई, दि. २९: आषाढी वारीच्या निमित्ताने पंढरपूरकडे पायी मार्गस्थ होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातर्फे 'चरण सेवा' उपक्रम यंदाही राबविण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमांतर्गत जिल्हा प्रशासन, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विविध आरोग्य संस्था, सेवाभावी संघटना तसेच स्वयंसेवक यांच्या समन्वयातून पालखी मार्गावरील मुक्कामाच्या ठिकाणी वारकऱ्यांच्या चरणसेवेला प्रारंभ झाला आहे. त्यात आरोग्य तपासणी, प्राथमिक उपचार आणि आरोग्य जनजागृतीच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

चरण सेवेकरिता समन्वय

वारकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या 'चरण सेवा' उपक्रमात सातारा, पुणे, सोलापूर, नाशिक, बुलढाणा, अकोला, जालना, बीड, नांदेड, धाराशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर या ११ प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. पालखी मार्गावरील सुमारे ४०० विश्रांती व मुक्काम स्थळी वारकऱ्यांसाठी चरण सेवा, वैद्यकीय तपासणी, प्राथमिक उपचार तसेच आवश्यक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या समन्वयातून १२ हजारांहून अधिक प्रशिक्षित डॉक्टर, फिजिओथेरपिस्ट, परिचारिका, पॅरामेडिकल कर्मचारी, वैद्यकीय व फिजिओथेरपीचे विद्यार्थी तसेच स्वयंसेवक या उपक्रमात सहभागी होऊन वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी कार्यरत असतील.

३ हजार लिटर आयुर्वेदिक तेलाद्वारे मालिश

आषाढी वारीदरम्यान दररोज अनेक किलोमीटर पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या पायांवर मोठा ताण येतो. पायांना सूज, वेदना, फोड, स्नायूंचा ताण व थकवा यांसारख्या समस्यांवर तात्काळ उपाययोजना उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी पालखी मार्गावरील मुक्कामाच्या ठिकाणी प्रशिक्षित वैद्यकीय पथके व स्वयंसेवक कार्यरत राहणार आहेत.

या उपक्रमांतर्गत औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायाची मालिश, फिजिओथेरपी, प्राथमिक उपचार, वैद्यकीय तपासणी तसेच आवश्यकतेनुसार पुढील उपचारासाठी संबंधित रुग्णालयांकडे संदर्भित करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ३ हजार लिटर आयुर्वेदिक तेलाची व्यवस्था करण्यात आली असून, गरजेनुसार पालखी मार्गावर रुग्णवाहिका सेवाही सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

८ आरोग्य रथाद्वारे जनजागृती

चरण सेवेसोबतच केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची माहिती, स्वच्छतेचे महत्त्व, संसर्गजन्य व पावसाळ्यातील आजारांपासून बचाव, निरोगी जीवनशैलीचा संदेश तसेच प्रतिबंधात्मक आरोग्यविषयक मार्गदर्शन ८ आरोग्य जनजागृती रथांच्या माध्यमातून पालखी मार्गावरील वारकरी आणि नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे. तसेच, वारकऱ्यांच्या शारीरिक व मानसिक तंदुरुस्तीसाठी पालखी मार्गावरील निवडक ठिकाणी योगसत्रांचेही आयोजन करण्यात आले आहे.


गतवर्षी राबविण्यात आलेल्या 'चरण सेवा' उपक्रमाला वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला होता. या उपक्रमाद्वारे सुमारे १ लाख ७५ हजार वारकऱ्यांना थेट चरण सेवा, वैद्यकीय तपासणी आणि उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या, तर १० लाखांहून अधिक नागरिकांपर्यंत आरोग्य जनजागृतीचा संदेश पोहोचविण्यात आला होता. यंदाही अधिकाधिक वारकऱ्यांपर्यंत चरण सेवा, वैद्यकीय सुविधा आणि आरोग्य जनजागृती प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे.


भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची

'भक्ती विठोबाची... सेवा आरोग्याची' या संकल्पनेवर आधारित 'चरण सेवा' हा उपक्रम वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सेवेची जोड देणारा अभिनव उपक्रम आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाच्या पुढाकारातून जिल्हा प्रशासन, शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, विविध संस्था, सेवाभावी संघटना तसेच स्वयंसेवक यांच्या समन्वयातून हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांचा पायी प्रवास अधिक सुरक्षित, सुदृढ आणि सुखकर होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाने सर्व वारकरी, दिंडी प्रमुख तसेच पालखी मार्गावरील नागरिकांना 'चरणसेवा' आणि आरोग्य जनजागृती उपक्रमाचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

चरणसेवा म्हणजे काय ?

संत तुकाराम महाराजांनी "तुज मागणें तें देवा, आम्हां तुझी चरण सेवा" या अभंगातून चरण सेवेचे महत्व अधोरेखित केले आहे. त्याच सेवाभावातून प्रेरणा घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून 'चरण सेवा' उपक्रम गेल्या वर्षीपासून सुरू करण्यात आला आहे. यंदा या उपक्रमाचे दुसरे वर्ष आहे.

आषाढी वारीत अनेक किलोमीटर पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या पायावर मोठा ताण येत असल्याने त्यांना औषधी आयुर्वेदिक तेलाद्वारे पायाची मालिश, फिजिओथेरपी, आधुनिक मसाज उपकरणांच्या साहाय्याने स्नायूंना आराम, सूज, वेदना व फोडांवर प्राथमिक उपचार तसेच आवश्यकतेनुसार वैद्यकीय तपासणी व पुढील उपचाराची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.

वारकऱ्यांच्या थकलेल्या पायांना दिलासा देत सेवाभावातून आधार देणारी हीच 'चरणसेवा' होय. संत तुकाराम महाराजांच्या सेवाभावाच्या विचारांना आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची जोड देत वारकरी परंपरा आणि लोकसेवेचा सुंदर संगम या उपक्रमातून घडविण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संवेदनशील नेतृत्वातून आणि सेवाभावी दृष्टिकोनातून 'चरण सेवा' उपक्रम साकार झाला आहे. वारकरी संप्रदायाच्या सेवाभावाला आधुनिक वैद्यकीय सुविधांची जोड देणारा हा एक अभिनव उपक्रम असून, आषाढी वारीत लाखो वारकऱ्यांच्या थकलेल्या पायांना दिलासा देतानाच त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या माध्यमातून होत आहे. वारकऱ्यांची सेवा हीच विठ्ठलाची सेवा मानत मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष विविध संस्थांच्या समन्वयातून यंदाही ही चरण सेवा अधिक व्यापक स्वरूपात वारकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास सज्ज असल्याचे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी सांगितले.

*************

Sunday, 28 June 2026

शेतकऱ्यांसाठी १००% अनुदानावर कडधान्य बियाणे; 'महाडीबीटी'वर अर्ज प्रक्रियेला सुरुवात

- महिला शेतकऱ्यांसाठी ३० टक्के आरक्षण; प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य 

लातूर, दिनांक 11 (विमाका) : खरीप हंगाम २०२६ करिता 'कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियाना'अंतर्गत शेतकऱ्यांना तूर, मूग आणि उडदाच्या बियाण्यांचे १०० टक्के अनुदानावर वितरण करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी 'ॲग्रीस्टॅक फार्मर आयडी'चा वापर करून 'महाडीबीटी' प्रणालीवर लवकरात लवकर अर्ज करावेत, असे आवाहन लातूर विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक महेशकुमार तीर्थकर यांनी केले आहे.

या महत्त्वपूर्ण योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना पाच वर्षांच्या आतील वाणाचे ४ किलोचे बियाणे आणि त्यासोबत जैविक खताची पाकिटे मोफत दिली जाणार आहेत. या बियाणे संचाचे (Seed Kit) वाटप 'प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, चालू सन २०२६ हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष' म्हणून साजरे केले जात आहे. या निमित्ताने शेती क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग वाढावा आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने एकूण लाभार्थ्यांपैकी किमान ३० टक्के लाभ महिला शेतकऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.

या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी महाडीबीटीच्या https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin किंवा https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा. योजनेबाबत अधिक विस्तृत माहिती जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. तसेच, अर्ज प्रक्रियेत किंवा योजनेबाबत काही अडचणी असल्यास संबंधित सहायक कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे कृषी विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे.