पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी !

भारत हा कृषिप्रधान देश असून देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतील एक महत्वाचा घटक आहे. महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेर राहणाऱ्यांना उपजीविका देण्याचे काम हा महत्वपूर्ण घटक करतो. म्हणूनच शेती हा घटक अन्न सुरक्षा,रोजगार आणि ग्रामीण विकासामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतो. 

मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सतत होणारे हवामान बदल, जमीन आणि पाण्याची टंचाई, बियाणे आणि खतांवरील वाढता खर्च आणि बाजारपेठेतील अनिश्चितता यामुळे शेतीसमोर अनेक आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासन अनेक उपाययोजना करत असते जसे की, शेतीचे उत्पादन वाढविणे, हवामान बदलास अनुकूल आणि शाश्वत शेतीला चालना देणे, सिंचन व्यवस्था आणि जलसंधारणात सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे. याशिवाय शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी प्रोत्साहित करणे, शेतकरी गटांना बळकट करणे आणि बाजारपेठ उपलब्धतेत सुधारणा आणणे यासारखेही प्रयत्न केले जात आहेत.

मात्र आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी गेली काही वर्षे अनेक नैसर्गिक व आर्थिक संकटांचा सामना करत आहेत. कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी, कधी गारपीट यामुळे शेतपिकांचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान होत आहे. या सगळ्याचा परिणाम अनेकदा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून राबविण्यात येणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरते. शेतकरी कर्जमुक्ती योजना म्हणजे शेतकऱ्यांनी बँका किंवा वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची संपूर्ण किंवा अंशतः माफी. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी होतो, आणि त्यांना नव्याने शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळते. कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिक तणावात घट होते. तसेच त्यांच्या आर्थिक स्थैर्याला आधार मिळतो. कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी नव्याने पीक कर्ज घेऊन शेतीमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. यामुळे उत्पादन वाढीस मदत होते. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार आहे.

तथापि, कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांच्या समस्यांवरील कायमस्वरूपी उपाय नाही. शेती क्षेत्रातील मूलभूत अडचणी दूर करण्यासाठी सिंचन सुविधा, पीकविमा, साठवणूक व्यवस्था, बाजारपेठेपर्यंत थेट पोहोच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि शेतीमालाला योग्य हमीभाव यांसारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आणि शेती व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी कर्जमुक्तीसारख्या योजनांची भूमिका महत्त्वाची आहे. मात्र, दीर्घकालीन विकासासाठी शाश्वत कृषी धोरणे आणि सर्वसमावेशक ग्रामीण विकास हाच खरा मार्ग आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अर्थव्यवस्था अधिक मजबूत होईल आणि ग्रामीण भारताच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना

राज्य शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी, नमो शेतकारी महासन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना राबविल्या जातात. यामध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. याशिवाय प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणि हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना याद्वारे नैसर्गिक आपत्ती, कीड किंवा रोगांमुळे पीक आणि फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. किमान आधारभूत किंमत योजना इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषी बाजार असे उपक्रम सुद्धा गेल्या काही वर्षात सुरू करण्यात आले आहेत. 

कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) याचा वापर महाराष्ट्रात करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने कृत्रिम बुद्धीमत्ता आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी कृत्रिम बुद्धीमत्ता धोरण (महा कृषी एआय)’ २०२५-२०२९ आणले आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना उपग्रह तंत्रज्ञान आणि भौगोलिक माहितीच्या आधारे पिकांची स्थिती, जमिनीचा ओलावा आणि इतर भौगोलिक घटकांचे विश्लेषण करणाऱ्या प्रणालीचे विकसन व अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कृषी आणि अन्न उत्पादनाच्या खरेदी- व्रिकीसाठी एआय आधारित प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यात येणार आहे. 

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन

शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमुक्ती हा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे साधन आहे. या योजनेअंतर्गत ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात येणार असून सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे. ही राज्यातील सर्वात मोठी कर्जमुक्ती आहे.कर्जमुक्ती हा कायमस्वरूपी उपाय नसला तरी अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तो आवश्यक ठरतो. शेतकरी पुन्हा उभा राहावा आणि त्याला नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा, यासाठी कर्जमुक्तीकडे राज्य शासन एक महत्त्वाचे साधन म्हणून पाहते. राज्य शासनाने कर्जमाफीसंदर्भात तज्ज्ञ समिती नेमून या समितीला अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना, तसेच बँकिंग व्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. समितीच्या अहवालाच्या आधारे काही निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

राज्य महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली.

शेतकऱ्यांच्या समस्या केवळ कर्जमाफीने पूर्णपणे सुटू शकत नाहीत. त्यासाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरणार आहेत:

* सिंचन सुविधांचा विस्तार

* पीकविमा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी.

* शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

* साठवणूक व प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी.

* शेतीमालाला योग्य व हमीभाव.

* शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण.

* कृषी शिक्षण व कौशल्य विकास.

* हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धतींचा प्रसार.

शेतकरी कर्जमुक्ती ही आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि आवश्यक उपाययोजना आहे. ती शेतकऱ्यांना नव्याने उभे राहण्याची संधी देणार आहे. याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. येत्या काळात शाश्वत कृषी विकासासाठी सिंचन, तंत्रज्ञान, बाजारपेठ, विमा आणि योग्य किंमत या घटकांचा समन्वय महत्वाचा ठरणार आहे. शेतकरी सक्षम झाला तरच देशाची अन्नसुरक्षा, ग्रामीण विकास आणि आर्थिक प्रगती अधिक बळकट होणार आहे. 

 -वर्षा फडके-आंधळे

उपसंचालक (वृत्त)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

विशेष लेख : महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती. 

या समितीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

कर्जमुक्ती योजना काय आहे 

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement)

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ 

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील. तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.

योजनेचे निकष :

• पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

• १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

• ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

• ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.

• जमीन धारणेची अट नाही.

• पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.

• २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

• शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

• राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

कोण पात्र असणार नाहीत 

 ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.

● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार पेक्षा अधिक आहे.

● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक 

● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).

● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

- काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी, मुंबई 

प्रकाशकांनी 30 जून पर्यंत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे

 

प्रकाशकांनी 30 जून पर्यंत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे

- विवरणपत्र दखल न केल्यास दहा हजारांचा दंड

लातूर, दिनांक  24 (विमाका) :- प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 अंतर्गत नोंदणीकृत प्रत्येक नियतकालिकाने आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणपत्र प्रेस सेवा पोर्टल वर ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 चे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या प्रकाशकांना 30 जून 2026 पर्यंतची अखेरची संधी देण्यात आली आहे. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे  भारत सरकारच्या  प्रेस रजिरजिस्ट्रार जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांद्वारे कळविले आहे.

 

प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 मधील कलम 14(1)(ब) व 14(3) नुसार, वार्षिक विवरणपत्र निर्धारित मुदतीत न भरल्यास संबंधित प्रकाशकावर दंड आकारण्याची तरतूद आहे. पहिल्या चुकीसाठी किमान दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. त्यानंतरच्या प्रत्येक चुकीसाठी दंडाची रक्कम मागील दंडाच्या दुप्पट असेल. मात्र, एकूण दंडाची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचे प्रेस रजिस्टार जनरल, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

 

आर्थिक वर्ष 2024-25 चे वार्षिक विवरणपत्र अद्याप सादर न केलेल्या प्रकाशकांनी 30 जून 2026 पर्यंत ऑनलाइन दाखल करावे. या मुदतीनंतर विवरणपत्र सादर न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल,असेही प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

*****

मराठवाड्यात पावसाची संमिश्र स्थिती

 

v धाराशिवमध्ये सर्वाधिक ११२ टक्के पाऊस

v छत्रपती संभाजीनगर आणि जालन्यात पावसाची ओढ

v पेरणीयोग्य पावसाशिवाय पेरणीची घाई न करण्याचा विद्यापीठाचा सल्ला

लातूर, दिनांक 16 (विमाका) : यंदाच्या पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच मराठवाडा विभागात अतिशय संमिश्र चित्र पाहायला मिळत आहे. संपूर्ण छत्रपती संभाजीनगर विभागात जून महिन्यासाठी सरासरी ७१.५ मिमी पाऊस अपेक्षित असतो, मात्र प्रत्यक्षात केवळ ४०.७ मिमी (५६.९ टक्के) पावसाची नोंद झाली आहे. संपूर्ण पावसाळी हंगामाच्या (जून ते सप्टेंबर) ६७९.५ मिमी सरासरीचा विचार करता, आतापर्यंत केवळ सहा टक्के पाऊस पडला आहे.

धाराशिव जिल्ह्याला पावसाचा सर्वाधिक दिलासा मिळाला आहे. धाराशिवमध्ये सरासरी ६७.७ मिमी पैकी ७६.३ मिमी (११२.७ टक्के) पाऊस बरसला आहे. बीड जिल्ह्यातही पावसाने चांगली हजेरी लावली. तिथे ६८.५ मिमी सरासरीच्या तुलनेत ५३.४ मिमी (७८ टक्के) पावसाची नोंद झाली. उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये मात्र पाऊस मध्यम स्वरूपाचा आहे.

लातूर जिल्ह्यात ४४.९ मिमी (६२.२ टक्के), नांदेडमध्ये ४९.० मिमी (५९.१ टक्के), हिंगोलीत ४३.८ मिमी (४८.६ टक्के) आणि परभणीत ३६.३ मिमी (४६.८ टक्के) पाऊस झाला आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांत पावसाने मोठी दडी मारली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सर्वात कमी म्हणजे अवघा १३.२ मिमी (१९.८ टक्के) आणि जालना जिल्ह्यात १९.२ मिमी (२७.२ टक्के) पाऊस झाला आहे.

हवामान अंदाज आणि इशारा

प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबईच्या अंदाजानुसार, पुढील पाच दिवसांत मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. १६ आणि १७ जून रोजी छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि नांदेड जिल्ह्यात सायंकाळी वादळी वाऱ्यासह हलका पाऊस होऊ शकतो.१८ व १९ जून रोजी छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यात तुरळक ठिकाणी उष्णतेची लाट राहण्याची शक्यता असून, पुढील ३ ते ४ दिवसांत कमाल तापमान २ अंश सेल्सिअसने वाढेल. मात्र, विस्तारित अंदाजानुसार १९ ते २५ जून दरम्यान मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस होण्याची शक्यता आहे.                                          

कृषी विद्यापीठाचा सल्ला

      वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणीच्या तज्ज्ञ समितीने सध्याचा पाऊस हा पूर्व-मौसमी असल्याने शेतकऱ्यांना ७५ ते १०० मिमी पेरणीयोग्य पाऊस झाल्याशिवाय पेरणीची घाई न करण्याचा सल्ला दिला आहे. कपाशीसाठी कोरडवाहू वा बागायती प्रकारानुसार वाण निवडावेत. कापूस पिकात तूर, सोयाबीन किंवा मूग, उडीद आंतरपीक पद्धती वापरावी. मर व करपा रोगाच्या नियंत्रणासाठी बियाण्यास सुडोमोनास फ्ल्युरोसन्स (१० ग्रॅम) किंवा कार्बेंडेझीम (३ ग्रॅम) प्रति किलो याप्रमाणे बीजप्रक्रिया करावी. तुरीसाठी रायझोबियम, स्फुरद विरघळविणारे जिवाणू आणि ट्रायकोडर्माची बीजप्रक्रिया करावी. भुईमुगासाठी एसबी-११, जेएल-२४, एलजीएन-२ या वाणांचा वापर करून थायरमची बीजप्रक्रिया करावी. मक्याची अमेरिकन लष्करी अळीपासून संरक्षणासाठी सायॲन्ट्रानिलीप्रोल + थायामिथॉक्झाम (६ मिली प्रति किलो) बीजप्रक्रिया आवर्जून करून पीक व्यवस्थापन करावे.

तर केळी बागेत घड वाढीसाठी ००:५२:३४ (१५ ग्रॅम प्रति लिटर) फवारणी करावी. आंबा बागेत ढगाळ वातावरणामुळे पर्णगूच्छ रोग टाळण्यासाठी रोगनाशकाची फवारणी करावी. नवीन फळबाग लागवडीसाठी (केळी, आंबा, सीताफळ) रोपे केवळ शासकीय नोंदणीकृत रोपटिकेतूनच खरेदी करावीत. वादळी वाऱ्याचा अंदाज लक्षात घेऊन लहान वेलवर्गीय झाडांना काठीने आधार देऊन फळबाग, भाजीपालांचे व्यवस्थापन करावे. तसेच पशुधन व्यवस्थापन करताना अचानक झालेल्या वातावरणीय बदलामुळे जनावरांचा गोठा कोरडा व हवा खेळती राहील याची काळजी घ्यावी. दुभत्या जनावरांची कास पोटॅशियम परमॅग्नेटच्या पाण्याने धुवावी. पावसाळ्यात जनावरे उघड्यावर किंवा झाडाखाली बांधू नयेत, तसेच कोवळा व हिरवा चारा जास्त प्रमाणात देणे टाळावे, असाही कृषी विद्यापीठाने सल्ला दिला आहे.

आदिवासी मुलांच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश सुरू*

*- 'स्वयं' पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन*

लातूर,दिनांक (विमाका) :   लातूर येथील आदिवासी मुलांच्या शासकीय वसतिगृहात प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी हे ऑनलाईन प्रवेश सुरू करण्यात आले आहेत. बार्शी रोडवरील या वसतिगृहात अनुसूचित जमातीच्या (ST) विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो.

इच्छुक पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज करावेत. हे अर्ज 'www.swayam.mahaonline.gov.in' या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. जास्तीत जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांनी या शासकीय सुविधेचा लाभ घ्यावा.

प्रवेशाबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास शासनाने टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला आहे. विद्यार्थ्यांनी १८०० २६७ ०००७ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. तरी लवकरात लवकर आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन वसतिगृहाचे गृहपाल विनायक बिरादार यांनी केले आहे.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे गुलाबपुष्पाने शाळेत स्वागत

 

 

मुंबई : शाळा प्रवेशोत्सवाच्या निमित्ताने दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव डॉ. माणिक गुरसाळ यांनी ताडदेव येथील व्हिक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड या अंध विद्यालयाला भेट देऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांचे गुलाबपुष्प देऊन स्वागत केले.

 

डॉ. गुरसाळ यांनी विद्यालयातील विविध वर्गांना भेट देत विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. शाळेचा पहिला दिवस असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळाले. संवादादरम्यान विद्यार्थ्यांनी डॉ. गुरसाळ यांना आयएएस परीक्षा कशी असते, त्यासाठी कोणती तयारी करावी लागते यासंदर्भात प्रश्न विचारले. डॉ. गुरसाळ यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना अत्यंत सहजतेने उत्तरे देत मार्गदर्शन केले व शैक्षणिक प्रवासासाठी शुभेच्छा दिल्या

 

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे उपसचिव विष्णुदास घोडके, अवर सचिव साईप्रसाद मुकदाडवार, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण तथा सहाय्यक आयुक्त दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग समाधान इंगळे, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी रूपाली पाटील, व्हिक्टोरिया मेमोरियल अंध महाविद्यालयाच्या प्राचार्या रजनी हिरमेठ; तसेच संस्थेच्या अध्यक्षा मीना देशपांडे आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शतकाहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या व्हिक्टोरिया मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड या संस्थेने समाजात शिक्षण आणि स्वावलंबनाचा आदर्श निर्माण केला आहे. सन 1902 मध्ये स्थापन झालेल्या या संस्थेत दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासह निवास, भोजन, संगणक प्रशिक्षण, संगीत, क्रीडा आणि विविध व्यावसायिक कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते.

 

मुंबईतील ताडदेव परिसरात असलेल्या या संस्थेने हजारो दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, ग्रंथालय सुविधा; तसेच अन्य विविध कौशल्यविकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविले जात आहेत.

विकसित महाराष्ट्र - 2047 साठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरणासह सर्वसमावेशक मानवी विकासासाठी राज्याचे विशेष प्रयत्न

विकसित महाराष्ट्र - 2047 साठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरणासह सर्वसमावेशक मानवी विकासासाठी राज्याचे विशेष प्रयत्न

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

· नीती आयोगाच्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा रोड मॅप सादर

· पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे राज्याचे उद्दिष्ट

· आकांक्षित जिल्हे-तालुक्यांच्या शाश्वत विकासावर विशेष भर

· युवकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगार संधी देण्याचे नियोजन

नवी दिल्ली, दि. 11: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे 2047 पर्यंत विकसित भारत घडविण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास, महिला सक्षमीकरण आणि सर्वसमावेशक मानवी विकास या पाच प्रमुख बाबींवर महाराष्ट्र शासन विशेष भर देत आहे. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीसोबतच समतोल व सर्वसमावेशक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व क्षेत्रात व्यापक प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

राष्ट्रपती भवनातील सांस्कृतिक केंद्रात आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नीती आयोगाच्या नियामक मंडळाच्या (गव्हर्निंग कौन्सिल) अकराव्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक विकासाचा रोड मॅप सादर केला. या बैठकीस केंद्रीय मंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशांचे उपराज्यपाल, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोककुमार लाहिडी आणि सदस्य उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, एकूण सकल देशांतर्गत उत्पन्नात सुमारे 14 टक्के योगदान देणारे महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा विकसित होत असल्या तरी सुशिक्षित, कुशल, निरोगी आणि सक्षम नागरिक हीच महाराष्ट्राची खरी ताकद आहे. या पार्श्वभूमीवर विकसित महाराष्ट्र - 2047 हे व्हिजन डॉक्युमेंट जाहीर करण्यात आले असून 2030 पर्यंत एक ट्रिलियन डॉलर, 2035 पर्यंत दोन ट्रिलियन आणि 2047 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व विभागांनी 2029-30 पर्यंतच्या कालावधीसाठी कृती आराखडे तयार केले असून शाश्वत विकास उद्दिष्टांची वेळेत पूर्तता करण्यावर राज्याचा भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आकांक्षित जिल्ह्यांची संख्या चारवरून दहापर्यंत आणि आकांक्षित तालुक्यांची संख्या 27 वरून 177 पर्यंत वाढविण्यात आली असून या भागांच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.

पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंत व्यापक सुधारणा

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - 2020 ची सर्वसमावेशक अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले बहुविद्याशाखीय शिक्षण, मल्टिपल एन्ट्री-एक्झिट प्रणाली, कौशल्य आधारित अभ्यासक्रम, इंटर्नशिप तसेच एआय, रोबोटिक्स, डेटा सायन्स आणि ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा शिक्षणात समावेश करण्यात येत आहे. तसेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात देशातील पहिली जागतिक दर्जाची एज्युसिटी विकसित करण्यात येत असून ती देश-विदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षण केंद्र ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्व प्राथमिक शिक्षण मजबूत करण्यासाठी ‘पोषण भी – पढाई भी’, आरंभ, स्मार्ट अंगणवाडी आणि सक्षम अंगणवाडी यांसारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. बालस्नेही शिक्षण वातावरण निर्माण करण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर आणि अंगणवाडी सेविकांचे प्रशिक्षण सुरू आहे. शालेय शिक्षणात महाराष्ट्राची परफॉर्मन्स ग्रेडिंग इंडेक्समध्ये प्रचेस्टा -१ कडे वाटचाल सुरू आहे. राज्यात 2 कोटी आठ लाखांपेक्षा अधिक ‘अपार आयडी’ तयार करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांची गळती शून्यावर आणणे, डिजिटल वर्ग, व्यावसायिक शिक्षण तसेच मुली, आदिवासी व विशेष गरजा असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सर्वसमावेशक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट राज्याने ठेवले आहे.

कौशल्य विकास, स्टार्टअप आणि नवसंशोधनाला चालना

राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून राज्यात 3 लाख 30 हजारांहून अधिक प्रशिक्षणार्थी नोंदणीकृत आहेत. महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता आणि नवसंशोधन धोरण 2025 अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत 1 लाख 25 हजार उद्योजक घडविणे आणि 50 हजार स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एआय, डीप-टेक, फिनटेक आणि शाश्वतता या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जात असून ‘महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’ विकसित करण्यात येत आहे. तसेच कुशल युवकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र एजन्सी फॉर होलिस्टिक इंटरनॅशनल मोबिलिटी' ही संस्था स्थापन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आरोग्य क्षेत्रात व्यापक विस्तार

आरोग्य सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्य कटिबद्ध असून आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचार पॅकेजेसची संख्या 2399 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. राज्यात 4537 रुग्णालये या योजनांशी संलग्न करण्यात आली आहेत.

शहरी भागांसाठी स्वतंत्र शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्यात आले असून 11 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे काम सुरू आहे. मेडिसिटी संकल्पनेद्वारे वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन, तृतीयक आरोग्यसेवा आणि आयुष प्रणाली यांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महिला सक्षमीकरणाला गती

महिला सक्षमीकरण हे आर्थिक विकासाचे प्रमुख साधन असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, उमेद अभियानाअंतर्गत राज्यात 50 लाख लखपती दिदी झाल्या असून ही संख्या एक कोटीपर्यंत नेण्याचा मानस आहे. बचत गटांच्या उत्पादनांसाठी 13 जिल्हास्तरीय उमेद मॉल्स उभारण्यात येत आहेत.

लाडकी बहीण योजनेतर्गत सध्या 1.66 कोटी महिला लाभार्थी असून या योजनेमुळे महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन, उद्योजकता आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत झाली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सर्वसमावेशक विकासावर भर 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी शिक्षण व कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून संधी निर्माण करण्यावर राज्याचा भर असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. एससी, एसटी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 100 नवीन वसतिगृहे उभारण्यात येत असून त्यात २० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची व्यवस्था होणार आहे.

प्रशासनात तंत्रज्ञान आणि सुधारणा

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राने 800 हून अधिक नागरिक आणि व्यवसाय सेवांची प्रक्रिया पुनर्रचना केली आहे. महासारथी आणि महाडीबीटी 2.0 द्वारे नागरिक सेवा अधिक सुलभ करण्यात येत आहेत. अर्जातील रकाने आणि कागदपत्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र एआय धोरण 2026 अंतर्गत 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे आणि 1.5 लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रासाठी महाअॅग्री-एआय धोरण महाअॅगएक्स आणि महाट्रेस यांसारखे डिजिटल उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.

गडचिरोलीसाठी विशेष विकास आराखडा

गडचिरोली जिल्ह्यासाठी नक्षलग्रस्त भागोत्तर विकास कार्ययोजना राबविण्यात येत असून पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मितीवर भर दिला जात आहे. गडचिरोलीला भारतातील पहिले मोठे इंटिग्रेटेड स्टील हब म्हणून विकसित करण्यात येत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पर्यटन आणि औद्योगिक विकासाला चालना

‘एक राज्य, एक जागतिक पर्यटन स्थळ’ योजनेअंतर्गत सिंधुदुर्ग आणि नाशिक या ठिकाणांचा जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून विकास करण्यात येणार आहे. राज्यभरात 100 पर्यटन उप-परिपथ विकसित करण्याचे उद्दिष्ट असून धार्मिक, वारसा, जल, बेट आणि अनुभवात्मक पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.राज्यात 63.85 लाखांहून अधिक एमएसएमई कार्यरत असून 2.5 कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. भारतातील एकूण एफडीआयपैकी सुमारे 31 टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत असल्याचे नमूद करून

महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025 अंतर्गत 20.3 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची पाइपलाईन तयार झाली आहे. मैत्री प्रणालीद्वारे सिंगल विंडो क्लिअरन्स, वेळेत मंजुरी आणि उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी स्थापन करण्यास मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.

शेवटी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विकसित भारत 2047 साठी महाराष्ट्र शासनाची कटिबद्धता व्यक्त करत केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सहकार्याने देशाला समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि न्याय्य राष्ट्र बनविण्याचा संकल्प व्यक्त केला.

<><><><><><>