सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र !

 

विशेष लेख -3                                                                                                       दिनांक 03.07.2026

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक, तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत अशी योजना आहे. थकीत कर्जाचा डोंगर उपसल्यामुळे ५६ लाख शेतकरी पुन्हा एकदा बँकिंग प्रवाहाशी जोडले जातील, ज्यामुळे त्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि बी-बियाणांसाठी पतपुरवठा उपलब्ध होईल. संपूर्ण कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यास प्रोत्साहनपर लाभांबाबत आपण यापूर्वीच्या लेखात समजून घेतलं. आज आपण या योजनेसाठी अपात्रताधारक कोण असतील, याबाबतही चर्चा करू.

ही योजना केवळ एक कर्जमाफीची वा कर्जमुक्तीची घोषणा नाही, तर तंत्रज्ञानाची अचूक जोड देऊन राबवली जाणारी एक ऐतिहासिक मोहीम आहे. या पारदर्शक पद्धतीमुळे मध्यस्थांचा सुळसुळाट थांबेल आणि आर्थिक मदत थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल. आता गरज आहे ती फक्त एकाच गोष्टीची-शेतकऱ्यांनी जागरूक राहून आपले डिजिटल प्रमाणीकरण वेळेवर पूर्ण करण्याची ! तरच या ऐतिहासिक योजनेचा खरा उद्देश सफल होण्यास मदत होईल.

कर्जाच्या ओझ्याखाली ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेमुळे पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाने शेती करण्यासाठी बळ मिळणार आहे. २ लाखांची मुदत, OTS मधील लवचिकता आणि नियमित कर्जदारांना दिलेले प्रोत्साहन यांमुळे ही योजना मागील योजनांपेक्षा अधिक सर्वसमावेशक ठरणारी आहे.
          पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळणारच. पण या योजनेतील अपात्रताधारक कोण आहेत, याचीही माहिती असणे आवश्यक आहे. या योजनेत राजकीय, सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणारे व्यक्ती, ‍निवृत्तीवेतनधारक अपात्र ठरविण्यात आले आहेत. सहकारी साखर कारखान्यांचे हंगामी कामगार मात्र, या योजनेसाठी पात्र असतील.

आजी- माजी मंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी, अधिकारी ज्यांचे मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे. महावितरण, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महामंडळ, राज्य परिवहन महामंडळ इ. मधील ₹२५,००० पेक्षा जास्त वेतन असलेले कर्मचारी, शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती., ज्यांचे मासिक पेन्शन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून)., कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.,  सहकारी दूध संघ या संस्थांचे पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ), अधिकारी व कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित वेतन रूपये २५ हजार पेक्षा जास्त असणाऱ्या व्यक्ती योजनेसाठी अपात्र असतील.

केवळ शेतकऱ्यांना थकबाकी मुक्त करणे, हा या योजनेचा उद्देश नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मविश्वासाने उभे करणे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणे, हे मुख्य ध्येय आहे. 'सबळ शेतकरी, समृद्ध महाराष्ट्र' या मंत्राचा उच्चार करत, ही योजना राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी खऱ्या अर्थाने एक मैलाचा दगड ठरेल यात शंका नाही.                                            (क्रमश:)

 -डॉ. श्याम टरके,

                                                                          सहायक संचालक (माहिती)

          विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

*****

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना : पात्र थकीत कर्जखात्यांवर व्याज न आकारण्याचे जिल्हा बँकांना आदेश

 विशेष वृत्त

लातूर, दि. ०२ : राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना- २०२६' अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या योजनेतील कर्जमुक्ती आणि एकवेळ समझोता योजनेस पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्ज खात्यांवर ०१ एप्रिल २०२६ ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंतच्या कालावधीसाठी व्याज आकारणी करू नये, असे आदेश शासनाने राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांना दिले आहेत.

राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ योजना जाहीर केली आहे. या अंतर्गत ३० जून २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली पात्र पीककर्जे या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. अशा पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असून, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर एकवेळ समजोता योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभही देण्यात येणार आहे.

या योजनेत अल्पमुदतीची पीककर्जे तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित पीककर्जांचाही समावेश करण्यात आला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मानक कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली असून, पात्र कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर अपलोड करणे, कर्जखात्यांचे पडताळणीकरण, आधार प्रमाणीकरण आणि त्यानंतर कर्जमाफीची रक्कम संबंधित कर्जखात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. कर्जमाफीची रक्कम प्रत्यक्ष खात्यात जमा होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जावर व्याज आकारल्यास त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन पात्र शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी कर्जमुक्तीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत थकीत पीककर्जाच्या रकमेवर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आदेशामुळे पात्र शेतकऱ्यांच्या थकबाकीत अनावश्यक वाढ होणार नसून, कर्जमुक्तीनंतर त्यांना नव्याने पीककर्ज उपलब्ध होण्याचाही मार्ग अधिक सुलभ होणार आहे. कर्जमुक्ती योजनेची पारदर्शक आणि परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांनी या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७९अ अंतर्गत लोकहिताच्या दृष्टीने हा आदेश जारी करण्यात आला असून, योजनेतील कर्जमुक्ती व एकवेळ समजोता योजनेस पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र थकीत कर्जावर व्याज आकारणी न करण्याचे निर्देश सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले आहेत.

दुष्टचक्रातून कायमची सुटका... अन् पतपात्र शेतकरी !

 विशेष लेख - 2      

v पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी सहकार विभाग, बँका यांच्या समन्वयातून अंतिम टप्प्यात आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणाच्या दुष्टचक्रातून कायमची सुटका करण्यासाठी, त्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी विविध प्रकारे फायदेशीर अशा तरतुदी शासनाने या योजनेत केल्या आहेत. यापूर्वीच्या लेखात आपण दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा, योजनेला दिलेले विचारपूर्वक असे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव, शासनाचा या योजनेमागील दूरदृष्टीकोन पाहिला.  आज या योजनेतील अभ्यासपूर्ण अशा तरतुदी पाहुयात.

शाश्वत ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेतकरी कल्याणाचा ३०० वर्षांपूर्वीचा आदर्श या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात साकारण्यात येत आहे. संपूर्ण कर्जमुक्ती, एकवेळ समझोता आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यास प्रोत्साहनपर लाभ ही योजनेची तीन मुख्य स्तंभ आहेत. तब्बल ३६ हजार ५८५ कोटींची राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जाच्या दुष्टचक्रातून कायमचे बाहेर काढणारी ही योजना आहे. यातून  थकबाकीदार शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती होईल. ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले. ज्यांची ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंतची थकबाकी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत थकीत राहिली. अशा शेतकऱ्यांना रुपये २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा थेट लाभ मिळणार आहे. यामध्ये पीक कर्जाचे पुनर्गठित, फेरपुनर्गठित मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर झालेल्या खात्यांचाही समावेश असेल.

ज्या शेतकऱ्यांनी २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत घेतलेल्या पीक कर्जाची मुदतीत नियमित परतफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना रुपये ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळेल. जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर आपल्या कर्जाची परतफेड करतात, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये याचीही काळजी सरकारने घेतली आहे. अशा नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाणार आहे. पण 2025-26 व 2026-27 मध्ये  अल्प मुदत कर्ज घेतले असल्यास अशा कर्जाची देखील विहित मुदतीत परतफेड करावी लागणार आहे.

              सन 2023-24 किंवा 2024-25 मध्ये अल्प मुदत कर्ज घेतले, फेडलेही. प्रत्यक्ष परतफेडीची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास किमान रुपये ५ हजार किंवा प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून दिली जाईल, अशाप्रकारे नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे कामही शासन करत आहे. त्यामुळे वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन मिळेलच.

ज्या शेतकऱ्यांची एकूण थकबाकी २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत जमा केल्यास त्यांना उर्वरित रुपये २ लाखांपर्यंतच्या रकमेचा 'एकवेळ समझोता' (OTS) अंतर्गत लाभ मिळणार आहे. बऱ्याचदा कर्ज दोन लाखांपेक्षा थोडे जास्त  असते आणि शेतकरी योजनेतून बाहेर पडतो. पण यावेळच्या योजनेत तसे नाही. जर तुमचे कर्ज दोन लाखांहून अधिक असेल, तर वरची अतिरिक्त रक्कम तुम्ही बँकेत भरून या योजनेत सहज सहभागी होऊ शकता. ही रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली आहे, ही OTS शेतकऱ्यांना नक्कीच फायद्याची आहे. 

ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी 'महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९' चा लाभ घेतला आहे, त्यांना या नवीन योजनेअंतर्गत रुपये ५० हजार मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्ती किंवा OTS चा लाभ दिला जाणार आहे, हा पूर्वीच्या लाभार्थ्यांना अतिरिक्त असा दिलासाच आहे.

            या तरतुदी अन् अंमलबजावणीतून लाखो शेतकरी बँकिंग व्यवस्थेत पुन्हा पतपात्र बनतील. त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होईल, ते यातून उभारी घेतील. ही केवळ कर्जमाफी नाही, तर क्षमता बांधणी आहे. तसेच शेती अर्थव्यवस्थेची संरचनात्मक सुधारणा देखील.                                        (क्रमश:)

 

     - डॉ. श्याम टरके,

  सहायक संचालक (माहिती),

 विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

बळीराजासाठी आश्वासक पाऊल...

 विशेष  लेख -1                                                                     दिनांक  01.07.2026

v पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली आहे.  बळीराजा पेरणीच्या कामात व्यस्त आहे. अशा मोक्याच्या वेळी राज्य सरकारने ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांची 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' जाहीर करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी उभारी दिली आहे. राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. ही केवळ एक कर्जमाफी नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्याचा विश्वास आहे.

प्रशासकीय पारदर्शकता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा मेळ घालून राबवण्यात येणारी ही योजना शेतकऱ्यांना पुन्हा सन्मानाने बँकिंग प्रवाहात आणण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. या योजनेच्या नावामागील प्रेरणा, त्यातील धोरणात्मक तरतुदींची सविस्तर माहिती आपण घेऊया.

महाराष्ट्र वारंवार अतिवृष्टी, गारपीट आणि दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जात असतो, ज्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकतो. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी, शेती क्षेत्रात 'दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणा' (Long-term Structural Changes) सुचवण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार केवळ तात्पुरती मदत न देता, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर करण्याच्या उद्देशाने ही योजना आखण्यात आली आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या एक आदर्श प्रशासक, रयतेचे कल्याण करणाऱ्या लोकमाता होत्या. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून या योजनेचे नामकरण करत सरकारने त्यांच्या लोककल्याणकारी कार्याला अभिवादन केले आहे.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' हा सरकारने महाराष्ट्राच्या ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांना सन्मानाने जगण्यासाठी दिलेला आधार आहे. ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या या गुंतवणुकीमुळे ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती वाढेल. शेती क्षेत्राला हवी असलेली स्थिरता प्राप्त होईल. 'बळीराजाचे राज्य' खऱ्या अर्थाने अवतरण्यासाठी आणि शेतकऱ्याला पुन्हा स्वावलंबी बनवण्यासाठी शासनाने टाकलेले एक आश्वासक आणि दूरगामी असेच हे पाऊल आहे.           (क्रमश:)

- डॉ. श्याम टरके,

 सहायक संचालक (माहिती)

                                                         विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ

लातूर, दि. २९ (विमाका) : राज्य शासनाच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना–२०२६' अंतर्गत जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये कर्जमुक्तीची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होणार आहे. योजनेची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेमुळे सुमारे ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.

या योजनेअंतर्गत थकबाकीदार पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (ओटीएस) योजना, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद आहे.

योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया आधार क्रमांकावर आधारित व ऑनलाइन आहे. अंतिम याद्या ग्रामपंचायत, बँका, आपले सरकार सेवा केंद्र तसेच गाव चावडीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्यांना मोबाईल संदेशाद्वारेही माहिती दिली जाणार आहे.

पात्र शेतकऱ्यांनी लाभ मिळविण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. ओटीएस योजनेतील लाभार्थ्यांनी प्रथम स्वतःचा हिस्सा जमा केल्यानंतरच शासनाकडून कर्जमुक्तीची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा केली जाणार आहे. तसेच तांत्रिक अडचणींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी जिल्हास्तरावर तक्रार निवारण समित्यांची स्थापनाही करण्यात आलेली आहे.

या योजनेमुळे लाखो शेतकरी पुन्हा कर्जपात्र होऊन नवीन पीक कर्ज मिळविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळण्याबरोबरच बळीराजाला आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

बळीराजाच्या स्वाभिमानाला नवे बळ !

महाराष्ट्र ही संतांची, पुरोगामी विचारांची आणि अहोरात्र कष्ट करणाऱ्या बळीराजाची भूमी आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि सामाजिक जीवनाची वीण ही शेती व शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांवर उभी आहे. निसर्गाची अनिश्चितता, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, बाजारभावातील चढ-उतार आणि वाढता उत्पादन खर्च अशा असंख्य संकटांचा सामना करत अन्नदाता आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक राहतो. अशा या शेतकऱ्याला केवळ सहानुभूतीची नव्हे, तर आर्थिक स्थैर्य, विश्वास आणि शासनाच्या भक्कम पाठबळाची आवश्यकता असते.

याच भावनेतून महाराष्ट्र शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६' जाहीर केली आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफीची घोषणा नसून, शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाला बळ देणारे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी गती देणारे आणि शेती क्षेत्रात नवचैतन्य निर्माण करणारे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे.

महाराष्ट्रात दरवर्षी १ जुलै हा दिवस 'कृषी दिन' म्हणून साजरा केला जातो. हा दिवस महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि हरित क्रांतीचे प्रणेते स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त साजरा केला जातो. आधुनिक शेती, सिंचन, पीकपद्धतीतील बदल आणि कृषी विकासाच्या दूरदृष्टीपूर्ण धोरणांमुळे त्यांनी महाराष्ट्राला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबनाच्या दिशेने नेले. 'शेतकरी समृद्ध झाला तरच राज्य समृद्ध होईल,' हा त्यांचा दूरदर्शी विचार आजही तितकाच प्रेरणादायी आहे.

स्वर्गीय वसंतराव नाईक यांच्या याच विचारांचा वारसा पुढे नेत महाराष्ट्र शासनाने जून २०२६ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्जाची माफी जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, प्रतिकूल परिस्थितीतही प्रामाणिकपणे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शिस्तीचा आणि प्रामाणिकपणाचा सन्मान करत त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित न राहता, आर्थिक शिस्तीलाही प्रोत्साहन देणारी ठरते.

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कटिबद्ध आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेअंतर्गत ५६ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी विविध कर्जमाफी योजना राबविल्या आहेत. दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर संकटांमुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध कालखंडात कर्जमुक्तीचे निर्णय घेतले. या योजनांमुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून त्यांना पुन्हा शेती व्यवसाय उभा करण्याची संधी मिळाली.

याशिवाय, दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या आणि ज्यांची खाती बँकांकडे अनुत्पादित मालमत्ता (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत झाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांसाठीही शासनाने दिलासादायक भूमिका घेतली आहे. बँकांसोबत 'एकवेळ समझोता' (One Time Settlement – OTS) करण्याच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांना नव्याने आर्थिक प्रवाहात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न या योजनेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी मिळण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

 कोणतीही योजना केवळ घोषणांपुरती मर्यादित न राहता तिचा लाभ शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत पारदर्शक, वेगवान आणि प्रभावीपणे पोहोचला पाहिजे, या भूमिकेतून शासनाने अंमलबजावणीची मजबूत यंत्रणा उभारली आहे. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय आवश्यक निधीची तातडीने उपलब्धता करून देण्यात आली असून, महाआयटीच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्यात आली आहे. शासनाच्या कार्यपद्धतीतील ही गतिमानता आणि उत्तरदायित्व या योजनेच्या यशाला अधिक बळकटी देणारे ठरणार आहे. ही कर्जमुक्ती योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदतीचा कार्यक्रम नाही; तर बळीराजाच्या आत्मविश्वासाला नवसंजीवनी देणारा, त्याच्या स्वाभिमानाचा सन्मान करणारा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नव्या उमेदीने पुढे नेणारा परिवर्तनाचा संकल्प आहे. कृषी दिनाच्या पावन निमित्ताने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी उचललेले हे ऐतिहासिक पाऊल महत्वाचे ठरणार आहे. या योजनेच्या बळावर महाराष्ट्रातील बळीराजा नव्या आत्मविश्वासाने उभारी घेईल, शेती अधिक सक्षम बनेल आणि ग्रामीण समृद्धीचा नवा अध्याय लिहिला जाईल.

                                                                        - वर्षा फडके - आंधळे

                                                                            उपसंचालक (वृत्त)

                                                               माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

शेतकऱ्यांनी कर्जखात्याला ‘आधार’ संलग्न करावे -सहकार विभागाचे आवाहन

लातूर , दि. २९ (विमाका) : राज्य शासनाने राज्यातील बळीराजाला मोठा दिलासा देण्यासाठी घोषित केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ अंमलबजावणी आता अंतिम टप्यात आहे. या योजनेचा थेट लाभ शेतकऱ्यांना लवकर मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपली आधार माहिती बँकेच्या शाखेत द्यावी असे आवाहन सहकार विभागाने केले आहे.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच, जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर लाभाची रक्कम जमा करण्याचे सहकार विभागाचे नियोजन आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे महाराष्ट्रातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे.

सहकार आयुक्त व निबंधक तसेच जिल्हा बॅकर्स समितीकडून व्यापारी आणि सहकारी बँकांना पात्र शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांची कर्ज खात्याची माहिती अपलोड झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना स्वतंत्र विशिष्ट कर्ज खातेनिहाय नंबर दिला जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांची यादी बँक शाखा, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय आणि पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाणार आहे.

आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात लाभाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ मिळालेल्या शेकऱ्यांना चालू हंगामासाठी नव्याने कर्ज पुरवठा करण्याच्या सूचना सर्व बँकांना देण्यात आल्या आहेत.या योजनेमधील पात्र सर्व शेतकरी नवीन पीक कर्ज घेऊ शकतील.

या योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी

या योजनेअंतर्गत २ लाख रुपयांपर्यंतची अल्पमुदतीची पीक कर्जमुक्ती केली जाईल. यामध्ये थकीत, पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचाही समावेश आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी दोन लाखावरील रक्कम बँकेत भरल्यानंतर त्यांना दोन लाखाच्या कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात देणार आहे.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन

प्रामाणिकपणे व नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेले शेतकरीही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र असणार आहेत.

या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमाफी देणे एवढाच नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आणि राज्यातील शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देणे हा आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही विलंबाशिवाय बँकेत जाऊन आपले कर्ज खाते आधारशी संलग्न करून घ्यावे. असे आवाहन सहकार विभागाकडून करण्यात आले आहे.

******