डिजिटल प्रशासनाची नवी दिशा : नांदेड पोलीस परिक्षेत्राचा राज्यात अव्वल ठसा

 विशेष लेख        

महाराष्ट्र शासनाने प्रशासन अधिक पारदर्शक, गतिमान आणि लोकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने राबविलेला 150 दिवसीय ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रम हा राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या उपक्रमात नांदेड पोलीस परिक्षेत्राने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावत केवळ यश मिळवले नाही, तर आधुनिक प्रशासनाचा एक आदर्श नमुना निर्माण केला आहे.

मा. मुख्यमंत्री महोदय, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार राज्यात राबविण्यात आलेल्या 150 दिवसीय ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमाच्या मुल्यमापनात नांदेड पोलीस परिक्षेत्र कार्यालयाने राज्यातील सर्व परिक्षेत्रांत प्रथम क्रमांक पटकावून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. याबाबत शनिवार 28 मार्च रोजी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झालेल्या बक्षीस वितरण समारंभात मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांना प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा गौरव केला आहे. 

आजच्या डिजिटल युगात प्रशासनाचे स्वरूप वेगाने बदलत आहे. नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून सेवा अधिक जलद, अचूक आणि सुलभ पद्धतीने मिळाव्यात ही काळाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर नांदेड परिक्षेत्राचे  पोलीस उपमहानिरीक्षक शहाजी उमाप यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेड परिक्षेत्राने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडवून आणले.

ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमध्ये संकेतस्थळाचे आधुनिकीकरण हा एक महत्त्वाचा भाग ठरला. नव्याने विकसित केलेले संकेतस्थळ अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि नागरिकाभिमुख बनविण्यात आले. विविध शासकीय योजना व सेवा एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या, ज्यामुळे नागरिकांना कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी झाली.

‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. तक्रार नोंदणीपासून ते तिच्या निकाली काढण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक करण्यात आली. यामुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ झाला.

ई-ऑफिस प्रणालीचा अवलंब करून कागदविरहित कामकाजाला चालना देण्यात आली. फाईल निपटारा जलद गतीने होऊ लागला, तसेच निर्णयप्रक्रियेत विलंब कमी झाला. इंटरॅक्टिव्ह डॅशबोर्डच्या माध्यमातून अद्ययावत व अचूक माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली, ज्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कामकाजावर प्रभावी देखरेख ठेवणे शक्य झाले.

नांदेड परिक्षेत्राची खासियत म्हणजे केवळ पारंपरिक सुधारणा न करता नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. ‘संवेदना’ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित संगणकीय प्रणाली अर्ज चौकशीसाठी सुरू करण्यात आली, ज्यामुळे नागरिकांना तत्काळ माहिती मिळू लागली. ‘Eagle Eye’ प्रणालीद्वारे गुन्हे तपासावर बारकाईने लक्ष ठेवता येऊ लागले, तर ‘खबर’ हेल्पलाईनमुळे गैरप्रकार आणि अवैध व्यवसायांविरोधात नागरिकांना थेट तक्रार नोंदविण्याचे सशक्त माध्यम मिळाले.

याशिवाय तक्रारदारांच्या समाधानाची पातळी जाणून घेण्यासाठी फीडबॅक प्रणाली सुरू करण्यात आली, हीदेखील एक महत्त्वपूर्ण पायरी ठरली. यामुळे सेवांची गुणवत्ता सातत्याने सुधारण्यास मदत झाली.

या सर्व उपक्रमांमुळे प्रशासन अधिक उत्तरदायी, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनले आहे. नागरिकांना सेवा देण्याची प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे शासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी झाली आहे. डिजिटल माध्यमातून संवाद वाढल्यामुळे प्रशासन अधिक विश्वासार्ह बनले आहे.

या यशामागे सक्षम नेतृत्वासोबतच संघभावना आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न महत्त्वाचे ठरले. पोलीस अधिकारी, अंमलदार, मंत्रालयीन कर्मचारी तसेच तांत्रिक तज्ज्ञ यांच्या समन्वयातून हा बदल शक्य झाला. सॉफ्टवेअर अभियंत्यांनी विकसित केलेल्या प्रणालींमुळे प्रशासनाच्या डिजिटल परिवर्तनाला गती मिळाली.

यापूर्वी 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यात नांदेड परिक्षेत्राने राज्यात द्वितीय क्रमांक मिळविला होता. त्यामुळे सातत्याने उत्कृष्ट कामगिरी करण्याची परंपरा या परिक्षेत्राने जपली आहे. 150 दिवसीय कार्यक्रमात मिळालेला प्रथम क्रमांक ही त्या प्रवासातील महत्त्वाची पायरी आहे.

नांदेड पोलीस परिक्षेत्राची ही यशोगाथा इतर शासकीय विभागांसाठी प्रेरणादायी ठरावी, अशी अपेक्षा आहे. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, प्रभावी नियोजन आणि नागरिककेंद्रित दृष्टीकोन यांच्या मदतीने प्रशासन अधिक सक्षम कसे होऊ शकते याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.

भविष्यात अशाच नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून प्रशासन अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि जनतेच्या अपेक्षांना पूरक ठरेल यात शंका नाही. नांदेड परिक्षेत्राने घालून दिलेला हा आदर्श राज्याच्या डिजिटल प्रगतीसाठी मार्गदर्शक ठरणारा आहे.

अलका पाटील

उपसंपादक जिल्हा माहिती कार्यालय, 

Maharashtra DGIPR