महाराष्ट्रातील लोकसंख्येबरोबरच गावाची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता विकासाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. मात्र ग्रामीण भागात गावठाणाचे अभिलेख नसल्यामुळे नेमकी जागा किती आहे, याबाबत सुस्पष्टता नसते. ग्रामस्थांची गैरसाय टाळण्यासाठी गावठाण कार्यक्षेत्रातील बांधकाम परवाने देण्याचे अधिकार योग्य पध्दतीने हाताळण्याकरीता जागेचा नकाशा व गावठाणाचे भुमापन असणे आवश्यक आहे. राज्यातील सर्व गावांच्या गावठाणांमधील जमिनींचे जीआयएस आधारित सर्वेक्षण व भूमापन करणेबाबतची योजना, योजनातर्गंत योजना म्हणून राबविण्यास ग्रामविकास विभागाच्या 22 फेब्रुवारीच्या शासन निर्णयान्वये शासनाने मंजूरी दिली. या योजनेच्या अंमलबजावणी साठी ग्राम विकास विभाग, जमाबंदी आयुक्तांचे कार्यालय,पुणे, भूमि अभिलेख विभाग व भारतीय सर्व्हेक्षण विभाग,डेहराडून यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना दोन भागात राबविण्यात येणार आहे.
प्रथम भागात सर्व गावांचे गावठाण भूमापन करून मिळकत पत्रिका स्वरुपात अधिकार अभिलेख तयार करणे, गावातील मालमत्तांचे जी.आय.एस. प्रणालीवर आधारित मालमत्ता पत्रक तयार करणे या बाबी विचारात घेतल्या जाणार असून या योजनेची कार्यकक्षा ठरविण्यात येणार आहे. गावठाणातील मालमत्तांचे जी.आय.एस.आधारित रेखांकन व मूल्यांकन करणे, गावठाणातील प्रत्येक घराचा नकाशा तयार करणे,गावठाणातील प्रत्येक खुल्या जागेचा, रस्त्याचा नकाशा तयार करणे, गावठाणातील प्रत्येक घर,खुली जागा, रस्ता,गल्ली, नाला यांना नगर भूमापन क्रमांक देणे, प्रत्येक मिळकतीची महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या तरतुदीनूसार मिळकत पत्रिका तयार करुन त्याचे वाटप करणे, गावातील मालमत्ताकर (नमुना क्र. ८) अद्ययावत करणे व जी आय एस लिंक करणे, गावातील ग्रामपंचायतींचे व शासनाचे ॲसेट रजिस्टर तयार करणे असा आहे.
या योजनेमुळे शासनाच्या मालकीच्या मिळकतींचे संरक्षण होईल, मिळकतींचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित होतील, मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहीत होईल, मालकी हक्काची अभिलेख मिळकत पत्रिका ( Property Card) तयार होईल, ग्रामस्थांच्या नागरी हक्कांचे संवर्धन होईल, गावातील रस्ते शासनाच्या/ ग्रामपंचायतीच्या खुल्या जागा, नाले यांच्या सीमा निश्चित होवून अतिक्रमण रोखता येईल, मिळकत पत्रिका तयार झाल्यामुळे घरावर कर्ज घेणेची सुविधा उपलब्ध होईल, मिळकतींना बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन गावाची आर्थीक पतही उंचावेल,ग्रामपंचायतीला गावातील कर आकारणी, बांधकाम परवानगी, अतिक्रमण निर्मुलन यासाठी अभिलेख व नकाशा उपलब्ध होईल, अशा प्रकारचे फायदे या भूमापन मोजणीद्वारे गावाच्या विकासासाठी होणार आहेत.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, पुणे ग्रामविकास विभाग यांच्यावर स्वतंत्रपणे विविध प्रकारची कामे सोपवून जबाबदारी देण्यात आली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील गावठाण भूमापन प्रकल्पाअंतर्गत जिल्ह्यातील 927 गावांतील गावठाणांची ड्रोनद्वारे मोजणी करण्यात येणार आहे. या अभियानाचा शुभारंभ जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत यांच्या हस्ते लातूर तालुक्यातील उमरगा (बोरी) येथे (मंगळवार, दि.16 जुलै,2019 रोजी) करण्यात आला. यावेळी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, लातूर सुदाम जाधव, तहसीलदार अविनाश कांबळे, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख,लातूर सीमा देशमुख, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, निलंगा नितीन गणापूरे,सरपंच बालाजी मेकले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती मनोज पाटील, ग्रामविकास अधिकारी श्री.हाके, मंडळ अधिकारी श्री. गवळी, तलाठी महेश हिप्परगे, सुर्यकांत लांडगे,श्री. दिलीप शिंदे यांच्यासह ग्रामस्थ अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित होते.
यावेळी जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, लातूर सुदाम जाधव, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, लातूर सीमा देशमुख यांनी या योजनेविषयी सविस्तर माहिती देऊन सर्वांनी या अभियानास सहकार्य करुन आपला सहभाग नोंदवावा, असेही आवाहन करण्यात आले.
महाराष्ट्र शासनाने लातूरसह राज्यातील 39 हजार 833 गावातील गावठाणाची मोजणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंग्रजांच्या काळापासून गावठाणाची मोजणी झाली नव्हती. जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिपीन इटाणकर यांच्या निर्देशानुसार पहिल्या टप्त्यात ड्रोन सर्व्हे मोजणी कामी गावठाणाच्या हद्दी निश्चित करण्यासाठी श्रीमती सीमा देशमुख, उपअधिक्षक भूमि अभिलेख, लातूर यांच्या कार्यालयाकडून दि.15 जुलै ते 31 ऑगस्ट,2019 या कालावधीत 82 गावांची गावठाण हद्द निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र चार टीम तयार करण्यात आल्या आहेत.
लातूर जिल्हयातील गावठाणातील मिळकतीची ड्रोनदवारे मोजणी होत आहे. या पध्दतीने गावठाणची होणारी मोजणी ही अत्यंत अचूक व गतीमान होणार आहे. या मोजणीतून गावठाणचा अत्यंत सुस्पष्ट थ्रीडी नकाशा ही मिळणार आहे. तसेच हा सर्व्हे मुळे अक्षांश-रेखांश आणि उपग्रहाशी जोडला जाऊन गावठाण जमीनीवरील होणारी अतिक्रमणे थांबण्यास मदत होणार आहे.
ड्रोन सर्व्हे वेळी प्रत्येकांनी आपापली घरांची सिमा ग्रामसेवक यांचे समक्ष दाखवून चुन्याच्या साहय्याने सिमा निश्चीत करुन घ्यावेत. ड्रोन आपण सिमांकन कराल त्या प्रमाणे मोजणी काम करेल, त्या नंतर जर घरांच्या सिमे बद्दल काही वाद असतील तर त्यावर वरिष्ठकांडे अपील करुन दुरुस्ती करुन घेता येणार आहे.
ड्रोन सर्व्हे झाल्यानंतर सहजासहजी अतिक्रमण करणे शक्य होणार नाही. कारण ड्रोन सर्व्हे हा मूळ अक्षांश व रेखांश आणि उपग्रहाशी जोडला जाणार आहे. त्या मुळे कोणी कोणाच्या जागेवर अतिक्रमण केलेले आहे. हे उपग्रह तंत्रज्ञानाद्वारे आपणास समजणार आहे. सर्वांना मोबाईल व संगणकावर सुध्दा नकाशे पाहता येतील.
प्रत्येक मिळकत धारकांना त्यांच्या मिळकतीचे मालकी हक्काचे सनद मिळेल आणि सदर सनदेवर घरांचा नकाशा व त्याचे क्षेत्र नमूद असेल. प्रत्येक मिळकत धारकांना मिळकत पत्रिका मिळेल आणि त्या अधारे खरेदी विक्री करता येईल आणि वारसा आधारे फेरफार नोंदी घेता येईल.या सर्व्हे मधून गावातील रस्ते, शासकीय मिळकती, नाले इत्यादीवर होणारे अतिक्रमण थांबवता येईल. गावठाण नकाशा आधारे गावातील विकासाची कामे करण्यास सोयीचे होईल. मिळकत पत्रिकेवर कर्ज घेता येईल. मिळकत पत्रिकेस 7/12 प्रमाणे धारकाच्या मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून कायदेशीर मान्यता असणार आहे.
यापूर्वी भूमिलेख विभागाकडून ज्या शहर, नगरपंचायत आणि गावांची सीटी सर्व्हे झालेला आहे. अशी गावे वगळून ज्या गावामध्ये सी.टी. सर्व्हे झालेला नाही. ती गावे ड्रोन सर्वेमध्ये समावेश केलेली आहेत. परंतू, ज्या ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीमध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे, अशा नगरपंचायतीं चा समावेश या योजनेमध्ये करण्यास राज्य मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. याबाबतची कार्यवाही नगरविकास विभागाकडून करण्यात येणार आहे.
शासन व सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या वतीने लातूरसह राज्यातील गावांच्या गावठाणांचे ड्रोनद्वारे भूमापन करण्यात येत आहे. आतापर्यंत झालेल्या सर्व्हेपैकी सर्वात मोठी असणारी ही मोहीम कमी वेळात अधिक पारदर्शकतेने व अचूकपणे पूर्ण करण्यात येणार आहे, गावठाणातील व लगतच्या मालमत्तांचे सीमा निश्चितीकरण करणे हा या सर्वेक्षणाचा प्रमुख उद्देश असून याद्वारे गावठाणाची बाह्य हद्द निश्चित केले जातील.
या मोहिमेसाठी गावामध्ये ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्थांना ड्रोन सर्व्हेबाबत माहिती दिली जाणार असून मिळकतीच्या सीमारेषा चुन्याद्वारे निश्चित केल्या जातील. चुन्याद्वारे मार्किग केलेल्या या सीमारेषांचे नंतर ड्रोनद्वारे रेकॉर्ड तयार केले जाणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापरातून ही मोहीम जलद गतीने पूर्ण केली जाईल. त्यामध्ये गावठाण हद्द निश्चित करण्यासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच व त्यांचे सहकारी मदतीला असणार आहेत. या मोजणीमध्ये गावातील अंतर्गत रस्ते, घर तसेच मोकळ्या जागेचे नकाशे तयार केले जाणार आहेत. तसेच प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून नागरिकांना मिळणार आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या काळात राज्य शासनही तंत्रज्ञानाचा वापर लोककल्याणकारी योजनांसाठी कार्यशीलपणे करत असून याचा लाभ तळागाळातील लोकापर्यंत पोहचत आहे व जनमत शासनास अनकूल बनत आहे.
- अशोक रामलिंग माळगे
No comments:
Post a Comment