अपंगत्वाचे प्रमाण 80 टक्के असलेल्या दिव्यांगाना मोफत घर मिळणार -सामाजीक न्यायमंत्री सुरेश खाडे

*प्रत्येक जिल्हयाने दिव्यांगाचे  सर्वेक्षण करुन स्वतंत्र नोंदी टक्केवारीसह ठेवाव्यात

*मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ताचा लाभ वेळेत मिळाला पाहीजे  

*भाडयाच्या जागेतील शासकीय वसतिगृह  शासनाच्या जागेवर  आणण्याचा प्रयत्न

* लातूर येथील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीचा आयटीआय लवकरच सुरु होणार

*जात पडताळणी समित्यांनी  सर्व प्रलंबित प्रकरणे आठ दिवसात निकाली काढावीत

लातूर दि 19:- लातूर विभागातील सर्व जिल्हयांनी दिव्यांग व्यक्तीचे पुढील  आठ दिवसात सर्वेक्षण करुन प्रत्येक अपंग व्यक्तींच्या अपंगत्वाची नोंद  स्वतंत्रपणे ठेवावी. ज्या दिव्यांग व्यक्तींचे  अपंगत्वाचे प्रमाण 80 टक्के व त्यापेक्षा जास्त असले अशा दिव्यांगाना शासनाकडून मोफत घरकुल देण्याचे नियोजन असल्याची  माहिती  सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री सुरेश (भाऊ) खाडे यांनी  दिली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजीक न्याय भवन येथे आयोजित  लातूर विभागस्तरीय बैठकीत सामाजीक न्याय मंत्री  खाडे बोलत होते. यावेळी सामाजीक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सह आयुक्त मिलींद शंभरकर, उपायुक्त श्री.कदम, प्रादेशिक उपायुक्त्‍ दिलीप राठोड, सहाय्यक आयुक्त बी.जी. अरवत, कृष्णकांत चिर्कुते, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी  शिवानंद मिनगीरे, जात पडताळणी समित्यांचे  अध्यक्ष, संशोधन अधिकारी, महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांच्यासह समाज कल्याणचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय मंत्री खाडे पुढे म्हणाले की, लातूर विभागातील, नांदेड, हिंगोली व उस्मानाबाद या जात पडताळणी समित्यांनी  त्यांच्याकडील सर्व  प्रलंबित प्रकरणे आठ दिवसात निकाली  काढली पाहीजेत. त्यातील  विद्यार्थ्यांच्या जात वैधता प्रकरणांना अधिक प्राधान्य देऊन ती प्रकरणे रोजच्या रोज निकाली  काढून त्याबाबतचा दैनंदिन अहवाल मुख्यालयाला पाठवावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

तसेच पडताळणी समित्यांनी  नियमित  प्रकरणे तात्काळ निकाली काढून बाहेरील  चौकशीचे व त्रुटी असलेली  प्रकरणे 15 दिवसात निकाली  काढली  पाहीजेत. या कामांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा होता कामा नये. त्याप्रमाणेच निवडणुकी संबंधी सरपंच व इतर पदाधिकारी बाबतची प्रकरणे ही  प्राधान्यक्रम ठरवून निकाली काढावीत, अशा सूचना श्री. खाडे यांनी दिल्या. त्या प्रमाणेच  प्रलंबित  प्रकरणांसाठी वृत्तपत्रामध्ये  जाहिरात देऊन विशेष मोहिम  (कॅम्प ) राबवावी, असे त्यांनी सूचित केले.

आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ , महात्मा फुले महामंडळ व इतर सर्व महामंडळाकडून वसुलीचे प्रमाण वाढवून महामंडळाचा व्यवहार सुरळित  झाला पाहीजे, असे निर्देश सामाजीक  न्यायमंत्री खाडे यांनी दिले. यापुढील काळात शासन फक्त लाभार्थ्यांसाठीच निधी देईल त्यामुळे वसुलीचे प्रमाण वाढविले पाहीजे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रत्येक मागासवर्गीय शालेय व महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट त्यांच्या बँक खात्यावर व तो  ही विहीत कालावधीत मिळालाच पाहीजे. एक ही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून वंचित रहाता कामा नये, असे निर्देश श्री. खाडे यांनी देऊन सहाय्यक आयुक्तांनी प्रलंबित  प्रकरणांची  स्वत: तपासणी करावी. जे कॉलेज सहकार्य करत नसतील त्यांना समज देऊन सर्व पात्र शिष्यवृत्ती प्रकरणे 100 टक्के निकाली काढावीत, असे त्यांनी सांगितले.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना ही अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असून ही  योजना अधिक प्राधान्याने राबवावी, असे श्री. खाडे यांनी सांगितले.  तसेच विभागातील सर्व खाजगी अनुदानित वसतिगृहाची तपासणी करुन सोयी-सुविधांची पाहणी करावी व अहवाल दयावा , असे त्यांनी सांगितले. विभागातील सर्व भाडयाच्या जागेत असलेली शासकीय वसतिगृहांसाठी  शासकीय जागा पाहावी व त्या ठिकाणी  वसतिगृह बांधणीची  प्रस्ताव दयावेत, असे त्यांनी सांगितले. लातूर येथे  अनुसूचित  जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी  बांधण्यात आलेल्या आय.टी. आय. च्या इमारतीमधील  मुलींचे वसतिगृह इतर ठिकाणी सोय करावी. कारण हे आय.टी. सुरु करण्यात येणार असल्याचे  त्यांनी सांगितले.

यावेळी सामाजीक न्यायमंत्री खाडे यांनी सामाजीक न्याय विभागाच्या लातूर विभागातील अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेऊन मार्गदर्शक सूचना दिल्या. तसेच या योजना  अंमलबजावणीत येणाऱ्या विविध समस्यांची माहिती त्यांनी घेतली.

वृक्षरोपण :-

  यावेळी सामाजीक न्यायमंत्री  सुरेश खाडे यांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजीक न्याय भवनच्या परिसरात वृक्षरोपण करण्यात आले. यावेळी पद्मभूषण डॉ. अशोक कुकडे ही उपस्थित होते.