भूकंप पुर्नवसनाबाबत 52 गावांतील सर्व प्रलंबित प्रश्न याच वर्षी मार्गी लावणार-पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर

         

      * लातूर जिल्हा कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त करण्यासाठी सर्वानी सहकार्य करावे.

    * प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीकरिता संबंधित विभागाकडे पाठ पुरावा

       लातूर दि. 17:- लातूर -उस्मानाबाद या दोन जिल्हयात  30 सप्टेंबर 1993 रोजी भूकंप झाला. या घटनेला 25 वर्ष पूर्ण होत आहेत.उपरोक्त दोन्ही जिल्हयातील 52 गावांमध्ये भूकंप पुर्नवसनाबाबतचे जे काही प्रश्न प्रलंबित  असतील ते याच वर्षी मार्गी लावले जाणार असल्याची ग्वाही कामगार कल्याण, कौशल्य विकास, भूकंप पुर्नवसन, व माजी सैनिक कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर  यांनी दिली.

     आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित भूकंपग्रस्त कृति समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री  निलंगेकर बोलत होते. यावेळी मुख्यकार्यकारी अधिकारी विपीन इटनकर, पोलिस अधिक्षक राजेंद्र माने, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, उपजिल्हाधिकारी (पुर्नवसन ) प्रदीप मरवळे, उस्मानाबादचे उपजिल्हाधिकारी निलेश श्रृंगी, औसा-रेणापूरचे उपविभागीय अधिकारी जर्नादन विधाते, रामेश्वर रोडगे, विकास माने यांच्यासह कृती समितीचे पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

        पालकमंत्री निलंगेकर म्हणाले की, 25 वर्षापूर्वी भूकंपाच्या माध्यमातून लातूर -उस्मानाबाद जिल्हयावर मोठे संकट आले. पण सर्वांच्या सहकार्याने भूकंपाच्या संकटावर मात करुन नागरिकांनी पुन्हा उभारी घेतली.  पुर्नवसनाबाबतचे  प्रलंबित सर्व प्रश्न याच वर्षी सोडविले जाणार आहेत,  असे त्यांनी सांगितले आहेत.

        लातूर-उस्मानाबाद मधील ज्या 52 गावांत रस्ते,  पाणी, नाले हे प्रश्न असतील त्या गावांची व कामांची यादी दयावी. या सर्व कामांसाठी  100कोटीचा अतिरिक्त निधी शासनाकडून मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे निलंगेकर यांनी सांगितले.

      भूकंपग्रस्त गावांमधील पूर्वीच्या जागा वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येत असून या गावांमध्ये “स्मृती वने ” वन विभागाकडून  निर्माण केली जाणार आहेत. वन  विभाग  याबाबत काम करत असून दिनांक 30 सप्टेंबर 2018 रोजी  किल्लारी येथे  होणाऱ्या कार्यक्रमात त्याचे सादरीकरण होणार असल्याचे निलंगेकर यांनी सांगून गावठाण हद्दीबाबतचे प्रश्न भूमी अभिलेखामार्फत मोजणी करुन त्वरीत  सोडविण्याचे  निर्देश त्यांनी दिले. त्याच प्रमाणे किल्लारी येथील स्मृती स्तंभ व वस्तुसंग्रहालयाचे मोठे नुकसान झालेले असून त्याची देखभाल-दुरुस्ती वन विभागाने करावी असेही त्यांनी सांगितले.

     भूकंपग्रस्त गावांसाठी तयार केलेल्या प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेची थकीत 25 कोटीचा बोजा शासनाने भरून ही योजनेची दुरुस्ती करुन ती हस्तांतरित करावी यासाठी  पाणी पुरवठा विभागाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे निलंगेकर यांनी सांगितले.  प्रत्येक शासकीय विभाग त्यांच्या अधिनस्त विविध पदांची भरती प्रक्रिया राबविताना भूकंपग्रस्तांचे 2 टक्के आरक्षण ठेवूनच भरती प्रक्रिया राबवित आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

        लातूर जिल्हयाला दुष्काळी  जिल्हा हा कलंक लागलेला असून यासाठी लातूर जिल्हा कायमस्वरुपी दुष्काळमुक्त  करण्यासाठी  30 सप्टेंबर 2018 रोजी किल्लारी येथून शुभारंभ होणार आहे. या  कार्यक्रमास मा.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार येणार आहेत. लातूर जिल्हा दुष्काळमुक्त करण्याच्या कामांत भारतीय जैन संघटना 400 मशिनरीचा पुरवठा करणार असून या कामांत सर्वांनी सक्रीय सहभाग दयावा, असे आवाहन निलंगेकर यांनी केले.

      उपजिल्हाधिकारी  प्रदीप मरवाळे यांनी  पॉवर पॉईंट व्दारे भूकंपग्रस्तांच्या विविध मागण्यांचे सादरीकरण केले.यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन इटनकर,निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री.गव्हाणे यांनी ही मार्गदर्शन केले.

       यावेळी भूकंपग्रस्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी भूकंपग्रस्तांचे प्रमाणपत्र वाटप करणे, कबाले नावांवर करणे, घरांचे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यास मान्यता देणे, रस्ते,पाणी, पाणंद रस्ते मोकळे करणे आदि समस्या सोडविण्याची मागणी केली.