औरंगाबाद महानगर पालिकेने स्वयंपूर्ण होण्यासाठी क्रियाशील व्हावे समांतर योजनेस अधिकचा निधी हवा असेल तर तो उपलब्ध करुन दिला जाईल -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

औरंगाबाद, दि.10 (जिमाका) :- औरंगाबाद शहराची पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी समांतर योजना आवश्यक आहे. ही योजना आता मार्गी लागली नाही तर शहरास पुन्हा पाणी मिळणे कठीण होईल. ही बाब लक्षात घेऊन समांतर योजनेच्या बाबत महानगर पालिका आयुक्त व महापौरांनी तत्परतेने सर्वंकष प्रस्ताव कायदेशीर बाबींची पुर्तता करुन सादर करावा. या योजनेच्या पूर्णत्वासाठी लागणारा वाढीव निधी शासन उपलब्ध करुन देईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.

  जिल्हाधिकारी कार्यालयात महानगर पालिकेच्या कामांची आढावा बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी त्यांनी संबंधितांना विविध निर्देश दिले. बैठकीस विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पालकमंत्री डॉ.दीपक सावंत, महापौर नंदकुमार घोडेले, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, विभागीय आयुक्त डॉ.पुरूषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी,  महानगर पालिका आयुक्त निपुण विनायक यांच्यासह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी यांची उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी समांतर योजनेच्या प्रस्तावाच्या तांत्रिक व कायदेशीर बाबी तपासून महानगर पालिका आयुक्तांनी महापौर, लोकप्रतिनिधींना त्याची कल्पना देऊन प्रस्ताव शासनास लवकरात लवकर पाठवावा. विहित मुदतीत योजनेचे काम दर्जेदाररित्या पूर्णत्वास नेऊन शहरामध्ये मूलभूत सोयी सुविधांच्या उपलब्धतेला महानगर पालिकेने प्राधान्य देऊन रस्ते, वाहतूक व्यवस्था, सांडपाण्याची, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणारी अद्यावत यंत्रणा, या गोष्टींशी निगडीत सर्व कामे तत्परतेने पूर्ण करावीत असे सांगून शहरातील झोपडपट्टी भागातील रहिवाश्यांचे सर्वेक्षण करुन राज्य शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे पात्र झोपडपट्टीधारकांना पट्टे द्यावे जेणेकरुन प्रधानमंत्री शहरी आवासा योजनेअंतर्गत त्यांना त्यांच्याच जागेवर पक्के घर देता येईल, असेही ते म्हणाले.

मलनिस्सारण, सांडपाणी निचरा होण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारुन भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने जोडणीचे काम दर्जेदाररित्या तत्परतेने पूर्ण करावे. विकास प्रकल्पांची कुठलेही कामे प्रलंबित ठेऊ नये. तसेच निकृष्ट काम करणाऱ्यांवर, कामे वेळेत पूर्ण न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करुन दर्जेदार काम करण्यास प्राधान्य द्यावे. असे सांगून श्री.फडणवीस म्हणाले की, औरंगाबादला स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी महानगर पलिकेने दर्जेदार मूलभूत सुविधा देण्यास आणि नियमबाह्य बांधकाम व इतर बाबी करणाऱ्यांवर नियमानुसार प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक आहे. औरंगाबाद शहराच्या प्रगतीसाठी शासन सर्वोतोपरी अर्थसहाय्य करत असून महानगर पलिकेने त्या निधीचा योग्य विनियोग विहीत मुदतीत करुन स्वत:च्या मालमत्ता कर व इतर माध्यमातून वसुलीद्वारे महानगर पालिकेला आर्थिक बळकटी द्यावी, असे श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

औरंगाबाद शहराला खऱ्या अर्थाने स्मार्ट सिटी बनविण्यासाठी महानगर पालिकेने तत्परतेने विकास प्रकल्प दर्जेदाररित्या पूर्णत्वास न्यावे, शहराची वाहतूक व्यवस्था दर्जेदार करण्यासाठी स्मार्ट सिटी अंतर्गत चांगले बसथांबे, त्यावर बस येण्याची वेळ, तिचे सध्याचे ठिकाण, येण्यासाठी लागणारा अवधी, या सगळ्या गोष्टींची माहिती देणारी अद्ययावत यंत्रणा प्रत्येक बसथांब्यावर उपलब्ध करुन द्यावी. नवीन 50 इलेक्ट्रीक बसेस घ्याव्यात. सुबक, सुव्यवस्थित बसथांबे तयार करावेत. म्हणजेच ही बससेवा स्मार्ट होईल याकडे लक्ष द्यावे, अशा सूचनाही श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

शहरातील रस्ते अपघातांचे प्रमाण नियंत्रित करण्यासाठी रस्ता रुंदीकरण, वाहतूकीचे नियम प्रभावीपणे पाळण्याबाबत जनजागृती या बाबी प्राधान्याने कराव्यात. शहर स्वच्छ सुंदर ठेवण्यासाठी कचरा व्यवस्थापनासाठी अद्ययावत यंत्रसामुग्रीचा वापर करुन साठलेल्या कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावावी, महानगर पालिकेच्या माध्यमातून शहराला स्वच्छ, सुंदर ठेवण्यासाठी महानगर पालिकेचे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वयातून उत्कृष्ट काम उभे करावे, असे श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी महानगर पालिका आयुक्त निपुण विनायक, महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी महानगर पालिकेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध विकास कामांची, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची माहिती यावेळी दिली.  

बैठकीस मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.भागवत कराड, आमदार सर्वश्री अतुल सावे, प्रशांत बंब, इम्तियाज जलील, यांच्यासह संबंधित लोकप्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित होते.