महाराष्ट्रातील जनतेचा तसेच प्रशासनाचा, 28 एप्रिल हा "सेवा हक्क दिन"

 

महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 1 एप्रिल, 2025 रोजी '28 एप्रिल' हा दिवस महाराष्ट्र राज्याच्या जनतेसाठी तसेच सर्व शासकीय अधिकारी कर्मचा-यांसाठी सेवा हक्क दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 10 वर्षांपूर्वी म्हणजे दिनांक 28 एप्रिल,2015 रोजी महाराष्ट्र शासनाने विशेष करुन तत्कालीन मा.मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणविस यांनी पुढाकार घेऊन महाराष्ट्रातील जनतेला  नियत कालमर्यादेच्या आत लोकसेवा प्राप्त करण्याचा हक्क देणारा 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015' अंमलात आणला आहे. या अधिनियमातील कलम 4 अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकारी व कर्मचा-यांवर अशा नियत कालमर्यादेतच जनतेला लोकसेवा देण्याची जबाबदारी दिली आहे आणि त्यासाठी आवश्यक असणारे त्याचे उत्तरदायित्व निश्चित केले आहे. हा कायदा प्रशासकीय अधिका-यांना कर्तव्य भावनेतून जनतेची सेवा करण्यासाठी प्रेरीत करत आहे. या कायद्याने नव्याने निर्मित केलेल्या राज्य सेवा हक्क आयोगाने आपले ब्रीदवाक्य "आपली सेवा आमचे कर्तव्य " असे निर्धारित केलेले आहे. 

 शासनाने आयोगाच्या शिफारशी नुसार आयोगाने निर्धारीत केलेले बोधचिन्ह व ब्रीदवाक्य हे नागरीकांना दिल्या जाणा-या सर्व अधिसूचित सेवांच्या प्रमाणपत्रांवर मुद्रित केले जात आहे. हे बोधचिन्ह आणि ब्रीदवाक्य शासकीय विभागांकडून त्यांच्या अधिका-यांचा व कर्मचा-यांचा सेवाभाव हेच कर्तव्य ही कर्मयोगाची भावना उर्धृत तर करतेच शिवाय ती त्यांनी अवलंबलेली पारदर्शकता, संवेदनशिलता व कार्यक्षम समयोचितता अशा सर्वेात्तम गुणवत्तेची ग्वाही सुध्दा देत आहे.

सेवा हक्क अधिनियमाची जडणघडण

महाराष्ट्र शासनाने सन 2005 मध्येच दफतर विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 अंमलात आणला. या कायद्यांतर्गत सुध्दा सर्व विभागांबाबत ते जनतेला देत असलेल्या सर्व लोकसेवांची नागरिकांची सनद त्यांच्या कार्यालयाच्या बाहेर फलकाच्या स्वरुपात दर्शनी भागात प्रदर्शित करतील असे प्राविधान आहे.  या नागरीकांच्या सनदेमध्ये लोकसेवा देणा-या अधिका-यांचे पदनाम लोकसेवा देण्यासाठी विहित केलेला कमाल कालावधी तसेच अशा लोकसेवा देणा-या पदनिर्देशित अधिकारी यांचेकडून विलंब झाल्यास किंवा सेवा नाकारल्यास अपील करावयाच्या अधिका-यांचे म्हणजेच प्रथम अपीलीय प्राधिकारी यांचे पदनाम (त्याच विभागाचे गट-ब चे राजपत्रित अधिकारी) तसेच जर प्रथम अपीलामध्ये अपीलार्थिचे समाधान झाले नाही तर द्वितीय अपीलीय प्राधिका-याचे पदनाम (त्याच विभागाचे गट-अ चे राजपत्रित अधिकारी)   दर्शविण्यात यावे असे प्राविधान आहे.  परंतु विद्यमान मा. मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणविस यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन या दफतर विलंबास प्रतिबंध अधिनियम या कायद्याचा परिणाम होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर दिनांक 28 एप्रिल, 2015 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 हा कायदा अंमलात आणला.

  'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015' कायद्याच्या कलम 5(2) नुसार पदनिर्देशित अधिकारी अर्ज मिळाल्यावर नियत कालमर्यादेत एकतर थेट लोकसेवा देईल किंवा ती सेवा मंजूर करील किंवा फेटाळण्याची कारणे लेखी नमूद करुन अर्ज फेटाळील. पदनिर्देशित अधिकारी, अर्जदाराला त्याच्या आदेशाविरुध्द अपील करण्याचा कालावधी आणि ज्याच्याकडे पहिले अपील दाखल करता येईल त्या प्रथम अपील प्राधिका-याचे नाव व पदनाम त्या कार्यालयीन पत्यासह लेखी कळविल अशी जबाबदारी पदनिर्देशित अधिका-यावर  निश्चित केलेली आहे. तसेच कलम-10 नुसार, या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये पदनिर्देशित अधिकारी व प्रथम अपिलीय प्राधिकारी यांनी कसूर केल्यास रु.500/- पेक्षा कमी नसेल परंतू रु.5000/- पर्यंत असू शकेल एवढी शास्ती चे प्राविधान आहे. 

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग

 या कायद्याने या कायद्यातील सेवा हक्क प्राविधानांच्या अंमलबजावणीचे सनियंत्रण करण्यासाठी एक निष्पक्ष,स्वतंत्र आयोगाची निर्मिती केली गेली.   हा आयोग मुख्य आयुक्त तसेच सहा महसूल विभागांसाठी प्रत्येकी एक आयुक्त यांचा बनलेला आहे. सदर आयुक्तांची नियुक्ती ही  सेवानिवृत्त असलेल्या शासन किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण यातील प्रशासनाचे व्यापक ज्ञान व अनुभव असलेल्या सार्वजनिक जीवनातील प्रख्यात अशा व्यक्तींमधून केली जाते. या अधिनियमाच्या कलम 16 अनुसार या कायद्याची अंमलबजावणीची सुनिश्चिती करणे व अधिक चांगल्या रितीने लोकसेवा देण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी राज्य शासनाला सूचना करणे हे आयोगाचे कर्तव्यच असल्याचे नमूद केले आहे.  लोकसेवा देण्याच्या कार्यपध्दतीमुळे ज्यामुळे लोकसेवा देण्यामध्ये अधिकाधिक पारदर्शकता व सुलभता येईल असे बदल करण्याची शिफारस करणे तसेच लोकसेवा कार्यक्षमपणे देण्यासाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांनी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी शिफारस करणे अशा सर्व उपाययोजनां द्वारे आयोगाला सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या लोकसेवा देण्याबाबत कामगिरीचे सनियंत्रण करणे असे अधिकार दिलेले आहेत.

आपले सरकार पोर्टल व मोबाईल ॲप

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 चे कलम 20(2) मध्ये पात्र व्यक्तींच्या अपेक्षांच्या प्रती पदनिर्देशित अधिका-यांना संवेदनशिल करणे आणि नियत कालमर्यादेत पात्र व्यक्तींना लोकसेवा देण्यासाठी माहिती व तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हे या कायद्याचे प्रयोजन व उद्दिष्ट असल्याचे नमूद केले आहे. याच कलमाचा अवलंब करुन महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांनी आपण देत असलेल्या जास्तीत जास्त सेवा या त्यांच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर देण्याचे अवलंबिले आहे. अशा सर्व विभागांच्या सर्व ऑनलाईन सेवा दिनांक 28 एप्रिल, 2025 पर्यंत 33 विभागांच्या अधिसूचित करण्यात आलेल्या एकूण 1027 सेवांपैकी 583 सेवा आपले सरकार पोर्टल व मोबाईल ॲपद्वारे ऑनलाईन देण्यात येत आहेत. अधिसूचित केलेल्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील आवश्यक सेवा उदा.जन्म/मृत्यू प्रमाणपत्र,उत्पन्न दाखला,वाहन परवाना, जात प्रमाणपत्र, मृद व जल नमुना तपासणी, बियाणे नमुना चाचणी,किटकनाशके नमुना चाचणी, जेष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र,शेतकरी दाखला, वय राष्ट्रीयत्व व अधिवास प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र,रेशनकार्ड,ध्वनिक्षेपण परवाना, सभा-मिरवणूकांची परवानगी, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र,नमुना 8 अ चा उतारा देणे इ. लोकोपयोगी सेवा समाविष्ट आहेत.

सध्या प्रत्येक ग्रामपंचायत मध्ये उपलब्ध असलेल्‍या आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत त्यांच्या विभागाच्या फक्त 7 अधिसूचित सेवांसाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. परंतु दिनांक 28 जानेवारी, 2025 च्या शासन निर्णयाद्वारे आता या ग्रामपंचायतीतील केंद्रांना, महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांच्या ऑनलाईन सेवेचे लॉगीन क्रेडेन्शियल्स देऊन त्यांच्या मार्फत सर्व विभागांच्या सर्व ऑनलाईन सेवांना अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.  यामुळे ग्रामिणांना हव्या असलेल्या कोणत्याही सेवेसाठी कोणत्याही विभागाच्या जिल्हास्तरीय वा तालुकास्तरीय कार्यालयात स्वत: जाऊन आपल्या अर्जाचा पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता उरली नाही.

तसेच दिनांक 27 मार्च, 2025 रोजी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सन्मा.मंत्री महोदय यांनी घोषणा केल्याप्रमाणे 100 रुपये अतिरिक्त शुल्क भरुन नागरीकांना त्यांच्या मागणीनुसार आपले सरकार सेवा केंद्र चालकाद्वारे त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचा अर्ज त्यांच्या समक्ष ऑनलाईन भरण्याची तसेच सेवा मंजूर झाल्यानंतर त्या सेवेचे प्रमाणपत्र / मंजूरी आदेश त्यांच्या घरी वितरीत करण्याची "सेवादूत योजना "सुरु केली आहे.

28 एप्रिल "सेवा हक्क दिन "महोत्सव

शासनाच्या महसूल विभागाकडून 1 ऑगस्ट हा दिवस महसूल दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो, तसेच एप्रिल महिन्यामध्ये 21 एप्रिल रोजी नागरी सेवा दिन तर 24 एप्रिल हा राष्ट्रीय पंचायतराज दिन म्हणून साजरा केला जातो परंतु या सर्व विभागांच्या विविध दिनांचा परिपाक म्हणजे 28 एप्रिल सेवा हक्क दिवस हा आहे. हा सेवा हक्क दिन महाराष्ट्र शासनाच्या प्रत्येक कार्यालयाकडून त्यांनी या वर्षभरात जनतेला दिलेल्या सेवांचा तसेच त्यांच्या सेवा हक्कांच्या अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीचा वार्षीक लेखाजोखा त्यांच्या लाभार्थिाना बोलावून किंवा जनतेच्या लोकप्रतिनिधींना बोलावून साजरा करायचा आहे. या दिवशी सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये सर्व जिल्हाधिकारी आपल्या जिल्हयाचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांना विशेष आमंत्रित करुन तसेच सर्व जिल्हयांच्या विविध विभागांच्या अधिका-यांना बोलावून समारंभपूर्वक सर्व विभागांच्या विगत वर्षाच्या कामाचा आढावा घेतील.तसेच उपस्थित सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारीही या दिवशी त्यांच्या सेवानिष्ठेची,सचोटीची, सौजन्यतेची कटिबध्दता अधोरेखीत करणारी त्यांना नेमून दिलेली सेवा हक्क शपथ सुध्दा घेतील.

तसेच या महोत्सवी कार्यक्रमात ज्या अधिकारी /कर्मचा-यांनी या अधिनियमाच्या अनुसार सचोटीने व 100% प्रकरणांमध्ये नियत कालावधीत जनतेला अधिसूचित सेवा दिल्या असतील त्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा विशेष प्रशस्तीपत्र देऊन मा. पालकमंत्री यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात येईल. तसेच या दिवशी महाराष्ट्र शासनातर्फे मा. पालकमंत्री हे जनतेला तसेच शासकीय अधिका-यांना मार्गदर्शन करतील.

महाराष्ट्र शासनाने आपले सरकार सेवा पोर्टल हे पात्र व्यक्तींसाठी बहुतांश विभागांच्या कोणत्याही अधिसूचित लोकसेवेसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी संयोजित व्यासपीठ आहे.  http://aaplesarkar:mahaonline.gov.in आजवर 01,07,51,000 नागरीकांनी या संकेतस्थळावर नोंदणी करुन सेवा घेतली आहे.  याखेरीज आरटीएस महाराष्ट्र हे मोबाईल ॲप गुगल प्ले स्टोअर / ॲपल स्टोअर वर विनामूल्य उपलब्ध आहे.  अर्जदार मराठी किंवा इंग्रजी पर्याय निवडू शकतो.  पात्र व्यक्ती स्वत: अर्ज करु शकत नसल्यास महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हयामध्ये कार्यान्वित असलेल्या 39,783 आपले सरकार सेवा केंद्रांद्वारेही अर्ज करुन सेवा घेता येते.  ही केंद्रे खासगी केंद्रचालक चालवितात व  त्यांच्यावर त्यांच्या निवडीपासूनच जिल्हाधिका-यांचे नियंत्रण असते.  काही विभागांची स्वतंत्र पोर्टल्स आहेत उदा. महसूल विभागाचे महाभूलेख, परिवहन विभागाचे वाहन, सारथी इ. 

हा अधिनियम लागू झाल्यापासुन 17 एप्रिल, 2025 पर्यंत ऑनलाईन सेवांसाठी 18,76,52,113अर्ज प्राप्त झाले त्यांच्या निपटा-याचे प्रमाण 94.15% आहे. सन 2024-25 मध्ये एकूण 02,77,28011 सेवा अर्ज प्राप्त झाले असून निपटा-याचे प्रमाण 92.33% आहे.  अनेक अर्ज ऑफलाईन स्वरुपातही येतात.  मात्र आयोगाने अनेक प्रयत्न करुन सुध्दा ऑफलाईन प्राप्त झालेल्या व निपटारा केलेल्या अर्जांची आकडेवारी संबंधित विभागांकडून उपलब्ध झालेली नाही.  तथापी ही संख्या जवळपास  ऑनलाईन आकडेवारीच असल्याचा अंदाज आहे.  

मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी अशा ऑफलाईन सेवा देण्याच्या प्रवृत्तींना आळा बसविण्यासाठी सर्व विभागांच्या सर्व सचिवांची विशेष बैठक घेऊन पुढील 31 मे,2025 पर्यंत सर्व विभागांच्या सर्व सेवा या आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करुन द्याव्यात तसे च उर्वरित 306 अधिसूचित सेवा ज्या सध्या ऑफलाईन आहेत त्या ऑनलाईन उपलब्ध करुन आपले सरकार या एकल पोर्टलवर संलग्न करुन 15 ऑगस्ट,2025 पर्यंत नागरीकांना उपलबध करुन देण्याविषयी निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या तसेच आयोगाच्या वतीने मी महाराष्ट्राच्या सर्व जनतेला सेवा हक्क दिनाच्या शुभेच्छा देत आहे. 

 

लेखक- डॉ.किरण जाधव

 (से.नि.भा.पो.से.) राज्य सेवा हक्क आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगरका

र्यकाळ- 1 डिसेंबर, 2021 पासून आजतागायत

****

पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवेसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम

 

राज्यातील नागरिकांना दिल्या जाणा-या सेवा पारदर्शक, गतिमान व कालबध्द पध्दतीने देण्याकरीता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ पारित करण्यात आला आहे.  हा अधिनियम २८ एप्रिल, २०१५ रोजी अंमलात आला आहे. त्यानुषंगाने राज्यामध्ये २८ एप्रिल हा दिवस सेवा हक्क दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. या दिनाच्या अनुषंगाने हा विशेष लेख…

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा एक क्रांतीकारी कायदा असून त्यामध्ये अनेक वैशिष्ठ्ये आहेत जी इतर राज्यांच्या तद्अनुषंगिक कायद्यांपेक्षा वेगळी आहेत. लोकसेवा वितरित करताना विविध बाबी साध्य करण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे.  पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, कालबध्दता, कार्यक्षमता, डिजिटल मंचाचा उपयोग करुन लोकसेवा वितरणामध्ये सक्षमता व पारदर्शकतेच्या संस्कृतीस चालना देण्यावर या कायद्याचा भर आहे. नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचा दर्जा उंचावणे व त्या विहित कालावधीत व जबाबदारीपुर्वक पुरविल्या जातील याची खात्री करणे हे या कायद्याचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या कलम ३ नुसार, प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत आणि त्यानंतर वेळोवेळी ते पुरवीत असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी,  प्रथम अपीलिय प्राधिकारी आणि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यांचा तपशिल आणि नियत कालमर्यादा या अधिनियमाखाली अधिसूचित करील.  प्रत्येक पात्र व्यक्तीस (कायदेशीर, तांत्रिक, आर्थिक व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून) या अधिनियमानुसार राज्यातील लोकसेवा नियत कालमर्यादेच्या आत प्राप्त करण्याचा हक्क असेल.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ नुसार कोणतीही अधिसूचित लोकसेवा मिळविण्यासाठी कोणत्याही पात्र व्यक्तीस पदनिर्देशित अधिका-याकडे अर्ज करता येईल. असा अर्ज निकाली काढण्यासाठी नियत केलेल्या कालमर्यादेसह अर्ज मिळाल्याचा दिनांक एका विशिष्ट अर्ज क्रमांकासह अर्जदारास देण्यात येईल. प्रत्येक अर्जदार त्याला प्रदान केलेल्या विशिष्ट अर्ज क्रमांकासह त्याच्या ऑनलाइन अर्जाच्या स्थितीची पाहणी करू शकतो. या अधिनियमानुसार कोणतीही पात्र व्यक्ती ज्याचा अर्ज फेटाळला गेला आहे किंवा ज्याला नियत कालमर्यादेच्या आत लोकसेवा प्रदान केली गेली नसेल अशी कोणतीही पात्र व्यक्ती, अर्ज फेटाळल्याचा आदेश मिळाल्याच्या किंवा नियत कालमर्यादा समाप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत प्रथम अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडे अपील दाखल करू शकते.

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, आपल्या आदेशात पात्र व्यक्तीला सेवा देण्यासाठी पदनिर्देशित अधिका-याला निर्देश देऊ शकतात किंवा त्यास अपील दाखल केल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत अपील फेटाळण्याची कारणे लेखी नमूद करून अपील फेटाळू शकतात. प्रथम अपीलीय प्राधिका-याच्या आदेशाविरुद्ध अर्जदार प्रथम अपील प्राधिकाऱ्याचा आदेश प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांच्या कालावधीत द्वितीय अपीलीय प्राधिकाऱ्यांकडे द्वितीय अपिल दाखल करू शकतो. पदनिर्देशित अधिकारी पुरेशा आणि वाजवी कारणाशिवाय लोकसेवा प्रदान करण्यात अयशस्वी झाल्यास  ५०० पेक्षा कमी नसेल परंतु ५ हजार  रूपयांपर्यंत असू शकेल एवढी शास्ती संबंधित पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर लादली जाऊ शकते.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ अंतर्गत शासनाच्या अधिसूचित सेवा कालमर्यादेत मिळाव्या यासाठीआपले सरकार पोर्टल सेवेत आहे. यानुषंगाने https//:aaplesarkar.mahaonline.gov.in हे संकेतस्थळ उपलब्ध आहे.

०००००

– माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, नागपूर

Maharashtra DGIPR

‘वेव्हज 2025’ : माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राच्या जागतिक परिवर्तनाचा प्रारंभ

 विशेष लेख -:

देशातील माध्यम व मनोरंजन (Media & Entertainment) क्षेत्राच्या इतिहासातील सुवर्णक्षण ठरणाऱ्या ‘WAVES 2025’ या जागतिक परिषदेस मुंबईत भव्य सुरुवात होत आहे. 1 मे रोजी, प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जिओ वर्ल्ड सेंटर, मुंबई येथे या ऐतिहासिक परिषदेचे उद्घाटन होणार आहे. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री श्री. अश्विनी वैष्णव व मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार आहेत.

1 ते 4 मे दरम्यान होणारी ही परिषद भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आली असून, माध्यम आणि मनोरंजन उद्योगाच्या भविष्यासाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.

महाराष्ट्र – ‘ग्लोबल क्रिएटर इकॉनॉमी’कडे वाटचाल

बॉलीवूड, टीव्ही आणि ओटीटी इंडस्ट्री यांचे केंद्रस्थान असलेली मुंबई भारताच्या मनोरंजन क्षेत्रात नेहमीच आघाडीवर राहिली आहे. आता याच मुंबईला आणि महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर 'क्रिएटर हब' म्हणून प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न ‘WAVES 2025’ च्या माध्यमातून होतो आहे. ऑस्कर, कान्स आणि दावोससारख्या जागतिक परिषदेच्या धर्तीवर प्रथमच भारतात अशी परिषद आयोजित होत असून, जगभरातील 100 पेक्षा अधिक देशांतील प्रतिनिधी यात सहभागी होणार आहेत.

माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राला दिशा देणारा मंच

‘WAVES 2025’ ही परिषद केवळ भारतातीलच नव्हे तर जागतिक माध्यम व मनोरंजन (M&E)  उद्योगाला एकत्र आणणारा, नवसृजनास चालना देणारा आणि गुंतवणुकीसाठी दरवाजे उघडणारा एक महत्त्वाचा मंच आहे. भारताचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, तंत्रज्ञानातील कौशल्य आणि प्रतिभेचा संगम या परिषदेच्या केंद्रस्थानी असणार आहे.

या परिषदेतील एक विशेष आकर्षण 'WAVES बाजार’

 ‘WAVES बाजार’ – एक इंटरॅक्टिव्ह व्यावसायिक व्यासपीठ असून जिथे खरेदीदार आणि विक्रेते थेट संवाद साधू शकतात. नव्या प्रकल्पांची ओळख, सर्जनशील कल्पना, आणि गुंतवणुकीच्या संधी येथे उपलब्ध होतील. विशेषतः, श्रेणीआधारित शोध प्रणाली आणि सुरक्षित मेसेजिंग सुविधांमुळे व्यवहार अधिक प्रभावी आणि विश्वासार्ह ठरतील.

परिषदेत काय असणार?

१. परिषद सत्रे – जागतिक उद्योग नेते, विचारवंत आणि नवोन्मेषक विविध विषयांवर मार्गदर्शन करतील.

२. मीडिया मार्केटप्लेस – भारताच्या माध्यम व मनोरंजन (M&E) क्षेत्रातील वैविध्य, क्षमता आणि नवकल्पनांचे आकर्षक प्रदर्शन.

३. तंत्रज्ञान प्रदर्शन – नवीन तंत्रज्ञान आणि सर्जनशील प्रकल्पांचे लाईव्ह डेमो.

४. सांस्कृतिक कार्यक्रम – भारताच्या समृद्ध कलासंपदेची झलक दाखवणारे बहारदार कार्यक्रम.

'WAVES 2025’ : उद्योगाला बळकटी देणारी संजीवनी'

माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग सध्या मोठ्या परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावर आहे. ‘WAVES 2025’ ही परिषद नव्या कल्पनांना दिशा देऊन, भारताला जागतिक M&E सुपरपॉवर बनवण्याचा पाया रचणार आहे. सर्जनशीलता, तंत्रज्ञान आणि धोरणात्मक भागीदारी यांचा मेळ घालून, भारताला ‘ग्लोबल कंटेंट डेस्टिनेशन’ बनवण्याचे स्वप्न या मंचाद्वारे प्रत्यक्षात उतरणार आहे. पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत होणारी ही परिषद भारताच्या सृजनशील भविष्यासाठी नवी ऊर्जा आणि प्रेरणा देणारी ठरणार आहे.

वर्षा फडके-आंधळे, उपसंचालक (वृत्त)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता साधनांच्या वापराने जनसंपर्क क्षेत्रातील कामे प्रभावीपणे करावीत - प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह

 

मुंबई  : आजच्या तंत्रज्ञानप्रधान युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे व्यवस्थापन व संवाद क्षेत्रात एक प्रभावी साधन ठरत आहे. जनसंपर्क क्षेत्र हे विश्वासावर चालते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि चॅटजीपीटी (ChatGPT) आदीसारख्या तंत्रज्ञानांनी मोठा बदल घडवून आणला आहे. एआय, चॅटजीपीटी, कॅनव्हा आदी सगळी साधने आहेत, याचा वापर योग्यरित्या करायला शिका. या साधनांचा उपयोग करून जनसंपर्क क्षेत्रातील कामे अधिक चांगली आणि प्रभावीपणे करावीत, असे प्रतिपादन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी केले.

राष्ट्रीय जनसंपर्क दिनानिमित्त पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई विभागाच्यावतीने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, मुंबई येथे आयोजित "कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जबाबदार वापर : जनसंपर्काची भूमिका" या विषयावर प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. यावेळी अतिथी वक्ते द इकॉनॉमिक टाईम्सचे कार्यकारी संपादक मुकबिल अहमर, इंडियन ऑइलच्या मुख्य महाव्यवस्थापक तथा पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई विभागाच्या अध्यक्ष अनीता श्रीवास्तव, कॉर्पोरेट अफेअर्स इंड ब्लेंडर्स अँड डिस्टिलर्स लिमिटेडचे संचालक तथा पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडिया, मुंबई विभागाचे उपाध्यक्ष राजेश परिडा, सचिव डॉ. मिलिंद आवताडे, खजिनदार अमलान मस्कारेनहास, मुंबई विद्यापीठाच्या मास कम्युनिकेशन विभागाच्या प्राध्यापिका दैवता पाटील, जनसंपर्क आणि पत्रकारिता क्षेत्रातील विविध मान्यवर तसेच मुंबई विद्यापीठातील मास कम्युनिकेशन आणि पत्रकारिता अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी उपस्थित होते.

प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह म्हणाले, जरी ‘एआय’ला मानवी भावना समजत नसल्या तरीही, भावना विश्लेषण आणि प्रतिक्रिया संकलनात त्याची कार्यक्षमता खूप आहे. तंत्रज्ञान सतत बदलतंय. जो नवीन गोष्टी शिकत राहतो, तोच टिकतो. त्यामुळे आज ‘एआय’ आहे, उद्या दुसरं काही येईल, पण तुम्ही शिकण्याची आणि जुळवून घेण्याची वृत्ती ठेवली, तर तुम्ही कुठेही कमी पडणार नाही. ‘एआय’ आणि चॅटजीपीटी सारख्या तंत्रज्ञानांनी खरंच खूप मोठा बदल घडवून आणलाय. जिथे पूर्वी मानवी मेंदूची गरज असायची, आज तिथे मशीन हे काम करतंय आणि बऱ्याच वेळा ते अधिक जलद, अधिक अचूक पद्धतीनं करतंय. पण यातून घाबरण्यापेक्षा शिकण्याची आणि स्वतःला नव्यानं सिद्ध करण्याची गरज आहे. कारण कोणतंही यंत्र मानवी कल्पकतेशी, अनुभवाशी आणि सहानुभूतीशी स्पर्धा करू शकत नाही. भाषांतर करणे, लेख लिहणे, व्हीज्युअल तयार करणे, अहवाल तयार करणे असो  किंवा कोणत्याही भाषेत सोशल मीडियासाठी पोस्ट्स बनवणे असो ‘एआय’ लगेच करू शकतं असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक वेगळेच पाऊल आहे. कारण पहिल्यांदाच एखाद्या तंत्रज्ञानाला निर्णय घेण्याची क्षमता आहे. संगणक टायपरायटरची जागा घेऊ शकतो, पण तो मानवी आदेशावर चालतो. ‘एआय’ मात्र स्वतः शिकतो आणि निर्णय घेतो. जगातील ६० देशांनी राष्ट्रीय एआय धोरण तयार केले आहे, असे द इकॉनॉमिक टाईम्सचे कार्यकारी संपादक मुकबिल अहमर  यांनी सांगितले.

‘एआय’वर १४२ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक झाली आहे, पुढच्या काही वर्षांत ती २०० अब्ज डॉलरपर्यंत जाणार आहे. तसेच ५५ टक्के कंपन्यांकडे एआय बोर्ड आहे, आणि ५४ टक्के कंपन्यांकडे मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी या पदावर काम करणारे अधिकरी आहेत. हा फक्त ट्रेंड नाही, हे तर क्रांती आहे. एआय सर्व क्षेत्रांत बदल घडवत असल्याचे श्री. अहमर यांनी यावेळी सांगतिले

राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता(प्रगती) अभियान व स्पर्धा; सन २०२३-२४ व २०...

मालाड येथे भव्य क्रिएटिव्ह स्पेसचा विकास होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : मालाड येथील माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या (I&B) अखत्यारितील जवळपास २४० एकर जागेत भव्य क्रिएटिव्ह स्पेसचा विकास केला जाईल. या योजनेत केंद्र आणि राज्य शासन एकत्र येऊन को-क्रिएशन मॉडेलद्वारे काम करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली.

आज मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्पलेक्स येथील जिओ कन्व्हेंन्शन सेंटर येथील वेव्हज् २०२५ निमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईला वर्ल्ड एंटरटेनमेंट कॅपिटल बनवण्याचं स्वप्न सत्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या या पुढाकारामुळे भारतातील नव्हे तर जागतिक पातळीवरील क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीसाठी मुंबई एक हब ठरणार आहे. पोस्ट प्रॉडक्शन, स्टुडिओज, फिल्म टेक्नोलॉजी, अ‍ॅनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्ससारख्या आधुनिक सेवा आणि अभ्यासाचे वर्ल्ड क्लास सेंटर इथे उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पांमुळे मुंबईचं स्थान केवळ देशातच नव्हे, तर जगात एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीतील प्रमुख केंद्र म्हणून बळकट होणार आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) उभारणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 मुंबई : इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) मुंबईत गोरेगाव येथे उभारण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. मुंबई मनोरंजन उद्योगाचे मोठे केंद्र आहे. मात्र, या नव्या संस्थेमुळे भारताच्या सृजनशील उद्योगास जागतिक दर्जाचे व्यासपीठ मिळणार असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले आहेत.

आज मुंबईतील वांद्रे-कुर्ला कॉम्पलेक्स येथील जिओ कन्व्हेंन्शन सेंटर येथील वेव्हज् २०२५ निमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली. यावेळी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.

महाराष्ट्राच्या राजधानीत आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीत ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ची (आयआयसीटी) स्थापना करण्यात येणार आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून मुंबईला जागतिक क्रिएटिव्ह हब करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश आहे. हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता, त्याचा लौकिक जगभरात होणार आहे. आयआयसीटीमुळे क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी उद्योगाला नवी दिशा मिळणार आहे.

‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी’ ही संस्था केवळ चित्रपट निर्मितीपुरती मर्यादित न राहता, डिजिटल कंटेंट, व्हीएफएक्स, ॲनिमेशन, ऑडिओ-व्हिज्युअल स्टोरी टेलिंग, मीडिया इनोव्हेशन आणि वेब ३.० तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांतील संशोधन व प्रशिक्षणात कार्यरत असेल. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गोरेगाव येथील फिल्मसिटी येथे जागा निश्चित केली आहे,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.