Followers

Sunday, 27 August 2023

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना लाभाचे वितरण





 

परभणी : ‘शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज येथे अनेक लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभाचे वितरण करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार हे प्रामुख्याने व्यासपीठावर उपस्थित होते.

 

            शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून समाज कल्याण कार्यालय, परभणी यांच्यामार्फत परभणी येथील अमिता रौफ बक्श यांना तृतीयपंथी म्हणून ओळखपत्र देण्यात आले. तसेच के. के. एम. महाविद्यालय मानवत येथील इयत्ता बारावीची विद्यार्थिनी प्रियंका भगीरथ अदमाने हिला राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार अंतर्गत 10 हजार रुपयाचा धनादेश, पी. डी. जैन होमिओपॅथीक महाविद्यालयाच्या तनुजा संजय तायडे या विद्यार्थिनीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना-वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना भोजन व निवासाची सोय व्हावी म्हणून रोख रक्कम आधार संलग्न बँक खात्याद्वारे देण्यात आली आहे.

 

जिंतूर तालुक्यातील करवली येथील भारत स्वयंसहायता बचतगटाच्या शिल्पा रवी मानवते यांना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील स्वयंसहायता बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आले. वडगाव सुक्रे येथील वैशाली नाना हातागळे यांना ऊसतोड कामगार म्हणून ओळखपत्र मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आले.

 

मानवत तालुक्यातील कुंभारी येथील घनश्याम मधुकर रणखांबे यांना कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत चार एकर जिरायत शेतजमिनीचे वाटप समाज कल्याण विभागामार्फत करण्यात आले. गंगाखेड येथील गणपती यादव सवराते यांना हिंदुहृयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग जोडणारा जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनाचा लाभ म्हणून 78 लाख 51 हजार 765 रुपयांचा धनादेश उपविभागीय अधिकारी (भूसंपादन) यांच्यामार्फत देण्यात आला.

 

परभणी शहरातील मंगलमूर्ती नगरातील रहिवाशी श्रीपादराव प्रल्हादराव झांबरे यांना प्रधानमंत्री आवास योजना सर्वांसाठी घरे या योजनेअंतर्गत महानगरपालिकेमार्फत 2 लाख 50 हजार रुपये लाभाची रक्कम देऊन घरकुल बांधकाम कार्यारंभ आदेश प्रमाणपत्र देण्यात आले. विकास प्रभाकर धापसे यांना रमाई घरकुल आवास योजनेअंतर्गत नगर परिषद सेलू यांच्याकडून घराची चावी मान्यवरांच्या हस्ते देण्यात आली.

 

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय, परभणी यांच्याकडून पुर्णा तालुक्यातील धानोरा काळे येथील मीना भुजंग काळे यांना स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेअंतर्गत धनादेश देण्यात आला. तसेच परभणी तालुक्यातील लोहगाव येथील गौरी बालाजी घोरवांड यांना राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रमाअंतर्गत मोफत हृदय शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र जिल्हा रुग्णालयाकडून वितरीत करण्यात आले.

 

जिंतूर तालुक्यातील मानकेश्वर येथील राजेश कठाळू कऱ्हाळे यांना शबरी आवास योजना (ग्रामीण) योजनेअंतर्गत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक कार्यालयाकडून 1 लाख 50 हजार अनुदानाची रक्कम देत घराची चावी दिली. जिंतूर तालुक्यातील करवली येथील तानाजी साहेबराव घाटुळ यांना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिंतूर कार्यालयाकडून योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शौचालय अनुदानापोटी 12 हजार रुपये अनुदान देण्यात आले.

 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाकडून साखला प्लॉट परिसर, परभणी येथील भाग्यश्री रवी गायकवाड यांना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेअंतर्गत 5 हजाराचा तीन टप्यात लाभ लाभार्थीच्या बँक खात्यामार्फत देण्यात आला.

 

अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयामार्फत सोन्ना येथील मीराबाई ज्ञानेश्वर आतमवाड यांना बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत तर राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत  पाथरगव्हाण येथील अभिमान मरिबा ढवळे यांना सिंचन विहीर देण्यात आली.

 

जिल्हा कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत सोन्ना येथील उषा रावसाहेब देशमुख यांना ट्रॅकर देण्यात आले. मानवत तालुक्यातील कोथळाच्या कमल मोतीलाल जोहरुले यांना श्रावण बाळ निवृत्तीवेतन योजने अंतर्गत निवृत्ती वेतन मंजूर केल्याबाबतचे प्रमाणत्र देण्यात आले.

 

जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शकन केंद्र परभणी यांच्यामार्फत शहापूर येथील बाबाराव दशरथ ढवळे आणि धर्मापुरीच्या लक्ष्मण संतुकराव चट्टे यांना वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत अनुक्रमे 2 लाख 50 हजार  रुपयांचे धनादेश वाटप करण्यात आले.

 

*****

परभणी येथे ‘शासन आपल्या दारी’ ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; ८ लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांना लाभ

 



मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांची उपस्थिती

जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन देणार- मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

 

परभणी, दि.२७ (जिमाका): परभणी जिल्ह्यात पायाभूत विकासाचे अनेक प्रश्न असून, ते सोडविण्यासाठी शासन कटिबध्द आहे. शहरात ‘अमृत’ योजनेतून भूयारी गटार, काँक्रिटचे रस्ते, औद्योगिक वसाहत, नाट्यगृह, पाणीपुरवठा योजना आदी कामांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिली.

परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाच्या मैदानावर आज  ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमाचा जिल्हास्तरीय शुभारंभ झाला, यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,  खासदार हेमंत पाटील, आमदार सर्वश्री विक्रम काळे, अब्दुल्लाह खान अ. लतीफ खान उर्फ बाबाजानी दुर्राणी, विप्लव बाजोरिया, मेघना साकोरे-बोर्डीकर, सुरेश वरपुडकर, रत्नाकर गुट्टे, बालाजी कल्याणकर, माजी मंत्री अर्जून खोतकर, विभागीय आयुक्त मधुकर राजेअर्दड, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, जिपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, पोलीस अधीक्षक रागसुधा आर, महानगरपालिका आयुक्त तृप्ती सांडभोर आदी उपस्थित होते. प्रारंभी  मान्यवरांच्या हस्ते राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजना, सेवांच्या लाभाचे प्रातिनिधीक स्वरुपात लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात आले.

परभणीसाठी आपले सरकार आता पर्वणी म्हणजे सुवर्णसंधी घेऊन आले आहे. विकास केवळ मुंबई – पुणे - नागपूर एवढाच मर्यादित असता कामा नये, तो चौफेर असला पाहिजे म्हणूनच अगदी गडचिरोलीपासून ते सिंधुदुर्गापर्यंत म्हणजे चांद्यापासून बांद्यापर्यंत विकासाची गंगा आल्याशिवाय राहणार नाही. राज्याचा समतोल विकास झाला पाहिजे या भूमिकेतून आम्ही काम करीत आहोत, असे सांगून ‘शासन आपल्या दारी’  ही या देशातील क्रांतीकारी योजना ठरत आहे.  करोडो रुपयांचे लाभ देऊन या अभियाने देशात विक्रम केला असून आतापर्यंत १ कोटी ४० लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना लाभ दिला आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. 

परभणी जिल्ह्यात ८.७५ लाख लाभार्थ्यांना लाभ

एकट्या परभणी जिल्ह्यात ८ लाख ७५ हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी केली आहे, त्यांना सुमारे १ हजार ४६४ कोटींचे लाभ आपण देत असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

या  अभियानाच्या माध्यमातून राज्य शासन सर्वसामान्याच्या घरापर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील लाभार्थ्यांना 22 हजार ट्रॅक्टर, 4 हजार पॉवर टिलर, 22 हजार 500 रोटाव्हिटर तसेच 4 लाख लाभार्थ्यांना 1351 कोटी रुपयांचा लाभ डिबीटीच्या माध्यमातून देण्यात आल्याचे सांगून या अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा प्रशासनातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी घेत असलेल्या परिश्रमाबद्दल त्यांचे मुख्यमंत्र्यांनी  कौतुक केले.

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही – मुख्यमंत्री

सध्या राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने दडी मारल्याने खरीपाचे पिक धोक्यात आले आहे. मात्र, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी घाबरून  जाऊ नका, काळजी करु नका, हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही अशी ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिली.

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत अजून ६ हजार रुपयांची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजना राज्याने सुरु केली असून आता पात्र शेतकरी लाभार्थ्यांना दरवर्षी १२ हजार रुपये मिळणार आहेत.  प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत आता शेतकऱ्यांना विविध पिकांचा केवळ एका रुपयात विमा काढून भविष्यात येणाऱ्या आपत्तींपासून संरक्षित केले आहे. महिलांना महिला बचतगटाच्या माध्यमातून अर्थिक मदत करुन महिलांचे शक्तीगट तयार करण्याचे काम राज्य सरकार करणार आहे. राज्य शासनाने 75 हजार नोकऱ्या देण्याचे जाहीर केले होते. परंतू प्रत्यक्षात दीड लाखापेक्षा जास्त नोकऱ्या देण्याचे काम सुरु आहे. 'लेक लाडकी' योजना सुरू केली आहे. सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात चांगले दिवस आणण्याचं काम हे सरकार करीत असल्याचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.

सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन करणारे शासन  - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमातून राज्याचे सरकार आपल्या सेवेत आणण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. या माध्यमातून  जिल्ह्यात विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन करणारे ‘शासन आपल्या दारी अभियान’ आहे. ज्या ठिकाणी शेतकरी अडचणीत आहे, तिथे सरकार खंबीरपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मराठवाड्याला दर चार ते पाच वर्षांनी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो. यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना तयार केली आहे. सरकारने यासाठी केंद्र सरकारला विनंती केली असुन, यासाठी निधी मिळेल असे सांगून, पश्चिमी वाहिनी नद्यांचे वाहून जाणारे पाणी मराठवाड्याकडे वळवून पाणी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, असे सांगून मराठवाड्यातील पुढच्या पिढीला दुष्काळ पहावा लागू नये, यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. निम्न दुधना प्रकल्पासाठी तसेच इतर प्रकल्पासाठी निधी देण्यात आला. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून देखील पाण्याचा थेंब-थेंब वाचवून शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्ध होईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

 नागपूर ते गोवा हा शक्तिपीठ मार्ग करण्यात येणार असून, त्यात मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्याचे भाग्य उजळणार आहे. परभणी शहरातील रस्ते विकासासाठी तसेच रस्त्याला काँक्रिटमध्ये परिवर्तित करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे सांगून परभणी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सुरु असलेल्या बारव संवर्धन मोहीमेचे कौतुक केले.

शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान योजना, एक रुपयात पीक विमा या महत्वाच्या योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. परभणी जिल्ह्यात 7 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला आहे. मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बारा महिने वीज उपलब्ध करुन देण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. महिलांना बसमध्ये 50 टक्के  सवलत तर ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची सुविधा राज्य सरकारने उपलब्ध करुन दिली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

संजय गांधी निराधारसारख्या विविध योजनांमध्ये मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती रकमेत देखील वाढ केली असून, गरीबांसाठी घरे बांधणीचे काम देखील मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आले आहे. शबरी, रमाई  योजने अंतर्गत घर योजना व्यापक प्रमाणात राबवून बेघरांना घर उपलब्ध करुन देण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. ओबीसी प्रवर्गासाठी मोदी आवास योजना सुरू केली आहे. या योजनेतून जेवढी घरे मागाल तेवढी घरे देण्याचे काम शासन करणार आहे. परभणी वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत केंद्र शासनाने गतीने निर्णय घेतला. राज्य सरकारने राज्यात एका वर्षात 10 वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

 सर्वांना सोबत घेऊन राज्याचा विकास करणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

राज्यातील शेतकरी कष्टकरी, गोरगरीब जनतेच्या कल्याणासाठी सत्ता आहे. या सत्तेच्या माध्यमातून सर्वांचा विकास करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्य शासन काम करत असून, सर्वांना सोबत घेऊन राज्याचा विकास करणार असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जनतेला दिली.

मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त मराठवाड्यातील  विकासाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी पुढील महिन्यात शासन स्तरावर विभागीय आढावा बैठक घेण्यात येणार असून, लवकरच राज्य शासनाकडून मराठवाड्याच्या सर्वागिण विकासाबाबत योग्य निर्णय  घेण्यात येतील, शेतकऱ्यांबाबतही ठोस महत्वाचे निर्णय घेण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

परभणी जिल्ह्याला ऐतिहासिक प्राचिन वास्तूंचा मोठा वारसा लाभला असून, त्यांच्या जतन व संवर्धनाची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. या कामासाठी सर्वजण पुढे याल, असा विश्वास व्यक्त करुन राज्यात ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानामुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्न त्यांचे शासकीय कार्यालयातील होणारे हेलपाटे, वेळ आणि पैसाही वाचत असून, हा कार्यक्रम राज्यभर लोकप्रिय होत असल्याचे श्री. पवार यांनी सांगितले.

 राज्यात यंदा पावसाचा मोठा खंड पडला असून, राज्य शासन आपल्या खंबीरपणे पाठीशी उभे असल्याचा विश्वास त्यांनी दिला. राज्यातील पीक परिस्थितीबाबत नुकताच व्हीसीद्वारे आढावा घेतला असून, त्याबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक पावले उचलली असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले.

पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे राज्यातील धरणातील जीवंत पाणीसाठा गतवर्षीच्या तुलनेत कमी असून, पाणी वापराबाबतचेही नियोजन करण्यात येत आहे. मराठवाड्यात पावसाळ्याचे अजून काही दिवस बाकी असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, सध्या मराठवाड्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचा आढावा घेण्यात येत आहे. पाणी वापराचे योग्य नियोजन करून नागरिकांनीही पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन करत त्यांनी वनविभागाने गवताचा लिलाव न करण्याच्या सूचनाही दिल्या असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रारंभी मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाचे समन्वयक डॉ. अमोल शिंदे यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाची संकल्पना विशद करुन लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभांविषयी माहिती दिली.

प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी ‘शासन आपल्या दारी’ अभियानांतर्गंत जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कामाविषयी सविस्तर माहिती दिली.

'शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात नागरिकांना विविध योजना आणि सेवांचा लाभ

यावेळी कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात विविध योजनांच्या लाभाचे वितरण करण्यात आले. यामध्ये तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र, राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने पुरवठा योजना, कृषी यांत्रिकीकरण, ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र, कर्मवीर दादासाहेब सबळीकरण व स्वाभीमान योजना, रमाई घरकुल योजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम, शबरी आवास योजना, वैयक्तीक शौचालय अनुदान, बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना, श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजना, वैयक्तीक कर्ज परतावा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आणि प्रधानमंत्री आवास योजना या योजनाचा यावेळी लाभार्थ्यांना  लाभ देण्यात आला.

******

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे -

 •          परभणी जिल्ह्यातील पायाभूत विकासाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटिबध्द

•           ‘शासन आपल्या दारी’  ही या देशातील क्रांतीकारी योजना

•           आतापर्यंत १ कोटी ४० लाखांपेक्षा अधिक लाभार्थ्यांना लाभ

•           जिल्ह्यात ८ लाख ७५ हजार लाभार्थ्यांची नोंदणी, त्यांना सुमारे १ हजार ४६४ कोटींचे लाभ

•           सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात चांगले दिवस आणण्याचं काम हे सरकार करीत आहे

•           परभणी शहरात अमृत योजनेतून भुयारी गटार बांधण्यात येणार, त्यासाठी निधी देण्यात येईल.

•           परभणी शहरातील कॉंक्रिटच्या रस्त्यांसाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

•           मुंबई-नागपूर-गोवा या शक्तीपीठ महामार्गाचा मराठवाड्याला फायदा होईल.

•           रस्त्यांचं जाळं निर्माण करण्याचं काम गतीने सुरु आहे.

•           औद्योगिक वसाहतीच्या प्रश्नावर कार्यवाही केली जाईल.

•           नाट्यगृह, पाण्याच्या योजना, औद्योगिक वसाहतीसाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

•           राज्याच्या काही भागात पावसाने दडी मारली आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनो काळजी करु नका, शासन खंबीरपणे पाठीशी उभे, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही…

Sunday, 6 August 2023

पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेचा शुभारंभ. महाराष्ट्रातील ४४ रेल्वे स्थानकांचा समावेश.

 जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)



मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे मानले आभार.

मुंबई – देशातील रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेचा शुभारंभ आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाला. या योजनेत महाराष्ट्रातील ४४ रेल्वे स्थानकांचा समावेश केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहेत. 

यापूर्वीच केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या रेल्वे प्रकल्पांसाठी १३ हजार ५३९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यातून राज्यातील १२३ रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत असून या स्थानकांमध्ये मुलभूत पायाभूत तसेच अद्ययावत सुविधा आणि रेल्वे मार्गांची कामे सुरू आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

देशातील रेल्वे स्थानकांच्यादृष्टीने आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे. देशातील ५०८ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यासाठी ‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेचा शुभारंभ झाला आहे. या योजनेतून निर्माण होणाऱ्या सुविधांमुळे रेल्वे स्थानकांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे, शिवाय प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेमुळे रेल्वे स्थानकांचे पुनरुज्जीवन होईल,  शिवाय रेल्वे स्थानकातील प्रवेशाची ठिकाणे आणि स्थानक परिसराचा विकास, प्रतिक्षालये, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट, एस्कलेटर, मोफत वायफाय, स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र केंद्रे, प्रवाशांना माहिती देण्यासाठी उद्घोषणा प्रणाली, दिव्यांगासाठी सुविधा आदी सुविधा टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येणार आहेत, असे सांगून या विविध पायाभूत सुविधांच्या नव्या अध्यायाची नोंद रेल्वेच्या इतिहासात होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.

अमृत भारत स्थानक योजने’त समाविष्ट महाराष्ट्रातील रेल्वे स्थानके :

सोलापूर रेल्वे विभाग – अहमदनगर, दौंड, कोपरगाव, कुर्डुवाडी जंक्शन, लातूर, उस्मानाबाद, पंढरपूर, सोलापूर

पुणे रेल्वे विभाग - आकुर्डी, कोल्हापूर, तळेगाव

भुसावळ रेल्वे विभाग – बडनेरा, मलकापूर, चाळीसगाव, मनमाड, शेगाव 

नागपूर रेल्वे विभाग – वडसा, गोंदिया, चांदाफोर्ट, बल्लारशाह, चंद्रपूर, धामणगाव, गोधनी, हिंगणघाट, काटोल, सेवाग्राम, नरखेड, पुलगाव

मुंबई रेल्वे विभाग – कांजुरमार्ग, परळ, विक्रोळी

नांदेड रेल्वे विभाग – औरंगाबाद, गंगाखेड, हिंगोली डेकन, जालना, किनवट, मुदखेड, नगरसोल, परभणी, परतूर, पूर्णा, सेलू, वाशिम

सिकंदराबाद रेल्वे विभाग – परळी वैजनाथ

Thursday, 8 June 2023

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचा उस्मानाबाद जिल्हा दौरा संपन्न

मुस्लिम तांबटकरी,शिकलकर,कलईगर या जात समूहाच्या प्रतिनिधीशी

 चर्चा व क्षेत्र पाहणी






उस्मानाबाद : मुस्लिम तांबटकरी,शिकलकर,कलईगर या जात समूहातील नारिकांची प्रमुख मागणी त्यांना इतर मागासवर्गीय किंवा भटक्या जमाती मध्ये समाविष्ट करून घेण्याची आहे, अशा जाती समूहांना न्याय मिळवुन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाद्वारे अशा जात समूहांचा सामजिक मागासलेपणा सिध्द कण्यासाठी हा प्रत्यक्ष पाहणी दौरा करण्यात आला आहे. त्यांना मागास प्रवर्गात आणुन व प्रमाण पत्र देऊन मुख्य प्रवाहात आणण्याची संधी देण्यासाटी आयोगाची औरंगाबाद उपसमितीने जालना, बीड, औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात सर्वेक्षण केले आहेत.अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा. डॉ.गोविंद  काळे आणि प्रा.डॉ.निलिमा सरप (लखाडे) यांनी आज उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या वाशी तालुक्यातील इंदापूर आणि वाशी, कळंब येथील जूना पोलीस स्टेशन याठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथे वास्तव्यास असलेल्या मुस्लिम तांबटकरी,शिकलकर,कलईगर या जात समुहाच्या लोकांशी सह्रदयतेने संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेत  क्षेत्र पाहणी केल्यानंतर दिली.

    यावेळी  महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे संशोधन अधिकारी मेघराज भाटे, लातूर येथील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रादेशिक संचालक दिलीप राठोड ,

 जिल्हा जात  प्रमाणपत्र पडताळणी समिती उस्मानाबादचे उपायुक्त बलभीम शिंदे, सामाजिक न्याय विभागाचे सहायक बाबसाहेब अरवत तसेच समाज कल्याण निरीक्षक युवराज भोसले , युवराज चव्हाण, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाचे कर्मचारी,मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

       डॉ.काळे आणि डॉ. सरप यांनी मुस्लिम तांबटकरी,शिकलकर,कलईगर या जात समूहातील व्यक्तींना त्यांच्या प्रत्यक्ष घरी जाऊन त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक,आर्थिक परिस्थिती जाणून घेतली. तसेच त्यांची जीवनशैली, राहणीमान, घराची स्थिती, रोजगार, व्यवसाय आणि संस्कृतीची निरीक्षणे नोंदविली. या जाती समूहाची लोक भटकंती करून आपला व्यवसाय करत असतात,त्यांचा मुख्य काम पितळ आणि तांब्याच्या भांड्यांना कलई करणे, वस्तूंना धार लावण्याचे असून सध्या या व्यवसाय आता फारसा चालत नाही तसेच कुठल्याही प्रकारच्या प्रवर्गात त्यांचा समावेश नसल्याने त्यांची आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थिती अतिशय खालवलेली आहे. या जात समूहातील नारिकांची प्रमुख मागणी त्यांना इतर मागासवर्गीय किंवा भटक्या जमाती मध्ये समाविष्ट करून घेण्याची असल्याचे सदस्यांनी सांगितले.

      यावेळी त्यांनी या जात समूहाच्या प्रतिनिधी, व्यक्तींशी चर्चा करत त्यांना स्थलांतरीत झाले असल्याचे सबळ पुरावे, जातीचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला आदी कागदपत्रे जोडून राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तयार करण्यात आलेल्या 'कुटुंबासाठी मुलाखत अनुसूची' या विहित नमुन्यात ग्रामसेवक व तलाठी यांच्याकडे सादर करावेत, अशी सूचना करुन  संबंधित गावातील तलाठी व ग्रामसेवक यांनी सदरील अर्जाचे प्रामाणिकरण करून घेतलेले अर्ज तहसीलदार यांच्याकडे जमा करावेत. संबंधित तहसीलदारांनी सदरील अर्ज महाराष्ट्र राज्य  मागासवर्ग आयोगाच्या कार्यालयात 15 दिवसांच्या आत जमा करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले. जेवढी माहिती अचूक व पुराव्यानिशी दिली जाईल ती माहिती आयोगाकडून अहवालाद्वारे अधिवेशनात सादर करण्यात येऊन पात्र संबंधितांना या प्रवर्गाचा लाभ मिळवून दिला जाईल,  अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

         जिल्ह्यातील दौऱ्यात सदस्यांनी इंदापूर या गावातील शेख मोहियोद्दीन शिकलगर, शेख फैजोद्दीन चांदसाहब,मीना अनवर शिकलगर,दादा मियां शिकलगर,सुल्तान शिकलगर,समीना  यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट दिली. वाशी गावातील गफ्फार रज्जाक लोहार, हनीफ लोहार, शेख युसुफ लोहार, बाबमिल्या लोहार यांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. या दौऱ्यात संबंधित समुदायाचे व्यक्ती, पदाधिकारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

            

****

Wednesday, 7 June 2023

‘मुख्यमंत्री स्वच्छ मुंबई व्हॉटस्अप हेल्पलाइन'चा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ'





मुंबईतील रस्ते स्वच्छकचरामुक्त करावेत 

मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सर्वंकष धोरण

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई : नालेसफाई पाठोपाठ मुंबईकरांना कचरा आणि डेब्रिजच्या तक्रारीसाठी विशेष क्रमांकाची सुविधा देण्यात आली असून मुख्यमंत्री स्वच्छ मुंबई व्हॉटस्अप हेल्पलाईन'चा (8169681697) शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आला. मुंबईकरांनी तक्रार केल्यानंतर तातडीने कचरा आणि डेब्रिज उचलला गेला पाहिजे. त्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने यंत्रणा सतर्क ठेवावी. प्रभावीपणे या यंत्रणेचा वापर करून मुंबईतील रस्ते स्वच्छकचरामुक्त करावेतअसे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            दरम्यानमुंबईतील पुनर्विकासाच्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सर्वंकष धोरण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            वर्षा निवासस्थानी झालेल्या या कार्यक्रमास बंदरे विकास व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसेखासदार राहुल शेवाळेमुंबई महानगरपालिका आयुक्त आय. एस. चहलअतिरिक्त आयुक्त श्रावण हर्डीकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणालेरस्त्यालगत असलेला कचराडेब्रिज उचलण्यासाठी मुंबईकरांना संपर्क क्रमांक करण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्तांना दिले होते. त्यानुसार आजपासून 8169681697 या व्हॉटस्अप क्रमांकाच्या मुख्यमंत्री स्वच्छ मुंबई व्हॉटस्अप हेल्पलाइनवर मुंबईकरांना तक्रार नोंदविता येणार आहे. या क्रमांकावर नागरिकांनी कचराडेब्रिजबाबत तक्रार नोंदविल्यानंतर आठ तासांत त्यावर कार्यवाही अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            या प्रणालीसाठी महानगरपालिकेने ३५० कनिष्ठ अवेक्षक (ज्युनिअर ओव्हरसिअर) यांची नेमणूक केली आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून मुंबईकरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासनाने करावाअसे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. नुकतेच भारतातील जपानचे राजदूत यांनी माझी भेट घेतली होती. त्यांनी देखील बदलेल्या मुंबईचे कौतुक केल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

            मुंबईतील रस्त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यात येत असून त्या माध्यमातून खड्डेमुक्त मुंबई संकल्पना प्रत्यक्षात साकारण्यात येत आहे. मुंबईत सुशोभिकरणाचे १,१५० प्रकल्प सुरू असून त्याचे दृश्यस्वरुपात बदल दिसत आहेत. रोषणाई करण्यात आली असून समुद्र किनाऱ्यांच्या स्वच्छतेची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मुंबईत १७० ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात आले आहेत. कोळीवाड्यांचा विकासप्रदुषणमुक्त मुंबईला चालना देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सर्वंकष धोरण

            मुंबईत सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगत पुनर्विकासाची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. म्हाडाएमएमआरडीएसिडकोमुंबई महानगरपालिकामहाप्रित यासारख्या शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून बंद पडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना देण्यात येतीलअसेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            नालेसफाई बाबत तक्रारीसाठी मुंबई महानगरपालिकेने संपर्क क्रमांक यंत्रणा उपलब्ध करून दिली असून १५ जूनपर्यंत तक्रारी स्वीकारण्यात येणार आहेत.  दि. १ ते ५ जून दरम्यान १०२ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी ८९ तक्रारींचे निराकरण केल्याचे महानगरपालिका आयुक्त श्री. चहल यांनी सांगितले.

अशी आहे 'मुख्यमंत्री स्वच्छ मुंबई व्हॉटस्अप हेल्पलाइनसुविधा

            बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातसार्वजनिक ठिकाणच्या कचऱ्याच्या तक्रारींचे निराकरण व्हावेकचऱ्याबाबत नागरिकांना तक्रार अथवा सूचना थेट नोंदवता यावीयासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून 'मुख्यमंत्री स्वच्छ मुंबई व्हॉटस्अप हेल्पलाइनकार्यान्वित झाली आहे. नागरिकांना 8169681697 या हेल्पलाईन क्रमांकावर घनकचरा तसेच बांधकाम राडारोडा (डेब्रिज) विषयक तक्रारी नोंदविता येतील. महानगरपालिकेच्या घनकचरा विभागाने नागरिकांच्या सुविधेसाठी कचऱ्याशी संबंधित तक्रारी नोंदविण्यासाठी कार्यपद्धती सुनिश्चित केली आहे.

            भ्रमणध्वनी वापरकर्त्यांकडून व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून ही अद्ययावतसहजसोपी, अशी हेल्पलाईन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तक्रारीसंबंधीचे छायाचित्र व ठिकाण/ जीपीएस लोकेशन आदी शेअर केल्यानंतर ही तक्रार हेल्पलाइनमध्ये नोंदवली जाईल. यानंतरती थेट संबंधित विभागाकडे पाठवली जाणार आहे. घनकचरा व्यवस्थापन संबंधित अधिकारी/कर्मचारी या तक्रारीचे निश्चित केलेल्या वेळेत निर्मूलन करुनत्या ठिकाणचे छायाचित्र अपलोड करतील. परिणामी नागरिकांना त्वरित तक्रार निर्मूलन केल्याचे प्रमाण मिळणार आहे.

            घनकचरा व डेब्रिज वगळता इतर तक्रारीसूचना या हेल्पलाइनमध्ये नोंदवता येणार नाहीततसेच हेल्पलाईन व्हॉटस्ॲप स्वरुपातील असल्याने त्यावर बोलण्याची/संभाषणाची सुविधा नसेल. या हेल्पलाइनच्या माध्यमातून नागरिकांना थेट तक्रारसूचना नोंदवण्यासाठी सुविधा मिळणार आहे. दररोज वॉर्ड अधिकारी या तक्रारींवर संनियंत्रण करतील. दर आठवड्याला आयुक्त तक्रार निराकरणाचा आढावा घेतील.

Monday, 5 June 2023

उस्मानाबाद येथे जिल्हास्तरीय शासन आपल्या दारी योजनेचे पालकमंत्री तानाजी सावंत यांच्या हस्ते उदघाटन

  





उस्मानाबाद : शासनाने जाहीर केलेल्या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची प्रशासनाची जबाबदारी असते,नागरिकांना कमी वेळेत एकाच छताखाली सर्व विभाग एकत्र आणून योजनांचा लाभ गतीमान पध्दतीने देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी ’ ही मोहिम राबविण्यात येत आहे.असे प्रतिपादन सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री तथा जिल्हयाचे पालकमंत्री डॉ.तानाजी सावंत  यांनी आज येथे केले.नगर परिषदेच्या नाटय गृहात आयोजित जिल्हास्तरीय शासन आपल्या दारी या मोहिमेच्या उदघाटन प्रसंगी पालकमंत्री सावंत बोलत होते.

यावेळी आमदार ज्ञानराज चौगुले, डॉ. जिल्हाधिकारी सचिन ओम्बासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गुप्ता, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, उपविभागीय अधिकारी योगेश खरमाटे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

नागरीकाना सहकारी योजना व कागदपत्रे एकाच ठिकाणी सहज उपलब्ध करून देणे हे शासन आपल्या दारी  या उपक्रमाचा उद्देश आहे. शासन आपल्या दारी या योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून  होत आहे. असे यावेळी पालकमंत्री म्हणाले

    यावेळी पालकमंत्र्यांनी नाटयगृहात  लावण्यात  आलेल्या वेगवेगळ्या विभागांच्या स्टॉल्सवर भेट देऊन तेथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली येणाऱ्या नागरिकांना प्रत्येक योजनेचा पुरेपूर लाभ मिळावा यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, आलेल्या नागरिकांना योजनेची माहिती द्यावी त्यांना येणाऱ्या अडचणींना सोडविण्याचे प्रयत्न करावे असेही पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

'शासन आपल्या दारी' उपक्रमाचा उद्देश सरकारी सेवा आणि लाभ घेताना नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करणे हा आहे. बर्‍याचदा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अनेकदा नागरिकांना यामुळे नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे राज्य सरकारने हा उपक्रम सुरू केला असून या माध्यमातून सरकारला थेट लोकांच्या दारात आणून प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. तरी सर्व नागरिकांनी या उपक्रमांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन पालकमंत्री यांनी यावेळी केले.

पर्यावरणाचे संवर्धन करीत शाश्वत विकासासाठी राज्य शासन कटिबद्ध – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 जागतिक पर्यावरण दिनी माझी वसुंधरा 3.0 पुरस्कारांचे वितरण 




            मुंबई  : विकास आणि पर्यावरण संवर्धन व जतन याला राज्य शासनाने महत्व दिले आहे. पर्यावरण पूरक विकासाला राज्य शासनाचे प्राधान्य असून राज्याला लाभलेला सह्याद्री पर्वतरांगासमुद्र किनारे आणि पश्चिम घाट हा पर्यावरणाचा ठेवा जतन करण्याची सर्वांची जबाबदारी आहेअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. राज्यातील नागपूरमुंबई,  महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणछत्रपती संभाजीनगररत्नागिरी आणि नाशिक या शहरात सर्क्युलर इकॉनॉमी पार्कची निर्मिती करण्यात येणार असून ग्रीन बॉण्डच्या माध्यमातून सन 2024 पर्यंत 5 हजार कोटींचा निधी उभारण्याचा संकल्प असल्याचे ते म्हणाले. कांदळवनाच्या जतन आणि संवर्धनात महाराष्ट्र आघाडीवर असून राज्यात 18 नवीन आणि सात प्रस्तावित संवर्धन राखीव वनक्षेत्रे घोषित केली आहेत. नागरी जैवविविधतेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            पर्यावरणीय व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते 'माझी वसुंधरा ३.०'  पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटीलविधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकरराज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाईआमदार संजय गायकवाडआमदार राजेंद्र राऊतपर्यावरणीय व वातावरणीय बदल विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडेस्वीत्झर्लंडचे उच्चायुक्त मार्टिन मेयरआबासाहेब जऱ्हाडविजय नाहटा  यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधी- अधिकारी उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीनिरोगी आयुष्यासाठी पर्यावरण महत्वाचे आहे. विकास आणि पर्यावरण संवर्धन हातात हात घालून पुढे गेले पाहिजेत. देशात पर्यावरणीय दृष्ट्या महाराष्ट्र राज्याचे आगळे - वेगळे स्थान आहे. निसर्ग सौंदर्यानी नटलेले आपले राज्य असून हा अनमोल ठेवा आपल्याला जतन करावयाचा आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी राज्य शासन कटिबध्द आहे. देशात पर्यावरणीय दृष्टीने राज्याचे महत्व आगळे - वेगळे असून निसर्गाचे वरदान आपल्याला लाभले आहे. पश्चिम घाटसमुद्रकिनारासह्याद्री पर्वतरांग हा आपला अनमोल ठेवा असून  त्याचे जतन ही काळाची आणि समाजाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            प्रकल्प पुढे नेताना पर्यावरणाचा ऱ्हास न होता शाश्वत विकास महत्त्वाचा असून आर्थिक विकास करताना निसर्गाचे संवर्धन व समतोल राखून प्रकल्प आपण करतो आहोत. पर्यावरण पूरक विकास हा राज्याच्या अर्थसंकल्पाचा अविभाज्य अंग आपण मानले आहे. राज्यात सौरऊर्जाजलपवन ऊर्जा या क्षेत्रात सरकारने तीस हजार कोटीचे सामंजस्य करार केले आहेत. ग्रीन हायड्रोजनग्रीन अमोनिया तसेच पवन ऊर्जा क्षेत्रात 75 हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले कीमाझी वसुंधरा 3.0 च्या माध्यमातून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात आली. त्यांच्या या सकारात्मक कामगिरीमुळे आज 174 कोटी रुपयांचे बक्षीस या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरित करण्यात आले आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी या स्थानिक स्वराज्य संस्थाअधिकारी यांचा पुढाकार निश्चितपणे महत्वपूर्ण आहे. पंचमहाभूतांच्या संवर्धनात मोलाची कामगिरी करून माझी वसुंधरा अभियान 3.0 आपण राबविले. या अभियानाच्या माध्यमातून दोन कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आलीही कौतुकास्पद बाब आहे. 16 हजार 714 नवीन हरित क्षेत्र राज्यात तयार केली आहेत.

            जागतिक स्तरावर वातावरणीय बदलाची चर्चा सुरू आहे दावोस मध्ये झालेल्या जागतिक गुंतवणूक परिषदेवेळीही हाच चर्चेचा विषय होता. तापमान वाढसमुद्राच्या पाणी पातळीत वाढजैव प्रजाती नष्ट होण्याच्या घटनेत वाढअन्न सुरक्षा आणि आरोग्याबाबतच्या समस्या असे धोके निर्माण होत आहेत. यामुळे पर्यावरण रक्षणाबाबत सजग आणि संवेदनशील होणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            आजच्या पर्यावरण दिनानिमित्त ‘सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन’ अशी संकल्पना घेऊन आपण काम करत आहोत. प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांनी  लाईफ स्टाईल फॉर एन्व्हायरमेंट ही संकल्पना मांडली आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असून पर्यावरण पूरक समृद्धी महामार्ग आपण तयार केला आहे. या महामार्गाच्या दुतर्फा 33 लाख झाडे आपण लावणार आहोतअसेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

            या कार्यक्रमावेळी ‘माझी वसुंधरा 4.0’ च्या लोगोचे अनावरणनोंदणीसाठी पोर्टलचे अनावरणयुनिसेफच्या पुस्तिकेचे प्रकाशनविज्ञानधारा मासिकाचे प्रकाशनमुख्यमंत्री श्री. शिंदेविधानसभा अध्यक्ष ॲड. नार्वेकरमहसूल मंत्री श्री. विखे पाटील आदी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

            या वेळी सेंटर फॉर वॉटर सॅनिटेशन यासह विविध सामंजस्य करार करण्यात आले.

माझी वसुंधरा 3.0 पुरस्कारांचे वितरण

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि इतर मान्यवरांच्या हस्ते विविध संस्थांना पुरस्कार देण्यात आले. यामध्ये राज्यस्तरावरील पुरस्कारांमध्ये अमृत शहरे (१० लाखावरील लोकसंख्या) गटात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रथमनवी मुंबई महानगरपालिका द्वितीय आणि पुणे महानगरपालिकेने तृतीय पुरस्कार पटकावला.

            अमृत शहरे (३-१० लाख लोकसंख्या) गटात मीरा भाईंदर मनपाअहमदनगर मनपा आणि पनवेल मनपाने अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक पटकावले.

अमृत शहरे (१-३ लाख लोकसंख्या) गटात सातारा नगरपालिकाबार्शी नगरपालिका आणि भुसावळ नगरपालिकेने अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक पटकावले.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत (५० हजार ते १ लाख लोकसंख्या) गटात कराड नगरपरिषदलोणावळा नगरपरिषद आणि बारामती नगरपरिषदेने अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक मिळवले.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत (२५ हजार ते ५० हजार लोकसंख्या) गटात गडहिंग्लजमोहोळ आणि शिर्डी नगरपरिषदेने अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक पटकावले.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत ( १५ हजार ते २५ हजार लोकसंख्या) गटात दहिवडीमालेगाव आणि निफाड नगर पंचायतीनी अनुक्रमे प्रथम तीन पुरस्कार पटकावले.

नगरपरिषद आणि नगरपंचायत ( १५ हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या) गटात पाचगणीपन्हाळा आणि महाबळेश्वर नगरपरिषद यांनी अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक मिळवले.

ग्रामपंचायत ( १० हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या) गटात मंद्रूप (सोलापूर)गुंजाळवाडी ग्रा. पं. ( अहमदनगर)  आणि विंचुर ग्रा.पं. (नाशिक) यांनी अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक पटकावले.

ग्रामपंचायत ( ५ ते १०  हजार लोकसंख्या) गटात बोराडी (धुळे)धरणगुट्टी (कोल्हापूर) आणि शिंदे (नाशिक) या ग्रामपंचायतींनी अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांक पटकावले.

ग्रामपंचायत ( २.५ ते ५  हजार लोकसंख्या) गटात वाघोली (अहमदनगर)जवळगाव (नांदेड) आणि घाटनांद्रे (सांगली) या ग्रामपंचायतींनी अनुक्रमे पहिले तीन क्रमांक पटकावले.

ग्रामपंचायत ( २.५ हजार लोकसंख्या पेक्षा कमी) गटात शिरसाठे (नाशिक)सिंदखेड (बुलढाणा) आणि मन्याची वाडी (सातारा) या ग्रामपंचायतींनी अनुक्रमे पहिले तीन क्रमांक पटकावले.

            भूमी थीमॅटिक क्षेत्रातील सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या शहरांना यावेळी गौरविण्यात आले. यामध्ये विविध गटात पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकामीरा भाईंदर महानगरपालिकासातारा नगरपरिषदलोणावळा नगरपरिषदगडहिंग्लज नगरपरिषददहिवडी नगरपंचायतपांचगणी नगरपरिषदसोनई ग्रामपंचायतबोराडी ग्रामपंचायतवाघोली ग्रामपंचायतशिरसाठे ग्रामपंचायत यांना गौरविण्यात आले.

            यावेळी सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचाही गौरव करण्यात आला. विभागीय आयुक्त गटात सौरभ राव (पुणे),  राधाकृष्ण गमे (नाशिक) आणि श्रीमती विजयालक्ष्मी बिदरी (नागपूर विभाग) यांना अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांकाने गौरविण्यात आले.

            सर्वोत्कृष्ट जिल्हाधिकारी गटात डॉ. राजेश देशमुख (पुणे)रूचेश जयवंशी (सातारा) आणि राहुल रेखावार (कोल्हापूर) यांना अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांकाने गौरविण्यात आले.

            सर्वोत्कृष्ट मुख्य कार्यकारी अधिकारीजिल्हा परिषद गटात जितेंद्र डूडी (सांगली)आशिष येरेकर (अहमदनगर) आणि श्रीमती आशिमा मित्तल (नाशिक) यांना अनुक्रमे प्रथम तीन क्रमांकाने गौरविण्यात आले.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रधान सचिव श्री. दराडे यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजय भुस्कुटे यांनी केले.    

00000