जुने कर्ज माफ, अन् एकादिवसातच मिळणार नवे पीक कर्ज !

     

निसर्गाचा लहरीपणा, सततच्या दुष्काळामुळं मराठवाड्यासह राज्यातील शेतकरीम आर्थिक संकटात असतो. या दुष्टचक्रातून बळीराजाला कायमचे बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' राबवण्यास सुरुवात केली आहे. 25 जुलै रोजी या योजनेची पहिली यादी जाहीर झाली आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी या योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीबाबत सविस्तर सांगितले आहे. या योजनेत केवळ कर्जमाफीच नाही, तर शेतकऱ्याला तत्काळ पुन्हा उभे करण्याची मोठी ताकद आहे. पहिल्या टप्प्यातील यादीत मराठवाडा विभागातील जवळपास  सहा लाखांहून अधिक शेतकरी पात्र झाले आहेत.

योजनेची सर्वात जमेची बाजू : अवघ्या एका दिवसात नवीन कर्ज!

         एरवी कोणतीही कर्जमाफी झाली, तरी नवीन पीक कर्ज मिळण्यासाठी बँकांचा 'कुलिंग ऑफ पिरियड' (Cooling-off Period) असतो. यासाठी बँका अनेक महिने किंवा चक्क एक वर्ष वाट पाहायला लावतात. पण या योजनेत शासनाने एक 'मास्टरस्ट्रोक' लगावला आहे. सहकार आयुक्तांनी सर्व बँकांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, की या कर्जमाफीनंतर हा 'कुलिंग ऑफ पिरियड' फक्त एका दिवसाचा असेल. म्हणजेच शेतकऱ्याने आज 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' जाऊन स्वतःचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले. त्याची कर्जमाफीची प्रक्रिया पूर्ण झाली, की त्याला अवघ्या एका दिवसात नवीन पीक कर्ज मिळू शकेल. आगामी हंगामासाठी बी-बियाणे आणि खते घेण्यासाठी शेतकऱ्याला कोणाकडेही हात पसरावे लागणार नाहीत. ही या संपूर्ण योजनेची सर्वात मोठी आणि क्रांतीकारी जमेची बाजू आहे.

पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्याला सर्वाधिक लाभ

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील तब्बल 16 लाख 96 हजार (सुमारे १७ लाख) शेतकरी कर्जमुक्त होत आहेत. या माध्यमातून 13 हजार 600 कोटी रुपयांची थेट कर्जमाफी दिली जात आहे. विशेष म्हणजे, या पहिल्या यादीत मराठवाड्याचा वाटा सर्वात मोठा आहे. जवळपास सहा लाख 37 हजार 935 मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात लाभ मिळणार आहे. 

राज्यातील सर्वाधिक लाभार्थी असलेल्या राज्यातील पहिल्या पाच जिल्ह्यांमध्ये मराठवाड्यातील दोन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. एकट्या जालना जिल्ह्यात एक लाख सात हजार 505, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये  एक लाख पाच हजार 128 शेतकऱ्यांना लाभ मिळत आहे. छत्रपती संभाजी नगर विभागातील परभणीमध्ये 79 हजार 855, हिंगोलीमध्ये 44 हजार 213 पात्र लाभार्थी शेतकरी आहेत. 

सहकार विभागाच्या लातूर विभागांतर्गत बीडमध्ये सर्वाधिक 99 हजार 631, त्यापाठोपाठ नांदेड 99 हजार 54, लातूर 54 हजार 663 आणि धाराशिवमध्ये 47886 शेतकरी या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात कर्जमुक्त होत असल्याचे लातूर विभागाच्या सहकारी संस्थांचे विभागीय सहनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी सांगितले. यासह योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन देखील केले.

शेतकऱ्यांनी आता नेमके काय करायचे आहे?

नवीन पीक कर्जाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी खालील सोपी प्रक्रिया त्वरित पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

१. सेवा केंद्रात जा :यादीत नाव आल्यास आपले आधार कार्ड घ्या आणि त्वरित जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' (CSC) जा.

२. ॲग्रीस्टॅक आयडी: या प्रक्रियेसाठी 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. तुमच्याकडे तो नसेल, तर केंद्रावरच तत्काळ काढून मिळेल.

३. रक्कम तपासा: स्क्रीनवर तुमची 31 मार्च 2026 पर्यंतची थकबाकीची मुद्दल दिसेल. ती अचूक असल्यास बायोमेट्रिक (अंगठ्याचा ठसा) देऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करा.

४. बेबाकी प्रमाणपत्र: प्रक्रिया पूर्ण होताच तुम्हाला बेबाकी प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) मिळेल आणि नवीन कर्जाचा मार्ग खुला होईल.

दोन लाखांवरील कर्जासाठी 'एकवेळ समझोता' (OTS)

            ज्या शेतकरी बांधवांचे कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनाही वाऱ्यावर सोडलेले नाही. त्यांच्यासाठी 'एकवेळ समझोता' योजना आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) धोरणानुसार, तुमचे खाते 'एनपीए' (NPA) झाल्यानंतरचे सर्व व्याज माफ केले जाईल. तसेच मुदलातही मोठी सवलत मिळेल. सवलतीनंतर उरलेली दोन लाखांवरची रक्कम तुम्ही भरल्यास, शासनाकडून तुमचे दोन लाख रुपये माफ केले जातील.

थोडक्यात सांगायचं तर...

              ही केवळ एक कर्जमाफी नाही. शेतकऱ्याला पुन्हा आत्मसन्मानाने उभे करण्याची एक सुसज्ज यंत्रणा आहे. जुने कर्ज माफ आणि लगेच दुसऱ्या दिवशी नवीन कर्ज, हा निर्णय कृषी क्षेत्रासाठी संजीवनी ठरणार आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी अजिबात वेळ न दवडता त्वरित आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. विकासाच्या या नव्या प्रवाहात सामील व्हावे !

- डॉ. श्याम टरके,

सहायक संचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी सन्मान योजना : पहिल्या टप्प्यात १६ लाख ९६ हजार शेतकऱ्यांना १३,६०० कोटींची कर्जमाफी - सहकार आयुक्त दीपक तावरे

सविस्तर व्हिडिओ पाहण्यासाठी क्लिक करा  : शेतकरी कर्जमुक्ती

📍 पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणाचे आवाहन

लातूर, दिनांक २८ (विमाका) : 

राज्य शासनाच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी सन्मान योजने'ची अंमलबजावणी वेगाने सुरू आहे. २५ जुलै रोजी या योजनेची पहिली यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या  यादीत राज्यातील तब्बल १६ लाख ९६ हजार पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. याद्वारे त्यांना १३,६०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिली.

योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीबाबत माहिती देताना सहकार आयुक्त तावरे म्हणाले, शासनाने महाआयटीच्या (MahaIT) माध्यमातून एका विशेष पोर्टलची निर्मिती केली आहे. कर्जमाफी, एकवेळ तडजोड आणि प्रोत्साहन अशा तीन महत्त्वपूर्ण घटकांवर आधारित या योजनेची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे.

आधार प्रमाणीकरण आवश्यक

ज्या शेतकरी बांधवांची नावे या पहिल्या यादीत समाविष्ट आहेत, त्यांनी त्वरित आपल्या जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' (CSC) जाऊन स्वतःचे आधार कार्ड किंवा यादीतील विशिष्ट क्रमांक देऊन आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रमाणीकरण यशस्वी होताच लाभाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केली जाईल. या प्रक्रियेसाठी 'ॲग्रीस्टॅक' (AgriStack) फार्मर आयडी असणे अनिवार्य आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे हा आयडी नाही, त्यांना सेवा केंद्रावरच तो तत्काळ काढून दिला जाईल.

३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या थकबाकीचा प्रश्न निकाली

व्यावसायिक बँकांमधील (Commercial Banks) थकीत कर्जाबाबत (NPA खाती) शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम असू नये, यासाठी सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले की, ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची थकबाकीची रक्कम पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या तारखेनंतरच्या व्याजाचा भार संबंधित बँकांनी उचलण्याची जबाबदारी घेतली असल्याने शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ होणार आहे.

तक्रार निवारणासाठी जिल्हास्तरीय समिती

या प्रक्रियेदरम्यान एखाद्या शेतकऱ्याच्या नावात, बँक खाते क्रमांकात किंवा आधार क्रमांकात काही तांत्रिक चूक किंवा तफावत आढळल्यास शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. अशा शेतकऱ्यांसाठी पोर्टलवरच थेट तक्रार (Grievance) नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांचे त्वरित निवारण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांना नव्याने उभे राहण्यासाठी आर्थिक बळ देण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे. त्यामुळे लातूर, धाराशिव, हिंगोली, नांदेडसह राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून या ऐतिहासिक निर्णयाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहकार विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

कृषी विभागाची मोफत 'डिजिटल शेतीशाळा'

v शेतकऱ्यांना घरबसल्या मिळणार आधुनिक शेतीचे धडे

लातूर, दिनांक 16 (विमाका) : बदलत्या हवामानात शाश्वत शेतीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने कृषी विभाग, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (पोकरा) आणि पाणी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत 'डिजिटल शेतीशाळा' हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवला जात आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी, महिला शेतकरी गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी (FPCs) यात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन लातूरच्या विभागीय कृषी सहसंचालकांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

या उपक्रमांतर्गत राहुरी, परभणी, दापोली आणि अकोला कृषी विद्यापीठांतील नामवंत कृषी शास्त्रज्ञ शेतकऱ्यांना ऑनलाईन (Zoom आणि YouTube च्या माध्यमातून) मार्गदर्शन करणार आहेत. अतिवृष्टी किंवा पावसाचा खंड अशा प्रतिकूल हवामानात पिके वाचवण्याचे तंत्रज्ञान, जीवामृतासारख्या जैविक निविष्ठांची निर्मिती आणि रासायनिक खतांचा खर्च कमी करण्याबाबत थेट प्रात्यक्षिकासह माहिती दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या लाईव्ह सत्रादरम्यान शेतकरी शास्त्रज्ञांना प्रश्न विचारून आपल्या शंकांचे जागेवरच निरसन करून घेऊ शकणार आहेत.

ही शाळा संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत असून, सोमवार ते शनिवार दररोज विविध पिकांसाठी झूमवर सत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या वेळापत्रकानुसार बाजरी, सोयाबीन, ख. ज्वारी, कापूस, भुईमूग, भात, राजमा, मका, नाचणी, तूर-मूग-उडीद आणि भाजीपाला या प्रमुख पिकांवर संध्याकाळी ६.१५ आणि ७.३० वाजता तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळेल.

         शेतकरी वैयक्तिकरित्या किंवा गटाच्या माध्यमातून झूम ॲपद्वारे (ID व Passcode वापरून) या सत्रात सहभागी होऊ शकतात. तसेच, 'कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन' आणि 'पाणी फाउंडेशन' च्या अधिकृत युट्यूब (YouTube) व फेसबुक चॅनेलवरही याचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन शेती किफायतशीर करण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

                                         *****

लातूर विभागाच्या उपसंचालक (माहिती) पदाचा सुनिल कच्छवे यांनी स्वीकारला पदभार

 

लातूर, दिनांक 14 (विमाका) :  शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या लातूर विभागाच्या उपसंचालक (माहिती) पदाचा पदभार विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर येथे सुनिल कच्छवे यांनी आज स्वीकारला.

पदभार स्वीकारुन त्यांनी  विभागीय माहिती कार्यालय, आणि लातूर जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. विभागाच्यावतीने सहायक संचालक (माहिती) डॉ. श्याम टरके यांनी त्यांचे स्वागत केले. याप्रसंगी लातूरचे प्र.जिल्हा माहिती अधिकारी तानाजी घोलप, सहायक अधीक्षक अशोक माळगे, वरिष्ठ लिपिक मनिषा कुरूलकर, कनिष्ठ लिपिक कैलास लांडगे, शिपाई अशोक बोर्डे, शेख कलीम आदी उपस्थित होते.

सामान्य प्रशासन विभागाने 08 जुलै 2026 रोजी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील उपसंचालक (माहिती), गट अ (वरिष्ठ) पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीने त्यांची सरळसेवेने नियुक्ती केली आहे.  

                                         *****

कर्जमुक्तीची व्यापकता वाढली; दोन लाखांचे कर्ज सर्वांना माफ

शेतकरी हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चातील सातत्याने होणारी वाढ आणि बाजारातील अनिश्चितता यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देणे ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामाजिक जबाबदारी असल्याची भूमिका राज्य शासनाने सातत्याने घेतली आहे. त्याच भूमिकेचा अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक आविष्कार म्हणजे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना'.

या योजनेची नुकतीच घोषणा करण्यात आली.दरम्यानच्या काळात विविध लोकप्रतिनिधीनी या घोषणेचे स्वागत करताना काही नोंदी व सूचना केल्या होत्या.हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या या योजनेतून कोणीही पात्र लाभार्थी अटी व शर्तीमुळे वंचित राहून यासाठी लगेच या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेत आणखी काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा जाहीर करून तिची व्याप्ती अधिक वाढविली आहे. त्यामुळे आता ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित न राहता, अधिकाधिक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणारी आणि न्याय्य स्वरूपाची योजना ठरली आहे.

राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना तब्बल 36 हजार 585 कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ही योजना राज्याच्या कृषी इतिहासातील महत्त्वपूर्ण निर्णय म्हणून नोंदवली जात आहे. आता नवीन केलेल्या बदलांमुळे या संख्येत वाढ होणार आहे.विशेष म्हणजे, शासनाने केवळ मोठी आर्थिक तरतूद केली नाही, तर सभागृहात जाहीर केलेल्या सुधारणांमुळे योजनेतील काही अटी शिथिल करून अनेक शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीचे दरवाजे अधिक व्यापकपणे खुले केले आहेत.

या सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली 50 हजार रुपयांच्या लाभाची मर्यादा पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. यापूर्वी अशा शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत मर्यादित लाभ मिळत होता. आता मात्र ही अट हटविण्यात आल्यामुळे अशा सर्व पात्र शेतकऱ्यांनाही दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीचा संपूर्ण लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झालेली असमानता दूर झाली असून शासनाने समान न्यायाची भूमिका अधिक ठळकपणे मांडली आहे.

तितकाच महत्त्वाचा दुसरा निर्णय म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 2026-27 मध्ये नवीन कर्ज घेऊन ते वेळेत परतफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे. अनेक शेतकरी या अटीमुळे संभ्रमात होते. शासनाने हा संभ्रम दूर करत नियमित परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ अधिक सुलभ आणि सर्वसमावेशक झाला आहे.

यापूर्वीच्या घोषणे प्रमाणे यापूर्वी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित राहावे लागत होते. नव्या योजनेत हा महत्त्वाचा अडसरही दूर करण्यात आला आहे. आता दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असली, तरी त्यातील दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून माफ करण्यात येणार आहे.

या योजनेची आणखी एक उल्लेखनीय बाब म्हणजे तिची अंमलबजावणी अत्यंत व्यापक स्वरूपात केली जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, खासगी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे लाभार्थी निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि अचूकता सुनिश्चित झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ कर्जापुरत्या मर्यादित नसतात. शेतीचा वाढता खर्च, वीज, सिंचन, हमीभाव, बाजारपेठ आणि नैसर्गिक संकटे या सर्वांचा त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होत असतो. याची जाणीव ठेवून राज्य शासन कृषी क्षेत्रावर दरवर्षी सुमारे 95 हजार कोटी रुपये खर्च करीत आहे. केवळ कृषी वीजबिलासाठीच सुमारे 25 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येत आहे. कापूस खरेदीसाठी दहा हजार कोटी रुपयांहून अधिक चुकारे अदा करण्यात आले असून, सोयाबीन खरेदी, कांदा बाजारभाव स्थिरीकरण, ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित निधी आणि कृषी समृद्धी योजनेसाठी अतिरिक्त तरतूद यांसारख्या निर्णयांतूनही शासनाची शेतकरीहिताची भूमिका स्पष्ट दिसून येते.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नाही; तर शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास पुन्हा दृढ करण्याचा प्रयत्न आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देणे, त्यांना पुन्हा शेतीकडे आत्मविश्वासाने वळविणे आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणे, हा या योजनेमागील व्यापक दृष्टिकोन आहे.

   विधिमंडळ सभागृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, या सुधारणांमुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी एकही पात्र शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहू नये, हीच शासनाची भूमिका आहे. ही भूमिका केवळ घोषणांपुरती मर्यादित नसून, त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक जबाबदारी स्वीकारण्याची शासनाची तयारीही यातून दिसून येते.

   शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ आकडेवारीच्या नजरेतून न पाहता त्यांच्या आयुष्याशी निगडित वास्तव समजून घेऊन निर्णय घेण्याची संवेदनशीलता या सुधारणांमधून दिसून येते. त्यामुळे ही योजना आता पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक, अधिक समावेशक आणि अधिक परिणामकारक ठरली आहे.

कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरील आर्थिक ओझे हलके करण्याबरोबरच त्यांच्या भविष्यातील शेतीसाठी नवा आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम ही योजना करणार आहे. त्यामुळे 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांसाठी नव्या आशेचा किरण ठरत असून, सभागृहात जाहीर झालेल्या नव्या सुधारणांमुळे तिची व्यापकता आणि परिणामकारकता आणखी वाढली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्जमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी पाऊल पडल्याची भावना राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये निश्चितच दृढ झाली आहे.

0000

 

प्रवीण टाके

उपसंचालक,

विभागीय माहिती कार्यालय,

कोल्हापूर

9702858777

शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारे महत्त्वपूर्ण पाऊल

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 लागू केली आहे. शेती हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, उत्पादन खर्चात वाढ आणि बाजार भावातील चढ-उतार यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देण्यासाठी आणि त्यांची आर्थिक घडी पुन्हा बसविण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना महत्त्वाची ठरत आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी, पारदर्शक आणि वेळेत व्हावी यासाठी सहकार विभागाने सर्व व्यापारी बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूकपणे संकलित करून शासनाच्या कर्जमुक्ती पोर्टलवर अपलोड करण्याची जबाबदारी बँकांवर सोपविण्यात आली आहे. यासाठी मुख्यालय आणि जिल्हास्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, जबाबदार आणि गतिमान होणार आहे.

नांदेड जिल्ह्यात या योजनेची अंमलबजावणी वेगाने सुरू असून, राष्ट्रीयीकृत, वाणिज्य, खाजगी, ग्रामीण आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी पात्र थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड केली आहे. आतापर्यंत 2 लाख 7 हजार 635 पात्र थकीत पीक कर्जदार शेतकऱ्यांचा तपशील पोर्टलवर नोंदविण्यात आला असून, त्यांच्यावरील थकीत कर्जाची रक्कम 2 हजार 222 कोटी 37 लाख रुपये इतकी आहे. ही आकडेवारी या योजनेची व्याप्ती आणि शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दिलाशाचे महत्त्व अधोरेखित करते.

ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा तिचा व्यापक उद्देश आहे. कर्जाचा बोजा कमी झाल्यास शेतकरी नव्या हंगामासाठी आत्मविश्वासाने शेती करू शकतील, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतील आणि उत्पादनवाढीसाठी आवश्यक गुंतवणूक करण्यास सक्षम होतील. परिणामी शेतीचे उत्पादन वाढण्यास, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.

योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी विहित मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शासनाने यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या असून, संबंधित बँका आणि प्रशासनाकडूनही शेतकऱ्यांना आवश्यक मार्गदर्शन केले जात आहे.

शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेले हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. योजनेची पारदर्शक अंमलबजावणी, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि प्रशासन-बँकांचा समन्वय यामुळे पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ वेळेत पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. आर्थिक दिलासा, नव्या आशा आणि शेतीच्या शाश्वत विकासाचा मार्ग प्रशस्त करणारी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 ही राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी नवी संजीवनी ठरणार आहे.

-अलका पाटील

उपसंपादक,

जिल्हा माहिती कार्यालय

नांदेड

भूकंपाच्या सौम्य धक्क्यामुळे घाबरून न जाता अफवांवर विश्वास ठेवू नये; कोणतीही जीवित वा वित्तहानी नाही

हिंगोली, दि. ११ : जिल्ह्यात आज (दि. ११) सकाळी ११:२६ वाजता भूगर्भातून आवाजासह सौम्य भूकंपाचा धक्का जाणवला. भूकंप मापक केंद्रात या धक्क्याची ३.५ रिश्टर स्केल इतकी नोंद झाली आहे.

या भूकंपाचा केंद्रबिंदू वसई, ता. औंढा नागनाथ येथे असून तो भूगर्भात सुमारे ५ किलोमीटर खोलीवर असल्याची नोंद आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून प्राप्त प्राथमिक माहितीनुसार, या भूकंपामुळे कोणत्याही प्रकारची जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही. तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत असून संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये किंवा अफवा पसरवू नयेत. अधिकृत माहितीसाठी जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून प्रसिद्ध होणाऱ्या सूचनांवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने नागरिकांना केले आहे.

*****

लातूरच्या वैभवात 'सहकार संकुल' भर घालणार - सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील

लातूर : सहकार संकुल इमारतीचे भूमिपूजन 

लातूर, दिनांक ११ : सहकार क्षेत्राने लाखो संसाराला हातभार लावला. बदलत्या काळानुसार या क्षेत्रास बळकट करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. लातूरच्या वैभवात सहकार संकुल अधिक भर घालून सहकार चळवळीला अधिक सक्षम करेन, असा विश्वास सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी व्यक्त केला.

लातूर येथे सहकार संकुल इमारतीचे भूमिपूजन मंत्री पाटील, लातूरचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते झाले. या कार्यक्रमाला आमदार विक्रम काळे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष उषाताई पाटील-तळेगावकर, महापौर जयश्री सोनकांबळे, विभागीय सहनिबंधक नानासाहेब चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक व्ही. एल. पोतंगले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता रूपा राऊळ, अधीक्षक अभियंता बाबासाहेब थोरात आदी उपस्थित होते.

बदलत्या काळात सहकार क्षेत्रात अमूलाग्र बदल होत आहे. राज्याला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्यात सहकार चळवळ महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचा विश्वास सहकार मंत्री पाटील यांनी व्यक्त केला.

 महाराष्ट्राला सहकाराची समृद्ध परंपरा आहे. राज्य शासनही सहकार चळवळीच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्यात सहकार संकुल उभारून सहकारविषयक विविध कार्यालये एकाच छताखाली आणण्याचे काम सुरू आहे. सहकारशी संबंधित सर्व सेवा एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. यामुळे वेळेची बचत आणि सेवांमध्ये सुलभता निर्माण होईल,असे पालकमंत्री भोसले म्हणाले. संकुलाचे काम दर्जेदार, गुणवत्तापूर्ण व वेळेत व्हावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. आमदार विक्रम काळे यांनीही अशीच अपेक्षा व्यक्त केली. प्रास्ताविक विभागीय सहनिबंधक चव्हाण यांनी केले. सहायक निबंधक श्री. गडेकर यांनी आभार मानले.

कर्जमुक्तीचा लाखो शेतकऱ्यांना लाभ 

राज्य शासनाने आतापर्यंतची सर्वात मोठी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेतील काही अटी वगळण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली, याचा लाभ आणि दिलासा लाखो शेतकऱ्यांना होईल, असा विश्वास मंत्री पाटील, पालकमंत्री भोसले यांनी व्यक्त केला.

*****

कर्जमुक्ती योजनेतील ५० हजार रुपयांची अट काढली, २ लाखांपर्यंत कर्ज माफ -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'तून ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटींचा लाभ

कायदा व सुव्यवस्था अधिक सक्षम; गुन्हे सिद्धतेच्या दरात वाढ, सायबर गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण

मुंबई, दि. १० : राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना' ही ऐतिहासिक योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करुन वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.

त्याचबरोबर कायदा व सुव्यवस्था, सायबर गुन्ह्यांवरील नियंत्रण, अमली पदार्थांविरोधातील कारवाई, पोलीस आधुनिकीकरण, जलसंपदा, कृषी आणि विविध विकासकामांबाबत शासनाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती सभागृहात दिली.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, खासगी आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता. मात्र, नव्या योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असली तरी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार आहे.

 महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आणि २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासन दरवर्षी सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करीत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. कापसाची १३६ लाख क्विंटल खरेदी करून १० हजार ८८३ कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले आहेत. सोयाबीनचे ६ लाख टन उत्पादन ३ हजार १९८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित २१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

राज्यात कुठेही नियोजित भारनियमन नसल्याचे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, यंदा ३२ हजार मेगावॅटपर्यंतची वीज मागणी पूर्ण करण्यात आली आहे. ७६ टक्के कृषी फिडरवर दिवसा वीजपुरवठा सुरू असून उर्वरित भागातही काम सुरू आहे. स्मार्ट मीटरबाबत प्राप्त झालेल्या बहुतांश तक्रारी तपासणीत चुकीच्या आढळल्या असून वाढीव वीजबिलांचा संबंध स्मार्ट मीटरशी नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

गुन्हे सिद्धतेच्या प्रमाणात वाढ

 कायदा व सुव्यवस्थेबाबत माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राष्ट्रीय गुन्हेगारी आकडेवारीनुसार महाराष्ट्राचा प्रति एक लाख लोकसंख्येमागील गुन्हेगारी दराच्या बाबतीत देशात सातवा क्रमांक आहे. मे २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत दुखापत, जबरी चोरी, घरफोडी आणि चोरीच्या गुन्ह्यांत घट झाली असून गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण ८२ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. गुन्हे सिद्धतेचा दर ४४.२ टक्क्यांवरून ५२.६ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून तो ७० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे.

नवीन फौजदारी कायद्यांमुळे तपास प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल झाल्याचे सांगताना त्यांनी ई-साक्ष, फॉरेन्सिक तपास, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान आणि डिजिटल पुरावा व्यवस्थापनाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू असल्याचे सांगितले. गंभीर गुन्ह्यांतील दोषारोपपत्रे विहित मुदतीत दाखल करण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून फिर्यादींना मालमत्ता परत मिळण्याचे प्रमाणही वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले.

 महिला व बालकांच्या सुरक्षेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, २०२१ ते २०२६ या कालावधीत बेपत्ता झालेल्या ९३ टक्के महिलांचा शोध घेण्यात यश आले आहे. 'ऑपरेशन मुस्कान' अंतर्गत ४३ हजार ५९१ बेपत्ता बालकांना त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सुखरूप पोहोचविण्यात आले आहे.

सायबर गुन्ह्यांविरोधातील कारवाईबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस फडणवीस म्हणाले, जानेवारी ते जून २०२६ या कालावधीत सायबर फसवणुकीतील ४३९ कोटी रुपये गोठविण्यात आले असून निधी गोठविण्याचे प्रमाण ११ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या फसवणुकीतील रक्कम तातडीने परत करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून हजारो नागरिकांना त्याचा लाभ झाला आहे. 'तपास सारथी' ही कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तपास प्रणाली सीसीटीएनएसशी जोडण्यात आली असून तपास प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. एपीके फाइल्स डाउनलोड करताना नागरिकांनी विशेष सावधगिरी बाळगावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

अमली पदार्थांविरोधातील कारवाईत आंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेटविरोधात कारवाई करुन मोठ्या प्रमाणावर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. एमडी ड्रग्ज निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'ब्रोमो-४ मिथाईल प्रोपिओ फेनॉल' या रसायनाचा नियंत्रित पदार्थांच्या यादीत समावेश करण्यात आल्यामुळे अवैध उत्पादनाला आळा बसणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 'ड्रग फ्री मुंबई' अभियानांतर्गत चार लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या सहभागाने मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यात येत असून अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांत दोषी आढळणाऱ्या पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना थेट बडतर्फ करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पोलीस आधुनिकीकरणासाठी केंद्र शासनाने ७३३ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, ड्रोन, रडार, स्पीडबोट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. राज्यात ९ हजार ७६२ पोलीस निवासस्थानांची कामे सुरू असून मुंबईत ४० हजार नवीन पोलीस निवासस्थाने उभारण्यात येणार आहेत. तसेच ९३ अत्याधुनिक पोलीस ठाण्यांची उभारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पोलिसांना मालकी हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार असून ही समिती ३ महिन्यांत अहवाल सादर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जलसंपदा व्यवस्थापनाबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, नाग नदी जलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी जायकामार्फत २,४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असून नवीन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे, सांडपाणी वाहिन्या आणि पंपिंग स्टेशन उभारले जात आहेत. नळगंगा–वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्रीय जल आयोगाची अंतिम मान्यता मिळताच याच वर्षी काम सुरू करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.

सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या विविध प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून आवश्यक ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट करत मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यातील विकास, शेतकरी कल्याण, कायदा व सुव्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची शासनाची भूमिका कायम राहील.

अधिवेशनाच्या समारोपावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "शेतकरी, वारकरी आणि कष्टकरी हेच महाराष्ट्राचे खरे वैभव आहे. त्यांच्या श्रम, श्रद्धा आणि त्यागातूनच महाराष्ट्राचा विकास घडतो. त्यांच्या आशीर्वादाने राज्याला नवाचार आणि नवा आकार देण्याचे काम शासन करेल."

0000

ऐतिहासिक निर्णयाला शेतकरी भगिनींची दाद

'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, 2026' च्या माध्यमातून महिला शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल आज विधान भवन, मुंबई येथे काही भगिनींनी भेट घेऊन कृतज्ञता व्यक्त केली.

त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद, मनातील विश्वास आणि प्रेमाने दिलेले आशीर्वाद हेच माझ्या कार्याला मिळालेले सर्वात मोठे बळ आहे, अशा भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या. 

राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण

शेती ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत केवळ तात्पुरता दिलासा देणे पुरेसे नसून शेतकरी पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, उत्पादनक्षम बनेल आणि भविष्यात कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकणार नाही, अशी दीर्घकालीन व्यवस्था उभी करणे आवश्यक ठरते.

राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण

याच व्यापक दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी आणि सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिली जात आहे.

कर्जमुक्तीचा मूलभूत उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा असला, तरी त्यामागील व्यापक विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा पतपुरवठ्यास पात्र होतो. नव्याने पीककर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे तो वेळेवर बियाणे, खते, औषधे आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते आणि शेती अधिक सक्षम बनते.

या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जात आहे. त्याचबरोबर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement - OTS) योजना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची संधी उपलब्ध झाली आहे.

शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार केला आहे. त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक शिस्त, वेळेवर कर्जफेड आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. ही बाब शाश्वत वित्तीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी डिजिटल माध्यमातून केली जात आहे. महाआयटीच्या प्रणालीद्वारे आधार प्रमाणीकरण, ऑनलाइन पडताळणी, बँकांची संगणकीय माहिती आणि थेट लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, बँका, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. मोबाईल संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची तसेच तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास अधिक बळकट होईल.

शाश्वत कृषी विकासाचा विचार केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित राहत नाही. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतीमालावर आधारित उद्योग-व्यवसायांना चालना देणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करणे, शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे, तातडीच्या पणन व्यवस्था विकसित करणे, वेळेवर पतपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे. या सर्व बाबी परस्परपूरक असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शेती अधिक लाभदायक होण्यास मदत होईल.

सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीक नियोजन यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सक्षम पणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. या सर्व घटकांची सांगड कर्जमुक्तीशी घालण्यात आल्याने ही योजना शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक आराखड्याचा भाग ठरते.

आजच्या काळात हवामान बदल हे शेतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक आणि बाजारपेठेशी जोडलेला शेतकरी निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. कर्जमुक्तीमुळे निर्माण होणारे आर्थिक स्थैर्य, वेळेवर मिळणारा पतपुरवठा, आधुनिक शेती पद्धतींचा स्वीकार आणि मजबूत कृषी पायाभूत सुविधा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अधिक शाश्वत, सक्षम आणि स्पर्धात्मक कृषी व्यवस्था होय.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही त्यामुळे केवळ कर्जमाफीची योजना नाही. ती शेतकऱ्याला नव्याने उभारी देणारी, आर्थिक विश्वास पुनर्स्थापित करणारी, डिजिटल सुशासनाला चालना देणारी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन शाश्वत विकासाला दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. आर्थिक दिलासा, पतपुरवठा, सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुखी, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक धोरणातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

 - प्रवीण टाके

उपसंचालक,

विभागीय माहिती कार्यालय, कोल्हापूर

 

हिंगोली, लातूर, नांदेडमध्ये भूकंपाचे सौम्य धक्के

 

नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता सतर्क राहण्याचे प्रशासनाचे आवाहन

​लातूर, दिनांक ०९ (विमाका) : हिंगोली, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये आज (ता.९ जुलै) मध्यरात्रीपासून ते पहाटेपर्यंत भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले.  मध्यरात्री ०१:३७ वाजता बसलेल्या पहिल्या भूकंपाची तीव्रता ४.६ रिश्टर स्केल इतकी नोंदवली गेली. यानंतर पहाटे ०२:१५, ०२:१७ आणि ०३:२३ वाजताही अनुक्रमे ३.६, ३.९ आणि ४.१ रिश्टर स्केल तीव्रतेचे धक्के जाणवले. ​या भूकंपाचा मुख्य केंद्रबिंदू हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत तालुक्यातील शिरली येथे होता.  या भूकंपामुळे कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

नागरिकांना आवाहन

भूकंपाचे धक्के जाणवत असताना नागरिकांनी तातडीने घराबाहेर पडून मोकळ्या जागेत जावे. दगड-मातीचे कच्चे बांधकाम असलेल्या घरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी अधिक सतर्क राहावे. नागरिकांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाने दिलेल्या अधिकृत माहितीची आणि सूचनांचीच नोंद घ्यावी, असे आवाहन संबंधित जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.

 

 

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागाचे आवाहन

लातूर ,दिनांक ०७ (‍विमाका) : लातूर विभागातील संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, सीताफळ, द्राक्ष, हळद आणि अंजीर या १० फळपिकांसाठी ‘पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२६’ जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेत महसूल मंडळ हा घटक धरून लातूर विभागातील जिल्ह्यांमध्ये विमा संरक्षण दिले जाणार असून, विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाने शेतकऱ्यांना विहित मुदतीत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.

ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. योजनेत सहभागी न होणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीच्या ७ दिवस अगोदर बँकेला घोषणापत्र देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांच्या खात्यातून विम्याचा हप्ता कापला जाणार नाही. अधिसूचित क्षेत्रात स्वतःची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह भाडेपट्ट्याने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेस पात्र आहेत. मात्र, भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्यांना नोंदणीकृत भाडेकरार पीक विमा संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. योजनेअंतर्गत प्रति शेतकरी किमान क्षेत्र मर्यादा २० गुंठे (०.२० हेक्टर) आणि कमाल क्षेत्र मर्यादा दोन्ही हंगाम मिळून ४ हेक्टरपर्यंत राहील.

लातूर विभागातील जिल्ह्यांसाठी जिल्हा समूह निहाय विमा कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार परभणी, धाराशिव आणि नांदेड जिल्ह्यांसाठी 'भारतीय कृषी विमा कंपनी लिमिटेड' (AICIL), लातूर जिल्ह्यासाठी 'बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड' तर हिंगोली जिल्ह्यासाठी 'इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड' मार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे.

पीकनिहाय अंतिम मुदत 

मृग बहार २०२६ अंतर्गत संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, द्राक्ष आणि हळद या पिकांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १४ जुलै २०२६ ही आहे. तर सीताफळ आणि अंजीर या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना ३१ जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज करता येईल.

आवश्यक कागदपत्रे व महत्त्वाच्या अटी 

योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे आधार कार्ड, ॲग्रिस्टॅक नोंदणी (Agristak), बँक खाते तपशील, जमीन धारणा उतारा (७/१२ व ८अ) आणि जिओ टॅग फोटो असणे आवश्यक आहे. तसेच डिजिटल पीक सर्वेक्षण (DCS) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सीएससी (CSC) सेतू केंद्रावरून अर्ज करण्यासाठी शासनाने प्रति शेतकरी ४० रुपये सेवा शुल्क निश्चित केले आहे. योजनेत कोणताही गैरप्रकार किंवा बोगस विमा उतरविल्याचे आढळून आल्यास संबंधित खातेदाराचा आधार क्रमांक पुढील ५ वर्षांकरिता विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित केला जाईल, अशी माहितीही कृषी विभागाने दिली आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती www.pmfby.gov.in किंवा www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर आहे.

नांदेड शहर व नायगाव मतदारसंघातील वीज पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणार –राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

मुंबई, दि. ८ : नांदेड शहर व नायगाव मतदारसंघातील वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी उपकेंद्रांची क्षमता वाढविणे, नवीन रोहित्रे बसविणे, जीर्ण तारा बदलणे तसेच नवीन वीज प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली असून धोकादायक झालेल्या तारा व खराब वितरण पेट्या (डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स) बदलण्याचे काम करण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत अर्धा तास चर्चेच्या उत्तरात दिली.

सदस्य राजेश पवार यांनी नांदेड शहर व नायगाव मतदारसंघातील वारंवार होणाऱ्या वीज खंडिततेबाबत चर्चा उपस्थित केली होती.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर म्हणाल्या, नांदेड शहरातील वीज पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी गेल्या काही वर्षांत विविध कामे करण्यात आली आहेत. शहरात ११० नवीन रोहित्रे बसविण्यात आली असून ६५ एबी स्वीच कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे देखभाल-दुरुस्तीच्या कामांदरम्यान संपूर्ण परिसराचा वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

नांदेड शहरासाठी नवीन ३३ केव्ही उपकेंद्र मंजूर करण्यात आले असून त्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. तसेच विष्णुपुरी परिसरातील वाढत्या विकासाच्या गरजा लक्षात घेऊन नवीन सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात येत आहे. त्यानुसार भविष्यात आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. शहरातील वजिराबाद, शिवाजीनगर, आयटीआय चौक यांसारख्या गर्दीच्या भागांमध्ये अंडरग्राउंड केबलिंगसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे. तो अंतिम झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने कामे हाती घेतली जातील. यापूर्वी झालेल्या अंडरग्राउंड केबलिंगच्या कामांबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींची चौकशीही करण्यात येईल, असेही राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी भविष्यात फेस रिकग्निशन आणि थंब इम्प्रेशन आधारित उपस्थिती प्रणाली लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कामावर हजर नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचे प्रकार रोखता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

00000

शेतकऱ्यांनी हवामानाच्या स्थितीनुसार नियोजन करावे

8 जुलैपासून राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पावसात घट

मुंबई, दि 7 : जुलैच्या सुरुवातीला मुंबईसह पश्चिम महाराष्ट्रात अतिवृष्टी झाली असली तरी राज्यातील विविध भागांमध्ये आतापर्यंत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे, विशेषतः खानदेश (धुळे आणि नंदुरबार जिल्हे), मध्य महाराष्ट्र (अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्हे), पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यातील काही भागाचा यामध्ये समावेश आहे. 8 जुलैपासून राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पावसाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट होण्याचा अंदाज असून, ही परिस्थिती किमान पुढील 10 दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे.

 

या दरम्यान राज्यातील विविध भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस अपेक्षित आहे. तसेच, राज्यातील कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्राथमिक अंदाजानुसार जुलै महिन्याच्या उत्तरार्धात पूर्वार्धाच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण कमी राहू शकते.  शेतकऱ्यांनी हवामानाच्या या स्थितीनुसार शेतीचे नियोजन करावे. ⁠राज्यातील ज्या भागांमध्ये अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही, तिथे शेतकऱ्यांनी जमिनीत पुरेसा ओलावा निर्माण झाल्याशिवाय पेरणीची घाई करू नये, असे आवाहन राज्याच्या कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.

*******

धाराशिव जिल्ह्यात तीन लाख ८९ हजार २३ शेतकऱ्यांची अँग्रीस्टॅक आयडीची नोंदणी पूर्ण - जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार

धाराशिव, दि.७ जुलै (जिमाका):  राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अँग्रीस्टॅक (AgriStack) उपक्रमात धाराशिव जिल्हा सातत्याने उल्लेखनीय प्रगती करत आहे. ७ जुलै २०२६ पर्यंत जिल्ह्यातील ४ लाख ७७ हजार ४४ खातेदारांपैकी ३ लाख ८९ हजार २३ शेतकऱ्यांची अँग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण झाली आहे. धाराशिव जिल्ह्याची एकूण प्रगती ८१.५५ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. ६ जुलै रोजी एकाच दिवसात जिल्ह्यात २५ नवीन नोंदणीची भर पडली. तालुकानिहाय पाहता तुळजापूर येथे सर्वाधिक ९,धाराशिव येथे ६,भूम, उमरगा आणि परंडा येथे प्रत्येकी ३,वाशी येथे १ नोंदणी झाली.कळंब आणि लोहारा तालुक्यात त्या दिवशी नवीन नोंदणी झाली नाही.

तालुकानिहाय प्रगतीमध्ये कळंब तालुका ८६.२९ टक्के नोंदणीसह अव्वल असून,त्यापाठोपाठ उमरगा (८५.७१ टक्के),वाशी (८५.०७ टक्के),लोहारा (८३.२६ टक्के), परंडा (८२.६६ टक्के),भूम (८०.२१ टक्के),धाराशिव (७९.५९ टक्के) आणि तुळजापूर (७५.५० टक्के) असा क्रम आहे.

अँग्रीस्टॅक ही देशातील शेती क्षेत्राला डिजिटल बळ देणारी महत्त्वपूर्ण प्रणाली असून,प्रत्येक शेतकऱ्याचा स्वतंत्र डिजिटल कृषी ओळख क्रमांक (Farmer ID) तयार केला जात आहे.या आयडीमुळे शेतकऱ्यांची जमीन,पिके आणि शासकीय योजनांशी संबंधित माहिती एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे विविध योजनांचा लाभ मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक,सुलभ आणि वेगवान होईल.

भविष्यात पीकविमा,पीक नोंदणी, कृषी अनुदाने, पीक कर्ज,नैसर्गिक आपत्ती नुकसानभरपाई,कृषी सल्ला,विविध शासकीय योजना तसेच शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) यांसारख्या अनेक सेवांसाठी अँग्रीस्टॅक फार्मर आयडी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याने हा आयडी तयार करून घेणे ही काळाची गरज असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.

जिल्हाधिकारी श्री.पुजार यांनी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन करताना सांगितले की,ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप अँग्रीस्टॅक नोंदणी केलेली नाही,त्यांनी विलंब न करता जवळच्या कृषी विभाग, ग्रामस्तरीय सुविधा केंद्र किंवा संबंधित नोंदणी केंद्रावर जाऊन आपली नोंदणी पूर्ण करावी. अँग्रीस्टॅक फार्मर आयडी हा भविष्यातील डिजिटल कृषी व्यवस्थेचा पाया ठरणार असून, शासकीय योजनांचा लाभ कोणत्याही अडचणीशिवाय मिळण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याकडे हा क्रमांक असणे अत्यावश्यक आहे. शासनाच्या कृषीविषयक सेवांचा लाभ वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळावा,यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी अँग्रीस्टॅक नोंदणी पूर्ण करून या डिजिटल उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवावा,असेही त्यांनी आवाहन केले.