प्रारूप आराखडा मंजूरी बैठकीत आकांक्षित उस्मानाबादसाठी शंभर कोटींची अतिरिक्त मागणी मंजूर

उस्मानाबाद, दि.30 (जिमाका) : उस्मानाबाद जिल्हा आकांक्षित जिल्ह्यांपैकी एक आहे. या जिल्ह्याच्या सर्व समस्यांबाबत शासन संवेदनशील आहे. या जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने विचार करता आणि इथल्या गरजा लक्षात घेता, या जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना व नीती आयोगांतर्गत जिल्ह्याची अतिरिक्त मागणी एकूण रुपये 125.26 कोटींची होती त्यापैकी रुपये 100 कोटींची अतिरिक्त मागणी आज औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित राज्यस्तरीय जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020-21 च्या प्रारूप आराखडा मंजूरी बैठकीत उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी मान्य केली.
     यावेळी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री राजेश टोपे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता कांबळे, खासदार ओम राजेनिंबाळकर, आमदार ज्ञानराज चौगुले, कैलास घाडगे-पाटील, सुजितसिंह ठाकूर, विक्रम काळे, वित्‍त व नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संजय कोलते, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनूप शेंगुलवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुधाकर आडे, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी, शितल कुंचला हे उपस्थित होते.
     या बैठकीत जिल्हाधिकारी श्रीमती मुधोळ-मुंडे यांनी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2020-21 च्या सविस्तर प्रारूप आराखड्याचे सादरीकरण केले. सन 2020-21 या वर्षी अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय रुपये 286.06 कोटींचा होता तर जिल्हा नियोजन समितीने प्रस्तावित केलेला नियतव्यय रुपये 160.80 कोटींचा होता. यामध्ये यंत्रणेची अतिरिक्त मागणी रुपये 125.26 कोटींची होती आणि यापैकी एकूणच जिल्ह्याच्या विकास कामांचा तसेच जिल्ह्याच्या लोकप्रतिनिधींनी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी केलेल्या मागणीचा विचार करता उपमुख्यमंत्री श्री. अजित पवार यांनी रुपये शंभर कोटींची अतिरिक्त मागणी मंजूर केली आहे.
      ही मागणी मंजूर करताना श्री. पवार यांनी विकास कामे वेळेत पूर्ण करा, कामांच्या दर्जामध्ये कोणतीही तडजोड नको, कामांची पुनरावृत्ती नको, अशा सूचनाही दिल्या. त्याचप्रमाणे खासदार ओम राजेनिंबाळकर, आमदार सुजितसिंह ठाकूर, विक्रम काळे, ज्ञानराज चौगुले, कैलास पाटील यांनी जिल्ह्यातील वीज प्रश्न सोडविण्याबाबत अतिशय पोटतिडकीने मागणी केली. यावर मंत्री नितीन राऊत यांच्याशी बोलून तातडीने वीज प्रश्नांबाबत उपाययोजना राबविण्याबाबतची  कार्यवाही करू, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांनी आश्वासित केले. याचबरोबर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना कौशल्य विकास अंतर्गत अधिक प्रभावी करण्यासाठी टाटा कन्सल्टन्सी यांच्याबरोबर झालेल्या करारानुसार टाटा कन्सल्टन्सी कडून रूपये दहा हजार कोटी तर शासनाकडून पावणेदोन कोटी अशा प्रकारे एकत्रित निधी उभा करून प्रयत्न केला जाणार आहे, असेही सांगितले. याशिवाय भारतीय जैन संघटनेकडून उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये जलयुक्त शिवार व त्यासंबंधीची जी कामे सुरू आहेत ती तशीच सुरू राहतील आणि त्या कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जेसीबीला लागणाऱ्या इंधनाचा प्रश्नही लवकरात लवकर मार्गी लावला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.