*मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)*
_पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग_
*लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वॉटर ग्रीडसाठी 3122 कोटीच्या निविदा*
मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत लातूर आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांसाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा आदी कामांसाठी 3 हजार 122 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा (Request for Qualification) काढण्यात येणार आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार इस्त्रायल शासनाच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार सहा टप्प्यात विविध अहवाल व 10 प्राथमिक संकलन अहवाल असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत. या कार्यवाही अंतर्गत लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी पहिला व दुसरा प्राथमिक संकलन अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यात लातूर जिल्ह्यासाठी 111.28 कि.मी. एमएस पाईप तर 495.85 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 607.13 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे. तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी 37.92 कि.मी. एमएस पाईप तर 665.75 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 703.67 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे. लातूर जिल्ह्यासाठी 1712.91 कोटी आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी 1409.57 कोटी अशी एकूण 3 हजार 122 कोटी 18 लाख किंमत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या निविदेमध्ये संभाव्य निविदाकारांनी भांडवली गुंतवणूक करणे अपेक्षित असून काही प्रमाणात निधी शासनाकडे देणे प्रस्तावित आहे.
-----०-----
_उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग_
*महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र सोलापूर विद्यापीठात स्थापणार*
महात्मा बसवेश्वर यांचे तत्त्वज्ञान अभ्यासण्यासह त्याच्या सध्याच्या काळातील प्रासंगिकतेसंदर्भात संशोधन करण्यासाठी सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठात महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठात नवीन पदनिर्मिती न करण्याच्या अधीन राहून 2019-20 या वर्षापासून या केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून महात्मा बसवेश्वर यांचे तत्त्वज्ञान अभ्यासण्यासह समकालासंदर्भात त्याच्या प्रासंगिकतेचे अन्वेषन करण्यात येणार आहे. तसेच भारतातील जात इतिहास, सामाजिक-सांस्कृतिक समता, धर्म आणि समाज, पितृसत्ता आणि स्त्रिया, जात आणि शिक्षण, नव्या सामाजिक चळवळी, जात, संस्कृती आणि वर्चस्व आदी क्षेत्रात संशोधन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या अध्यासन केंद्राचे उपक्रम आणि कार्यक्रमांद्वारे तरुण पिढीला महात्मा बसवेश्वरांचे तत्त्वज्ञान आणि त्यांची सध्याच्या काळातील प्रासंगिकतेची माहिती करुन देण्यात येणार आहे.
-----0-----
_विधि व न्याय विभाग_
*मुंबईमध्ये १६ समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता*
मुंबईमध्ये सोळा समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे ११ आणि दिंडोशी येथे पाच अशी ही सोळा न्यायालये स्थापन करण्यात येणार असून यासाठी ११२ पदांच्या निर्मितीच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. व्यावसायिक सुलभतेसाठी राज्य शासनाने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाच्या सहमतीने विशेष न्यायालय स्थापण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार मुंबईतील नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे ११ व दिंडोशी येथे ५ व्यावसायिक न्यायालयांसाठी १५ डिसेंबर २०१८ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. तथापि, ही न्यायालये असमर्पित असल्याने समर्पित (dedicated) स्वरूपाचे व्यावसायिक न्यायालय आवश्यक होते. त्यानुसार नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे ११ व दिंडोशी येथे पाच अशी १6 समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी ११२ पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांमध्ये प्रत्येक न्यायालयास एक जिल्हा न्यायाधीश, लघुलेखक (उच्चश्रेणी), शिरस्तेदार, लिपिक-टंकलेखक, दुभाषी, शिपाई अशी सात पदे असणार आहेत. त्यासाठी 8 कोटी ९४ लक्ष 68 हजार इतक्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयांमुळे व्यवसाय सुलभतेसाठी मोलाची मदत होणार असून जागतिक क्रमवारीतील या संदर्भातील निर्देशांकात देशाचे स्थान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
-----0-----
_सहकार विभाग_
*विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना लाभ*
*सावकारांनी परवाना क्षेत्राबाहेर दिलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय*\
विदर्भ व मराठवाड्यातील परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
विविध नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने एप्रिल 2015 मध्ये घेतला होता. या निर्णयानुसार 19 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या मंजुरीनुसार 31 मार्च 2018 पर्यंत 46 हजार 735 शेतकऱ्यांची 55 कोटी 96 लाख 65 हजार रुपयांची मुद्दल आणि 10 कोटी 59 लाख 73 हजार रुपयांचे व्याज असे एकूण 66 कोटी 56 लाख 38 हजार रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहेत. ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जापोटी 1393 सावकारांना वितरित करण्यात आली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करताना 10 एप्रिल 2015 च्या शासन निर्णयातील अट क्र. 1 (3) नुसार परवानाधारक सावकाराने त्याच्या परवाना क्षेत्राबाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज अपात्र ठरले. त्यानुसार तालुका आणि जिल्हास्तरीय समित्यांनी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्राप्त याद्यांच्या आधारावर कार्यक्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविले होते. अशा कर्जदार शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यासाठी कार्यक्षेत्राची अट एक वेळेस शिथिल (One Time Relaxation) करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार एप्रिल 2015 च्या शासन निर्णयातील परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज या योजनेत पात्र राहणार नसल्याची अट शिथिल करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यास दिलेले 30 नोव्हेंबर 2014 पर्यंतचे कर्ज वैध ठरणार आहे. तसेच याद्यांच्या तपासणी किंवा पुनर्तपासणीनंतर मूळ योजनेच्या इतर सर्व अटी व शर्तींप्रमाणे योग्य असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणास योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
आजच्या निर्णयानुसार अट शिथिल केल्यामुळे मूळ याद्यांमध्ये समाविष्ट कार्यक्षेत्राच्या बाहेरच्या अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्रकरण तपासणी किंवा फेरतपासणीनंतर जिल्हास्तरीय समितीने ज्या दिनांकास कर्जमाफी प्रस्तावास मान्यता दिली आहे, त्या दिनांकापर्यंत सावकारास कर्ज व त्यावरील व्याज देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
-----0-----
_गृहनिर्माण विभाग_
*कुष्ठरोग पीड‍ितांसाठी मुख्यमंत्री आवास योजना*
राज्यातील कुष्ठरोग पीड‍ितांना घरे उपलब्ध होण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेशिवाय जास्तीचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 2.64 टक्के दिव्यांग (अपंग) लोकसंख्या आहे. त्यापैकी सुमारे 8 टक्के लोकसंख्या ही कुष्ठपीडित आहे. या कुष्ठपीडित नागर‍िकांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल मागणी अथवा बांधण्याचा अर्ज केला असल्यास अशा व्यक्त‍ींना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अडीच लाख रुपये अनुदानाव्यतिरिक्त अतिरिक्त दीड लाख रुपये इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या कुष्ठपीडित नागरिकांना मुख्यमंत्री आवास योजनेचे लाभ देण्यात येतील. या योजनेच्या अटींची पूर्तता करणारा लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 2.50 लाख रुपये अनुदान आणि मुख्यमंत्री आवास योजनेचे 1.50 लाख रुपये अतिरिक्त अनुदान अशा एकूण ४ लाखांच्या अनुदानास पात्र असेल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत सर्व सवलती या योजनेस लागू राहतील.
अनुसूचित जातीच्या कुष्ठपीडित व्यक्त‍ींसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत, अनुसूचित जमातीच्या कुष्ठपीडित व्यक्त‍ींसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत तर उर्वरित गटातील कुष्ठपीडित व्यक्त‍ींसाठी गृहनिर्माण विभागामार्फत महाराष्ट्र निवारा निधीमधून दीड लाख रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येईल.
-----0-----
_उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग_
*शासकीय अध्यापकांसाठी प्रशिक्षण संस्था स्थापन्याचा निर्णय*
उच्च शिक्षणातील नव्या बदलांचा अध्यापकांना परिचय व्हावा तसेच विद्यापीठे व तंत्र शिक्षण विभागातील अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा विकास व्हावा यासाठी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
उच्च शिक्षण पध्दतीमध्ये कालानुरुप बदल होत असून त्यानुसार व्यावसायिक व रोजगारक्षम शिक्षणाला महत्त्व प्राप्त होत आहे. उद्योगाला तज्ज्ञ मनुष्यबळाची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासू लागल्यामुळे जागतिक पातळीवरील गुणवत्ता, ज्ञानसंवर्धन, ज्ञानशक्तीची वाढ आणि या वाढीसाठी केलेले संशोधन याचा समावेश अभ्यासक्रमांमध्ये होऊन त्यादृष्टीने शिकविण्याच्या पध्दतीमध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता तज्ज्ञ अध्यापक वर्ग निर्माण होणे गरजेचे असून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या व नव्याने नियुक्त होणाऱ्या अध्यापकांकरिता एक सर्वसमावेशक केंद्रीय प्रशिक्षण योजना तयार करण्यात आली असून अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या संस्थेत अध्यापकांच्या व्यावसायिक पात्रता वाढीसाठी प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम विकसित करण्यात येणार असून उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांना उद्योग, व्यवसाय व त्यांच्या संबंधित क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान, शैक्षणिक पध्दती, तंत्रज्ञान यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये झालेल्या बदलांच्या आधारे प्रशिक्षणाची परिणामकारकता तपासून प्रशिक्षण पध्दतीमध्ये गरजेनुसार बदल करण्यात येणार असून तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मोठ्या प्रमाणात अध्यापकांच्या प्रशिक्षणाची संमिश्रित पद्धत अवलंबिण्यात येणार आहे.
-----0-----
_उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग_
*तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या संस्थांमधील शिक्षकीय, समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग*
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 133 शासकीय तथा अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थांमधील 3,528 शिक्षकीय व समकक्ष पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केल्याप्रमाणे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 133 शासकीय तथा अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थांतील 3,528 शिक्षकीय व समकक्ष पदांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचना दिनांक १ जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या कार्यरत शासकीय तथा अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थांतील विविध शिक्षकीय पदे व ग्रंथपालांना तंत्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केलेल्या सुधारित वेतन संरचना व त्यानुसार देय ठरणारा महागाई भत्तादेखील दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
-----०-----
_विधि व न्याय विभाग_
*राजूर येथे दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय*
अहमदनगर जिल्ह्यातील राजूर येथे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील राजूर येथे न्यायालय स्थापन झाल्याने परिसरातील नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होईल. तसेच न्यायदान प्रक्रिया जास्त लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. या बैठकीत न्यायालयाकरिता आवश्यक असणारी एकूण १६ पदे (१४ नियमित व २ काल्पनिक पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे) निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हे न्यायालय त्यासंबंधीची अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अस्तित्वात येईल.
-----०-----
_वैद्यकीय शिक्षण विभाग_
*वैद्यकीय अध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू*
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय तसेच आयुष संचालनालय अधिनस्त अध्यापकीय पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीनुसार सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अध्यापकांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच थकबाकी देण्यात येणार आहे.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील पूर्णवेळ सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, अधिष्ठाता तसेच नागपूर येथील शासकीय भौतिकोपचार व्यवसायोपचार विद्यालयांमधील पूर्णवेळ अध्यापक, तसेच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातील सहसंचालक व संचालक तसेच आयुष संचालनालयातील संचालकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिफारस केल्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 485 कोटी 60 लाख 4 हजार इतक्या अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----0-----
_सहकार विभाग_
*मुंबईतील शुश्रुषा रूग्णालयाला 25 कोटींचे भाग भांडवल मिळणार*
मुंबईतील शुश्रुषा सिटीझन को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल या संस्थेला रूग्णसेवा व उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 25 कोटी रूपयांचे भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे भागभांडवल टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शुश्रुषा रूग्णालयात दरवर्षी सुमारे 60 हजार बाह्य रूग्णांना व सहा हजार आंतररूग्णांना सेवा पुरविली जाते. दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांना मोफत तसेच गरीब रूग्णांना सवलतीच्या दरात सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या या रूग्णालयाला 1966 ते 1988 दरम्यान सहकार खात्यातर्फे पाच टप्प्यात उपलब्ध करून देण्यात आलेले पंधरा लाख रूपयांचे भाग भांडवल संस्थेने परत केले आहे. संस्थेच्या सेवा विस्तारासाठी अधिकच्या भागभांडवलाची आवश्यकता होती. त्यासाठी 25 कोटी रूपयांचा प्रस्ताव शासनाने मान्य केला आहे.
-----0-----
_उच्च व तंत्र शिक्षण_
*पीएचडीधारक अध्यापकांना 1996 पासून दोन वेतनवाढी*
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ज्या अधिव्याख्यात्यांनी 1 जानेवारी 1996 पूर्वी पीएच.डी पूर्ण केली आहे, त्यांना 1 जानेवारी 1996 पासून दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अध्यापकांना 27 जुलै 1998 पासून या वेतनवाढी यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या.
राज्यातील पीएच.डी. अर्हताप्राप्त अधिव्याख्यात्यांना दोन वेतनवाढी मंजुर करण्यात आल्या होत्या. मात्र या वेतनवाढी 1996 पासून करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासाठी 5 कोटी 24 लाख 38 हजार 220 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
-----0-----
_पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग_
*लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वॉटर ग्रीडसाठी 3122 कोटीच्या निविदा*
मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत लातूर आणि उस्मानाबाद या दोन जिल्ह्यांसाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा आदी कामांसाठी 3 हजार 122 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा (Request for Qualification) काढण्यात येणार आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार इस्त्रायल शासनाच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार सहा टप्प्यात विविध अहवाल व 10 प्राथमिक संकलन अहवाल असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत. या कार्यवाही अंतर्गत लातूर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी पहिला व दुसरा प्राथमिक संकलन अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यात लातूर जिल्ह्यासाठी 111.28 कि.मी. एमएस पाईप तर 495.85 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 607.13 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे. तसेच उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी 37.92 कि.मी. एमएस पाईप तर 665.75 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 703.67 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे. लातूर जिल्ह्यासाठी 1712.91 कोटी आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी 1409.57 कोटी अशी एकूण 3 हजार 122 कोटी 18 लाख किंमत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या निविदेमध्ये संभाव्य निविदाकारांनी भांडवली गुंतवणूक करणे अपेक्षित असून काही प्रमाणात निधी शासनाकडे देणे प्रस्तावित आहे.
-----०-----
_उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग_
*महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र सोलापूर विद्यापीठात स्थापणार*
महात्मा बसवेश्वर यांचे तत्त्वज्ञान अभ्यासण्यासह त्याच्या सध्याच्या काळातील प्रासंगिकतेसंदर्भात संशोधन करण्यासाठी सोलापूर येथील पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठात महात्मा बसवेश्वर अध्यासन केंद्र स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठात नवीन पदनिर्मिती न करण्याच्या अधीन राहून 2019-20 या वर्षापासून या केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून महात्मा बसवेश्वर यांचे तत्त्वज्ञान अभ्यासण्यासह समकालासंदर्भात त्याच्या प्रासंगिकतेचे अन्वेषन करण्यात येणार आहे. तसेच भारतातील जात इतिहास, सामाजिक-सांस्कृतिक समता, धर्म आणि समाज, पितृसत्ता आणि स्त्रिया, जात आणि शिक्षण, नव्या सामाजिक चळवळी, जात, संस्कृती आणि वर्चस्व आदी क्षेत्रात संशोधन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या अध्यासन केंद्राचे उपक्रम आणि कार्यक्रमांद्वारे तरुण पिढीला महात्मा बसवेश्वरांचे तत्त्वज्ञान आणि त्यांची सध्याच्या काळातील प्रासंगिकतेची माहिती करुन देण्यात येणार आहे.
-----0-----
_विधि व न्याय विभाग_
*मुंबईमध्ये १६ समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता*
मुंबईमध्ये सोळा समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे ११ आणि दिंडोशी येथे पाच अशी ही सोळा न्यायालये स्थापन करण्यात येणार असून यासाठी ११२ पदांच्या निर्मितीच्या प्रस्तावासही मान्यता देण्यात आली. व्यावसायिक सुलभतेसाठी राज्य शासनाने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाच्या सहमतीने विशेष न्यायालय स्थापण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार मुंबईतील नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे ११ व दिंडोशी येथे ५ व्यावसायिक न्यायालयांसाठी १५ डिसेंबर २०१८ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली आहे. तथापि, ही न्यायालये असमर्पित असल्याने समर्पित (dedicated) स्वरूपाचे व्यावसायिक न्यायालय आवश्यक होते. त्यानुसार नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे ११ व दिंडोशी येथे पाच अशी १6 समर्पित व्यावसायिक न्यायालये स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी ११२ पदांच्या निर्मितीस मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांमध्ये प्रत्येक न्यायालयास एक जिल्हा न्यायाधीश, लघुलेखक (उच्चश्रेणी), शिरस्तेदार, लिपिक-टंकलेखक, दुभाषी, शिपाई अशी सात पदे असणार आहेत. त्यासाठी 8 कोटी ९४ लक्ष 68 हजार इतक्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली. या न्यायालयांमुळे व्यवसाय सुलभतेसाठी मोलाची मदत होणार असून जागतिक क्रमवारीतील या संदर्भातील निर्देशांकात देशाचे स्थान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
-----0-----
_सहकार विभाग_
*विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना लाभ*
*सावकारांनी परवाना क्षेत्राबाहेर दिलेले शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय*\
विदर्भ व मराठवाड्यातील परवानाधारक सावकारांनी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
विविध नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेली कर्जे माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने एप्रिल 2015 मध्ये घेतला होता. या निर्णयानुसार 19 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीच्या मंजुरीनुसार 31 मार्च 2018 पर्यंत 46 हजार 735 शेतकऱ्यांची 55 कोटी 96 लाख 65 हजार रुपयांची मुद्दल आणि 10 कोटी 59 लाख 73 हजार रुपयांचे व्याज असे एकूण 66 कोटी 56 लाख 38 हजार रुपयांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहेत. ही रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जापोटी 1393 सावकारांना वितरित करण्यात आली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी करताना 10 एप्रिल 2015 च्या शासन निर्णयातील अट क्र. 1 (3) नुसार परवानाधारक सावकाराने त्याच्या परवाना क्षेत्राबाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज अपात्र ठरले. त्यानुसार तालुका आणि जिल्हास्तरीय समित्यांनी कर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्राप्त याद्यांच्या आधारावर कार्यक्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना अपात्र ठरविले होते. अशा कर्जदार शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जमाफी योजनेचा लाभ देण्यासाठी कार्यक्षेत्राची अट एक वेळेस शिथिल (One Time Relaxation) करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार एप्रिल 2015 च्या शासन निर्णयातील परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेरील व्यक्तीस दिलेले कर्ज या योजनेत पात्र राहणार नसल्याची अट शिथिल करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे परवानाधारक सावकाराने परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर राहणाऱ्या कर्जदार शेतकऱ्यास दिलेले 30 नोव्हेंबर 2014 पर्यंतचे कर्ज वैध ठरणार आहे. तसेच याद्यांच्या तपासणी किंवा पुनर्तपासणीनंतर मूळ योजनेच्या इतर सर्व अटी व शर्तींप्रमाणे योग्य असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या प्रकरणास योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
आजच्या निर्णयानुसार अट शिथिल केल्यामुळे मूळ याद्यांमध्ये समाविष्ट कार्यक्षेत्राच्या बाहेरच्या अपात्र ठरविण्यात आलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांच्या प्रकरण तपासणी किंवा फेरतपासणीनंतर जिल्हास्तरीय समितीने ज्या दिनांकास कर्जमाफी प्रस्तावास मान्यता दिली आहे, त्या दिनांकापर्यंत सावकारास कर्ज व त्यावरील व्याज देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण करण्यासाठी 31 मार्च 2020 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
-----0-----
_गृहनिर्माण विभाग_
*कुष्ठरोग पीड‍ितांसाठी मुख्यमंत्री आवास योजना*
राज्यातील कुष्ठरोग पीड‍ितांना घरे उपलब्ध होण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेशिवाय जास्तीचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 2.64 टक्के दिव्यांग (अपंग) लोकसंख्या आहे. त्यापैकी सुमारे 8 टक्के लोकसंख्या ही कुष्ठपीडित आहे. या कुष्ठपीडित नागर‍िकांनी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुल मागणी अथवा बांधण्याचा अर्ज केला असल्यास अशा व्यक्त‍ींना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या अडीच लाख रुपये अनुदानाव्यतिरिक्त अतिरिक्त दीड लाख रुपये इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्री आवास योजना राबविण्यात येणार आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या कुष्ठपीडित नागरिकांना मुख्यमंत्री आवास योजनेचे लाभ देण्यात येतील. या योजनेच्या अटींची पूर्तता करणारा लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 2.50 लाख रुपये अनुदान आणि मुख्यमंत्री आवास योजनेचे 1.50 लाख रुपये अतिरिक्त अनुदान अशा एकूण ४ लाखांच्या अनुदानास पात्र असेल. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत सर्व सवलती या योजनेस लागू राहतील.
अनुसूचित जातीच्या कुष्ठपीडित व्यक्त‍ींसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत, अनुसूचित जमातीच्या कुष्ठपीडित व्यक्त‍ींसाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत तर उर्वरित गटातील कुष्ठपीडित व्यक्त‍ींसाठी गृहनिर्माण विभागामार्फत महाराष्ट्र निवारा निधीमधून दीड लाख रुपयांचे अतिरिक्त अनुदान देण्यात येईल.
-----0-----
_उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग_
*शासकीय अध्यापकांसाठी प्रशिक्षण संस्था स्थापन्याचा निर्णय*
उच्च शिक्षणातील नव्या बदलांचा अध्यापकांना परिचय व्हावा तसेच विद्यापीठे व तंत्र शिक्षण विभागातील अध्यापकांच्या व्यावसायिक क्षमतेचा विकास व्हावा यासाठी अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
उच्च शिक्षण पध्दतीमध्ये कालानुरुप बदल होत असून त्यानुसार व्यावसायिक व रोजगारक्षम शिक्षणाला महत्त्व प्राप्त होत आहे. उद्योगाला तज्ज्ञ मनुष्यबळाची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासू लागल्यामुळे जागतिक पातळीवरील गुणवत्ता, ज्ञानसंवर्धन, ज्ञानशक्तीची वाढ आणि या वाढीसाठी केलेले संशोधन याचा समावेश अभ्यासक्रमांमध्ये होऊन त्यादृष्टीने शिकविण्याच्या पध्दतीमध्ये बदल होणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता तज्ज्ञ अध्यापक वर्ग निर्माण होणे गरजेचे असून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या व नव्याने नियुक्त होणाऱ्या अध्यापकांकरिता एक सर्वसमावेशक केंद्रीय प्रशिक्षण योजना तयार करण्यात आली असून अध्यापक प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या संस्थेत अध्यापकांच्या व्यावसायिक पात्रता वाढीसाठी प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम विकसित करण्यात येणार असून उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमधील शिक्षकांना उद्योग, व्यवसाय व त्यांच्या संबंधित क्षेत्राचे अद्ययावत ज्ञान, शैक्षणिक पध्दती, तंत्रज्ञान यांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये झालेल्या बदलांच्या आधारे प्रशिक्षणाची परिणामकारकता तपासून प्रशिक्षण पध्दतीमध्ये गरजेनुसार बदल करण्यात येणार असून तंत्रज्ञानाचा वापर करुन मोठ्या प्रमाणात अध्यापकांच्या प्रशिक्षणाची संमिश्रित पद्धत अवलंबिण्यात येणार आहे.
-----0-----
_उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग_
*तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या संस्थांमधील शिक्षकीय, समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग*
तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 133 शासकीय तथा अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थांमधील 3,528 शिक्षकीय व समकक्ष पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केल्याप्रमाणे तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 133 शासकीय तथा अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थांतील 3,528 शिक्षकीय व समकक्ष पदांना 7 व्या वेतन आयोगाच्या सुधारित वेतन संरचना दिनांक १ जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या कार्यरत शासकीय तथा अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्थांतील विविध शिक्षकीय पदे व ग्रंथपालांना तंत्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केलेल्या सुधारित वेतन संरचना व त्यानुसार देय ठरणारा महागाई भत्तादेखील दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
-----०-----
_विधि व न्याय विभाग_
*राजूर येथे दिवाणी न्यायाधीश व प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय*
अहमदनगर जिल्ह्यातील राजूर येथे दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग हे न्यायालय स्थापन करण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील राजूर येथे न्यायालय स्थापन झाल्याने परिसरातील नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होईल. तसेच न्यायदान प्रक्रिया जास्त लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. या बैठकीत न्यायालयाकरिता आवश्यक असणारी एकूण १६ पदे (१४ नियमित व २ काल्पनिक पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे) निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. हे न्यायालय त्यासंबंधीची अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अस्तित्वात येईल.
-----०-----
_वैद्यकीय शिक्षण विभाग_
*वैद्यकीय अध्यापकांना सातवा वेतन आयोग लागू*
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय तसेच आयुष संचालनालय अधिनस्त अध्यापकीय पदांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीनुसार सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अध्यापकांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच थकबाकी देण्यात येणार आहे.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयांमधील पूर्णवेळ सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, अधिष्ठाता तसेच नागपूर येथील शासकीय भौतिकोपचार व्यवसायोपचार विद्यालयांमधील पूर्णवेळ अध्यापक, तसेच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातील सहसंचालक व संचालक तसेच आयुष संचालनालयातील संचालकांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिफारस केल्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदी लागू करण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. यासाठी 485 कोटी 60 लाख 4 हजार इतक्या अतिरिक्त वार्षिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली.
-----0-----
_सहकार विभाग_
*मुंबईतील शुश्रुषा रूग्णालयाला 25 कोटींचे भाग भांडवल मिळणार*
मुंबईतील शुश्रुषा सिटीझन को-ऑपरेटिव्ह हॉस्पिटल या संस्थेला रूग्णसेवा व उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 25 कोटी रूपयांचे भागभांडवल उपलब्ध करून देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हे भागभांडवल टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
शुश्रुषा रूग्णालयात दरवर्षी सुमारे 60 हजार बाह्य रूग्णांना व सहा हजार आंतररूग्णांना सेवा पुरविली जाते. दारिद्र्यरेषेखालील रुग्णांना मोफत तसेच गरीब रूग्णांना सवलतीच्या दरात सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या या रूग्णालयाला 1966 ते 1988 दरम्यान सहकार खात्यातर्फे पाच टप्प्यात उपलब्ध करून देण्यात आलेले पंधरा लाख रूपयांचे भाग भांडवल संस्थेने परत केले आहे. संस्थेच्या सेवा विस्तारासाठी अधिकच्या भागभांडवलाची आवश्यकता होती. त्यासाठी 25 कोटी रूपयांचा प्रस्ताव शासनाने मान्य केला आहे.
-----0-----
_उच्च व तंत्र शिक्षण_
*पीएचडीधारक अध्यापकांना 1996 पासून दोन वेतनवाढी*
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ज्या अधिव्याख्यात्यांनी 1 जानेवारी 1996 पूर्वी पीएच.डी पूर्ण केली आहे, त्यांना 1 जानेवारी 1996 पासून दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अध्यापकांना 27 जुलै 1998 पासून या वेतनवाढी यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या.
राज्यातील पीएच.डी. अर्हताप्राप्त अधिव्याख्यात्यांना दोन वेतनवाढी मंजुर करण्यात आल्या होत्या. मात्र या वेतनवाढी 1996 पासून करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यासाठी 5 कोटी 24 लाख 38 हजार 220 इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
-----0-----
No comments:
Post a Comment