राज्य वीज वितरण कंपनीने टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन सूक्ष्म आराखडा सादर करावा-पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर

* शासनाच्या प्राधान्यक्रम योजनांचा पालकमंत्र्यांकडून सविस्तर आढावा

* कृषि विभागाच्या “आरोग्यवर्धक ज्वारीचे  पदार्थ” घडीपत्रिकेचे विमोचन

* लोकराज्य मासीकाच्या माहे नोव्हेंबर 2018 च्या अंकाचे विमोचन

         

      लातूर,दि.16:-  टंचाई काळात राज्य वीज वितरण कंपीनीच्या  डीपी नसणे, डीपी करिता  ऑईल नसणे व वीज पुरवठा  खंडित होणे  या कामांमुळे शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये असंतोष  निर्माण होऊ शकतो.  त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण  कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी  संभाव्य टंचाई  कृती आराखडयाप्रमाणे  वीज विभागाचा सूक्ष्म आराखडा स्वतंत्रपणे सादर करावा , असे निर्देश कामगार कल्याण,कौशल्य विकास,भूकंप पुनर्वसन,माजी सैनिक कल्याण  मंत्री तथा पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी दिले.

     जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात  आयोजित जिल्हा आढावा बैठकीत श्री. निलंगेकर  बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत , पोलीस अधिक्षक राजेंद्र माने, मनपा आयुक्त  कौस्तुभ दिवेगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन इटनकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संतोष आळसे, जिल्हा शल्य चिकित्सक  डॉ. संजय ढगे, आत्मा प्रकल्प संचालक डी. जाधव, आदिसह सर्व यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.

 पालकमंत्री निलंगेकर पुढे म्हणाले की,राज्य वीज वितरण विभागाने  जिल्हयातील सर्व पायाभूत सुविधांच्या कामांची माहिती घ्यावी. टंचाई काळात  ज्या गोष्टी प्राधान्याने  करणे गरजेचे आहे अशा कामांचा सूक्ष्म  आराखडा तयार करुन  त्या  कामांना अधिक प्राधान्य दयावे, जेणे करुन  नागरिकांना वीज विभागाकडून  योग्य व वेळेत  सेवा उपलब्ध्‍ होईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच कोणत्याही  पाणी पुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित करु नये, असे त्यांनी सूचित केले.

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंची सर्व कामे अधिक गतीने पूर्ण करावीत. ज्या ठिकाणी ग्रामस्थांकडून अडचणी  निर्माण होत असतील तर  संबंधित तहसिलदार  व बीडीओ नी लक्ष घालून  सामंजसपणे आडचणी सोडवाव्यात, अशी सूचना श्री. निलंगेकर यांनी केली. त्याप्रमाणेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची कामे त्या त्या गावांत त्वरित  उपलब्ध्‍ होतील याबाबत दक्षता घ्यावी, असे ही त्यांनी निर्देशीत केले.

 मागेल त्याला शेततळे योजनेत दिलेले उदिष्ट हे किमान आहे. त्यामुळे  यंत्रणांनी जास्तीत जास्त शेततळे  शेतकऱ्यांनी  घ्यावीत यासाठी प्रयत्न करावेत. शेततळे मुळे पिकांना  संरक्षित पाणी उपलब्ध्‍ होऊन पिकांची  उत्पादकता ही वाढत आहे., असे श्री. निलंगेकर यांनी सांगितले. अमृत योजनेंतर्गत लातूर महापालिकेने  सर्व कामे डिसेंबर 2018 अखेर पर्यंत  पूर्ण करुन  घ्यावीत, अशी सूचना त्यांनी केली.

 जलयुक्त शिवार अंतर्गत जे गावे जलपरिपूर्ण झालेली आहेत त्या गावांत पून्हा पाणी टंचाई होणार नाही या बाबत दक्षता घ्यावी. तसेच पूर्ण  झालेल्या सर्व कामांचे जिओ टॅगिंग करावे. व जलयुक्तच्या कामांचा गावनिहाय कशा पध्दतीने सकारात्मक  परिणाम झाला त्याची माहिती ही संकलित करावी,अशी सूचना श्री. निलंगेकर यांनी केली. त्याप्रमाणेच प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकूल योजना व शबरी  घरकूल योजनेअंतर्गत एकही  पात्र लाभार्थी वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्याची सूचना त्यांनी केली.

 जिल्हयातील सर्व साखर कारखान्यांनी  जिल्हयातील सर्व शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे गाळप माहे फेब्रुवारी  2019 पर्यंत केले पाहीजे, या बाबत जिल्हाधिकारी यांनी स्वतंत्र बैठक घेऊन संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात, असे निलंगेकर यांनी सांगितले. तसेच चारा उपलब्धतेबाबत योग्य ती काळजी  घेऊन हिरवा चारा  शेतकऱ्यांनी स्वत: उत्पादित करावा यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करावेत असे श्री. निलंगेकर यांनी सांगितले.

 प्रारंभी  जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी सादरीकरणाव्दारे सर्व शासकीय योजनांची माहिती सादर केली. लातूर शहराला जून 2019 अखेर पर्यंत पूरेल इतके पिण्याचे पाणी  उपलब्ध्‍ असून आजपर्यंत  जिल्हयात एक ही टँकरची मागणी आलेली नाही. तसेच विहिर अधिग्रहण प्रस्तावावर उपविभागीय अधिकारी यांनी चार दिवसात निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

   ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी  ठिंबक सिंचनाचा वापर करावा यासाठी प्रयत्न केले जात असून याबाबत  साखर कारखान्यांनाही ठिंबक नाही तर ऊस गाळप न करण्याबाबत लेखी कळविण्यात  येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी सांगून प्रधानमंत्री  सुक्ष्म  सिंचन योजनेतून मागेल त्याला ठिंबक संच पुरवठा केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी पर्जन्यमान ,पाणी साठा, पिक परिस्थिती, बोंड अळी अनुदान, जलयुक्त शिवार  अभियान, प्रधानमंत्री घरकूल आवास योजना, अमृत योजना ,संभाव्य टंचाई आराखडा, चारा उपलब्धता ,नरेगा,सिंचन विहिर, मागेल त्याला शेततळे, शौचालये,मुद्रा, शिष्यवृती योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, मुद्रा अदिंची सविस्तर माहिती  सांगितली. तर या सर्व योजना अधिक काटेकोरपणे राबविण्याचे  आवाहन पालकमंत्री निलंगेकर यांनी सर्व यंत्रणा प्रमुखांना करुन त्याबाबत साविस्तर मार्गदर्शन केले.

लोकराज्य अंक व घडिपत्रिकेचे विमोचन :-

 माहिती व जनसंपर्क विभागामार्फत  लोकराज्य मासीक प्रकाशित केले जाते. या मासीकाच्या माहे नोव्हेंबर 2018 रोजीच्या  “ दीपोत्सव महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा ” या अंकाचे विमोचन पालकमंत्री संभाजी पाटील  निलंगेकर, जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले . त्याप्रमाणेच राष्ट्रीय पौष्टिक तृणधान्य वर्ष 2018-19 अंतर्गत  कृषि विभागाने  निर्माण केलेल्या “ आरोग्यवर्धक  ज्वारीचे पदार्थ ” या घडिपत्रिकेचे विमोचन ही यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते झाले.