फेब्रुवारीमध्ये जागतिक स्तरावरील ‘मुंबई क्लायमेट वीक’चे मुंबईत आयोजन - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

 

१७ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत आयोजन* 

तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्त्यांचा समावेश* 

मुंबई दि. २८ : वातावरणीय बदल आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व अधोरेखित करणारी मुंबई वातावरण सप्ताह - ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ ही जागतिक स्तरावरील परिषद पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 

हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ या संस्थेच्या संकल्पनेतून साकारला जात असून महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने कार्यक्रमाचे आयोजन  करण्यात येणार आहे. मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी या उपक्रमाची घोषणा केली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी आदी उपस्थित होते. यावेळी ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ च्या लोगोचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

  विकसनशील देशांतील वातावरणीय बदल, अन्न व ऊर्जा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून विकास आणि पर्यावरणीय कृती यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी तो प्रभावी भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुंबई क्लायमेट वीकचा मुख्य कार्यक्रम १७ ते १९ फेब्रुवारी, २०२६ या कालावधीत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे पार पडेल. त्याचबरोबर या कार्यक्रमात नागरिकांना सहभागी होता यावे, यासाठी शहरभर विविध प्रदर्शने, कार्यशाळा, चित्रपट, कला, क्रीडा, आरोग्य आणि अध्यात्म यांच्याशी निगडीत  उपक्रम, आणि क्लायमेट फूड फेस्टिव्हल सारखे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या परिषदेत ग्लोबल साऊथमधील ३० पेक्षा अधिक देशांमधील प्रतिनिधी सहभागी होणार असून यामध्ये व्यवहार्य असा हवामान बदल कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येईल. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम राज्यांचे मुख्यमंत्री, विविध शहरांचे प्रतिनिधी, उद्योग, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी आणि युवक यांच्या सहभागातून तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई क्लायमेट विकच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. तसेच या उपक्रमाची चित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई हवामान सप्ताह कृतीसह नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या दृढनिश्चयाचे प्रदर्शन करतो. माननीय पंतप्रधानांनी ठरवलेल्या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन, मुंबई आणि महाराष्ट्र जागतिक दक्षिणेसाठी न्याय्य, नाविन्यपूर्ण, चांगल्या निधीसह हवामान भविष्य घडवण्यास मदत करण्यास तयार आहेत.

ग्लोबल साउथमधील वातावरणीय कृती आणि सहकार्य या क्षेत्रामधील भारताचे नेतृत्व सिद्ध करणारे मुंबई क्लायमेट वीक हे मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे, असेही मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत पहिल्यांदाच "मुंबई क्लायमेट वीक" कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. आता कृती करण्याची वेळ आली आहे.

 यासाठी आपण समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक व्यवसायाला आणि जीवनाच्या सर्व स्तरांना हवामान बदलाच्या परिणामांविरुद्ध मोहिमेत सहभागी व्हावे लागणार आहे. तसेच त्यांना कृतींद्वारे बदल कसे कमी करायचे हे प्रत्यक्षात सांगावे लागणार आहे. 

"मुंबई क्लायमेट वीक" कार्यक्रम आयोजित केल्यानंतर आपल्याला महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी बेंचमार्क देखील निश्चित करावे लागतील, हवामान बदलाच्या क्षेत्रात कृती करण्यासाठी काही ध्येये निश्चित करावी लागतील. त्यासाठी आजपासून कृती सुरू करूया असेही ते म्हणाले.

तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्ते मुंबई क्लायमेट वीकच्या व्यासपीठावर एकत्र येऊन वातावरणीय बदलावरच्या सर्वंकष आणि व्यवहार्य उपाययोजना शोधण्याचा प्रयत्न करतील. हा उपक्रम भारत आणि विकसनशील राष्ट्रांचा आवाज जागतिक स्तरावर पोहोचविणारा ठरेल, असेही ते म्हणाले. 

मुंबई क्लायमेट वीकचा भर अन्न प्रणाली, ऊर्जा संक्रमण आणि शहरी सक्षमता या तीन प्रमुख विषयांवर असेल. न्याय, नवोन्मेष आणि वित्तीय दृष्टीकोनातून हे विषय सखोलपणे मांडले जातील. 

‘प्रोजेक्ट मुंबई’चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी यांनी कार्यक्रमाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, “मुंबई क्लायमेट वीक हा महाराष्ट्र आणि भारतासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा असणार आहे. वातावरणीय  बदलाला तोंड देण्यासाठी लोकसहभागावर आधारित असे शाश्वत आणि समावेशक उपाय या परिषदेतील मंथनातून तयार होतील.”

या उपक्रमाचे नॉलेज पार्टनर मॉनिटर डिलॉईट असणार असून क्लायमेट ग्रुप, इंडिया क्लायमेट कोलॅबोरेटिव्ह, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिस्ट्यूट (इंडिया), एव्हरसोर्स, एचटी पारेख फाउंडेशन, युनिसेफ, शक्ती फाउंडेशन, रेनमॅटर फाउंडेशन, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यासारख्या संस्था यात सहभागी होणार आहेत.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, प्रोजेक्ट मुंबईचे सल्लागार मंडळ सदस्य रिधम देसाई, जलज दाणी आदी यावेळी उपस्थित होते.

0000

मुंबईची नव प्रभात: भारत-ब्रिटन संबंधांसाठी ‘ब्रिस्क’ (BRISK) युगाची सुरुवात

 

मुंबई शहरात उत्साहाचे वातावरण आहे, कारण युनायटेड किंगडमचे (UK) प्रधानमंत्री केअर स्टारमर यांच्या दुसऱ्या दिवसाच्या दौऱ्यामुळे सर्वांचे लक्ष या शहराकडे लागून राहिले आहे. ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’च्या भव्य समारोपाकडे सगळ्यांच्या नजरा खिळल्या आहेत. भारत आणि यूके यांच्यातील वाढत्या मैत्रीचे हे जोरदार प्रदर्शन आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि प्रधानमंत्री स्टारमर आज एकत्र मुख्य भाषण देणार आहेत. ही भेट केवळ एक औपचारिक राजनयिक शिष्टाचार नाही, तर शतकानुशतके चाललेल्या सहकार्याच्या विकासाचा आणि दोन्ही देशांमधील जुन्या नात्यातील एका महत्त्वाच्या अध्यायाचा कळस आहे.

ऐतिहासिक वळण: ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ (Comprehensive Strategic Partnership)

२०२५ हे वर्ष भारत आणि यूकेच्या संबंधांसाठी एक निर्णायक वळण ठरले आहे. अनेक शतकांचा इतिहास असलेल्या या संबंधाला आता औपचारिक ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चे रूप मिळाले आहे. ‘भारत-यूके व्हिजन २०३५’ या भागीदारीला मार्गदर्शन करत आहे, ज्यात दोन्ही देशांसाठी समान विकास आणि समृद्धीची योजना आहे. दोन्ही राष्ट्रांमध्ये भक्कम राजकीय इच्छाशक्ती असल्याने हे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. यावर्षी जुलैमध्ये प्रधानमंत्री मोदी यांनी यूकेचा दौरा केला, त्यानंतर प्रधानमंत्री स्टारमर यांचा भारत दौरा या भागीदारीला नवी गती देत आहे. हा दौरा दोन्ही देशांतील नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण आणि मूर्त फायदे देण्याचे वचन देतो. उद्याचे (आजचे) भाषण, ज्यात १,००,००० हून अधिक जागतिक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत, एका महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर या भागीदारीची अविश्वसनीय क्षमता दर्शवणारा एक निर्णायक क्षण ठरेल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींसाठी, ज्यांच्या राजनयिक प्रवासात जगभरातील धोरणात्मक भागीदारांशी संबंध अधिक घट्ट करण्याचा समावेश आहे, हा क्षण भारताच्या जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येण्याचे प्रतीक आहे. देशांतर्गत आर्थिक सुधारणांना पाठिंबा देण्यापासून ते जागतिक लोकशाही भागीदारांशी जोडणी साधण्यापर्यंत, प्रधानमंत्री मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे यूकेसोबतच्या या नूतनीकृत अध्यायाचा पाया रचला गेला आहे. यूके, ज्याचा भारताशी ऐतिहासिक आणि बहुआयामी संबंध आहे, आता समान भागीदार म्हणून पुढे आले आहे.

आर्थिक वाढ आणि संधींसाठी इंजिन

मुंबईतील या बहुप्रतिक्षित घोषणांचा आधार याच वर्षाच्या सुरुवातीला, २४ जुलै २०२५ रोजी, स्वाक्षरी झालेला ‘व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार’ (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement) आहे. अनेक वर्षांच्या तीव्र वाटाघाटीनंतर हा महत्त्वपूर्ण करार व्यापार क्षेत्राचे स्वरूप बदलणार आहे. भारतीय ग्राहक, उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी हा करार नवीन संधींचे दरवाजे उघडेल, ज्यामुळे अनेक उद्योग आणि लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतील.

या करारामुळे यूकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या ९९ टक्के भारतीय वस्तूंवरील सीमाशुल्क (Tariffs) संपुष्टात येईल. यात पारंपरिक भारतीय वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू, कृषी उत्पादने आणि ऑटोमोटिव्ह घटकांचा समावेश आहे. केवळ आकडेवारीच्या पलीकडे, या कराराचा उद्देश रोजगार निर्मिती करणे, नावीन्यपूर्णतेला (Innovation) प्रोत्साहन देणे आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये समृद्धी वाढवणे आहे.

हा करार महत्त्वपूर्ण आकडेवारी दर्शवतो. द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या ४३ अब्ज पौंडांवरून वर्षाला २५.५ अब्ज पौंडांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, या करारामुळे कालांतराने भारताच्या वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) ५.१ अब्ज पौंडांची भर पडू शकते. या आकडेवारीमागे कारागिरांपासून ते तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सपर्यंत, जागतिक बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्याची कोट्यवधी भारतीयांची स्वप्ने दडलेली आहेत.

हा करार ४८ तासांच्या आत मालाच्या मंजुरीसाठी सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करण्याचे वचन देतो, ज्यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना (SME's) सामोरे जाव्या लागणाऱ्या लाल फितीच्या (Red Tape) अडचणी कमी होतील. हे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या ‘व्यवसाय सुलभतेचे’ (Ease of Doing Business) भारताला जगातील शीर्ष जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक केंद्र बनवण्याच्या दीर्घकाळच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करते.

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या धोरणात्मक भाषणांमध्ये अनेकदा उद्धृत केले जाणारे ‘व्यवसाय सुलभतेचे’ हे सूत्र या करारामुळे नव्याने महत्त्वाचे ठरते, कारण हा करार केवळ मोठ्या उद्योगांनाच नव्हे, तर विशेषतः भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लहान आणि मध्यम उद्योगांनाही आधार देतो.

या कराराला यूकेमध्ये द्विपक्षीय पाठिंबा असल्याने राजकीय स्थैर्य सुनिश्चित होते, ज्यामुळे निवडणुकीच्या पलीकडेही या भागीदारीचे दीर्घायुष्य स्पष्ट होते. यूके ब्रेक्झिटनंतरच्या जागतिक दृष्टिकोनात भारताला किती महत्त्व देते, हे यातून दिसून येते.

हिंद-प्रशांतमध्ये (Indo-Pacific) सुरक्षा बंधन मजबूत करणे

ही भागीदारी केवळ अर्थव्यवस्थेपुरती मर्यादित नसून, संरक्षण आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रातही पोहोचली आहे – जे ‘व्हिजन २०३५’च्या रोडमॅपचा आधारस्तंभ आहे. हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र बनत असताना, दोन्ही देशांनी मुक्त, खुले आणि स्थिर प्रदेशासाठी एक समान दृष्टिकोन जपला आहे.

अलीकडील नौदल सराव ‘कोंकण २०२५’मध्ये हे चित्र स्पष्टपणे दिसले, जिथे भारताची आयएनएस विक्रांत आणि यूकेची एचएमएस प्रिन्स ऑफ वेल्स समन्वय साधून कार्यरत होती. ही कार्यात्मक समन्वयता दोन्ही सशस्त्र दलांमध्ये वाढती आंतरकार्यक्षमता (Interoperability) आणि प्रादेशिक शांततेसाठी त्यांची दृढ वचनबद्धता दर्शवते.

भारतीय वायुसेनेसोबतच्या हवाई संरक्षण सरावाने (Aerial Defence Exercise) या सहकार्याला पूरक बनवले आहे. ही त्रि-सेवा समन्वयता (Tri-service coordination) या भागीदारीच्या खोलीचे दुर्मिळ उदाहरण आहे.

याव्यतिरिक्त, जुलै २०२५ चा ‘संरक्षण औद्योगिक रोडमॅप’ (Defence Industrial Roadmap) खरेदीदार-विक्रेता गतिशीलता बदलून सह-विकास (Co-development) आणि संयुक्त उत्पादनाकडे एक मूलभूत बदल दर्शवतो. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेशी जुळलेला हा रोडमॅप तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त संशोधन आणि भारताची देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. यातून भारताला जागतिक संरक्षण नवोपक्रम (Innovation) आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेत अग्रेसर भूमिका घेता येईल, तसेच मोठ्या प्रमाणात उच्च-कुशल रोजगार निर्माण होतील.

‘लिव्हिंग ब्रिज’: चिरस्थायी लोक-ते-लोक जोडणी

धोरणात्मक करारांपलीकडे, ‘लोक-ते-लोक जोडणीचा चिरस्थायी ‘लिव्हिंग ब्रिज’ या भागीदारीचे हृदय आहे. यूकेमधील भारतीय डायस्पोरा (Diaspora - स्थलांतरित भारतीय समुदाय), जो तेथील लोकसंख्येच्या २.६ टक्के आहे आणि ६५,००० हून अधिक व्यवसायांचे मालक आहेत, हे अमूल्य सामाजिक-आर्थिक बंधन दृढ करतात.

२०२५ मध्ये पुन्हा पुष्टी झालेली उच्च शिक्षण पात्रतेची परस्पर मान्यता भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसमोरील अडथळे दूर करते, प्रतिभा गतिशीलता (Talent Mobility) आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण वाढवते. जागतिकीकरणाच्या जगात जिथे कौशल्ये आणि ज्ञान सीमा ओलांडतात, तिथे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 ‘व्हिजन २०३५’च्या शैक्षणिक विस्ताराचे उदाहरण युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथम्प्टनच्या गुरुग्राम कॅम्पसच्या जून २०२५ मधील उद्घाटनातून दिसते. हा उपक्रम जागतिक प्रतिभेचे संगोपन करतो आणि दूरदृष्टीच्या शैक्षणिक सहकार्याचे प्रतीक आहे.

याला पूरक म्हणून, भारत-यूके ‘ग्रीन स्किल्स’ भागीदारी नवीकरणीय ऊर्जा, शाश्वत शेती आणि पर्यावरणीय लवचिकतेमध्ये (Environmental Resilience) तरुणांची क्षमता विकसित करते - ज्यामुळे भविष्यातील जागतिक आव्हानांसाठी तयारी सुनिश्चित होते.

तंत्रज्ञान, नावीन्य आणि मुंबईच्या फिनटेक फेस्टमधील सामायिक भविष्य

या भागीदारीचे भविष्यवेधी लक्ष तंत्रज्ञान आणि नावीन्य आहे, जे ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. १०० हून अधिक देशांतील ८०० हून अधिक स्पीकर्ससह, हा उत्सव प्रधानमंत्री मोदी आणि स्टारमर यांच्या दृष्टिकोनासाठी एक आदर्श मंच प्रदान करतो.

डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक समावेशनात (Financial Inclusion) भारताची अग्रणी भूमिका यूकेच्या जागतिक वित्तीय परिसंस्थेचे (Global Financial Ecosystem) पूरक आहे, ज्यामुळे अधिक गहन तांत्रिक सहकार्याचा मार्ग मोकळा होतो.

 ‘तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रमा’ (Technology Security Initiative) द्वारे, दोन्ही देश दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मध्ये संयुक्त उपक्रम आणि सेमीकंडक्टर आणि खनिजांसाठी महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यावर भर देतात. लवचिक, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रणाली तयार करणे आता राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक वाढ जपण्यासाठी केंद्रस्थानी आहे.

हवामान कृती (Climate Action) हा एक मुख्य आधारस्तंभ राहिला आहे. दोन्ही देश स्वच्छ ऊर्जा स्वीकार आणि ग्रीन फायनान्स बाजारपेठांना कुशल बनवण्यास गती देतात. बीपी (BP) आणि शेल (Shell) यांसारख्या यूकेच्या कंपन्यांची भारतातील स्वच्छ इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहन पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक या उद्दिष्टांच्या दिशेने उचललेली व्यावहारिक पाऊले दर्शवते.

हवामान आणि नावीन्य यावरील आपल्या अनेक भाषणांमध्ये, प्रधानमंत्री मोदी यांनी असा दृष्टिकोन मांडला आहे जिथे आर्थिक वाढ आणि शाश्वतता (Sustainability) हातात हात घालून चालतात. ही द्विपक्षीय भागीदारी त्या दृष्टिकोनाला प्रतिबिंबित करते, ज्यामुळे ती जागतिक सहकार्यासाठी एक दीपस्तंभ ठरते.

नव्या युगाची सुरुवात

प्रधानमंत्री मोदी आणि स्टारमर आज आपले मुख्य भाषण देण्यासाठी सज्ज असताना, त्यांचा संयुक्त संदेश सामायिक मूल्ये आणि परस्पर लाभावर आधारित एका परिपक्व भागीदारीचे प्रतीक असेल. ही युती त्यांची एकत्रित आर्थिक ताकद, सुरक्षा सहकार्य, सांस्कृतिक संबंध आणि नावीन्यपूर्ण भावना यांचा फायदा घेते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अटळ धोरणात्मक दृष्टिकोनाच्या मार्गदर्शनाखाली, ही भागीदारी केवळ पुनरुज्जीवित झालेली नाही—तर एका नवीन युगासाठी तिची पुनर्कल्पना केली गेली आहे. एकत्र येऊन, भारत आणि युनायटेड किंगडम समृद्धी देण्यासाठी, सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि स्थिर आणि मुक्त जागतिक व्यवस्थेचे (Global Order) आधारस्तंभ टिकवून ठेवण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यांची नूतनीकृत युती केवळ त्यांच्या लोकांचे भविष्यच नव्हे, तर आगामी दशकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा मार्गही निश्चित करण्याचे वचन देते.

ब्रिजेश सिंह (भा.पो.से.),

प्रधान सचिव तथा महासंचालक (माहिती व जनसंपर्क).