मानसिक आरोग्य कायद्याचा लाभ रुग्णांना द्या : न्या. जाधव

 

लातूर : ‘मानसिक आजार ही केवळ वैद्यकीय समस्या नसून ती एक सामाजिक जबाबदारी आहे. 'मानसिक आरोग्य कायदा-2017' चा लाभ गरजू रुग्णांपर्यंत पोहोचवून त्यांचे हक्क जपले पाहिजेत,’ असे आवाहन जिल्हा न्यायाधीश एस. व्ही. जाधव यांनी केले.

 लातूर जिल्हा व सत्र न्यायालयात आयोजित 'मानसिक आरोग्य आढावा मंडळाच्या' बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. शीतल तळीखेडकर, अशासकीय सदस्य आर. बी. जोशी, आर. एम. क्षीरसागर आणि डॉ. सुधीर बनशेळकीकर उपस्थित होते.

 न्या. जाधव म्हणाले, समाजात मानसिक आरोग्याबाबत जागरूकता निर्माण होणे आवश्यक आहे. मंडळाने या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून रुग्णांना न्याय मिळवून द्यावा. यावेळी सदस्य सचिव डॉ. एस. व्ही. ढगे यांनी मंडळाच्या जबाबदाऱ्यांची माहिती दिली.

 *स्वतंत्र कक्षाची स्थापना* 

आरोग्य सेवा उपसंचालक कार्यालयात या मंडळासाठी आता स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. या कामासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे.

अनोखा लातूर पॅटर्न: 'वेळ अमावस्या' -मातीशी नाळ जोडणारा लोकोत्सव!

 

मराठवाड्याचे ज्येष्ठ कवी इंद्रजित भालेराव यांच्या कवितेतील ओळी लातूरच्या कृषी संस्कृतीला तंतोतंत लागू पडतात. ते म्हणतात,

*"काळ्या आईची कुशी, पिकं जोमाने डुलती,*

*माझ्या राजाचं हे रान, जणू हिरवं सोनं..."* 

या ओळींचा खरा प्रत्यय लातूरच्या 'वेळ अमावस्येला' येतो. हा केवळ एक सण नाही, तर हा मातीशी नाळ जोडणारा एक महत्त्वाचा सांस्कृतिक दस्तावेज आहे. मार्गशीर्ष महिन्यातील अमावास्येला सूर्योदयापासून ते सूर्यास्तापर्यंत संपूर्ण लातूर जिल्हा शेतात असतो, निसर्गाच्या ऋणाचा हा उत्सव मोठ्या उत्साहात येथे साजरा केला जातो.

येळवस, दर्शवेळ किंवा वेळ अमावस्या अशा विविध नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या सणाची परंपरा तब्बल सातशे वर्षांची आहे. लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्याचा हा भाग पूर्वी निझाम राजवटीत असल्याने येथे कानडी भाषेचा प्रभाव आजही जाणवतो. कानडीत 'वेल्ली' म्हणजे पीक. पिकांची पूजा म्हणून हा शब्द रूढ झाला असावा. तसेच निसर्गाची योग्य 'वेळ' साधणे म्हणजे हा सण होय. एरवी अमावास्या अशुभ मानली जाते, पण लातूरमध्ये ही अमावास्या शेतकऱ्यांसाठी 'पर्वणी' असते. या दिवशी शहरातील घरे बंद असतात आणि शिवार माणसांनी फुलून जाते.

या उत्सवाचे स्वरूप पूर्णपणे निसर्गपूजेचे आहे. शेतकरी शेतात कडब्याची 'कोपी' बांधतात. तिचे तोंड पूर्वेकडे असते, जे समृद्धीचे लक्षण मानले जाते. कोपीमध्ये पाच दगड मांडून त्यांची 'पंचमहाभूते' किंवा 'पांडव' म्हणून पूजा केली जाते. मूर्तीची नाही, तर मातीची आणि उभ्या पिकांची पूजा या सणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. या दिवशी बैलांना पूर्ण विश्रांती दिली जाते. शेतात पेटवलेल्या चुलींच्या धुरामुळे पिकांवरील कीड नष्ट होते, तर नैवेद्यासाठी आलेले पक्षी पिकावरील अळ्या वेचतात. म्हणजेच कृषी विज्ञान आणि परंपरेचा हा एक अनोखा संगम आहे.

या सणाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे चविष्ट आणि आरोग्यदायी 'वनभोजन'. बाजरीची भाकरी, अनेक पालेभाज्यांपासून बनलेली पौष्टिक 'भज्जी', ज्वारीच्या पिठाची 'आंबिल' ही या दिवसाची खास मेजवानी असते. थंडीच्या दिवसांत हे पदार्थ शरीरासाठी औषधी ठरतात. विशेष म्हणजे या दिवशी सर्व जाती-धर्मातील सर्वजण एकाच पंगतीत जेवतात, यातून सामाजिक समतेचे दर्शन घडते. या सणामुळे बाजारपेठेत कोटींची उलाढाल होते आणि जिल्ह्याचे अर्थचक्र गतिमान होते. 

थोडक्यात सांगायचे तर, वेळ अमावस्या हा केवळ एक सण नसून निसर्गाशी कृतज्ञता व्यक्त करणारी लातूरकरांची ती एक समृद्ध अशी जगावेगळी जीवनशैली आहे.

-डॉ. श्याम टरके,

सहायक संचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर.

माळेगाव यात्रा : ग्रामीण संस्कृतीची प्रयोगशाळा !

मराठवाडा संतांची, वीरांची भूमी आहे. याच भूमीतील नांदेड जिल्ह्यात माळेगाव आहे. लोहा तालुक्यातील या गावात मोठी यात्रा भरते. ही यात्रा मार्गशीर्ष अमावास्येला सुरू होते. दक्षिण भारतात ही यात्रा अत्यंत प्रसिद्ध आहे. माळेगाव केवळ धार्मिक स्थळ नाही. ते ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देणारे मोठे व्यापारी केंद्र आहे. या यात्रेला आजपासून (ता. 18 ते 25 डिसेंबर) सुरुवात होत आहे. त्यानिमित्ताने या यात्रेवर प्रकाश टाकणारा हा लेख.

माळेगाव यात्रेला जवळपास चार शतकांची परंपरा आहे. मोगल, निजाम काळापासून या यात्रेला अनन्य साधारण महत्त्व आहे. ऐतिहासिक काळापासून माळेगाव घोड्यांच्या व्यापारासाठी प्रसिद्ध आहे. आजही तेलंगणा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील व्यापारी येथे येतात. या ठिकाणी महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या खंडोबाचे देखणे, सुंदर असे मंदिर आहे.

माळेगाव यात्रा म्हणजे लोककलांचे माहेरघरच. येथे कलगी-तुरा, वाघ्या-मुरळी, गोंधळ आणि भारूड सादर होतात. तमाशा, लावणी येथील मुख्य आकर्षण असते. नामांकित तमाशा फडांची जुगलबंदी येथे रंगते. तमाशासोबतच 'मौत का कुआँ' सारखे प्रकारही येथे दिसतात.

इतर यात्रांमध्ये प्रामुख्याने फक्त देवदर्शन असते. पण माळेगाव यात्रा वेगळी आहे. येथे कृषी प्रदर्शन आणि कुस्त्यांची दंगल पाहायला मिळते. पशु प्रदर्शन या यात्रेचे हृदय आहे. येथे हजारो जनावरांची खरेदी-विक्री होते. राजस्थानच्या पुष्कर मेळ्यानंतर घोड्यांच्या व्यापारासाठी ही दुसरी मोठी बाजारपेठ आहे. यात्रेत सर्वधर्मीय लोक आनंदाने सहभागी होतात. ही यात्रा म्हणजे उत्तम, असे सामाजिक सलोख्याचे प्रतीकच आहे.

माळेगाव यात्रा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पाच ते सात दिवसांतच येथे कोट्यवधींची उलाढाल होते. चेतक, मारवाडी, पंजाबी अशा उच्च जातीचे घोडे विक्रीला येतात. या घोड्यांची खरेदी-विक्री किंमत चकित करणारी असते. यासह येथे गाढवांचीही मोठी बाजारपेठ भरते. वीटभट्टी व्यावसायिक आणि परराज्यातील व्यापारी येथे गाढवे खरेदी करतात. याशिवाय उंट, बैल, गायी आणि शेळ्या-मेंढ्यांचीही विक्री होते. कृषी अवजारे आणि खाद्यपदार्थांचीही मोठी उलाढाल होते.

अडचणीच्या काळात ही यात्रा शेतकऱ्याला आधार देते. पशुधन विकून आलेला पैसा शेतीसाठी वापरला जातो. यात्रेत शेतकऱ्यांना नवीन बियाणे आणि तंत्रज्ञानाची माहिती मिळते. तसेच यात्रेतून स्थानिक मजुरांना रोजगार मिळतो. पूर्वी यात्रेत कृषी विषयक वस्तूंची देवाण-घेवाण (Barter System) होत असे. आता रोखीने आणि 'युपीआय'द्वारे (Online) व्यवहार होतात. पूर्वी बैलगाडीतून येणारे भाविक चारचाकी गाड्यांमधून येतात.

 

माळेगावची ही यात्रा केवळ उत्सव नाही. ती ग्रामीण संस्कृतीची एक प्रयोगशाळा आहे. आधुनिकीकरणाच्या काळातही यात्रेने आपली ओळख जपली आहे. हजारो हातांना काम देणारी ही यात्रा खऱ्या अर्थाने 'वैभवशाली' अशीच आहे.

-          डॉ. श्याम टरके,

सहायक संचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय, लातूर

फेब्रुवारीमध्ये जागतिक स्तरावरील ‘मुंबई क्लायमेट वीक’चे मुंबईत आयोजन - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

 

१७ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत आयोजन* 

तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्त्यांचा समावेश* 

मुंबई दि. २८ : वातावरणीय बदल आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व अधोरेखित करणारी मुंबई वातावरण सप्ताह - ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ ही जागतिक स्तरावरील परिषद पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. 

हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ या संस्थेच्या संकल्पनेतून साकारला जात असून महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने कार्यक्रमाचे आयोजन  करण्यात येणार आहे. मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री  फडणवीस यांनी या उपक्रमाची घोषणा केली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी आदी उपस्थित होते. यावेळी ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ च्या लोगोचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

  विकसनशील देशांतील वातावरणीय बदल, अन्न व ऊर्जा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून विकास आणि पर्यावरणीय कृती यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी तो प्रभावी भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुंबई क्लायमेट वीकचा मुख्य कार्यक्रम १७ ते १९ फेब्रुवारी, २०२६ या कालावधीत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे पार पडेल. त्याचबरोबर या कार्यक्रमात नागरिकांना सहभागी होता यावे, यासाठी शहरभर विविध प्रदर्शने, कार्यशाळा, चित्रपट, कला, क्रीडा, आरोग्य आणि अध्यात्म यांच्याशी निगडीत  उपक्रम, आणि क्लायमेट फूड फेस्टिव्हल सारखे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या परिषदेत ग्लोबल साऊथमधील ३० पेक्षा अधिक देशांमधील प्रतिनिधी सहभागी होणार असून यामध्ये व्यवहार्य असा हवामान बदल कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येईल. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम राज्यांचे मुख्यमंत्री, विविध शहरांचे प्रतिनिधी, उद्योग, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी आणि युवक यांच्या सहभागातून तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई क्लायमेट विकच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. तसेच या उपक्रमाची चित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई हवामान सप्ताह कृतीसह नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या दृढनिश्चयाचे प्रदर्शन करतो. माननीय पंतप्रधानांनी ठरवलेल्या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन, मुंबई आणि महाराष्ट्र जागतिक दक्षिणेसाठी न्याय्य, नाविन्यपूर्ण, चांगल्या निधीसह हवामान भविष्य घडवण्यास मदत करण्यास तयार आहेत.

ग्लोबल साउथमधील वातावरणीय कृती आणि सहकार्य या क्षेत्रामधील भारताचे नेतृत्व सिद्ध करणारे मुंबई क्लायमेट वीक हे मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे, असेही मुख्यमंत्री  फडणवीस म्हणाले. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत पहिल्यांदाच "मुंबई क्लायमेट वीक" कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. आता कृती करण्याची वेळ आली आहे.

 यासाठी आपण समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक व्यवसायाला आणि जीवनाच्या सर्व स्तरांना हवामान बदलाच्या परिणामांविरुद्ध मोहिमेत सहभागी व्हावे लागणार आहे. तसेच त्यांना कृतींद्वारे बदल कसे कमी करायचे हे प्रत्यक्षात सांगावे लागणार आहे. 

"मुंबई क्लायमेट वीक" कार्यक्रम आयोजित केल्यानंतर आपल्याला महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी बेंचमार्क देखील निश्चित करावे लागतील, हवामान बदलाच्या क्षेत्रात कृती करण्यासाठी काही ध्येये निश्चित करावी लागतील. त्यासाठी आजपासून कृती सुरू करूया असेही ते म्हणाले.

तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्ते मुंबई क्लायमेट वीकच्या व्यासपीठावर एकत्र येऊन वातावरणीय बदलावरच्या सर्वंकष आणि व्यवहार्य उपाययोजना शोधण्याचा प्रयत्न करतील. हा उपक्रम भारत आणि विकसनशील राष्ट्रांचा आवाज जागतिक स्तरावर पोहोचविणारा ठरेल, असेही ते म्हणाले. 

मुंबई क्लायमेट वीकचा भर अन्न प्रणाली, ऊर्जा संक्रमण आणि शहरी सक्षमता या तीन प्रमुख विषयांवर असेल. न्याय, नवोन्मेष आणि वित्तीय दृष्टीकोनातून हे विषय सखोलपणे मांडले जातील. 

‘प्रोजेक्ट मुंबई’चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी यांनी कार्यक्रमाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, “मुंबई क्लायमेट वीक हा महाराष्ट्र आणि भारतासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा असणार आहे. वातावरणीय  बदलाला तोंड देण्यासाठी लोकसहभागावर आधारित असे शाश्वत आणि समावेशक उपाय या परिषदेतील मंथनातून तयार होतील.”

या उपक्रमाचे नॉलेज पार्टनर मॉनिटर डिलॉईट असणार असून क्लायमेट ग्रुप, इंडिया क्लायमेट कोलॅबोरेटिव्ह, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिस्ट्यूट (इंडिया), एव्हरसोर्स, एचटी पारेख फाउंडेशन, युनिसेफ, शक्ती फाउंडेशन, रेनमॅटर फाउंडेशन, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यासारख्या संस्था यात सहभागी होणार आहेत.

मुख्यमंत्री कार्यालयातील यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, प्रोजेक्ट मुंबईचे सल्लागार मंडळ सदस्य रिधम देसाई, जलज दाणी आदी यावेळी उपस्थित होते.

0000

मुंबईची नव प्रभात: भारत-ब्रिटन संबंधांसाठी ‘ब्रिस्क’ (BRISK) युगाची सुरुवात

 

मुंबई शहरात उत्साहाचे वातावरण आहे, कारण युनायटेड किंगडमचे (UK) प्रधानमंत्री केअर स्टारमर यांच्या दुसऱ्या दिवसाच्या दौऱ्यामुळे सर्वांचे लक्ष या शहराकडे लागून राहिले आहे. ‘ग्लोबल फिनटेक फेस्ट’च्या भव्य समारोपाकडे सगळ्यांच्या नजरा खिळल्या आहेत. भारत आणि यूके यांच्यातील वाढत्या मैत्रीचे हे जोरदार प्रदर्शन आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि प्रधानमंत्री स्टारमर आज एकत्र मुख्य भाषण देणार आहेत. ही भेट केवळ एक औपचारिक राजनयिक शिष्टाचार नाही, तर शतकानुशतके चाललेल्या सहकार्याच्या विकासाचा आणि दोन्ही देशांमधील जुन्या नात्यातील एका महत्त्वाच्या अध्यायाचा कळस आहे.

ऐतिहासिक वळण: ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’ (Comprehensive Strategic Partnership)

२०२५ हे वर्ष भारत आणि यूकेच्या संबंधांसाठी एक निर्णायक वळण ठरले आहे. अनेक शतकांचा इतिहास असलेल्या या संबंधाला आता औपचारिक ‘कॉम्प्रेहेन्सिव्ह स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चे रूप मिळाले आहे. ‘भारत-यूके व्हिजन २०३५’ या भागीदारीला मार्गदर्शन करत आहे, ज्यात दोन्ही देशांसाठी समान विकास आणि समृद्धीची योजना आहे. दोन्ही राष्ट्रांमध्ये भक्कम राजकीय इच्छाशक्ती असल्याने हे संबंध अधिक दृढ झाले आहेत. यावर्षी जुलैमध्ये प्रधानमंत्री मोदी यांनी यूकेचा दौरा केला, त्यानंतर प्रधानमंत्री स्टारमर यांचा भारत दौरा या भागीदारीला नवी गती देत आहे. हा दौरा दोन्ही देशांतील नागरिकांसाठी महत्त्वपूर्ण आणि मूर्त फायदे देण्याचे वचन देतो. उद्याचे (आजचे) भाषण, ज्यात १,००,००० हून अधिक जागतिक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत, एका महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मंचावर या भागीदारीची अविश्वसनीय क्षमता दर्शवणारा एक निर्णायक क्षण ठरेल.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींसाठी, ज्यांच्या राजनयिक प्रवासात जगभरातील धोरणात्मक भागीदारांशी संबंध अधिक घट्ट करण्याचा समावेश आहे, हा क्षण भारताच्या जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येण्याचे प्रतीक आहे. देशांतर्गत आर्थिक सुधारणांना पाठिंबा देण्यापासून ते जागतिक लोकशाही भागीदारांशी जोडणी साधण्यापर्यंत, प्रधानमंत्री मोदी यांच्या प्रयत्नांमुळे यूकेसोबतच्या या नूतनीकृत अध्यायाचा पाया रचला गेला आहे. यूके, ज्याचा भारताशी ऐतिहासिक आणि बहुआयामी संबंध आहे, आता समान भागीदार म्हणून पुढे आले आहे.

आर्थिक वाढ आणि संधींसाठी इंजिन

मुंबईतील या बहुप्रतिक्षित घोषणांचा आधार याच वर्षाच्या सुरुवातीला, २४ जुलै २०२५ रोजी, स्वाक्षरी झालेला ‘व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार’ (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement) आहे. अनेक वर्षांच्या तीव्र वाटाघाटीनंतर हा महत्त्वपूर्ण करार व्यापार क्षेत्राचे स्वरूप बदलणार आहे. भारतीय ग्राहक, उत्पादक आणि निर्यातदारांसाठी हा करार नवीन संधींचे दरवाजे उघडेल, ज्यामुळे अनेक उद्योग आणि लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतील.

या करारामुळे यूकेच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणाऱ्या ९९ टक्के भारतीय वस्तूंवरील सीमाशुल्क (Tariffs) संपुष्टात येईल. यात पारंपरिक भारतीय वस्त्रोद्योग, चामड्याच्या वस्तू, कृषी उत्पादने आणि ऑटोमोटिव्ह घटकांचा समावेश आहे. केवळ आकडेवारीच्या पलीकडे, या कराराचा उद्देश रोजगार निर्मिती करणे, नावीन्यपूर्णतेला (Innovation) प्रोत्साहन देणे आणि सर्व क्षेत्रांमध्ये समृद्धी वाढवणे आहे.

हा करार महत्त्वपूर्ण आकडेवारी दर्शवतो. द्विपक्षीय व्यापार सध्याच्या ४३ अब्ज पौंडांवरून वर्षाला २५.५ अब्ज पौंडांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, या करारामुळे कालांतराने भारताच्या वार्षिक सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (GDP) ५.१ अब्ज पौंडांची भर पडू शकते. या आकडेवारीमागे कारागिरांपासून ते तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सपर्यंत, जागतिक बाजारपेठांमध्ये पोहोचण्याची कोट्यवधी भारतीयांची स्वप्ने दडलेली आहेत.

हा करार ४८ तासांच्या आत मालाच्या मंजुरीसाठी सीमाशुल्क प्रक्रिया सुलभ करण्याचे वचन देतो, ज्यामुळे लहान आणि मध्यम उद्योगांना (SME's) सामोरे जाव्या लागणाऱ्या लाल फितीच्या (Red Tape) अडचणी कमी होतील. हे प्रधानमंत्री मोदी यांच्या ‘व्यवसाय सुलभतेचे’ (Ease of Doing Business) भारताला जगातील शीर्ष जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक केंद्र बनवण्याच्या दीर्घकाळच्या प्रयत्नांना प्रतिबिंबित करते.

प्रधानमंत्री मोदी यांच्या धोरणात्मक भाषणांमध्ये अनेकदा उद्धृत केले जाणारे ‘व्यवसाय सुलभतेचे’ हे सूत्र या करारामुळे नव्याने महत्त्वाचे ठरते, कारण हा करार केवळ मोठ्या उद्योगांनाच नव्हे, तर विशेषतः भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लहान आणि मध्यम उद्योगांनाही आधार देतो.

या कराराला यूकेमध्ये द्विपक्षीय पाठिंबा असल्याने राजकीय स्थैर्य सुनिश्चित होते, ज्यामुळे निवडणुकीच्या पलीकडेही या भागीदारीचे दीर्घायुष्य स्पष्ट होते. यूके ब्रेक्झिटनंतरच्या जागतिक दृष्टिकोनात भारताला किती महत्त्व देते, हे यातून दिसून येते.

हिंद-प्रशांतमध्ये (Indo-Pacific) सुरक्षा बंधन मजबूत करणे

ही भागीदारी केवळ अर्थव्यवस्थेपुरती मर्यादित नसून, संरक्षण आणि सुरक्षेच्या क्षेत्रातही पोहोचली आहे – जे ‘व्हिजन २०३५’च्या रोडमॅपचा आधारस्तंभ आहे. हिंद-प्रशांत (Indo-Pacific) धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे केंद्र बनत असताना, दोन्ही देशांनी मुक्त, खुले आणि स्थिर प्रदेशासाठी एक समान दृष्टिकोन जपला आहे.

अलीकडील नौदल सराव ‘कोंकण २०२५’मध्ये हे चित्र स्पष्टपणे दिसले, जिथे भारताची आयएनएस विक्रांत आणि यूकेची एचएमएस प्रिन्स ऑफ वेल्स समन्वय साधून कार्यरत होती. ही कार्यात्मक समन्वयता दोन्ही सशस्त्र दलांमध्ये वाढती आंतरकार्यक्षमता (Interoperability) आणि प्रादेशिक शांततेसाठी त्यांची दृढ वचनबद्धता दर्शवते.

भारतीय वायुसेनेसोबतच्या हवाई संरक्षण सरावाने (Aerial Defence Exercise) या सहकार्याला पूरक बनवले आहे. ही त्रि-सेवा समन्वयता (Tri-service coordination) या भागीदारीच्या खोलीचे दुर्मिळ उदाहरण आहे.

याव्यतिरिक्त, जुलै २०२५ चा ‘संरक्षण औद्योगिक रोडमॅप’ (Defence Industrial Roadmap) खरेदीदार-विक्रेता गतिशीलता बदलून सह-विकास (Co-development) आणि संयुक्त उत्पादनाकडे एक मूलभूत बदल दर्शवतो. प्रधानमंत्री मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेशी जुळलेला हा रोडमॅप तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त संशोधन आणि भारताची देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. यातून भारताला जागतिक संरक्षण नवोपक्रम (Innovation) आणि धोरणात्मक स्वायत्ततेत अग्रेसर भूमिका घेता येईल, तसेच मोठ्या प्रमाणात उच्च-कुशल रोजगार निर्माण होतील.

‘लिव्हिंग ब्रिज’: चिरस्थायी लोक-ते-लोक जोडणी

धोरणात्मक करारांपलीकडे, ‘लोक-ते-लोक जोडणीचा चिरस्थायी ‘लिव्हिंग ब्रिज’ या भागीदारीचे हृदय आहे. यूकेमधील भारतीय डायस्पोरा (Diaspora - स्थलांतरित भारतीय समुदाय), जो तेथील लोकसंख्येच्या २.६ टक्के आहे आणि ६५,००० हून अधिक व्यवसायांचे मालक आहेत, हे अमूल्य सामाजिक-आर्थिक बंधन दृढ करतात.

२०२५ मध्ये पुन्हा पुष्टी झालेली उच्च शिक्षण पात्रतेची परस्पर मान्यता भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसमोरील अडथळे दूर करते, प्रतिभा गतिशीलता (Talent Mobility) आणि शैक्षणिक देवाणघेवाण वाढवते. जागतिकीकरणाच्या जगात जिथे कौशल्ये आणि ज्ञान सीमा ओलांडतात, तिथे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 ‘व्हिजन २०३५’च्या शैक्षणिक विस्ताराचे उदाहरण युनिव्हर्सिटी ऑफ साउथम्प्टनच्या गुरुग्राम कॅम्पसच्या जून २०२५ मधील उद्घाटनातून दिसते. हा उपक्रम जागतिक प्रतिभेचे संगोपन करतो आणि दूरदृष्टीच्या शैक्षणिक सहकार्याचे प्रतीक आहे.

याला पूरक म्हणून, भारत-यूके ‘ग्रीन स्किल्स’ भागीदारी नवीकरणीय ऊर्जा, शाश्वत शेती आणि पर्यावरणीय लवचिकतेमध्ये (Environmental Resilience) तरुणांची क्षमता विकसित करते - ज्यामुळे भविष्यातील जागतिक आव्हानांसाठी तयारी सुनिश्चित होते.

तंत्रज्ञान, नावीन्य आणि मुंबईच्या फिनटेक फेस्टमधील सामायिक भविष्य

या भागीदारीचे भविष्यवेधी लक्ष तंत्रज्ञान आणि नावीन्य आहे, जे ग्लोबल फिनटेक फेस्टमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे. १०० हून अधिक देशांतील ८०० हून अधिक स्पीकर्ससह, हा उत्सव प्रधानमंत्री मोदी आणि स्टारमर यांच्या दृष्टिकोनासाठी एक आदर्श मंच प्रदान करतो.

डिजिटल पेमेंट आणि आर्थिक समावेशनात (Financial Inclusion) भारताची अग्रणी भूमिका यूकेच्या जागतिक वित्तीय परिसंस्थेचे (Global Financial Ecosystem) पूरक आहे, ज्यामुळे अधिक गहन तांत्रिक सहकार्याचा मार्ग मोकळा होतो.

 ‘तंत्रज्ञान सुरक्षा उपक्रमा’ (Technology Security Initiative) द्वारे, दोन्ही देश दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मध्ये संयुक्त उपक्रम आणि सेमीकंडक्टर आणि खनिजांसाठी महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळी सुरक्षित करण्यावर भर देतात. लवचिक, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान प्रणाली तयार करणे आता राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक वाढ जपण्यासाठी केंद्रस्थानी आहे.

हवामान कृती (Climate Action) हा एक मुख्य आधारस्तंभ राहिला आहे. दोन्ही देश स्वच्छ ऊर्जा स्वीकार आणि ग्रीन फायनान्स बाजारपेठांना कुशल बनवण्यास गती देतात. बीपी (BP) आणि शेल (Shell) यांसारख्या यूकेच्या कंपन्यांची भारतातील स्वच्छ इंधन आणि इलेक्ट्रिक वाहन पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली गुंतवणूक या उद्दिष्टांच्या दिशेने उचललेली व्यावहारिक पाऊले दर्शवते.

हवामान आणि नावीन्य यावरील आपल्या अनेक भाषणांमध्ये, प्रधानमंत्री मोदी यांनी असा दृष्टिकोन मांडला आहे जिथे आर्थिक वाढ आणि शाश्वतता (Sustainability) हातात हात घालून चालतात. ही द्विपक्षीय भागीदारी त्या दृष्टिकोनाला प्रतिबिंबित करते, ज्यामुळे ती जागतिक सहकार्यासाठी एक दीपस्तंभ ठरते.

नव्या युगाची सुरुवात

प्रधानमंत्री मोदी आणि स्टारमर आज आपले मुख्य भाषण देण्यासाठी सज्ज असताना, त्यांचा संयुक्त संदेश सामायिक मूल्ये आणि परस्पर लाभावर आधारित एका परिपक्व भागीदारीचे प्रतीक असेल. ही युती त्यांची एकत्रित आर्थिक ताकद, सुरक्षा सहकार्य, सांस्कृतिक संबंध आणि नावीन्यपूर्ण भावना यांचा फायदा घेते.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अटळ धोरणात्मक दृष्टिकोनाच्या मार्गदर्शनाखाली, ही भागीदारी केवळ पुनरुज्जीवित झालेली नाही—तर एका नवीन युगासाठी तिची पुनर्कल्पना केली गेली आहे. एकत्र येऊन, भारत आणि युनायटेड किंगडम समृद्धी देण्यासाठी, सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि स्थिर आणि मुक्त जागतिक व्यवस्थेचे (Global Order) आधारस्तंभ टिकवून ठेवण्यासाठी सज्ज आहेत. त्यांची नूतनीकृत युती केवळ त्यांच्या लोकांचे भविष्यच नव्हे, तर आगामी दशकांमध्ये आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा मार्गही निश्चित करण्याचे वचन देते.

ब्रिजेश सिंह (भा.पो.से.),

प्रधान सचिव तथा महासंचालक (माहिती व जनसंपर्क).

राज्य शासनाने दिलेली मदतीची रक्कम तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी -पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

 

·         जिल्ह्यात पुरामुळे वाहून गेलेले रस्ते, पुलंच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना

·         बॅरेज दुरुस्तीच्या तातडीच्या कामांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना; तातडीने कामे करा

लातूर : जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यापर्यंत अतिवृष्टी, पुरामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य शासनाने 244 कोटी 35 लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. ही रक्कम नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तातडीने जमा करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी आज औसा शासकीय विश्रामगृह येथील आढावा बैठकीत दिल्या.

आमदार संजय बनसोडे, आमदार अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके, उपविभागीय अधिकारी अविनाश कोरडे यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

सप्टेंबर महिन्यातही जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करावेत. यामधून एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे पालकमंत्री श्री.  भोसले यांनी सांगितले. पुरामध्ये वाहून गेलेल्या जनावरांच्या बाबतीत ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरून मदत वितरीत करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. राज्यात पुरामुळे बाधित झालेल्या रस्ते, पुलांची दुरुस्तीचे काम तातडीने दुरुस्त करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार लातूर जिल्ह्यातील पुरामुळे वाहून गेलेल्या पूल, रस्त्यांचा सर्व्हे करून त्यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, असे पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.

जिल्ह्यात विविध ठिकाणी पुरामध्ये अडकलेल्या शेतकरी, नागरिक यांच्या बचावासाठी जिल्हा प्रशासनाने अतिशय जलदगतीने कार्यवाही करत नागरिकांची सुटका केली आहे. याबद्दल आमदार अभिमन्यू पवार यांनी जिल्हा प्रशासनाचे अभिनंदन केले. तसेच सप्टेंबर महिन्यातील नुकसानीचे पंचमाने करताना एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी सुटणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या. खरडून गेलेल्या जमिनींचा स्वतंत्र सर्व्हे करून मदत द्यावी, असे आ. पवार यावेळी म्हणाले.

उदगीर, जळकोट तालुक्यातही अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक गावांना जोडणारे पूल, रस्ते वाहून गेले आहेत. त्यांची तत्काळ दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे आमदार संजय बनसोडे यांनी सांगितले.

निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. नेटके यांनी अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात झालेल्या शेतपिक नुकसानीची माहिती दिली.

नुकसानग्रस्त भागातील शेतीशिवाराची कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली पाहणी

एकही शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही - कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

"काळजी करू नका, शासन आपल्या सोबत... 

छत्रपती संभाजीनगर, दिनांक 24 :  जालना जिल्ह्यात अतिवृष्टीने शेतीचे नुकसान झाले आहे, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानग्रस्त भागातील शेतीशिवाराची आज कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी पाहणी केली व सोमठाणा, ता.बदनापूर, ढाकलगाव, ता.अंबड या गाव शिवारातील शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन "काळजी करू नका, शासन आपल्या सोबत आहे" असा धीर दिला. एकही शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार नाही असे सांगतानाच तात्काळ पंचनामे करून शासनाला अहवाल सादर करा, असे निर्देश त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. 

जालना जिल्ह्यातील सोमठाणा, ता.बदनापूर शिवारात आज सकाळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी थेट बांधावर जात शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी आमदार नारायण कुचे यांच्यासह महसूल, कृषि, पशुसंवर्धन, कृषि विद्यापीठ यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री श्री.भरणे संवाद साधताना म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे शेतकरी बांधवाने कष्टाने पिकविलेल्या शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे. जालना जिल्ह्यात नुकसानीचे क्षेत्र अधिक आहे. कपाशी, सोयाबीन यासह इतर पिकांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात आहे. जिल्हा प्रशासनाने संबंधित यंत्रणांसह तातडीने पंचनामे करून राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करावा. अहवाल प्राप्त होताच तातडीने नुकसान भरपाई देण्यात येईल. एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, काळजी करू नका, शासन आपल्या सोबत आहे, असा धीर त्यांनी शेतकऱ्यांना दिला.

जालना‍ जिल्ह्यात ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र बाधित झाले आहे. गेल्या आठ-दहा दिवसात मोठ्या प्रमाणात शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे. शेतीशिवारात पिके पाण्याखाली आहेत, तर कुठे वाहून गेल्याचे दिसत आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत तातडीने मदत पोहचलिच पाहिजे म्हणून जिल्हा प्रशासनाने तत्परतेने पंचनामे करून अहवाल सादर करावा असे निर्देशही त्यांनी यंत्रणेला दिले.

राज्याच्या कृषिमंत्री म्हणून आपण सर्व शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत. तसेच शासनाची भूमिका शेतकऱ्याला आधार देण्याचीच असून नुकसानीचे पंचनामे होऊन प्रस्ताव सादर होताच मदत तत्परतेने मदत मिळेल, संकटाच्या काळात आपण सर्व शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी उभे राहूयात असेही ते म्हणाले.

यावेळी शासनाच्या विविध विभागांचे प्रमुख, लोकप्रतिनिधी, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

साडेसांगवी पुरग्रस्त शेतकऱ्यांनी मांडल्या व्यथा : उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी तातडीने दिले मदतीचे आदेश

 

धाराशिव : “सगळं काही वाहून गेलं आहे,फक्त आत्महत्या करणं बाकी राहिलंय…” अशा शब्दांत साडेसांगवी (ता.भूम) येथील पुरग्रस्त शेतकरी ज्ञानेश्वर डोंबाळे यांनी आपली व्यथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मांडली.

उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी आज साडेसांगवी गावाला भेट देऊन अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पुरपरिस्थितीची पाहणी केली.यावेळी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत सुरू करा” अशा स्पष्ट सूचना दिल्या.गावातील १५० कुटुंबांना तातडीने किराणा किट वाटप करण्यात आले.

ग्रामस्थांनी उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्याकडे बाणगंगा व रामगंगा नदीवर मोठा पूल बांधण्याची,तसेच घर व शेतीचे पंचनामे करून त्वरित नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली.श्री.शिंदे यांनी या मागण्यांवर बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले.यावेळी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते आपत्तीग्रस्तांना जीवनावश्यक वस्तू,ब्लॅंकेट्स व किराणा किटचे वाटप करण्यात आले.

या दौऱ्यात आमदार तानाजी सावंत, माजी आमदार ज्ञानराज चौगुले, जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मैनाक घोष,पोलीस अधीक्षक रितू खोखर,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी महादेव आसलकर यांच्यासह जलसंपदा, कृषी,पाटबंधारे व आरोग्य विभागाचे अधिकारी तसेच मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते.

सर्व निकष बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना सरसकट मदत; दिवाळीपूर्वी मदतीचे वितरण केले जाईल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• टंचाई काळातील उपाययोजना अतिवृष्टीतही लागू करणार

• उजनी येथे तेरणा नदीवर पूल, गावाला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या कामाला मंजुरी

• औराद शहाजानी येथे पूर संरक्षक भिंत, बॅरेजेसची कामेही होणार

लातूर, दि. २४ : राज्यात अनेक ठिकाणी ढगफुटी सदृश्य पाऊस झाल्याने नद्यांना पूर आला आहे. पिकांचे मोठ्या नुकसान झाले असून जमीन खरडून गेली आहे. या संकटकाळात राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून सर्व निकष बाजूला ठेवून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट मदत केली जाईल. तसेच दिवाळीपूर्वीच ही मदत शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी औसा तालुक्यातील उजनी आणि निलंगा तालुक्यातील औराद शहाजानी येथे अतिवृष्टी व पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. तसेच शेतकऱ्यांशी संवाद साधून नुकसानीची माहिती घेतली.

जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार अभिमन्यू पवार, आमदार संजय बनसोडे, आमदार रमेश कराड, आमदार राणा जगजितसिंह पाटील, आमदार कैलास पाटील, माजी आमदार बसवराज पाटीलजिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, पोलीस अधीक्षक सोमय मुंडे उजनी येथे उपस्थित होते. तर औराद शहाजानी येथे पालकमंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर, विभागीय आयुक्त पापळकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल मीना, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाचे अधीक्षक अभियंता आय.एम. चिश्ती उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सर्वप्रथम औसा ते तुळजापूर महामार्गावरील पुलावरून तेरणा नदीपात्राची, नदीला आलेल्या पुरामुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीची पाहणी केली. त्यानंतर उजनी गावालगत असलेल्या तेरणा नदीपात्राची व गावातील घरे, दुकानांचे पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून शेतकरी, ग्रामस्थांकडून शेतपिकांच्या नुकसानीची माहिती घेतली.

टंचाईच्या काळात लागू असलेल्या उपाययोजना अतिवृष्टीतही लागू करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. अतिवृष्टीमुळे पुराचे पाणी घरात, दुकानात शिरल्याने झालेल्या नुकसानीचीही मदत देण्यात येईल. कालच (मंगळवार) राज्य शासनाने नुकसानग्रस्तांसाठी मदतीचा २ हजार २०० कोटींचा पहिला हप्ता मंजूर केला. ज्याप्रमाणे नुकसानीचे अहवाल प्राप्त होतील, त्यानुसार अधिकची मदत केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. उजनी गावालगत तेरणा नदीवर औसा व तुळजापूर तालुक्याला जोडणाऱ्या पुलाची उभारणी, तसेच उजनी गाव ते राष्ट्रीय महामार्गावरील उजनी मोडला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या कामाला मंजुरी देण्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.

पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नदीकाठच्या जमिनी खरडून गेल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिकची मदत मिळावी, अशी मागणी आमदार अभिमन्यू पवार यांनी यावेळी केली. आमदार संजय बनसोडे यांनीही उदगीर, जळकोट तालुक्यात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या मदतीबाबत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले.

औराद शहाजानी येथे पूर संरक्षक भिंत उभारणार

महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमेवर तेरणा आणि मांजरा नदीच्या संगमावर असलेल्या औराद शहाजानी येथील नुकसानग्रस्त भागाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांशी संवाद साधला. शेतकरी शिवपूत्र आगरे यांनी त्यांच्या शेतात शिरलेल्या पाण्याची आणि नुकसानीची व इतर ग्रामस्थांनी मूग, उडीद, मका, सोयाबीन आदी पिकांच्या नुकसानीची माहिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना दिली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेत शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा विश्वास त्यांना दिला. शेतकऱ्यांनी काळजी करू नये, शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत केली जाईल, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

कमी कालावधीत अधिक पाऊस पडल्यामुळे नदीमध्ये येणाऱ्या पाण्यात अचानक वाढ होते, त्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होते, त्यासाठी नदीवर बॅरेजसची उभारणी करून पुरावर नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. औराद शहाजानी येथील पुराचा प्रश्न सोडविण्यासाठी पूर संरक्षक भिंत बांधण्यात येईल. जुन्या बॅरेजसच्या नूतनीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येईल. या बॅरेजसला आधुनिक पद्धतीचे दरवाजे बसविण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

औराद येथे मांजरा व तेरणा नद्याच्या संगमामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. पिकाच्या नुकसानीसह जमीन खरडून गेली आहे. मांजरा, तेरणा नदीच्या संगमामुळे नदी पात्र वाढते, म्हणून आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी काही बॅरेजेसबाबत सुचवले आहेत, त्यानुसारही कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पंचनाम्यासाठी ड्रोन, मोबाईल फोटो ग्राह्य

नुकसान झालेल्या भागातील पंचनाम्याची कार्यवाही सुरू आहे. ज्या भागात पाणी शिरले अशी नोंद आहे, पण तिथे पोहचणे शक्य नाही, अशा ठिकाणी ड्रोनद्वारे करण्यात आलेल्या पंचनामाही ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच मोबाईलवरील फोटोही स्वीकारण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.