उस्मानाबाद,दि.6:- राज्य शासनाने
कृष्णा खोऱ्यातील मराठवाडयाच्या हिस्यांचे पाणी मराठवाडयात मिळावे म्हणून बंद
पडलेल्या कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प पुनरुज्जीवन करून 800 कोटींचा निधी देऊन
या प्रकल्पाची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू केली आहेत. यात प्रामुख्याने टनेल व स्थलरीकरणाची कामे वेगाने
सुरू आहेत. उर्वरित कामांसाठी शासन नाबार्डमार्फत 2 हजार 200 कोटी रुपये लवकरच
उपलब्ध करून देणार आहे. या सिंचन प्रकल्पासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नसल्याची
ग्वाही देऊन दुष्काळातील कामांना प्रशासनाने प्राधान्यक्रम देऊन “मिशन मोड” मध्ये काम
करावे, असे आदेशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी
कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित जिल्हा आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
यावेळी उस्मानाबादचे पालकमंत्री अर्जुन खोतकर, कामगार कल्याण, कौशल्य विकास मंत्री
तथा लातूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान
सचिव भूषण गगराणी, खासदार रवींद्र गायकवाड ,आमदार सर्वश्री सुजितसिंह ठाकूर सुरेश
धस, विक्रम काळे ,मधुकर चव्हाण, ज्ञानराज चौगुले, राहुल मोटे, जिल्हा परिषद
अध्यक्ष नेताजी पाटील, विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण
गमे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.संजय कोलते, अप्पर जिल्हाधिकारी पराग सोमण,
निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र खंदारे,दत्ता कुलकर्णी, कैलास पाटील, नितीन काळे,
अनिल काळे, मिलींद पाटील, अविनाश कोळी आदींसह विविध विभागांचे विभाग प्रमुख
उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यात सत्तारूढ झाल्यानंतर
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प पुनर्जिवित करण्यासाठी पर्यावरणीय मंजूरी
मिळविण्यात आली. व या प्रकल्पासाठी शासनाने 800 कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला
आहे. या अंतर्गतची कामे वेगाने सुरू आहेत व पुढील कामांसाठीही दोन हजार 200 कोटीचा
निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीवरील उपाययोजना राबवताना
प्रशासनाने मिशन मोडवर काम करावे तसेच या काळात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींशी
समन्वय ठेवावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देऊन चारा नियोजन योग्य
पद्धतीने करून रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना
चाऱ्यासाठी
बी बियाणे उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली. उस्मानाबाद शहराला पाणीपुरवठा
करणाऱ्या अमृत योजनेचे काम कोणत्याही परिस्थितीमध्ये डिसेंबर 2018 पूर्वी पूर्ण
झाले पाहिजे. या योजनेचा दर पंधरा दिवसांनी आढावा पालकमंत्र्यांनी घ्यावा तसेच हे
काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधितावर कारवाई करण्यात यावी, असे श्री.फडणवीस यांनी
यावेळी निर्देशित केले. त्यामुळे अमृत योजनेचे महाराष्ट्र ग्रामीण पाणीपुरवठा
विभागाने पूर्ण केले पाहिजे,असेही ते म्हणाले.
प्रधानमंत्री
आवास योजना गृहनिर्माणाचे उस्मानाबाद जिल्ह्याचे काम 65 टक्के इतकेच असून ते
प्रमाण निश्‍चितच कमी आहे. सामाजिक, आर्थिक, जात सर्वेक्षण 2011 नुसार जिल्ह्यात
नोंदणी झालेल्या सात हजार 628 लाभार्थ्यांपैकी 3 हजार 384 घरकुलांना मंजुरी मिळाली
असून 2 हजार 913 घरकुले पूर्ण झाली आहेत. या योजनेत कोणत्याही प्रकारचे उद्दिष्ट
नाही त्यामुळे प्रशासनाने सर्व बेघरांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अधिक गतीने काम
करण्याचे निर्देश श्री. फडणवीस यांनी दिले तसेच सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणात समावेश
न झालेल्या कुटुंबाचे पुन्हा सर्वेक्षण करून जून 2019 पर्यंत सर्वांना घरकूल
मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी अंतर्गतही सर्व
नगरपालिका व नगरपंचायतीमध्ये घरकूल योजनांची गती कमी असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री
फडणवीस म्हणाले की, नगरपालिका प्रशासनाने याबाबत दक्षता घेऊन जातीने काम करावे
तसेच झोपडपट्टीमध्ये राहत असलेल्या लाभार्थ्यांना दुसरीकडे जागा न देता आहे त्या
जागेच्या मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांना घरकूल बांधून दयावीत.
मागेल
त्याला शेततळे योजना सर्व जिल्ह्यांना देण्यात आलेली असून दिलेले उद्दिष्ट हे
किमान असून या अंतर्गत जास्तीत जास्त शेततळे घेतली पाहिजेत. उस्मानाबाद जिल्ह्याने
3 हजार 717 उद्दिष्टांपैकी 2 हजार 520 शेततळी पूर्ण केली असून हे
उद्दिष्टापेक्षाही खूप कमी काम आहे, या कामात अधिक लक्ष घालून मोठ्या प्रमाणात
शेततळे निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करा अशी सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
कमी पावसात मागेल त्याला शेततळे योजना महत्त्वाची आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांने एकदा ऑनलाईन अर्ज केल्यानंतर शेतकऱ्याला
अर्ज देण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करून शेततळे झालेल्या ठिकाणी सामाजिक
आर्थिक चांगला परिणाम होत आहे, असे त्यांनी सूचित केले. मुख्यमंत्री म्हणाले, उस्मानाबाद जिल्हयातील
पाणीपुरवठयाच्या योजनेवर झालेल्या कामांचा निधी नॉर्मसप्रमाणे द्यावा व त्या
व्यतिरिक्तचा
निधी विशेष बाब म्हणून उपलब्ध करून दयावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी
यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी
उमरगा तालुक्याचा जरी दुष्काळी तालुक्यामध्ये समावेश झाला नसला तरी अग्रीकल्चर
दुष्काळ या प्रकारामुळे उमरगा तालुक्यालाही दुष्काळी तालुक्यासाठी लागू होणाऱ्या
उपाययोजना लागू केल्या जातील, असे स्पष्ट केले.तसेच उमरगा आणि लोहारा तालुक्यातील
शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यात हे शासन यशस्वी ठरले आहे. याबरोबरच उस्मानाबाद आणि
पालघर या दोन जिल्हयांमध्ये “काऊ क्लब” ही संकल्पना राबविण्यात येणार असल्याचे श्री.
फडणवीस यांनी सांगितले. ही संकल्पना या दोन जिल्हयामध्ये यशस्वी ठरल्यास संपूर्ण राज्यात हा पथदर्शी
प्रकल्प म्हणून राबविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. याबाबत त्यांनी पालकमंत्री
अर्जून खोतकर यांचा आवर्जून उल्लेख करुन त्यांच्या कामांची प्रशंसा केली.
जिल्ह्यातील दहा ते बारा हजार नागरिकांनी नरेगांतर्गत शौचालये बांधली आहेत
पण काही तरतुदीनुसार शौचालयाचा निधी लोकांना मिळत नाही. या लोकांनी शौचालयाची कामे
पूर्ण झाली असल्याने याचे प्रमाणीकरण करून एका महिन्यात यांना निधी देण्यात यावा,
असे निर्देश मुख्यमंत्र्यानी दिले. राष्ट्रीय व मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल
कार्यक्रमांतर्गत ती सर्व कामे दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता मार्च 2019 पर्यंत
पूर्ण होतील यासाठी प्रयत्न करावेत असे सांगुन श्री. फडणवीस म्हणाले की,
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व मुद्रा बँक योजनेंतर्गत बँकांकडे आलेल्या
सर्व कर्ज प्रकरणांना बँकांनी वेळेत मंजुरी दिली पाहिजे, असे निर्देशही
मुख्यमंत्र्यांनी दिले. समाज कल्याण च्या विविध शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत
विद्यार्थ्याकडून ऑनलाइन अर्ज भरून घ्यावेत, कोणत्याही प्रकारे शासन
महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ऑफलाईन पद्धतीने देणार नाही. या
कामात जी महाविद्यालये सहकार्य करणार नाहीत त्यावर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश
त्यांनी दिले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील 917 किलोमीटर
रस्त्यांची कामे पूर्ण करुन या योजनेंतर्गत राज्यातील 30 हजार किलोमीटरचे रस्ते
तयार केले जाणार आहेत. जिल्हानिहाय उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. उद्दिष्ट पूर्ण
करणाऱ्या जिल्ह्यांना मुख्यमंत्री ग्राम रस्त्यांची अधिक कामे दिली जातील असेही
श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. राष्ट्रीय महामार्ग अंतर्गत उमरगा बाह्यवळण
रस्त्यावरील वीज वितरण कंपनीने पुढील आठ दिवसात विजेचे खांब काढण्याचे अंदाजपत्रक
द्यावे, असे त्यांनी सांगितले.
प्रारंभी जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांनी पीपीटी द्वारे सादरीकरण केले.
यामध्ये जिल्ह्याची वार्षिक पर्जन्यमान सरासरी 767 मिलिमीटर इतकी असून सरासरी
चारशे
एक्कावन्न मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. या पावसाची 58.7 इतकी टक्केवारी
असल्याचे सांगितले. मागील पंधरा वर्षाचा विचार करता जिल्ह्यात नऊ वर्षे पाणीटंचाई
होती. मागील वर्षी नऊ गावात दहा टँकर तर यावर्षी उस्मानाबाद तालुक्यात कोळेवाडी
गावात एक टँकर सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मंडळनिहाय पर्जन्यमान, खरीप पीक
परिस्थिती, झालेले शेतीपिकाचे नुकसान, बोंड अळी अनुदान वाटप,जिल्ह्याची सुधारित
पैसेवारी 47.30 टक्के, चारा नियोजन, जलयुक्त शिवार व अन्य योजनांच्या माहितीचे
सादरीकरण श्री.गमे यांनी यावेळी केले.
यावेळी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी विविध समस्या मांडून त्या
सोडविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी केली. सर्व लोकप्रतिनिधींनी कृष्णा मराठवाडा
सिंचन प्रकल्पाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे कौतूक
करून या योजनेस 2 हजार 200 कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केल्याबददल
जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांचे आभार व्यक्त करून अभिनंदनही केले.
