Thursday, 9 May 2019

मुख्यमंत्र्यांनी साधला उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरपंचांशी ऑडिओ ब्रिजद्वारे संवाद



आचारसंहितेचे कारण सांगून
दुष्काळ निवारणाची कामे अडवू नका
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 9 : दुष्काळी भागातील पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, टँकर मंजुरी, चारा छावण्या सुरू करणे, रोहयोमधील कामे यांना आचारसंहितेची कुठलीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आचारसंहितेचे कारण सांगून कोणतेही प्रस्ताव थांबवू नयेत. प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन कामे सुरू करावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी उपाययोजनासंदर्भात तक्रारी अथवा सूचनांची प्रशासनामार्फत तातडीने दखल घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज वर्षा निवासस्थान येथून ऑडिओ ब्रिजच्या माध्यमातून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवक आणि जिल्हाधिकारी, गट विकास अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला. जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील अनेक ग्रामस्थांनी टँकर पुरवठा, चारा छावणी, रोहयोची कामे आदीसंदर्भातील स्थानिक तक्रारी थेट मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्या. या तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही करून अहवाल देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी, तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
सरपंचांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने उस्मानाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळाची नोंद घेऊन तातडीने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या या उपाय योजनांची अंमलबजावणी योग्यरितीने होते की नाही, त्यामध्ये काही सुधारणा आवश्यक आहेत का, यासंबंधी माहिती घेण्यासाठी सरपंचांशी संवाद साधला जात आहे. दुष्काळ उपाय योजनासंदर्भात आलेल्या तातडीच्या तक्रारींवर 48 तासात कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच दीर्घकालीन उपाय योजनांवर धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात 139 टँकर सुरू आहेत. त्यामध्ये भूम तालुक्यात सर्वाधिक 34 तर लोहारामध्ये सर्वात कमी 1 टँकर सुरू आहे. जिल्ह्यातील 30 विंधन विहिरी, 1 तात्पुरती नळ पाणी पुरवठा योजना, 742 विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. अधिग्रहित विहिरींची देयके ही पाणी भरलेल्या टँकरच्या क्षमतेनुसार देण्यात येणार आहेत. वीज बिलाअभावी बंद पडलेल्या जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजना सुरू करण्यासाठी 436.41 लाख इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 85 शासकीय चारा छावण्या सुरू असून त्यामध्ये 55 हजार 247 मोठी व 6 हजार 558 लहान अशी 61 हजार 805 पशुधन दाखल आहेत. छावण्यातील मोठ्या जनावरांसाठी प्रत्येकी 90 रुपये तर लहान जनावरांसाठी 45 रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. यामध्ये आणखी वाढ करण्याचा विचार सुरू आहे. केंद्र शासनाच्या निकषापेक्षाही राज्य शासन अधिक निधी छावण्यांसाठी देत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्ह्यातील 7 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. त्यातील 640 गावांमधील 3 लाख 79 हजार 147 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे 236.17 कोटी दुष्काळ निधी जमा करण्यात आला आहे. पीक विमा योजनेत नोंदणी केलेल्या 10 लाख 40 हजार 49 शेतकऱ्यांपैकी 4 लाख 75 हजार 82 शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी 168.96 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यातील 1.71 लाख शेतकऱ्यांपैकी 60 हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यातील 11.98 कोटी रुपये देण्यात आले असून ऊर्वरित शेतकऱ्यांना ही रक्कम देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
रोहयोतून 703 कामे सुरू असून त्यावर 7 हजार 359 मजूर काम करत आहेत. जिल्ह्यात 10 हजार 173 कामे शेल्फवर असून आवश्यकता असल्यास व मागणी केल्यास आणखीन कामे सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनास देण्यात आले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
सरपंचाच्या तक्रारींची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली दखल; प्रशासनास कार्यवाहीचे निर्देश
एका सरपंचाने गावात पाणी पुरवठा योजना नादुरुस्ती अभावी बंद असल्याची तक्रार यावेळी केली. त्यावर, पाणी पुरवठा योजनेच्या दुरुस्तीसाठी विशेष तरतूद केली असून श्रीमती हलगुडे यांच्या गावातील पाणीपुरवठा योजनेची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
सरपंच अशोक काटे व उस्मानाबाद तालुक्यातील सरपंचाच्या तक्रारीवर, नागरिकांनी मागणी केल्यास गट विकास अधिकाऱ्यांनी रोहयोतून कामे सुरू करावीत. तसेच 2018 च्या लोकसंख्येनुसार आणि माणसांबरोबरच जनावरांची संख्या गृहित धरून टँकर व पाणी पुरविण्याचे असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
विविध सरपंचांनी टँकर, चारा छावणी आदींचे प्रस्ताव पडून असल्याची तक्रार केली. यावर टँकर मंजुरीचे व चारा छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व तहसीलदारांना यावेळी दिले व या संबंधीचा अहवाल देण्याचे सांगितले.
ऑडिओ संवादद्वारे आलेल्या तक्रारींची नोंद प्रशासनाने घेतली असून त्यावर कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच व्हॉटसअपवर आलेल्या तक्रारींचे शिघ्रगतीने निराकरण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

Wednesday, 8 May 2019

सरपंच, ग्रामसेवकांचा ऑडीओ ब्रीज सिस्ट‍िमद्वारे मुख्यमंत्र्यांशी थेट संवाद


जनावरांसाठी टँकरच्या पाण्यात वाढ करा
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अधिकाऱ्यांना सूचना
मुंबई, दि. ८ : जनावरांनाही पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी गावातील जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन त्याआधारे टँकरच्या पाण्यात वाढ करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांच्यासह संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यातील सुमारे ५०० हून अधिक सरपंच तसेच ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांच्याशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ऑडीओ ब्रीज सिस्ट‍िमद्वारे मोबाईलवरुन थेट संवाद साधून दुष्काळी उपाय योजनांचा आढावा घेतला. त्यावेळी जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील ग्रामसेवकांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली.  सरपंच तसेच ग्रामसेवकांनी यावेळी त्यांच्या गावांमधील टँकर, पाण्याच्या टाक्या, चारा छावण्या, प्रलंबीत पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, जनावरांसाठी पाणी, रोहयोची कामे, जलसंधारणाची कामे, पाणी पुरवठा योजनांसाठी विजेचा प्रश्न अशा विविध मुद्द्यांवर थेट मुख्यमंत्र्यांशी बोलून गावातील परिस्थिती त्यांना विशद केली. या मुद्यांची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, बीडीओ यांना तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या.
चारा छावणी उपलब्ध होण्यासाठीच्या अटी शिथील करण्यात याव्यात अशी मागणी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरपंचांनी केली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, मागच्या काळात चारा छावण्यांच्या बाबतीत अनियमीतता झाल्याने कॅगच्या अहवालानुसार काही अटी टाकण्यात आल्या आहेत. पण तरीही विचार करुन त्यातील काही अटी शिथील करु, असे ते म्हणाले.
टँकरच्या फेऱ्यांबाबत तहसीलदरांना सूचना
औरंगाबाद जिल्ह्यातील अमोल डकाले यांनी त्यांच्या गावासाठी टँकरच्या 2 फेऱ्या मंजूर आहेत. पण प्रत्यक्षात टँकरची एकच फेरी गावात येते असे सांगितले. त्याची दखल घेत तहसीलदारांनी याची नोंद घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली.         
मनरेगातून ‘मागेल त्याला रोजगार’
सिल्लोड तालुक्यातील सरपंच म्हणाले, गावात रोजगाराची वाणवा आहे. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, मनरेगा योजनेंतर्गत ‘मागेल त्याला रोजगार’ देण्यात येत आहे. मनरेगा योजनेतून मोठ्या प्रमाणात कामे मंजूर करण्यात आली असून ती गावात राबवून लोकांना रोजगार मिळवून द्यावा. मनरेगाअंतर्गत विविध २८ प्रकारची कामे वाढविण्यात आली आहेत. यामध्ये शाळेच्या कंपाऊंडपासून विविध कामे करता येतात. याचा लाभ घेऊन लोकांना रोजगार देण्याबरोबर गावात पायाभूत सुविधांची शाश्वत कामे तयार करण्यात यावीत, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
रमजानचा पवित्र महिना चालू असून त्यासाठी टँकरच्या पाण्यात तसेच त्यांच्या फेऱ्यात वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी जालना जिल्ह्यातील घनसांगवी तालुक्यातील सरपंचांनी केली. त्याची दखल घेत याबाबत कार्यवाही करण्यात यावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.   
औरंगाबाद जिल्ह्यातील सरपंचांनी लोकवर्गणीतून गावातील पाणीटंचाई दूर केल्याचे सांगतानाच गावासाठी पेयजल योजनेतून पाणीपुरवठा योजना मिळावी अशी मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे अभिनंदन करत योजनेच्या मंजुरीसाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
कन्नड तालुक्यातील वैशाली भोसले यांनी गावासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून विहीर मंजूर झाल्याचे सांगितले. पण शेजारच्या गावाच्या विरोधामुळे विहीर खोदता येत नाही, असा प्रश्न मांडला. त्याची दखल घेत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या प्रश्नी लक्ष घालून दोन्ही गावांना सोबत घेऊन पाणी प्रश्न सोडवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.
गावात पाणी आहे, पण ती साठवण्यासाठी टाकी नाही, असा प्रश्न औरंगाबाद जिल्ह्यातील जगदीश राजपूत यांनी मांडला. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या विषयात लक्ष घालून दुरुस्ती योजनेतून गावाचा पाणी प्रश्न तातडीने सोडवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.  

*दुष्काळ निवारण तातडीच्या बाबींचे ४८ तासात निराकरण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला आदेश*


•          औरंगाबाद आणि जालना दोन जिल्ह्यांसाठी. ८८७९७३४०४५ हा व्हॉटस्ॲप क्रमांक

•          दुष्काळ निवारणाच्या तक्रारी, सूचना आणि मागण्या या व्हॉटस् ॲप क्रमांकावर नोंदवा.

 मुंबई,  दि. ८ : राज्यातील दुष्काळ निवारणाच्या तातडीच्या बाबींचे ४८ तासात निराकरण करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनास आज आदेश दिले.
मुख्यमंत्र्यांनी आज जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती, उपाययोजना यांचा कॉन्फरन्स कॉलच्या माध्यमातून आढावा घेतला. यावेळी साधलेल्या संवादात मुख्य सचिव यु पी एस मदान यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  सर्व तहसिलदार, गट विकास अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच, यांच्यासह जवळपास ५०० जण सहभागी झाले होते. 
राज्यात दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्वांनी मिळून काम करू आणि दुष्काळावर मात करू असे आवाहन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज औरंगाबाद आणि जालना  या दोन जिल्ह्यासाठी ८८७९७३४०४५ हा व्हॉटस्ॲप  क्रमांक जाहीर केला.  टँकर, चारा छावण्यांची मागणी, रोहयो कामाविषयक स्थिती, जनावरांना चारा, पाणी, दुष्काळी अनुदान, पीक विमा यासारख्या दुष्काळाशी संबंधित बाबी, तक्रारी, मागण्या आणि अडचणी या क्रमांकावर  पाठवाव्यात त्या थेट माझ्यापर्यंत पोहोचणार आहेत असे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार या सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने संवादात तसेच व्हॉटस्ॲप क्रमांकावर नोंदवल्या जाणाऱ्या बाबींची नोंद घेऊन त्यावर तत्काळ कार्यवाही करावी तसेच त्याचा अहवाल आपल्याला पाठवावा.
मुख्यमंत्री म्हणाले, टँकरने पाणी पुरवठा करताना २०१८ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन टँकरची संख्या निश्चित करण्यात यावी अशा सूचना यंत्रणेला देण्यात आल्या आहेत.  अधिग्रहित विहिरींसाठी पूर्वी फिक्स रक्कम दिली जात होती आता त्या विहीरीतून टँकरमध्ये किती पाणी भरले यावर निधी देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.  गरजेनुसार चारा छावण्यांच्या अटी  शिथील करण्यात येतील, असे ही मुख्यमंत्र्यांनी या संवादादरम्यान सांगितले.
रस्त्याची कामे करताना तलावांना क्षती पोहोचणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, सर्व दुष्काळग्रस्त गावातील सरपंचांनी त्यांच्या गावात जलसंधारणाची अधिकाधिक कामे घ्यावीत, त्यासाठी शासनाकडे निधी उपलब्ध आहे. नरेगाअंतर्गत २८ प्रकारची कामे कन्व्हर्जन करून करता येणार आहेत. त्यातूनही ग्रामसेवक-सरपंचांनी गावात जास्तीत जास्त कामे करावीत, त्यातून रोजगार निर्माण होताना मत्ताही उभी राहील, असेही ते म्हणाले.
ज्या ठिकाणी अतिरिक्त चारा छावण्यांची, टँकरची गरज आहे तिथली मागणी व्हॉटस्ॲपच्या माध्यमातून नोंदवली जावी असे आवाहन करून मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात टँकरने पाणी पुरवठा करताना त्यावर जीपीएस सिस्टिम बसवण्यात आली आहे, त्यामुळे कोणत्या टँकरच्या कुठे आणि किती फेऱ्या झाल्या हे लक्षात येऊ शकेल. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शासन मदत करत असून त्यांच्या बँक खात्यात थेट निधी जमा केला जात आहे, यात काही अडचणी असल्यास त्याचे निकष तपासून मदतीचे काम ही वेगाने केले जाईल.
ज्या गावात पाणी पुरवठ्याची योजना बंद पडली आहे पण तिथून गावाला पाणी मिळू शकते, अशा योजनेच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव तत्काळ पाठविण्यात यावेत, ती योजना दुरुस्त करून गावांना पाणी पुरवठा सुरु केला जाईल. चारा छावण्यांमध्ये मोठ्या जनावरांसाठी  प्रती जनावर ९० रुपये आणि लहान जनावरांसाठी प्रती जनावर ४५ रुपये  दिले जातात. मुख्यमंत्र्यांनी चारा छावण्यांमधील जनावरांना टॅग करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे चारा छावण्यांमध्ये किती जनावरे आहेत याची माहिती मिळू शकेल असेही ते म्हणाले.
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना- जिल्हा औरंगाबाद

•          सर्व ९ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर

•          जिल्ह्यात १०५४ टॅकर्सनी पाणी पुरवठा

•          १५६ विंधन विहिरी, ५२ नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, १४ तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, ५०१ विहिरींचे अधिग्रहण, ८ राष्ट्रीय पेयजल योजना तर ४ मुख्यमंत्री पेयजल योजनांचे काम पूर्ण. उर्वंरित योजना प्रगतीपथावर

•          पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची १०० लाख रुपयांची थकित वीज देयके भरली.

•          चार तालुक्यात ६ शासकीय जनावरांच्या छावण्या. ६७३३ मोठी, ९३६ लहान अशी मिळून ७६६९ जनावरे चारा छावणीत दाखल

•          १३५५ गावातील ५ लाख ४० हजार २३६ शेतकऱ्यांना ३७६ कोटी रुपयांची मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात

•          महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ७७४ कामे सुरु त्यावर ९३५३ मजूरांची उपस्थिती. ६४ हजार ७६७ कामे शेल्फवर.

•          जिल्ह्यात ४ लाख, ८७ हजार ०६९ शेतकऱ्यांची १६३ कोटी रुपयांची पीक विम्यासाठी नोंदणी. त्यापैकी ४ लाख ८७ हजार ०६८  शेतकऱ्यांना  २६५ .६० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई वितरित

•          प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १.७४ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी, त्यापैकी १.२३ लाख शेतकऱ्यांना पहिल्या हप्त्यापोटी  २४. ७३ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य वितरित.

•          उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु.

दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना- जिल्हा जालना

•          जिल्हयातील ८ पैकी ७ तालुक्यात दुष्काळ घोषित

•          एकूण ५३२ टँकर्सद्वारे जिल्ह्यात पाणी पुरवठा

•          १९४ नळ पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती, ३९ तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, ६३० विहिरींचे अधिग्रहण, ४ राष्ट्रीय तर १३ मुख्यमंत्री पेयजल योजनांचे काम पूर्ण. उर्वरित कामे प्रगतीपथावर

•          पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची २३७.९७ लाख रुपयांची थकित वीज देयके भरली.

•          ११ शासकीय छावण्यांमध्ये जिल्ह्यात ४९९२ मोठी, ९९७ लहान अशी मिळून ५९८९ जनावरे दाखल

•          ८५४ गावातील ४ लाख ७३ हजार ८७६ शेतकऱ्यांना ३३०.३९ कोटी रुपयांची दुष्काळी मदत थेट त्यांच्या बँक खात्यात.

•          मग्रारोहयोअंतर्गत २६३ कामे.  त्यावर ७३६८ मजूरांची उपस्थिती. २३४१० कामे शेल्फवर

•          २ लाख ६४ हजार ६३७ शेतकऱ्यांची ६३ कोटी रुपयांची पीक विम्याची  नोंदणी, पैकी ३७.२७ कोटी रुपयांची रक्कम अदा

•          प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेअंतर्गत १.६२ लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी. त्यापैकी५९ हजार शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात ११.७६ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु.

Monday, 11 March 2019

आदर्श आचारसंहितेची मार्गदर्शक तत्वे - यशवंत भंडारे


विशेष लेख                                                                                

लोकसंभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. 10 मार्च 2019 पासून या निवडणुकीची आदर्श आचार संहिता लागू करण्यात आली आहे. सर्वत्र लोकसभा निवडणुकीची तयारी वेगाने सुरु आहे. या निवडणूक काळात नेमके काय करावे आणि काय करु नये याबाबत निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेली कामे याबाबत माहिती देणारा हा लेख…

       निडणुकीच्या आचार संहिता काळात काय करावे याबाबत आयोगाने म्हटले आहे की, चालू असेलेले कार्यक्रम पुढे सुरु ठेवता येतील.ज्या विषयी शंका निर्माण होईल अशा बाबींच्या संबंधात भारत निवडणूक आयेाग / राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून स्पष्टीकरण  / मान्यता प्राप्त करण्यात यावे.पूर, अवर्षण, साथीचे रोग किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्ती यामुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रातील जनेतेसाठी सहाय्यकारी आणि पुनर्वसनाच्या उपाययोजना चालू करता येतील व त्यापूढे सुरु ठेवता येतील. पण त्यासाठी निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी.मरणासन्न किंवा गंभीररित्या आजारी असलेल्या व्यक्तींना रेाख रक्कम किंवा वैद्यकीय सवलती देण्याचे समुचित मान्यतेने पुढे चालू ठेवता येईल.मैदानासारख्या सार्वजनिक जागा सर्व पक्षांना, निवडणुकीत उभ्या असलेल्या सर्व उमेदवारांना निवडणूक सभा घेण्यासाठी नि:पक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिल्या पाहिजेत. त्याच प्रमाणे सर्व पक्षांना / निवडणुकीत उभ्या असलेल्या उमेदवारांना हेलिपॅडचा वापर नि:पक्षपातीपणे उपलब्ध करुन दिला पाहिजे.विश्रामगृहे, डाकबंगले व इतर शासकीय निवासस्थाने केवळ झेड व त्यावरील सुरक्षा असलेल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना समानतेच्या तत्वावर उपलब्ध करुन देण्यात यावेत.
इतर राजकीय पक्ष किंवा उमेदवार यांच्यावर करण्यात येणारी टीका, त्यांची धोरणे, कार्यक्रम, पूर्वीची कामगिरी, पार पाडलेली कामे केवळ या बाबीशी संबंधित असावी.शांततामय व उपद्रवरहीत गृहस्थ जीवन जगण्याच्या प्रत्येक व्यक्तींच्या अधिकाराचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. इतर पक्षांनी आयेाजित केलेल्या सभा व मिरवणुकीमध्ये कोणतेही अडथळे निर्माण करण्यात येऊ नयेत. प्रस्तावित सभेच्या जागी निर्बंधात्मक व प्रतिबंधक आदेश जारी केलेले असल्यास त्यांचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. सभेची जागा व वेळेची पूर्व परवानगी घ्यावी. प्रस्ताविक सभेमध्ये ध्वनिवर्धक  व कोणत्याही इतर अशा सवलीतीचा वापर करण्यासाठी परवानगी मिळविली पाहिजे. सभेमध्ये अडथळे आणणाऱ्या किंवा अन्यथा अव्यवस्था निर्माण करणाऱ्या व्यक्तीबरोबर व्यवहार करण्यासाठी पोलीसांचे सहाय्य मिळविण्यात यावे. कोणत्याही रॅलीच्या प्रारंभीचे वेळ आणि जागा, रॅली ज्या मार्गाने जाईल तो मार्ग तसेच मोर्चाची अखेर होईल अशी वेळ, स्थान ही बाब आगाऊ स्वरुपात निश्चितपणे ठरविण्यात यावी. पोलीस प्राधिकाऱ्याकडून त्यासाठी आगाऊ अनुपालन करण्यात यावे.
 रॅली ज्या वस्तीमधून जावयाची असेल त्या वस्त्यांबाबत कोणतेही निर्बंधात्मक आदेश जारी केलेले असल्यास त्याविषयी खात्री करुन त्याचे पूर्ण अनुपालन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे सर्व वाहतूक नियमांचे व अन्य निर्बंधाचे परवानगी घेण्यात यावी.  रॅली मुळे वाहतुकीत कोणताही अडथळा निर्माण होऊ देऊ नये. ज्यांचा शस्त्रे किंवा हत्यारे म्हणून गैरवापर होऊ शकेल. अशा कोणत्याही वस्तू रॅलीत सहभागी असलेल्या व्यक्तींनी बाळगू नयेत. मतदानाचे काम शांतता व सुव्यवस्थेने पार पाडावे यासाठी सर्व वेळी सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना सहकार्य द्यावे. बिल्ले व ओळखपत्र निवडणुकीचे काम करणाऱ्या व्यक्तीनी ठळकपणे लावली पाहिजेत. मतदारांना देण्यात येणाऱ्या ओळखचिठया या साध्या पांढऱ्या कागदावर देण्यात येतील आणि त्यावर कोणतेही चिन्हे, उमेदवाराचे किंवा पक्षाचे चिन्ह याचा निर्देश असणार नाही.
मतदानांच्या दिवशी वाहनांच्या वापरावरील निर्बंधाचे पूर्णपणे पालन करण्यात यावे. निवडणूक आयोगाने वैध प्राधिकारपत्र असल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस कोणत्याही वेळेस मतदान कक्षात प्रवेश करता येणार नाही. कोणत्याही व्यक्तींना (उदा.मुख्यमंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य यांनाही) यातून सुट देण्यात आलेली नाही. निवडणूक पार पाडण्याच्या संबंधितील कोणतीही तक्रार किंवा समस्या निवडणूक निर्णय अधिकारी, क्षेत्र, प्रभाग, दंडाधिकारी यांच्या किंवा भारत निवडणूक आयेाग यांनी नियुक्त केलेल्या  निरीक्षकांच्या निदर्शनास आणून देण्यात येईल. निवडणूक आयेाग, निवडणूक निर्णय अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचे निवडणुकीच्या विविध पैलूंच्या संबंधातील सर्व बाबी विषयीचे निर्देश, आदेश, अनुदेश यांचे पालन करण्यात येईल.
या निवडणुकीच्या आचार संहिता काळात काय करु नये याबाबत माहिती अशी- कृपया शासकीय वाहने किंवा कर्मचारी वर्ग किंवा यंत्रणा याचा निवडणूक प्रचारविषयक कामासाठी वापर करण्यात येऊ नये. शासकीय वाहनांत पुढील कार्यालयाच्या वाहनांचा समावेश असेल. 1) केंद्र शासन. 2) राज्य शासन. 3) केंद्र व राज्य शासनाचे सार्वजनिक उपक्रम  4) केद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त क्षेत्रातील उपक्रम  5) स्थानिक संस्था 6)महानगरपालिका 7) नगरपालिका 8)पणन मंडळे (कोणत्याही नावांची) 9) सहकारी संस्था 10) स्वायत जिल्हा परिषदा किंवा  11) ज्यामध्ये सार्वजनिक निधी मग तो एकूण निधीच्या हिश्यातील कितीही अल्पांशाने असो गुंतविण्यात आला आहे. अशी कोणतीही संस्था आणि तसेच 12) संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची तसेच गृह मंत्रालयाच्या व राज्य शासनाने यांच्या पोलीस संघटनेच्या मालकीची असलेली पुढील वाहने अ) मालमोटारी ब) लॉरी क) टेम्पो ड)जीपगाडया इ) मोटारगाडया फ)ऑटो रिक्षा बसगाडया ह)विमाने आय.हेलिकॉप्टरने ज)जहाजे के.बोटी ल) हॉवर क्राप्ट व इतर वाहने.
सत्तेमध्ये असलेला पक्ष, शासन यांनी साध्य केलेल्या उदिष्टांबाबत सरकारी कोषागाराच्या खर्चाने कृपया कोणतीही जाहिरात देण्यात येऊ नये. कोणत्याही वित्तीय अनुदानाची घोषणा करणे, कोनशिला बसविणे, नवीन रस्ते बांधण्याचे वचन देणे इ. गोष्टी करु नयेत. शासन/सार्वजनिक उपक्रम यांच्या सेवेत कोणत्याही तदर्थ नियुक्या करु नयेत. कोणताही मंत्री तो उमेदवार असल्याखेरीज किंवा प्राधिकृत प्रतिनिधी असल्याखेरीज किंवा मतदानासाठी मतदार या नात्याने असेल त्या खेरीज मतदान कक्षामध्ये किंवा मतमोजणीच्या जागी प्रवेश करणार नाही. निवडणूक मोहिम/प्रचार यांच्या जोडीने कोणतेही सरकारी काम पार पाडण्यात येऊ नये. मतदारास आर्थिक किंवा अन्य प्रकारची कोणतेही प्रलोभन दाखविण्यात येऊ नये. मतदारांच्या जातीय भावनांना आवाहन करण्यात येऊ नये. विभिन्न जाती –जमाती यांच्यातील किंवा भाषिक गटातील सध्याचे मतभेद ज्यामुळे अधिक तीव्र होतील किंवा परस्परातील वैमनस्य वाढेल किंवा त्यांच्यात तणाव निर्माण होईल अशी कोणतीही कृती करण्याचा प्रयत्न करण्यात येऊ नये.
 इतर पक्षांचे कोणतेही नेते किंवा कार्यकर्ते यांच्या सार्वजनिक कार्याशी संबंधित नसेल अशा त्यांच्या खाजगी जीवनातील कोणत्याही पैलूवर टीका करण्याची परवानगी देण्यात येऊ नये. ज्याचा खरे खोटेपणा पडताळून पाहिलेला नाही, असे आरोप करुन किंवा विकृत स्वरुपात देऊन इतर पक्ष यांच्यात टीका करु नये. निवडणूक प्रचार तसेच भाषणे, निवडणूक प्रचाराचे फलक, संगीत इत्यादीसाठी देऊळे, मशिदी, चर्च, गुरुद्वारा किंवा कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचा वापर करु नये. लाच देणे, अवाजवी प्रभाव टाकणे, मतदारांना धाकदपटशा दाखविणे, खोटया नावाने मतदान करणे, मतदान कक्षापासून 100 मीटरच्या आत कक्षापर्यंत प्रचार करणे, मतदानाची वेळ समाप्त होण्याच्या वेळेबरोबर संपणाऱ्या 48 तासाच्या कालावधीत सार्वजनिक सभा घेणे, मतदारांना मतदान कक्षापर्यंत पोहोचविणे व तेथून परत येणे यासारख्या भ्रष्ट किंवा निववडणुक विषय अपराध करण्यास प्रतिबंध आहे.
व्यक्तीची मते किंवा कृत्य याविरुध्द निषेध व्यक्त करण्यासाठी त्यांच्या घरासमोर निदर्शने किंवा धरणे धरण्यात येऊ नयेत. कोणत्याही व्यक्तीला अन्य कोणत्याही व्यक्तीची जमीन, इमारत, आवार, भिंत इ. चा वापर त्याच्या परवानगीखेरीज ध्वजदंड उभारणे , कापडी फलक लावणे, नोटीस चिकटविणे किंवा घोषणा लिहिणे यासाठी करता येणार नाही. यामध्ये खाजगी किंवा सार्वजनिक जागांचा समावेश असेल. इतर राजकीय पक्षांच्या किंवा उमेदवारांच्या सार्वजनिक सभांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण करण्यात येऊ नये. एका पक्षाची जेथे सभा चालू असेल अशा जागी दुसऱ्या पक्षाद्वारे मोर्चा काढण्यात येऊ नये. दुसऱ्या पक्षाने किंवा उमेदवाराने काढलेली प्रचार पत्रके काढून टाकण्यात येऊ नये.
मतदानाच्या दिवशी ओळखचिठया वितरीत करण्याच्या जागी किंवा मतदान कक्षानिकट प्रचारपत्रके , पक्षाची ध्वजचिन्हे किंवा प्रचारसाहित्याचे प्रदर्शन करु नये. ध्वनिवर्धकाचा मग ते एकाच जागी लावलेले असोत किंवा फिरत्या वाहनांवर बसविलेले असोत, सकाळी सहा वाजण्यापूर्वी किंवा रात्री दहा वाजल्यानंतर आणि संबंधित प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगी घेतली असल्याखेरीज वापर करु नये. आदर्श आचारसंहितेची ही सूची केवळ वानगी दाखल आहे. सर्वसमावेशक अधिक माहितीसाठी जिल्हा निवडणूक कार्यालयाशी संपर्क साधता येईल. ही निवडणूक मोकळया, निर्भय वातावरणात पार पाडता यावी; यासाठी निवडणुकीशी संबंधित सर्वांनी या आदर्श आचार संहितेचे पालन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील तरतुदी नुसार कारवाई होऊ शकते.
                                                                                                                                                                                                                                                                              यशवंत भंडारे 
                                                          प्र.संचालक (माहिती)
                                                      औरंगाबाद
      


Saturday, 2 March 2019

महिलांसाठी लेखन संवाद कार्यशाळेचे आयोजन




लातूर : विभागीय माहिती कार्यालय लातूर आणि स्वयं शिक्षण प्रयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने  औसा रोडवरील हॉटेल श्रीफळच्या  हॉलमध्ये महिलांसाठी,  लेखन संवाद कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते या कार्यशाळेत ज्येष्ठ लेखिका वसुंधरा काटकर, दूरदर्शन चे जिल्हा प्रतिनिधी दीपरत्न निलंगेकर तसेच सहाय्यक संचालक श्रीमती मीरा ढास  या कार्यक्रमात सहभागी होते, या प्रशिक्षणात ग्रामीण भागातील माहिला बचत गटातील महिलांना शब्दांत व्यक्त होण्याचं तंत्र, संवाद, स्वानुभव च्या आधारे लिखाण,शब्द मांडणी, मुलाखत आणि संवादाची तंत्र आणी समाज माध्यमाच महत्त्व  याविषयी मार्गदर्शन करण्यात आले.या कार्यशाळेत स्वयं शिक्षण प्रयोग चे जिल्हा मध्यम समन्वयक विकास कांबळे, लक्ष्मीकांत मालवदकर यांनी ही महिला ना मार्गदर्शन केले.

Friday, 22 February 2019

दुष्काळग्रस्त भागातील सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळा सर्वांसाठी आदर्शवत -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


सिनेअभिनेता अक्षयकुमार यांनी केली प्रत्येक जोडप्यास 1 लाख रुपयांची तर शहीद जवानांच्या कुटुंबांना ग्रामविकास विभाग व उमेद तर्फे 1 कोटी रुपयांची मदत

बीड दि. 22 – मराठवाड्यात सध्या दुष्काळी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत विवाह करणे, हा अनेक कुटुंबांपुढे पडलेला मोठा प्रश्न आहे. या विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने एका चांगल्या कार्याला सुरूवात होत आहे. सगळा बडेजाव टाळून सर्वांना एकत्रित घेऊन संपन्न होत असलेला हा विवाह सोहळा सर्वांसाठी आदर्शवत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  आज येथे सांगितले.
  परळी येथे गोपीनाथ मुंडे प्रतिष्ठान व्दारा आयेाजित 89 जोडप्यांच्या सर्वधर्मीय सामुदायिक विवाह सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी  ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, सिनेअभिनेता अक्षय कुमार, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे मंत्री महादेव जानकर, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा श्रीमती सविता गोल्हार,  खासदार डॉ. प्रितम मुंडे, आमदार सुरेश धस, आर.टी. देशमुख, भिमराव धोंडे, श्रीमती संगिता ठोंबरे,राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रविण घुगे, जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे , ,जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी.श्रीधर, उमेदच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर.विमला, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष आदित्य सारडा यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. 
  मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या आदर्शवत वाटचालीवर चालत पंकजाताईंनी चांगल्या कार्याची सुरूवात केली आहे. या विवाह सोहळ्याच्या निमित्ताने एवढा मोठा समाज आज एकत्रित आला आहे. या जोडप्यांना हजारो लोकांचे आशिर्वाद मिळत असल्याने त्यांच्या जीवनात सुख, समाधान आणि आनंद लाभणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, अक्षय कुमार यांनी दिलेली एक लाख रुपयांची मदत विवाह सोहळ्यातील सर्व नवरदेवांनी आपल्या पत्नीच्या नावे फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवून त्यात जमेल तशी भर घालावी, जेणेकरुन त्यांचे वैवाहिक जीवन सुखकर होईल.
  ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यावेळी म्हणाल्या की,  मुलींचे लग्न वेळेत झाले पाहिजे असे सर्व आई-वडिलांना वाटत असते. परंतु दुष्काळाच्या परिस्थितीत हे सर्वांनाच शक्य आहे असे नाही. अशा प्रकारच्या  सामुदायिक विवाह सोहळ्यामुळे गरीब जनतेला दिलासा मिळणार आहे. मी गरीब जनतेसाठी काम करीत आहे आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत गरीब जनतेच्या विकासासाठीच काम करीत राहणार. सिनेअभिनेता अक्षय कुमार यांनी आज मी प्रथमच एवढ्या मोठ्या विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहत आहे असे सांगून आपल्या नववधूची काळजी तर घ्याच पण आपल्या आई-वडिलांचीही तितकीच काळजी घ्या, असा सल्ला या  मंगलप्रसंगी नवदांपत्यांना दिला.
यावेळी अभिनेता अक्षय कुमार यांनी प्रत्येक नवविवाहित जोडप्यास 1 लाख रुपये मदत दिली. तसेच सामाजिक न्याय विभागामार्फत बौध्द धर्मीय नवविवाहित दाम्पत्यांना प्रत्येकी 20 हजार रुपयाची मदतही करण्यात आली. ‘भारत के वीर’ या अभियानांतर्गत ‘उमेद’ तर्फे 58 लाखांचा धनादेश तर ग्रामविकास विभागातर्फे शहीद जवानांच्या कुटुंबांसाठी मदत म्हणून 1 कोटी रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्री महोदयांना सुपूर्द करण्यात आला. शासनाने ज्येष्ठ पत्रकारांना निवृत्ती वेतन लागू केल्याबद्दल आणि महात्मा ज्येातीबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजनेमध्ये पत्रकारांचा समावेश केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बीड जिल्हा पत्रकार संघातर्फे सत्कारही यावेळी  करण्यात आला. 

राज्यात 5 वर्षात 50 हजार कि.मी.च्या रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


           





नांदेड-लातूर रोड गुलबर्गा नवीन रेल्वे  मार्गास  राज्य शासन 50 टक्के  मदत करेल.
लातूर जिल्हयाने जलसंधारणाचा  नवीन पॅटर्न  निर्माण केला.
मराठवाडयाचा पाणी प्रश्न वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून सोडविणार.

लातूर, दि. 22:- जागतिक स्तरावर  दळणवळणाच्या  चांगल्या सोयीसुविधांमुळे  उद्योग शेती, व्यवसायाला  चालना मिळण्याबरोबरच  शैक्षणिक  आरोग्याच्या  दर्जेदार सुविधा  उपलब्ध्झालेल्या  आहेत. केंद्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून मागील चार-पाच वर्षात  50 हजार  किलो  मीटरच्या  रस्त्यांच्या कामांची  सुरुवात झाली आहे.  यातील  सात हजार  कि.मी. राष्ट्रीय महामार्ग, 22 हजार कि.मी.चे मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेची कामे  तर  सात हजार कि.मी. चे राज्यमार्गाची कामे प्रगतीपथावर असल्याची  माहिती  मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
अहमदपूर येथे आयोजित  लातूर जिल्हा पॅकेज अंतर्गत  केंद्रीय रस्ते वाहतूक  राज्यमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, (सा.बा. ) राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने  11 हजार 680 कोटीच्या विविध विकास कामांचे  लोकार्पण  भूमीपूजन  सोहळया प्रसंगी  मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
यावेळी केंद्रीय रस्ते वाहतूक  ,महामार्ग जलसंपदा मंत्री  नितीन गडकरी, कामगार कल्याण,कौशल्य विकास मंत्री तथा पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर , खासदार डॉ.सुनील गायकवाड, आमदार सर्वश्री विनायक पाटील,सुधाकर भालेराव, प्रताप पाटील चिखलीकर, आमदार तुषार राठोड ,जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद लातूरे, उपाध्यक्ष रामचंद्र तिरुके, माजी आमदार गोविंद केंद्रे, विभागीय  आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकरी जी.श्रीकांत, मुख्य कार्यकारी  अधिकारी विपीन इटनकर, एमएसआरडीसीचे  मुख्य अभियंता विनयकुमार देशपांडे, गणेश हाके, नागनाथ निडवदे  इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात  15 हजार कि.मी. चे राष्ट्रीय महामार्ग, 10 हजार कि.मी. चे राज्यमार्ग तर मुख्यमंत्री ग्रामसडक  योजनेंतर्गत 30 हजार कि.मी. च्या  ग्रामीण रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात झालेली आहे. यामुळे राज्यातील  प्रत्येक  गाव रस्त्यांनी  जोडले जाऊन विकासाला अधिक चालना मिळणार  आहे. राज्याच्या  इतिहासात  प्रथमच  एवढया  मोठया प्रमाणावर  रस्त्यांची  कामे सुरु असल्याचे  त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री  कृषि सन्मान  योजनेतून  देशातील  शेतकऱ्यांनी  दरवर्षी  प्रती  शेतकरी  सहा  हजार  रुपयाप्रमाणे  75 हजार कोटी  थेट बँक खात्यावर  जमा केले जाणार आहेत. राज्य शासनाने  राज्यातील  शेतकऱ्यांना  21 हजार कोटीची कर्ज माफी  देऊन दिलासा दिला आहे. तसेच  ही योजना  शेवटच्या  शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत  सुरुच असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाच्या माध्यमातून  गुजरात महाराष्ट्र या दोन राज्यात  नदीजोड प्रकल्पांतर्गत सन  2010 मध्ये  झालेल्या कराराचा सर्वाधिक लाभ  गुजरातला मिळत असल्याने तो करार  या शासनाने  रद्द केला असून महाराष्ट्राला लाभ मिळेल असा नवीन करारावर काम सुरु असल्याचे  श्री. फडणवीस यांनी सांगून  राज्य शासनाने एकात्मिक  जल आराखडा तयार केला आहे. असा आराखडा  तयार करणारे देशातील  महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मराठवाडयाचा पाण्याचा प्रश्न  सोडवून हा  मराठवाडा  सुजलाम-सुफलाम करण्यासाठी  प्रयत्न केले जात आहेत.  मराठवाडा वॉटर  ग्रीडच्या  माध्यमातून  पाईपलाईनमधून  मराठवाडयाच्या  सर्व भागात  समप्रमाणात पाणी  देण्याचे  काम केले जाणार असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. वॉटर ग्रीडच्या डीपीआरला मान्यता देण्यात आली आहे. हे काम पूर्ण करण्यासाठी  सात ते आठ  वर्षे कालावधी लागेल  त्यासाठी सुमारे  25 हजार कोटीचा खर्च अपेक्षित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
 राज्यात जलयुक्त शिवार अभियान, मागेल त्याला शेततळे या माध्यमातून दुष्काळावर  मात करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे अनेक  गावे पाणीदार झालेली  आहेत. लातूर  जिल्हयाचा लौकीक  शैक्षणिक  क्षेत्रात  मोठया  प्रमाणावर आहे. पण  नेहमीच टंचाई मध्ये  असणाऱ्या लातूर जिल्हयाने जलसंधारण क्षेत्रात  मोठी कामगिरी  करुन देशपातळीवर  जलसंधारणच्या कामांत  प्रथम  पारितोषिक  मिळवून दुष्काळावर मात केली आहे. लातूरचा   जलसंधारणात नवीन  पॅटर्न निर्माण केल्या बद्दल  लातूरवासियांचे अभिनंदन श्री. फडणवीस यांनी केले.
लातूरच्या रेल्वे बोगी प्रकल्पांमुळे  परिसरातील  15 ते 20 हजार बेरोजगारांना रोजगार  मिळेल. या प्रकल्पाचे कामे वेगाने  सुरु असून  प्रकल्पाची  व्याप्ती  वाढल्यास अनेक  उद्योगाना चालना मिळेल. तसेच  महिला बचत गटाची  चळवळ  जिल्हयात गतीमान असून  या गटांना मोठया प्रमाणावर खेळते भांडवल उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे  श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य शासनाने  ऑक्टोबर  2018 मध्ये  राज्यात  दुष्काळ जाहीर करुन  नोव्हेंबर  डिसेंबर  मध्ये केंद्रीय पथकांनी  पाहणी केली. तर केंद्राने  पाच  हजार  400 कोटीचा  निधी  दुष्काळातील  उपाय योजनांसाठी  मंजूर  केला राज्य  शासनाने  दोन  हजार कोटी  रुपये  आतापर्यंत  वाटपही केले असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.असंघटित कामगारांसाठी  पेन्शन योजना केद्राने  सुरु केली आहे. तर राज्याने बांधकाम कामगारांना  केंद्राचे  आडीच लाख  कामगार  विभागाचे  दोन लाख घरासांठी दिले जात आहेत.देशात  आजपावेतो  पाच लाख  घरकुले पूर्ण झाली असून पाच  लाख घरकुलांचे  काम सुरु आहे  2022 प्रर्यत प्रत्येक  बेघर व्यक्तीला घरकूल मिळेल., असे त्यांनी सांगितले. याकरिता  राज्यातील  10 लाख अतिक्रमणे  मंजूर  करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे  त्यांनी म्हटले.
नांदेड-लातूर रोड- गुलबर्गा या रेल्वे  मार्गासाठी  केंद्रीय रेल्वेमंत्री  यांच्याकडे  पाठपुरावा केला जाणार असून हा रेल्वेमार्ग  मंजूर केला जाईल गरज पडल्यास  या रेल्वे  मार्गासाठी  राज्य शासन  50 टक्के  आर्थिक सहकार्य करेल, अशी  ग्वाही श्री. फडणवीस यांनी दिली.
देशात  2014 मध्ये  पाच  हजार कि.मी. चे महामार्ग होते. आज 22 हजार  436 कि.मी. चे महामार्ग आहेत. आज लातूर जिल्हयात  जिल्हा पॅकेज  अंतर्गत औसा-चाकूर, चाकूर लोहा, मांजरा नदी वर  बंधारा बांधणे, लोखंडी सावरगाव ते रेणापूर फाटा, लातूर ते पानगाव, उमरगा ते औसा, अहमदपूर ते पिंपळा,  जहिराबाद ते लातूर आदि रस्त्यांच्या  कामांसाठी  11 हजार  680 कोटींच्या कामांचा  मंजूरी  देण्यात आली असून  त्यातील  तीन हजार  895  कोटींच्या कामांचा शुभारंभ आज  होत असल्याचे  केंद्रीय  वाहतूक   महामार्ग मंत्री गडकरी  यांनी सांगितले.
 राज्यात  जलसंधारणाची  कामे उत्कृष्ट  झाली असून  मुख्यमंत्री फडणवीस  यांचे  तसेच  राष्ट्रीय जलपारितोषिक  मिळाल्या बद्दल  लातूर जिल्हयाचे पालकमंत्री ,जिल्हाधिकारी नागरिकांचे  श्री. गडकरी यांनी  अभिनंदन कौतूक केले.
पिंजर -दमणगंगा  प्रकल्प तापी-नर्मदा प्रकल्प पूर्ण  झाल्यास  या प्रकल्पातील  पाणी गोदावरीत सोडले जाऊन जायकवाडी  प्रकल्पात आणले जाणार आहे. त्यामुळे  मराठवाडयाचा  पाणी प्रश्न  कायमस्वरुपी  सोडविला  जाऊन सुमारे  साडेपाच लाख हेक्टर  शेतजमीन  सिंचनाखाली  येईल, असे श्री. गडकरी यांनी सांगितले.
राज्यातील साखर कारखान्यांनी  साखरेऐवजी  इथेनॉल निर्मिती  करावी. केंद्र शासन  59 रुपये प्रति लिटरने  इथेनॉल  घेईल, असे श्री. गडकरी  यांनी  सांगून पीक पध्दतीमध्ये क्रांतीकारी  परिवर्तन  झाल्याशिवाय शेतीमालाला  भाव मिळणार नाही. लातूर जिल्हयाने  शैक्षणिक  पॅटर्न  तसेच  जलसंधारण  पॅटर्न निर्माण केला असून आता हरित पॅटर्न निर्माण करण्यासाठी लातूरकरांनी प्रयत्न करावेत, असे सांगून आष्टा मोड ते उदगीर  या रस्त्यांसाठी  273 कोटीचा  निधी मंजूर केल्याचे  श्री. गडकरी यांनी सांगितले.
 लातूरसह मराठवाडयाला  पाणी   रोजगार मिळाला पाहिजे तसेच  नांदेड-लातूर रोड- गुलबर्गा  रेल्वे  मार्गास  मंजुरी  मिळावी जिल्हयातील  प्रत्येक  नदीवरील  पुलाच्या ठिकाणी  ब्रीज कम बॅरेजची कामे व्हावीत, अशी अपेक्षा  पालकमंत्री संभाजी पाटील  निलंगेकर यांनी व्यक्त केली. यावेळी  आमदार विनायक पाटील यांचे ही भाषण झाले. शिवलिंग शिवाचार्य महाराजांनी  देशाला परम वैभावाकडे  घेऊन जावे,असे आवाहन केले.
प्रारंभी  जम्मू-काश्मीर  मधील  पुलवामा येथील  दहशतवादी  हल्लयातील  शहिदांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस  केंद्रीय मंत्री गडकरी  यांनी छत्रपती  शिवाजी महाराजांच्या  प्रतिमेचे  पूजन केले दीपप्रज्वलन  करुन  तसेच डिजिटल पध्दतीने कळ दाबून विविध विकास कामांचे लोकार्पण  भूमीपूजन  करण्यात आले.
 यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस  केंद्रीय  मंत्री गडकरी  यांच्या  हस्ते  103 वर्ष पूर्ण  केल्याच्या निमित्ताने  शिवलिंग शिवाचार्य महाराज यांचा सत्कार करण्यात आला.
प्रस्ताविक  मुख्य अभियंता  विनय कुमार  देशपांडे यांनी केले . तर आभार  रामभाऊ  बेल्लाळे यांनी मानले या कार्यक्रमास  परिसरातील  हजारो  नागरिक उपस्थित होते.